अण्णा, कोंडी फोडा आता !

Submitted by असो on 22 August, 2011 - 22:05

आदरणिय अण्णा

हे अनावृत्त पत्र तुम्हाला लिहीत आहे. मायबोली हे संकेतस्थळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचत असावं असा विश्वास आहे. तुमचे लॅपटॉपधारी सैनिक कुठे काय छापून आलेय हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असावेत ही आशा आहे.

अण्णा, भ्रष्टाचार हवा कि नको असं एखाद्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर काय येईल ? कुणालाच नकोय तो. तुमचं अभिनंदन याचसाठी करायला हवं कि सरकारला आज तुम्ही लोकपाल बिल मांडायला प्रवृत्त केलंत. जनता तुमची याबद्दल कायमच ऋणी असेल. गेल्या ६४ वर्षात हे बिल मांडलं गेलं नाही असं म्हटलं जात असलं तरीही ही सकल्पना गेल्या ६४ वर्षातली नाहीच. १९१८ साली एखाद दुस-या देशात ते होतं पण त्याचं स्वरूप वेगळं होतं. १९६४ च्ञा दरम्यान काही युरोपीय देशात ही संकल्पना मांडली गेली आणि ७० ते ७४ च्या दरम्यान लोकपाल काही देशात अवतीर्ण झाले. अर्थात तरीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध जनमत असेल तरच लोकपाल प्रभावी आहे असा त्यांचा अनुभव सांगतो.

तुम्ही जे जनलोकपाल बिल जनतेसमोर ठेवलं आहे त्यामागचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. तुमच्या उद्देशाबद्दल कुणालाच शंका नाही. हे असं का व्हावं ? तर तुमची साधी राहणी, किमान गरजा आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही उपोषणाला बसताय त्याबद्दल कुणालाच विरोध नसावा. एप्रिल महिन्यात लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करण्याबाबत आंदोलन झालं. तर आता ते लागू करण्याबाबत आंदोलन चालू आहे.

पण अण्णा, यादरम्यान ते बिल काय आहे याबद्दल आम्हाला कुणीच विश्वासात घेतलेलं नाही. सिव्हिल सोसायटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतेय असं तुम्हीच ठरवून टाकलं. अण्णा नि:स्वार्थी आहेत तेव्हां ते चुकीचं काही करणार नाहीत असा विश्वास जनतेने टाकावा असं गृहीतक त्यामागे होतें का ? केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय).

त्याचवेळी सरकारी बिल म्हणजे प्रमोशन टू करप्शन असं सांगायला ते विसरत नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं. रामलीला मैदान म्हणजे दुकान नव्हे. लोकांना दोन्ही बिलं समजावून घेऊ द्यात, काल अतुल कुलकर्णीची मुलाखत पाहिली. त्याला विचारलं कि तू इतक्या दिवसांनी प्रतिक्रिया क देतोहेस ? तर त्याने सांगितलं कि मुळात हे लोकपाल, जनलोकपाल बिल काय आहे हेच मी समजून घेतोय. ते समजून घेतल्यानंतरच मला प्रतिक्रिया देता येईल. हा प्रश्न इतका ऐरणीवर का आणला जातोय हेच मला समजत नाही. मला वाटतं ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे.

जर जनलोकपाल बिल हाच पर्याय सशक्त असेल तर जनमत त्याच बाजूला जाइल. पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. एकीकडे जनलोकपाल बिलाचा आग्रह धरताना त्यामागील लोकांना सरकार चालवायचं नाही. सरकार चालवताना कराव्या लागणा-या कसरतींशी आंदोलनाला घेणंदेणं नाही. जनता म्हटली कि सरकार हवेच. प्रत्येक जण मालक झाला तर कुणीच कुणाला भीक घालणार नाही ना ? अण्णा तुम्ही लोकांना कसलं शिक्षण देताय ? आपला व्याप सांभाळून कुणी प्रतिनिधी होत असेल तर त्याला नोकर म्हणायचं ? आधीच चांगली माणसं या उठाठेवींपासून दूर असतात मग त्यांची जागा दुस-या कुणी घेतली तर व्यवस्थेला दोष का म्हणून द्यावा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. शिवसेनेच्या आंदोलनाला झुंडशाही असं म्हणणारे अण्णा काल आठवले या निमित्ताने...!

केजरीवालांच वक्तव्य आम्हाला पाठ झालंय. आम्हाला सरकारचंही बिल वाचायचंय त्यानंतर ठरवू ना केजरीवाल बरोबर कि चूक ते. काही तरतुदी तर आम्हाला सरकारच्या योग्य वाटल्या. सरकार पंतप्रधानांना कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणू पाहत आहे तर त्यामागचा विचार लोकांना समजू दे ना ! पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. म्हणजेच राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद स्थगित होईल. तुम्ही तर कुणालाही आरोप करायचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्याला आम आदमी म्हटलंय. अण्णा... भाई ठाकूर, अरूण गवळी, येडियुरप्पा, कलमाडी, अंबानी, नीरा राडीया, अमरसिंग इ. लोकही आम आदमीच आहेत. या तरतुदींचा वापर म्हणण्याऐवजी गैरवापर होणार नाही याची लेखी हमी तुम्ही द्याल का ? आणि तशी हमी दिलीत तरी एकदा गैरवापर झाला तर त्या हमीला काय अर्थ राहणार आहे ?

कालच अरूणा रॉय म्हणाल्या कि देशातल्या ज्या न्यायमूर्तींचं रेकॉर्ड चांगलं आहे त्यांनीही न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्य हवंच याचा पुनरूच्चार केलाय. काही तत्त्वं त्यात भ्रष्ट आहेत म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरूंग लावायची गरज नाही. नुकतंच सौमित्र सेन यांना जनतेच्या प्रतिनिधींनी अपात्र ठरवल्याचं राज्यसभा या वाहिनीवरून दिसलं. इतर वाहिन्यांना या घडामोदी दाखवायला सध्या वेळच नाही. सौमित्र सेन प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य जनतेच्या हातातच असल्याचा संदेश दिला गेलाय. आजवर संसदेने जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.

अण्णा, ज्या ज्या वेळी संसदेत कायदे बनतात त्या प्रत्येक वेळी संसदेत चर्चा होते. त्या चर्चांचा तुमचा अभ्यास असेलच. त्या चर्चा वाचल्या तर जाणवतं आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत. निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबत झालेल्या चर्चेचं उदाहरणच घ्या. त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. नाहीतर कुणाविरूद्धही खडीभर एफआयआय नोंदवले गेले असते आणि मधू दंडवतेंसारखे निस्पृह लोकही अपात्र ठरले असते. अण्णा विधेयक आनताना साधकबाधक विचार आपली संसद करत असते.

माहिती विधेयकाचं श्रेय तुम्हालाच दिलं जाईल. पण अण्णा तुम्हीदेखील मान्य कराल , जो मसुदा तुम्ही दिला होता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं बिल सरकारने पास केलंय. अरूणा रॉय यांचं त्यातलं ९० %योगदान तुम्हीदेखील नाकारू शकणार नाही. महाराष्टृ आणि केंद्राविरूद्ध तुम्ही आजवर अकरा वेळा उपोषण केलं त्यातल्या सहा वेळा सरकारने तुम्ही सुचवलेले कायदे केले आहेत. इतर पाच वेळा मंत्री आणि अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. या घटना तुमची सचोटी आणि सरकारने तुम्हाला दिलेला प्रतिसाद हे दोन्ही दर्शवते. या प्रत्येक वेळी तुमच्या जोडीला आजच्या सारख्या वाहीन्या नव्हत्या यातलं मर्म लक्षात घ्या. त्या प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली गेल्यानं कोंडी झाली नाही.

हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ? आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ? आज गर्दी पाहून सिव्हिल सोसायटीचे नेते जी भाषणं देताहेत त्यांना प्रक्षोभक असा शब्द वापरला तर ते चुकीचं होईल का ? पोलिसांच्या अटी मान्य करताना अशी भाषणं करणार नाही असं या नेत्यांनी मान्य केलं होतं ना ?

या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यावरच सोडतोय अण्णा. कारण सिव्हिल सोसायटी वगळता इतर कुणाला मत द्यायचा अधि़कार आहे किंवा नाही हेच समजेनासं झालंय. अनंत बाङाईतकर म्हणतात त्याप्रमाणे सिव्हिल सोसायटीवर दोन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते लोक हवेत हे त्या संघटनेच्या घटनेत लिहीलय हे खरं आहे का ? तसं असेल तर अभिनंदन करायला हवं. पण असे लोक नसते तर ? किंवा या लोकांची मुदत संपली आणि कुणालाचा हा पुरस्कार मिळाला नाही तर काय करायचं ? या सोसायटीची घटना लिहीणारे लोक देशाच्या राज्यघटनेबद्दल विचार करणार आहेत , चांगलं आहे... पण ही सोसायटी बनवताना लोकांचा सहभाग मागवला होता का ? भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? इथेच आपला शोध संपला का ? असो. अण्णा या क्षणी तरी हे प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. कारण काफिला चल चुका है.

जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल (ज्याच्या आग्रहाबद्दल आधीच धन्यवाद दिलेत तुम्हाला). पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच. विशेषतः तुमच्या दबावाखालीच का होईना सरकार प्रस्ताव देऊ करत असताना अमूक एक रँकच्या लोकांशीच चर्चा होईल हे आजूबाजूचे लोक सांगाताहेत ते कशाच्या जोरावर ? अण्णा ते उड्या मारताहेत तुमच्या उपोषणाच्या जोरावर. बेदी, केजरीवाल, भूषण उपोषणाला बसले असते तर कुणी ढुंकूनही पाहीलं नसतं. मेधा पाटकरांना त्याचा दांडगा अनुभव आहेच. एक पाऊल मागे घेणं या आडमुठ्या नेत्यांना आवडेल का ? गर्दीला संबोधून केलेल्या सध्याच्या भडकाऊ भाषणांनतर ते शक्य होईल का ? त्यांना आवरा अण्णा !

अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते. तुमच्या तब्येतीची गर्दीलाच नाही तर प्रत्येक विवेकी नागरिकाला काळजी वाटते. ती सरकारला किंवा सिव्हील सोसायटीला आहे किंवा नाही हे कसं सांगणार ? पण वेळेवर लवचिकता दाखवणं हे शहाणपणाचं ठरणार आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच... !

तेव्हा अण्णा आता वेळ आलीये कोंडी फोडायची. बॉल आता निर्विवाद पणे तुमच्या कोर्टात आहे. तुम्ही कराल ते योग्यच असेल हा आशावाद आहे. अण्णा, आगे बढो !!

- एक सामान्य नागरिक

गुलमोहर: 

मी इथली चर्चा वाचत होतो, पण प्रतिसाद दिला नाही, कारण माझी माहिती अपूर्ण होती.

पण इंद्रायणी, हे जे काही बिल आहे ते इतक्या लहान पातळीवरच्या भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी नाही, असे मला वाटतेय. त्याचा प्रतिकार आपणच करायचा आहे.

जागो मोहन प्यारे, मी काँग्रेसचीच काय पण कुठल्याही पक्षाची पाठीराखी नाही. पण तरीही तुमच्या वरिल व याआधीच्या प्रतिसादातूनही प्रकर्षाने जाणवलेली एक गोष्ट विचारु इच्छिते की तुम्ही तुमची गांधी घराण्याबाबतची चीड व्यक्त करताना चालू बाफवर गैरलागू असलेली कुणीही न विचारलेली गांधी घराण्यासंबंधीची खाजगी, वैयक्तिक माहिती देण्याचे प्रयोजन काय आहे? जरा समजावून सांगाल का?>> एकदम अनुमोदन @ वनराई.

एक विकृती आहे ती. इतक्या नीच पातळीवर जाऊन कुणाही व्यक्तीबद्दल बोलणे / लिहीणे करणार्‍यांची मला ही चीड आहे. अन ही माहीती खरी/खोटी कुणी सांगितली? राजीव ला बाप्तिस्मा द्यायला फादर जगमोहनप्यारे गेले होते क? :-??

हुश्श! उद्या अण्णा उपोषण सोडणार. "अण्णा जिंकले" "देश की जनता की जीत" अशा ब्रेकिंग न्यूज येतायत.

खूप असुरक्षीत वाटत होतं इतके दिवस. कळायला लागल्या पासून केवळ १५ आगस्त आणि २६ जानेवारीलाच रस्त्यावर तिरंगे पहायची आणि वंदे मातरमच्या घोषणा ऐकायची सवय झालेली.

सामान्य माणसाला मनापासून ज्याच्या मागे जावंसं वाटावं असं नेतॄत्व स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मिळालंय. हा विश्वास तुटणार तर नाही ना, अशी भीती वाटत होती. हजारो पेटत्या मेणबत्त्यात आपल्या मेणबत्तीचा उजेड प्रकाश वाढवेल का अशी शंका वाटत होती. उलट सुलट चर्चा ऐकताना मधेच निराशा दाटून येत होती.

बेजबाबदार म्हणून हिणवली जाणारी, कुणाबद्दल आदरच वाटत नाही म्हणून जिला नावं ठेवली जातात अशी आजची युवा पीढीही ज्यांच्याकडे आशेनं बघते आहे, रस्त्यावर उतरते आहे असे अण्णा, इतके वर्ष भ्रष्टव्यवस्थेविरुद्ध आपल्या मनातल्या सुप्तावस्थेतल्या रागाचा आवाज ठरलेत. आपल्या सगळ्यांना आपल्या अतिशय बिझी शेड्युल मधून देशाचा विचार करायला भाग पाडतायत.

भारतीय सैन्य दलात असताना भारत पाक युद्ध लढलेले अण्णा, पुन्हा एकदा देशासाठी लढतायत पण देशाच्या नेत्यांविरुद्धच! ही लढाई आपण किती जिंकली हे येणारा काळच ठरवेल पण या निमित्तानं संघटीत झालेली जनशक्ती कायम अशीच संघटीत राहीली पाहीजे. तेव्हढी जबाबदारी तरी आपण घेऊया. वंदे मातरम!

<<अण्णा, पुन्हा एकदा देशासाठी लढतायत पण देशाच्या नेत्यांविरुद्धच!>>
जर अण्णा गांधीवादी असतील, तर त्यांचा लढा कुणा व्यक्तीच्या विरोधात नसून प्रवृत्तीच्या विरोधात असेल; आणि याबाबत ते तसे आहेत असे मला वाटते. त्यांच्या सहकार्‍यांबद्दल मात्र तसा विश्वास नाही.

SHUBHECCHHA.......

AATAA...RAAMLILAA MAIDAAN SAAF KARAAY CHI JAWABDAARI KUNAACHI...TEAM ANNA CHI KI SARAKAAR CHI...?

आण्णांच्या मागण्या मान्य. Happy

आण्णानी जनतेला नवा संदेश दिलेला आहे.... रिकामटेकड्या खासदाराना घरी बसवा.

<<सगळे जरी गळा काढून म्हणत असतील तरी आंण्णांनी सुरू केलेले हे आंदोलन साफ फसले आहे>> (अन्यत्र असलेली ही प्रतिक्रिया इथे दिलीये त्याबद्दल क्षमा असावी )

काही प्रतिक्रिया विचार करायला भाग पाडतात. हे विचार एकांगी आहेत असं मला वाटतं. अण्णांकडून काही गोष्टी चुकल्या हे बरोबर. पण हे आंदोलन फसलेय असं मला वाटत नाही. अण्णांमुळेच या कायद्याबद्दल संसदेला विचार करावा लागला हे खरंच आहे. ज्या गोष्टी अण्णांच्या चुकत होत्या त्या नंतर त्यांनी मागे घेतल्या याबद्दल त्यांचे आभार मानायला हवेत. ज्या कुणी ही शिष्टाई केली त्यांचेही मानायला हवेत. त्यचबरोबर संसदेचं पावित्र्य जपण्यासाठी दोन्ही यादवांनी दिलेला संदेशही महत्वाचा आहे.

अण्णांनी हा हट्ट धरला नसता तर हे घडलं असतं का ? हा एक प्रश्न आहे.
संसदेला अशा पद्धतीने अण्णांनी आदेश द्यावेत का हा प्रश्न होता. ज्याचं उत्तर अण्णांच्या एक पाऊल मागे घेण्यातून मिळालेलं आहे.
जनता सर्वोच्च आहे. या प्रश्नावर मंथन व्हायला हवंय. जनता सर्वोच्च असेल तर त्या जनतेच्या हक्कांचे गुंडांपुंडांपासून संरक्षण कोण करणार ? बळी तो कान पिळी, ज्याचा जितका मोर्चा मोठा त्याच्याच म्हणण्याप्रमाणे इतरांनी वागावे का ? समाज म्हटला कि नियम, कायदे कानून आलेच ना ? ते कुणी बनवायचे ? ज्यांनी ते बनवायचे त्यांच्याकडे ते बनवण्यासाठी विशेष अधिकार हवेत का ? असे प्रश्न उपस्थित होताहेत.

संदर्भ सोडून केलेली अर्धवट वक्तव्ये मत ती कुणी का केलेली असेनात, त्यांचा विरोध करायला हवा. असा विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह असा आरोप होण्याची तमा न बाळगता तो व्हायला हवा. याच पद्धतीने अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात खूपच एकांगी भूमिका घेणा-यांचाही विरोध व्हायला हवा.

एक चांगला कायदा देशाला राष्ट्रीय सहमतीने मिळणे, त्यावर व्यापक चर्चा घडून येणे आणि त्या कायद्याद्वारे चांगले परिणाम दिसून येणे याचं श्रेय संपूर्णपणे अण्णा नावाच्या वादळाला देतांना माझा ऊर अभिमानाने भरून येतो आहे.

याचबरोबर इथून पुढे कायदे बनवताना वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबण्यात यावा नाहीतर अराजक उद्भवेल. कालच्या चर्चेत जर एखाद्याने एक कोटीचा मोर्चा आणला तर ( राजकारण्यांना अशक्य नाही ते) त्यांच्या मागण्या ही संसद याच पद्धतीने मान्य करेल का असा जो प्रश्न विचारला गेला तो डोळे उघडायला लावणारा आहे.

जर एखाद्याने एक कोटीचा मोर्चा आणला तर ( राजकारण्यांना अशक्य नाही ते) त्यांच्या मागण्या ही संसद याच पद्धतीने मान्य करेल का असा जो प्रश्न विचारला गेला तो डोळे उघडायला लावणारा आहे.

नाहीतरी भारतीय राजकारणी दुसरं काय करतात? सगळे याच पद्धतीने तर निवडून येतात!! मुळात चाम्गले सामान्य लोक ७०% मतदानच करत नाहीत. उरलेले ३० % हे असेच झुंडशाही आणि ठोकशाहीतून आणलेले असतात. आपली संसद अशा लोकांचीच तर बनते. मग सरळ्मर्गी लोकांकडून रस्त्यावर प्रदर्शन झाले तर त्यात वाईट काय? तीच त्यांची संसद . संसदेतील सुमारे १५० लोकांवर गंभीर आरोप आहेत, काही काही तर अट्टल गुन्हेगारच आहेत.

या निमित्त्याने चांगल्या गोष्टीसाठी कोटी लोक एकत्र आले, हेच या आंदोलनाचे यश. आता त्याची प्रभावी अंलबजावणी आणि प्रत्यक्ष गुन्हेगाराना शिक्षा आणि पैशाची रिकवरी होणे महत्वाचे.

आताच एन्डीटीव्हीवर दिलीप पाडगावकर आणि टीम अण्णाचे गौरव बक्षी यांच्यातील प्रश्नोत्तरे पाहिली.
पाडगावकरांच्या तीन प्रश्नांवर बक्षींकडे उत्तर नव्हते.
१) युपीए/काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष आहे, त्यांनी दिलेला लोकपाल कायदा तुमच्या मते पुरेसा सक्षम नाही; तर तुमच्य अपेक्षेवर खरा उतरणारा लोकपाल कायदा कोणत्या पक्षाचा आहे?
२) राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायदा करण्याची जबाबदारी त्य त्या विधानमंडळांची/राज्य सरकारांची आहे. ज्या राज्यांत भाजपा/एन्डीएचे राज्य आहे तिथे तुम्हाला अपेक्षित लोकपाल कायद्यासाठी त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षविरुद्ध प्रचार करणार का?
उत्तराखंड या राज्यात विधानसभेच्या आता निवडणुका होणार आहेत. तिथला लोकपाल कायदा तुमच्य अपेक्षेनुरूप आहे का?

३) राजकीय पक्षांशी संबंधित नसलेले अनेक लोकही तुमच्यावर टीका करत असताना, लोकसभा नव्हे तर आम्हीच लोकांचे खरे प्रतिनिधित्व करतो असे म्हणणे हा तुमचा अहंभाव नाही का?

प्रतीसाद िमळाला नाही म्हणुन उपोषन मागे घेतले का..?
टीम नी उपोषन का मागे घेतले..? अण्णांची तब्येत खराब होती..केजरीवाल, बेदींची नाही.. Happy

....

अण्णांच्या मंचावर खालील ३ अत्यंत आक्षेपार्ह बॅनर होते.

१- अजमल कसाब भारतीय संविधानावर लघवी करत असल्याचे दृष्य.

२-संसदेस राष्ट्रीय मुतारी दर्शविणारे दृष्य.

अशोकस्तंभावर तीन सिंहाऐवजी ३ लांडगे असलेले चित्र.

अण्णांचा या बद्दल जाहिर निषेध.

अण्णांच्या मंचावर खालील ३ अत्यंत आक्षेपार्ह बॅनर होते.

१- अजमल कसाब भारतीय संविधानावर लघवी करत असल्याचे दृष्य.

२-संसदेस राष्ट्रीय मुतारी दर्शविणारे दृष्य.

अशोकस्तंभावर तीन सिंहाऐवजी ३ लांडगे असलेले चित्र.

अण्णांचा या बद्दल जाहिर निषेध.

>>> तीव्र निषेध....... पण अण्णांचा नाही ...त्यांन्ना कटपुतल्यांसारखं नाचवणार्‍यांचा !! Angry

अण्णांच्या मंचावर खालील ३ अत्यंत आक्षेपार्ह बॅनर होते.
---- अण्णांचे परिस्थिती वर कितीपत नियंत्रण आहे ? अशा बॅनर्सनी काही साध्य होणार नाही Sad आणि मिळत असलेला पाठिंबा निवळत जाणार.

@@जागोमोहन प्यारे,
<< रॉल गांधीची प्रतिक्रिया अगदीच पोरकट वाटली. लोकपाल आला तरी भ्रष्टाचार कमी होणार नाही म्हणे! मग तुम्ही संसदेत ते बिल का आणणार होतात? का आण्णांच्या बिलावर तेवढे हे ऑब्जेक्शन आहे? आणि करोडो रुपयांचे मानधन आणि सुविधा घेऊनही तुम्ही निर्लज्जपणे 'तरीही भ्रष्टाचार कमी होणार नाही' असे सांगताय हा तुमचाच पराभव ना? की आण्णांचा पराभव? >>

============= बरोबर आहे आपला मुददा.... जर भ्रष्टाचार कमी होणार नसेल तरं यांनी सरळ घरी बसावं. आपण आपली रोज मारुन कामं करायची आणि शेवटी हे एकायचं ? अरे आपल्याला पण option दयाना की, "Income Tax भरून काही सुविधा मिलत नाहीत, त्यामुळे तो भरला किंव्हा नाही भरला काय फरक पडणार आहे ???"

आणि,
<< ( रॉल गांधी म्हणजे राहूल गांधी. सोनियांबरोबर लग्न करताना राजीवजीनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. त्यानुसार या बाळाचे खरे नाव रॉल आहे म्हणे. त्याच्या बहिणीचे खरे नाव बियांका. राहूल/प्रियांका ही खास भारतीय जनतेला भुलवायला घेतलेली नावे. एकंदर नाव आणि धर्म लपवून ठेवायची खोड मैमुना बेगमेपासून आजही कायम आहे. खो खो ) >>

वरील सर्व खरं आहे, ते इथे मांडल तर काय हरकत ???

राहुल गान्धीन्चे खरे नाव राउल आहे व त्याच्या बहिणीचे खरे नाव बियांका. राहूल/प्रियांका ही खास भारतीय जनतेला भुलवायला घेतलेली नावे आहेत. हेच काय स्वतः इन्दिराजीनी जेम्व्हा फेरोझखान घान्डीबरोबर विवाह केला तेम्व्हा त्याना महात्मा गान्धीनी लोक या हिन्दु-मुसलमान लग्नाला विरोध करतील म्हणुन माझे आडनाव घे असे सान्गितले होते.

अण्णांचे एक उपोषण आताच संपले.
काय झाले जनलोकपालचे ? >>

अण्णांना त्यांच्या प्रसिद्धीचा शेअर मिळाला. आता विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते आरामात राहतील. मग पुन्हा उपोषण करुन ते पाचव्यांदा "दुसरा स्वातंत्र्यलढा" लढतील.

Pages