जस्टिस वर्मा कमिटी - आपल्या सुचना येथे पाठवा

भारतीय,
हे जस्टीस वर्मा कोण? ते नक्की कसला कायदा बदलणार आहेत? याविषयी थोडी माहीती दिलीत तर इथे येणार्‍यांना त्याचा फायदा होईल.

मनीष ह्यांनी 'महिलांनी सुरक्षित...' ह्या बाफवरील टाकलेली पोस्ट इथे कॉपी करून देत आहे.
(मनीष तुमची हरकत नसेल समजून..)

----------------------------------
न्यायमूर्ती वर्मा समितीनं महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधीत गुन्हेगारी कायद्यात दुरूस्तीसाठी सूचना मागवल्या आहेत. आपल्या सूचना ५ जानेवारी २०१३ पूर्वी justice.verma@nic.in या इमेल पत्यावर पाठवाव्यात किंवा ०११-२३०९२६७५ या नंबरवर फॅक्स कराव्यात.

न्या. वर्मा समितीवरील अन्य सदस्य - न्यायमूर्ती लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश) आणि श्री गोपाल सुब्रमणियन (भारताचेमाजी सॉलिसिटर जनरल)
---------------------------------------------------------

धन्यवाद झंपी.
***
याप्रकारे मागविलेल्या सूचनांचा खरेच विचार व अभ्यास होत असतो हे इथे नमूद करू इच्छितो.
कृपया आपण एका महत्वाच्या विषयावर सूचना करीत आहोत याचे भान ठेवून व सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे काय आहेत याचा थोडा अभ्यास करून सूचना पाठवाव्यात.
आपल्याला इथे निषेधपत्रे पाठवून इनबॉक्स तुडुंब भरायचा नाहीये. सकारात्मक सूचना करायच्या आहेत.

इथं टाकल्याबद्दल धन्यवाद झंपी

एक सूचवू इच्छितो - मायबोलीवरच्या कोणी जर या समितीला इ-मेल किंवा फॅक्स केला तर या बाफवर कृपया द्याल का? जर काही खरोखर चांगल्या सूचना दिल्या असतील तर माबोवरील अनेकजण त्या पाठवू शकतील आणि समितीला एवढ्या लोकांकडून सारख्याच (आणि चांगल्या) सूचना आल्या तर त्या विचारात घ्याव्या लागतील अशी एक आशा

बलात्कार्‍याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणार असतील तर ज्याला न्यायालयीन प्रक्रीयेतून फाशी कायम होईल त्यावर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येणार नाही अशीही कायद्यातच तरतूद हवी. असे केले तरच त्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंतर्भावाला काहीतरी अर्थ राहील. असे केले नाही तर तो दयेचा अर्ज करून जीव वाचवेलच!

या विषयासंबधीत खालिल लिंक वर निट माहिती दिलेली आहे,

http://rivr.sulekha.com/what-rape-protestors-should-demand_597007_blog?c...

WHAT RAPE PROTESTORS SHOULD DEMAND

V.S.Gopalakrishnan

The Delhi gang rape of a 23 year old young lady on 16th Dec, by six men in a running bus, and her subsequent ejection from the running bus, leading to grievous injuries has shaken the conscience of the entire nation. People of the country and the Media have been engaging their constant attention on the tragic episode over the last one full week, hoping that the victim will somehow recover from her very critical condition. Largely peaceful agitations and protests by thousands of people in Delhi and other places, particularly by concerned youngsters including a huge number of college students, have merely met with police brutality (in Delhi) and stone-walling by the authorities.

The meeting of Sonia and Rahul with the protestors and the delayed statement read out by the P.M. have not given much room for hope to the protestors who are still not convinced that the authorities are seriously on an action plan to stop male menace to women. The protestors too also are quite vague about their demands. Under these circumstances, I suggest that the protestors and the whole nation should demand of the authorities the following specific actions immediately:

1) The Congress Party should immediately suspend from Party membership all the MPs who are charged with rape in criminal cases against them. This first measure will show that the top ruling Party means business in this matter.

2) The other Parties should then be made to take a similar suspension action against their MPs charged with rape.

3) The above type of action should be then taken against MLAs and MLCs who have been charged with rape.

4) The President should be asked to review the recent orders by Pratibha Patil, ex-President, who had converted death sentences to life imprisonment in respect of a number of rapist-murderers. They should be hanged within a week.

5) The President should be asked to issue an Ordinance by which rapist-murderer will be given compulsory death sentence.

6) The Ordinance should prescribe compulsory life sentence for rapists (who don’t however kill).

7) The photos, names and details of the six accused rapists in the recent case should be released to the Media.

The above steps should be immediate. They will quell the public anger. Fast-tracking of cases and deliberation by a Commission and other related matters can then follow.

आहना,

1) The Congress Party should immediately suspend from Party membership all the MPs who are charged with rape in criminal cases against them. This first measure will show that the top ruling Party means business in this matter.

2) The other Parties should then be made to take a similar suspension action against their MPs charged with rape.

3) The above type of action should be then taken against MLAs and MLCs who have been charged with rape.
<<
http://www.rediff.com/news/report/lawmakers-369-face-charges-of-rape-crimes-against-women/20121221.htm

लिंक वाचा.
काँग्रेसचे किती एमपी चार्जेड आहेत ते पहा. भाजपाचे पहा. बसपा, इ. बाकींचे पहा.
भडकाऊ पोस्टी टाकणे बंद करा.

त्या १ ते ७ या मुद्द्यांचा कायद्यातील बदलाशी काय संबंध आहे?

@आहना | 25 December, 2012 - 21:24नवीन
माझ्या मागणीप्रमाणे ज्यांनी मागणी केलेली आहे असे कांहीजण तरी माबोवर आहेत तर! अर्थात नसते तरी मी सातत्याने ही बाब संधी मिळेल तिथे मांडत राहाणार!
लोकप्रतिनिधींच्या सस्पेन्शन बाबत एकच दुरुस्ती अशी सुचवितो की निव्वळ आरोप आहे म्हणून नव्हे तर निदान न्यायव्यवस्तेच्या कोठल्याना कोठल्या स्तरावर ज्याची सुनावणी चालू आहे अशा सर्वांवरील सुनावणी महिन्याभरात पूर्ण करवावी आणि त्यात जे दोषी ठरतील त्यांचे लोकप्रतिनिधित्व त्या त्या पक्षाने रद्द करावे.नंतर अपिले वैगैरे करू द्यात त्यांची त्यांना, पण लोकप्रतिनिधी राहून नव्हे.
विरोधकांवर खोटे आरोप घातले जातात किवा ज्यांच्यावर तसे आरोप होतात ते नेहमीच तसा कांगावा करतात म्हणून असे करावे.
V.S.Gopalakrishnan यांच्या खालील सर्व मतांशी [फक्त वरील दुरुस्ती करून] सहम्त.

1) The Congress Party should immediately suspend from Party membership all the MPs who are charged with rape in criminal cases against them. This first measure will show that the top ruling Party means business in this matter.

2) The other Parties should then be made to take a similar suspension action against their MPs charged with rape.

3) The above type of action should be then taken against MLAs and MLCs who have been charged with rape.

4) The President should be asked to review the recent orders by Pratibha Patil, ex-President, who had converted death sentences to life imprisonment in respect of a number of rapist-murderers. They should be hanged within a week.

5) The President should be asked to issue an Ordinance by which rapist-murderer will be given compulsory death sentence.

6) The Ordinance should prescribe compulsory life sentence for rapists (who don’t however kill).

लोकप्रतिनिधींच्या सस्पेन्शन बाबत एकच दुरुस्ती अशी सुचवितो की निव्वळ आरोप आहे म्हणून नव्हे तर निदान न्यायव्यवस्तेच्या कोठल्याना कोठल्या स्तरावर ज्याची सुनावणी चालू आहे अशा सर्वांवरील सुनावणी महिन्याभरात पूर्ण करवावी आणि त्यात जे दोषी ठरतील त्यांचे लोकप्रतिनिधित्व त्या त्या पक्षाने रद्द करावे>>>>> १०० % अनुमोदन

The Congress Party should immediately suspend from Party membership all the MPs who are charged with rape in criminal cases against them. This first measure will show that the top ruling Party means business in this matter.>>>>>>> बाकीच्या पार्ट्यांमधे हरिशचंद्रांचे वारसदार बसले आहेत ? विधानसभेत मोबाईल वर कोणत्या पक्षाचे लोक काय बघत होते हे सोइस्कर रित्या विसरले जाते का.? त्यांना सगळे माफ आहे का ?

विरोधकांवर खोटे आरोप घातले जातात > अत्यंत बिनडोक पोस्ट. यांचा पक्ष विरोधी असला तर खोटे आरोप
मुद्दा काहीही असो हे राष्ट्रपतींना मधे आणल्याशिवाय राहत नाही.

मला एक शंका आहे ईमेल लिहायच्या आधी एक शंका आहे.

हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे का? नसेल तर असावा असे मला लिहायचे आहे. नाहीतर उगाच ईमेल मधे लिहायचो मी...................

लोकप्रतिनिधींच्या सस्पेन्शन बाबत एकच दुरुस्ती अशी सुचवितो की निव्वळ आरोप आहे म्हणून नव्हे तर निदान न्यायव्यवस्तेच्या कोठल्याना कोठल्या स्तरावर ज्याची सुनावणी चालू आहे अशा सर्वांवरील सुनावणी महिन्याभरात पूर्ण करवावी आणि त्यात जे दोषी ठरतील त्यांचे लोकप्रतिनिधित्व त्या त्या पक्षाने रद्द करावे>

भास्कर आण्णा, कोर्टात केस चालवणं म्हणजे मे महिन्यात छंद वर्ग घेणं किंवा संघाचं तीन आठवड्याचं शिबिर आहे का हो? एक महिन्यात संपवायला?

बलात्काराच्या केसेत खालील गोष्टी किमान कराव्या लागतील नै का?
१. मेडिकल रिपोर्ट मागणे ( डॉक्टरकडून पोलिसाकडे, मग पोलिसाकडून कोर्टात.)

२. पोलिस इन्क्वायरी.. महिला व पुरुष दोघांचीही

३. साक्षीदार गोळा करणे

४. या सगळ्यांवरुन कोर्टात केस स्टँ होणे... सुरुवातीच्या सरकारच्या प्रास्ताविकांच्या तारखा ... मग बचाव पक्षाचे म्हणणे.

५. साक्षीदाराना, सर्वाना आधी तीन वेळा समन निघते.. ते नाकारले तर मग वॉरंट निघतात.

६. डॉक्टर, ल्याबवाले , फोरेन्सिक एक्सपर्ट यांच्या साक्षी, त्यांच्या उलट तपासण्या..

७. मग हे कोर्ट सगळे टाइप करणार... ते आधी कोर्ट वाचणार.... मग निकाल देणार.. तेही टाइप होणार ... मग इंप्लिमेंटेशन...

महिन्यातल्या ३० पैकी वर्किंग डेज २५ असतील , तर हे होईल का हो एक महिन्यात?

अमूक केस ३० दिवसात संपवा, अमूक केस चार दिवसात संपवा... देवानं तोंड दिलय म्हणून काहीतरी बडबडत बसायचं आपल्या सारख्याच चार टाळक्याना मार्क वाटत सुटायचं.. हे कधी सोडणार?

--- मेडिकोलिगल केसात एक्स्पर्ट डॉक्टर म्हणून कोर्टाच्या चकरा मारलेला आंबा , एम बी बी एस.

आंबा३ | 27 December, 2012 - 18:51
लोकप्रतिनिधींच्या सस्पेन्शन बाबत एकच दुरुस्ती अशी सुचवितो की निव्वळ आरोप आहे म्हणून नव्हे तर निदान न्यायव्यवस्तेच्या कोठल्याना कोठल्या स्तरावर ज्याची सुनावणी चालू आहे अशा सर्वांवरील सुनावणी महिन्याभरात पूर्ण करवावी आणि त्यात जे दोषी ठरतील त्यांचे लोकप्रतिनिधित्व त्या त्या पक्षाने रद्द करावे
<<

डॉ आंबा३
डॉक्टरसाहेब, अनेक लोकप्रतिनिधींवरील बलात्काराचे खटले दीर्घकाळ प्रलंबीत आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मुद्दामहून लांबवली जात आहे असा संशय घेण्यास जागा आहे. सरकार आणि न्यायालये मिळून मनावर घेतील तर ती लवकरात लवकर निकाली काढू शकतात. वकील मंडळीं यात फारशी मदत करतील असे वाटत नाही. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे तो.
सर्व प्रकरणे महिनाभरात निकाली कढावीत असे म्हणण्यामागचे कारण लक्षात घ्या. 'महीन्याभरात' अशी मागणी केलि तर निदान तीन वर येतील.

'' देशभरातील महिला संघटनांनी फाशीच्या शिक्षेला विरोध केला आहे शिवाय, फाशी देणे हा प्रतिगामी विचार आहे. फाशी दिल्यामुळे बलात्कार रोखता येतील असे नाही. आरोपींना कठोर शिक्षा हाच योग्य आणि प्रभावी पर्याय आहे. '' - न्या. जे. एस. वर्मा, समितीचे अध्यक्ष

*सध्याच्या ज्युव्हेनाइल जस्टिस अॅक्टनुसार १८ वर्षांपर्यंतची मुले अल्पवयीन मानली जातात. हे वय कमी केले जाऊ नये.....बलात्कार करून हत्या करणाऱ्या आरोपीला जन्मठेप, तर सामूहिक बलात्कारात किमान २० वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करावी, असे समितीने नमूद केले आहे..........

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ईमेल द्वारे केलेल्य सर्व सुचना फुकट गेल्या अस वाटायला लागलय
*