पुन्हा एकदा लोकपाल...

१.जातीवर आधारित लोकपाल असावा का?

प्रत्यक्ष लोकपालाच्या निवडीत जात हा फॅक्टर असू नये. पण लोकपाल मध्ये जे प्रचंड संख्येने कर्मचारी लागतील त्यात आरक्षण जरूर असावे. अन्यथा लोकपाल म्हण़जे आरक्षणाला घातलेला वळसा ठरेल.

२. तृतीय व चतूर्थ कर्मचारी लोकपालात असावेत का?

असू नयेत. इतक्या प्रचंड संख्येने असलेल्या कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवायला तितक्याच प्रचंड संख्येने लोकपाल हवेत. शुद्ध चारित्र्याचे इतके कर्मचारी आपल्या देशात आहेत का? आमच्या गावच्या ओळखीच्या मिठाई दुकानात दरवर्षी अन्न औषध, वजने मापे, दुकाने अधिनियम, वगैरे लोक हप्ता घेऊन जातात. लोकपाल मध्ये हे आले तर हप्त्यात आणखी एकेक वाटेकरी येतील आणी हप्ता वाढेल.

पंतप्रधानही लोकपाल कक्षेत असू नयेत. पंतप्रधानांच्या डोक्यावर लोकपाल आणायचा असेल तर सरळ घटना दुरुस्ती करून मॅगॅसेसे विजेत्यांना आळपाळी ने पंतप्रधान करावे अशीच तरतूद करावी.

अण्णांना राजकीय प्रगल्भता नाही म्हणजे काय?
----- ते ब्लॉग ट्विटर सुरु करतात... मग काही गोंधळ होतो, त्वरित दुसर्‍या दिवशी बंद होतो. किवा कॅमेरा त्यांच्यावर असतांना, "केवल एकही थप्पड मारा" अशा प्रतिक्रिया त्यांच्या साठी शोभा देत नाही. अशा जागी महत्मा गांधी असते तर मौन व्रत पाळले असते. नंतरच्या सारवासारवीला अर्थ नाही.

दिल्ली मधे दिग्विजय किंवा दुरदर्शनवर सर्वां समोर धादांत खोटे बोलण्याचे धाडस अंगी असलेले सिब्बल अशा "विचारांना" नामोहरम करण्यासाठी निव्वळ प्रामाणिक अण्णा कमी पडतात अशी भिती मला वाटते. जोडीला थोडी डिप्लोमॅसी असायला हवी आणि तेथे ते कमी पडत आहेत असे वाटते.

मुख्य म्हणजे सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला विरोध होणे महत्वाचे आहे. येथे तुझा आणि माझा कामाचे नाही.

मॅगेसेसे विजेते असायला हवा हे कुठे आणि कोणी म्हटले आहे? ते खरे आहे का?

पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत का असायला नको ? राजा यांना पंतप्रधानांनी सुरवातीच्या काळात पुर्ण पाठिंबा दिलेला होता, ते स्वच्छ असल्याचे प्रमाण पत्र दिले होते. मग काही लाख कोटी रुपयांचे प्रकरण झाकण्यासारखी महत्वाच्या प्रकरणांत पंतप्रधान गुंतले असतांना त्यांना विचारणारा कुणी का नको ? शेवटी भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देणारा हा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार करणार्‍या एव्हढाच दोषी असायला हवा. त्यांना माहित असणे जरुर नाही, पण माहित असल्यावरही प्रकरण झाकणे म्हणजे भ्रष्ट आचार आहेच, ते पण योग्य नाही.

चतुर्थ आणि तृतिय श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांना आणायचे कारण नाही. पण पोलिसांतील सब्-इन्स्पेंक्टरचे मुंबईत ८ फ्लॅटस असतील तर अशा घटना टाळण्यासाठी काही तरी यंत्रणा असायला हवी. अश घटना १ किंवा २ % असतील.

भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाची प्रक्रिया वरपासुन खालपर्यंत असायला हवी.

http://www.maayboli.com/node/28332

सापडला एकदाचा लेख.

>>> पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत का असायला नको ?

भावी पंतप्रधानांचे आसन सुरक्षित रहावे यासाठी पंतप्रधान पदाला लोकपालच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे.

>>> राजा यांना पंतप्रधानांनी सुरवातीच्या काळात पुर्ण पाठिंबा दिलेला होता, ते स्वच्छ असल्याचे प्रमाण पत्र दिले होते. मग काही लाख कोटी रुपयांचे प्रकरण झाकण्यासारखी महत्वाच्या प्रकरणांत पंतप्रधान गुंतले असतांना त्यांना विचारणारा कुणी का नको ?

महालेखापालांच्या अहवालामुळे व न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे राजा, कलमाडी, कानिमोळी इ. मंडळींना तुरूंगात जावे लागले. कलमाडीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या अनेक महिने आधी त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा पंतप्रधान त्यावर थंड बसून राहिले. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत ते राजाला वाचवायचा प्रयत्न करत होते. सुरवातीला राजा निर्दोष आहे असा बचाव करणारे पंतप्रधान नंतर भोळा चेहरा करून 'मला काहीच माहिती नव्हतं' असा साळसूद आव आणत होते. आतासुद्धा चिदंबरमला वाचविण्याची त्यांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. भ्रष्टाचारी व्यक्तींना भ्रष्टाचार करण्यापासून रोखण्याचे त्यांच्याकडे संपूर्ण अधिकार असूनसुद्धा त्यांनी तो थांबविण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न केला नाही.

भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर पंतप्रधान पदाला लोकपालच्या कक्षेत आणलेच पाहिजे.

योग, मास्तुरे यांच्याशी बव्हंशी सहमत. लोकसभेतील सर्व पक्षांमधील भ्रष्ट राजकारण्यांना हे बिल पास व्हायला नकोच आहे कारण ५५० पैकी निदान १५० च्या आसपास खासदार कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचारात अडकलेले आहेत असे अण्णा म्हणतात; आणि ते खरे असावे. निवडणूकीच्या काळात मतदारांना "सेवेची संधी द्या" म्हणणारे आता " सेवा म्हणून भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी मजबूत लोकपाल आणा" असे सांगितल्यावर विचारताहेत " काय करावे ते सांगणारे तुम्ही कोण?
निवडून या आणि पास करा तुम्हाला हवे तसे बिल!" यावरून ते कांहीना कांही युक्त्या लढवून बिल पास होणार नाही अशी काळजी घेणार आहेत, शिवाय निवडणूक तंत्रात तरबेज असलेल्या यांना आपला खरा मतदार कोण आणि त्याला कसे खूष ठेवायचे हे पक्के माहीत आहे. १० ते २०% मते मिळवून जिंकण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणारे निवडणूक लढवू शकत नाहीत आणि लढविलीच तर डिपॉझिट गमावतील हेही ते जाणून आहेत. म्हणूनच ते " दिल्ली अभी बहोत दूर है" चा इशारा देत आहेत.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध्च्या लढाईला फाटे फोडण्यासाठी राजकारणी असंबद्ध मुद्दे (महात्माजींशी तुलना, आरक्षण, गुजरात, खैरलांजी, मुक्त अर्थव्यवस्था, दहशतवाद आणी अनेक! फक्त भ्रष्टाचार वगळून) सतत काढताहेत आणि अण्णांच्या समर्थकात बुद्धिभेद निर्माण करीत आहेत. भले भले लोक (खुद्द अण्णा आणि त्यांचे समर्थक देखील कांही वेळा) या फाटे फोडण्याच्या सापळ्यात अडकत आहेत). आपण सर्वसामान्यांनी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अण्णांबरोबर राहिले पाहिजे. त्यामुळे छोटे का असेना एक पाऊल पुढे पडेल. सध्या तुमची इछ्छा असो वा नसो तुम्हा आम्हाला भ्रष्ट आचार केल्याशिवाय जगणे अशक्य करणारी परिस्थिती नेत्यांनी निर्माण केली आहे. नेहमी फोडले जाणारे फाटे असे:-
कुठे महात्माजी व कुठे अण्णा?- भ्रष्टाचार या विषयावरून चर्चा तिसरीकडेच नेण्यासाठी याचा फार उपयोग होतो. अण्णांनी हजारदा सांगितले की माझी गांधीजींशी तुलना करू नका. मी फक्त त्यांच्या पासून प्रेरणा घेऊन अन्यायाशी लढण्याचे आंदोलन हाती घेतले आहे. गंम्मत अशी की गांधीजींची थोरवी गाऊन अण्णांना कमी लेखणारे हे फाटेफोडू (यात तथाकथित मान्यवर राजकीय विश्लेषक पण आले) भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवणार्‍यांच्या ताफ्यातले असतात.
सावंत रिपोर्टचा हवाला देऊन सांगतात "अण्णा भ्रष्टाचारात लिप्त आहेत" - - अण्णांनी कितिदा सांगितले आहे कि त्या रिपोर्टप्रमाणे जेजे दोषी आहेत त्या सर्वांवर खटले भरा. का नाही खटले भरत हे सत्ताधारी? कारण त्यात ज्यांना वाचवायचे आहे त्यांच्यावरही खटले भरावे लागतील. त्यापेक्षा ही गोबेल्स पद्धत चांगली हा यांचा उद्देश!
अण्णा राजकारण खेळत आहेत - हा खर तर अत्यंत बिनबुडाचा आरोप आहे. त्यांनी पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केले आहे की या आंदोलनाचा उद्देश सत्ता मिळविण्याचा नसून मजबूत लोकपाल बिल आणण्याचा आहे.
अण्णा युपिए विरुद्ध आहेत- त्यांनी खरे तर सांगितले आहे कि ' मजबूत लोकपाल बिल आणा' ; ते तुम्ही आणत नाही हेच तर विरोधाचे कारण.
अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा एन्डीएला मिळेल' - मजबूत लोकपाल बिल आणा' फायदा तुम्ही घ्या असे सरळ उत्तर अण्णांनी अनेकदा दिलेले आहे.
'अण्णांचे मागे संघ आहे' असे सतत ओरडणे कशासाठी? मुस्लिम, ख्रिस्ती यांनी अण्णांबरोबर जाऊ नयेत यासाठी! खरे तर हा मुद्दा मुस्लिम, ख्रिस्ती यांनी दुर्लक्षावा कारण भ्रष्ट आचाराचा फटका धर्मनिरपेक्षपणे झोडपतो. त्याचे फटके त्यांनाही बसत नाहीत काय? नसतील तर फक्त त्यांनाच येथे नंदनवन आहे असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का?
अचानक अल्पसंख्यांकांसाठी आरक्षण जाहीर केले?- कशासाठी? येत्या निवडणुकांत या व्होटपेट्या आपल्याकडे वळवून घेण्यासाठी व नवा वाद निर्माण करून बिल पास न झाल्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्यासाठीच. बिल पास झालेच तर वचनपूर्ण केल्याची जाहिरात करता येते. नंतर कोर्टात ते टिकणार नाहिये तुम्ही काळजी करू नका असा ओबिसींना आतुन दिलासा अशी व्यूहरचना दिसते.Ì

लोकप्रतिनिधींना दिलेले घटनात्मक संरक्षण हे भ्रष्टाचारामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. कोणत्याही मंत्र्यावर खटला भरण्यासाठी राज्यपाल/राष्ट्रपती यांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. परवानगी देणारे व भ्रष्टाचार करणारे एकाच पक्षाचे असले किंवा सत्ताधारी पक्षाचे हितसंबंध गुंतलेले असले की बर्‍याचे वेळा परवानगी नाकारण्यात येते (२००७ साली राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी बसपाच्या मतांची गरज होती, त्यामुळे उ.प्र. च्या राज्यपालाने मायावतीवर ताज कॉरिडॉर मधल्या भ्रष्टाचारासंबंधी खटला भरण्यास परवानगी नाकारली होती) किंवा परवानगी देण्याचा निर्णय अनेक वर्षे लोंबकळत ठेवला जातो. हे कायदेशीर संरक्षण तातडीने काढून घेण्याची गरज आहे.

>>> सावंत रिपोर्टचा हवाला देऊन सांगतात "अण्णा भ्रष्टाचारात लिप्त आहेत" - - अण्णांनी कितिदा सांगितले आहे कि त्या रिपोर्टप्रमाणे जेजे दोषी आहेत त्या सर्वांवर खटले भरा. का नाही खटले भरत हे सत्ताधारी?

सावंत आयोगाचा अहवाल २००३ साली आला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने चौकशी करून 'अण्णा त्या प्रकरणात दोषी नाहीत' असा अहवाल दिलेला आहे.

अरीईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईई...........................

इतकी चर्चा झालेली आहे..............आता काही दिवसात लोकपाल येईलच ........मग करा हवी तेवढी चर्चा......

सगळे अण्णा झाले आहेत का.......?????? संसदेत चर्चा चालु आहे तरी बोंबा मारत बाहेर बसायचेच म्हणजे बसायचेच..

आधी होउ द्या सगळे मग काय ते उपोषन बिपोषन करत बसा....

मायावती च्या विरुध्द एक शब्द बोलत नाही..का आवडायला लागली का त्यांना ????? बहीन म्हणुन

On Twitter: Overheard at MMRDA grounds: Now Sachin is gone, lets stay here. Waise khane mein kya denge yeh log?

अखेर लोकपाल नावाचा सिंह लोकसभेने बहुमताने मंजूर केला. या सिंहाला पंतप्रधानांच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत. खासदारांची खासदारकी संपल्यानंतर किमान ७ वर्षे चौकशी करता येणार नाही. 'काँग्रेस बचाओ इन्स्टिट्यूशनला' लोकपालाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

असा नखे, दात व आयाळ नसलेला लोकपाल नावाचा सिंह प्रत्यक्षात आणण्याबद्दल आपले प्रामाणिक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे त्रिवार अभिनंदन! या निमित्ताने भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रखर लढाई करण्याचा त्यांचा संकल्प पुन्हा एकदा दृग्गोचर झाला आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचारी असलेल्या पुढार्‍यांना या लोकपालापासून दूर ठेवल्याबद्दल सर्व पक्षांनी त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा मसुदा पूर्ण झाल्यावर काढलेले उद्गार काहीसे असे होते.

" ही राज्यघटना आज देशाला मिळत आहे. जर जगातली सर्वात वाईट राज्यघटना लायक लोकांच्या हाती आली तर त्यातूनही त्या राज्यघटनेचं सोनं करतील पण जगातली सर्वोत्तम राज्यघटना नालायक लोकांच्या हाती गेली तर तिची माती व्हायला वेळ लागणार नाही "

हे उद्गार दूरदृष्टीपणाचे आहेतच. आणि मुळावर घाव घालणारे आहेत. थोडासा बदल करून असं म्हणावंस वाटतं कि लायक लोकं राज्यकारभार हाकत असतील तर लोकपालाची गरज नाही. पण नालायक लोकांच्या राज्यात लोकपालही काही करू शकणार नाही.

असंही म्हणता येऊ शकेल

लायक लोक राज्य करत असतील तर दात नख्या काढलेला लोकपाल देखील सक्षम ठरू शकेल. पण नालायक लो़कांच्या राज्यात लोकपालच भ्रष्ट होऊ शकेल.

शेवटच्या शक्यतेत चिंता आहेच. लोकपाल हा जनतेला उत्तरदायी नाही. त्याला निवडणुकीची परिक्षा नाही. म्हणूनच लोकपाल भ्रष्ट झाल्यास काय करायचं हा प्रश्न आहे. अशा लोकपालाच्या हाती न्यायव्यवस्था देणं धोक्याचं होतंच. हे मुद्दे लक्षात घेण्यासाठी पूर्वग्रह बाजूला ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे.

आता लोकपाल विधेयक आले ते महत्वाचे. यात काही बदल करावेसे वाटले तर जनजागृतीच्या माध्यमातून पुढच्या लोकसभेत आलेले प्रतिनिधीच करू शकतील. संसदेचं महत्व अधोरेखील झालेलं आहे. म्हणूनच रस्त्यावर येऊन टोप्या घालण्यापेक्षा पुढच्या निवडणुकीत मतपेटीद्वारे चमत्कार दाखवला पाहीजे. खरी ताकद तिथे दाखवायची आहे. जे उमेदवार सक्षम लोकपालला पाठिंबा देतील त्यांना लोकसभेत पाठवणे हा एक उपाय आहे.

नरेंद्र दाभोळकरांचं जादूटोणा विधेयक मांडूच नका असा प्रकार या विधेयकाच्या वाट्याला आलेला नाही हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यआ विधेयकाचा उद्देशही चांगलाच होता. पण दाभोळकरांविरूद्ध काय प्रचार झाला हे आपण पाहीलंच. खेड्यापाड्यातून अडाणी जनता भोंदू बाबांच्या अत्याचाराला बळी पडत असताना अशा कायद्याची गरज असताना दाभोळकरांविरूद्ध गरळ ओकून ते विधेयक येऊच दिलं गेलं नाही. आम्हाला पाहीजे तेच कायदे बनणार असा हेका यातून दिसून येतोय.

निवडून येण्याबाबतच्या मुद्यांबाबत घेतले जाणारे आक्षेप म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया भ्रष्ट आहे अशा प्रकारचे आहेत. जेव्हां याच प्रक्रियेतून केंद्रात भाजपचे सरकार आले होते, बिहार मधे सत्तापरिवर्तन झाले, गुजरात मधे गेल्या कित्येक वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे उप्र, उत्तरांचल मधे भाजपचे सरकार आले तेव्हां ही निवड्णूक प्रक्रिया भ्रष्ट होती का ?

जर याच प्रक्रियेद्वारे सत्तापरिवर्तन होत असेल तर लोकपालच्या मुद्यावर प्रतिनिधी निवडून का येऊ शकत नाहीत ? शेवटी लोकशाहीत संख्येला महत्व आहे असं काल यशवंत सिन्हाच म्हणाले. म्हणजेच लोकपाल आणण्यासाठी संख्या महत्वाची आहे. कुठल्याही आंदोलनात जनजागृती महत्वाची असते. जनजागृतीशिवाय आंदोलन यशस्वी होत नाही. आंदोलनाच्या आधी जनतेला विश्वासात घेऊन आंदोलन सुरू केल्यास त्याला उस्फूर्त पाठिंबा मिळतो. अण्णांच्या आंदोलनाबाबत आधी आंदोलन सुरू झाले आणि नंतर टीव्हीवरून जनजागृती सुरू झाली. आंदोलन सुरू होण्याआधी फक्त संघाशी संबंधित लोक आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे कार्यकर्ते यांनाच आंदोलनाच्या हेतूंबाबत माहीती असल्याने ब-याच लोकांना आंदोलनाच्या हेतूंबाबत शंका होत्या. समजा आंदोलनाला देशाच्या जनतेचा पाठिंबा आहे असं गृहीत धरलं आणि त्याबाबत घेण्यात येणारे आक्षेप निराधार आहेत असं समजलं तरी पुढच्या निवडणुकीत मतपेटीद्वारे ते दिसून यायला हवं. निवडणुकीचा विषय काढला कि तंत्र अवगत असणारे लोक, भ्रष्ट प्रकिया अशा पळवाटा काढायच्या आनि त्याच प्रक्रियेतून गुजरात मधे निवडून आलेल्या सरकारने नऊ वर्षे लो़कायुक्त नेमला नाही तरी त्याविरूद्ध चकार शब्दही बोलायचा नाही ही टीम अण्णांची नीती समजण्यापलिकडची आहे.

उत्तर प्रदेशात आता निवडणुका आहेत. यात टीम अण्णांनी बसपाविरूद्ध भूमिका घेणं हे जास्त तर्कशुद्ध ठरलं असतं. पण ते काँग्रेसविरूद्ध भूमिका घेत आहेत हे अनाकलनीयच आहे. बसपा भाजपा छुपा समझोता यामागे आहे का ?

हे आंदोलन जनतेच्या मनातून उतरण्याची अनेक कारणं आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. आंदोलन सर्वव्यापी व्हायचं असेल तर अण्णांनी सर्वप्रथम केजरीवाल, बेदी या लोकांना दूर ठेवावं. जे लोक आंदोलनाकडे संशयाने पाहतात त्यांच्याशी संवाद साधावा. भ्रष्टाचार कुणालाच नको आहे. सगळे मदत करतील. पण जेव्हां हे आंदोलन आपलंही म्हणणं ऐकतंय असा विश्वास समाजाच्या सर्व घटकांमधे निर्माण करेल तेव्हाच ते सर्वव्यापी होईल. तेव्हांच दबाव वाढेल. नाहीतर एका ठराविक वर्गाचे हे आंदोलन असल्यास जनतेची नाडी ओळखलेल्या राजकारण्यांना ते कसं हाताळायचं हे चांगलं ठाऊक आहे हे ध्यानात घ्यायला हवं.

गुजरात मधे निवडून आलेल्या सरकारने नऊ वर्षे लो़कायुक्त नेमला नाही तरी त्याविरूद्ध चकार शब्दही बोलायचा नाही ही टीम अण्णांची नीती समजण्यापलिकडची आहे

>>>
समजण्यापलिकडची नसून 'समजण्यासारखीच' आहे !

आंदोलन सर्वव्यापी व्हायचं असेल तर अण्णांनी सर्वप्रथम केजरीवाल, बेदी या लोकांना दूर ठेवावं.
>>

या आंदोलनात कोण आहे? दिल्लीचे काही संधीसाधू आणि महाराष्ट्रातल्या काही स्वनामधन्य एन जी ओ वगळता कोण आहे? ओडिशातले कोण आहे आंध्रातले कोण आहे? पूर्वेकडील राज्यातले कोण आहे?केरळ तामिळनाडूतले कोण आहे? मुख्य म्हणजे जिथे भ्रष्टाचार अधिकृत रीत्या सिद्ध झाला आहे अशा कर्नाटकातले कोण आहे? २-३ राज्ये वगळता बाकीच्या राज्यात किती रॅलीज निघाल्या. किती उपोषणे पाठिम्ब्यादाखल सुरू झाली ? मुम्बईत गर्दी कमी जमल्याचे कारण 'फेस्टीव्ह' सीझन असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले. मग त्याना जर कल्पना आहे की मुम्बैच्या लोकाना भ्रष्टाचारापेक्षा सुट्या महत्वाच्या वाटतात तर त्यानी तसे अण्णाना सांगून उपोषणाच्या डेट्स अ‍ॅडजस्ट करायला सांगायला पाहिजे होते.

थोडक्यात मुद्दा मान्य आहे पण या माणसांचे हेतू ओळखून माणसे त्यांचे छुपे अजेन्डे मान्य नाहीत हेच आहे. हेगडॅ, बेदी, केजरीवाल याना लोकपाल बनण्याची महत्वाकांक्षा नाही काय? माहितीच्या अधिकाराचे रान उठवून याच गँगमधले शैलेश गांधी केंद्रीय माहिती आयुक्त च्या खुर्चीवर जाऊन बसलेच ना ?

काल केजरिवाल / बेदी आणि अण्णांच्या MMRDA groundवरच्या अडकलेल्या रेकॉर्डपेक्षा संसदेतील बहुतेक चर्चा बरिच अभ्यासपुर्ण होती.

बघा आत्ता CIA ला सुद्धा लोकपालच्या कक्षेत आणायला हवे.
Like it or not, IAC on same page as Bajrang Dal, RSS:
Anna Hazare and his organisation - India Against Corruption - has made it into the American spy agency CIA's World Factbook as a political pressure group in India, joining the league of RSS, Bajrang Dal, VHP and the Hurriyat Conference. Hazare (74) finds mention under the category 'Political pressure groups and leaders'.

"All Parties Hurriyat Conference in the Kashmir Valley (separatist group); Bajrang Dal (religious organisation); India Against Corruption (Anna Hazare); Jamiat Ulema-e Hind (religious organisation); Rashtriya Swayamsevak Sangh [Mohan Bhagwat] (religious organisation); Vishwa Hindu Parishad [Ashok Singhal] (religious organisation)," says the CIA under the named category on the India page.

The page was last updated on December 20.

>>माहितीच्या अधिकाराचे रान उठवून याच गँगमधले शैलेश गांधी केंद्रीय माहिती आयुक्त च्या खुर्चीवर जाऊन बसलेच ना ?<<
पण त्यामुळे खरी माहिती न देता सरकारला सोईची तेवढीच माहिती दिली जाते असे अजून तरी कोणी म्हटलेले नाही. उलट याच काळात अण्णा भगोडे सैनिक असल्याचा आरोप करणार्‍यांच्या श्रीमुखात खरी माहिती बाहेर आल्यामुळेच बसली नाही काय? याच काळात सुब्रम्हण्यम स्वामींनी या अधिकाराचा वापर करूनच अनेकांना तिहारच्या वाटेला लावले नाही काय?
या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना पदे मिळवायची आहेत हा आरोप देखील बदनामी तंत्राचाच भाग आहे. प्रत्यक्ष नेमणूका होण्याची वेळ फार फार दूर आहे. ती वेळ येईल तेव्हा पुन्हा भ्रष्ट लोकच त्या पदांचे दावेदार होण्याचा धोका आहेच. अशा परिस्थितीत या लोकपालच्या हक्कासाठी लढणार्‍या लोकांना
' त्या जागी तुम्ही बसा ' असे आपल्यालाच सांगावे लागेल.

या लोकपालच्या हक्कासाठी लढणार्‍या लोकांना
' त्या जागी तुम्ही बसा ' असे आपल्यालाच सांगावे लागेल.
>>>
पण ते भ्रष्ट नसले पाहिजेत ना !

ऑगस्टमधले अण्णांचे उपोषण आणि आजचे उपोषण यातला महत्वाचा फरक दिसु लागला आहे.
तेव्हा अण्णांना खुप समर्थक होते आणि फक्त सरकार विरोधक होते.

आज सरकारने अण्णांच्या विरोधात अनेक खेळ्या करुन अनेकांना अण्णांच्या विरोधात फितवले आहे. महेश भट्ट सारख्या माणसाची कमाल आहे. ज्या जातिय मुस्लिमांनी काश्मिरी हिंदुंना देशोधडीला लावले त्यांच्या मांडीला माडी लाउन हा माणुस अण्णांवर टीका करतो कात तर म्हणे की टिम अण्णा मध्ये कोणी मुस्लीम नाही.

खैरनार सुध्दा अण्णा हुकुमशहा आहे म्हणतात. पण ऑगस्ट मध्ये चर्चेच्या सर्व वाटा बंद करुन अण्णांना तिहार मध्ये टाकुन दडपशाही करण्याचा प्रयत्न झाला यावर कोणी लोकशाहीवादी काही बोलला नाही.

लोकशाहीच्या नावाखाली संसदेची हुकुमशाही चालु आहे. याला साळसुदपणे संसद सुप्रिम आहे म्हणायच म्हणजे कहर आहे.

बरीच चर्चा झालेय, बरीच मतं वाचायला मिळाली.
या आंदोलनातून जनतेचं भलं होवो इतकीच इच्छा.

आज टीम अण्णांचा खरा चेहरा समोर आला....फक्त आिण फक्त कॉग्रेसलाच िवरोध करायचा हे स्पष्ट झाले....देर आये दूरूस्त आये... :)स

आज टीम अण्णांचा खरा चेहरा समोर आला....फक्त आिण फक्त कॉग्रेसलाच िवरोध करायचा हे स्पष्ट झाले....देर आये दूरूस्त आये... :)स

केदार, तुम्ही माझे नाव घेऊन लिहिलेत केवळ म्हणूनच मी या धाग्यावर पहिले आणि शेवटचे, लिहितो आहे.
१) अण्णा, गांधींची मेथड,तीही उपोषणापुरती घेत असतील पण त्यांच्याकडे कसलीही फिलॉसॉफी नाही. आपल्या विरोधकांना तुच्छ लेखणारी भाषा गांधींनी वापरल्याचे ऐकलेले नाही. अण्णांनी स्वतः आणि त्यांच्या उपोषणाच्यावेळी त्यांच्या साक्षीने रामलीला मैदानावर चाललेल्या करमणुकीच्या विविध कार्यक्रमातील कलाकारांनी राजकारण्यांबद्दल, मतदारांबद्दल अत्यंत हीन शब्दांत हीन भावना व्यक्त केल्या होत्या. गांधींचा विरोध हा विचाराला असे, व्यक्तीला नव्हे.>>>>>

कोणतीतरी एकच पोस्ट वाचून या महाभयानक वादात पडण्याचे बालीश साहस करत आहे.

विरोधकांना हीन शब्दात उल्लेखिले तर बिघडले कोठे????? स्वतःला महात्मा गांधी म्हणवून घेतानाही गांधीवादाप्रमाणे नाही वागले तर काय बिघडले हो? भारतात (ही पवारगिरी नव्हे) १२० (की काही) कोटी लोक असताना इटलीची एक बाई संसदेत आढ्यतेखोरपणे वावरते याची लाज कधी वाटणार?

(हा प्रतिसाद अवांतर असल्यास क्षमस्व!)

-'बेफिकीर'!

भ्रष्टाचाराचा मुद्दा शिल्लक राहीलाच.

आता भाजप, काँग्रेस, टीम अण्णा हे मुद्दे बाजूला ठेवूयात. भ्रष्टाचाराचं मूळ कशात आहे हा प्रश्न विचारला तर वेगवेगळी उत्तरं येतील. त्यातल्या त्यात चांगलं उत्तर आपण घ्यायचा प्रयत्न करूयात. भ्रष्टाचार हा जगाच्या आरंभापासून आहे. देवाला खूश केलं कि तो पाऊस पाडतो, आरिष्ट टळतं या अशा समजांमधे भ्रष्टाचाराचं मूळ आहे. राजेशाहीमधे ही बेबंद भ्रष्टाचार होता. कोतवाल भ्रष्टच असायचा. त्यातूनच भ्रष्टाचार अंगवळणी पडलेला आहे. आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे हा शहाणपणा समजला गेला असावा. भारताची समाजव्यवस्था अशीच होती कि बहुसंख्य जनतेला आवाजच नव्हता. परंपरागत व्यापार करणा-या समाजाने भ्रष्टाचाराला आपलेसे करून व्यापार वाढवत नेला.

मुघलांच्या काळातही भ्रष्टाचार होताच. इंग्रजांच्या काळात तो काहीसा कमी असेल. पण स्वातंत्र्यानंतर मुळातच भ्रष्ट आचार असलेल्यांचं प्रशासन आल्यावर व्यापाराच्या भ्रष्ट सवयी असलेल्यांनी एक सडवलेली व्यवस्था जन्माला घातली आणि ती फोफावत गेली.समाजवादी अर्थव्यवस्थेत तिचे चटके फारसे जाणवले नाहीत.

पण गॅट करारानंतर मुक्त भांडवलशाही व्यवस्था आली आणि भ्रष्टाचाराने कळस गाठला. मुक्त भांडवलशाही व्यवस्थेने अनेक प्रश्न निर्माण केलेत. भ्रष्टाचारावर बोलणारे या प्रश्नांवर अजिबात बोलत नाहीत. इतकंच नाही तर भांडवलशाहीविरूद्ध एक शब्दही ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. या व्यवस्थेचे लाभार्थी मूठभर लोक आहेत. अनियंत्रित भांडवलशाहीने अनियंत्रित भ्रष्टाचार जन्माला घातला आहे. या व्यवस्थेत लोकपाल सारखे उपाय हे ठिगळं लावण्याचे प्रकार आहेत.

देशाचा कारभार भांडवलशहा हाकत आहेत कि काय असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. लोकपाल आल्याने जनतेच्या समस्या सुटणार आहेत का ? मंदिर मशीद सारख्या भावनिक प्रश्नांवर निवडणुका होऊ नयेत यासाठी लोकपाल काय करणार आहे ? विदर्भातल्या शेतक-यांच्या गेल्या सहा महिन्यात वाढलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी लोकपाल काय करणार आहे ?

लोकपाल काहीच करणार नाही हे उघड आहे. हे करायचंय लोकप्रतिनिधींनी. देशातले मुलभूत प्रश्न कायम असताना ज्या पद्धतीने लोकपालच्या प्रश्नावर माध्यमं आणि विरोधी पक्षांशी संबंधित संघटना यांनी रान उठवलं, रणईती आखली ती आजवर जनतेच्या या प्रश्नांवर का दिसून आली नाही असे प्रश्न सामान्यांना पडतात.

लोकपालाच्या दंगलीत व्हिसलब्लोअर विधेयक काय आहे याची कुणी दखलच घेतली नाही. त्यावर चर्चाच झाली नाही. अन्न सुरक्षा विधेयक काय आहे यात कुणालाच रस नव्हता. असं का व्हावं ? हा एकच मुद्दा जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे कि काय ? कि यातून माध्यमांना टीआरपी आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना सनसनाटी असं काही मिळत नाही ?

लोकपालाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार थांबला तर चांगलेच आहे. पण वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांचं काय ? या प्रश्नांवर असं रान उठवलं जाण्याची शक्यता कितपत आहे ?

जी आंदोलनं या प्रश्नांवर रान उठवत आहेत तिथं माध्यमं पोहोचतात का ? मध्यंतरी राजू शेट्टी यांनी पुण्यातल्या साखरसंकुलावर काढलेला मोर्चा टीम अण्णांच्या तीस चाळीस हजाराच्या गर्दीपेक्षा कितीतरी पटीने मोठा होता. पुण्यातली वाहतूक व्यवस्था कोलमडली. ख-या अर्थाने ते शेतक-यांचं आंदोलन होतं. कुठं गेले होते तेव्हां टीव्हीचे कॅमेरे ? शिवसेनेने कापसाच्या प्रश्नांवर खरंच मोठी आंदोलनं उभारली. सामना सोडून कुणी त्याला महत्व दिलं ? याउलट इंदू मिलच्या भावनिक प्रश्नाला मीडीया का महत्व देत राहीला ? तिथं स्मारक झालं काय किंवा न झालं काय.. फरक पडत नाही.

मीडीया एकतर काँग्रेसी आहे किंवा भाजपाई आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही असला तरी भांडवलदारांच्या हातंच खेळणं आहे. भावनिक प्रश्नांवर आंदोलनं घडवून आणणं ही भ्रष्टाचाराला जन्म घालणा-या भांडवलदारांची गरज आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर होणा-या आंदोलनांना अनुल्लेखाने मारणे ही देखील त्यांची गरज आहे. म्हणूनच हाच मीडीया जेव्हां लोकपाल सारख्या मुद्याला महत्व देतो तेव्हां आंदोलनाचा घटनाक्रम तपासून पाहणं महत्वांचं ठरतं.

राज्यसभेत हे विधेयक नापास होईल कदाचित. मग या आंदोलनानं काय मिळवलं ?

या आंदोलनाच्या आडून कुठल्या मुद्यांवर चर्चा झाली ? याचा अभ्यास व्हायला हवा. या लोकपालामधे कॉर्पोरेट हाऊसेस, मीडीया का नकोत याचा अभ्यास व्हायला हवा. संसदीय प्रणालीवर अविश्वास दाखवणारी जी भाषणं सातत्याने रामलीला मैदानावर झाली हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश होता का याचा अभ्यास व्हायला हवा. तसं असेल तर कुठली व्यवस्था १००% परिपूर्ण आहे याची उत्तरं या आंदोलनाशी संबंधित लोकांनी द्यावीत आणि एकामागून एक विधेयकं रामलीला मैदानावर मांडण्याऐवजी नवी राज्यघटनाच लिहावी.

भाजपा एक गांडूळ आहे...दोन्ही बाजुला खाने चालू आहे.. अण्णांच्या उरावर बसून अडवाणी पंतप्रधान पदाची मुंगेरीलाल स्वप्ने पाहू लागला आहे....

भाडखाउ व्रुत्ती भाजपाची सूटनार नाही कधी..

म्हणून मतदारांनी अश्यांना सत्ते पासुन दूर ठेवले आहे...

टीम अण्णांनी आता नाटक बंद करावीत.......
िनवडणूक लढवा नाहीतर रामनाम जपत बसा.....

अनिल सोनवणे मॅच्युअर पोस्ट.
उदयवन तुम्ही मोहोळावर दगड मारला आहे...:)

अस्वलाची कातडी आहे.....
येवू द्या...मधमाश्यांना...

भाजपा एक गांडूळ आहे...दोन्ही बाजुला खाने चालू आहे.. अण्णांच्या उरावर बसून अडवाणी पंतप्रधान पदाची मुंगेरीलाल स्वप्ने पाहू लागला आहे....

भाडखाउ व्रुत्ती भाजपाची सूटनार नाही कधी..
-----अडवाणी पंतप्रधान तुमच्याही पेक्षा मला नको आहेत. मी भाजपाचा आणि काँग्रेसचा कुठल्याही अर्थाने हितचिंतक नसलो तरी वापरलेल्या भाषेचा निषेध...

म्हणून मतदारांनी अश्यांना सत्ते पासुन दूर ठेवले आहे...
------ सुदैवाने मतदार सुजाण आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश काळ देशावर काँग्रेसचेच राज्य आहे, आणि अस्तित्वाच्या भितीपोटी काँग्रेस अण्णांना टोकाचा विरोध करत आहे. भाजपा आणि बसपा भ्रष्टाचारी जरुर आहेत, पण म्हणुन त्यामुळे काँग्रेसने केलेल्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करता येत नाही.