आचरट विधाने

मुलायमसिंग यांनी बलात्कार विरोधी कायद्यात बदल करण्याची दर्पोक्ती करत एका नवीनच विषयाला तोंड फोडले आहे. मला वाटल होत की मायबोलीवर एक धागा याच्या विरोधात निर्माण होऊन किमान १०० प्रतिसादाच्या पुढे याचा प्रवास झाला असेल. पण बहुदा अस घडल नाही. मायबोली प्रशासनाने या धाग्यावर बंदी घातली असेल तर माहित नाही.

या सर्व विषयावर तोंड सुख घेताना सर्वच महिला नेत्या फारच जबाबदारीने विरोध करताना दिसत आहेत. थोडक्यात बदनाम होण्याआधी असेच काहीसे विधान आसारामबापुंनी केले होते त्यांना खुपच विरोध झाला होता त्यामानाने मुलायमसिंगांना होणारा विरोध खुपच अल्प आहे याचे आश्चर्य वाटते.

बलात्काराला फाशीची शिक्षा या गोष्टीला मुलायमसिंगांचा विरोध होता असे दिसते. एकंदरीत वादग्रस्त विधाने करण्यामधे मुलायमसिंग यांचा हात कुणी धरु शकत नाही. वर्तमान पत्रात सुध्दा ही बातमी मागच्या पानावर किंवा सकाळ सारख्या वर्तमान पत्राने किमान ११/४/२०१४ रोजी छापायची टाळली होती. आज अग्रलेखाने समाचार घेतला म्हणजे शिळ्या कढीला उत आल्यासारखे आहे. कार्यकारी संपादकाचा प्रधान संपादकाशी संपर्क झाला नसेल किंवा प्रधान संपादकांचे मायबाप तीसर्‍या आघाडिचे एकंदरीत विधानावर काय मत आहे हे अजमावत असतील.

मुलायमसिंग यांना सामुहीक कॉपी विरोधी कायदा रद्द करण्याइतके सोपे वाटले की काय ? ही नशा असते. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपच्या सरकार होते त्या काळात राजनाथसिंग शिक्षण मंत्री होते. त्यांनी सामुहीक कॉपी विरोधी कायदा केला. हा कायदा शपतविधी झाल्यानंतर अर्ध्यातासात रद्द करु अशी दर्पोक्ती मुलायमसिंग यांनी त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकात केली. २ टक्के इतकी मतांची वाढ होऊन नेताजी मुख्यमंत्री झाले आणि आपण किती दिलेला शब्द पाळतो हे दाखवण्यासाठी त्यांनी घड्याळ लाऊन २० मिनीटात हा कायदा रद्द करण्याचे काम केले.

त्यावेळेला तरुण व विद्यार्थी मतदारांनी २ टक्के मते समाजवादीच्या पारड्यात जास्त टाकली. इथे अशी परिस्थीती आहे का ? काय साधायचे आहे मुलायमसिंगांना अश्या विधानाने ?

मिडीयातर या विधानाविरुध्द अत्यंत संयत बातम्या देताना दिसत आहे म्हणजे मिडीयावर सुध्दा मुलायमसिंगयांचा दबाव आहे.

या कायद्याचा दुरुपयोग अजुनतरी झालेला दिसत नाही. माझ्या मते १६ डिसेंबरच्या २०१२ च्यादबावानंतर हा ( फाशीचे प्रावधान ३७६ ई) हा बदल अस्तित्वात आला आहे. याचा फायदा घेत शक्ती मिल मधल्या आरोपींना फाशी झाली. या चार आरोपीपैकी तीन आरोपी मुस्लीम होते आणि त्यांना सहानभुती म्हणुन हे विधान केले गेले आहे का ? या निमित्ताने आपण मुस्लीम समाजाचे तारणहार आहोत हे मुझ्झफरनगरच्या दंगलीनतर लांब जात असलेल्या मुस्लीम समाजाला पुन्हा आपल्याजवळ करण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत का ?

असे समजण्यास वाव आहे कारण याच्या पाठोपाठ अबु आझमी यांनीही अश्याच प्रकारचे वादग्रस्त विधान केले. समाजवादीपार्टीने चार मुस्लीम उमेदवार मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत उभे केले आहेत. त्यांची मते मिळावीत म्हणुन हे विधान आहे का ? आज १६ वयाच्या मुलींना संमतीने विवाहपुर्व संबंधाला मान्यता मिळण्याची चर्चा चालु असताना केवळ मुस्लीम महिलांनी त्यांच्या धर्माला अपेक्षीत असलेले वर्तन करावे या साठी हा कायद्यातला बदल अपेक्षीत आहे की सर्वच महिलांनी मुस्लीम धर्माप्रमाणे वर्तन करावे असे अपेक्षीत आहे ?

मुलायमसिंग हे केवळ समाजविरोधी विधाने करण्यात अग्रेसर आहेत असे नाही तर देशविरोधी विधाने करण्यात मागेपुढे पहात नाहीत. कारगील युध्र्दाच्या वेळी भारताने हे युध्द पुकारले म्हणुन पाकिस्थानला हे युध्द लढावे लागले आणि त्या खर्चापोटी काही कोटी रुपये पाकिस्थानला द्यावेत असले अचरट विधान ही त्यांनी केले होते.

अश्या व्यक्तीला काय लोकनेता म्हणावे ? केवळ उत्तर प्रदेशातल्या अनेक जिल्ह्यात मुसलमानांची मते ४५ ट्क्यांच्या आसपास आहे किंवा मुंबईमधे मुस्लीम समाज काही भागात जास्त आहे व तो असल्या विधानांनी समाजवादी पक्षाच्या जाळ्यात ओढला जाऊ शकतो ही मानसिकता देशविघातक आहे.