एक एक मूल मोलाचं

भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. म्हणजेच, कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक, अथवा वैयक्तिक कारणांवरुन कोणत्याही मुलाला सरकारी शाळांमधून प्रवेश नाकारला जाणार नाही. तसेच, शाळा-प्रवेशासाठी किंवा शिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अथवा देणगी मागितली जाणार नाही. उलट शासकीय योजनेतील गणवेष, दप्तर, पुस्तकं इत्यादी सोयींचा लाभ प्रत्येक मुलाला घेता येईल. वय वर्षे सहा ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देण्याची तरतूद अलिकडेच अंमलात आलेल्या शिक्षणहक्क (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यात करण्यात आली आहे. परंतु शिक्षण केवळ मोफत आणि सक्‍तीचं (?) केलं म्हणून प्रत्येक मुलापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचेल, असं मानता येणार नाही.

पुण्यातच, विविध कारणांमुळं शाळेत जाऊ न शकणार्‍या मुला-मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. विस्थापित मजूर, बांधकामांवरील वस्त्यांमध्ये राहणारे कामगार, रस्त्यांवर विविध वस्तू विकणारी व फुटपाथवर राहणारी कुटुंबं, वीटभट्ट्यांवर काम करणारे मजूर, अशांची मुलं आईवडीलांच्या कामाच्या ठिकाणी फिरतात व राहतात. या प्रकारच्या कामगारांना शिक्षणाचं, शाळेचं महत्त्व माहिती नसतं, असलं तरी नव्या ठिकाणी शाळा कुठं आहे हे माहिती नसतं, किंवा शाळेत प्रवेश घेणं हे खूप खर्चिक आणि पैसेवाल्यांचंच काम आहे, असंही त्यांना वाटत असतं. याशिवाय, शिक्षणाचं महत्त्व पटूनही केवळ वेळ नसल्यानं किंवा मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटत असल्यानं हे पालक शाळा-प्रवेशापासून मुलांना दूर ठेवतात. अशा मुलांची व त्यांच्या समस्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पुण्यातील काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर शिक्षण प्रसाराचं काम हाती घेतलं. डोअर स्टेप स्कूल, स्वाधार, तारा मोबाईल क्रेशेस, गुरुकुल, अशा काही संस्था, कामगार वस्त्यांमध्ये व बांधकामांवरच वर्ग सुरू करून अशा मुलांच्या शिक्षणास मदत करू लागल्या. दिवसागणिक अफाट वेगानं विस्तारणार्‍या पुण्यातल्या बांधकाम व इतर मजूर वस्त्यांवरील हजारो विद्यार्थ्यांना या संस्थांच्या कार्याचा लाभ झाला आहे, होत आहे. सर्व शिक्षा अभियान सारख्या शासकीय योजना या कार्यास आधारभूत ठरल्या.

परंतु, अलिकडेच मंजूर झालेल्या शिक्षणहक्क (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यांतर्गत शासनानं ‘शालेय व शालाबाह्य’ शिक्षणावरून फक्त 'शालेय' शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक मूल मोफत आणि सक्तीनं (?) शाळेत आलंच पाहिजे, असं केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला व राज्य सरकारनं स्थानिक प्रशासनाला (महानगरपालिकेला) सूचित केलं आहे. शालाबाह्य शिक्षणाचा लाभ घेणार्‍या मुलांच्या पालकांच्या समस्या फक्त आर्थिक नसून, इतरही आहेत. त्या समस्यांवर कोणताही उपाय न सुचवता, अशी मुलं शाळेपर्यंत आणण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष उपाययोजना केलेली दिसून येत नाही. शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांची जबाबदारी शासनाची व शाळेत प्रवेश घेऊन देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पालकांची, असं वर्गीकरण करणं समाजातल्या या घटकांसाठी व्यावहारिक म्हणता येणार नाही. अशा पालकांना मुळातच शिक्षणविषयक व शाळेविषयीचं ज्ञान, त्यांचं महत्व, त्यांना मिळणारा वेळ व व्यवस्थेबद्दल वाटणारा विश्वास ही सर्व प्रश्नचिन्हंच आहेत.

अशा परिस्थितीत, मुलांचं वाढतं वय आणि शैक्षणिक नुकसानीची शक्यता लक्षता घेऊन, पुण्यातील काही संस्था व व्यक्‍तिंनी पुढाकार घ्यायचा ठरवला आहे. शालेय शिक्षणाच्याच माध्यमातून शिक्षणाचा लाभ मिळणार असेल, तर स्वतःहून शाळेपर्यंत न पोहोचू शकणार्‍या मुलांना आपण शाळेत घेऊन जाऊ, अशा ध्येयानं गेले काही महिने हे कार्यकर्ते काम करीत आहेत. ‘एव्हरी चाइल्ड काउंट्स’ (अर्थात् ‘एक एक मूल मोलाचं’) या नावानं हे नागरिक अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. पुणे मनपा हद्दीतील मजूर वस्त्या, वीटभट्ट्या, बांधकाम साईट्‍स अशा ठिकाणांचा सर्व्हे करून सहा वर्षांच्या मुला-मुलींची माहिती गोळा केली जात आहे. येत्या जूनमध्ये या सर्व मुलांना जवळच्या मनपा शाळेत प्रवेश मिळवून द्यायचं उद्दिष्ट समोर आहे. फक्त जूनमध्ये शाळा-प्रवेशावर न थांबता, पहिल्या सत्रामध्ये या मुलांच्या उपस्थितीचा आढावा घेऊन, त्यात आढळणार्‍या समस्यांची नोंद घेऊन, त्यानुसार काही सूचना व उपाययोजना शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवणे, हादेखील ‘एव्हरी चाइल्ड काउंट्स’ (इसीसी) या अभियानाचा उद्देश आहे.

वेगानं विस्तारणारं पुणे शहर, दिवसागणिक नव्यानं सुरु होणारी बांधकामं, आणि त्यासाठी बाहेरून येणारे मजूरांचे लोंढे, या सगळ्या गोष्टींची व्याप्ती लक्षात घेता, नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय हे अभियान राबवता येणार नाही. म्हणूनच याची आखणी एक ‘नागरिक अभियान’ अशी करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिक आपल्या भागातील अशा मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळा-प्रवेशासाठी मदत करु शकेल. यासाठी आवश्यक असलेलं तांत्रिक ज्ञान, शाळा-प्रवेशाची प्रक्रिया, या कार्यातले आत्तापर्यंतचे अनुभव या सर्व गोष्टी एकत्र करुन जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्‍न या अभियानातील कार्यकर्ते करीत आहेत. प्रत्यक्ष सर्व्हे, शाळा-प्रवेश, तसंच पुण्यातल्या मनपा शाळा व आजूबाजूच्या वस्त्या, बांधकामं, इत्यादींचे नकाशे बनवणं, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवणं, संपूर्ण पुण्यातील मुलांच्या व त्यांच्या समस्यांच्या नोंदी करणं, अशा अनेक कामांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. इसीसी बद्दल माहिती देण्यासाठी व झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी, तसंच पुढील कामांचं नियोजन करण्यासाठी दर शनिवारी दु. ३ वाजता कोथरुड मध्ये मिटींग घेतली जाते. याव्यतिरिक्‍त, आठवडाभर शहराच्या विविध भागांमध्ये बैठका, सर्व्हे व काही ठिकाणी मुलांसाठी शाळापूर्व वर्गही घेतले जातात. या अभियानाची संपूर्ण माहिती http://everychildcounts-pune.blogspot.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ज्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यानी पुढील क्रमांकांवर संपर्क करावा -
रजनी परांजपे ९३७१००७८४४ व मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६