वारेमाप घोषणा करणे आणि जनतेला भूलवणे या बाबतींत नेते मंडळी पहिल्या क्रमांकावर आहेत प्रत्येक नागरिकाला जबाबदारीचे डोस पाजणारे प्रशासन प्रत्यक्ष किती जबाबदारपणे वागणे हे सूज्ञ जाणतातच. एकदा निवडून आल्यावर पाच वर्षे अधिकारपद सुखाने उपभोगणे यासाठीच प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्यांचा अट्टाहास सुरू असतो. केलेल्या घोषणांचे काय झाले याचा जाब विचारायला कुणीच जात नाही. चुकून माकून कुणी तक्रार केलीच तर त्याला कसे झुलवत ठेवायचे हे नेते मंडळींना माहित आहे. हाती सत्ता आल्यावर कुणीच आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही याचा अनुभव मुरलेल्या राजकारण्यांना आहे. मंत्र्याच्या बंगल्यावर रोज सलाम करायला जाणारे आमचे वार्ताहर मित्रही कमी नाहीत. काहींना तर मंत्र्यांनी आपले "खास वार्ताहर" म्हणून नोकरीसही ठेवलेले आहे असे ऐकतो. एवढंच काय घोषणा आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याचा मेळ घालणे यापुढे कठीणच होणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या आत्महत्या ही आता काही नवी बाब नाही. शेतक-यांसाठी केंद्र आणि राज्यशासनाने कीती पॅकेज जाहीर केले, त्यापैकी कीती पैशाची तरतूद झाली, त्यातले किती शेतक-यांपर्यंत पोचले व किती मधल्यामध्ये गायब झाले या प्रत्येक विषयावर एक एक निबंध तयार होईल. विरोधी पक्ष आणि मिडीया याबाबत काहीच बोलत नाहीत याचे आश्चर्य वाटत आहे. बाजारात मूग एवढे स्वस्त झाले काय ? परवा तर एका समारंभात कार्यकर्त्यांनी धमालच घडवून दिली. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचा कार्यक्रम चालू होता मृत शेतक-याचे नाव घोषित करून त्याच्या जवळच्या नातेवाईकास म्हणजेच मृताच्या मुलास किंवा पत्नीस बोलावले जात होते आणि श्रेष्ठींच्या हस्ते मदतीचे धनादेश वाटले जात होते. या गंभीर प्रसंगाचा देखील राज्यकर्त्यांनी समारंभ घडवून आणला. श्रेष्ठांच्या हस्ते धनादेश देण्यात आला की समारंभाला जमलेले कार्यकर्ते टाळ्यांचा कडकडाट करत होते. टाळ्या कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या गोष्टीसाठी वाजवायच्या असतात याचे तारतम्य ना कार्यकर्त्यांना ना श्रेष्ठांना. तेथे उपस्थित असलेल्या पक्षातील जाणा-या नेत्यांनी देखील कार्यकर्त्याच्या नको तेथे दाखवलेल्या अतिउल्हासाचा आवर घातला नाही. प्रसंग काय आणि आपण काय वागतो आहोत काय याचे भान सत्तेच्या धुंदीत वावरणा-या कुणालाच राहीलेले नाही. जनतेचा पैसा चांगल्या गोष्टीसाठी वापरला जात असताना या भलेपणाचे श्रेय आपल्या व आपल्या पक्षाच्या पदरात पाडून घ्यायचे या सारखा नतद्रष्टपणा दुसरा कोणता ?प्रत्येक सरकारी योजनेचे तीन तेरा वाजवायचे याचा जणूकाही विडाच नोकरशहांनी उचलेला आहे. सरकारी योजना जाहीर झाली रे झाली की या सरकारी गंगेला कुठे कुठे कालवे काढून आपले घरदार फुलवून घ्यायचे याचे बळकडू नोकरशहांकडे आहे. मुक्त अर्थव्यस्थेतचे वारे वाहू लागल्याबरोबर शहरांवर येऊन आदळू लागले. झोपडपट्टांची बेसुमार वाढ होऊ लागली. शहरे बकाल बनली. अनाधिकृत झोपड्या दिल्ली मुंबई कलकत्त्यापासून गवतासारख्या वाढल्या. मतांच्या राजकारणासाठी आणि खुर्ची टिकावी म्हणून राजकारण्यांनी मागण्या पुठचा विचार न करता या सर्व झोपड्यांना ८०-८५ पासून २००० पर्यंत अधिकृत झोपड्यांचा परवान देऊन टाकला. हे सारे करताना गोड गोड वाटले पण प्रत्यक्षात झोपडपट्टांचा प्रश्न उग्ररूप घेवू लागला तेव्हां ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशा विचित्र त्रांगड्यात शासनकर्ते अडकले.मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा पुढे आली तेव्हां या झोपड्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. मग कुणाच्या तरी सुपीक डोक्यातून "झोपडट्टी पुर्नवसन योजना बाहेर आली, सध्या हीच ‘झोपू’ योजना चर्चेत आहे. झोपडपट्टींचे पुर्नवसन" ही सरकारी जबाबदारी शासनाने परस्पर बिल्डरांवर सोपवली. त्यामुळे बिल्डरांना जादा बांधकाम सोपवली. त्यामुळे बिल्डरांना जादा बांधकाम क्षेत्र मिळाले आणि त्यांच्याबरोबर नोकरशहांचे उखळ पांढरे झाले. वरपर्यंत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराने मग झोपू योजनेची कामधेनूच बनवून टाकली. बिल्डरांनी पुनर्वसन सोपवून सरकार निर्धास्त झाले. बिल्डरांनी नव्या योजनेचा पुरेपूर फायदा उठवला. नोकरशहांनी आपले हात चांगले ओले करून घेतले जेथे जेमतेम पन्नास झोपड्या होत्या तेथे दोनशेच्यावर झोपड्या असल्याचे पंचनामे झाले. बिल्डरांना त्याप्रमाणात जादा एफएसआय मिळाला आणि मोक्याच्या जागांवरचे भूखंड मोकळे करून मिळते. मुंबईशी ज्यांचे काहीही देणे घेणे नाही अशा घुसखोरांना आणि परकीय नागरीकांना मायबाप सरकारने दोनशे चौ. फूटच्या जास्त राहण्याची ठिकाणे दान केली. कुठला महाराष्ट्र याचे भान राज्यकर्त्यांना राहीलेले नाही. यात नेमके दोषी कोण याची वाच्यता करायची नाही."तेरी भी चूप – मेरी भी चूप" असा सगळा कारभार चालू आहे. परप्रांतीय आणि परकीय महाराष्ट्राच्या छाताडावर बसविण्याचे महापाप शासन करते आहे. या झोपू योजनेचे दूरगामी परिणाम एकट्या मुंबईवरच नव्हे तर महाराष्ट्रासह सा-या देशावर होणार आहेत याचे भान कुणाला आहे ? मानवतावाद कितीही मोठा असला तरी तो तारतम्याचे वापरला पाहिजे याचा विचारच कुणी करत नाही. सारी शासन यंत्रणा निगरगट्ट बनत चालली आहे. एकट्या मुंबईत सात लाख बोगस रेशनकार्डे रद्द केली जातात पण सरकारी शिक्यानिशी ही ज्यांनी वितरीत केली त्यांना हात लावायला शासन तयार नाही. तीन हजार योजनेत झालेला आहे असे पेपरवाले म्हणतात. खरे खोटे परमेश्वरास माहित. शेवटी प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्र नंबर एक आहे. जय महाराष्ट्र !