कर देणे हे जवळपास प्रत्येकालाच कटकट वाटत असावी. त्यात फक्त कर-कन्सल्टंटच फक्त अपवाद असावा.
माझ्या मते, त्यात करांच्या कटकटी जास्त आणि फॉर्मस, वेगवेगळे कलमं यामुळे जास्तच त्रासदायक वाटतो. ज्याला कर प्रणाली समजते, कदाचित त्यांना ते सोपं वाटत असावं.
नुकतच रामदेव बाबांनी कर प्रणाली संपवा (किंवा सोपी करा) असं म्हटलं. त्यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आले. मला अर्थकारणातलं काहीच कळत नाही, त्यामुळे अधिक सोपं करुन लिहिलं तर उत्तमच.
१. एकाच प्रकारचा किंवा कमीतकमी प्रकारचे कर असावे, हे योग्य आहे का?
२. वॅट चा उगम हाच होता ना? त्यातही एका वस्तूवर एक तर दुसर्यावर दुसरा % आहे ना?
३. भारतात एकच प्रकारचा कर लावणे शक्य आहे का?
४. बँकींग ट्रान्सॅक्शन कर योग्य वाटतो का? त्याने लोकं बँकेत पैसे ठेवणारच नाही आणि काळ्या पैशाला अजुनच पाय फुटतील ना?
५. समजा सगळे कर संपवुन सरळ प्रत्येक वस्तूवर (उदा. १०% फ्लॅट) कर देणे अधिक योग्य आहे का? त्याने अधिक सुसुत्रता येईल?
६. आणि महत्त्वाचे म्हणजे कर प्रणाली सुलभ केली तर कर देणारे (?) वाढतील?
एक चर्चा इथे आहे :- http://khabar.ndtv.com/video/show/prime-time/304266
इन्डायरेक्ट टेक्सेस अतिच आहेत
इन्डायरेक्ट टेक्सेस अतिच आहेत भारतात.
लोकहो, एक भोभाप्र : पूर्वी
लोकहो, एक भोभाप्र : पूर्वी लोक राजाला कर द्यायचे. तो वस्तूवर कसाकाय आला? कोणी स्पष्ट करेल का?
आ.न.,
-गा.पै.