भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही शासनपध्द्ती असलेला देश आहे असे अभिमानाने म्हंटले जाते. पण या लोकशाहीचा देशातील सर्व नागरिकांना कितपत उपयोग होतो ? नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर किती नागरिक करतात ? त्यांच्यात या अधिकारांबद्दल जागरुकता आहे का ? आणि जागरुकता दाखवली तर त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसतो का ? या प्रश्नांचा विचार होणे गरजेचे आहे.
'निवडणूक' हा लोकशाहीचा मुख्य फायदा मानला जातो. केवळ या गोष्टीचा जरी विचार केला तरी असे जाणवते की, या निवडणूकांचा नेमका फायदा कोणाला होतो ? मतदारांना की राज्यकर्त्यांना !
आजकाल राजकारणाच्या नावाखाली प्रत्येक पक्ष एकसारखाच वागतांना दिसतो. कोणत्याही पक्षाने आपली नीतीमत्ता शाबूत ठेवल्याचे दिसत नाही. 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्याने विविध पक्षांना संधी दिली जाते पण शेवटी परिणाम एकच. आज प्रत्येक पक्षाने लोकांमधील विश्वासार्हता गमावली आहे त्याचे परिणाम निवडणूक निकालात जाणवतात. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने युती करण्याचा मार्ग सध्या प्रचलित झाला आहे. अशा सरकारला सतत तारेवरची कसरत करावी लागते. इच्छाशक्तीचा अभाव निर्माण होतो, स्वार्थ वाढीस लागतो व जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने हा बदलता ट्रेंड असेल पण जनमानसाचं काय ? त्यांना खरोखरच तुम्ही सत्तेवर हवे आहात की नाही ? हवे असाल तर स्पष्ट बहुमत का मिळाले नाही ? मग ते नसेल तर केवळ आकड्यांचा खेळ करुन सत्ता संपादन करणे कितपत योग्य आहे ?
निवडणूकीत कित्येकदा ५०% हून कमी मतदान होते. अगदी शंभर टक्के मतदान अपेक्षित नसलं तरी मतदान करणार्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटते आहे असं जाणवतं. विशेषतः सुशिक्षित मतदारसंघात मतदान न करणार्यांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे अशा मतदारसंघात विजयी उमेदवाराला मिळालेली मतं हे बहुमत समजणं योग्य वाटत नाही. कारण एकूण पन्नास टक्के झालेल्या मतदानापैकी विजयी उमेदवाराला २५% मतं पडली तर एकूण लोकसंख्येच्या ७५% लोकांच्या इच्छेला डावलल्यासारखं होतं. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे आवश्यक आहे हे जरी मान्य असले तरी जे मतदान करीत नाहीत त्यांच्या अडचणी काय आहेत किंवा त्यामागची कारणं काय आहेत हे सुध्दा जाणून घेणं गरजेचं आहे.
जे उमेदवार निवडणूकीला उभे आहेत ते सर्वच लोकमान्यता प्राप्त केलेले आहेत का ? पक्षातर्फे उमेदवाराला निवडणूकीचे तिकीट देतांना कोणते निकष लावले जातात हे जनतेलाही माहित असते. उमेदवाराची ताकद ही जनतेच्या पाठींब्यावर तोलण्याऐवजी कार्यकर्त्यांचे पाठबळ, आर्थिक संपन्नता, जातीचा आधार, श्रेष्ठींशी संबध व त्यांच्यामुळे पक्षाचा होणारा फायदा इ. निकषांवर तिकीट मि़ळालेले उमेदवार एका अर्थाने जनतेवर लादले जातात, आणि यातूनच एकाला निवडा अशी मतदारांकडून अपेक्षा केली जाते. हे सारेच उमेदवार तुम्हाला मान्य नसतील तर तुम्ही मत कोणाला देणार! 'हा' नको 'तो' बरा म्हणून मत वाया घालवायचं की मतदान टाळून मत वाया घालवायचं असा पेच जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा सहाजिकच दुसरा पर्याय निवडला जाऊ शकतो. त्यामु़ळे उदासिनता निर्माण होऊन किंवा निषेध म्हणूनही मतदान टाळलं जातं.
कित्येकदा उमेदवारांवर फौजदारी केसेस चालू असतात, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी जेलमधून निवडणूक लढवणारेही महाभाग आपण पाहिलेत. वास्तविक यांचे पूर्वचारित्र्य, कर्तबगारी (!) त्या विभागातील जनतेला माहित असते. अशा उमेदवारांबद्दल जनमानसात तिरस्काराची भावना असते. अशा उमेदवारांना तोंड देण्यासाठी त्याच्या तोडिसतोड उमेदवार विरोधातही उभे केले जातात. त्यामुळे सुजाण मतदार मतदान करणे टाळतात. परंतू अत्यंत कमी मतदान होऊनही पैसा, दहशत यांच्या बळावर, गरजू, अशिक्षितांच्या मतावर हे लोक निवडून येतात.
जनतेवर एका अर्थानं लादलेले सर्व उमेदवार नाकारण्यासाठी नकारात्मक मतदानाचा अधिकार मिळणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्याशिवाय लोकांची नाराजी राजकारण्यांना कळणार कशी ? गप्प रहाणे ही मूक संमती गृहित धरली जाते तसा गप्प रहाणे हा नकार का गॄहित धरला जाऊ नये ? आणि तो नकार का गॄहित धरला जाऊ नये असे वाटत असेल तर स्पष्ट नकाराचं मत देण्याची सोय मतपत्रिकेतच हवी. या निवडणूकीला उभे असलेले 'सर्व उमेदवार मान्य नाहीत' असा तो कॉलम असावा. निवडणूक निकाल जाहिर करतांना या मताचाही विचार व्हायला हवा. यामुळे मतदारांमधील उदासिनता कमी होऊन मतदानाचं प्रमाणही वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
(पुढील माहिती दुसर्या भागात....)
"Bad politicians are elected by good people who do not vote"
या उक्तीची आठवण झाली.
...छान आहे लेख. दुसरा भाग न वाचताच
प्रतिक्रीया देतो आहे.. मतदान कमी होण्याचे कारण माझ्या मते आपल्याकडे स्त्रिया जास्त मतदान करीत नाही..त्यांच्यात शिक्षण नसल्यामुळे जागरुकता नाही..आकड्यांचा खेळ म्हणशील तर पैसे देणार्या पे़क्षा मतदाराने
ते पैसे न घेता योग्य उमेदवारास मत द्यावे. हा खेळ गेली ६० वर्षे सुरु आहे या पुढे ही सुरुच राहणार. काही पक्ष अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता देण्याच्या नावाखाली मते मिळवतात तर काही पक्ष
धर्माच्या नावाखाली.. दोन धर्मांमध्ये भांडण लावणे व हे त्यांचे काम.. हे सर्व थांबण्यासाठी जनतेत एकोपा हवा.
...तोच एक क्रांतीचा दिवस यायला
पाहीजे मन्या.. ज्या दिवशी १०० कोटी
जनता हातात पेटते बोळे घेऊन पार्लमेंट
वर चाल करून जातील. सिंहाच्या खाली
लिहीलेले 'सत्यमेव जयते' हे खोडून त्या
ठिकाणी 'असत्यमेव जयते' असे लिहीतील.. सगळे भ्रष्ट राजकारणी व मंत्री
यांच्यावर पेटते बोळे टाकतील व त्यांना हाकलून स्वतः हा देश ताब्यात घेतील..
होईल का असं ?
सुभाष
धन्यवाद सुभाष,
तुझ्या भावना एकदम सही आहेत पण अजून पर्यंत क्रांती कोठेही यशस्वी झाली आहे का ?
क्रांती कोठे यशस्वी झाली का नाही हे
माहीत नाही मन्या..पण किमान लष्कराच्या तरी ताब्यात द्यायला हवा हा देश. लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव या गोष्टी
नावापुरत्या राहील्या आहेत..
लेख आवडला. नकारात्मक मतदान हा एक पर्याय असावा ह्या मागचि कारण पटलित. सध्याच्या परिस्थितितहि असा एक पर्याय उपलब्ध आहे. हा विचार मी बर्याच वर्षांपुर्वि ऐकला होता, खासकरुन जे निषेध म्हणुन जे मतदान करु इछ्छित नाहित त्यांच्यासाठि अस म्हंटल होत कि एकाच मतपत्रिकेत दोन उमेदवारांच्या चिन्हावर ठसा उमटवुन स्वत:च आपल मत बाद ठराव अशि व्यवस्था करायचि. पण मतदान मात्र अवश्य करायच जेणेकरुन तुमच्या नावावर कोणि बनावट मतदान करु नये. अर्थात आता मशिनद्वारे मतदान करताना असा पर्याय उप्लब्ध आहे अथवा नाहि याचि कल्पना नाहि.
नकारात्मक मतदानाचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी मतदान केंद्राच्या मुख्याधिकार्याकडे एक विशिष्ट फॉर्म असतो, तो भरून द्यावा लागतो. गेल्या निवडणूकीतच ही सोय झाली होती. पण दुर्दैवाने माझ्या मतदान केंद्रातील एकाही अधिकार्याला याबाबत माहिती नव्हती, आणि फॉर्मही नव्हते.
चिनॉ़क्स .....
तुझ्या मतदान केंद्रातील अधिकार्याला याबाबत माहीत नाही असे बिल्कुल नाही पोलिटीक्स मुळे ते (दबावामुळे) ते आम्हाला माहीत नाही / फॉर्म्स नाही ... अशी उत्तरे देतात.
मला तर वाटते की इथे हुकुमशाहीच आहे फक्त तिला मुलामा लोकशाही चा दिला आहे. ह्यापेक्षा एकवेळ हुकुमशाही परवड्ली.
वरील मताशी मी ही पूर्ण सहमत आहे. नकारात्मक मतदान हा एक पर्याय असावा, पण जर एखादा उमेदवार निवडून आल्या नंतर त्याने जर कामच केले नही तर आपल्या संविधान मध्ये त्याला ५ वर्ष थांबन्या शिवाय पर्यायच नाही. आणि आताच्या काळात ही ५ वर्ष म्हणजे खुप होतात.
सध्या सुशिक्षित लोक मतदान करत नाही अशी सगळी कड़े ओरड होत आहे, पण जर ६० वर्षा नंतर ही मुलभुत गरजा सुद्धा पूर्ण होत नाहीत तर त्याचा उपयोग काय? कित्येक वेळा प्रत्येक सरकार तिजोरीत खड खडात आहे हेच सांगते अणि निवडनुक आल्यावर आम्ही हे मोफत देवू , ते मोफत देवू अशी पोकळ आश्वासन देतात. त्याला हा वर्ग वैतागला आहे.
जे पैसे मोफत देण्यासाठी वापरले जातात, तेच जर infrastructure साठी वापरले तर चांगले होइल, पण यांना कळले तर ना? आपल्या भारतात पुढील निवडनूकी साठी प्राइम मिनिस्टर च्या उमेवारंचे वय कमीत कमी ७५, सध्याचे ९० च्या वर , किती हा खुर्ची चा मोह ?
माझ्याहि माहितिप्रमाने नकारात्मक मतदानासठि एक विशिष्ट फॉर्म असतो. पण इथे २ मुद्दे विचारात घ्यावे लागतिल.
१) जनमानसात ह्या फोर्म बद्द्ल जागरुकता.
२) आणि सगळ्यात महत्वाच .... जर "एकहि उमेदवार पस्नत नाही" ह्या पर्यायाला बहुमत मिळाल तर त्याच करायच काय?
जर असे केले तर -
उभे राहिलेल्या सर्व उमेदवारान्वर ५ वर्षा साठि बन्दि.
एक वर्ष राष्ट्रपति राजवट. एक वर्षा नन्तर पुन्हा निवडणुक.
त्याद्र्ष्टइने इथे सर्वानि विचार (कल्पक पण जालिम) माण्डावेत.
manya_joshi - दुसर्या देशान मधे ह्या सम्बन्धि काहि प्रघात आहेत का?
आपल अभिनन्दन करतो एका चान्गल्या विषयाला हात घातल्या बद्द्ल.
आणि हो तुमच्या पुढिल भागाची वाट पहात आहे....
मन्या,
एक चांगला प्लॅट्फॉर्म मिळालाय. सर्व प्रतिसादांची गोळाबेरीज करून एखादी सुंदर फूलप्रुफ सिस्टिमच जर सरकारला जाहीरपणे सादर करता आली तर ? तिचा सर्वसामान्य माणसापर्यंत प्रसार कसा करता येईल याबद्दलही नंतर आपण सर्वांना विचारणा करावी आणि असे लेख मायबोलीवर जसे आले तसे प्रतिसादांसहित सर्व प्रसारमाध्यमांकडे सोपवावेत. कसं वाटलं ? प्रयत्न करणं आपलं काम. ते नेटानं रेटून चिकाटीने त्याचा पाठपुरावा करणं हेही तेवढंच महत्वाचं ठरेल. जेंव्हा मागणी करणार्यांची संख्या; हे नको असणार्यांपेक्षा जास्त होईल तेंव्हाच यशाचे दरवाजे उघडतील आणि देवडीवर नगारे वाजतील !!
एक जागरूक नागरिक म्हणुन जास्तीत जास्त वाचकांनी त्यांच्या पॉझिटिव्ह (सकारात्मक) आणि प्रॅक्टिकल कल्पना द्याव्यात जेणेकरून मी वर म्हटल्याप्रमाणे, हा लेख जसाच्या तसा विविध मिडियांकडे दिल्यावर; जनाच्यातरी लाजेखातर त्यांना प्रसिद्ध कारावा लागेल.
................अज्ञात
रुनी, सुभाष, मराठ्मोळी, चिनॉक्स, बिपिन, मते, संकेत देशपांडे, अज्ञात.......
आपल्या सर्वांच्या उत्स्फुर्त प्रतिसादाबद्द्ल आनंद वाटला. या लेखाचा दुसरा भागही प्रसिध्द केला असून त्यात ही कल्पना थोडी सविस्तर मांडली आहे.
१. नकारात्मक मत हे त्याच मतपत्रिकेत असले तर गुप्तता राहू शकेल.
२. मोजणी करतांना ही मते विजेत्याच्या मतातून वजा करावी.
३. उमेदवाराला परत बोलावण्याची तरतूद असावी
४. निवडणूक जनतेच्या नव्हे उमेदवारांच्या खर्चाने लढली जावी.
या मुद्द्यांचे विस्तारीकरण भाग २ मध्ये आहे. आपण हा भाग जरुर वाचावा ही विनंती.
अज्ञात यांनी योग्य पर्याय सुचविला आहे. धन्यवाद सी एल.
सगळ्यांच्या सहभागातून, चर्चेतूनच ही कल्पना अधिक फुलेल, सशक्त होऊ शकेल.