ग्रामपंचायतीच्या हद्दितल घर लीगल असत का?

ग्रामपंचायत हद्दीतले घर लीगल असते. त्याला बँकाकडून कर्ज आरामात मिळू शकते. आमचे घर ग्रामपंचायत मधेच आहे. महानगर पालिकेचा ग्रा.पं.शी काहीही संबंध नसतो. महानगरपालिका ग्रा.पं हद्दीतील घर तोडू शकत नाही. अनधिकृत बांधकाम असल्यास ग्रापं घर तोडू शकाते.

महानगरपालिका अथवा नगरपालिकेपेक्षा ग्रा पं चे टॅक्सेस वगैरे कमी असतात.

र्तमान पत्रामध्ये आपण ज्या जाहिराती पाहतो त्यामध्ये असा का लिहितात कि लोन मिळणार नहि. पूर्ण कॅश पेमेंट करावी लगेल. कधी पतपेढीतून कर्ज मिळवून देतो, असही लिहितात. पण व्याज ज्यास्त असणार. अस का?> नक्की अशी जाहिरात मी कधी वाचली नाही. पूर्ण कॅश पेमेंट असली तर तो मामला ब्लॅक मनीचा असतो.
पतपेढीतील कर्जाबद्दल देखील काही कल्पना नाही.

ग्राम पंचायत हद्दीमधे १-२ गुंठ्यावर बांधलेल्या घरांसाठी कलेक्टर एन.ए. / टाऊन प्लॅनिंग परवाने मिळत नाहीत. आणी मग ह्या कारणामुळे बँका कर्ज देत नाहीत.
आणी मध्यंतरी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींकडुन बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार काढुन घेतले होते असे माझ्या वकील मित्राकडुन कळाले होते.

ग्रा,प, हद्दीतील घरे लीगल असतात मात्र त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज मिळत नाही , इतर बँका (सहकारी, पतपेढ्या वगैरे) कर्ज उपलब्ध करुन देतात त्यांचा दर साधारण जास्त असतो प्रामुख्याने एन ए आणि टाऊन प्लॅनींग सँक्शन असेल तर लोनसाठी कोणतीही अडचण नाही ( यात किमान ग्रा.पं चा बांधकाम परवाना असणे आवश्यक .

ब-याच वेळा आहे त्या परवानगीपेक्षा जास्त मजल्याचे बांधकाम केल्यामुळे अशा इमारती लीगल ठरत नाही.
म्हणजे तुमच्या बिल्डींगला ३ मजल्याची परवानगी असेल आणि तुमचा फ्लॅट दूस-या मजल्यावर असेल आणि बांधकाम ५ मजल्याचे केले असेल तर तुमचे घरही लीगल नाही संपूर्ण इमारतच अनधिकृत ठरते

........... धन्स

ग्रा,प, हद्दीतील घरे लीगल असतात मात्र त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज मिळत नाही , इतर बँका (सहकारी, पतपेढ्या वगैरे) कर्ज उपलब्ध करुन देतात त्यांचा दर साधारण जास्त असतो प्रामुख्याने एन ए आणि टाऊन प्लॅनींग सँक्शन असेल तर लोनसाठी कोणतीही अडचण नाही ( यात किमान ग्रा.पं चा बांधकाम परवाना असणे आवश्यक .<<< टिंबक टू, बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय या दोन बँकाकडून कर्ज घेतलेले आहे. माझे घर ग्राम पंचायत हद्दीमधेच येते. गावातली इतर काही घरे ही बँकाकडून कर्ज घेऊन बांधून, रिनोव्हेट करून, विकून झाली आहेत. बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅक्सीस बॅक अशा विविध बँकानी कर्जे दिलेली आहेत.

आणी मध्यंतरी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींकडुन बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार काढुन घेतले होते असे माझ्या वकील मित्राकडुन कळाले होते.>>> गिरीकंद, आमच्याकडे तरी बांधकाम परवाना तलाठ्याकडून (तालुका पातळी) काढून आणावा लागतो. मात्र, तो परवाना ग्रामपंचायतमधे सादर करावा लागतो. गामपंचायत अनधिकृत बांधकाम असेल तर ताबडतोब अ‍ॅक्शन घेऊ शकते. कलेक्टर एन ए परवाना घर बांधायचे असल्यास लागतोच अणि शेतजमीन असेल तर फार्म हाऊस म्हणून (फक्त) एक आर सीसी घर बांधता येऊ शकते.

ब-याच वेळा आहे त्या परवानगीपेक्षा जास्त मजल्याचे बांधकाम केल्यामुळे अशा इमारती लीगल ठरत नाही.
म्हणजे तुमच्या बिल्डींगला ३ मजल्याची परवानगी असेल आणि तुमचा फ्लॅट दूस-या मजल्यावर असेल आणि बांधकाम ५ मजल्याचे केले असेल तर तुमचे घरही लीगल नाही संपूर्ण इमारतच अनधिकृत ठरते

<>>>> ओह, हे ग्राम्पंचायत भागामधील "बिल्डींगमधला फ्लॅट" घेण्याबद्दल आहे का? मग मला जास्त माहिती नाही. आम्ही स्वतंत्र घरे बांधलेली आहेत.

खेड्यामध्ये फ्लॅट अ‍ॅक्ट लागू नसतो. जमीन व त्यावरील घर असे एकत्र विकता येते. पण एकाच जमिनीवरील एक फ्लॅट याचा, एक त्याचा असे विकायला फ्लॅट अ‍ॅक्ट लागतो.

तो नसेल, तरीही बाँड पेपरवर व्यवहार करतात. तो ब्यांकेला लोन द्यायला लीगल ठरत नसेल.

( ऐकीव माहिती.)

-------

ग्रामपंचायत हद्दीत फ्लॅट घेण्यापेक्षा चाळीतील घर घ्यावे असे मला वाटते. कारण ते एक मजलीच असते, त्याला ग्रामपंचायतीची पमिशन मिळू शकते . आणि भविष्यात फ्लॅट अ‍ॅक्ट लागू झाला तर त्या जागेला सोन्याचे भाव मिळू शकतात.

पण फ्लॅट अ‍ॅक्ट लागू नसताना फ्लॅट विकत घेणं हे रिस्कीच वाटतं.