निवडून देणे हे जरी जनतेच्या हातात असले तरी निवडणूकीचे उमेदवार ठरवणे जनतेच्या हातात नसते. 'समोर आहे त्यातलाच एक निवडा' ! एखाद्या दुकानदाराने जर आपल्यासमोर असा पर्याय ठेवला तर आपण काय करतो ? सरळ दुकानातून बाहेर पडून चालायला लागतो. इथे तीच परिस्थीती आहे. पण निवडीला वाव नाही. आपला हक्काचा मतदारसंघ असल्याने दर निवडणूकीत तेच चेहरे पुन्हा पुन्हा दिसतात. तेच लोक कधी पडतात तर कधी निवडून येतात. व्यवसाय समजून राजकारण करणार्या अशा मंडळींकडून नव्या बदलाची, सुधारणांची काय अपेक्षा ठेवणार ?
'निवडणूकीला उभे असलेले सर्व उमेदवार मान्य नाहीत' अशा अर्थाचं मत मतपत्रिकेतच असेल तर हे नकाराचे मत अन्य उमेदवाराबरोबरच त्यातल्या सर्वाधिक मतं मिळविणार्या उमेदवारालाही लागू होईल. त्याला मिळालेल्या एकूण मतातून ही नकाराची मतं वजा करुन शिल्लक मतं ही एकूण मतदानाच्या निम्म्याहून अधिक असतील तरच त्याला विजयी घोषीत केलं तरच ते खरं जनमत होउ शकेल. अन्यथा ती निवडणूक रद्द समजावी.
आता प्रश्न असा पडतो की, अशी निवडणूक प्रक्रीया व खर्च किती वेळा करणार ? आपल्या देशाला हा खर्च परवडणार आहे का ? पण याचं उत्तर असं की, आजपर्यंत सर्व निवडणूका ह्या सरकारी तिजोरीतून म्हणजे जनतेच्या पैशातून होतात. मग वाया गेलेल्या विभागातील निवडणूकीचाही संपूर्ण खर्च त्या निवडणूकीला उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांकडून व संबंधित पक्षांकडून डिपॉझिट्च्या माध्यमातून आधीच घेतला तर काय हरकत आहे ? एखादा गरीब परंतू लोकप्रिय उमेदवार असेल तर जनतेकडून त्याला निवडणूक लढविण्यासाठी आर्थिक मदतही लाभू शकेल. समजा अशी जर पध्द्त असेल तर काय घडू शकेल ?
१. मतदान करणार्यांचं प्रमाण किमान ८० ते ८५ % वाढवायला लागेल. लोकांनी मतदानाला यावं आणि आले तरी नकारात्मक मत देऊ नये यासाठी जागरुकता निर्माण करण्याचं काम किंवा याची काळजी पक्षाला व उमेदवाराला करावी लागेल.
२. प्रत्येक पक्षाला विचारपूर्वक उमेदवार उभा करावा लागेल. उमेदवारीसाठी सध्याचे तिकीट देण्याचे निकष बदलून त्याला खरोखरच जनतेचा पाठींबा आहे की नाही हे आजमावावे लागेल. यासाठी विभागवार कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून, इच्छूक उमेदवाराबाबत जनतेचा निवडणूकपूर्व कौल जाणून घ्यावा लागेल. निवडणूक खर्चाचा फटका उमेदवार व पक्ष दोघांनाही बसणार असल्याने तो टाळण्यासाठी हे कष्ट त्यांना घ्यावे लागतील.
३. अपक्ष व पक्षाच्या उमेदवारांनाही आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवावी लागेल. केवळ आश्वासनं देऊन नव्हे तर मतदारसंघात भरीव कार्य करुन, समाजहित साधूनच जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल.
४. मतदान न करणार्या मतदारांसाठी काही जबर दंडात्मक तरतूद, सरकारला कायद्यात करावी लागेल.
आता समजा इतकं सारं करुनही मतदान नेमकं कोणाला करायचं ? आणि एकदा निवडून आल्यावर त्या उमेदवाराने मतदारांचा विश्वासघात केला तर काय करणार ? त्याला परत बोलावणार ? पण कशाच्या आधारावर ?
घरात साधी वस्तू घेतांनाही आपण दुकानदाराला चारवेळा शंका विचारतो. गॅरंटी/वॉरंटी मागतो. पण आपल्यावतीने जो उमेदवार आपण निवडून देणार आहोत तो आपल्यासाठी काय करणार आहे याबाबत साधी माहीती विचारण्याचेही कष्ट आपण घेत नाही. ते तोंडाला येतील तशी भरमसाठ आश्वासने देतात आणि आपण बालिशपणे किंवा नाईलाजाने विश्वास ठेवून त्यांच्या नावावर शिक्का मारतो. स्वातंत्र्य मिळून आज इतकी वर्ष झाली तरी रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, बस सेवा, महागाई या मुलभूत प्रश्नांवरच निवडणूका लढवल्या जातात. या प्रश्नांवर एकदा निवडुन दिल्यावर हे प्रश्न सुटले पाहीजे ना ! पण नाही, दर निवडणूकीला तेच प्रश्न ! तीच आश्वासने !! दरवेळी विश्वास टाकायचा आणि विश्वासघात सहन करायचा. यामुळेच अजूनही असंख्य गावांमध्ये ६० वर्षात रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, या मुलभूत सुविधाही नाहीत. यावर उपाय काय ?
मगाशी म्हंट्ल्याप्रमाणे वस्तू घेतांना आपण पक्की पावती, गॅरंटी मागतो आणि वस्तू बोगस निघाली तर ग्राहक कोर्टात धाव घेतो. केवळ काही रुपयांसाठी झालेली ग्राहकांची ही फसवणूक हा गुन्हा ठरु शकतो तर हजारो लोकांच्या अमूल्य मतांची केलेली फसवणूक हा किती मोठा अक्षम्य अपराध मानला गेला पाहीजे ! दुर्दैवाने तेच नेमकं होत नाही.
यासाठी उमेदवाराने स्वतःच्या नावे पक्षाच्या संमतीने लेखी जाहीरनामा काढावा. हा जाहीरनामा एखाद्या गॅरंटी प्रमाणे किंवा करारपत्राप्रमाणे समजण्यात यावा. यात मी अमुकअमुक गोष्टीसाठी प्राणपणाने लढेन, प्रयत्न करेन अशी मोघम आश्वासने न वापरता. प्रत्येक कलम मुद्देसूद, भविष्यात करणारे प्रत्येक कार्य, त्यासाठी लागणार्या कालावधीसह पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्या उमेदवाराने व त्याच्या पक्षाने स्विकारल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. हा जाहीरनामा संबंधित सरकारी कार्यालयाकडून मुद्रांकीत करुन मगच तो प्रसिध्द करावा. मतदारानेसुध्दा या जाहीरनाम्याचा विचार करुनच मत द्यावे.
मत मिळविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला त्या गावाच्या, विभागाच्या मागण्यांचा विचार जाहीरनाम्यात करावाच लागेल. त्यामुळे जे उमेदवार या मागण्यांचा जाहीरनाम्यात उल्लेख करतील त्यांनाच मते मिळतील आणि जाहीरनाम्यात ही कामं लिहीली की ती पूर्ण करावीच लागतील. अन्यथा फसवणूकीचा गुन्हा दाखल झालाच समजा.
जाहीरनाम्यातील कलमांची पूर्तता होत नाही असे वाटल्यास किंवा सांगितलेल्या कालावधीत पूर्तता न झाल्यास तो दखलपात्र गुन्हा समजण्यात यावा. यासाठी तो उमेदवार, त्याचा पक्ष, संबंधित सरकारी अधिकारी व मंत्री या सर्वांनाच जबाबदार धरण्यात यावे. त्यामुळे चर्चा होऊन खटल्याच्या निकालातून नेमके दोषी कोण ते जनतेसमोर येईल. गुन्हा सिध्द झालेल्या उमेदवाराला पुढील सर्व निवडणूकीसाठी कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात यावे. जेणेकरुन त्याची राजकीय कारकिर्दच संपुष्टात येईल व अन्य दोषींनाही कायद्याप्रमाणे शासन करण्यात यावे.
जनतेचा विश्वासघात करण्याची कीती मोठी किंमत मोजावी लागते हे त्याशिवाय प्रत्येक राजकारण्यास त्याशिवाय कळणार नाही. निवडणूक हा सत्तेचा खेळ नसून ते अग्नीदिव्य आहे, ही जाणीव होऊ द्या एकदा सगळ्यांना. त्याशिवाय लोकशाहीचा खरा फायदा या देशाला होणार नाही.
वरवर ही कल्पना रम्य वाटत असली तरी जाणकारांनी या विषयाला योग्य दिशा द्यावी. एक जागरुक मतदार म्हणूनही वाचकाने आपले मत जरुर व्यक्त करावे.
'निवडणूकीला उभे असलेले सर्व उमेदवार मान्य नाहीत' अशा अर्थाचं मत मतपत्रिकेतच असेल तर हे नकाराचे मत अन्य उमेदवाराबरोबरच त्यातल्या सर्वाधिक मतं मिळविणार्या उमेदवारालाही लागू होईल. त्याला मिळालेल्या एकूण मतातून ही नकाराची मतं वजा करुन शिल्लक मतं ही एकूण मतदानाच्या निम्म्याहून अधिक असतील तरच त्याला विजयी घोषीत केलं तरच ते खरं जनमत होउ शकेल. अन्यथा ती निवडणूक रद्द समजावी.
आता प्रश्न असा पडतो की, अशी निवडणूक प्रक्रीया व खर्च किती' वेळा करणार ?
मन्या, "अशा उमेदवाराला पुढची किमान एक निवडणूक लढता येऊ नये" असं कांहीतरी करता येऊ शकेल. ??
काहीच हरकत नाही. मी तर म्हणेन की, सर्व पडलेल्या उमेदवारांना पुढील किमान दोन निवडणूकांना बंदी करावी. कारण जनतेने तुम्हाला एकदा नाकारले आहे आता लगेच पुन्हा का तोंड दाखवता ? म्हणजे मग नविन चेहेर्यांना तरी संधी मिळेल. आणि दोन निवडणूकांच्या गॅपमध्ये यांचाही पिळ जळेल.
मन्या,
उत्तम विचार मांडले आहेत. मला वाटतं की उमेदवारांची यादी जाहीर झाली की हे सर्व उमेदवार मतदारांना मान्य आहेत की नाहीत हे जाणून घेण्यासाठी एक online चाचणी घेण्यात यावी अथवा drop box मधे आपलं मत टाकण्याची सुविधा द्यायला हवी. त्यामुळे नको असलेले उमेदवार निवडणुकीच्या आधीच निकालात काढता येतील. अधिक हा मार्ग कमी खर्चाचा आहे असं मला वाटतं. अमेरिकेमधे जसा प्रत्येकाला सोशल सेक्युरिटी नंबर असतो तशी काहीतरी सिस्टीम आपल्या इकडे राबवायला हवी. आपल्याकडे pan card ची सुविधा आहे पण तो प्रत्येकाकडे अजुन तरी नाहीये आणि pan card च्या संकेतस्थळावरुन एखाद्याचं नाव आणि जन्मतारीख टाकली की लगेच त्याचा pan कळू शकतो. त्यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यताच जास्त.
http://sucheltas.blogspot.com
अशाच प्रकारचा विचार शिव खेरा यांनी Freedom Is Not Free या पुस्तकात मांडला आहे. त्यांची http://www.countryfirst.org/ ही वेब साईट पण आहे. हा विषय खरोखरच लोकांपर्यंत पोचवून त्यावर चर्चा होउन लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण व्हायला पाहिजे. निवडणूका, मतदान या बरोबरीनेच एकूणच लोकशाही यशस्वी व लोकहितकारक ठरण्यासाठी लोकांमध्ये जी किमान प्रबुद्धता असावी लागते ती निर्माण व जागृत करणे ही आजची गरज आहे. लोकशाहीत हक्कां बरोबरच कर्तव्ये पण येतात आणि त्या प्रमाणे वागणारे नागरिकच लोकशाही सार्थ ठरवू शकतात. हक्क आणि कर्तव्यांचे वर्णन करणारी एक कविता
स्वातंत्र्य म्हणजे आस मनातलं सारं मिळवण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी आपल्यातला घास दुसरयाला भरवण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे उर्मी उत्तुंग भरारी मारण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी सर्वांना संगे घेऊन विहरण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे मुशाफिरी स्वच्चंद मुक्त फिरण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी आपला परिसर निर्मळ राखण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे मुभा आपले विचार व्यक्त करण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी दुसरयाचाही विचार करण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे संधी स्वतःचा उत्कर्ष साधण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी सामुहिक उत्थानात वाटा उचलण्याची
स्वातंत्र्य म्हणजे मशाल जाज्वल्य राष्ट्रप्रेमाची
स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी ज्योतीने ज्योती उजळण्याची
- श्रीनिवास भिडे
...अतिशय छान विचार केला आहे..
मांड्णी पण मुद्देसुद आहे..
..पण मी काय म्हणतो मन्या.. की एवढे
कडक नियम झाल्यावर तो उमेदवार
कार्य कशासाठी करेल? त्याला त्यातून
काय मिळणार ? मानधन तर तुटपूंजे असते. जाहीरनाम्याच्या कामाची हमीच द्यायची आहे तर तो राजकारणाच्या धंद्यात पडणारच नाही तो 'कंत्राटदार'
होणे पसंद करेल.
तुला काय वाट्ते?
सुभाष
केवळ मानधनासाठी कोणी राजकारणात पडत नाही. त्यांना मानही (पद, प्रतिष्ठा) हवा असतो आणि धनही (अनेक मार्गाने) हवे असते. खर्या नेत्यामध्ये (हे आजकाल दुर्मिळ आहे) जनसेवेचा ध्यास, लोकांबद्दल प्रेम, सामाजिक समस्यांची नेमकी जाण / अभ्यास, नेतृत्वाची धमक, दूरदर्शीपणा आणि राष्ट्रप्रेम यासारखे गुण असायला हवेत. पण त्या ऐवजी रोज वाढणारी पैशाची ताकद, सत्तेचा ध्यास, सतत उदो उदो करणार्या कार्यकर्त्यांची फौज, गटबाजी, प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी, सवंग प्रसिध्दी या व्यापातून फोटोपुरती, बातमीपुरती केलेली जनसेवा अशा निष्क्रीय बांडगु़ळांची फौज आपल्या मतांवर उभी करुन आपल्याला काहीच फायदा नाही. अशी माणंसं आजही राजकारणात असूनही वृत्तीनं 'कंत्राटदारच' आहेत.
जो माणूस लोकांचे काम करण्यासाठी निवडून आला आहे तो काम न केल्यास घरी बसणार हे गृहित आहे. आपल्याला तरी काम न करता कोणी पैसे देतं का ?
मिलिंद,
जनसेवेचा ध्यास, लोकांबद्दल प्रेम, सामाजिक समस्यांची नेमकी जाण / अभ्यास, नेतृत्वाची धमक, दूरदर्शीपणा आणि राष्ट्रप्रेम यासारखे गुण असणारे
नेत्यांची फार गरज आहे पण अशी माणसं मिळणं अवघड आहे, मिळाली तरी त्यांची ती वृत्ती कायम राहीली पाहीजे.
मी काही तुझ्या इतका अभ्यासू नाही किंवा मला तुझ्या सारखे चांगले लिहायला येणार नाही.. तरी सुद्धा माझे म्हणणे तुला कसे वाटते बघ.. आपल्याकडे
जो पक्ष सत्तेवर येतो (खटपट, लांड्यालबाड्या करून) त्याच्या विरोधात
कायम मोठा पक्ष असतो. सत्ताधारी पक्षाने
एखादा निर्णय घेतला की विरोधक लगेच
विरोध करतात. ते देशाच्या द्रुष्टीने हिताचे
नाही.. सत्ताधारी पक्षा प्रमाणेच विरोधी पक्षातही अनुभवी माणसे असतात.. पण सत्ताधारी पक्षात फक्त त्यांच्याच पक्षाचे मंत्रीमंडळ असते..त्या मंत्रीमंडळात समजा विरोधी पक्षातल्या अनुभवी माणसांना पण घेतले व त्यांच्यावर सुद्धा
जबाबदारी चे खाते सोपवुन व परस्परांना विश्वासात घेऊन सुधारणा व कायदे केले तर ते योग्य ठरेल का?
सुभाष
कायदे चांगले असतात/ आहेत पण परंतु त्यांची अंमलबजावणी होणं हा मुख्य मुद्दा आहे. त्यासाठी प्रथम सर्वसाधारण माणसाला ते नीट माहित असणं आणि त्याचा योग्य वापर करता येणं गरजेचं आहे. हा संस्कार बाल्यावस्थेतच म्हणजे वयाच्या १२ वर्षाच्या आतच सर्वदूर झाला तर पुढच्या पंचवीस वर्षात त्याची चांगली फळे चाखायला मिळतील. मात्र त्यासाठी प्रत्येकाला स्वतःऐवजी आपल्या पुढच्या पिढीचा विचार करावा लागेल. आपण सकस फळं देणारं झाड लावून त्याचं मनापासून योग्य संगोपन कारायचं तसंच जास्तीत जास्त लोकांना उद्युक्त करून आपल्या सोबत करायला लावायचं हाच एकमेव उपाय आहे अस मला वाटतं. अशा सुधारणा ह्या स्वतःपासून सुरु व्हाव्या लागतात, त्याला सातत्य लागतं, आणि सर्वात महात्वाचं म्हणजे "हे होणारच" अशी खात्री अखेर्पर्यंत वाहून नेण्याची चिकाटी लागते. हे कसं करता येईल ह्याचा विचार करू या का आपण?...... बघा सांगा आपलं काय म्हाणणं आहे यावर !!!!............
.................अज्ञात