भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी

>> अश्या परिस्थितीत खेळाडूंच्या खर्चाची तरतुद कशी करता येते?
मला वाटते ऑलिम्पिक समिती मदत करत असेल. गरीब देशांमधल्या खेळाडूंना पुढे येण्यासाठी राष्ट्रसंघाच्या (यूएन) मदतीने ही समिती असे करत असणार.

लोकहो,

सरकारने मुद्दामहून औदासिन्य दाखवले आहे. नाहीतर इतर वेळेस सरकारी लोक बरोब्बर धावपळ करतात. कदाचित संयुक्त राष्ट्रसंघास भारतीय खेळाडू प्रायोजित करता यावेत अशीही चाल असू शकते. यात भारतीय सरकार सामील आहेच (कोण धेंडे आहेत ते मी सांगत बसत नाही).

ऑलिंपिक संघटनेने महाराष्ट्र, गुजरात, इत्यादि राज्यांना स्वतंत्र संघ उतरवायची परवानगी दिल्यास माझ्या मनात धोक्याच्या शेकडो घंटा वाजतील.

आ.न.,
-गा.पै.

आत्ताची ताजी बातमी... तिरंदाजी संघटनेने निवडणूक प्रक्रियेत घोळ घातला म्हणून भारत सरकारने तिरंदाजी संघटनेची मान्यता रद्द केली

याच नांवाचा इतरत्र वाचनात आलेला एक धागा. सहभागी सदस्यांच्या अ‍ॅटिट्यूड व अभ्यासाच्या खोलीच्या दृष्टीने विचार करता रोचक ठरावा..

आपल्याकडे आधी टोपीत तुरा स्टाईल शीर्षक दिले गेले, अन नंतर सुरुवातीचे लोक गायबले. धागा काढण्याचा उद्देश एका महत्वाच्या विषयास वाचा फोडून साधकबाधक चर्चा घडवून आणणे, जेणेकरून आपणा सर्वांनाच काही नव्या इनसाईट्स मिळतील असा असावा, हे तिथे दिसते.

त्या पोस्ट मध्ये टायपो झालाय. URL नीट बघितला तर सहज दिसून येईल. ही लिंक आहे: http://www.aisiakshare.com/node/1428

भारतीय ऑलिंपिक संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची आंतराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची कृती अन्याय्य : बिझिनेस स्टँडर्ड
Indeed, the IOA’s elections to which the IOC objects were ordered by the Delhi High Court, and they were mandated to follow the government’s new Sports Code. The IOC feels the Sports Code is an unjust imposition, a government meddling where it has no right to under the Olympic charter. And what is this new Sports Code, dating to the era of the effective Ajay Maken at the sports ministry, and now agreed to by most of India’s sporting bodies? It requires presidents of sporting associations to limit themselves to three terms; and secretaries cannot hold more than two consecutive terms. There is also an age limit. This essential move to clean up India’s sporting administration is seen by the IOC as an end to autonomy — but the fact that Mr Chautala is president, and it used to be another member of Parliament, Suresh Kalmadi, didn’t worry it. Meanwhile, across the world, national Olympic committees are run by political appointees — most famously by Saddam Hussein’s son Uday. And does the IOC wish Indians to believe that, say, China’s Olympic Committee – run by its sports minister, Peng Liu – is “autonomous”? This unreasonable attempt by the IOC to stop even a small step towards cleaner sports administration in India by quoting the ideals of “shamateurism” – to protect the cronyist culture of which it is very much a part – should be resisted

@दिनेशदा | 6 December, 2012 - 12:20नवीन
प्रायोजक आहेत कि. टाटा सारख्या कंपन्या, नक्कीच पुढे येतील. <<

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?
टाटांनी कामगारांसाठी जो पैसा वापरणे शक्य आहे, तो पैसा त्यांच्यासाठी खर्च न करता खेळाळूंकडॅ वळवायचा म्हणा की!
म्हणजे खेळाडूंची फिकिर करण्याची जबाबदारी भारतीय ऑलिंपिक समितीची नाही तर! तिचा सारा पैसा पदाधिकारी [राजकीय नेते] मंडळीसाठी राखीव समजायचा. नाही का?

छान!
टाटा जी, तुमचे खांदे आणखी मजबूत करीत राहा. अजून कसली कसली ओझी तुम्ही वहावीत याच्या अपेक्षा वाढत जाणार आहेत!