तासाला फक्त बारा मिनीटे

किरणजी,

मुळ लेखाची लिंक शोधतो.

मिळाली ----- http://online1.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5098490467051484976&Se...

पण पाहुया चालते का नाहीतर लेख आहे खाली.

मुळ लेख दै सकाळवरुन साभार

प्रेक्षकांना दिलासा "ब्रेक के बाद'...
- -
शनिवार, 13 एप्रिल 2013 - 12:45 AM IST

Tags: tv channel, editorial
टीव्ही वाहिन्यांवरील जाहिरातींचा मारा प्रेक्षकांना त्रस्त करतो; परंतु या प्रश्‍नावरील उपाय दुहेरी स्वरुपाचा आहे. प्रेक्षकांनी दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी पैसे मोजण्याची तयारी दाखविली तर त्यांची व वाहिन्यांचीही स्वायत्तता वाढेल.

रात्रीचा स्वयंपाक करण्यासाठी समस्त गृहिणीवर्गानं किचनकडे धाव घेतली, की समजावं की आता बऱ्याच वेळासाठी टीव्हीच्या पडद्याचा ताबा व्यापाऱ्यांनी आणि विक्रेत्यांनी घेतला आहे. "कोठेही जाऊ नका, आम्ही लगेच परत येत आहोत,' हे वाक्‍य तर इतकं धादांत खोटं असतं, की कुकरचं झाकण पडलं तरी अमिताभ, शाहरुख, आमीर ही स्टार मंडळी कुकीज, शीतपेय, खाद्यपदार्थ विकतच असतात. हे कुठं तरी थांबावं, असं वाटतं ना? बहुतेक आता ते थांबेल, असं वाटतंय.

आपला आनंदाचा वेळ खाणाऱ्या जाहिरातीच्या माऱ्यापासून आपली सुटका होण्याची शक्‍यता आता निर्माण झाली आहे. ट्राय (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) या संस्थेनं टीव्हीवरील कार्यक्रमामध्ये जाहिरातीचं प्रमाण काय असावं, यासंबंधीचं परिपत्रक नुकतंच जारी केलं आहे. एका घड्याळ तासिकेमध्ये 12 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ जाहिरातीसाठी दिला जाऊ नये, असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलं असून, दर्जेदार सेवेच्या मानकऱ्यांअंतर्गत हा निर्णय झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या वादानंतर हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं आहे. टीव्ही उद्योग हा जाहिरातींवर चालतो, हे उघड आहे. पण, त्याचं प्रमाण पाहता हा प्रेक्षकांवरचा सरळ सरळ अन्याय आहे, हे कोणीही मान्य करेल. पण, हा बडगा येताच अनेक वाहिन्यांचे व्यवस्थापक हे केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणीमंत्री मनीष तिवारी यांना भेटले. त्यांनीही प्रेषक आणि वाहिन्यांना त्रास होणार नाही, असं धोरण हवं, असं म्हणताना अप्रत्यक्षपणे ट्रायच्या असा फतवा काढण्याच्या अधिकारकक्षेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं आहे.

खरं म्हणजे, केबल नेटवर्क अधिनियम 1994 यामध्ये जाहिरातीविषयीच्या नियमावलीत एक तासाच्या कार्यक्रमात जाहिरातींची मर्यादा 12 मिनिटांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असं तेव्हाच नमूद करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यात जाहिराती 10 मिनिटांच्या आणि वाहिन्यांच्या स्वतःच्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी 2 मिनिटं, अशी तरतूद आहे. आता 19 वर्षांनंतरही आपण हा कायदा पाळणार नाही आहोत का? याच अधिनियमात कार्यक्रम सुरू असताना पडद्याच्या कोणत्याच भागात जाहिरात दाखवू नये आणि जाहिरातीची ध्वनिपातळी कार्यक्रमाच्या आवाजाच्या पातळीपेक्षा जास्त असू नये, असा स्पष्ट उल्लेख असताना हा नियम पायदळी तुडविणाऱ्या वाहिनींच्या या अन्यायाला वाचा नको का फोडायला?

आज वाहिन्यांवरील जाहिरातींचं सरासरी प्रमाण 35 टक्के इतकं आहे. काही वेळेला ते सरासरी 47 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचं काही अभ्यासातून पुढे आलं आहे. काही वाहिन्यांवर तर अर्ध्या अर्ध्या तासाचे जाहिरातींचे कार्यक्रम नियमित सुरू असतात. त्यातील अनेक जाहिराती अंधश्रद्धा वाढविणाऱ्या, सेवा आणि वस्तूंबद्दल अवास्तव दावा करणाऱ्या अशा स्वरूपाच्या असतात. याचा मारा आपण प्रेक्षकांनी किती दिवस सहन करायचा? आपली ही तक्रार, तर दुसरीकडे या जाहिरातीच्या कालावधीच्या बंधनामुळे अनेक वाहिन्या बंद पडतील, असं माध्यम व्यवस्थापक म्हणत आहेत. यावर तोडगा कसा ते पाळल्याने ती तोट्यात जात असेल, तर ती सरकारची जबाबदारी नाही आणि प्रेक्षकांची तर नाहीच नाही. हा नियम काटेकोरपणे पाळला गेला, तर या वाहिनींचं व्यावसायिक गणितच बदलणार आहे.

नफा-तोट्याचं तंत्र सांभाळण्यासाठी जाहिरातीचे दर वाढवावे लागतील. हे दर न परवडल्यामुळे अनेक वाहिन्यांकडील जाहिरातींचा ओघ थांबेल, आपोआपच त्या बंद पडतील. जाहिरातीच्या मजकुराच्या आणि त्यात केलेल्या दाव्यांच्या आधारे तपासणी करून जाहिराती स्वीकारल्या, तर अनेक जाहिराती बाद होतील. व्यावसायिक नियम काटेकोर पाळणाऱ्या संस्थांच्या उच्च निर्मितीमूल्य असलेल्या मोजक्‍या जाहिराती मग आपल्याला कंटाळवाण्या वाटणार नाहीत. एका वाहिनीवरून दुसऱ्या वाहिनीवर रिमोटच्या साह्यानं आपली सततची होणारी धावपळ ही कदाचित थांबेल आणि ज्या कारणासाठी जाहिराती दिल्या जातात, तो हेतूही सफल होईल. अर्थात, प्रेक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे. एकदा केबलचे पैसे दिले, की त्यावरील सर्व कार्यक्रम आपल्याला मोफत हवे असतात. दर्जेदार कार्यक्रमासाठी जादा पैसे मोजण्याची मानसिकता दाखवली, तर या वाहिन्यांना जाहिरातींवर जास्त अवलंबून राहावं लागणार नाही. प्रेक्षकांची आणि वाहिन्यांची स्वायत्तता त्यामुळे वाढीस लागेल. दर्जेदार कार्यक्रम, दर्जेदार वाहिन्या, दर्जेदार प्रेक्षक असं एक मनमोहक चित्र मला या कायद्याच्या अंतरंगात दिसू लागलं आहे.

हा नियम केवळ टीव्हीसाठी नाही, तर रेडिओसाठीही लागू झाला पाहिजे. असं झालं, तर आपल्या सांस्कृतिक विश्‍वाला एक अभिरुचीसंपन्न असं ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजनाचं मोकळं आभाळ लाभेल. "जागो ग्राहक जागो' अशी एक जाहिरात आपण आपल्या छोट्या पडद्यावर पाहत असतो. ग्राहक म्हणून आपले काय हक्क आहेत आणि ते आपल्याला मिळणारच, असा आश्‍वासक सूर या जाहिरातीत असतो. आपल्या भारत सरकारचीच ही जाहिरात आहे. ही जाहिरात दाखवून मायबाप सरकारनं आपल्याला सुशिक्षित केलं आहेच. आता प्रेक्षक म्हणून आमचा असलेला हक्क आम्हाला त्यांनी मिळवून दिला, तर ही जाहिरातही सार्थकी लागेल आणि हा वादही संपेल.

(लेखक संवादशास्त्र आणि प्रसारमाध्यम या विषयांचे प्राध्यापक आहेत.)

फोटो गॅलरी

धन्यवाद, विस्मया, आगाऊ आणि सुशांत

चर्चा करताना एक स्नेही म्हणाले आमच्या आवडीच्या मालिका आम्ही टाटा स्काय बरोबर मिळणार्‍या रेकॉर्डर वर रेकॉर्ड करतो आणि आमच्या सोयीने जाहिराती फास्ट फॉरवर्ड करुन पहातो.

किरणजी,

नेमका टाटा स्काय वर उपलब्ध सोय ( रेकॉर्ड आणि फक्त जाहिराती फास्ट फॉरवर्ड ) याबाबतचा आपला प्रतिसाद काय ते समजले नाही.