अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय?

Submitted by sudhirkale42 on 23 February, 2011 - 11:56

अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय?
अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे. क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली.

आता ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी चिन्हे दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना शाही मेजवानी दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून 'व्हाईट हाऊस’मधली ही पहिलीच शाही मेजवानी होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे.
एका एकी ’सर्वात मोठी लोकशाही’चे पडघम वाजत असले तरी आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही राबवत आहोत व ते अमेरिकेला माहीत नव्हते असे मुळीच नाहीं! मग विचार येतो कीं ही मैत्री खर्‍याखुर्‍या हृदयपरिवर्तनातून होत आहे कीं एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे हवे आहे म्हणून होत आहे?
पण त्या आधी अमेरिका एक मित्रराष्ट्र म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे.
१९६५ सालापासून-जेंव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तेंव्हापासून मी राजकारणासारख्या विषयावरील वाचन करू लागलो. युद्ध दोन-अडीच आठवड्यातच आटोपले. ’युद्धस्य कथाः रम्याः’ या उक्तीनुसार वृत्तपत्रातील राजकीय बातम्या वाचायला पहिल्यांदा सुरुवात झाली (तो पर्यंत फक्त क्रिकेटच्या बातम्याच वाचायचो!). तेंव्हापासून ही संवय जणू जन्माचीच लागली व ती संवय आजतागायत लागलेलीच आहे.
तेंव्हांपासून मी अमेरिका टाकत असलेली पावलेही पहात आलो आहे. त्यावेळी मी काम करत असलेल्या कंपनीने कळव्याला एक नवीन प्रकल्प सुरू केला होता. माझी नेमणूक त्या विभागात (Project) झाली होती. युद्ध सुरू झाल्याबरोबर आमच्यासारख्या 'ब्रम्हचार्‍यां'ना प्रकल्पाच्या जागेवर रहायला जायचा प्रस्ताव मांडला गेला. रहायची आणि जेवण्या-खाण्याची सोय आणि दिमतीला एक 'जीप' अशी आमची बडदास्त कंपनीने ठेवली होती. आम्ही गेलो आणि रात्री-अपरात्री गस्त-बिस्त घालू लागलो. गोप बहादुर नावाचा एक पहारेकरी नेहमी झोपलेला आढळून् यायचा म्हणून त्याचे ’झोपबहादुर’ असे पुनर्नामकरणही आम्ही केले!
त्या युद्धादरम्यान लक्षात आले कीं पाकिस्तानने जरी स्वतःला अमेरिकेच्या गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत नसावा! अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे! अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते तर पाकिस्तानला शस्त्रे फक्त भारतावर चाल करण्यासाठी हवी होती! त्यामुळे इथे "परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात दोघांची कोंडी व्हायची.
६५च्या युद्धात आपल्या हवाई दलाने आपल्या नॅट (चिलट, मच्छर) नावाच्या चिमुरड्या लढाऊ विमानांच्या सहाय्याने पाकिस्तानकडील जास्त प्रगत ’सेबर जेट’ विमानांना जोरदार टक्कर दिली (खरे तर आपण त्या विमानांची बेइज्जतीच केली.) कीलर बंधुद्वय त्यायोगे नावाजले व त्यांना खूप पदकेही मिळाली. अमेरिकेच्या "पॅटन" रडगाड्याची इज्जतही भारताच्या चिलखती तुकडीने मातीला मिळविली. ले. क. तारापोर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने चिलखती रणगाड्यांचे युद्ध जिंकले व या पराक्रमासाठी त्यांना (मरणोत्तर) परमवीर चक्र हा सर्वोच्च सन्मानही देण्यात आला होता. त्यांच्या शौर्यामुळे पॅटन रणगाडे आज भारताच्या कित्येक शहरांतील उद्यानांमध्ये पारितोषिकांसारखे (trophy) अभिमानाने ठेवले गेले आहेत.
अमेरिकेच्या अशा वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तो संतापले होते व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेडून अण्वस्त्रविरोधी ’छत्र’ मिळविण्याचे खूप प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून पाकिस्तानचे चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत झाली.[१]
अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या तालावर नाचतील त्यांना 'बक्कळ' आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि असे हुकूमशहा आपल्या जनतेवर करीत असलेल्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करायचे. पण अशा अन्यायामुळे संतापलेली जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत High & Dry सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळते कां हे पहायचे!
बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला खूपच उशीर केला. पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इतक्या झपाट्याने संपुष्टात आली कीं त्या आरमाराला एक तोफही डागण्याची संधी मिळाली नाहीं. अमेरिकेने केलेला हा विश्वासघात सर्वांनी पाहिला!
१९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी ही एक महत्वाची घटना होती. आले. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र परिस्थिती बदलली. अमेरिकेला जणू एकाएकी पाकिस्तानची आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे देण्याचे अमीष दाखवून पुन्हा युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया वाटले होते त्यापेक्षा धूर्त निघाले. त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीचे वर्णन "peanuts" या उपरोधी शब्दात करून त्यांनी कार्टरना भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर निवडणूक हरणार असे वारेही जोरदारपणे वहात होते.
रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी त्यांना "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबॉंब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करू" असे वचन दिले. या युद्धात बिन लादेन अमेरिकेच्या बाजूने लढले. रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या गोष्टी घडल्या. पहिली होती पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी झाल्याची आणि दुसरी होती सोवियेत संघराज्याचे सैन्य परत गेल्याबरोबर अमेरिकेन (थोरल्या बुशसाहेबांच्या कारकीर्दीत) पाकिस्तानबरोबरचे संबंध जवळ-जवळ तोडून टाकले. अमेरिकेची पाकिस्तानला पुन्हा वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती तशी त्यांच्या नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या धोरणाला धरूनच होती व त्यामुळे ओसामा बिन लादेन संतापले व अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले. त्यातूनच अल कायदा ही संघटना अस्तित्वात आली. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांवरून नक्कीच पस्तावत असेल!
पण या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहालाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी इतकी जेवढ्यास तेवढी वर्तणूक केली कीं त्याला तोडच नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव मदत केली नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोदायला लागला तेंव्हां त्यांना अमेरिकेने राजनैतिक आश्रयही दिला नाहीं कारण अमेरिकेच्या मुत्साद्द्यांना इराणच्या सरकारने ओलीस म्हणून धरून ठेवले होते. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांना शेवटी कर्करोगाने गाठले होते.
असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एकाद्या चिरगुटासारखे फेकून दिले व तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेत शहरा-शहरातून हिंडत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले.
इंडोनेशियाच्या सुहार्तोंच्या बाबतीतही कांहींसे असेच झाले. साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एकेकाळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेले हे लाडके राष्ट्राध्यक्ष त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं ते त्याच्या स्वतःच्या देशात लोकप्रिय होते आणि त्यांची शक्ती केवळ सिंहासनावर अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे नक्कीच.
अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत धाकल्या बुशसाहेबांना त्यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र ते रातो-रात War on terror मधले बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा लावला. त्यांच्यावर बेनझीर अक्षरशः लादली. पण तिची हत्त्या झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही वार्‍यावर सोडले. आता (सत्तेवरून हाकलल्या गेलेल्या पाकिस्तानच्या इतर प्रधानमंत्र्यांप्रमाणे (राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे) मुशर्रफसाहेब सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत आहेत.)
अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे. अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे मध्यपूर्वेतील पहिले राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या 'योम कुपुर' युद्धात हवाई दलात खूप पराक्रम गाजविलेले आणि सुप्रसिद्ध फायटर पायलट असलेले मुबारक त्यांच्या जागी आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व न लढणारेही इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेने आर्थिक व लष्करी मदतीचा इजिप्तमध्ये ओघ चालू ठेवला होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. नव्या राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने बदलू नयेत अशी अटही घातली. आता तर मुबारकही गादीवरून दूर फेकले गेले.
सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहारीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण करेल?
उत्तर आहे कीं गमतीने अमेरिकेचेच ५१वे व ५२वे राज्य समजण्यात येणारी इंग्लंड आणि इस्रायल हीच ती दोन राष्ट्रे होत!
मैत्रीचा हात पुढे करण्याच्या आधी या सर्व इतिहासाचा भारत सरकारने विचार करावा. मैत्री जरूर करावी पण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुष्मनी अच्छी" या वर्गात मोडते. तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी!
दोस्ती करावी पण डोळे उघडे ठेवून!
______________________
टीप:
[१] याबद्दल अधीक माहिती माझ्या "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकाच्या संक्षिप्त केलेल्या मराठी अनुवादावर आधारित ई-सकाळवरील मालिकेत वाचायला मिळेल.

गुलमोहर: 

काळेसाहेब, अजून पूर्ण लेख वाचला नाही, पण तो नजरचुकीने 'हस्तकला' सदरात पडला आहे. तेवढं दुरुस्त करता का?

तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी! >> Happy
मस्त लेख

खरे तर अमेरिकेला त्यांचे भारताविषयीचे धोरण बदलावे लागणारच होते. आज नाही तर उद्या. कारण .. भारतीय बाजारपेठ. आर्थिक गणित ह्या सगळ्यात फार महत्वाचे आहे / असणार. पाक स्वत: अनस्टेबल आहे. बिन लादेनचे सहकारी अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्राच्या घरात बसून पुरणपोळी अन शिरखुर्मा खातात तरी अमेरिका काही करू शकत नाही त्यामुळे वॉर ऑन टेररीझम वर भाषण देताना ओबामा , "वि विल गो आफ्टर पाक, इफ निडेड" असे म्हणाले.

दुसरे महत्वाचे कारण चीन. चीन पुढे जात असल्यामुळे अमेरिकेला चीनशी टक्कर देणारा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी त्या भागात हवा आहे. तो म्हणजे भारत. अगदी ओबामांचे भाषण हा मुद्दा अधोरेखित करते.

In other words, the United States values our partnership not because of where India is on a map, but because of what we share and where we can go together. - ओबामा

येत्या वीस वर्षात लढाई ही मिडल इस्ट मध्ये न होता अजुन थोडी पुढे भारत-पाक-चीन अशी होईल. फक्त लढाईचे स्वरूप बदलून आर्थिक होईल. आणि अशी लढाई करायला पाक काहीही उपयोगाचा नाही त्यामुळे आता पाकची गरज अमेरिकेला उरली नाही. त्या आधी कोल्ड वॉर मध्ये भारत रशीयाकडे झुकला होता म्हणून अमेरिका पाक कडे गेली अन्यथा नेहरू सोडून इतर मंत्रीमंडळ अमेरिकेकडे जाऊ म्हणत होते तसे झाले असते तर चित्र कदाचित वेगळेच दिसले असते.

तिसरे कारण (इथे ह्या जागी थोडे ऑफ सेंटर वाटेल पण .. ) ते म्हणजे अमेरिकच्या अर्थव्यवस्थेचा शस्त्रात्रे विक्रीचा भाग . पूर्ण अर्थव्यवस्था आता मंदावत चालली आहे. अ‍ॅटो व इतर अनेक सेक्टरची वाट लागली आहे. अमेरिकेत शस्त्रात्रे व सैन्यदलास लागणारे साहित्य बनविणार्‍या य कंपन्या आहेत त्यांची YOY ग्रोथ ठप्प झाली आहे. अशी वाढ व्हायला पाक सारखा ढिला देश कामास येणार नाही. आणि म्हणूनच लढाईस कामी येणारी यंत्रना, विमाने इ इ देखील अमेरिका भारताला देऊ इच्छित आहे. आशियाई देशात शस्त्र आयातीत सध्यातरी भारत सर्वात मोठा देश आहे. संरक्षणावर आपण येत्या दशकात १०० बिलियन डॉलर्स खर्च करणार आहोत. इतकेच नाही तर GDP च्या अडिच ते तीन टक्के असणारा शस्त्रास्त्रांवरील खर्च भारत दरवर्षी अजुन वाढवणार आहे असे पंतप्रधाण व संरक्षणमंत्र्यांनी अशात वेळोवेळी सांगीतले आहे. ती रक्कम लॉकहिड मार्टिन सारखी कंपनी त्यांच्याकडे वळवू पाहत आहे. शिवाय असा खर्च हा नेहमीसाठीच असणार त्यामुळे "मैत्री" होणे आवश्यक आहे.

चौथे कारण - टेररीझम - पाकला कितीही मदत केली तरी तो थांबणार नाही. भारत मात्र टेररिस्ट कंट्री नाही. स्वतःच्या व्हॅल्यु आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला उशीरा सुचलेले शहाणपण "Moreover, the relationship between the United States and India is fundamentally unique -- because, as our strategy explains, we share common interests, but we also share common values, as the world’s two largest democracies, and as countries that are rich in diversity, with deep and close connections among our people. " - ओबामा

मेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला खूपच उशीर केला. पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इतक्या झपाट्याने संपुष्टात आली कीं त्या आरमाराला एक तोफही डागण्याची संधी मिळाली नाहीं. अमेरिकेने केलेला हा विश्वासघात सर्वांनी पाहिला! >>>

थोडे असहमत. हा विश्वासधातापेक्षाही पुढचा प्रश्न आहे. ती बाजू कधीतरी नंतर पण मुळात इंदिरा गांधींनी अमेरिका मदतिला येतील हे गृहित धरूनच झपाट्याने कारवाई केली. ह्याचे श्रेय इंदिराजींनाच.

तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी >>> अनुमोदन.

अमेरिका स्वार्थी देश आहे. ( आणि असे एखाद्या देशाने असण्यात काहीच वाईट नाही) त्यामुळे त्यांच्याशी मैत्री करायची असेल तर आपलाही स्वार्थ पाहावा! काही बिलियन डॉलर्स " दहशातवाद थांबविन्यासाठी मदती" अंतर्गत पदरात पाडावेत. पुढचे पुढे. ( पाक या बाबतीत भारतापेक्षा शहाणा आहे. Happy ) ही मैत्री होणे आपल्याही हितकारक आहेच पण मित्र विश्वासघातकी आहे हे देखील लक्षात ठेवावे.

ते शक्य नाही!

सरकॅस्टीक मोड ..
खरे तर भारतात लोकशाही नावालाच. ठोकशाही व हुकूमशाही हेच भारतात चालते. देश निष्ठा वा पक्ष निष्ठेपेक्षा श्रेष्ठी विष्ठा महत्त्वाची वाटते त्यामुळेच मंत्री लोक चप्पलही उचलतात.

ऑफ

चांगला लेख...

दोस्ती करावी पण डोळे उघडे ठेवून! >> गुड वन!!! हे मात्र कुठेही लागु होईल आजच्या जमन्यात...

प्रश्नाचं उत्तर लेखातच आहे. Happy राजकारणांत कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रु नसतो. काहि वर्षांपुर्वि भारत, अमेरिकेचा मित्र नव्हता; शत्रु हि नव्हता. एक आर्थिक/लष्करी महासत्ता या भुमिकेतुन अमेरिकेचा बर्‍याच राष्ट्रांमध्ये वेस्टेड इंटरेस्ट होता, आहे आणि यापुढे राहील. या समिकरणांत भारत कुठे बसतो याचा सखोल अभ्यास नेतेमंडळींनी करायला हवा. अमेरिका-पाकिस्तान संबंध याची तुलना अमेरिका-भारत (तात्कालिक) संबंध यात होउच शकत नाही. अमेरिका, भारताकडे एक अत्यंत महत्वाचा स्ट्रटिजीक पार्टनर या द्रुष्टीकोनातुन पहाते; यातंच सगळं आलं. आता या पार्टनरशिप मधुन "विन्-विन" सिट्युएशन्स कश्या तयार होतात ते पहायचं.

अमेरीका हे एक पुर्ण संधीसाधू राष्ट्र आहे. ह्यातच समजायचे की विश्वासास किती पात्र आहे कि नाही!

(सध्या इतकेच. झोपेचे बारा वाजलेत आता.)

राजकारणांत कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रु नसतो. प्रत्येक देश स्वतःचे हितसंबंध समोर ठेवून आपली तत्कालीन धोरणे आखत असतो. तसे न करणारे देश चपराकी खातात. विश्वबंधुत्व सांभाळताना स्वतःला कितपत कोशीस पडेल ह्याचा विचार ज्या त्या देशाने आपल्यापुरते करणे त्याचाच पुढचा भाग. स्वतःचे हितसंबंध कसे जपावे हे अमेरिकेकडून शिकण्यासारखे आहे.

छान लेख.
<<तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी!>>> त्याही पेक्षा हस्तांदोलन करतानाच वाघनखही घालून सावध असावं. म्हणजे बोटं कापली जाण्याआधीच बंदोबस्त करता येईल.

सुरक्षा परिषदेत कायम जागा वगैरे गोष्टी घडायला अनेक वर्षे जातात त्यामुळे तसल्या वायद्यांना फार गंभीरपणे घेण्यात अर्थ नाही. ओबामांच्या भाषणातला खरा अजेंडा, 'इंडीआ शुड एंगेज इस्टवर्ड' या त्यांच्या वाक्यात आहे. पाकिस्तानची उपयोगिता संपल्यात जमा आहे आणि खरा शत्रू चीन आहे हे त्यांना माहिती आहे. त्यासाठी भारताला गोंजारणे अपरिहार्य आहे.

मग विचार येतो कीं ही मैत्री खर्‍याखुर्‍या हृदयपरिवर्तनातून होत आहे कीं एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे हवे आहे म्हणून होत आहे?
---- खरी खुरी मैत्री वा हृदयपरिवर्तन असे दुरान्वयेही मनात येणे म्हणजे आपण भोळे आहोत असे समजावे.

अमेरिका त्यांच्या देशाचा फायदा कशात आहे म्हणजे निव्वळ व्यावहार बघतो. न्याय, लोकशाही हे फक्त तोंड पुजे साठी आहे. जगात बहुतांश लष्करशाहांना त्यांच्या उत्कर्षाच्या काळात अमेरिकेने पाठिंबा दिलेला आहे. सर्व लष्करशहांना अमेरिका आपला वापर करत आहे हे माहितही असते... पण ते पण अमेरिकेचा वापरच करतात. श्री. मुशर्रफ यांनी सत्तेत असतांना अमेरिकेला किती बनवले होते म्हणुन अमेरिकेने त्यांची कदर करायला हवी होती.

नुकत्याच इजिप्त मधे झालेल्या आंदोलनांत अमेरिकेने सुरवातीला तळ्यात - मळ्यात अशी भुमिका घेतली होती.

कुठल्याही मैत्रीचा हात पुढे करतांना सावधानता हवीच... आंतरराष्ट्रिय राजकारणांत निर्भेळ मैत्री नसतेच.

.

लेख चान्गला लिहीला आहे! बरेच काही समजुन घेण्यासारखे आहे.
पण लेखाचा सूर म्हणा वा नि:ष्कर्ष काढण्याकरता दिलेली उदाहरणे मात्र तितकी चपखल नाहीत व त्यामुळे त्या त्या सर्व उदाहरणान्द्वारे केवळ "अमेरिकेला" दोषी मानण्याचा सूर आहे तो तितकासा पटत नाही Happy
असो.

चांगला लेख आहे. बाकी राजला अनुमोदन.
उलट म्हणायला हवं खरं तर, सध्या अमेरिकेचा विश्वासार्ह मित्र भारतच आहे. Happy

अमेरिका-पाकिस्तान संबंध याची तुलना अमेरिका-भारत (तात्कालिक) संबंध यात होउच शकत नाही. अमेरिका, भारताकडे एक अत्यंत महत्वाचा स्ट्रटिजीक पार्टनर या द्रुष्टीकोनातुन पहाते; यातंच सगळं आलं. >>>

अमेरिका पाक रिलेशन गेली ५५ वर्षे चालत आली आहेत.ह्या ५५ वर्षांना तात्कालिक मध्ये गणना? त्यानंतर रेगन काकांनी पाकला अनुबॉम्ब दिला ही स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप नव्हती असे म्हणायचे आहे का? बगदाद पॅक्ट (१९५० चे दशक) मध्ये तेंव्हा " मोस्ट अलाईड अ‍ॅली" असे म्हणले गेले. तेंव्हाची कागदपत्रे नेटवर उपलब्ध आहेत. नेमके आता गेल्या तीन चार वर्षात बदलायचे कारण काय? आक्टोबर मध्ये तर एक फॉरिन पॉलिसवर लेख आला त्याचे टायटलच मूळी "मेकीगं लव्ह टू कॅक्टस' असे होते. टायटलमुळे चांगलाच लक्षात राहिला.

फॉरीन एड मध्ये ह्या दशकात पाकीस्तानला मिल्ट्री एड म्हणून ११.७५ बिलियन डॉलर्स मिळाले तर इकॉनॉमीक एड (स्टेबिलिटी) ६ बिलियन आणि ह्यातील मोठा वाटा अमेरिकेने उचलला आहे! (इथेही मिल्ट्री एडच जास्त होती.)

ह्या सर्वांना इग्नोर करून अमेरिकेचे धोरण पाकसंबंधी केवळ तात्कालिक होते असे म्हणता येईल असे वाटत नाही! हवे असल्यास ९/११ च्या आधीचे लेख / मदत हवी तर पाहा. आता हे रिलेशन काही कारणांमुळे संपुष्टात आले आहे आणि आर्थिक मॅप बदलतोय!! अमेरिका आत्तापासून हेडस्टार्ट घेत आहे एवढेच. आधी लिहिल्यासारखे आज ना उद्या त्यांना मॅप मुळे भारताकडे यावे लागले असते.

आणि राहिली गोष्ट स्ट्रॅटेजिक पार्टनरची तर अमेरिकेचे स्ट्रॅटेजिक पार्टनर नेहमी बदलतात. काल पाक उदया भारत तर परवा चीन किंवा तैवान!

आणखी एक कारण म्हणजे आज समुद्रावर तैवान पर्यंतच्या पट्यात आपली जहाजे गस्त घालतात.आणि ह्या चिंचोळ्या पट्यातून सर्व मालवाहू जहाजे प्रवास करतात. हा पूर्ण पट्टा चीनला त्यांच्या ताब्यत हवा आहे ज्यावरून वाद झाला होता. अर्थात ही मालवाहू जहाजे वेस्टर्न कंट्रीज कडे जातात येतात. सध्या सोमालियन चाचे ह्या व ह्या जवळच्या भागात धुमाकुळ माजवत आहेत. दोन तीन सोमालियन जहाजे आपणच बुडवली आहेत. खूप मोठी आर्थिक उलाढाल ह्या क्षेत्रातून होते. CNN वर फरीद झकेरियाच्या GPS मध्ये हा इश्यु एकदा कव्हर केला होता.

मित्र आहे की नाही ह्यात वाद नाहीय. मित्र आहेच! असावाच! ती काळाची गरज आहे कारण भारत अमेरिकेला आज डावलू शकत नाही. भारताला अजुन पुढे जाण्यासाठी अमेरिकन मदतीची गरज आहे. तंत्रज्ञान भारताला हवे ते अमेरिका देऊ शकते. लेखात प्रश्न आहे विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय? आणि अनुभवावरून असे दिसते की अमेरिकेशी मैत्री करताना सावधगिरी बाळगावी आणि त्यात गैर असे काही नाही.

केदार, अगदी बरोबर मुद्दे मान्डलेस Happy
किम्बहुना, मूळ लेखातील अमुकतमुक (मुद्दामहून अमेरिका असे नाही लिहीले) राष्ट्र/देश "विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र" आहे का/होऊ शकतो का, हा प्रश्नच मला भाबडा वाटतो.

केदार सुरेख पोस्ट सर्व नीट वाचून प्रतिक्रीया लिहीणार. पण माझे मत नाही. अमेरिका कुणाचेच मित्रराष्ट्र होउ शकत नाही. हे आहे. भाबडेपणा आटोक्यतच राहावा. तुम्ही सर्व किती सुरेख लिहीता. राज पण खूप दिवसांनी दिसले. गोल्फ खेळून राहिले जणू. Happy

लालू, तुम्ही पण लिहा ना. छान वाक्य आहे. पण एलॅबोरेट करायास हवे.

छान आहे लेख आवडला..

केदार, नेहेमीप्रमाणेच मुद्देसूद..

बाकी एकंदरीत अमेरिकेशी मैत्री म्हणजे सिगारेटच्या पाकिटावरील धोक्याची सूचना वाचून तरिही सिगारेट रोज फुंकण्यासारखे आहे. हरकत नाही- फक्त "जीवघेणे" व्यसन नको. दोघांना (भारत व अमेरीका) सध्ध्या तरी एकेमेकांची गरज आहे. भारताने यातील सम भागीदाराची भूमिका घेवून तुर्तास या धंदेवाईक पार्टनरशिप चा फायदा घ्यावा. भारताची वाढती बाजारपेठ, कुशलता, विचारशक्ती, लोकसंख्या हे भांडवल आहे त्या बदल्यात अमेरीकेकडून शिक्षण्/प्रशीक्षण, तंत्रज्ञान, सुरक्षा करार/पाठींबा, निर्यात, ई. थेट फायदे व पाक वर दबाव, आतंकवादी संघटनांचे आर्थिक विघटन/जप्ती, आंतरराष्ट्रीय राजकीय हितसंबंध असे ईतर फायदे घ्यावेत.
सध्ध्याचा अरब राष्ट्रातील एकंदर गदारोळ, गोंधळ, राजकीय अस्थैर्य, अन त्या अनुशंगाने पुढे महागणारे तेलाचे भाव, या पार्श्वभूमीवर सद्य परिस्थितीत निव्वळ या सम-भागीदारीकडे एक फायद्याचा धंदा/नाते म्हणून पाहिले तरी भविष्यात ही भागीदारी खर्‍या अर्थाने strategic partenrship ठरेल यात शंका नाही.

पाक आज ना ऊद्या कोसळणार, मोडणार हे स्पष्ट आहे. पण अलिकडच्या रेमंड डेव्हिस च्या घटनेमूळे पाक आणि अमेरीकेचे सक्तीचे हनिमूम लवकरच संपेल याची दाट शक्यता आहे- ते संपले की अमेरीका भारताबरोबरच्या strategic partneship चा अधिक ऊदो ऊदो करत फिरेल हे नक्की. (त्यांची गरज, हेच आपले भांडवल.) मोडलेला/कोसळलेला पाक या आपल्या नकोश्या डोकेदुखीला अमेरीकेचा (ओ)बाम नक्की कामी येईल- त्या अनुशंगाने ही धंदेवाईक भागीदारी भविष्यात धोरणात्मक भागीदारी होण्याची शक्यता जास्त आहे. खेरीज अमेरिकेने आयत्या वेळी दगा दिला तरी कोलमडून पडायला आपण काही पाक, लिबीया, ईजीप्ट नाही, तेव्हा डरनेकी जरूरत नही.

भारत, चीन, रशिया अन् ब्राझिल (BRIC) एकत्र येऊ शकत नाहीत काय? (हा प्रश्न अस्थानी असल्यास जरूर उडवेन.)

आता प्रश्न अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेचा - राजकारणात कुणीही कायमचा मित्र नसतो! अन् शत्रूही. अमेरिकेला आपली व आपल्याला अमेरिकेची जोवर गरज आहे तोवर ही मैत्री राहील असं वाटतं.

सुरेख लेख आणि त्यावरची चर्चाही.

अर्थकारणाच्या दृष्टीकोनातून, उत्पादन, व्यापार आणि बाजारपेठ या दृष्टीने चीन सध्या झपाट्याने पुढे जातोय. त्यांची स्वत:ची बाजारपेठ मोठी तर आहेच पण बर्‍याच देशात (भारत आणि अमेरीकेतही) कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सची बाजारपेठही चीनने बर्‍याच प्रमाणात काबीज केली आहे. त्यामुळे आर्थिक कारणामुळे भारत-अमेरीका एकत्रित येण्यास सुरवात झालीच आहे. अमेरीकेशी मित्रत्चाचे संबंध आपल्याही पथ्यावरच पडतील. आपल्या हिताचे व्यापारी करार अशावेळी अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

नजिकच्या काळात भारताला चीनपासून असलेला संभाव्य लष्करी धोका लक्षात घेता एका भक्कम 'मित्रा'ची भारताला गरज आहेच. रशियासारखा भरवशाचा नसला तरी आजच्या घडीला हाच एक पर्याय भारतासमोर आहे. प्रश्न आहे, त्याबदल्यात आपले स्वत्व न गमवण्याचा. आज आपल्याकडे खंबीर नेता नाही पण निदान परराष्ट्रीय धोरणावर विविध पक्षांचे एकमत असणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तान सारखे आपण अमेरीकेचे मिंधेही नाही किंवा सर्वसामान्य पाकिस्तानी जनतेच्या मनात असलेला अमेरीकाविरोधही आपल्याकडे नाही. त्यामुळे स्वाभिमान न विकता जेवढे फायद्याचे पदरात पडत असेल त्याकरता आपणही मुत्सद्दीपणे मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे.

भारत अमेरिका एकत्र यायला निघाले तर तुमचा विश्वास नाही अमेरिकेवर! मग चीन, रशिया, ब्राझिलवर तरी आहे का?
जरा इतिहास वाचला तर लक्षात येईल की चीनशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला होता, अहिंसा, शांतता पाळायची असे ठरले होते. पण १९६२ साली काय झाले? (अनेक भारतीयांचे प्राण गेले, चीनशी अहिंसात्मक "मैत्री" करताना!)

एव्हढे बलाढ्य रशिया राष्ट्र (१९८९ पूर्वी)! त्यांना माहित होते, काश्मीरमधून त्यांच्या वर हेरगिरी करायला अमेरिका पाकीस्तानला पाठिंबा देते. पण त्यांना काही करता आले का भारताच्या बाजूने?
या बाबतीत नारायण मूर्थी, टाटा इ. लोकांचे मत आधी तपासावे. त्यांचे बरेच संबंध आहेत अमेरिकन संस्थांशी. शशी थरूरचे मत पण महत्वाचे.

अश्विनीमामी, गोल्फ बारा महिने चालु आहे. साउथ ईस्टला रहात असल्याचा फायदा.

ओबामा, मनमोहन सिंग, हु जिंटाव केप कॉडला गोल्फ खेळले तर सगळे प्रश्न सुटतील. सरदारजींचा कॅडी व्हायला आवडेल. Happy

Pages