भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी

Submitted by डँबिस१ on 5 December, 2012 - 02:19

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी

निवडणूक प्रक्रियेत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याचा आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने ( आयओसी ) भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर ( आयओए ) निलंबनाची कारवाई केली असून आता संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावरच बंदी आली आहे ! या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली तरी ' आयओसी ' च्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एका वृत्तसंस्थेला कारवाईची माहिती दिली . ' आयओसी ' ने दिलेल्या दणक्यामुळे भारतीय क्रीडाजगताला जबरदस्त धक्का बसला असून ऑलिम्पिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील भारतीय खेळाडूंच्या सहभागावरच आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे .

भारतीय ऑलिम्पिक समितीच्या निवडणुकीत क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करण्याचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता . मात्र , केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्यास ' आयओसी ' ने नकार दिला होता . ऑलिम्पिकची नियमावली वापरायची की , सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे यावरून भारतीय ऑलिम्पिक समितीची कोंडी झाली . अखेर ' आयओसी ' च्या कारवाईला तोंड देण्याची वेळ ओढवली . क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वे वापरण्याची सक्ती करू नका , अशी विनंती गेले दोन वर्षे केंद्र सरकारला करूनही काही निष्पन्न झाले नाही , अशी प्रतिक्रिया आयओएचे हंगामी अध्यक्ष विजय मल्होत्रा यांनी दिली . निलंबनाच्या कारवाईबाबतचे कोणतेही अधिकृत पत्र मिळालेले नसल्याचे आयओएच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे . मात्र , क्रीडामंत्री जितेंद्रसिंग यांनी हा दुर्दैवी निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली .

आजची निवडणूक निरर्थक
भारतीय ऑलिम्पिक समिती बंदीविरोधात क्रीडा लवादाकडे आव्हान देऊ शकते . पण या निर्णयामुळे आज , बुधवारी होणारी भारतीय ऑलिम्पिक समितीची निवडणूकच निरर्थक ठरणार आहे . राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी ११ महिने तुरुंगवास भोगलेले ललित भानोत यांची सरचिटणीसपदी आणि अध्यक्षपदी अभयसिंह चौताला यांची बिनविरोध निवड झाली आहे .

निधीही आटणार !
या बंदीमुळे ' आयओसी ' कडून मिळणारा निधीही आटणार आहे . शिवाय , भारतीय ऑलिम्पिक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना ऑलिम्पिकच्या बैठकांना उपस्थित राहता येणार नाही . भारतीय खेळाडूंना ऑलिम्पिक क्रीडाप्रकारांमध्ये भारतीय ध्वजाखाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होता येणार नाही . पण , ऑलिम्पिक ध्वजाखाली ते स्पर्धांत भाग घेऊ शकतील . अशी बंदी घालण्यात आलेली भारतीय ऑलिम्पिक संघटना ही पहिलीच संघटना नाही . दक्षिण आफ्रिकेलाही बंदीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते . कुवेतवरही सरकारी हस्तक्षेपामुळे बंदी घालण्यात आली होती .

अश्या आंतरराष्ट्रीय घटनेमुळे जगात भारताची लाज काढली आहे !!

जाणकारांनी आपली अमुल्य मते मांडावीत !!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चांगले झाले की. पण बाहेरच्यांनी लाज काढल्यावरही डोळे उघडणार नाहीत याची खात्री आहे.

आज सकाळी विजेंदरसिंगची मुलाखत वाचली. खेळाडूंची व्यथा चांगली मांडलीय त्याने. या निर्णयाने खेळाडूंचे नुकसान होणार आहे पण त्याने म्हटलेय तसे नाहीतरी आजवर काय भले होत होते?? १०० पदाधिका-यांसोबत एक खेळाडु ऑलिंपिकमध्ये जात होता, आता तो स्वखर्चाने जाईल. पण १०० फुकट्यांचा खर्च तर वाचेल.

अश्या आंतरराष्ट्रीय घटनेमुळे जगात भारताची लाज काढली आहे !!
<<
<<

काळ कुत्र तरी विचारतय का? भारताला जगात. ती त्याची लाज निघेल! शिवाय लाज काढायला मुळात लाज असावी लागते आणि सर्व लाज कोळून प्यायलेत हे काँगीज सरकार.

कलमाडी बाबाने करामती करत बरीच लाज मागेच काढुन झालीय, आता काय शिल्लक राहीलीय? खेळाडुंना मिळणारा निधी हे हडपतात, मग काय शिल्लक असणार?

बाहेरच्यांनी लाज काढल्यावरही डोळे उघडणार नाहीत याची खात्री आहे. >> +१

? १०० पदाधिका-यांसोबत एक खेळाडु ऑलिंपिकमध्ये जात होता, आता तो स्वखर्चाने जाईल. पण १०० फुकट्यांचा खर्च तर वाचेल.>> पॉईंट आहे. मात्र भारताचा ध्वज ऑलिंपिक मधे दिसणार नाही.

लाज काढली गेली हे बरं झालं.
खेळाडूंना भारताच्या झेंड्याखाली खेळता येणार नाही हे वाईट.

जसे काही पदकच मिळणार होते बंदी नसती तर. सचिनच्या निवृत्तीचं घ्या आता मनावर. ४० वर्षाचा झाल्यावर सांगावं लागतं का ?

अतिशयोक्ति, रूपककथा, उपमा, उपरोध, उपहास, व्याजोक्ती, श्लेष, बोधकथा इ. इ. ना काहीच अर्थ नाही का ?

@महेश | 5 December, 2012 - 13:54नवीन
>> अब्च्देफ्घिज्क्ल्म्नोप्॑र्स्तुव्व्क्ष्य्झ <<
?????????????????????????????

आपली जनता फक्त क्रिकेटचीच चिंता करते त्याखालोखाल नटनट्यांची! बाकीचे खेळ, भ्रष्टाचार, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महागाई, दहशतवाद अशा किरकोळ विषयांवर ती टेन्शन घेत नाही. ते विषय नेत्यांच्या राजकारणासाठी राखीव आहेत.

तेंव्हा कलमाडींचा बळी दिला, आता कोणाचा देणार ?

म्हणजे हे की जगात आपली लाज काढली या बद्दल काँग्रेस सरकार कोणाला तरी जवाबदार धरणार

मग त्याचा बळी देणार, दिग्गविजय काहीतरी बरळणार !

आणि ..... हे सर्व विसरुन ......

आपण परत काँग्रेस ला निवडुन आणणार !! हेच होणार,

( माझ अस मत नाही की काँग्रेस पेक्षा चांगला पर्याय आहे.
किंबहूना पर्याय नाही हीच खरी शोकांतीका आहे !! )

भास्कर ते abcd --- z म्हणजे ए टू झेड लिहिले आहे. अनेक वेळा लिहिण्यापेक्षा एकाच प्रतिसादात काम होते. Wink

कैच्याकै टायटल दिलंय लेखाला. टोपीवर काय तुरा? एन्सीसीत गेल्यासारखं वाटतं. मुकुटात शिरपेच वगैरे म्हणा काहीतरी. भारदस्त दिसलं पाहिजे जरा.

भारदस्त !

ख्खीक !!

अरे कोणीतरी पुर्वीच भारताला टोपी घालुन ठेवलीय ! मूकूट कुठून घालणार ??

घालायचाच असला तर घालता येतो की.
Wink
ते टोपीत तुरा मात्र मला केजरीवाल टोपी घालून बसलेत अन वर कोंबड्याचा तुरा आहे असं काहीसं दिसत होतं मनात

छान झाले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अभिनंदन.

या देशातील जनतेला नसेल तरी जगात कोणालातरी भारतात चालणार्या भ्रष्टाचाराची आणी गलिच्छ राजकारणाची लाज वाटते हे पाहुन बरे वाटले.

या देशातील जनतेला नसेल तरी जगात कोणालातरी भारतात चालणार्या भ्रष्टाचाराची आणी गलिच्छ राजकारणाची लाज वाटते हे पाहुन बरे वाटले.<<

आय्ला! काय सांग्त भारतीय? तुम्हाला नाही वाटली? तुम्ही देशाची जनता नाही का?
मला वाटली ब्वा.

खेळ नावाच्या गोष्टीचा जो काही खेळखंडोबा सरकारी खाक्याने केलाय तो जवळून पाहिला आहे. एक डी.एस.ओ. नामक प्राणी हा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस असतो म्हणे.. खेळात भ्रष्टाचार कसा करता येतो ते तिथून शिकावे.
आजकाल बेस्ट ऑफ ३ प्याटर्नच्या मुलांना १००% पेक्षा जास्त टक्केवारी मिळते १०वीत. काय तर म्हणे स्पोर्ट्स चे मार्क! अन कोणते गेम्स खेळतात हे? गावात एकही स्विमिंग पूल नसताना वॉटर पोलो.
असो.
जे झाले ते चांगलेच झालेले आहे. व्हायलाच हवे होते. या निमित्ताने खेळांना थोडी बरी परिस्थिती आली तर बरे होईल.

-धाग्यातला तुरा काढल्याबद्दल धागाकर्त्यांचे अभिनंदन.

-अन हो. कलमाडींचा बळी बिळी काही नाही. त्यांचाही घडा भरलेलाच होता. बळी गेला हे आपण निर्दोष व्यक्तीस विनाकारण गोवले तर म्हणू शकतो.

वॉटर पोलो Happy

बिचारी डि एस ओ ने पकडून ठेवलेली पोरं रुखी सुखी रोटी खात गलिच्छ स्पोर्टस हॉस्टेल मध्ये राहत मैदानात फेर्या मारताना पाहिलं की गलबलून येतं. दोन वेळेच्या खायची भ्रांत यात काय ऑलिंपिकपट्टू घडणार?
डि एस ओ स्वतः स्विमिंग पूल युक्त घर बांधू शकेल इतकं कमावतो.

पण हे सधन पोरांना मार्क वाढवून देतात हे आत्ताच कळल.

बाकी कितीही वाय झेड असलं तरी युपीए सरकारचा केसही कुणी वाकडा करू शकत नाही हे आज संसदेत पाह्यलेच असेल सगळ्यानी.

खेळांत भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप दोन्ही दुदैवी घटना आहेत.

क्रिडा स्पर्धेच्या कितीतरी महिने आधी कलमाडींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते, पण अनेक महिने कारवाईच नाही. अटक झाल्यावरही त्यांना अगदी एक ग्रेड सोय मिळत होती. ह्याचे कारण काय होते? कलमाडी निव्वळ एक छोटा मासा होता, मोठे मासे बाहेरच आहेत. आणि आज कलमाडीही बाहेर आहेत.

किती % घ्यायचे - द्यायचे हे बिनसल्यावरच "खरोखर घडलेले" गैरव्यावहार बाहेर येतात, आणि या बाहेर आलेल्या अनेक अनेक गैरव्यावहारां पैकी एकाही गैरव्यावहारांत एकाही राजकीय नेत्याला, किंवा बड्या आसामीला शिक्षा झालेली नाही.

यथा प्रजा तथा राजा असे म्हणायचे.... प्रजा सुधरण्याची अपेक्षा.

गावात एकही स्विमिंग पूल नसताना वॉटर पोलो. >>>>>>> झारखंड ची न्युज आहे ही बहुतेक....न्युज चॅनल वाले दाखवत होते,....मुलांना शिक्षक लोक स्विमिंग चे धडे देत होते.......कुठे ?? जमिनीवर पालथे झोपुन स्विमिंग करायला लावलेले.....म्हणजे निव्वळ अ‍ॅक्शन करायला शिकवत होते.............झाले यांचे स्विमिंग क्लासेस.. Biggrin

लोकसत्तातील अग्रलेख

भ्रष्टाचाराने बजबजलेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर कारवाई करून देशातील खेळ व्यवस्थापनाचा बुरखा टराटरा फाडल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने मंगळवारी धडाक्याने निर्णय घेऊन भारतीय ऑलिम्पिक संघटना बरखास्त केली. भारत सरकारला जे जमले नाही ते आंतरराष्ट्रीय संघटनेने करून दाखवले, याबद्दल ती संघटना कौतुकास पात्र आहे. झाले ते उत्तम झाले यासाठी की त्यामुळे भारतीय खेळ व्यवस्थापनाचा गचाळ चेहरा आणि विद्रूप अंतरंग जगास दिसले. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर सध्या जी कारवाई झाली तिचे मूळ या संघटनेच्या निवडणुकीत आहे. सुरेश कलमाडी, त्यांच्यासमवेत राष्ट्रकुलदीपक ठरलेले ललित भानोत, रणजित सिंग आणि अभयसिंग चौताला असे एकापेक्षा एक गणंग भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीत उतरले होते. यातील कलमाडी आणि भानोत यांना अनेक अनुभवांच्या जोडीला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगवासाचाही अनुभव असल्याने आपण इतरांपेक्षा या पदास जास्त लायक ठरतो, असे वाटत होते. आपल्याकडील खेळसंस्था व्यवस्थापनाची दशा लक्षात घेता ते योग्यही आहे, असे म्हणावयास हवे. या निवडणुकीत कलमाडी गटाला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेवर भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे रणजित सिंग यांनी आव्हान दिले होते. हे कलमाडी यांचे एकेकाळचे सहकारी, परंतु राष्ट्रकुल घोटाळ्यात त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. का, ते कोणालाच माहीत नाही. या कारवाईत बदनाम झाले ते कलमाडी आणि त्यांचे दुसरे विश्वासू सहकारी भानोत. या दोघांनाही गजाआड डांबण्यात आले होते आणि त्याबद्दल कोणालाही खेद असायचे काहीही कारण नाही. परंतु आपल्यावर कारवाई होते आणि सिंग यांच्यावर नाही या भावनेने कलमाडी यांच्या मनात त्यांच्याविषयी राग असल्यास ते समजून घ्यायला हवे. तेव्हा आपलाच एकेकाळचा हा सहकारी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनसारख्या सोन्याचे अंडे इमानेइतबारे देणाऱ्या कोंबडीवर दावा सांगत आहे, हे पाहिल्यावर कलमाडी यांचे पित्त खवळल्यास नवल ते काय? पुढे

साधनाच्या पुर्ण पोस्टशी सहमत आहे.
भर गर्दीत कोणी थोबाडीत मारल्यासारखं अपमानास्पद वाटतं आहे. मात्र अशी सणसणीत झापड मिळायलाच हवी होती. होप, यामुळे तरी काही सुधारणा होइल. कुवेतने म्हणे त्यांच्याविरुद्ध अ‍ॅक्शन घेण्याअगोदरच कम्प्लायन्स करुन ती अ‍ॅक्शन टाळली. आपल्याकडे हे करतील का? खेळाडुंचं किती नुकसान होतं आहे यामुळे.

उदयनजी, झारखंडला आताशात पोहोचली असेल ही आयडिया आपल्या प्रगत महाराष्ट्राकडून. मी आपल्या महाराष्ट्रातील १५-२० वर्षांपूर्वीची ष्टोरी सांगतोय ती वॉटरपोलो वाली. आहात कुठे? त्याकाळी नुसता डिस्ट्रिक्ट लेव्हल टीम मेंबर असला की १ मार्क वाढवून मिळे. मग नंतर स्टेट प्लेयर की नॅशनल प्लेयर असं केलं त्यांनी.

सध्याच्या १०वी ला स्केटींग, ताय्क्वोंदो, सॉफ्टबॉल अशा गेम्सचे 'स्टेट'लेव्हल इव्हेंट्स तयार केलेले असतात मार्कांसाठी.

हे व्हायचेच होते पण यापुढे जे कुणी भारतीय खेळाडू ऑलिंपिक स्पर्धेत भाग घेतील, त्यांना केवळ स्वबळावर चमकदार कामगिरी करून दाखवावी लागेल. त्यांना पदक मिळाल्यावर भारताचे राष्ट्रगीत वाजल्यावरच एक भारतीय म्हणून मला अभिमान वाटेल. आता त्यांना गलिच्छ राजकारणाची सबब देता येणार नाही.

नादीया कोमोनिच ला पण तिच्या देशातील राजकारणाचा त्रास झालाच होता. तरीही तिने पर्फेक्ट १० अशी कामगिरी करुन दाखवली होती.

एक शंका... अश्या परिस्थितीत खेळाडूंच्या खर्चाची तरतुद कशी करता येते? सरकारकडुन तर ती येणे शक्य दिसत नाही.

अश्या परिस्थितीत खेळाडूंच्या खर्चाची तरतुद कशी करता येते? सरकारकडुन तर ती येणे शक्य दिसत नाही.<< सेना, इतके दिवसपण सरकारी निधीपेक्षा जास्त मदत प्रायव्हेट स्पॉन्सरर्सकडून मिळत होती. उलट कित्येक्दा सरकारी खाक्यामुळे "अमक्या स्टेटचा अमुक कोटा" वगैरेमुळे गुणी खेळाडूंवर अन्याय व्हायचा. त्याऐवजी पूर्णच रीत्या प्रायव्हेट प्रायोजक असतील तर किमान खेळाडू खेळावरती पूर्ण लक्ष देऊन खेळू तरी शकतील.

Pages