कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!

कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!

मा. कुलगुरू डॉ.व्यंकट मायंदे,
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला.

स.न.वि.वि

दि. ६ जून २०११ च्या लोकसत्तामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या तांत्रिक कार्यशाळेत "प्रकल्प आधारित शेती" या विषयावर मार्गदर्शन करताना "शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे" अशा आशयाचे विधान केल्याचे प्रकाशित झाले आहे.

डॉ. मायंदे साहेब, आपण एका विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी विराजमान आहात आणि कुलगुरू या शब्दाची महतीसुद्धा फार मोठी आहे. पूर्वीच्या काळात गुरुकुल असायचे. त्या गुरुकुलात गुरू आपल्या शिष्यांना असे काही शिक्षण द्यायचे की शिष्य समग्र समाजाला नवी दिशा देऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य करायचेत. त्या गुरुकुलातील गुरुही इतके प्रतिभावान व पारंगत असायचेत की राजाला देखिल आपला राज्यकारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अशा गुरुंची गरज भासायची. त्यासाठी राजगुरूही नियुक्त केले जायचे.

आता गुरुकुल काय आणि कुलगुरू काय, दोन्ही शब्द सारखेच, अर्थही जवळपास सारखेच. नुसती अक्षरांची तेवढी हेराफ़ेरी. फरक एवढाच की, पूर्वीच्या काळी गुरू स्वसामर्थ्यावर आणि कठोर तपस्या करून मिळविलेल्या ज्ञानाच्या बळावर गुरुकुलाची स्थापना करून ते चालवायचे आणि नावलौकिक मिळवायचेत. आता मात्र आधीच अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठावर सेवा कार्यकाळ वरिष्ठता व राजकीय लागेबांधे या आधारावर आयत्या बिळात नागोबा बनून कृषिविद्यापीठात कुलगुरू या पदापर्यंत पोचले जात असावे. त्यात पात्रता, अभ्यास, शेतीविषयक सखोल ज्ञान, शेतीच्या उत्थानासाठी करावयाच्या प्रयत्नासाठी आवश्यक असणारी ऊर्मी वगैरे बाजू विचारात घेतल्या जातात की नाही, याबाबत तुमचे वरील विधान वाचल्यानंतर संशय घ्यायला खूप जागा निर्माण झाल्या आहेत.

शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो. अशा तर्‍हेची विधाने अधुनमधुन ऐकायला-वाचायला मिळतच असतात. पण ऐरे गैरे नथ्थू खैरे यांनी तसे म्हटले तर ती गंभीर बाब खचितच नसते. कारण ही माणसे काही शेतीविषयातली खूप मोठी अभ्यासक नसतात. शेती विषयाशी त्यांची बांधीलकी असतेच असेही नाही. पण जेव्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाचा थेट कुलगुरूच अशा तर्‍हेचे अशास्त्रीय आणि बिनबुडाचे निवेदन करते तेव्हा ती बाब नक्कीच गंभीर आणि क्लेशदायक ठरत असते.

मायंदे साहेब, माझे तुम्हाला थेट प्रश्न आहेत की, सरसकट सर्व महाराष्ट्रीय शेतकर्‍याला फुकटात काय मिळते? ते कोण देते? विद्यापीठ देते की कुलगुरू देते? शासन देते की शासनकर्ते देतात? किती देतात? कोणत्या स्वरूपात देतात? निदान चालू आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना फुकट वाटलेल्या रकमेचा आकडा सांगा. त्या रकमेच्या आकड्याशी महाराष्ट्रातील एकूण शेतकरी संख्येचा भागाकार करा. दरडोई मिळणारी रक्कम किती, रुपयात की नव्या पैशात तेही जाहीर करा.

तुम्ही उत्तरेच देणार नाहीत कारण तुम्हाला उत्तरे माहीत असती तर वास्तविकतेचे नक्कीच भान असते आणि वास्तविकतेचे भान असलेला मनुष्य अशी मुक्ताफळे उधळू शकत नाही. वास्तविकता ही आहे की, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण भारत देशाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना फुकटात काहीच मिळत नाही.

मायंदे साहेब, शेतकर्‍यांना सल्ला देण्याइतके सर्वात सोपे काम दुसरे कुठलेच नाही. त्याला अनुभवसंपन्नता लागत नाही, सखोल ज्ञानाची गरज पडत नाही, बुद्धीला फारसा ताण द्यावा लागत नाही. कारण आधीच कोणीतरी पुस्तकात जे काही लिहून ठेवलेले असते त्याचीच घोकमपट्टी करून तशीच री ओढायची असते. शेतीविषयक सल्ला देणे म्हणजे यापलीकडे काय असते? "आधी केले, मग सांगितले" या म्हणीप्रमाणे वागावे लागत नाही. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी ३ क्विंटल कापूस पिकवून दाखवता आला नाही ते एकरी १२ क्विंटल कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला सल्ला द्यायला उतावीळ असतात. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी १५ क्विंटल सोयाबीन पिकवून दाखवता आले नाही, ते स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतात. तसे नसते आणि शेतीमध्ये जर भरमसाठ मिळकत मिळवता आली असती तर तुमच्यासारखी सर्व शेतीतज्ज्ञ मंडळी शेतीकरून मालक बनण्याऐवजी चाकर बनून "बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात" कशाला वाटत फिरले असते"? स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडे सर्वदूर विदर्भात असलेली सर्व कृषीसंशोधन केंद्रेमिळून एकूण शेतजमीन किती? त्यापैकी पडीक किती? जिरायती किती? बागायती किती? प्रत्यक्षात पिकाखाली किती? खरीप व रबी हंगाम-२०१० मध्ये झालेले एकूण उत्पादन किती? एकूण उत्पादनाला एकूण पिकाखालील क्षेत्राने भागाकार करून तुमच्या विद्यापीठाने एकरी कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घेतले, ते तरी सांगणार का? उत्पादनाच्या विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम वजा उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च बरोबर मिळालेला नफा किती? एवढे तरी जाहीर करणार काय?

विद्यापीठाच्या शेतीत एकरी उत्पन्न किती निघते, असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विद्यापीठात उत्पन्नासाठी नव्हे तर संशोधनासाठी शेती केली जाते, असे विद्यापीठाच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापासून ते कुलगुरू पर्यंत सर्वांकडून एवढे एकच छापील उत्तर दिले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर देताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कुलगुरू यांची बौद्धिकपातळी समानपातळीवरच खेळत असावी, असे दिसते. कारण विद्यापीठात संशोधन करून आपण काय दिवे लावलेत याचा आढावा घेण्याची गरज दोघांनाही वाटत नाही. तसे नसेल तर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने गेल्या २० वर्षात शेतकर्‍यांना उपयोगी पडेल किंवा त्यांच्या शेतीत चमत्कारिक बदल घडून येईल असे कोणते संशोधन केले आहे, ते तरी सांगा.

आज विदर्भात कपाशीच्या लागवडीसाठी खाजगी कंपन्यांनी संशोधित केलेल्या कपाशीच्या वाणांचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. पंकृवी द्वारे संशोधित AHH-468, PKV-Hy4 या वाणाकडे शेतकरी ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. सद्यस्थितीत तुरीमध्ये ICPL-87119, BSMR-736 किंवा मारुती या जातीची मोठ्याप्रमाणावर लागवड केली जाते आणि हे संशोधन पंकृवीचे नाही. सोयाबीन मध्ये JS-335 या जातीने सोयाबीन क्षेत्र व्यापून टाकले आहे, तेही संशोधन पंकृवीचे नाही. ऊसामध्ये तेच, केळीमध्ये तेच, भाजीपालावर्गीय पिकामध्ये तेच. मग पिकेव्हीचे संशोधन आहे कुठे?

नांगर, कुळव, वखर, डवरणी यंत्र, मळणीयंत्र, पेरणीयंत्र यातले संशोधन पंकृवीचे नाही. कीटकनाशके किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले जनुकीय बियाण्यातील संशोधन पंकृवीचे नाही. शेतीमध्ये ज्या-ज्या गरजा आहेत, त्यापैकी कुठल्याही क्षेत्रात पंकृवीचे नाव घेण्यासारखे संशोधन नाहीच. मग तुम्ही संशोधन करता म्हणजे नेमके काय करता? याचे तरी उत्तर देणार की नाही?

मायंदे साहेब, मंत्र्याची आणि शासन-प्रशासनाची गाढाभर कागदपत्रांच्या दस्तावेजाच्या आधारे दिशाभूल करणे फारच सोपे काम आहे. पण तुम्ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू शकत नाही, हेही ध्यानात घ्या. शेतकरी आर्थिकस्थितीने परावलंबी झाल्याने तो कोणाच्याही समोर फारसे बोलत नाही म्हणून तुमच्यासारख्यांचे फावते, हेही लक्षात घ्या. कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके यांची गरज असते, कागदपत्री दस्तावेज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तावेजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अधिक अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तावेजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही. तुम्हीसुद्धा विद्यापीठात नोकरी करताय ती पगार मिळविण्यासाठी की शेतीचे भले करण्यासाठी, याचेही प्रामाणिक उत्तर स्वत:च स्वत:ला विचारून पहा. तुमच्यामुळे शेतकरी समाजाचे काही भले होणार नसेल तर नसू द्या, पण शेतकर्‍यांना डिवचण्याचे व त्यांचा उपहास, उपमर्द करण्याचे उपद्व्याप तर बंद करा.

आज दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षित पंडितांना कळत नाही. थोडेफार देखिल अर्थशास्त्र कळले असते तर कांद्याचे भाव २ रू. प्रतीकिलो, कापसाचे भाव रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळल्यावर कृषिविद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने तुम्ही शासनाला दोन खडे बोल नसते का सुनावले? किंवा दोन खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य नसेल तर अगदी प्रेमळ भाषेतही शासनापर्यंत शेतीच्या व्यथा पोचवायला काय हरकत होती? शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडू शकते आणि शेतकरी देशोधडीस लागू शकतो, एवढी तरी बाब शासनाच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे? पण तुम्हाला त्याची गरज भासत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर तुमचे प्रपंच चालतात. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे फटके तुम्हाला बसत नाहीत. तुमचे पगार, भत्ते अगदी शाबूत असतात. निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान व पगार हे हमखास पीक असते. असेच ना?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, तुम्हीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठाला अनुदानाची गरज का पडावी? विद्यापीठात काम करणार्‍या तज्ज्ञांना शासनाकडून पगार घेण्याची गरज का भासावी? आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. "आधी केले मग सांगितले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?

आज कापसाचे बाजारभाव प्रती क्विंटल रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव प्रती क्विंटल रू. २०००/- एवढे खाली घसरलेत. २५००/- रुपयात क्विंटलभर कापूस आणि २०००/- रुपयात क्विंटलभर तूर कसा पिकवला जाऊ शकतो, याचे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक तरी करून दाखवायला काय हरकत आहे? दाखवणार का प्रात्यक्षिक करून? स्वीकारणार का आव्हान?

या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. नैतिकतेची चाड नसेल तर निदान तुम्ही तरी फुकटाचा पगार खात नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी उत्तरे दिली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समाज तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.

गंगाधर मुटे
---------------------------------------------------------