२०१४ लोकसभा : जैसे थे स्थिती असणार का ?

विकासाभिमुख आणि धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसच सत्तेवर येणार. चला, आपण काँग्रेसला म्हणजेच विकासाच्या बाजुला मतदानाचा संकल्प करुयात.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे असतील तर काँग्रेस नक्की निवडून येईल. ही यंत्रे सहज बळकावता (हॅक करता) येतात असं ऐकून आहे. या यंत्रांतील त्रुटींची चर्चा करायला आलेल्या दोन परदेशी नागरिकांना काँग्रेस सरकारने दिल्ली विमानतळावर अडवून धरलं. त्यांना सोडलं खरं पण तो परिसंवाद रद्द झाला (किंवा केला) होता. इथे बरीच माहिती आहे.

तसेच ओमेश सैगल यांच्या मते २००९ ची निवडणूक बळकावलेली असू शकते.

-गा.पै.

ओह
मग गुजरातेत का बरं काँग्रेस हरली ? उत्तर प्रदेश, बिहार मधे काँग्रेस का नाही निवडून येत ? राजस्थान , मप्र मधे सत्तांतर ? चावटच दिसतात यंत्रं.

कारण तिकडे इतरांनी बळकावली असावीत यंत्रे !!!

माझे भाकित चुकले तर मला आनंदच होइल पण नाही चुकणार..

काही फरक पडणार नाही.
समजा काँग्रेसची मते कमीही झाली तरी जास्त उनेदवार त्यांचेच येतील.
मायावती, मुलायम, लालु, शरद पवार यांच्या जागा वाढतील त्यामुळे त्याना निगोशिएशन साठी आणखी हत्यार मिळेल.
कितीही मतभेद असले तरी "सांप्रदायिक" तत्वाना दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसशी तडजोड करतील आणि परत काँग्रेस्/युपीए सत्तेवर येतील आणि राहुलबाबा अतिशय "नाखुषीने" आणि आपल्या मातोश्रींचा आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचा मान राखुन पंतप्रधानपद स्वीकारतील.

विस्मया,

>> मग गुजरातेत का बरं काँग्रेस हरली ? उत्तर प्रदेश, बिहार मधे काँग्रेस का नाही निवडून येत ? राजस्थान ,
>> मप्र मधे सत्तांतर ? चावटच दिसतात यंत्रं.

तेच तर शोधून काढायचंय. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान होतं की पारंपारिक ते मला माहीत नाही. तसेच छापील पत्रीची (पेपर ट्रेल) सोय असेल तर घोटाळा पकडता येतो असंही ऐकून आहे. (आढाव्यात (ऑडीट) कसा पकडतात ते माहित नाही.)

कृपया जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा.

आ.न.,
-गा.पै.

इलेक्ट्रीनिक यंत्रांमधे घोटाळा केला तरी निवडणूक प्रक्रियेत इतके चेक्स आहेत कि घोटाळा तडीस जाणे अशक्य वाटतं. प्रत्यक्ष मतदान कसं होतं.

१. मतदान कक्षाधिकारी मतदानाच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी यत्रं जोडून प्रत्येक बटणासमोर मत देऊन प्रत्येक उमेदवारास एक एक मत मिळालेय याची हात्री करून घेतो. याला मॉक अप पोल असे म्हणतात. ही माहिती त्याला देण्यात आलेल्या सताराशे साठ फॉर्म्समधल्या एका फॉर्ममधे भरायची असते.

२. झोन अधिकार हा रिपोर्ट घेण्यासाठी सात वाजण्याच्या सुमारास येतो. मतदान यंत्रं व्यवस्थित चालत असल्याची खात्री त्याच्यासमोर पुन्हा एकदा होते आणि हा रिपोर्ट निवडणूक अधिका-याकडे जमा करण्यासाठी तो घेऊन जातो.

३. सकाळी सर्व उमेदवारांचे मान्यताप्राप्त प्रतिनिधी मतदान सुरू होण्याअगोदर सहा वाजता उपस्थित असतात. त्यांच्यासमोर पुन्हा एकदा मॉक अप पोल घेतले जाते. प्रत्येक बटण दाबल्यावर एक मत प्रत्येकी प्रत्येक उमेदवाराच्या खात्यात जाते आहे हे प्रतिनिधी किंवा उमेदवार प्रत्यक्ष खात्री करून घेतात. ते समाधानी झाल्याची सही एका फॉर्मवर घेतली जाते. काही गडबड आढळल्यास प्रतिनिधी हरकत घेतात. अशावेळी त्या केंद्रावर मतदान थांबते आणि झोनल अधिकारी ताबडतोब दुस-या यंत्राची व्यवस्था करतो. त्याही यंत्राची चाचणी होतेच.

४. दिवसभराची मते नोंदवली गेल्यावर एकूण मते किती पडली हे यंत्रावर दर्शवणारं बटण दाबून प्रतिनिधींना दाखवलं जातं. इथे मतदान प्रक्रिया बंद होते. मतदान प्रतिनिधीही त्यांच्याकडून किती लोकांनी मत दिलं ही नोंद ठेवत असतातच. त्यांची टोटल, रजिस्टरमधे नाव नोंदवलेली टोटल आणि यंत्रावरची टोटल पडताळून पाहील्यावर मगच प्रतिनिधी यंत्र सील करताना त्या पट्टीवर सह्या करतात, सील होणा-या पट्टीला कट केल्याशिवाय आता यंत्र रिसेट करणं शक्य नसतं. या प्रत्येक पट्टीवर प्रतिनिधी आणि मतदान कक्षाधिकारी यांच्या सह्या असतात. अनेक फॉर्म्सवर कक्षाधिकारी आणि उप्र यांच्या सह्या घेतलेल्या असतात. हे प्रतिनिधीही निवडणूक अधिका-याकडून उमेदवाराच्या सहीनिशी अधिकृत असल्याने त्यातही शंका नसते.

५. ही सील झालेली यंत्रे निवडणूक अधिका-याकडे जमा होतात, त्यात सील केलेल्या पट्ट्यांवरचा सिरीयल क्रमांक आणि कक्षाधि़आ-याच्या शेवटच्या रिपोर्टमधला क्रमांक पडताळून पाहिला जातो. इथे कक्षाधिका-याची जबाबदारी संपते आणि तो मूळ खात्याकडे वर्ग केला जातो. त्यानंतर त्याचा निवडणूक प्रक्रियेशी संबंध राहत नाही.

६. प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरूवात होण्याआधी उमेदवार आणि उप्र हे सीलवरच्या सह्या पाहून सील सुरक्षित असल्याची खात्री करतात, त्यांचे समाधान झाल्यासच मतमोजणीस सुरूवात होते.

या सर्व प्रक्रियेत एखाद्या उमेदवारास गडबड करायची झाल्यास सर्व मतदान केंद्रांअरचे कक्षाधिकारी कर्मचारी, झोनल अधिकारी आणि वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी यांची त्यास संमती असावी लागेल. इतक्या सर्व प्रोसिजरमधून गडबड कशी काय होते हे मला जाणून घ्यावंसं वाटतंय.

एनआयडी , अहमदाबाद (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन ) या प्रतिष्ठित संस्थेने या यंत्रांचं डिझाईन केलेलं आहे. यंत्र बनवल्यावर ते सर्वांना वापरता येतं कि नाही यासाठी त्यांनी दोन वर्षे विविध भागात, विविध समाजातल्या लोकांकरवी त्याची चाचणी करवून घेतली. आदिवासी भागात त्यांच्या असं लक्षात आलं कि त्यांना मतपत्रिकेची आणि त्याच्यासमोर फुली मारायचीच पद्धत सोयीची वाटते आहे. उमेदवारास क्रमांक देऊन त्या क्रमांकावर बटण दाबणे हे त्यांना लक्षात ठेवायला जड जात असल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा डिझाईन बदलले. प्रत्यक्ष मतपत्रिका चिकटवण्याची सोय त्यावर करण्यात आली आणि त्यापुढे बटण देण्यात आले. यामुळे प्रत्यक्ष उमेदवारास मत देण्याच्या जुन्या सवयीनुसार मत देणे सर्वांनाच सोपे झाले.

या यंत्रांद्वारे मतदानाचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेचे अधिकारी निवडणूक प्रक्रिया पहायला आले होते. त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि यंत्र याची माहिती घेतल्यानंतर थेट यंत्रं बनवून देणे किंवा डिझाईन देण्याची विनंतीकेली जी आपण मान्य केली. यासंबंधीच्या बातम्या साधारण पाचेक वर्षापूर्वीच्या वर्तमानपत्रात सापडतील. त्यांच्या गरजेनुसार काही बदल करून घेण्यासाठी अलिकडे त्यांचं पथक येणार होतं हे माहीत होतं. भारतातल्या यंत्रात चुका काढण्यासाठी अमेरिकेहून पथक आल्याची बातमी नवीन आहे. नीट वाचायला पाहीजे

मनस्मी१८,
तुम्हारे मूँहमें घी शक्कर

गापै,
कॉन्स्पिरसी थेर्‍यांना विस्मया यांनी लै भारी उत्तर दिलेलं आहे.

प्रतिसादक,
इत्कं टायपन्या पेक्षा, ह्ये शिम्पल येक्स्पलनेशन कसं वाट्टयं?

आप्ल्याकडं निवडनुकीत एक 'बाहुबली' हुबं र्‍हातंय. त्याच्या इरुधात कोन? दुस्रं भाऊबळी, आन ४-२ बावळट बाळी.
त्या दोन भाऊबलींचा येकमेकांवर चेक अस्तुया पगा.

ह्यानं हाटकर्वाडीच्या साळंवर काञ प्रेत्न क्येलाच सम्जा, तं त्याची ४-६ जिपाडं लग्ग्येच हुबी र्‍हात्यात थितं. हाकी ष्टिकावर काम भागतंय बगा.

राष्ट्रीय ख्येळ हाये तो. हाकानाका

एनआयडी , अहमदाबाद (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन ) या प्रतिष्ठित संस्थेने
<<
अर्रररर... अ-ह-म-दा-वा-द? अगा बाबौ! ह्येच का ते गांव?
तरीबी कांग्रेस ह्याक कर्तीया यंत्रं?
थूत तिच्या टेक्नालाजीच्या!

सविस्तर माहिती पुरवल्याबद्दल "एक प्रतिसादक" यांना अनेक धन्यवाद!

आता तरी गोबेल्सवादी पुड्या सोडणे बंद करतील अशी (अंधूक) आशा!

माझा अंदाज -
१. त्रिशंकू लोकसभा. कुठल्याच एका पक्षाला/आघाडीला स्पष्ट बहुमत नाही. काँग्रेसप्रणित UPA ला सर्वाधिक जागा.
२. सरकार तिसर्‍या आघाडीचे आणि काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा पण सरकारात समावेश नाही.
३. ही तीन पायांची शर्यत जेमतेम दिड-दोन वर्षे चालेल. नंतर काँग्रेस पाठिंबा काढणार.
४. २०१६ च्या सुमाराला पुन्हा निवडणूका.
..
..
५. अडवाणीं आपला "तहहयात भावी पंतप्रधान" का किताब मोदींकडे सुपूर्द करणार

भुजेपी पार्टीस्नी मशीन मंधी शाळा कराय काय ह्युतयं? दर येळेला ..त्यो नागडा ह्यो नागडा... सौता फिरत्यात हापप्यॅन्टीत, काटक्या दावत.. त्येबी दसर्याला.

भोपळा कोरून आतमधे म्हातारी (पार्टी) बसली आणि म्हणाली चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक अशी एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे.

अहो शेवटी कितीही झाले तरी मशिनच ते, पुर्वी एक वाक्य ऐकले होते ते सांगतो.
जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है !

भारतातल्या यंत्रात चुका काढण्यासाठी अमेरिकेहून पथक आल्याची बातमी नवीन आहे. नीट वाचायला पाहीजे

कशाला ते? अमेरिकन झाले म्हणून जास्त अक्कल झाली का? इथे फ्लोरिडा नि इलिनॉय मधे काय गोंधळ घालतात
ते ऐकले आहे का?

अमेरिकनांच्या नादी लागू नका. त्यांना फक्त भारतातले पैसे हवे आहेत. ते देऊ नका.
. खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र व्हा. स्वदेशाभिमानी व्हा. चुका होतील, पण त्या सुधारताहि येतील. भारतातच अनेक हुषार लोक आहेत

भारतातही अनेक हुशार लोक आहेत>>>>आणि ते झक्कीसारखे तिकडे 'शेटल' व्हायची वाट बघतायत

भारतातही अनेक हुशार लोक आहेत>>>>आणि ते झक्कीसारखे तिकडे 'शेटल' व्हायची वाट बघतायत

एक सर्वे

http://abpmajha.newsbullet.in/india/34/24877

छान
छान

काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांबद्दल (नेटबाहेर) प्रचंड नाराजी आहे. दोघांचा प्रचार आणि प्रत्यक्षातलं काम यातला फरक जनता ओळखून आहे. सध्याची नमो मोहीम ही शायनिंग इंडीयाची आठवण करून देते. यूपीएचे एकामागून एक आलेले घोटाळे, भ्रष्टाचार, प्रचंड महागाई यामुळं फटका बसेल असा अंदाज होता. पण सांगली सारख्या ग्रामीण भागाने राजकिय पंडीतांना भानावर आणले. मतदार पण सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून लाभार्थी असल्याने इथं काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला पर्याय नाही. स्थानिक प्रभावशाली पुढारी जिथं जाईल तिथं मतदार असतील. सध्या महाराष्ट्रात ग्रामीण मतदार ४०% आहे. त्यावर काँ-राकाँची पकड आहे. विदर्भ - मराठवाड्याकडे युती जोरात आहे. संपूर्ण भारतात असे काही वोटींग पॅटर्न्स आहेत त्यात बदल होत नाही. तमिलनाडूमधे ५% फ्लोटिंग वोटर्स कुणाची सत्ता येणार हे ठरवतात. बाकिचे समसमान संख्येत विभागले गेले आहेत. तेच केरळात होतं. हे सगळं जातीनिहाय आहे. राजस्थानात मात्र अनेक समूह प्रभावशाली असल्याने. दोन ती प्रमुख समुह ज्याच्या कळपात तो निवडून येतो. त्याचा विकासाशी काहीच संबंध नाही. अशोक गेहलोत यांनी अनेक विकासकाम करूनही ते पराभूत झाले होते.

यावेळी मात्र विलक्षण अस्वस्थता आहे. जे घटक या दोन आघाड्यांकडे गेले आहेत, त्यांच्यासाठी त्यांनी काहीच केलेलं नाही. काँ असो वा भाजपा धोरणं मूठभरांच्याच भल्याची राबवली जातात. म्हणूनच फ्लोटींग वोटर्स सर्वत्र धक्के देऊ शकतात. हाच धोका ओळखून भाजपा - काँग्रेस या लुटूपुटूच्या शत्रूंनी धार्मिक आधारावर पोलरायझेशन व्हावं अशी रणनीती आखल्याचं दिसतं. हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना सांभाळून घेण्यात पटाईत आहेत. बोफोर्सचे गुन्हेगार भाजपाच्या काळात सुटले तर बाबरी मस्जिद घटनेचे दोषी आणि त्यानंतर सर्वत्र उसळलेल्या दंगलींचे सूत्रधार काँग्रेसच्या कारकिर्दीत सुटले.

आता २०१४ जवळ येत असताना इशरत जहां प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. माध्यमांनी हवा गरम करायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाचा फायदा याच दोन पक्षांना होणार आहे. मुस्लीम मतदार जो सपा, बसपा, नितीशकुमार यांना मतदान करण्याच्या मनःस्थितीत होता तो इशरत प्रकरण आणि भाजपाच्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून काँग्रेसच्या कळपात दाखल होईल. तर कल्याणसिंह, उमा भारती यांच्यासारख्यांमुळे प्रभावित झालेले आणि आता भाजपाला सोडून जाणारे ओबीसी या ध्रुवीकरणाचा भाग म्हणून भाजपाकडे वळतील.

यात जो बाजी मारेल तो जिंकेल. पण जर मतदारांनी ही खेळी हाणून पाडली तर वेगळाच निकाल दिसून येईल... अर्थात शक्यता अगदीच अंधुक आहे.

झीटा चे म्हनणे बरोबर वाटते. काँगरेसच्या विरोधात भाजपने आपली विश्वासार्हता सिद्ध केल्याचे दिसत नाही. काँग्रेस भाजपच्या मानगुटीवर आपापली भुते बसलेली आहेतच. कर्नातकात भाजपची नाचक्की झाली त्यातून ते सावरलेत असे दिसत नाही. भाजपकडे नवीन काहीही नाही. भगवी काँग्रेस हीच भाजपची इमेज आहे. त्यामुळे काँग्रेसवाले नालायक असले तरी एक मध्यममार्गी आर्थिक धोरणे असनारा पक्ष म्हणून मोठा पक्श म्हणून येतील आणि पुन्हा खडे असलेली खिचडी खावी लागेल असे वाटते. भाजप काही कॅपिटलाईज करू शकला तर वेगळ्या चवीची पण खड्यांचीच खिचडी मिळणार एवढेच.

म्हणजे यातून स्थानिक प्रभाव असणार्‍या लोकांना व्यक्तिगत पातळीवर मते मिळतील असे दिसते.

मध्यममार्गी आर्थिक धोरणे असनारा पक्ष >> ती भाजपची तरी कोठे फार वेगळी आहेत. फरक (तो ही फक्त प्रोपोगंडामधलाच) बराच आहे तो परराष्ट्रीय धोरणे वगैरे मधेच ना? तो ही सत्तेवर आल्यावर फारसा राहील असे नाही.

गवताच्या मुळाच्या पातळीशी काम करणार्या कार्यकर्त्याला निवडुण द्या...

झीटा पिशिंयम,

काँग्रेस आणि भाजप यांना सामान्य मतदार ओळखत नाही. तो केवळ मोदींना ओळखतो. आपण म्हणता तशी स्थिती इंदिरा गांधींचीही होती. विरोधक जोरात होते आणि काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर होती. तरीही १९७१ साली गुंगी गुडिया जबरदस्त मताधिक्याने स्वबळावर निवडून आलीच ना? २०१४ ळा लोकं काय भाजपला मतं देणारेत? ते मोदींना मत देणारेत.

भाऊ तोरसेकरांच्या एका लेखातला उतारा पहा :

>> एकीकडे विरोधातले डावे समाजवादी व दुसरीकडे स्वपक्षातली जुनी खोडे; यांना संपवण्याचा मस्त डाव त्या
>> खेळल्या. त्यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीचा जुगार असा खेळला, की त्यात हे दोन्ही गट चितपट होऊन गेले.
>> त्यापैकी एक त्यांच्या स्वपक्षातला विरोधक गट होता तर दुसरा विरोधातला त्यांच्या शिकारीचे स्वेच्छेने
>> झालेले सावज होता.

नेमकी अशीच परिस्थिती नमोंची आहे. स्वपक्षातील जुनी खोडे आणि भंपक सेक्युलरवादी हे दोन्ही गट मोदींच्या विरोधात आहेत. मूर्ख समाजवादी लोक जसे इंदिरा गांधींचे स्वेच्छेने सावज झाले तसेच भंपक सेक्युलर लोक मोदींचा फायदा करून देताहेत. गेले दहाबारा वर्षं मोदींचा विनाकारण अपप्रचार करून त्यांचं नाव देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवलं आहे. भाजपमधल्या जुन्या खोडांच्यात निवडणुका जिंकून देण्याची धम्मक उरली नाही.

जे काही विश्लेषण करायचं आहे त्यात नमो घटक (फॅक्टर) विचारात घेतलाच पाहिजे.

आ.न.,
-गा.पै.

गामाजी नागपुरचे नामांतर ब्रायटन असे कधी झाले हो ....मला तर काय आठवत नाही असे कधी झाले ते ...भौतेक मी तेव्हा इंडीयाच्या फोरीन मध्ये होतो

गापै
तुम्ही भाऊ तोरसेकरांच्या लेखाची लिंक देऊ शकता. पण भाऊ म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही. जुने दाखले देऊन असं पुन्हा होईल असं सांगणं हे दिवास्वप्न आहे. १९७४ च्या मतदारात आणि आजच्या मतदारात फरक आहे. पूर्वी सरकार म्हणजे इंदीरा गांधी असं समजलं जाई. इतका भाबडेपणा आज राहीलेला नाही. खुद्द कोंग्रेसला गांधी नावाच्या करिष्म्याचीखात्री नाही, तिथं मोदींची चर्चा करणं हे हास्यास्पद आहे. भाऊ असंच लिहीत सुटणार असतील तर करमणुकीला तोटा नाही. मोदींच्या करिष्म्याची बातमी अद्याप उद्धव ठाकरेंच्या कानावर गेलेली दिसत नाही. विनय सहस्त्रबुद्धेंनी घडवलेले चाणक्य सध्या ७४ च्या दशकातील इंदिरा गांधींच्या डावपेचांची चर्चा आणि "अभ्यास" करण्यात व कार्यकर्त्यांना पटवून देण्यात मग्न आहेत. याच अभ्यासपूर्ण नेत्यांनी वाजपेयींना निवडणुका आधीच जाहीर करायचा आत्मघातकी सल्ला दिला होता. रिझल्टस आपल्यासमोर आहेत.

>>यूपीएचे एकामागून एक आलेले घोटाळे, भ्रष्टाचार, प्रचंड महागाई यामुळं फटका बसेल असा अंदाज होता. पण सांगली सारख्या ग्रामीण भागाने राजकिय पंडीतांना भानावर आणले. <<

ग्रामीण भागातील गणिते वेगळी असतात.
शिवाय आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा फार्सा प्रभावी ठरत नाही महागाईचा परिणाम विरोधक एक झाले तरच दिसू शकेल.