काळा पैसा, प्रार्थनास्थळांकडील संपत्ती, हवाला मार्गे येणारं धन इ. इ. आणि देशाचा विकास

आता मिळाले आहेत, तर अर्धेअधिक तिथले राजकारणी खातील, मग सरकारी अधिकारी खातील, मग... असं करत करत शेवटी १०१ रुपये वाचतील त्याचा एकादा हार बाप्पाच्या गळ्यात पडेल.
सगळ्यांचा विकास होईलच..
मुळात देशाचे सरकार 'काळा पैसा' कुठे आहे हे माहीत असून सुध्दा त्यामागे लागत नाही, तेव्हा विकास वगैरे विसरायला हवा.. दोन्/तीन वर्षं झाली तरी कुणीही जनतेचा सेवक त्याबद्दल तोंड उघडत नाहीय

~भारतासारख्या गरीब देशात या अतिरिक्त प्रचंड संपत्तीचं नियोजन कसं व्हावं ?~..........भारतातील लोक एकदा म्हणतात महासत्ता होणार आहे आणि एकदा म्हणतात गरीब देश आहे. आधि एकदा नीट ठरवुन घ्या नक्की खरी सत्य परीस्थीती काय आहे ते मग सध्य परीस्थीतीत मर्ग काढण सोप्प जईल.

इनकम टॅक्स प्रमाणे (ज्यावेळी मी अभ्यासला त्यावेळी तरी) एखादे देवस्थान हे व्यक्ती म्हणून करांच्या आवाक्यात येऊ शकते. त्यामूळे कायदेशीर रित्या या रकमेवर कर आकारता आला पाहिजे.

आणि माझा एक सहज सुचलेला विचार. ज्याच्याकडे १०/१२ किलो सोने आहे, तोच देवाला ४/५ किलो अर्पण करेल ना ?

केरळातल्या मंदिरतील अर्धा खजिना बाहेर कळण्याआधीच गायब झाला असेल.

आजच सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या विषयाच्या अभ्यासासाठी दोन निवृत्त न्यायाधिशांची समिती नेमली आहे; याच विषयावरील सरकारी समितीब्द्दल अविश्वास स्पष्ट करून !!!

भारत निधर्मी राज्य आहे. धर्माच्या बाबतीत ढवळा ढवळ करणे, त्यांना इतरांसारखे कर भरायला लावणे, असे करायचे तर श्रीसत्यसाईबाबांच्या सुवर्णसिंहासनाचे काय? इस्लाम, जैन, ख्रिश्चन यांच्याकडूनहि कर घेणार का? त्यांना कुठून पैसे मिळतात हे उघड करावे लागेल का?

मला वाटते की फक्त हिंदूच बहुमताने कायदा करतील की मंदिराची संपत्ति सरकारात भरावी. कारण हिंदू सेक्युलर आहेत, स्वधर्माची प्रचंड लाज वाटते त्यांना. हिंदू अतिरेकी, हिंदू धर्म हेच भारताला महासत्ता बनण्यातले फार मोठे विघ्न आहे असे त्यांना वाटते. श्री राहुल गांधींनी तसे म्हंटले नि महाराष्ट्रातले नेते त्यांच्या पादुका डोक्यावर घेतात.
मुसलमान ख्रिश्चन इ. लोकांच्या 'मंदिरांकडेहि' पैसे आहेत पण त्याविरुद्ध 'ब्र'' सुद्धा काढण्याची ८० टक्के हिंदूंपैकी एकाच्यातहि हिंमत नाही.
बाकीच्या धर्मीयांना स्वतःच्या धर्माचा फारच अभिमान, ते असले कायदे सहन करणार नाहीत. काश्मीर पेटेल!

बाकी कामावर उशीरा येणे, चालढकल करणे, कुठल्याहि कामाची जबाबदारी न पत्करणे, ते झाले नाही तर त्याचे उत्तरदायित्व कुणाकडेच नसणे, साध्या साध्या कामांसाठी पैसे खाणे, लोकांना अडवणे, करातून मंजूर झालेल्या पैशातून कलमाडींसारखे वर्तन करणे, या गोष्टी काही महत्वाच्या नाहीत. शेतकरी आत्महत्या करत असतात, कृषिमंत्र्यांना तिकडे दुर्लक्ष करून आपल्या नेतृत्वाचा फायदा क्रिकेट बोर्डाला द्यावासा वाटला. २-जी मधे हजारो कोटींची लाचलुचपत होते, क्रिकेट सामन्यांवरील कर माफ करावे.
या सर्वांनी काहि फरक पडत नाही. फक्त हिंदू मंदिरात पैसे आहेत याची खंत.

अनन्या ............ भारतातील लोक एकदा म्हणतात महासत्ता होणार आहे आणि एकदा म्हणतात गरीब देश आहे >>>>>>.. उत्तर तुमच्या प्रश्नातच आहे. आहे ह वर्तमान्काळ आणि होणार हा भविष्यकाळ....

श्री. पी आर वेळापुरे यांनी पुणे विद्यापीठातून पी एच. डी. साठी महाराष्ट्रातल्या २५ देवस्थानांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. (त्यांना आपल्या नावाची आद्याक्षरे मराठीत लिहायला लाज वाटते. असे काय नाव आहे कुणास ठाऊक?)
त्यांनी लिहीले आहे २५ देवस्थानांकडे मिळून १३७४. ३६ कोटी रु. आहेत. त्यांचा वार्षिक खर्च २९.५३ कोटि आहे. ७५५२ लोक या संस्थांचे कर्मचारी आहेत.

हे वाचून थोडा विचार केला असता, मला पटले की हे पैसे सरकारने घेतले काय नि तसेच पडून राहिले काय? त्याची काळजी कशाला? कुणा महाराष्ट्रीयाला यातले पैसे घेऊन काही उद्योगधंदा काढायचा आहे का? त्यांनी कधी त्या देवळात जाऊन मागितले आहेत पैसे? कुणि गावच्या हिंदूंनी एकत्र येऊन देवळाच्या चालकांना काही सुचवले आहे, की हे पैसे बहुजनहिताय कसे वापरले जातील?
एव्हढे प्रश्न आहेत म्हणे देशासमोर, मग त्यातले काही सोडवायला कुणि काही योजना आखली आहे?

या दिशेने काही प्रयत्न चालू आहेत का? की नेहेमीसारखा नुसतेच काही दिवस बोंबाबोंब नि मग क्रिकेट सुरु झाल्यावर पुनः सगळे विसरणार?

http://www.business-standard.com/india/news/guru-or-seth/439491/

झक्की या वरच्या दोन पोस्ट्सच्या जागी ती स्टॅट्युटरी पोस्ट कधी टाकणार?

झक्की या वरच्या दोन पोस्ट्सच्या जागी ती स्टॅट्युटरी पोस्ट कधी टाकणार?

सध्या तसा विचार नाही.
"बाकी कामावर उशीरा येणे, चालढकल करणे, ......फक्त हिंदू मंदिरात पैसे आहेत याची खंत."
याला काही उत्तर येइल का याची वाट बघतो आहे.

<< तुळजापूर संस्थानने ५० किलो सोनं रिझर्व बँकेला दिलय अस आताच वाचलं. त्यापोटी त्यांना नियमित उत्पन्न मिळतं. >>
मला दिलं असतं तर मी ही त्यापासून नियमित उत्पन्न मिळवलं असतं

असे धन लिलावात विकुन, त्या पैशांचा उपयोग विविध योजना आखण्यासाठी केल्यास, गावांचा विकास करायला सरकारचे पाय धरावे लागणार नाहीत.

झक्की, मला आठवतेय त्याप्रमाणे कर कायद्यात डेइटी असा शब्द वापरलाय. त्यात इतर धर्मीय बसतात का ते (त्यांचा त्यांचा) देव जाणे. पण मला वाटते, धर्मादात आयुक्त सगळ्यांसाठी समान आहे. आणि त्यांच्या कार्यालयात मालमत्तेची माहिती देणे अनिवार्य आहे. अर्थात नोंदणी झाली असेल तरच !!

श्री पद्मनाभ मंदीर येथे सापडलेले खजीना
म्हमईकर | 6 July, 2011 - 23:48
त्रिवेंद्रम (केरळ) येथे श्री पद्मनाभ च्या मंदीरा मध्ये अंदाजे १ लक्ष कोटी चा खजीना आहे असे वृत्त गेले काही दिवस बातम्यांत आपण पाहत आहोत, त्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी येथे हा धागा काढत आहे.

खालील गोष्टींवर चर्चा अपेक्षीत आहे :-

खजीन्यावर हक्क कुणाचे ?
भारताच्या अर्थव्यवस्था पेक्षा ही खजीना मोठा आहे ?
भारतीय अर्थव्यवस्था वर त्याचे परीणाम.
विकास कामे.
खजीन्याचे विकेंद्रीकरण व्हावे का ?
सापडलेल्या (?) खजीन्या मध्ये भ्रष्टाचार .
- म्हमईकर (संजीव बुलबुले) ०७ जुलै २०११ / ०९२०

निवडक १० त नोंदवा अवांतरश्री पद्मनाभ मंदीर येथे सापडलेले खजीना

amolk9 | 7 July, 2011 - 00:43
वरील सर्व प्रश्नांची कधीच उत्तरे मिळणार नाहीत. सर्व दारांना परत कुलुपे लावून ठेवावीत.

अमोल केळकर
---------------------------------------------------------------------------
मला इथे भेटा

नितीनचंद्र | 7 July, 2011 - 01:09
असे अनेक खजिने भारतात आहेत. हरामखोर इंग्रजांनी आणि लुटारु अफगाण्यांनी लुटुनही असे अनेक खजिने भरलेले आहेत.

ही बातमी वाचुन विजापुरचा एक गरीब भाजी विकणारा सांगत होता की विजापुरला जुन घर पाडण्याआधी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते.

त्याने त्याच्या घराची पडलेली भिंत पुन्हा बांधण्यासाठी संपुर्ण पाडली तेव्हा त्यात दोन चांदिच्या वीटा मिळाल्या. पुढे त्या पोलीसांनी सरकार दरबारी जमा केल्या.

दिनेशदा | 7 July, 2011 - 01:14
नितिन, जमिनीखाली मिळालेल्या संपत्तीबाबत कायदे आहेत.
या देवस्थानाच्या खजिन्याबाबत मी आधीही लिहिले होते कि निदान मी अभ्यास केल्या त्यावेळी तरी, अशी मिळकत व संपत्ती भारतीय कर कायद्यांच्या कक्षेत येते. त्यावर रितसर कर आकारणी आणि जर लागू असेल तर जप्तीची कार्यवाही पण झालीच पाहिजे.
माझा असा ठाम विश्वास आहे कि, देवासाठी असे अमाप दान करणारे लोक, स्वतःजवळ त्यापेक्षा जास्त संपत्ती बाळगून असतात. त्यामूळे देवस्थानाच्या देणगीदारांची पण चौकशी झाळिच पाहिजे.

monalip | 7 July, 2011 - 01:31
रितसर कर आकारणी आणि जर लागू असेल तर जप्तीची कार्यवाही पण झालीच पाहिजे.>>> कर का ते तर जप्तच करणार ना. १दा सरकारच्या तिजोरीत गेले की ती डेड ईन्व्हेस्टमेंन्ट होत नाही का? आणि जप्त केलेले सर्व तिजोरीतच जाते का? पुढे सरकाय त्याचे काय करते हे सामान्यांना कळते का?
मला या बद्दल जास्त माहिती नाही. कृपया जा णकारांनी प्रकाश टाकावा.

म्हमईकर | 7 July, 2011 - 01:32
असे अनेक खजिने भारतात आहेत.<<< अनुमोदन नितीन.

भारत सरकार ह्या खजीन्याचे विनीयोग विकास कामे साठी करु शकतं का, कारण त्या खजीन्याचे हक्क माझ्या माहिती प्रमाणे केरळ राज्य सरकारा कडे जाते.

admin | 7 July, 2011 - 01:50 नवीन
या विषयावर एक चर्चेचा धागा आधीच सुरू झालेला आहे तेव्हा तिथेच पुढी चर्चा करा.
http://www.maayboli.com/node/27126

admin, यांनी वरिल धागा बंद केल्याने तेथील माझ्या प्रश्नांसकट पुर्ण पान ईथे कॉपी केले. for ready reference. चालत नसल्यास कळवा, पोस्ट उडवेन.

सध्या सोन्याचे भाव सर्व जगात तेच असतात. त्यात तफावत नसते. (पुर्वी असायची.)
सरकारी कोषागारात जमा झालेल्या धनाचा पुर्ण हिशेब ठेवणे बंधनकारक आहे. कॉम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल कडे त्यासंबंधी माहिती असावी आणि त्यांना त्याचे लेखापरिक्षण करण्याचाही अधिकार असावा. त्यांचे अहवाल (अर्थातच ताशेरे असलेले) अधून मधून प्रसिद्ध होत असतात. पण संसद त्यावर कार्यवाही करताना दिसत नाही. सध्यातरी संसद आणि पर्यायाने बहुमतातील पक्ष, हेच सर्वेसर्वा झाल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात जी पावले उचलत आहे, ती अर्थातच अभिमानास्पद आहेत.

चलन विनिमयाचा दर हे अर्थशास्त्रातले किचकट प्रकरण आहे, आणि त्या वर परिणाम करणारे घटक अनेक आहेत. पण सामान्य लोकांना कळण्यासाठी मागणी / पुरवठा हे तंत्र अवलंबले जाते, असे मानले तरी चालेल.

सर्व मंदिरांची मालकी/चालकत्व खाजगी आहे की सरकारी?
खाजगी असल्यास त्यांच्या पैशाचे काय करावे हे कोण ठरवणार? मंदिरांचे चालकच ना? त्यांनी काय करावे हे आपण कोण सांगणार, आपण फक्त सुचवायचे.
हे पैसे त्यांना भाविक लोकांकडून दान म्हणून मिळतात ना? मग त्याचा उपयोग आणखी पैसे मिळवण्यासाठी करायचा की गरीब लोकांना मदत, जात पात न बघता शिष्यवृत्ति देण्यासाठी, महत्वाच्या विषयांवर संशोधन करण्यासाठी एखाद्या विद्यापिठाला ग्रँट (विशेषतः आयुर्वेदासारख्या विषयात), अश्या मार्गाने करायचा?(मी म्हणणार होतो की हिंदू लोकांसाठी. पण हिंदू सेक्युलर. आधी दहा ख्रिश्चन नि दहा मुसलमान संस्थांना मदत केल्याशिवाय ते एकाहि हिंदू संस्थेला एकहि पैसा मिळू देणार नाहीत!)
मागे भाजपचे सरकार असताना काँप्युटरचा उपयोग करून लाचलुचपत, भ्रष्टाचात कमी कस करता येईल याबद्दल माझ्या एका मित्राने अर्थमंत्र्यांना सादर केले होते. त्या वेळी बहुधा Y2K पलीकडे भारतात काँप्युटर एव्हढा सुधारला नव्हता. आता भारतीय लोक काँप्युटरचा उपयोग करण्यात जगात प्रसिद्ध आहेत. अर्थात माझ्या मित्राने लिहीले त्यावर अजून बरेच संशोधन बाकी आहे. तर कुणि खाजगी संस्था ते काम का करत नाहीत? एव्हढा आरडा ओरडा चालू आहे भ्रष्टाचारा विरुद्ध!

बरे, पैसेच मिळवायचे असतील, तर कुणि लोक नवे उद्योगधंदे काढायला पुढे येत का येत नाहीत? एरवी पैसे नसणे हा मोठ्ठा अडथळा असतो, बाकी अक्कल, कष्ट करायची तयारी असते. मग हे पैसे तसे कर्जाउ घेऊन, अमेरिकेला माल विकून नफा करावा असे कुणाला का वाटत नाही? अहो इतर देशात कचरा पट्ट्यात लोक फुकट कचरा टाकतात, अमेरिकेत तो विकत घेतात!

अनेक मार्ग आहेत. सरकारला देऊन थोडेसे उत्पन्न मिळवायचे त्यापेक्षा सरळ धंदा करा ना!! उगाच देव, नि धर्म नि दान असला ढोंगीपणा कशाला? जे काही चार पाच लोक भारतात उरले आहेत, ज्यांचा हिंदू धर्मावर विश्वास आहे, त्यांनी तरी यात पुढाकार घ्यावा!

रुपया सशक्त झाला तर अमेरिकेचा धंदा मिळणे कठीण होइल, पण जगात इतर अनेक ठिकाणी त्याचे फायदे होतील. तसेहि एव्हढ्या मोठ्या भारतीय अर्थव्यस्थेत अमेरिकेकडून मिळणारे पैसे किती हा प्रश्नच आहे. भारत त्यावर अवलंबून तर नक्कीच नसावा! शस्त्रात्रेच नाही तरी सुरक्षेसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकत घ्यायला, संशोधन करायला नक्की मदत होईल.

झक्कींच्या सर्वच्या सर्व पोष्टना दणदणीत अनुमोदन .
.
.
.
धार्मिक बाबतीत सरकारचे ( तेही असल्या अधर्मी) लुडबुड करणे थांबावे यासाठी " हिंदु पर्सनल लॉ बोर्डाची " स्थापना का करु नये ?

मैत्रेयी, अर्थशास्त्रात वर्गात शिकताना सगळे सरळ वाटायचे पण प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. त्यासाठी आर्थिक शिस्त लागते. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर.
उदा या वाढीव संपत्तीचा उपयोग करुन जर आपण यंत्रे आयात केली, उद्योगधंदे वाढवून संपत्ती निर्माण केली, तर निर्यात वाढेल, आर्थिक स्तर उंचावेल.
पण या संपत्तीचा उपयोग करुन, तयार वस्तू (महागड्या मोटारी, पेट्रोलियम ) आयात केल्या तर त्या वापरल्या जातील. वापरुन संपतील, नवीन काही निर्माण होणार नाही.
नवीन रस्ते, रेल्वेमार्ग बांधले, विजनिर्मिती केली, शिक्षणाचा दर्जा उंचावला, शिक्षणसंस्था काढल्या तर फायदा आहे. पर्यटन व्यवस्था वाढवली तर पर्यटनातून वाढीव रक्कम मिळेल.
पण जर अकार्यक्षम सरकारी यंत्रणेवर खर्च वाढवत राहिला, फुकाची नोकरभरती होत राहिली, सरकारी जाहिराती, प्रचार यावर अनाठायी खर्च झाला तर काहीच उपयोग नाही. हे सगळे सरकारी पातळीवर लिहिलेय. जसे वैयक्तीक पातळीवर लॉटरीतून मिळालेला पैसा ऐषारामात उधळला तर काय होईल, आणि तोच पैसा योग्य ठिकाणी गुंतवला तर काय होईल... तसेच हे आहे.

>>> सोन्याचे साठे गहाण टाकायची वेळ आली तेव्हा चलनवाढ होऊन महागाईला हातभार लागला. मग आता सोन्याच्या गंगाजळीत वाढ झाल्याने रूपया सशक्त होईल का ? रूपया सशक्त झाल्याने अंतर्गत अर्थकारण तसच आयात निर्यात यात कसा फरक पडेल ? स्वस्ताई होईल कि महागाई ?

१९९१ च्या सुरवातीला भारताकडे फक्त १ अब्ज डॉलर्स इतके परकीय चलन शिल्लक होते. भारताला पेट्रोलियम पदार्थ, डाळी, यंत्रसामग्री इ. आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन लागते. १ अब्ज डॉलर्स फारतर एखादा आठवडा पुरले असते. त्यामुळे सोन्याचे साठे गहाण टाकून डॉलर्स मिळवावे लागले (२०११ मध्ये भारताकडे ३०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक परकीय चलनाचा साठा आहे. त्यामुळे आयातीची काळजी नाही.). तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारने डॉलर्स मिळविण्यासाठी फेब्रुवारी १९९१ मध्ये इराक युध्दात गुंतलेल्या अमेरिकेच्या फायटर विमानांना मुंबईत गुपचुप रिफ्युएलिंगची परवानगी दिली होती. त्या बदल्यात भारताला डॉलर्स मिळणार होते. पण राजकीय फायद्यासाठी राजीव गांधींनी हा गुप्त सरकारी निर्णय फोडला व त्यामुळे देशांतर्गत व इराकच्या दबामामुळे ही परवानगी रद्द करावी लागली. १९९१ पेक्षा २०११ मध्ये महागाई जास्त आहे. सोन्याचे साठे गहाण टाकण्याचा व चलनवाढीचा फारसा संबंध नाही.

सोन्याच्या गंगाजळीत वाढ होण्याचा व रूपया सशक्त होण्याचा देखील फारसा संबंध नाही. रूपया व डॉलर / पौंड यांचा विनिमय दर मागणी / पुरवठा या तत्वावर ठरतो. गेली काही वर्षे रिझर्व्ह बँकेने डॉलरच्या तुलनेत रूपयाचा दर ४३-४६ रू. च्या आसपास टिकवून ठेवला आहे. ५-६ वर्षांपूर्वी डॉलर खूप घसरून त्याची किंमत ३९ रूपयांच्या आसपास पोचली होती. पण रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करून तो अजून खाली जाऊन दिला नाही.

रूपया सशक्त झाल्याने आयात स्वस्त होईल पण निर्यात महाग होईल. म्हणजे पेट्रोल स्वस्त होईल पण आयटी कंपन्या, कपडे / हिरे इ. निर्यात करणार्‍या कंपन्यांचे उत्पन्न कमी झाल्याने औद्योगिक मंदीला सुरवात होईल. तसेच परकीय गुंतवणूकदार भारतातली आपली गुंतवणूक कमी करतील. त्यामुळे पेट्रोल स्वस्त होऊन सुध्दा महागाई होईल.

या सशक्त चलनामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर गैर परिणाम होतील हे समजण्यासारखे आहे. पण देशंतर्गत व्यवहारांत त्याचा फायदा होईल की तोटा? कसा? कुणि सांगेल का?

आता एक लाख कोटी म्हणजे भाजीपाला वाटायला लागला आहे. या आर्थिक संपत्तीवर कायद्याने भारत सरकार, राज्य सरकार, जनता, त्या भागातल्या राजाचे वंशज पैकी कुणाचा हक्क आहे?

किती वर्षां पुर्वीचे हे धन आहे?

उदय तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे इथे मिळतील
http://www.indianexpress.com/news/the-treasure-of-trivandrum/813734/0
त्रावणकोरच्या राजघराण्याच्या मालकीचे ते मंदिर आहे. त्यात जमा झालेले धन हे अनेक शतकांपासूनचे आहे, आणि भाविकांपेक्षा राजांनी अर्पण केलेले धन जास्त प्रमाणात आहे.(ते जमिनीत सापडलेले गुप्तधन नाही).
१९५० च्या एका कायद्यानुसार या मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोरच्या ruler च्या अधीन असेल. त्रावणकोरच्या शेवटच्या राजाच्या भावाने आता आपण त्रावणकोरचे रूलर आहोत असे म्हणत मंदिरावर आपली मालकी सांगितली आहे. खालच्या कोर्टाने संस्थानांच्या विलीनीकरणांनंतर रूलरशिप राजाच्या वारसदारांकडे नाही, तर शासनाकडे येते असा निकाल दिला. मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या अख्त्यारीत ट्रस्ट स्थापन केला जावा असा आदेशही दिला. या आदेशाला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने संपत्तीची मोजदाद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केरळचे मुख्यमंत्री ओमान चांडी यांनी मंदिरात सापडलेली संपत्ती मंदिराच्या मालकीचीच राहील, असा कल दाखविला आहे.
काहीतरी कोलीत मिळाल्याप्रमाणे शासन हिंदू मंदिराची संपत्ती जप्त/सरकारखाती जमा करीत आहे असा ओरडा सुरु झाला आहे.

काळा पैसा / अनर्जित धन
डाकू,नक्सलवादी वगैरे गुन्हेगारांना शरणागति पत्करली तर अभयदान आहे.
त्याच धर्तीवर वाम मार्गानी कमविलेला पैसा किंवा धन जे गुन्हेगार आपणहून
देशाला परत करतील त्यांना अभयदान द्यावे कां ?
या वर विस्तचर चर्चा व्हावी आणि कायदेशीर प्रणाली मांडली जावी असं वाटत

डाकू, नक्षलवादी शरण आल्याचे वाचले आहे... पण मी प्रचंड भ्रष्टाचार केला आहे, हा सर्व काळा पैसा परत घ्या असे म्हणणारे कुणी आहेत का?

माझे २ पैसे.

१) धागा काळा पैसा, मंदिरांकडील संपत्ती, हवाला... इ. इ. बद्दल आहे. कृपया 'हिंदू' मंदिर, धर्माचा अभिमान, इतरांचं काय? वगैरे त्यात घुसडू नये. उदा. शिर्डी च्या साईबाबांकडे किंवा अजमेर च्या दर्ग्यात सर्वधर्मियांचा ओढा असतो. अन प्रचंड बेहिशेबी संपत्ती दानाच्या रूपाने जमत असते. मंदिर ऐवजी 'प्रार्थनास्थळ' वाचा असं सुचवावं वाटतं.

मयेकरजी,
काहीतरी कोलीत मिळाल्याप्रमाणे शासन हिंदू मंदिराची संपत्ती जप्त/सरकारखाती जमा करीत आहे असा ओरडा सुरु झाला आहे.>> अगदी अगदी. अनुमोदन.

२) विषय पद्मनाभन मंदिरावरून सुरू झालेला दिसतो आहे.

या मूर्तीचे वजन ३२ किलो असून शुद्ध सोन्याची आहे. आता, जरी हे सोने सरकार जमा झाले, तरी प्रश्न हा येतो, की या कलाकृतीचे मूल्य सोन्याच्या किमतीत करावे काय? हे म्हणजे वेरूळची लेणी दगडाच्या भावात मोजणे असे होईल.
कलाकृती म्हणून मोजल्यास प्राचीन वस्तू + कला = अतीप्रचण्ड किंमत. पण राष्ट्रीय वारसा : विकता येत नाही.. तर या पैशाचा वापर करायचा कसा? तात्पर्यः हा पैसा वापरात येत नाही, बोलायचे, ते हुंडीत येणार्‍या पैशाबद्दल. त्याचा विनियोग त्या त्या देवस्थानांच्या विश्वस्तांच्या कुवत/करंटेपणावर अवलंबून असतो.

पुट्टपर्थीला मोठी हॉस्पिटल्स उभी आहेत. अनेक रुग्ण विनामूल्य हृदय शस्त्रक्रीया करवून परत आलेत. तरीही त्या ठिकाणी सापडणार्‍या पैशाबद्दल आपण वाचतोच आहोत.