प्रशासन

उच्च न्यायालयाची मनमानी

Submitted by pkarandikar50 on 22 September, 2018 - 23:55

उच्च न्यायालयाची मनमानी
महात्मा गांधींनी आम्हाला सविनय कायदेभंग शिकवला. पुढे आम्हाला हा जोडशब्द अवघड वाटू लागला, म्हणून आम्ही त्याचे रुपांतर 'कायदेभंग' आणि 'विनयभंग' अशा दोन शब्दात करून मोकळे झालो. आजच्या आमच्या समाजजीवनाची ओळख याच दोन शब्दांनी होऊ लागली आहे. तथापि आमच्या न्यायालयांना त्याची पर्वा उरलेली नाहीय, त्यामुळे गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत 'डीजे' आणि 'डोल्बी' या महा-मंगल प्रकारांवर त्यांनी बंदी घातली आहे. त्याहून कडी केली आहे ती आमच्या मतांवर निवडून आलेल्या सरकारांनी. म्हणे, पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यालयाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी. ही हद्द झाली.

विषय: 

ग्राहक न्यायालय

Submitted by सुहृद on 2 August, 2018 - 21:18

मी पुण्यात राहते,मला एक मदत हवी आहे, आम्ही सध्या जिथे राहत आहोत त्या घरासंबंधी थोडी अडचण आहे.

अफवेचे बळी

Submitted by हेला on 3 July, 2018 - 14:28

देशभरात मागच्या महिन्यात अफवेचे २५-२६ बळी गेलेत. कारण काय? तर मुलं पळवणारे संशयित म्हणून मारहाण झाली. कहर म्हणजे या मेलेल्यांपैकी एकही मुलं पळवणारा नव्हता. आसाम कि अरुणाचल मध्ये तर या अफवेबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती कारण एक सरकारी अधिकारीच लोकांच्या मूर्खपणाला बळी पडला. परवा एकाला मारहाण करून पोलीस स्टेशन ला नेमल्यावर लक्षात आलं कि तो मुलगा त्याचाच होता. काल मालेगाव मध्ये अशीच दंगल झाली. पण या सगळ्या घटनेवर कळस केलाय परवाच्या धुळ्यातील घटनेने. अगदी मृतदेहांवरही लोक वर करत होते. रक्ताचा मांसाचा खच पडलेला होता. आणि यात त्यांना समाधान वाटत होत? कसलं होत हे समाधान ? कुणाला तरी मारल्याचं?

मिरवणुकांचे स्तोम

Submitted by साद on 26 June, 2018 - 11:28

प्रमाणाबाहेर वाढलेली लोकसंख्या, स्वयंचलित वाहनांचा अनिर्बंध वापर, अरुंद रस्ते आणि बरेचदा बंद पडलेली सिग्नल यंत्रणादि कारणांमुळे बऱ्याच शहरांत वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची बाब झाली आहे. वाहतुकीचे प्राथमिक नियम मोडण्याच्या भारतीय नागरिकांच्या प्रवृत्तीमुळे वाहतूक कमालीची बेशिस्त झाली आहे. अशा कोलमडलेल्या वाहतुकीची अजून वाट लावतात त्या निरनिराळ्या मिरवणुका.

विषय: 

कोणी वीज देता का वीज?

Submitted by अनया on 22 June, 2018 - 00:09

आजच्या आधुनिक काळात अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या मुलभूत गरजांबरोबरच 'वीज' हीदेखील मुलभूत गरज झाली आहे. ती मिळवण्याचे सगळे मार्ग महावितरणच्या दाराशी जातात. मी एजंट टाळून स्वतःच्या हिमतीवर काम करू पाहात होते. पण महावितरणच्या ढिसाळ कामाने माझी कशी ससेहोलपट केली, त्याची ही कहाणी.
****************************************************************************************************************************************

55 कोटी कुणामुळे दिले गेले...!!!

Submitted by shantanu paranjpe on 19 April, 2018 - 04:20

गांधीहत्येच्या खटल्यात एक महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे पाकिस्तानला खजिन्यातील हिस्सा म्हणून 55 कोटी रुपये देणे. भारताचा १/३ भाग पाकिस्तानला दिल्यावर, खजिन्यातला हिस्सा सुद्धा दिला पाहिजे असं मत पाकिस्तानचे नेते मांडत होते.. यावेळी भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी एक प्रेस नोट दिनांक 12 जानेवारी 1948 रोजी काढली त्यात त्यांनी असे म्हणले आहे की, " It was found that feverish attempts were being made by the Pakistan Government to secure the payment of Rs. 55 crores which it had been agreed to allocate to Pakistan out of the cash balances.

साहस भाग:१

Submitted by वि.शो.बि. on 3 December, 2017 - 07:09

स्वप्न डोळ्यासमोर असून त्याला स्पर्श करता येत नाही. याच उत्तम उदाहरण म्हणजे परिस्थिती. असा विचार स्वप्न भंग करण्यास पुरेसा आहे. नक्की आयुष्य कस असत हे या साहस मधुन मि पाहिलेले एक उत्तम अन आकाशाला हि ठेगंन करनारा जिवंत व्यक्तिरेखा.

"साहस"

शब्दखुणा: 

भारनियमन. आता का बरं?

Submitted by भरत. on 6 October, 2017 - 00:45

गेले काही दिवसापासून समाजमाध्यमांतून "आमच्याकडे इतके इतके तास भारनियमन आहे," अशी वाक्ये वारंवार दिसत आहेत. आज तर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरच भारनियमनाची ठळक बातमी झळकली.

विषय: 
शब्दखुणा: 

आधार कार्ड

Submitted by दुहेरी on 4 October, 2017 - 05:52

पॅन कार्ड असतांना आधार कार्ड ची गरज काय? गवर्मेंटनी बऱ्याच ठिकाणी आधार कार्ड मॅनडेटरी केले आहे, ते का?
त्याचा मागचा उद्देश्य काय आहे?

ट्रंपच्या राज्यात...

Submitted by राज on 15 September, 2017 - 09:52

अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्ष डानल्ड टृंप यांच्या कामगिरीवर चर्चा करण्यासाठी हा धागा. राष्ट्राध्यक्षाच्या निर्णयाचा परिणाम तळागाळातल्या माणसांपासुन "टू बिग टु फेल" संस्थांवर होत असल्याने इथे अगदि एलिमेंटरी शाळेच्या बाकापासुन ते इमिग्रेशनच्या डाका पर्यंत आणि झालंच तर रशियन कॉल पासुन मेक्सिकन वॉल पर्यंत चर्चा करायला हरकत नाहि.

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रशासन