न्याययंत्रणा सामान्य व्यक्तीप्रमाणे स्खलनशील आहे का?

कोणत्याही यंत्रणेचा दर्जा हा ती राबविणा-या लोकांच्या क्वालिटीवर ठरत असावा असं मला वाटतं..

धन्यवाद कसले हो त्यात.

मी असाच टपल्या मारत असतो सगळीकडे. (इयत्ता तिसरीतच शाळेतून बाहेर काढलं होतं )

कित्येकदा नैसर्गिक न्यायतत्वांचं पालन व्हावं यासाठी न्यायाधीश आग्रही दिसतात. याला स्खलनशीलता म्हणता येईल का ?
नियम माणसांसाठी असतात, ती मार्गदर्शक तत्त्वं समजली जावीत. निकालापेक्षा न्याय होणं महत्वाचं. पण हाच न्याय सर्वांना समान असावा म्हणून मग ग्रंथप्रामाण्य अधोरेखित होतं... कदाचित याचसाठी न्यायदानावर टीका निषिद्ध ठरवली गेली असावी...

म्हणूनच कायद्याच्या चौकटीत जे स्वातंत्र्य न्यायव्य्वस्थेला दिलं जातं त्याचा गैरवापर होणार नाही अशी माणसं यंत्रणेला मिळणं हे महत्वाचं.. ( वर लिहीलं गेलय त्याच्याशी सहमत )

स्स्स्खलन हा शीलभ्रष्ट झालेला शब्द असावा असा संशय आम्हाला आहे.

यंत्रणा कुठलीही असो. नवीन असताना विनाआवाज सुंदर चालते. तेलपाणी व्यवस्थित करणे, ढिले झालेले नटबोल्टस वेळच्यावेळी आवळणे, साफसफाई करणे असे मुलभूत उपाय वेळच्यावेळी न केल्यास गंज लागू शकतो आणि नटबोल्टस ढिले झाल्याने यंत्रणा खिळखिळी होऊन ती मोडकळीस येते. मग दुरूस्तीपेक्षा नवीच यंत्रणा बसवावी असा विचार पुढे येतो आणि पुन्हा तेच येरे माझ्या मागल्या..

न्यायदान हे डायनॅमिक असतं.. पूर्वीचे न्याय जसेच्या तसेही चालतात एखाद्या केसमध्ये किंवा नवा निर्णयही होइल.

सन्माननीय व्यक्ती या 'मनुष्यच' असतात
जन्मतात तेंव्हा सर्वजण मनुष्यच असतात. पण 'मान्यय कनिष्ठ,उच्च ,सर्वोच्च वा तत्सम न्यायासनावर आरूढ ' व्हायचे तर जरा सामान्य मनुष्यापेक्षा काहीतरी जास्त गुण अंगी असावेत अशी अपेक्षा असते. त्यातला एक गुण म्हणजे मनुष्याच्या स्वाभाविक विकारांना बळी न पडता, दिलेले कर्तव्य करणे.

असतात अशी माणसे जगात, पण तेच न्यायाधीश होतील असे नाही ना? सगळ्यांनी मनुष्य राहून सरसकट षड्रिपूंना बळी पडायचे ठरवले तर कठीण आहे.

रामशास्त्री प्रभुणे यांची आठवण होते. छानपैकी असलेली नोकरी, मानसन्मान, अधिकार असलेली जागा सोडून ते निघून गेले, पण जे बरोबर वाटले नाही तरी केले, असे सामान्य मनुष्यासारखे केले नाही.

बेकेट सिनेमाची आठवण येते, तो आधी 'मनुष्यच' होता. पण उच्च पदी पोचल्यावर त्या पदास योग्य असे काम केले, मग त्यासाठी त्याला प्राण गमवावे लागले (तेहि एका उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या 'मनुष्यच' असल्यामुळे.)

जर आधी मनुष्य जंगलात रहात होता म्हणून नेहेमी तसेच रहायचे ठरवले नि ते चालवून घेतले, तर कुठले ज्ञान, नि कुठली मनुष्याची 'प्रगति'?

असतात अशी माणसे जगात, पण तेच न्यायाधीश होतील यसे नाही ना?

क्या बात कही है..

खालच्या न्यायालयांनी दिलेले निर्णय उच्च न्यायालय चुकीचे का ठरविते?आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय चुकीचे ठरविते,याचा अर्थ काय घ्यावा? यातून जनमानसात कनिष्ठ/उच्च/तत्सम न्यायालयांचे निर्णय चुकीचे असतात,असा चुकीचा(?)संदेश जात आहे,असे नाही वाटत?

ज्याला आपण न्याय म्हणतो त्याला विद्वान लोक जजमेंट असं म्हणतात.. जजमेंट म्हटलं कि दोन व्यक्तींचं एकसारखं कसं असू शकेल ? आणि एकसारखंच असायला हवं होतं तर एकच न्यायालय पुरेसं नसतं का झालं ?

"जजमेंट" विरूद्ध दाद मागायची गरजच पडली नसती..

म्हणूनच म्हणतात. कोर्टात मिळतो त्याला न्याय नाही तर निकाल म्हणतात..

डोक्टर

( शेवटची टप्पल )

न्याययंत्रणा नेमकी कशी चालते याबद्दल आपल्याला नेमकी काय माहिती आहे ? ही माहीती असेल तर मी या लेखाचे स्वागत करीन. पण नसेल तर यातले कित्येक मुद्दे हे अभ्यासाअंती मांडायला हवे होते असं वाटलं. हल्ली ट्रेण्डच आलाय कुणीही कुठल्याही क्षेत्राबद्दल आपलं मत मांडायचा. तो ही अभ्यास न करताच..

कित्येकदा रूग्णालयात रूग्ण दगावतो तेव्हां डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रूग्ण दगावला असे आरोप होतात, तोडफोड होते...त्यातलाच हा प्रकार नाही का वाटत ? अशा प्रकारात प्रत्येक वेळा डॉक्टरांची चूक असतेच असं नाही..

पण पुन्हा तेच.. ज्यातलं समजत नाही...

न्यायालयाच्या समोर असलेला पुरावा व संबंधित कायद्याच्या कलमांचा अन्वय व अर्थ याच्याच आधारावर
न्याय देणं न्यायाधिशांवर बंधनकारक असतं [ हे आदर्शवत नसलं तरी त्याला असलेले पर्याय 'सर्वाना समान न्याय' द्यायला अधिकच असमर्थ आहेत/असावेत ]; त्यामुळे होतं असं कीं विशिष्ठ प्रकरणात कोणता पुरावा ग्राह्य समजावा व कायद्याच्या कलमांचा अर्थ काय होतो हे बरचसं वकीलाच्या युक्तिवादावर अवलंबून रहातं [अर्थात यात पूर्वीच्या निर्णयांचे संदर्भ दिले जातातच]. नि:पक्षपाती न्यायाधिशही या चौकटीतच राहूनच न्याय देत असल्याने त्या चौकटीपुरता तो न्याय योग्य असतो. वरच्या न्यायालयात पुराव्यासंदर्भात किंवा एखाद्या कलमाबाबत युक्तिवाद होऊन वेगळा अर्थ निघाला तर निर्णय वेगळा होतो व त्या चौकटीपुरता तोही न्याय्य असतो . पंडिताचा आव आणून हे सर्व क्लिष्ट मांडतोय अशासाठी कीं सध्याच्या न्यायव्यवस्थेकडून प्रत्येक प्रकरणात विक्रमादित्य स्टाईलच्या निखळ न्यायाची अपेक्षा करणंच चूकीचं असावं. तरीपण हल्ली बरेच न्यायाधिश बदलत्या परिस्थितीचा व विचारसरणीचा संदर्भही निर्णय देताना लक्षात घेतात, हे निखळ न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं अशादायक पाऊलच.

प्रत्येक गुन्ह्याला किती शिक्षा देता येते याचं प्रमाणही निश्चित केलेलं असतं [ उदा. ३ ते ५ वर्षं वगैरे]. न्यायाधिश गुन्हा घडला तेव्हाची परिस्थिती, गुन्हेगार सराईत आहे का, त्याचं वय इ.इ. गोष्टी लक्षात घेऊन किमान ते कमाल यातील शिक्षेची मुदत ठरवतात. एका न्यायशास्त्राच्या पुस्तकात या मुद्द्यावर छान विवेचन करून झाल्यावर शेवटी काय म्हटलंय माहित आहे ? " हा सर्व विचार शिक्षेची मुदत ठरवताना करणं अपेक्षित असलं तरीही बर्‍याच वेळां ही मुदत त्या दिवशीच्या न्यायाधिशाच्या 'स्टेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन' वरच अवलंबून असते [ किंवा सकाळी घरून निघतानाच्या त्याच्या 'मूड'वर] ! मला वाटतं डॉक्टरांच्या प्रश्नाचं उत्तर यातच दडलेलं असावं.

ज्ञानाला क्षितीज नसते आणि त्याला परिमाण लावणे हे व्यक्तीसापेक्ष आणि वाचकांच्या ज्ञानाच्या सापेक्ष असते. >>> अगदी अगदी. (म्हणजे सहमत)

न्याययंत्रणा नेमकी कशी चालते याबद्दल आपल्याला नेमकी काय माहिती आहे ? >>>> किरण न्याययंत्रनेचे दोष व त्यावर अभ्यासू मत असा हा लेख नाही तर ह्या लेखाचा जॉनर वेगळा आहे. थोडक्यात नेमकं असं काय बिघडलं आहे की भारतात न्यायव्यवस्थेला इतका वेळ लागतो हा ओपन प्रश्न व त्यात उपप्रश्न की ही टेंप्लेट आहे की व्यक्तीपरत्वे न्यायदान बदलत?

लेख आवडला. न्याय संस्थेवर एवढ्यात लेख वाचनात आला नव्हता. एकूणच आपण विषयाला तोंड फोडले आहे म्हणून मी काही गोष्टींवर माझे मत द्यायचा प्रयत्न करतो.

..................कायद्यातील तत्वे जर एकसारखी लागू होत असतील,तर ही मतभिन्नता कशामुळे? मान्यय कनिष्ठ,उच्च ,सर्वोच्च वा तत्सम न्यायासनावर आरूढ सन्माननीय व्यक्ती या 'मनुष्यच' असतात;म्हणूनच ओघानेच हाही प्रश्न मनाला पडतो की 'न्यायालयीन यंत्रणा सामान्य व्यक्तीप्रमाणे स्खलनशील आहे का? कृपया जाणकारांनी माझ्या शंकांचे निरसन करावे.धन्यवाद...................

हे विधान क्रिमीनल ज्यरीसप्रिडेन्सला जास्त योग्य वाटते. पण काही केसेस तत्व, इतिहास, देशाची नीती इत्यादी वर आधारित असतात जसे की राम जन्म भुमी वाद जो सध्या कोर्टात चालू आहे . किंवा सोनीया गांधीचा जन्म इटलीत झाला तर तिला भारताचे सर्वोच्च पद भुषवता येइल का वगैरे वगैरे ह्यात मत भिन्नता असू शकते.

आपल्या देशातील न्याय संस्था किती भ्रष्ट आहे ह्यावर मी काही टिका टिपण्णी देऊ शकत नाही - नाही तर न्याय संस्थेच्या अवमाना बद्दल उद्या मला दंड व्हायचा. पण आपण सगळेच वस्तूस्थिती जाणतो व आपल्या संस्था किती धुतल्या तांदूळा सारख्या आहेत हेही जाणतो.

हे बदलायला पाहिजे हे बरोबर आहे पण त्याला अजून वेळ आली नाही (पुरेशी अधोगती झाली नाही अजून) असे वाटते.

<< तर हेच म्हणावे लागेल की न्याययंत्रणा ही सामान्य व्यक्तीइतकीच स्खलनशील असते.>> होय,डॉक्टरसाहेब; पण ती कायद्याच्या चौकटीत मर्यादित स्वरुपात हंळूच डोकावते, न्यायदानावर अनिर्बंध प्रभाव नाही पाडत.
<< जनमानसात कनिष्ठ/उच्च/तत्सम न्यायालयांचे निर्णय चुकीचे असतात,असा चुकीचा(?)संदेश जात आहे,असे नाही वाटत? >> कोणत्याही क्षेत्रात अन्वय, अर्थ लावण्याची [ इंटरप्रिटेशन करण्याची] जबाबदारी जर त्या क्षेत्रातील तज्ञांवर असली, तर तिथं व्यक्तिसापेक्षता येणं अपरिहार्य आहे असं नाही वाटत ? "प्युअर सायन्स' असणार्‍या वैद्यकीय शास्त्रातसुद्धा एकाच पेशंटचे रिपोर्ट बघून तीन डॉक्टर वेगवेगळी, कांही वेळां परस्पर विरोधी पण, निदानं करतातच ना. अर्थशास्त्रातही मानवाच्या प्रगतिसाठी इतके परस्परविरोधी 'इझम' पोटतिडकीने मांडले जातात, ते व्यक्तिसापेक्षतेमुळेच ना. न्यायदानाच्या बाबतीत हे होऊं नये असं तीव्रतेने वाटत असलं तरी तें कांही अंशी होणं तरी अपरिहार्य आहे [ अर्थात, तिथल्या, किंवा कोणत्याही क्षेत्रातल्या , तथाकथित भ्रष्टाचाराला मात्र हे लागू होत नाही].

[ डॉक्टरसाहेब, मला अशी स्टाईल मारायची कधीतरी हुक्की येते. मी शहाणपण शिकवतोय असं कृपया समजू नका; मी घरीं कधीतरी असं काय बोलायला लागलो तर माझी बायको चहाचा कपच आणून माझ्यासमोर आदळते ! ]

स्खलनशील म्हणजे काय? मला तो शब्दच अश्लील वाटतोय...

डॉक्टर

माझा प्रतिसाद वैयक्तिक घेतलात कि काय ?

याचसाठी शैक्षणिक (अ)पात्रता नमूद केली होती

मुद्दा हा होता कि आपण जेव्हां सार्वजनिक ठिकाणी लेख लिहीतो तेव्हां सखोल नाही तर किमान त्या क्षेत्रातल्या दोन चार लोकांना तो लेख दाखवलाय का ? एखाद्या न्यायाधिशाचं मत विचारल आहे का अशा शंका मनात येतात. तुम्ही शंकनिरसन या कामासाठी लेख लिहीला असाल तर माझ्या वरच्या सगळ्या पोस्टस गैरलागू नाही का होत ? शंकानिरसन या कामासाठी लेख लिहू नये असं कोण म्हणतंय ? जालाचा उपद्द्व्यापच त्यासाठी मांडला गेलाय.

पण हा लेख वचल्यावर त्याचा हेतू निव्वळ शंकानिरसन आहे असं वाटेल का ? यात थेट न्याययंत्रणेवर भाष्य आहे ज्याची मीमांसा देणं ही भाग आहे असं आमचं मत झालं... इथं तुमच्या वैद्यकिय क्षेत्राबद्दल तुम्हालाच विचारलं गेलं हे न्यायाचं झाल कारण उत्तर द्यायला तुम्ही उपलब्ध आहात. न्याययंत्रणेबद्दल इथं स्पष्टीकरण कोण देऊ शकेल ?

त्यांच्या काय अडचणी आहेत ? न्यायाची तत्त्वं काय वगैरे वगैरे त्या क्षेत्रातलेच लोक सांगू शकतील ना ? असो.

कळावे लोभ असावा

"भारतीय न्यायव्यवस्थेने इंग्रजांपासून फक्त औपचारिकता उचलली आहे का? त्यांची गती का नाही घेतली?आधुनिक साधने उपलब्ध असताना त्यांचा वापर का केला जात नाही? "

~ डॉक्टर अहिरराव यांच्या सुंदर लेखातील वरील तीन वाक्ये फार प्रभावी वाटत आहेत. व्हिक्टोरिया राणीच्या जाहीरनाम्यातच एतद्देशीयांना समान वागणून देण्याचे आणि महत्वाचे म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप न करण्याचे तसेच कायद्याचे राज्य स्थापन करण्याचे वचन देण्यात आले होते. एक प्रकारे आपले साम्राज्य बळकट करण्यासाठी ब्रिटिशांनी 'कायद्याचे राज्य' तत्वाची कार्यवाही केली हे जरी सत्य असले तरी त्यातील अभिप्रेत मूल्ये व भारतीय समाजजीवनात {धर्माच्या बेड्यांमुळे} खोलवर रूतलेली रूढ मूल्ये ह्यात अंतर असल्याने काही विपरित परिणामही झाले. मात्र हेही तितकेच खरे की याच कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनता काहीसे 'सुरक्षित जीवन' ही जगू लागली. तथापि त्या काळात काय आणि आजच्या आधुनिक काळात काय श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी आणि त्याची खोली कायमपणे अस्तित्वात राहिल्याने कायद्याच्या नावाखाली पिळवणूकीचे सत्र अखंड चालूच राहिले असल्याचा इतिहासाचा दाखला आहेच. सावकार, जमीनदार आणि नवीन उदयास आलेला वकील वर्ग ह्यानी आपणास भरभराट प्राप्त करून घेतली. भारतीय धर्मात व चालीरितीत हस्तक्षेप न करण्याच्या इंग्रजी नीतीमुळे सामाजिक व आर्थिक अन्यायास कायद्याचे समर्थन लाभले. त्यामुळे आज या तारखेला देखील जिल्ह्याजिल्ह्यात 'देवस्थान समिती'कडे तुंबून राहिलेल्या जमिनजुमल्याच्या खटल्यांच्या याद्या पाहिल्या तर अभ्यासकाचे डोके फिरून जाईल अशी परिस्थिती आहे. ~ इथे डॉक्टरांचा वरील वाक्यातील पहिल्या वाक्याचा संदर्भ स्पष्ट होतो....म्हणजेच 'न्याय मिळेल' इतपतचीच औपचारिकता आम्ही उचलली आहे. 'केव्हा मिळेल'? राम जाणे !

आपण सर्वजण जाणतोच की भारतात दरिद्र्य आणि अज्ञान हे सामान्यांचे प्रथम क्रमांकाचे शत्रू आहेत. न्यायप्रणालीमध्ये गुंतलेल्या जनांची संख्या पडताळून पाहिल्यास त्यात सुशिक्षितपेक्षा अशिक्षितच जास्त भरडले गेल्याचे भेसूर चित्र दिसते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्य ६० वर्षानंतरही आपण प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे करू शकलो नाही म्हणजेच 'कायद्या'ची सत्ताधार्‍यांना किती काळजी वाटते हे स्पष्ट होईल. खटले, निकाल, अपील, मग अपिलावर अपील अशा दुष्ट चक्राची सवयच आपल्या अंगवळणी पडली आहे की मग वकील आणि न्यायाधिश हे तर केवळ 'पुढील तारीख' देण्यासाठीच अस्तित्वात आहेत की काय असा प्रश्न पडतो.

केसच्या बाबतीत परगावी नोकरी करणारा मुलगादेखील घरी गावाकडे वडिलांना फोनकरून विचारतो, "कुठली तारीख पडली?" म्हणजे काय? तर त्यालाही निकालाची अपेक्षा नाहीच मुळी. इतके हे तारखेचे वळण त्याच्या रक्तात असे भिनले आहे की, आपले वर्षानुवर्षाचे जमिनीचे खटले कधी कोर्टात "स्टॅण्ड" होतील ही कल्पनाच तो करत नाही. वकील वर्गालाही 'तारखे' ची फी मिळाली की काम भागले असेच वाटत आहे.

'आधुनिक साधने आणि त्यांचा कोर्टाच्या कामकाजात उपयोग' हे मला तरी एक दीवास्वप्नच वाटते. माझा या ना त्या निमित्ताने (दिवाणी, फौजदारी आणि सहकारी) कोर्टांचा संबंध येत असतो. तिथे मी पाहिले आहे की, जरी स्टेनोजवळ कॉम्प्युटर असला तरी 'वीज' कोर्टात राहिलच याची खात्री नसल्यने तो आजही रेमिंग्टन टाईपरायटरला चिकटून असतो. कार्यालयात तर फाईलमध्ये वकिलाने आणि अशीलाने एक निळा गांधीबाबा सरकवल्याखेरीज तिथला रावसाहेब ती उघडतच नसल्याने कसली आधुनिक साधने आणि कसला वेगाने निपटारा !!

फार उदास चित्र आहे आपल्या कायदाप्रणालीचे....सुधारण्याची कसलीही पुसटशीदेखील आशा नाही, हे स्वानुभावाने सांगतो.

डॉक

आपण न्यायव्यवस्थेत विशिष्ट लोकांनाच न्याय मिळतो इकडं लक्ष वेधून घेत आहात असं वाटतंय. नेटसंदर्भात अस्तित्वात असलेले कायदे तसच न्यायव्यवस्थेबाबत भाष्य करण्याबाबत असलेले कायदे यांचं भान ठेवून आपली मतं मांडलेली बरी.

एक उदाहरण देतो

आयएसओ ९००१ ही गुणवत्ता प्रणाली आता ब-याच लोकांच्या ओळखीची आहे. ब-याच ठिकानच्या निरीक्षणानंतर असं जाणवलं कि लोकांना ही प्रणाली अडचणीची वाटते. ती आहे फायद्याची याबद्दल एकमत आहे मात्र त्याबरहुकूम वागणं लोकांना जड जातं..

मग आपापल्या पद्धतीनुसार काम करून शेवटी ते आयएसओ मधे बसवणे, डॉक्युमेंट करणे असं स्वरूप सध्या या प्रणालीला आलंय. घटना, कायदे चांगलेच आहेत. उद्देश चांगलाच आहे. पण तिथंही हेच चालतं..

कागदपत्रं पर्फेक्ट असली कि काम चोख ! मग तुम्ही कसलेही कायदे करा, कुठलीही राज्यघटना लागू करा !!

सत्तेपुढं शहाणपण नाही. आणि माणसाच्या स्वभावाला औषध नाही असं थोडक्यात म्हणता येईल..