चला गड्यांनो, शेतीबद्दल बोलू काही!

इथे शेतीविषयक सरकारी अनुदान मिळते त्याबद्दल काही माहिती मिळाल्यास उत्तमच.

सर्व जगात थेट कर-आकारणी तिथल्या प्रमुख व्यवसायांवर केली जाते. मॉरिशससारख्या देशात तो पर्यटनव्यवसाय असतो, जपानसारख्या देशात उद्योगधंदे असतात, मग भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात थेट कर आकारणीत, शेती का बरे वगळली जाते. कर्त्या पुरूषाच्या आमदनीवर घर चालावे अशी अपेक्षा काय अवाजवी आहे?
कदाचित सरकरलाही भीती वाटत असेल की जर शेतकर्‍यांकडुन कर घेतला तर सरकारलाही "आत्महत्या" करायची वेळ येईल म्हणुन ....!
शेवटी ७० कोटी शेतकर्‍याकडे चिल्लर गोळा करण्यापेक्षा ३० कोटी लोकांकडे नोटा घेणं बरं पडत असेल , परवडत असेल ...

पावसापाण्यावर शेती अवलंबून ठेवणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे.... कारण दरवर्षी पर्जन्यराजा आपले वेगळेच रंग दाखवितो. वर्षाजलसंधारण, पुनर्भरण करून, पावसाची शेती (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), पावसाचे पाणी साठविणारे तलाव बांधून शेतीसाठी बारामाही पाणीपुरवठा साध्य करता येतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कमी क्षेत्रफळात व कमी पाण्यात उत्तम शेती करता येते. अशी कधी काळी दुष्काळग्रस्त असलेली व वर्षाजलपुनर्भरण, संधारण करून टँकरमुक्त झालेली गावे मी स्वतः पाहिली आहेत. तेथील रसायनमुक्त शेतीत वाढणारे भरघोस पीक, त्याची गुणवत्ता निश्चित वाखाणण्यासारखे आहे!!
संदर्भ : इथे पहा.

पण हे सर्व प्रयत्न करायची मानसिक तयारी हवी.

शेजार्‍याने शेतात विहीर खोदली की आपणही खोदायची, त्याने ट्रॅक्टर घेतला की आपणही घ्यायचा, त्याने कर्ज काढले की आपणही काढायचे असे प्रकार किती दिवस चालणार? आपले उद्दिष्ट स्पष्ट ठेवून व आपल्याजवळील स्रोतांचा अंदाज घेऊनच पुढची पावले उचलायला हवीत.

शेती तंत्रज्ञान हे दिवसागणिक खूप विकसित होत आहे. अनेक शेतकी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संशोधक फायदेशीर शेतीसाठी यशस्वी प्रयोग करत आहेत. आजच्या शेतकर्‍याने ह्या नव्या संशोधनाला आपलेसे करणे व पारंपरिक अनुभवातून आलेला ठेवा जतन करणे ह्यांचा योग्य मेळ राखणे जरूरी आहे.

उदा: गोमूत्र व गोमयाचा शेतीत खतासाठी, जंतुनाशकासाठी वापर हे पारंपरिक ज्ञान आता संशोधनसिध्द झाल्यामुळे अशा प्रकारचे तंत्र आधुनिक शेतकर्‍याने स्वीकारले तर त्यात त्याचाच फायदा आहे.

अशी कधी काळी दुष्काळग्रस्त असलेली व वर्षाजलपुनर्भरण, संधारण करून टँकरमुक्त झालेली गावे मी स्वतः पाहिली आहेत. तेथील रसायनमुक्त शेतीत वाढणारे भरघोस पीक, त्याची गुणवत्ता निश्चित वाखाणण्यासारखे आहे!!
> >अगदी खरेय. हे प्रयोग सार्‍या भारतात NGO,सरकार यांच्यामार्फत राबवले जातात. जिथे त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो (बर्‍याच ठिकाणी मिळतोच) तिथे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात कायापालट होतोय.
काही ठिकाणी स्थनिक नेत्रुत्व(इथे रजकियच हवे असे नाही,कधी स्थानिक शिक्षक,मुख्याध्यापक ह्याम्च्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रयोग चालतात) स्वतः पुढाकार घेउन कोणा NGO,सरकारची वाट न बघता हे प्रयोग राबवते.
ह्याचबरोबर धान्यबँक हा उपक्रमही सुरु झालाय बर्‍याच ठिकाणी,जेनेकरुन बी बियाने विकत आणावे लागत नाही.

नमस्कार गोळे साहेब,

प्रथमदर्शनी आपले लेखन वाचुण असे वाटते कि, शेतीबद्दल आपणाला असुया आहे. पण खोलवर विचार करता आपल्या म्हणण्यात तथ्थ्य आहे. मी अशाच अर्थाचा एक लेख नुकताच दै. सकाळ मध्ये प्रकाशित केला होता. http://www.esakal.com/esakal/20100822/5418098381374901564.htm

शेतीचा सर्वात मोठा दुर्गुण म्हणजे, ह्याला सुरुवातीची गुंतवणुक प्रचंड असते. अन ती बॅन्का अथवा इतर वित्त संस्थांकडुन मिळवणे हे जिकरीचे काम आहे. शेतीला पतपुरवठा करणार्‍या बहुतांश वित्त संस्था ह्या राजकीय नेत्यांच्या असल्याने अक्षरशः लोटांगण घातल्या शिवाय वित्तपुरवठा मिळत नाही, अन तो हे अत्यंत विस्कळीत अन अवेळी असाच असतो. शेतकरी कधीच सुधारु नये हीच 'त्यांची' इच्छा असते. हे कटु असले तरी सत्य आहे.

शेती परवडण्यासारखी न राहण्याला इतर कारणांपैकी आपण लिहिलेले 'कुशल मनुष्यबळ' हे प्रमुख कारण आहे. माझ्या लेखातही मी त्यावर लिहिले आहेच. माझ्या लेखावर मला १५० हुन अधिक ई-मेल महाराष्ट्राच्या (खरे तर जगाच्या, कारण: ईसकाळ वर सुद्धा हा लेख होता) काना कोपर्‍यातुन आले. बहुतांश जनतेला लेखातील मुद्दे खुप भावले असा सुर होता. खरेतर, मीच शेतकरी कुटुंबातील असल्याने मी फक्त प्रातिनिधीक भावना मांडली होती.

कामातील अन उत्पन्नातील सुरक्षितता जर आपण देऊ शकलो, तर शेती धंदा हाच शाश्वत धंदा आहे. उगाच नाही अंबानी सारखे लोक देशात अन परदेशात लाखो हेक्टर जमीन घेऊ पाहत आहेत. आता तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग देखील शक्य आहे. त्यामुळे शेतीबद्दल आपल्याला काहे प्रयोग करायचे असतील, तर मी तुम्हाला सर्व सहकार्य देउ करील. हा एका शेतकर्‍याचा 'शब्द' असल्याने, तो फिरण्याची शक्यता अजिबात नाही!

बोलत राहुच!

त्या काळ्या आईची सेवा कर. ती तुला काहीही कमी पडू देणार नाही." पण असे म्हणणारा बापच आज दिसेनासा झाला आहे. कुठे शोधायचे त्याला?
>>>

मी तज्ञ नाही पण असे वाटते की अल्पभुधारना हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कुठलाही व्यवसाय हा नफ्यात येण्यासाठी ब्रेक इव्हन होणे जरुरी आहे, दोन-पाच एकरात एक विहिर, पंप, इरिगेशन इ इ, विज बिल, बियाने, जनावरं आणि करणार्‍याचे कुटूंब कसे चालेल? नाहीच चालणार. तोच मोठा प्रश्न आहे. भारतात असणारे खास करुन महाराष्ट्रातील किमान ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत.

भारत सरकारने समाजवादी होण्यासाठी एक वांझोटा कार्यक्रम मध्ये आणला होता, तो म्हणजे शेतजमीनीचे विकेंद्रीकरण. ह्यामुळे झाले काय की शेतकर्‍यांमध्ये जमीन वाटली गेली. जमीन वाटली गेल्याल्या हरकत नाही, पण ज्याला जमीन मिळाली त्याच्याकडे ती कसायचे ज्ञान होतेच असेही नाही पण महत्वाचे म्हणजे तिला बिझनेस म्हणून पाहण्याचे ज्ञान त्याचाकडे नव्हते. ज्या वर्गाकडे १०० एकर जमिन वगैरे होती त्यांना ती कसायची कशी ह्याचे जसे ज्ञान होते तसेच त्यातून नफा कसा मिळवायचा ह्याचेही ज्ञान होते. हा बाप नाहिसा करण्याचे काम समाजवादी भारताने केले आहे. त्याऐवजी जर त्या मजुरांना व्यवस्थित पगार कसा दिला जाईल हे पाहिले असते तर ही अवस्था आली नसती.

९० च्या दशकात जेंव्हा ह्या चुका उमजल्या तेव्हा इतर धंद्यांना "ओपन" करुन इकॉनॉमी ओपन झाली पण शेतीहा मुख्य धंदा मात्र क्लोजच आहे. १९५० ते २०१० मधिल तीन पिढ्यांमध्ये परत ती जमीन तुकड्या तुकड्यात वाटली गेली व त्याचा परिणाम आज दिसत आहे.

काय झालं ते सोडून काय करता येईल ते पाहावे लागेल.

१. शेती हा व्यवसाय ओपन करावा. शेत जमिन कोणालाही विकत घेता यावी, आधी "कसेल त्याची जमीन" हा कायदा होता, आता "धंदा करेल त्याची जमीन" असा कायदा निर्माण व्हावा.
२. धंदा करणारा माणूस (संस्था, कंपन्या) प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर व्यवस्थित देत असतील तर त्यावरुन वित्तीय संस्थांनी कर्ज द्यायला सुरु करावे.
३. सध्याच्या अल्पभूधारकांना आपली जमिन "सहकारी" किंवा "बिझनेस" तत्वावर चालविन्यास देण्यास उद्युक्त करावे. त्यात भूधारकांचा "नौकर व मालक" म्हणून समावेश करुन त्याला महिनेवारी पगार व वर्षाच्या शेवटी नफ्यात हिस्सा देण्यात यावा.
४. शेतजमीन विकत घेण्यासाठीच्या योजना राबविल्या जाव्यात.

शेती हा व्हॉल्युम बिझनेस आहे व्हॅल्यू बिझनेस नाही त्यामुळे असे काहीतरी ठोस भांडवलशाही पावले उचलल्याशिवाय मोडलेला शेती व्यवसाय दुरुस्त होणार नाही. ओपन इकॉनॉमीला पर्याय नाही!!

>>>
१. शेती हा व्यवसाय ओपन करावा. शेत जमिन कोणालाही विकत घेता यावी, आधी "कसेल त्याची जमीन" हा कायदा होता, आता "धंदा करेल त्याची जमीन" असा कायदा निर्माण व्हावा.
>>>
ह्यामध्ये एक मोठा धोका दिसतो तो म्हणजे बिल्डर लॉबीचा. शेत जमीन शेतीसाठीच वापरली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व शहरात जागेच्या किंमतीना अवाजवी महत्व आल्यामुळेच तिथल्या सर्व शेतजमिनी कागदोपत्री नाहिशा होऊन त्याचे सिमेण्टच्या जंगलात रुपांतर झाले.

त्यामुळे शेतजमिन कोणालाही विकत घेता यावी हे बरोबर आहे मात्र त्याचा वापर शेतीसाठीच होणे जरुरीचे आहे.

तसेच शेत व्यवसायाला प्रतिष्ठा मिळणे अतिशय आवश्यक आहे.

मागे सकाळमधील एका लेख वाचनात आला होता तो म्हणजे शेतकरी मुलींना नोकरी करणारा मुलगाच हवा असतो. ह्यात मुलींचा दोष नसून एकूणच आपल्याकडे शेतकरी ह्या प्रोफेशन चे समाजात झालेले अवमूल्यन कारणीभूत आहे.

स्वतंत्रपणे विचार करता आणि आपल्या धकाधकीच्या आयुष्याचा ताण असह्य होऊ लागल्यावरच हे पटू लागते की शेती हाच मुख्य व्यवसाय असणे अपरिहार्य आहे.

जीवनाच्या मुलभूत गरजा ३ - अन्न, वस्त्र आणि निवारा - पण खरे पहाता ह्यातही प्राधान्यक्रम द्यायचा झाला तर अन्नाला कोणताही पर्याय नाही. तसेच वस्त्र आणि निवारा ह्या दोन्हीही गरजांसाठी कच्चा माल हा शेतीतूनच निर्माण होतो.

नरेंद्रजी, चंपक, केदार, अकु: तुमचे विचार आवडले. ह्या विषयावर नक्कीच मुद्देसूद चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच मला स्वतःला शेतीपासून दूर जाऊन २ पिढ्या लोटल्या. त्यामुळे ते ज्ञान नाहीसे झाले आहे.

प्रगती म्हणजे नक्की काय असा अजून एक धागा कुठेतरी होता तिथेही जवळ जवळ हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता.

कर्जमाफी, मोफत बियाणे, वीज, अनुदान हे उपाय असण्यापेक्षा आग रामेश्वरी नि बंब सोमेश्वरी अशातला प्रकार वाटतो मात्र मिडीयामधून वेगळा प्रचार होताना दिसतो. त्यामुळेच नरेंद्रजींचे पोष्ट वरवर वाचले असताना चम्पक म्हणतो तसे शेतकर्‍यांबाबत अन्यायकारक असावे असा समज होतो, मात्र संपूर्ण पोष्ट वाचून मगच प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित आहे.

माझे ह्या विषयातील ज्ञान अतिशय तोकडे आहे तरीही मला हा विषय अगदी जवळचा वाटतो.

भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात थेट कर आकारणीत, शेती का बरे वगळली जाते.

आपल्या देशात २०% लोकांकडे ८०% संपत्ती
आणि उरलेल्या ८०% लोकांकडे २०% संपत्ती आहे.

म्हणुन शेतीमधून कर प्राप्तीची आशा म्हणजे भाकड गाईकडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे वाटत असेल त्यांना..!
कदाचीत भाकड गाईंना दोहणे म्हणजे निव्वळ हात दुखवून घेणे आहे, असेही वाटत असेल त्यांना..!!
कदाचित दूधाऐवजी रक्ताच्या धारा ओघळण्याची भीती वाटत असेल त्यांना...!!!

शेतीवर आयकर का नको?

आर्क, शेतीव्यवसाय उन्नतीस अभिमुख होण्याकरता, भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग त्यात होणे गरजेचे आहे. पिकवणारा वर्ग आणि खाणारा वर्ग निरनिराळे राहता कामा नयेत. त्या दृष्टीने लेख पुन्हा वाचावा ही विनंती.
>> म्हणजे नक्की काय? मंबई,पुण्यातले नागरीक दिवसाला सरासरी ८-९ तास काम करतात, सरासरी१.५ त२ तास प्रवासात घलवतात, incometax पगारतुनच कापला जातो.त्यांनी कसे बरे शेतीभिमुख व्हायचे? भाजीपाला,धान्य,दुध आणि इतर शेती उत्पादने रोख पैसे देउन हे लोक खरेदी करतात हे पुरेसे नाही का?

शेती परवडण्यासारखी न राहण्याला इतर कारणांपैकी आपण लिहिलेले 'कुशल मनुष्यबळ' हे प्रमुख कारण आहे.>> प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक अशी फक्त शेतीसाठीची ITI सुरु करणे हा पर्याय आहे.आणि eligibility criteria हा दहावी पास ऐवजी, ८वी किंवा ७ वी असा ठेवावा.

ओपन इकॉनॉमीला पर्याय नाही!!

केदारजींना अनुमोदन.

१. शेती हा व्यवसाय ओपन करावा. शेत जमिन कोणालाही विकत घेता यावी, आधी "कसेल त्याची जमीन" हा कायदा होता, आता "धंदा करेल त्याची जमीन" असा कायदा निर्माण व्हावा.
>> मला इथे काही प्रश्न आहेत.
अ.जमिनीचा भाव कसा ठरवायचा? सगळ्याच शेतकर्‍याना एकच भाव पटतो असे होत नाही.(शेवटी कायदा करुन हिसकावुन घेणे हा पर्याय आहेच.)सिंगुरमधे म्हणुनच गोंधळ झाला. काहिनी आनंदाने जमीन दिली, काहिनी नाही.
ब.शेतकर्‍याना दुसरा कुठलाही व्यवसाय येत नसेल आणि शेतीधंदाही करता येत नसेल तर काय? मग तो स्वतःची शेती विकायला कधीच तयार होणार नाही.कारण धंदा जरी नाही तरी survival साठी तरी नक्कीच उप्योग आहे शेतीचा.असेही खुपजन असतील तर?

२. सध्याच्या अल्पभूधारकांना आपली जमिन "सहकारी" किंवा "बिझनेस" तत्वावर चालविन्यास देण्यास उद्युक्त करावे. त्यात भूधारकांचा "नौकर व मालक" म्हणून समावेश करुन त्याला महिनेवारी पगार व वर्षाच्या शेवटी नफ्यात हिस्सा देण्यात यावा.>> वाट्याने शेती असा प्रकार आज अस्तिवात आहे.
काही ठिकाणी हा पर्याय चांगला चालतो, पण जो माणुस शेती कसतोय त्याने नाही हो नफा होतच नाहीये अशी ओरड,(जी खरी किंवा खोटी पण असेल) केली तर नफ्यातले हिस्से लांबच राह्तात ना.कारण जो कसत नाहीये तो काही रोज ह्या धंद्यावर लक्ष नाही ठेवु शकत.

आर्क, सारे जण विनाकारणच अन्नाच्या शोधात मुंबईत येत आहेत. अन्न मुंबईत नाही, शेतात आहे. शेतात अन्न पिकवून समर्थपणे राहता आल्यास इथे येऊन (तुम्ही ८-९ तास म्हणता) प्रत्यक्षात १२-१४ तास राबण्याची गरजच राहणार नाही. दिवसाला ४-५ तास राबून सन्मानाने जीवन जगता येईल. उर्वरित वेळ सृजनात्मक कार्यांत व संस्कृतीवर्धनात आनंदाने कंठता येईल.>> हा मुद्दा थोडा romantic thinking categoryमधे येतो. म्हनजे logically काहीच चुक नाही, पण प्रत्य़़क्षात येइलच असे नाही. नागरिकरणाची (urbnisation)ची ओढ सगळ्यांनाच असते.त्यामुळे १२-१४ तास राबु पण ,शेती नको असाच मतप्रवाह दिसु शकतो.
मी हे उदाहरणासकट सांगते.मी शनिवार रविवारी एका NGO मधे शिकवते, माझे ७५% विद्यार्थी ग्रामीण भागातले असतात.चांगल्या खात्यापित्या,financially well to do शेतकरी कुटुंबातले असतात्.तिकडे त्यांचे ऐसपैस घर असते. पुण्यात त्यांच्या कोर्ससाठी आल्यावर त्यांना पुण्याचे इतके आकर्षण निर्माण होते की गलिच्छ वस्तीत,एका खोलीत राहु , गर्दीने भरलेल्या बसमधे प्रवास करु पण ग्रामीण आयुष्य नको.
माझी नागपुरच्या अनेक मैत्रिणी तिथे नोकरी मिळत असुनही ,नागपुरात स्वमालकिचा बंगला , मुलांना सांभाळायला आजीआजोबा असुनही ,पुण्यात भाड्याने घर घेउन /किंवा ग्रुहकर्जाचे हप्ते फेडत,राहणे पसंत करतात ,कारण नागपुरमे वो बात नही.
हा नियम फक्त त्यांनाच लागु होतो असे नाही तर अमेरीकेत गेलेल्या आणि तिकडची lifestyle आवडुन तिथेच सेटल झालेल्या लोकांनाही लागुच होतो.
migration reverse करणे हे माझ्यामते तरी अशक्य आहे.

मला इस्रायलसारख्या देशाने शेतीत केलेली प्रगती, त्यांची तंत्रे, सरकारी मदत, अवलंबलेल्या पध्दती ह्या शेतीबाबत प्रेरणादायी वाटतात. त्यासाठी विकीपीडियातील ही माहिती वाचा : http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Israel

ह्म्म!
वाचतेय..

माझे मत चुकिचे असु शकेल तरिही काही निरिक्षणे:

१.मी लहान असताना एका विशिष्ठ 'समाजाबद्दल' असे ऐकुन होते की 'आम्च्यात शेती असल्याबिगर' सोयरीक नाही करत.
हे qualification ..आणि सध्याची परिस्थिती बरेच काही सान्गुन जाते.

२.- जेव्हा शेती करणे या उद्योगाला so called 'status' मिळेल तो दिन सोनियाचा असेल.

३.पणःमी असेही शेतकरी बघितले आहेत-जे लहान पणापासुन ठरवून agriculture मध्ये करीअर करणारे आहेत.
ते वर कुणी उल्लेख केल्यप्रमाणे इस्त्राईल ला जाउन servey/आभ्यास करुन आले आहेत.
इथे प्रश्न शेतिविशयक द्रिष्ष्टीकोनाचा आहे.सगळयात शेवटचा उपाय म्हणुन शेती न करता 'ठरवून' शेती करणारे
हाताच्या बोतावर मोजण्याइतके मिळतील.

४.मला असे वाटते की शेती साठी एक revolution होण्याची गरज आहे..म्हणजे आम्ही ईन्जीनीअरीन्ग सम्पवले तो पर्यन्त IT म्हणजे सबकुछ् झाले होते/आहे.कारण हे 'सन्गणक' क्रान्तिचे परीणाम आहेत.
so,सरकारने प्रयत्न्पुर्वक यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.गरज पडल्यास geographic रचनेनुसार त्या-त्या शेतकर्याच्या पिकान्चा आणि भान्ड्वलाचा (आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या द्रुष्टीने) वारवार survey होणे गरजेचे
आहे.तरच या प्रकल्पाला दिशा मिळेल.

म्हणजे आम्ही ईन्जीनीअरीन्ग सम्पवले तो पर्यन्त IT म्हणजे सबकुछ् झाले होते/आहे.कारण हे 'सन्गणक' क्रान्तिचे परीणाम आहेत.>>> कारण काही हुशार लोकांनी आधी अमेरीका आणि नंतर इतर देशात जाउन आम्ही तुम्हाल स्वस्तात काम करुन देतो असे पटवुन दिली आणि प्रामाणिकपणे करुनही दाखवले.त्यांना काम मिळतच गेले.सरकारने सुरवातीला त्यासाठी कुठलेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. उलट लायसन्स राजचा त्रासच दिला. हो पण कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारी /खासगी engineering colleges उघडु दिली ही सरकारची मदतच म्हणावी लागेल.
जसजसे आय.टी मुळे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उप्लब्ध होउ लागला, तसे सरकारला जाग आली मग स्वस्तात जमीन देणे,कर सवलती देणे इत्यादी सुरु झाले.

अन्न मुंबईत नाही, शेतात आहे. शेतात अन्न पिकवून समर्थपणे राहता आल्यास इथे येऊन (तुम्ही ८-९ तास म्हणता) प्रत्यक्षात १२-१४ तास राबण्याची गरजच राहणार नाही. दिवसाला ४-५ तास राबून सन्मानाने जीवन जगता येईल. उर्वरित वेळ सृजनात्मक कार्यांत व संस्कृतीवर्धनात आनंदाने कंठता येईल.
शेतीशिक्षणास सर्व स्तरावर शर्थीचे प्रयत्न तत्काळ व मोठ्या प्रमाणात सुरू होण्याची गरज आहे ...

नरेंद्रजी,
वाह ! लाख मोलाचे विचार !
वरील वाक्ये ही विचार करायला लावणारी आहेत ....

त्याला पुरेसा मोबदला मिळाल्यास तो नक्कीच विकायला तयार होईल. जमीनधारणा खुली केल्यास त्याला हवा तितका मोबदला देणारेही नक्कीच पुढे येतील. >> थोडे पटतय. पण ह्यात सोशलिस्ट लोक ही सरकारची शेतकर्‍यांना लुटायची चाल आहे, अशी भीती शेतकर्‍यांना दाखवु शकतात. शेतकर्‍यांना हवा तितका मोबदला मिळाला तरी त्याच्याकडे त्या पैशात बिगरशेती धंदा करायचा किंवा नोकरी करायचा स्किलसेट पण हवा.

त्याला पुरेसा मोबदला मिळाल्यास तो नक्कीच विकायला तयार होईल

??????? शेती करणे हा मुद्दा आहे ना? मग शेती विकायला लावणे हा मुद्दा कशाला?

शेती करायची इच्छा असणारे लोक शेती कसायला घेऊ शकतात. मालकी शेतकर्‍याची, कसणं तुमचं ५०: ५० ... असं बरेच लोक करतात... त्यामुळे कसायची इच्छा असणार्‍याला, शेती स्वतःचीच हवी, हे कारण कशाला?

नमस्कार गोळे साहेब, आपले सगळे मुद्दे पटले आहेत . आपले सरकार शेतकर्‍यासा॑ठी नेहमी काहिना काही नविन योजना आणतच असत, सबसिडी तर नेहमिचाच मुद्दा, विजबील माफि, कर्जमाफि हे तर नेहमिचच. शिवाय आयकर हा काय प्रकार आहे हे तर शेतकर्‍या॑ना माहितच नाही . तरिही शेतकरी नेहमी आपल्या सरकारला व देशाला छळतच असतात. गेली प॑चविस वर्ष शेतसाराही वाढवलेला नाही ! आणी गम्मत पहा! अन्नधान्याच उत्पादन मात्र खुपच वाढलय! तरिही हे आपले कायम रडतातच! वर आत्महत्या ? मला तर अस वाटतय की शेतकर्‍या॑ची सगळी मदत वे॓गरे ताबडतोब था॑बवली पाहिजे ! सगळ्या सबसिडी ब॑द कराव्यात, (कालच्या अ‍ॅग्रोवन मधे आपल्या देशाचे शेति उत्पादन प्रच॑ड वाढन्याच सुतोवाच मिळाले आहेत) शेतकर्‍या॑वर प्रच॑ड कर लादले जावेत! ( कदाचीत आपला देश आर्थिक महासत्ता बनू शकेल !) म्हणजे शेतकरी एगदाचे जागेवर येतिल ..............................................

मालकी शेतकर्‍याची, कसणं तुमचं ५०: ५० ... असं बरेच लोक करतात...>> वाट्याने शेती हा प्रकार बर्‍याच ठिकाणी प्रचलित आहे.
त्यामुळे कसायची इच्छा असणार्‍याला, शेती स्वतःचीच हवी, हे कारण कशाला? >> साधय, काही लोकांना मालकी असेल तरच मी हा धंदा करुन दाखवेल ,आणि फायद्यात करुन दाखवेल ही अट असेल.
कारण ज्याला कसायची आहे त्याने जर का काही भांडवली गुंतवणुक केली उदा: पाईपलाईन,विहिर इ. आणि मालकाने एक वर्षाने मी आत करार renew करणार नाही ,चल तु निघ आता असे सुनावले तर काय? मी तरी नाही बाबा कुणावर भरवसा ठेवणार.
माला मुद्दाम इथे उल्लेख करायला आवडेल, जो जीता वही सिकंदरचा मन्सुर अली खान , स्वतःची सेंद्रीय शेती फायद्यात करुन दाखवतो.तो IIT paased out आहे.

गरज पडल्यास geographic रचनेनुसार त्या-त्या शेतकर्याच्या पिकांचा आणि भांडवलाचा (आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या द्रुष्टीने) वारवार survey होणे गरजेचे आहे.>>महसुल खाते आणि क्रुषी खाते हे दर हंगामात करतच असते. ते त्यांचे कामच आहे.पिकांचा सर्व खराखुरा, सांखिकी डेटा जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असतो. वर्तमानपत्रात त्याची बातमीपण येते छोटीशी.सरकारची धोरणे हवेत आखली जात नाही. ह्या डेटावर विसंबुनच पुढचा क्रुषी कार्यक्रम ठरवला जातो.

सुभाषचंद्र तुमची पोष्ट उपहासाने लिहिलेले असली तरी तिला विनाउपहास पाठिंबा
मला तर अस वाटतय की शेतकर्‍या॑ची सगळी मदत वे॓गरे ताबडतोब था॑बवली पाहिजे ! >> खरय ,कारण फायद्याची शेती जमत नसताना ह्या वेगवेगळ्या मदतीच्या आशेने,सरकार भरवशावर शेतीउत्पादन घेत राहणारे शेतकरी,जे ह्या मदतीमुळे फक्त survive होतात ते झकत दुसरीकडे वळतील,मग तो शेतातला जोडधंदा असु देत की,पिकपध्द्तीत बदल्,की व्यापार(पुर्वी शेतकरी असताना ज्यांना आपण शिव्या घालत होतो त्यांची बाजुही कळेल त्यांना ह्या निमित्ताने), की आणखी काही. मग अतिरिक्त उत्पादन कमी झाले की शेतमालाला वाजवी / चढी किंमत मिळेल.

पण सरकार शेतकर्‍यांची मदत बंद करणार नाही कारण
१.धान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होउन किंमती पडणे परवडले पण वाढणे नको ही कुठल्याही लोकशाही सरकारची प्राथमिकता असते.
२.शेतीतुन बिगरशेतीकडे transition सगळ्याच शेतकर्‍यांना झेपेलच असे नाही, कारण skillset नाही.त्यामुळे शेतकर्‍याची जी दैना होइल ती आताच्या survival पेक्षाही वाईट असेल.