घरगुती गॅस सिलेँडर आणि डीझेलची दरवाढ......पर्यायी इंधन आणि इंधन बचतीचे सोपे मार्ग...

सोलर वॉटर हिटर्सवर प्रचण्ड सबसिडी आपल्याला मिळू शकते. >>>>> हो.. पण तरिही बेसिक इन्व्हेस्टमेंट किती करावी लागेल अन नंतरचा मेन्टेनन्स कितीला पडु शकतो हे माहिती असेल तर सांगणार का???

आणि मागे मंत्र्यानी, राजकारण्यानी एका वर्षत शेकडो सिलिंडर संपवले होते त्याचे काय?

@ग्रेटथिंकर v 1.... | 14 September, 2012 - 08:08 नवीन
बाळु जोशी अनुमोदन
>>एकेका घरातवेगवेगळ्या नावावर घेतलेली वेगवेगळ्या कम्पन्यांची किती कनेक्शन्स आहेत? त्यातली बाथरूममध्ये पाणी तापवण्यासाठी किती वापरली जातात? आणि चार चाकी गाड्यांना फिट करून किती वापरली जातात? वेटरांच्या नावावर कनेक्श्न्स घेऊन हॉटेलमध्ये कोण वापरते? तो कूकिंग गॅस आहे. आंघोळीसाठी आणि गाड्या चालवण्यासाठी नव्हे....<<

अहो अशांना शोधून काढण्याच्या आणि त्यांना अद्दल घडविण्याच्या यंत्रणा सरकारच्याच हातात आहेत. करा अशांवर कारवाई. कोणि अडविले आहे का?
इथेच तर अडचन आहे शेळीतै. असे करणारे सत्ताधार्‍यांचे मित्र असतात. त्यांना हात लावण्यापेक्षा पब्लिकच्या खिशात हात घालणे खूप सोपे! चारदोन टाळकी ओरडतील नि कंटाळून गप्प बसतील. जिथे अण्णांना टक्कर दिलि तेथे या चारदोन टाळक्यांना विचारतो कोण? शिवाय मिडियात समर्थाकांना उभे क्॑रता येइलच!

http://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/brief_swhs.pdf

सोलर वॉटर हिटींगसंबंधी या लिंक्स बघा :

१. http://www.indg.in/rural-energy/technologies-under-rural-energy/energy-p...
२. http://www.indiasolar.com/swhinfo.htm

शिवाय,
"subsidy for solar water heater in india" असे गूगल केल्यास इतर लिंक्स मिळतात. अ‍ॅक्चुअल इन्व्हेस्टमेंट तुमचे घर, त्यातील पाण्याचा वापर किती, प्लंबिंगचा खर्च, गांव/राज्य कोणते व इतर गोष्टी मिळून ठरते. त्यावर सबसिडी कशी व किती मिळणार ते तुमचा डिलरच तुम्हाला नीट सांगू शकेल. पण १००% डेप्रिसिएशन मिळते हेही नक्कीच. .
(सोलर एनर्जी क्षेत्रातला मी तज्ञ नाही हे नमूद करतो)

वीजेपेक्षा गॅस गिझरवर पाणी तापवणे स्वस्त असल्याने घरोघरी, असे गिझर्स बसवले गेले. आता परत गणित करावे लागणार.
सहा हे गणित कसे घातले ते कळत नाही, पण ते सोडवणे कठीण आहे. असे गणित न घालता, सरसकट दरवाढ
करणेच योग्य ठरले असते, म्हणजे निदान भ्रष्टाचार तरी कमी झाला असता.

सौर उर्जेकडे आता वळावेच लागणार आहे. यात जास्त संशोधन होणे गरजेचे आहे. ही उर्जा साठवून ठेवायची सोय
जितक्या लवकर करता येईल, तेवढे चांगले.

भारताचे परकिय चलन, बहुतांशी पेट्रोलियम आयात करण्यासाठी खर्च होते. त्यामूळे या उत्पादनावर सबसिडी नसावी, अशी जागतिक बँकेची मागणी, अनेक वर्षांपासूनची आहे. कधी ना कधी हे नैसर्गिक साठे संपणारच आहेत, त्यामूळे हे भाव कमी होतील, याची शक्यता आता नाहीच.

बाकी घोटाळे वगैरे या मुद्यांवर आता, रान ऊठवणे गरजेचे आहे. आपल्याच प्रतिनिधीला जाब विचारायची सोय जर मतदारांना नसेल, तर तिला लोकशाही तरी का म्हणायची ?

बाकी घोटाळे वगैरे या मुद्यांवर आता, रान ऊठवणे गरजेचे आहे. आपल्याच प्रतिनिधीला जाब विचारायची सोय जर मतदारांना नसेल, तर तिला लोकशाही तरी का म्हणायची ?<<<हाच सर्वात प्रभावशाली मार्ग होऊ शकेल इंधन बचतीचा

सोलर वॉटर हिटर्सवर प्रचण्ड सबसिडी आपल्याला मिळू शकते. ><<<<
सोलर वॉटर हिटर बसवण्याचा खर्च बर्‍यापैकी जास्त येतो सध्या तरी तो परवडणारा नाहीये पण नक्कीच याची तरतूद लवकर करावी लागेल. २२०००-२५००० हजार सोलर सिस्टीम बसवण्याचा खर्च करण्या पेक्षा आत्ताच्या क्षणी १००-२०० रूपये गॅस च्या साठी खर्च करणे परवडते. आता गॅस चा योग्य प्रकारे वापर करून इंधन बचत केली जातेय .

इब्लिसजी आणि भरतजी तुम्ही दिलेल्या लिंकबद्द्ल आभारी आहे.
>>मागे मंत्र्यानी, राजकारण्यानी एका वर्षत शेकडो सिलिंडर संपवले होते त्याचे काय?>> त्यांनी संपवले तरी आता घोटाळ्यात करोडो रु मिळवलेल्या या मंत्र्यांना सबसिडीशिवाय मिळालेल्या सिंलेडरवर पैसे खर्च करणे म्हणजे किस झाड की पत्ती!! मरणार तो सामान्य माणूसच.
>>बाकी घोटाळे वगैरे या मुद्यांवर आता, रान ऊठवणे गरजेचे आहे>> दिनेशदा तुम्हाला खूप अनुमोदन. कोणीतरी आपल्यासाठी आंदोलने करणार आणि मग बंद वगैरे पुकारुन आमचेच नुकसान करणार यापेक्षा आपणच म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने आता याविरुध्द लढण्यासाठी उतरले पाहिजे असं मनापासून वाटते. मायबोलीसारख्या चांगल्या माध्यमातर्फे असं संघटित होता आलं तर खूपच चांगलं.

अरेच्या! पण सहा सिलेंडर एका वर्षाला पुरणार नाहीत हे माहितच आहे सरकारला. जास्तीचे पैसे मिळवण्याचे सरळ साधे गणित आहे!

सरसकट दरवाढ करणेच योग्य ठरले असते, म्हणजे निदान भ्रष्टाचार तरी कमी झाला असता.>>>>>>> +१

मुंबई सारख्या शहरात सीएनजी पाईपने मिळतो. ही सुवीधा अन्य शहरात का नाही याचे कारण ( तांत्रीक ) कुणी सांगु शकेल का ?

सीलेंडरची सबसीडी काढुन घेऊ नये, निदान ९ सिलेंडर तरी दरवर्षी द्यावेत.

वीज महाग ,सोलर ईक्वीपमेंट महाग, ,पवनउर्जा हाताबाहेर, जंगल संपले म्हणुन लाकुडफाटा नाही. आता एकच उपाय, आदिमानवासारखे कंदमुळे आणि फळे खावीत. हाकानाका.

आदिमानवासारखे कंदमुळे आणि फळे खावीत. हाकानाका.<< ती तरी तुम्हाला कुठे मिळणार आहेत

आदिमानवासारखे कंदमुळे आणि फळे खावीत. हाकानाका. >>
जिम चे पैसे तरी वाचतिल ... (दिवे घ्या)!!!

@चिमुरि: मी शुध्द शाकाहारी आहे त्यामुळे चिकन मटण चे भाव अन्दाजे लिहिले. त्यापेक्शा नक्कि महाग असणार मग रड कशाला?

या निमित्त्याने आपल्या घरातील उर्जा वापराचे ऑडिट (एनर्जी ऑडिट) करणे हा उत्तम उपाय आहे.
कुठे किती उर्जा खर्च होते ते मोजले की तिचा वापर नियंत्रित करणे शक्य आहे हे आपलं आपल्यालाच कळेल.

रान उठवणेही गरजेचे आहे आणि आपला उर्जा वापर नियंत्रित करणेही.

जाउद्या आता ही चर्चा!
हिशोब करुया!...

तुम्हाल किमान ४ सिलेण्डर जास्त लागतात म्हणजे ४X४००= १६०० रुपये वर्षाला. म्हणजे १३३ रुपये दरमहा साधारण... ह्या १३० रुपयांची बचत करा दरमहा..... ते चोर खाउदेत नाही तर अजुन कुणी... पण आपणही आपल्या मध्यवर्गिय ह्या बाण्याला जागायला हवे नाही तर उगाच मोठे पणाचा नेते किंवा पैसेवाल्यांच आव आणणे बरोबर नाही आपण आपल्या पायरीनेच रहावे...

दरमहा १३० वाचवायला खुप उपाय येतील बघा!

रान उठवणेही गरजेचे आहे आणि आपला उर्जा वापर नियंत्रित करणेही.>>>>>> +१

मी शुध्द शाकाहारी आहे त्यामुळे चिकन मटण चे भाव अन्दाजे लिहिले. त्यापेक्शा नक्कि महाग असणार मग रड कशाला?>>>>>>>> काय अन किती परडवतं याकरता रड नाहिये.. मांसाहारी आहात म्हणुन तुम्हाला काय फरक पडतो भाव वाढले तरी, मांसाहार परवडतो तर हे पण परवडायला हवयं हे प्रकरण पटलेलं नाहिये..

रान उठवणेही गरजेचे आहे आणि आपला उर्जा वापर नियंत्रित करणेही.>>>>> +१

आंदोलने करणे, हे आता राजकिय पक्ष्यांचे छुपे हत्यार झालेले आहे. म्हणजे सामान्य जनतेला हाताशी धरुन, त्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून हे होतेय. कुठलाही राजकीय महत्वाकांक्षा नसलेला नेता, मिळणे गरजेचे आहे.
इथेच मायबोलीवर काही जण, त्या योग्यतेचे होते. पण त्यांच्या जीवनाला आता वेगळी कलाटणी मिळालीय.

आजकाल सिरियामधे किंवा इजिप्तमधे जे होतेय, तसे धर्माच्या नावाखाली आपण एकत्र होऊ शकत नाही. ( हे चांगले कि वाईट, असे मत मी नोंदवत नाही ) पण भ्रष्टाचार मात्र कदाचित सामान्य जनतेला, एकत्र आणू शकेल.

पण हे शासन नको, तर दुसरे काय ? याचे उत्तर अजून मिळत नाही. राजकिय पद्धतीचाच पुन्हा विचार करायला हवाय आता.

संयुक्त अमिराती, ओमान हे देश निस्वार्थी राजांनी प्रगतीपथावर आणलेत. आपल्याकडे पुर्वी शाहू महाराज आणि सयाजीराव यांनी खरोखरीच, उत्तम नेतृत्व केलेय. कदाचित तसे काही तरी व्हावे, असे मला वाटते.

मतांच्या राजकारणांनी, जयललिता, मायावती, लालू अशी मंडळी मातब्बर झालीत आणि हि सर्व मंडळी, पूर्ण
देशाचा विचारच करु शकत नाहीत ( पवारही नाहीत ) पण अशा लोकांचा हात धरल्याशिवाय, देश चालवणे कठीण झालेय.

गॅसचे फक्त निमित्त झालेय, पण जितक्या संख्येत आपण घोटाळ्याच्या बातम्या वाचतो, तितक्या संख्येत
एखादा प्रकल्प वेळेआधी पूर्ण झाला, असे कधी वाचू शकू !

धरण, मेट्रो, रस्ते, पाणीपुरवठा योजना काहीच कसे पूर्ण होऊ शकत नाही.

जो काय घोटाळा झाला असेल, त्यात जो पैसा ज्यांनी दिला आहे, त्यांना तो दामदुपटीने ग्राहकांकडून मिळणार
याची खात्री आहेच. व्यवसाय क्षेत्रात आतबट्ट्याचा व्यवहार कुणीच करत नाही. त्यामूळे प्रत्येक घोटाळ्यातला
पैसा, हा आपल्या खिशातूनच वसूल केला जाणार आहे, किंवा केलाही गेला असेल.

सोलर कुकर वा हिटर ह्या चहु बाजुनी बंदिस्त खुराड्यात वापरणे महादिव्य!

इथे मोकळी हवा मिळणे अवघड उन कुठे शोधावे?

कृष्णा, सूर्याची शक्ती वापरायला आपण उन्हात बसायची गरज नसते. ती उष्णता वाहून न्यायची, किंवा साठवून
ठेवायची व्यवस्था व्हायला हवी, त्या दृष्टीने काही प्रयोग होताहेत. पण त्यात म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही.

कृष्णा, सूर्याची शक्ती वापरायला आपण उन्हात बसायची गरज नसते.>>>

दिनेशजी, ठाउक आहे हो पण इथे उन आजुबाजुला तर हवे ना जुन्या सोसायट्यात एक तर गच्ची नेहमीच वादग्रस्त प्रकरण असते...

सोलर लँप मागे एका दुकानात पाहिला होता. तेव्हा त्याची किंमत ३००० होति. तशाच साध्या लँपची किंमत १००० च्या आसपास होती. कोणाला परवडणार आहे सौर उर्जा?

तसेच प्रयोग होताहेत. आपण निदान त्याबाबतीत म्हणजे भरपूर ऊन मिळण्याच्या बाबतीत सुदैवी आहोत... पण हे प्रयोग मात्र युरपमधे होताहेत.

दिनेशदा

१०००००००००% अनुमोदन

Flooding नावाची एक थेरेपी असते मानसशास्त्रात.
अगदी थोडक्यात सांगायचं तर पेशंटला एखाद्या परिस्थितीत ढकलून द्यायचं आणि 'बघ, जगलास की नाही ! उगाच भीत होतास !' असं पटवून द्यायचं.
तसा काहीसा प्रकार शासन करते आहे.

पेट्रोलचे दर वाढवले. एकदा नाही अनेकदा. तरी वापरताच आहात ना गाड्या?
डिझेलचेही दर वाढवले. तरी महागाईत तगून आहातच ना?
मग आता गॅसचा दरही वाढवतो. तोही निभावून न्यालच ! जगालच !!
कुठून तरी 130 रूपयांची बचत करण्यासाठी मार्ग काढाल.

असं flooding सुरू आहे आपलं. रोज नवीन नवीन गोष्टी येऊन आदळताएत आणि आपण निभावून नेतोय.

दिनेशदांशी सहमत.
<<जो काय घोटाळा झाला असेल, त्यात जो पैसा ज्यांनी दिला आहे, त्यांना तो दामदुपटीने ग्राहकांकडून मिळणार
याची खात्री आहेच. व्यवसाय क्षेत्रात आतबट्ट्याचा व्यवहार कुणीच करत नाही. त्यामूळे प्रत्येक घोटाळ्यातला
पैसा, हा आपल्या खिशातूनच वसूल केला जाणार आहे, किंवा केलाही गेला असेल.>>

( आजच्या Eco Times ची हेडलाइन- ' A good beginning.But don't roll back now' शिवाय अर्थसंकल्पीय तुटीचा दाखला आहेच.)

चिमुरी...अनुमोदन +१००००
कुठल्याही गोष्टीसाठी अव्वाच्या सव्वा किंमत आम्हीच का भरावी ???
इथे मांसाहारी की शाकाहारी हा वाद थोडीच सुरु आहे ???

सौर ऊर्जेचा विचार करायलाच हवा>>>+१०००००

विकासासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. इति माँटेकसिंग !!
सगळे निर्णय घ्या की कठोरपणे. एवढ्या एकावरच कशामुळे कृपा करताय.

दिनेशदा, उत्तम पोस्ट!
पण आपण इतके मुर्दाड झालोय की भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आपल्याला एकत्र आणू शकत नाही. लहान मोठ्या भ्रष्टाचारात प्रत्येकच जण अडकलेला आहे.