लाखो रुपयांची थकबाकी!

नरेंद्रजी , किमान त्यांनी चूक तरी मान्य केली .
जेव्हा मोबाईल हा प्रकार नवा होता तेव्हा माझ्या मामाला रिलायन्सवाल्यानी २०००० रू चे बिल पाठवले होते . तकार करायला गेल्यावर त्यांच उत्तर बिल तर भरावच लागेल , तुम्हाला काय करायच ते करा .
शेवटी ५००० रू वर "सौदा" मिटवून आलो . परत कधी रिलायन्सच नाव मात्र काढल नाही .

अजून सगळीकडे हाच सर्कारी खाक्या आहे का ? अशावेळी आवाज चढवायचाच असतो. ग्राहक मंचाकडे पण जायचे.

कौतूक सांगतोय असे नाही, पण केनयासारख्या अप्रगत देशातही आम्हाला विजेचे पैसे आगाऊ भरावे लागतात. प्रत्येकाचे मीटर घरातच असते. त्यावर किती विज युनिट्स बाकी आहेत ते दिसते. मग त्याचे कूपन विकत घेऊन, आपले आपणच फिड करायचे. ना मिटर रिडीर्स ची गरज ना बिलाची. आपले विजेचे कंझंप्शन किती आहे याची माहीती, कूपन घेतानाच मिळते व आपण भरत असलेल्या पैश्यात किती युनिट्स मिळणार तेही तिथेच कळते. या नवीन यंत्रणेची माहिती ग्राहकांना एका पुस्तिकेद्वारे आगाऊ देण्यात आली होती, आणि मीटर्स बसवायला महिनाभराचाच कालावधी लागला.

श्री.नरेन्द्र गोळे....

तुमच्या चिकाटीला सलामच केला पाहिजे !! तुमच्यासारखे जागृत ग्राहक (मूठभर असले तरी...) असल्यानेच मराविम तसेच गॅस एजन्सीजना कुठेतरी चाप लागतो. टेलिफोन खातेही असेच (एके काळी) मग्रुर होते पण बाजारात वादळासम आलेल्या खाजगी सेवा मोबाईलमुळे बीएसएनएल ताळ्यावर आलेले दिसत्ये. विजेच्या बाबतीतही असेच काहीतरी होईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांनी ठेवली तर त्यात वावगे नाही.

आज जिल्ह्याच्या प्रत्येक एस.टी.स्टॅण्ड्वर मिनिटामिनिटाला कर्ण्याद्वारे एस.टी.तूनच प्रवास करणे कसे किफायतशीर आणि सुरक्षित आहे याचा रतिब घातला जातो, त्याला कारणही खाजगी क्षेत्राने प्रवासासाठी पुरविलेली सेवा हेच आहे.

@ दिनेश दा...
"...पण केनयासारख्या अप्रगत देशातही आम्हाला विजेचे पैसे आगाऊ भरावे लागतात. ...."

` विशेष म्हणजे अगदी या १० जूनपासून एमएसईबी 'आम्हीही हीच स्कीम...' लवकरच राज्यात अंमलात आणीत आहोत..." असे इथल्या स्थानिक आकाशवाणी केन्द्रावरून सांगत आहे. ५०० रुपयेपासून १ लाख रुपयेपर्यंत 'प्री-पेमेन्ट' व्हौचर्स उपलब्ध केली जातील आणि १०० रुपये बॅलन्स राहिल्यावर मीटरवर म्युझिकसहे 'वॉर्निंग रेड लाईट' झळकेल ....शिवाय अगदी रात्री १२ वाजताही ऑनलाईन पेमेन्टद्वारे कार्ड रीचार्ज करण्याची सोय....इ.इ. {म्हणजे आता 'केनया' आम्हाला मागास म्हणणार नाही...!!!!}

अजून सगळीकडे हाच सर्कारी खाक्या आहे का ? अशावेळी आवाज चढवायचाच असतो. ग्राहक मंचाकडे पण जायचे. >> दिनेशदा . सर्कारी ऑफिसात आहेच अजूनही . बीएसएनएल वाले तर बील भरून घेऊन आपल्यावरच उपकार केल्यासारखे वागतात . घरफाळा वगैरे भरायला जाताना तर मनाची तयारी करूनच जाव लागत .

गोळेकाका, तुमचे अभिनंदन!

नरेंद्रजी अभिनंदन.
मनस्ताप बराच झाला तुम्हाला , अशा कर्मचार्‍यांना त्याची जाणीव झालीच पाहीजे आणी त्यांना योग्य ती
समज पण मिळाली पाहीजे, प्रसंगी शिक्षा पण.
पण अजुनही इतके अनुभव आल्यानंतरही जे जे खाजगी ते ते चांगले असे लोकांना वाटते.
अगदी सरकारी किंवा सार्वजनीक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना देखिल आपल खातं सोडुन इतर खाजगी व्हावे
असे वाटते. एस टी वाल्याला बँक खाजगी व्हावी , बॅक वाल्याला विजखाते खाजगी व्हावे असे वाटते आणी असेच फोन , पोस्ट वगैरे सेवा.
पण खाजगी सेवांसोबत ह्यांचे अस्तित्व असल्याने खाजगीवाले दबकून आहेत , ज्या दिवशी सरकारी किंवा
public sector संपुष्टात येईल त्या दिवसापासून जिथे नफा मिळेल तिथेच सेवा उपलब्ध असतील. ह्याची जाणीव असावी.
एस टी (खाजगी)आडवळणाच्या गावाला जाणार नाही , बँका खेड्यात जाणार नाहीत and so on.
केदारजींचा रिलायंसचा अनुभव बोलका आहे.
सध्याच्या कर्मचार्‍यांमध्ये भरपुर सुधारणा व्हायला पाहीजेत , एकतर त्यांना पहीले आपण कसे बोलु नये हे
कळले पाहीजे. खाजगीकरण होणार किंवा त्यामुळे आपण नामशेष होणार असे वाटल्याने एस टी च्या कर्मचार्‍यांमध्ये झालेले बदल कदाचीत अनुभवले असतिलच.

नरेंद्रजी अभिनंदन चिकाटीबद्दल.

एकटा माणुस प्रत्येक वेळेस असा जाउ शकत नाहि. तेवढा वेळही नसतो म्हणुनच एकदाच एक सणसणीत ठेवुन द्यावी लागणार आहे -१६ औगस्ट ला!

चाणक्य. | 24 June, 2011 - 23:44 नवीन
नरेंद्रजी अभिनंदन चिकाटीबद्दल.

एकटा माणुस प्रत्येक वेळेस असा जाउ शकत नाहि. तेवढा वेळही नसतो म्हणुनच एकदाच एक सणसणीत ठेवुन द्यावी लागणार आहे -१६ औगस्ट ला!

वाचकहो, हे काम एकट्या अण्णांच नाही. आपणही रस्त्यावर उतरायला हव.

वाचकहो, हे काम एकट्या अण्णांच नाही. आपणही रस्त्यावर उतरायला हव. >>>> अनुमोदन

गोळेकाका, मानलं पाहिजे तुमच्या चिकाटीला. माझ्याही घराच मिटर काढून नेलं होतं आणि परत बसवण्यासाठी अक्षरशः ठिय्या देवून तिथे राहाव लागल होतं. पैसे द्या मनस्ताप टाळा हे एकच सुत्र, पुन्हा पुन्हा ऐकायला मिळत होतं. मी काही झालं तरी अजिबात पैसे देणार नाही ठरवलच होतं. आपण प्रत्यक्ष गेलो की कामं होतात, मध्यस्थांकडून लुबाडल जाण्याचीच शक्यता जास्त असते.

१० जण पैसे देऊन काम करून घेणारे असतात, त्यामुळेच ज्या एकाला पैसे द्यायचे नसतात, त्याचा निरुपाय होतो. प्रत्येकानेच मी पैसे देणार नाही असं ठरवायला हवं.

कामचुकारपणामुळे ग्राहकाला झालेले नुकसान, पडलेला भुर्दंड संबंधित कर्मचार्‍याच्या खिशातून ग्राहकाला परत केला गेला पाहिजे.

"...प्रत्येकानेच मी पैसे देणार नाही असं ठरवायला हवं..."

~ पण भरत, जो पैसे देऊन काम करून घेतो तो ते हौसेने करतो असेही नाही. शेवटी 'नाडले' गेल्यामुळेच माणूस नागवा होतो असेच म्हटले पाहिजे. हतबलता येते ती त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीमुळे. आता श्री.गोळे यानी ते बिल १ लाख प्लस असे अवास्तव आल्यामुळे इतका झगडा दिला असे म्हणण्यास जागा आहे. जर ती रक्कम सातआठशे रुपयाच्या आसपास असती तर (कदाचित) त्यानी ती विनातक्रार प्रथम भरलीही असती कारण असह्य अशा उन्हामुळे त्यांच्या घरात पंख्याअभावी निर्माण झालेली तलखी. ते स्वतःच लिहितात...."मे महिन्याची अखेर. जीवाची नुसती तलखी होत होती. त्यात पंख्याविना रात्र काढायची कशी या विचारानेच मला घामाची अंघोळ होत होती.... ती काळरात्र आम्ही कशी काढली ते आम्हालाच ठाऊक." ~ याचाच अर्थ तो दंड त्याना 'अ‍ॅफॉर्डेबल' असता तर त्याच दिवशी त्यानी आवश्यक ती सेटलमेन्ट केली असती असे म्हणण्यास वाव आहे.

अर्थात पुढे त्यानी दिलेली एकाकी फाईट खरोखरी कॉमेन्डेबल आहे आणि आपण सर्वच प्रतिसादकांनी त्यांचे कौतुक केले आहेच. प्रश्न आहे तो परिस्थितीची...जिथे व्यक्ती दोनचार रुपये जाऊ देत ज्यादाचे, पण माझे काम होऊ दे, असेच म्हणत असते कारण तेवढी रक्कम सुसह्य असते... आणि त्यामुळेच खाबुगिरी फोफावते.

आता शाळाकॉलेजीस सुरू होत आहेत. अमुक एका आणि हव्या असलेल्या मोठ्या शाळेत तुमच्या पाल्याला प्रवेश मिळाला. प्रवेशाची ती शेवटची तारीख आहे आणि त्याचवेळी तिथला क्लार्क सांगतो "मुलाचा जन्म याच गावात झाल्याचा मुन्शिपालटीचा दाखला जोडा..." जो तुमच्याजवळ त्यावेळी नसतोच. तुमची अस्वस्थता पाहून मग माझ्यासारखा मित्र तुम्हाला नगरपालिकेच्या त्या कार्यालयात घेऊन जातो. अर्ध्या तासात जर दाखला मिळवायचा असेल (आणि तुम्हाला तो मिळवायचाच आहे) तर एक निळी गांधीबाबा नोट त्या अर्जाबरोबर मी दिलेली तुम्ही पाहाल....तिथे तुम्ही मला अडवू शकत नाही....कारण मग मुलाचे अ‍ॅडमिशन रडलेच.

हतबलता म्हणतात ती याच पंक्तीतील असते....आणि लोक ती सहनही करतात.

एमएसईबी इतकी वाईट सेवा देणारी कंपनी जगात शोधून सुध्दा सापडणार नाही. अत्यंत वाईट सेवा, मग्रूर कर्मचारी, एकाधिकारशाही, इतरांच्या वीज चोरीचा भुर्दंड दुसर्‍याच्या माथ्यावर मारणारी आणि दर २-३ महिन्यांनी दरवाढ करणारी ही अत्यंत वाईट कंपनी आहे. जगात आणि भारतात सुध्दा खाजगी तसेच सरकारी कंपन्यासुध्दा आपल्या कारभारात सुधारणा करीत असताना (बीएसएनएल चा कारभार बर्‍यापैकी सुधारला आहे), एमएसईबीला आपल्या गलथान कारभारात व वाईट सेवेत सुधारणा करण्याची अजिबात इच्छा नाही.

भयानक आहे हे. असल्या अनेक हॉरर स्टोरीज ऐकल्यात. नुसतं ऐकूनही संताप होतो तर ज्यांच्यावर ही वेळ येते त्यांना किती मनस्ताप होत असेल याची कल्पनाच करू शकत नाही. आणि तुम्ही म्हणताय तसं त्यांच्या ऑफीसमध्ये गेल्यावर नियमावर बोट ठेऊन गोलगोल उत्तरं देत असतात. कसले गेंड्याच्या कातडीचे, मद्दड आणि झापडं लावलेले लोक भरलेले असतात या खात्यात.

कंझ्युमर कोर्टात यांना खेचलचं पाहिजे कोणीतरी.

भयानक प्रकार आहेत हे. मामीला अनुमोदन...गेंड्याच्या निब्बर कातडीचे लोक आहेत ते.

नरेंद्रजींच्या चिकाटीला खरोखरच सलाम!!

माझ्या वडीलांनी माझ्या भावाच्या घराला सेपरेट मीटर मिळावं म्हणुन कितीदा तरी वीजमंडळाचे उंबरठे झीजवले, अर्ज फाटे केले...सगळं रितसर मार्गाने.
वडील वारल्यानंतर, एक दिवस भाऊ त्यांच्या कार्यालयात गेला नि फक्त 'मी एका वृत्तपत्रात काम करतो' असे सांगितले... (खरं तर तो वृत्तपत्रात काम करत नाही) हे सांगितल्याबरोबर तिथल्या क्लार्कच्या अविर्भावात बदल दिसुन आला...संध्याकाळी लगेच माणुस पाठवतो म्हणाला. दुसर्‍या दिवशी मीटर लागलं सुद्धा!

बापरे... काय भयानक प्रकार आहे हा.. गोळेकाका, तुम्ही खरेच चिकाटीने लढा दिला.

तुमच्याकडे १९८५ पासुनची बिले नी पावत्या होत्या हे वाचुन आठवले की मी सगळी बिले ऑनलाईन भरते नी पावती कधी ठेवत नाही. बिलेही फक्त एकाच वर्षाची ठेवते, आधीची फेकुन देते. माझ्यावर गोळेकाकांसारखा प्रसंग आला तर काय करणार?? विज्/टेलेफोन इ. बिलांची रद्दी घरात साठवुन ठेवावी काय??

त्यात, त्या बँकेत भेटलेले सर्वच जण तिचे कर्मचारी नसतात. "डीएसटी"ही (म्हणजे काय ते मला अजूनही माहीत नाही) असू शकतात असाही शोध लागलेलाच आहे! <<< अरेच्चा, हे काय असते?

नरेंद्र.. तुमचा अनुभव खरेच खुप वाईट आहे.. तुम्हाला झालेल्या मनस्तापाची सुद्धा कल्पना येते आहे.. पण इथल्या काही प्रतिसादानुसार सरसकट सर्व सरकारी कार्यालयात असा अनुभव येतोच असे म्हणणे अतीशयोक्ती आहे.. विद्युत मंडळाच्या कारभाराचे तसेच सर्व सरकारी कार्यालयांचे काही नियम असतात आणी तेथे काम करणार्‍या सर्व कर्मचार्यांच्या श्रेणी नुसार त्यांचे अधीकार असतात... कुठल्याही सरकारी कार्यालयात आपले काम नेमके कुणाच्या अधीकारात येते त्याची माहीती घेउन त्या व्यक्तीला डायरेक्ट भेटणे आणी आपले काम करुन घेणे हा योग्य मार्ग असतो.. दुसरे असे की जरी अश्या ठीकाणी नोकरी करीत असलेले सर्व लोक जनतेचे नोकर असले तरी त्यानाही वरीष्ठाना उत्तरे द्यावीच लागतात आणी सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वरीष्ठांच्या लेखी परवानगीशिवाय ते कुठलेही काम करु शकत नाहीत.. तेंव्हा त्याना दोश देण्यात काहीच अर्थ नाही.. मला तुमचे उदाहरण हे प्रतिनिधीक वाटते.. महावितरण कार्यालयामध्ये विजबील तयार करणे त्याचे डीस्ट्रीब्युशन करणे हे वेगळे डीपार्ट्मेंट असते... विजबील वसुली आणी त्याचा डेटाबेस तयार करणे हे दुसरे डीपार्ट्मेंट असते आणी त्या डेटाबेस नुसार कार्यवाही करणारे तिसरे वेगळेच डीपार्ट्मेंट असते.. ग्राहक तक्रार निवारण हे आणखी एक वेगळे डीपार्ट्मेंट आहे.. एका डीपार्ट्मेंटला दुसर्‍या डीपार्ट्मेंट्च्या कामात नाक खुपसता येत नाही.. ग्राहक तक्रार निवारण कर्मचारी सुद्धा ग्राहकाच्या तक्रारीनुसार संबंधीत डीपार्ट्मेंटला कळवुन योग्य ती कार्यवाही करायला सांगण्याशिवाय काही करु शकत नाहीत... महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर एक लेख तयार होईल पण हे मी थोडक्यात सांगतो आहे...

नरेंद्र.. तुमचा अनुभव खरेच खुप वाईट आहे.. तुम्हाला झालेल्या मनस्तापाची सुद्धा कल्पना येते आहे.. पण इथल्या काही प्रतिसादानुसार सरसकट सर्व सरकारी कार्यालयात असा अनुभव येतोच असे म्हणणे अतीशयोक्ती आहे>>>> राम हे अतिश्योक्ती नाहीच नाही... हव तर कमीशयोक्ती म्हणा हव तर.

तुमच्या बर्यापैकी ओळ्खी पाळखी असतील त्यामुळे कदाचित तुम्हाला याची झळ बसली नसेल. आज पर्यंत एकाही सरकारी कार्यालयात एकही चांगला अनुभव आलेला नाहेय. एकतर पैसे दिलेत (अगदीच अडलेल्या आणि खुपच गरज असलेलं) नाहीतर महिनोनमहिने भांडत बसलोय.

एक उदाहरणः रेशन कार्डावर मुलांची नावे घालण्यासाठी मला ७ वर्षे लागली. आता मित्राने (तिथे आता काम करतोय म्हनुन) काम करुन आणुन दिले म्हणुन झाले. आज पर्यंत ३ वेळा लँड्लाइन फोन बदलला. एकदाही त्याचे डिपॉझिट परत मिळाले नाही / ट्रान्स्फर झाले नाही. डी. बी. मध्ये काहीतरी प्रोब्लेम होता, वायरमन येवुन दुरुस्त केला... चहापण्याला १०० मागितले, दिले नाहेत तर परत येवुन थोड्या वेळाने लाईट कट करुन गेला (पनवेल). रात्रभर अंधारात बसावे लागले. वडिलांचे डेथ सर्टीफि़केट मिळवायला ५ वेळा जायला लागले. (वाशी)

तुम्ही फक्त कार्यालायाचे नाव घ्या....

निवांत पाटील... तुमच्या अनुभवावरुन तुमचे सरकारी कार्यालयांबाबत वाईट मत होणे स्वाभावीक आहे.. तरीही असे वाटते की तुम्ही गल्ली चुकलेली असावेत.. कारण रेशनकार्ड्चे काम ७ दीवसात होते, तुम्ही ७ वर्ष घालवली.. तुम्ही तिथल्या योग्य व्यक्तीना भेटायला हवे होते असे माझे मत.. आणी भ्रष्टाचार तर सगळीकडेच कमीअधीक प्रमाणात आहे त्याला सरकारी कार्यालये अपवाद कशी असतील??

रेशनकार्ड्चे काम ७ दीवसात होते <<< (माझ्या चार-पाच वेळच्या अनुभवावरून) यास अनुमोदन.

गोळेकाका,

या बाबतीत घरोघरी मातीच्याच चुली आहेत... पुण्याचे आमचे घर बंद असल्याने पण विजेचे बील न पाठवल्याने बील भरले गेले नाही.. ९० रु काहितरी थकबाकी होती (घर बंद असले तरी महिन्याला काहितरी किमान ३०-४० रू. असतात). नेमकी हे "मिटर" गायबले तेव्हा लक्षात आले. गम्मत म्हणजे मिटर काढून नेले तेव्हाचे बिल, (मिटरच्या फोटोसकट) मात्र पेटीत टाकले होते
अर्थातच वेळ अन वास्तव्य नसल्याने "दंड" (चिरीमिरी) व पुनः डिपॉझीट भरून दुसरेच दिवशी मिटर बसवले गेले (दंड भरला होता म्हणून). नंतर पुढील महिन्यात थेट २५०० रू बिल आले ते "नेट" वर भरले (mahadiscom.in) म्हटले रकमेबद्दल नंतर भांडूया आधी बिल भरू नाहितर शिंचे पुन्हा मिटर नेतील.. गम्मत म्हणजे पुढील महिन्यात परत २५३० चे बिल आले. (आधिची २५०० थकबाकी म्हणे). मग "रितसर" थेट कार्यालयात गेलो. तर म्हणे "नेट" ची सिस्टींम वेगळी असल्याने आम्च्या सिस्टींम मध्ये रेकॉर्ड अपडेट होत नाही, तुम्ही "आय्.टी. मॅडम कडे जा".. तिथेच दुसर्‍या दरवाजात आय.टी. म्हणजे कॉम्प्युटर बिल विभाग होता- एक बाई, बाजूला एक प्रिंटर अन बाजूला झोपा काढणारा मदतनीस.
मी झाला प्रकार सांगितला तेव्हा "काय राव कामाची कटकट" असे म्हणून निव्वळ एक "अ‍ॅड्जेस्टेड बिलाचे" प्रिंट द्यायला ३० मिनिटे घालवली. १० मिनीटे त्या बाईंना सिस्टीम ऊघडण्यात लागली- हॅंगलय पासून अ‍ॅडमिन पास्वर्ड मोठ्यासाहेबांकडे आहे वगैरे कारणे होती. नशीब "लाईट गेलेत" म्हणली नाही ५ मिनीटे मग त्या मदतनीसाने प्रींटर मध्ये तो विशीष्ट आकाराचा पेपर सेट केला. पुढील ५ मिनीटे त्या डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर ने बिल प्रिंट करायला घेतली त्या कचेरीत त्या कर्कश्श आवाजाने एव्हाना अनेक कावलेले कटाक्श मला मिळत होते. पहातो तर भलत्याचेच बिल प्रिंट केले होते. "अहो हे माझं नाही" असे त्यांना सांगितले तर "मग आधीच नाही का सांगायचं असा वाईट्ट कटाक्ष टाकून त्या बाईंनी ते कचर्‍यात फेकले. आयला, बिल बघितल्याशिवाय मी आधीच कसं सांगणार होतो? खेरीज माझा अकाऊंट नं वगैरे होताच की त्यांचेकडे. मग पुन्हा मदतनीसाने पेपर सेट करायला पाच मिनीटे घालवली आणि त्या फोर्ट्रान, फॉक्स्प्रो टाईप दिसणार्‍या सिस्टीम मधून पुन्हा बाईंनी बिल काढून दिले. एव्हडे करूनही आता पुढील महिन्याच्या बिलानंतरच सिस्टीम मध्ये बदल दाखवला जाइल असे सांगितले. हा खटाटोप निव्वळ २५०० "भरले" हे दाखवण्यासाठी होता. पण मुळात ज्या घरात कुणि रहातच नाही तिथे नविन मिटर बसवल्यावर लगेच २५०० बिल कसे आले याचा "शोध" घेणे बाकी होते. मग तिथल्याच एका "रजिस्टर नोंदणी" कारकूनाला "साहेब" जर बघा ना काय गडबड आहे म्हटल्यावर त्यांना दुसरा कुठलाही पर्याय ऊपल्बध नसल्याने "काय माहित काहितरी चूक असेल" म्हणून २५०० वजा करून पुन्हा एकदा पुढील महिन्याच्या बिलातून "वळते" केले जातील असे ऊत्तर दिले.
प्रत्त्यक्षात त्या पुढील बिलामधून "वळते" करायला सुरुवात झाली तेव्हा "हुश्श" म्हटले. आता पेटीतील बिल आणि ऑनलाईन दोन्ही सारखाच आकडा दाखवते आहे आणि पुढील किमान २ वर्षे तरी (अगदी महिन्याला १००रु म्हटले तर, आणि घर बंद असले तर) देयक रक्कम शून्यापेक्षा कमि असेल अशी आशा आहे

दुसरी गम्मत अशीच पालिकेच्या "कर" विभागात झाली (property tax). घर बंद असल्याने खेरीज नियमीत त्यांचे बील येत नसल्याने अचानक एका महिन्यात गेल्या दोन वर्षांची थकबाकी म्हणून काही हजार रू थकबाकी पत्रक आले जोडीला नाही भरलेत तर "कायद्याने गुन्हा, दंड, कैद" वगैरे चं प्रेमपत्र होतच. पुन्हा एकदा वेळ अन तिथे वास्तव्य नसल्याने "ऑनलाईन" भरले. (तोपर्यंत यांच कारभार ऑनलाईन आहे हे माहितच नव्हते.) मग रीतसर वेब्साईट वर पैसे भरले: http://www.punecorporation.org/pmcwebn/ErrorPage.htm?aspxerrorpath=/pmcw...

पण दोन वेळा transaction confirmation no. देवून जोडीला error in processing payment" असा गोंधळात टाकणारा संदेशही होता (क्रेडीट कार्ड चार्ज केले आहे का कळायला मार्ग नाही). मग त्यांच्या it support ला स्क्रिन शॉट सकट मेल केला. त्यावर दोन दिवसांनी "तांत्रीक अडचण दूर केली आहे" आता पुन्हा प्रयत्न करा असे ऊत्तर आले. तरी पुन्हा तोच प्रकार. sbi account direct transfer पद्धत वापरून पाहिली तरी तोच घोळ. मग यावेळी मात्र थेट डेप्युटी कमिशनर ना "Cc" केली. दुसरेच दिवशी ऊत्तर आले आणि काम झाले. ऊत्तरात खाली डे. कमिशनरांनी " त्या विभागाला "हे काम आजून का झाले नाही" असे खरमरीत ईपत्र पाठवलेले पाहिले
२०१२ पर्यंतचा कर आधीच भरून ठेवला आहे तेव्हा आता निदान एक वर्ष या दोन्ही गोष्टींची डोकेदुखी होणार नाही असे वाटते.

थोडक्यात, नेट्/ऑनलाईन कारभार बहुतेक लवकर होईल कारण सिस्टीम मध्ये तुम्ही बिल भरले आहे याची कुठेतरी नोंद होतेच. पण "Cc" मध्ये वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभागप्रमुख यांचे नाव नेहेमी ठेवायचे त्यांची नावे संकेतस्थळावर ऊपलब्ध करण्याचा कायदा/नियम त्यांना पाळावा लागतो. एरवी कार्यालयात बाहेर पाटी दिसली तरी आत साहेब असतीलच आणि ते तुम्हाला भेटतीलच याची शाश्वती नाही.

बाकी घर बंद म्हणून टपाल खाते अजून पत्रपेटी ऊचकून नेत नाहीत हेच खूप आहे!

नरेंद्रजी,
असा हा अजब कारभार गावाकडे तर खुप येतो.सगळं कस निवांत चालु असतं, इतरांना काय त्रास झाला किंवा दुसर्‍याच्या वेळेची काहीही किंमत नसते या लोकांना.
तुमच्यासारखे जागृत ग्राहक आहेत म्हणून कंट्रोल तरी आहे.

"Cc" मध्ये वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभागप्रमुख यांचे नाव नेहेमी ठेवायचे >>>
अथवा वेबसाइट वरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडेच तक्रार मेल पाठवावी. माझा लॅण्डलाईन फोन असाच एक महिना बंद होता तीन वेळ तक्रार करून झाली " उद्या बघतो " " नेमका काय प्रॉब्लेम आहे पहावेलागेल" " आज नक्की होइल" अशी सर्व उत्तरे ऐकून झाली. नंतर शेवटी बील भरले नाही म्हणून फोन कट केला असे उर्मट पणे सांगितले. मी त्यांना म्हटले की तुमच्या वेबसाईट वर तर माझे कोणतेही बील बाकी नाही असे दाखवतेय. तर ते काही नाही आधी कॅश बील भरा मग पाहू असे उत्तर मिळाले ते करायला गेलो तर वेळ संपली उद्या या. दुसरे दिवशी बील भरले पण फोन सुरु व्हायचे नाव नाही. मग मुंबईच्या एका डी जी एम लेव्हलच्या अधिकार्‍याचा इ मेल आयडी वेबसाईटवर दिसला, वैतागून त्यालाच अगदी नम्र भाषेत शालजोडीतले हाणणारी मेल ठोकली. दुसर्‍या दिवशी टेलीफोन विभागाचे प्रमुख सोबत एक इंजीनीयर व एक वायरमन घरी हजर व अगदी अजीजीने काय समस्या आहे वगैरे विचारून फोन सुरु केला. अन नंतर दुपारी आता फोन सुरु झाला का विचारून ग्राहक सेवा वाल्यांनी दोन वेळ झोप मोडली. तिसरा फोन मात्र कहर होता त्या बाई म्हणाल्या " बरे झाले मुंबईला तक्रार केलीत अन्यथा ही लोकं कधीही सुधरायची नाहीत"

हा मीटर नेण्याचा प्रकार नालासोपारा मध्ये झाला होता. आमचे घर बंद आहे असे पत्र सुद्धा MSEB ला दिले होते तरि २००० रु. बिल पाठवले. ह्या घरात कधीहि कोणीही राहिलेले नाही. त्यामुळे फक्त बेसिक बिलच येत होते आणि आम्ही अ‍ॅड्व्हान्स पैसे भरुन ठेवले होते...

असाच एक अनुभव एअरटेलचा आहे. मी मुंबईहून पुण्याला गेले तर २ एसेमेस आले आणि १५ रु कापले गेले. मग मी फोन बंदच ठेवला मला वाटले रोमिंगचा चार्ज आहे. २ दिवसांनी फोन चालु केला तर ५० रुपये गायब. कंप्लेंट केल्यावर कसली तरी एसेमेस सर्व्हीस अ‍ॅक्टीवेट केली म्हणुन चार्ज होता जी मी कधीही सब्स्क्राईब केली नव्हती. फोनवर नुसती उडवाउडवी केली.

मग मी त्यांच्या ऑफीस मध्ये जाउन भांडले. (त्यांना सांगितले की तुम्ही माझे पैसे चोरले. जसे एखाच्यच्या पाकीटातले पैसे त्याच्या नकळत काढणे चोरी तसेच माझ्या फोन मधले पैसे मला नकळत काढुन घेतलेत तर ती चोरीच...) मग २ तासांनी त्यांनी ते पैसे परत दिले माझ्या फोन वर.... त्यांच्या ऑफीसमध्ये असेच अजुन २ जण आले होते.. त्यांचेही असेच पैसे गेले होते...

४ थी च्या शिष्यवृत्ती परिक्षेचा असाच गलथान कारभार आहे. माझी मुलगी फेब्रु २०१० मध्ये ४ थी च्या शिष्यवृत्तीच्या परिक्षेला बसली होती. जुलैमध्ये निकालामध्ये तिला मराठी-इंग्लिश या विषयात ६८ गुण मिळाल्याचे दाखविण्यात आले. परंतु तिला ९८ गुण मिळतील याची आम्हाला खात्री होती कारण परिक्षा दिल्यादिल्या लगेचच तिने केलेल्या उत्तरावरच्या खुणांवरून तिचे फक्त २ गुण जात होते. फक्त ६८ गुण मिळाल्याचे पाहून मुलीला रडू फुटले होते.

त्यानंतर पुनर्तपासणी केल्यावर ऑक्टो २०१० नवीन गुणपत्रिका मिळाल्यावर त्यात मराठी-इंग्लिश या विषयात ३० गुण वाढून ९८ गुण मिळाले व तिचा शिष्यवृत्तीच्या मेरिट यादीतही समावेश झाला. त्याच सुमारास सकाळमध्ये आलेल्या एका बातमीनुसार एका दुसर्‍या शाळेतल्या एका मुलीचे मराठी-इंग्लिश या विषयात पुनर्तपासणीनंतर तब्बल ६२ गुण वाढल्याचे वाचले. माझ्या मुलीच्या शाळेतल्या अजून २ मुलींचे पुनर्तपासणीनंतर याच विषयात गुण वाढले.

एकंदरीत मराठी-इंग्लिश या विषयाची उत्तरपत्रिका तपासणार्‍याने/रीने अत्यंत गलथानरित्या काम केल्याचे दिसले. सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ट प्रकारचे असल्याने तपासताना चूक होण्याची अत्यंत कमी शक्यता होती. १-२ प्रश्नांपलिकडे जास्त चुका व्हायला नको होत्या. परंतु तब्बल ३०, ६२ इतक्या गुणांच्या चुका केल्या याचाच अर्थ असा की तपासणार्‍या/री ने मुद्दामहून अशा चुका केल्या किंवा न तपासता मनाने गुण दिले.

>>> असाच एक अनुभव एअरटेलचा आहे.

एअरटेलचा अगदी हाच वाईट अनुभव मला २००९ मध्ये आलेला आहे. माझ्याकडे २००६ पासून एअरटेलचे पोस्टपेड कनेक्शन होते. ते २००९ मध्ये तोच क्रमांक कायम ठेवून प्रीपेड केले. ५-६ महिन्यांनी अचानक दर ८-१० दिवसांनी १०-१५ रू. शिल्लक बॅलन्समधून कमी व्हायला लागले. ३०-४० रू गेल्यावर तक्रार केली तेव्हा, जोक्सची व जॉब अ‍ॅलर्टची सर्व्हिस मी सुरू केल्यामुळे त्याचे चार्जेस जात आहेत, असे उत्तर दिले. मी ह्या सर्व्हिस कधीही ऑन केल्या नव्हत्या. हे सांगितल्यावर सुध्दा त्यांनी कापलेली रक्कम परत करण्यास नकार दिला. शेवटी मी पडते घेऊन ही ऑन झालेली सर्व्हिस बंद करण्यास सांगितली. ही सर्व्हिस तातडीने बंद करण्यात येईल व पैसे कापणे बंद होईल असे एअरटेलने मला आश्वासन दिले.

पण त्यानंतर सुध्दा बॅलन्समधून दर ८-१० दिवसांनी १०-१५ रू. जाणे चालूच राहिले. पुन्हा त्यांच्याकडे तक्रार केल्यावर सुध्दा त्यांनी कापलेली रक्कम परत देण्यास नकार दिला. शेवटी संतापून मी एअरटेल बंद करून बीएसएनएलचे नवीन प्रीपेड कनेक्शन घेतले. गेल्या सुमारे १९ महिन्यात बीएसएनएलचा एकदाही वाईट अनुभव आलेला नाही व आजतगायत एकही रूपया माझ्या नकळत त्यांनी ढापलेला नाही. एअरटेलने मात्र माझ्या परवानगीशिवाय ८०-९० रूपये ढापले आणि मी तरी कनेक्शन चालू ठेवले असते तर दर महिन्याला त्यांनी २५-३० रूपये ढापले असते.

अशा अनेक ग्राहकांच्या बॅलन्समधून दर महिन्याला २५-३० रूपये ढापूनच या नालायक एअरटेलचा संसार सुरू आहे.

>>> "Cc" मध्ये वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभागप्रमुख यांचे नाव नेहेमी ठेवायचे >>>

बरोबर. २००६ मध्ये माझ्या लँडलाईनच्या बिलामध्ये अचानक ३००० रूपयांचे इंग्लंडला केलेल्या कॉल्सचे बिल दाखविले होते. माझ्या घरातून आजतगायत कधीही इंग्लंडला कॉल्स केलेले नाहीत. बीएसएनएलच्या कर्मचार्‍यांशी संगनमत करून एकाने केलेले आंतरराष्ट्रीय कॉल्स दुसर्‍यांच्या नावावर ढकलण्यात येतात हे ऐकून होतो त्याचा प्रत्यंतर आला.

बीएसएनएल मध्ये तक्रार केल्यावर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व आधी बिल भरल्याशिवाय तक्रार घेतली जाणार नाही असे सांगितले. त्यांच्या ग्रिव्हन्स ऑफिसरकडे तक्रार केल्यावर त्याने आम्हीच इंग्लंडला कॉल्स करून बिल भरायची टाळाटाळ करत आहेत व कॉल्स केले नसल्याचा कांगावा करत आहोत असे संतापजनक उत्तर दिले.

नाईलाजाने बिल भरले व ग्राहक न्यायालयाकडे ऑनलाईन तक्रार केली. आश्चर्य म्हणजे पुढच्या महिन्यापासून भरलेले बिल क्रेडिट दाखवून पुढील वर्षभर शून्य रकमेचे बिल येत होते. ग्राहक न्यायालयाकडे केलेल्या तक्रारीचा नक्कीच उपयोग झाला.

नोकरी सोडल्यावर प्रॉव्हीडंट फंडाचे पैसे मिळण्यास खूप प्रॉब्लेम येत होता. शेवटी त्यांच्या साईटवर जाऊन ग्रिव्हन्स ऑफिसरकडे ऑनलाईन तक्रार केल्यावर मोजून ८ दिवसात प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम खात्यात जमा झाली.

खालील साइट वर तुम्हि तक्रार करु शकता. बर्याच जणांचा असा अनुभव आहे की problems solve झाले आहेत
Department of Administrative Reforms & Public Grievances म्हणजे भारत सरकारचीच साइट आहे.

http://pgportal.gov.in/

अजुन एक उपयुक्त साइट
http://www.consumercourt.net.in/