घरगुती गॅस सिलेँडर आणि डीझेलची दरवाढ......पर्यायी इंधन आणि इंधन बचतीचे सोपे मार्ग...

http://www.angelfire.com/80s/shobhapardeshi/ParvatiCooker.html

स्वस्तातला सोलर कुकर....
याद्वारे आपण किमान शंभर रुपयांची बचत जरी दरमहा करू शकलो तरी भरपूर होईल....

आम्ही भरपूर वर्षे सोलर कुकर वापरला आहे (हा वर दिला तो नाही..नेहमीचा). भातवरण तर अगदी ब्येष्ट होतेच, शिवाय दाणे भाजणे, रताळी, बटाटे उकडणे, मुरंबा सगळे अतिशय उत्तम होते. चव अप्रतिम...

@इब्लिस | 14 September, 2012 - 09:37
>>ज्यांना सबसिडी द्यायची गरज आहे त्यांच्या बँक खात्यावर सरळ कॅश सबसिडी जमा करून सरसकट सर्वच सिलंडर्स(च नव्हे तर तमाम सबसिडाईज्ड वस्तू) कमर्शिअल रेटने पुरवावेत असे माझे मत आहे. <<
ज्यांना सबसिडी द्यायची गरज आहे त्या लोकांची यादी करतांना पुन्हा कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होणारच. पुन्हा त्या यादीत जुने लबाड तर असतीलच पण ज्यांना आज सहा सिलिंडर्स तरी कमी दराने मिळणार आहेत त्यांनाही त्या यादीत जाण्याचा मोह नाहि का होणार?
त्यामुळे घेतला आहे तो निर्णय त्यातल्या त्यात बरा आहे.

>>त्याचप्रमाणे सबसिडीचा एक सिलिंडर चोरबाजारात गेला कि ते एक्स्ट्रा ३०० रुप्ये तुमच्या माझ्याच खिशातून निघतात. १०० कोटीच्या देशात ५० लाख चोरीचा ग्यास वापरणार्‍या गाड्या असल्या तरी महिना किती रुपयाचा भुर्दंड बसतो ते बघा विचार करून <<

या चोरांचे उच्चाटन खरे तर महत्वाचे. पण अशक्य. कारण त्यांच्यापर्यंत पोचायला पोलिसांचे/कायद्याचे हात थिटे पडतात.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध माबोवरून उठवलेले रान वांझोटे [ जसा माझा माबोवरचा लेख] आहे. त्यासाठी अण्णा, राज, केजरीवाल, बेदि, शेट्टी, पाटकर अशांच्या मागे प्रचंड संख्याबळ उभे करून [सर्व पक्षांमधील ] ज्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल होऊन खटला चालू आहे अशा सगळ्यांना निवडणूकीत [उभे राहिले तर] पाडले पाहिजे. त्यासाठी लोकांमध्ये [निव्वळ माबोवर नाही] जागृति करावी लागेल. चळवलीत झोकून देणारे शेकडो लोक यावे लागतिल. सहलीला न जाता मतदानाला जावे लागेल. एवढे करूनही अपयशाची तयारि ठेवावी लागेल.
हे रान ऊठवणे कांही वर्षे चालूच आहे. सिलिंडरची सबसिडी काढली म्हणजे आता मात्र हद्द झाली असे वाटण्याचे आश्च्र्य्र्य वाटले.

मला वाटतं, सिंगापूरमधे राष्ट्रप्रमुखाला भरपूर पगार असतो, जेणेकरुन त्याला भ्रष्टाचाराची गरजच भासणार नाही. आजच्या भारतातल्या नेत्यांपैकी, नक्की देशासेवा कुणाला करायची आहे का ? नक्कीच नाही. मग हे पद पुर्ण पगारी ठेवून, पण त्याने प्रत्येक निर्णयाचा कठोर लेखाजोखा द्यावा लागेल, अशी व्यवस्था करायला हवी.

आजकाल कुठल्याही व्यावसातिक पदाच्या बाबतीत, जितकी जबाबदारी तितका परतावा, असेच असते. तसेच
राजकारणात हवे. सध्या भारतात १ आण्याच्या गुंतवणुकीवर ---- अमर्याद परतावा, अशी स्थिती आहे.

सर्व मंत्र्यांनी, त्याना मिळणार्‍या भत्त्यात, किमान स्वत्;चे घर जरी चालवून दाखवले, तरी पुष्कळ !

सिंगापूरमधे राष्ट्रप्रमुखाला भरपूर पगार असतो, जेणेकरुन त्याला भ्रष्टाचाराची गरजच भासणार नाही.
:खिकः ! किती बालीश! आता या पुढार्‍यांकडे कमी का पैसा आहे? थांबवतात का ते पैसे खाणे?
आहेत का कुणि न्यू यॉर्कच्या मेयर ब्लूमबर्ग सारखे? गेली सहा वर्षे तो फक्त वर्षाला $१ पगार घेउन काम करतो - कारण तो वैयक्तिक रीत्या अतिशय श्रीमंत आहे. असे इतरहि काही निवडून आलेल अधिकारी लोक आहेत, ते पगार घेत नाहीत. कारण त्यांना गरज नाही!

झक्की, ते भारताबाहेर हो, म्हणून चालतय.
भारतातल्या सामान्य माणसाला, तर एवढे कोटी म्हणजे किती शून्य, हेसुद्धा समजत नाही.

भारतात आहे का कुणी, बिनामोबदला काम करायला तयार ? बाकी कुठलेही बिल अडू दे, स्वतःचा भत्ता वाढवायचे बिल मात्र, चुटकीसरशी पास करुन घेतात !

>>सिंगापूरमधे राष्ट्रप्रमुखाला भरपूर पगार असतो, जेणेकरुन त्याला भ्रष्टाचाराची गरजच भासणार नाही. <<
इथे आमदार्/खासदार्/मंत्री यांना भरपुर पगार तर असतोच आणि मुख्य म्हणजे त्यांना तो हवा तेवढा हवा त्यावेळी स्वताच बहुमताने वाढवता पण येतो. भ्रष्टाचार हा इन्सेन्टीव्ह आहे . तो एकट्याने/सामुदायिकपणे करायला मुक्त वाव आहे. त्यामुळे सिंगापूरपेक्षा आपली लोकशाहि प्रगत म्हणावी लागेल.

नो. @ भास्कर.
इथे आपली मानसिकता नडते.
एक तो एमसीआयचा चेयरमन होता. केतन देसाई. या माणसाच्या घरात दीड टन सोनं सापडलं होतं म्हणे. अहो, मध्यमवर्गीय लोड बियरिंग २ बीएचके घरात दीड टन लोखंड सापडत नाही हो..
आपला हावरटपणा संपत नाही.
भय इथले संपत नाही..

अहो अशांना शोधून काढण्याच्या आणि त्यांना अद्दल घडविण्याच्या यंत्रणा सरकारच्याच हातात आहेत. करा अशांवर कारवाई. कोणि अडविले आहे घ्या, तुम्ही गॅसचा गैएवापर करायचा (कोणत्याही) सरकारने त्यांना शोधायचे, तुम्ही सिग्नल तोडायचे, सरकारने तुम्हाला पकडायचे. मुळात लाल सिग्नल पडल्यावर चौक ओलांडू नये हे सांगायला पुन्हा मानवी पोलीस लागावा हे कशासाठी.? .. म्हनजे गॅसच्या स्वयंपाक सोडून इतर वापराचे नवनवीन फन्डे तुम्ही शोधून काढायचे आणि सरकारने तुमच्या घरात शिरून कारवाया करायच्या. त्यासाठी मनुष्यबळ कुठून आणायचे. ? अधिक पोलीस नेमले की त्याना अधिक पगार खजिन्यातून द्या. साहजिकच प्रशासकीय खर्च वाढल्याने विकास कामे कशातून करणार? की सगळा खजिना रेग्युलेटरी कामावर खर्च करणार?
त्यापेक्षा सामान्य लोकांनीही प्रामाणिक पणे वागावे ना समाजात.
उठता बसता ज्या पाश्चिमात्य देशांची उदाहरणे दिली जातात तिथल्या नागरिकांच्याच मनात प्रामाणिकपणा आहे त्यामुळे सरकारांना लोकांना 'वळण' लावण्याच्या फालतू कामात एनर्जी आणि पैसा खर्च करावा लागत नाही...

बा द वे आम्हा ४ माणसाना दोन महिन्या थोडा अधिक सिलिन्डर पुरतो.

बाजो,
जरा टीप्स शेअर करा बघू.
किती वेळा स्वयंपाक घरी होतो ते पण लिहा.
मी काल गॅस बुक पाहिलं. मागच्या तीन वर्षत वर्षाला सात सिलींडर लागलेत.
तीन मोठी माणसं आणि एक लहान बाळ. अधून मधून पाहूणे.
आंघोळीचं पाणी गॅसवर तापवित नाही.
मात्र दोनवेळचा चहा नाश्ता दोनवेळचं जेवण.

जिथे उपलब्ध आहे तिथे पाइप् गॅस घ्या. आमचे दोन महिन्यांचे बिल दोन अंकी असते.

खाण्याच्या वस्तू, गॅस यांच्यात दराचे ग्रेडिंग झाले पाहिजे.

मुंबई आणि मेट्रो ... दुप्पट दर

इतर शहरे ..... दीदपट दर

उरलेली आम जनता .. एकपट दर.

शहरे केवळ कार्पोरेट धंदा करतात . अन्नधान्य, दूध सगळे ग्रामीण लोक तयार करतात आणिसगळे शहराकडे पाठवून स्वतः अर्धपोती रहतात ... विजेचेही तसेच आहे.... नद्या , लाल पाणी, महापूर, गावबुडी सगळे खेड्याच्या वाट्याला आणि पाणी आणि वीज मात्र शहराना. शहरातील सुविधा पुरवण्यासाठी खेड्यातील लोकांचे खिसे मोकळे होतात.

-- गावठी शेळी

भरत, टु गूड टू बी ट्र्यू.
सही आहे.
आजकाल माझं पेपरचं बीलपण २ अंकी नसतं. रादर कचरा नेणार्या बाइचं सोडून कुठलंच बील दोन अंकी नसतं.

शेळीताई बरेच टॅक्स शहरात जास्त नी गावात कमी असतात.
बाकी शहरात गर्दी कोण करतं, गावातून आलेले लोकंच ना?
कितीतरी गावेच्या गावे केवळ चाकरमान्यांच्या पैशावर चालतात.
तुम्ही देत असलेला पर्याय तितकासा फॉल्टलेस नाही किंवा फार एकांगी आहे.

(ता.क. हे मी गावात राहूनच लिहित आहे.)

कोणते टॅक्स शहरात जास्त आणि खेड्यात कमी असतात?

साती , गेल्या एका वर्षातल्या बिलांचे आकडे८०, १६१, ६०, ३१, ८०, ८८. (घरात तीन प्रौढ व्यक्ती)
मगॅलिकडून गॅस गीझर लावून घ्यायचा विचार सुरू आहे. मग विजेचे बिलही कमी येईल.

आजच्या लोकसत्ता मुंबई वृत्तांतातील 'बातमी'

"नरीमन पॉईंट परिसरातील एका कार्यालयीन इमारतीत सुरक्षा रक्षकाचे काम करणाऱ्या अशोकच्या कुटुंबात २० माणसे आहेत.......अशोकला महिन्याकाठी सहा हजार रुपये पगार ......"

वीस माणसांच्या घरात एकच कमवणारा ? काहीही.

बाळू जोशींनी आणलेले पॉईन्टस् खरे आहेत. अनूमोदन. मला सहा सिलिंडरस् पर्यंत मर्यादा पटते. (मी कॉन्ग्रेसी नाही तर संघवाला आहे. ) परत ज्यांच्या कडे चार चाकी गाडी आहे त्यांना सब्सिडी हवी कशाला.

मयेकर,
या भेळ खायला

भरत, सहीच. पण आमच्या गावात पायपातला गॅस १०० वर्षे तरी येणार नाही.

शेळीताइ , तुम्हाला खरच माहिती नाही.
गूगला की.

इब्लिस छान, भेळ बनवायला गॅस लागत नाहिच नाहीतरी.

That is a fallacy @ साती.
मयेकरांनी दिलेल्या लिंकेत लोकसत्तेत एक गरीब कुरियर वाला आता भेळ खाऊन दिवस काढणार आहे कारण म्हणे भेळ बनवायला ग्यास लागत नाही.

तांदूळ भाजून मुरमुरे, वर फरसाणातील शेव, गाठी, वेफर्स, इ. तळलेले पदार्थ हे सगळे कसे काय बनते बुवा?

रणजीत चितळे काकांनी बाजोंना दिलेल्या सहमतीशी सहमत +१
बाजोंच्या वरिजिनल 'सेल्फ रेग्युलेशन' पोस्टीशी सहमत +२

@बाळू जोशी. | 15 September, 2012 - 06:38 नवीन
>>........घ्या, तुम्ही गॅसचा गैएवापर करायचा (कोणत्याही) सरकारने त्यांना शोधायचे, तुम्ही सिग्नल तोडायचे त्यानी तुम्हाला सरकारने तुम्हाला पकडायचे. मुळात लाल सिग्नल पडल्यावर चौक ओलांडू नये हे सांगायला पुन्हा मानवी पोलीस लागावा हे कशासाठी.? .. म्हनजे गॅसच्या स्वयंपाक सोडून इतर वापराचे नवनवीन फन्डे तुम्ही शोधून काढायचे आणि सरकारने तुमच्या घरात शिरून कारवाया करायच्या त्यासाठी मनुष्यबळ कुठून आणायचे. ? अधिल पोलीस नेमले की त्याना अधिक पगार खजिन्यातून द्या. साहजिकच प्रशासकीय खर्च वाढल्याने विकास कामे कशातून करणार? की सगळा खजिना रेग्युलेटरी कामावर खर्च करणार?
त्यापेक्षा सामान्य लोकांनीही प्रामाणिक पणे वागावे ना समाजात.<<

सामान्यांचा सर्वसाधारण कल प्रामाणिकपणे वागण्याचाच असतो. अहो अ'सामान्य' लोकच अप्रामाणिकपणे वागतात. त्यांचे ते वागणे खपून जाते, म्हणून तर सामान्य लोकांना प्रामाणिक पणे वागणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे. आणि सगळे प्रामाणिक झाले तर प्रशासनातील सगळे बेक्कार नाही का होणार?

जीटी काका,

या सर्व गोष्टींशी ग्यासचा चांगलाच संबंध येतो
कोणत्याही हलवायाच्या दुकानात जाऊन पहा, फरसाण ज्या मोठ्या शेगडीवर बनते, तिला ग्यासच लावलेला असतो.

(गोबरगॅसप्रेमी) इब्लिस

निम्म्याहून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांकडे घरगुती गॅस

येच्च बोल्या मै.
ग्यास ग्यास है. आउर वो हलवाई लोगा वेट्रोके नामांपर या काला बाजार करके डोमेस्टीक ग्यास खरीद्ते उस्का क्या? बापू, ओ नीलावाला कमर्शियल शिलंडर १६-१७०० कू मिल्ता. बस ५ किलो ग्यास ज्यादा आतांव उस्मे.