पुण्यात प्लॉट घेताय?

पुणे व परिसरात आजकाल प्लॉट घेणारे आणि विकणारे यांचा पूर वाहतो आहे. त्यासाठी घेणारे तुटून पडले आहेत हे दिसल्यामुळे विकणारे तोडून खाण्याच्या पुर्ण तयारिने मार्केट मध्ये उतरलेले आहेत. मग घाई गडाबडित व्यवहार होतो व पैसे देऊन एकदाचे खरेदीदस्त नोंद झाले की घेणारा हुश्श म्हणतो. इंडेक्स-२ आपल्या नावाचा झाल्याचे पाहून मनोमन खुष होतो. पण खरी अडचण सुरु होते इथून पुढे. मग कोणीतरी जमिनीचा मूळ मालक किंवा वारस दावा दाखल करतो व घेतलेला प्लोट कोर्ट कचेरीत अडकतो. हे होऊ नये असे वाट्त असल्यास किमान खालील ६ कागदपत्र तपासावे.

१) सातबारा उतारा
२) फेरफार
३) झोन दाखला
४) ले आऊट
५) क प्रत
६) सर्च रिपोर्ट

आता प्रत्येक कागदाचं महत्व काय असते ते बघू या.

१) सातबारा उतारा: या कागदावर जमीणीचा मालक कोण, एकुन क्शेत्र किती आहे? तो कोणाच्या नावे आहे? त्यात इतर हक्कात कोणी अधिकारी/हक्कदार आहे का? आत्याबाईंची नावे आहेत का? एखाद्या कुळाचा हक्क निर्माण झालेला आहे का? शासनाचे हक्क निर्माण झालेले आहेत का? भुसंपादन वगैरे होणार किंवा नोटीस आली का? बँकेचे कर्ज / बोजा आहे का? या गोष्टी सातबार्यात दिसतात.

२) फेरफारः सदर जमीन त्या मालका कडे कशी आली? वारसाने आली की खरेदी खताने आली. की आजुण कोणत्या मार्गाने आली याची नोंद फेरफार मध्ये दिसते.

३) झोन दाखला: सदर जमीन कोणत्या झोन मध्ये पडते. म्हणजेच रहवास झोन, ग्रीन झोन, हिलटोप झोन इ. मग त्या संबंधीत झोन मध्ये बांधकामास परवानगी असते की नसते हे ठरवता येते. सदर जमीन एखाद्या प्रतिबंधीत जागी किंवा क्शेत्रात येते की काय याची खातरजमा झोन दाखल्या वरुन करता येते.

४) ले आऊट : आपण जो भुखंड घेतो त्याचे नीट व कायदेशीर भुखंड पाडले जाणे जरुरी असते. तसे जर नसेल तर घेतलेल्या भुखंडावर कधीच बांधकाम परवानगी मिळत नाही. मग काय... बेकायदेशीर घर बांधून रहावे लागते. कधीतरी शासन मेहराब होऊन असे बेकायदेशीर घर नियमीत करण्याची स्कीम आणल्यावर अशी घरं कायदेशीर होतात. तोवर जीव टांगणीला असतो. म्हणून कायदेशीर ले आउट असणे जरुरी असते. ते आहे की नाही हे तपासावे. म्हणून हे कागद महत्वाचे असते.

५) क प्रतः हा सगळ्यात महत्वाचा कागद असतो. ९८% लोक हा कागद घेतच नाहीत आणि व्यवहार फसतो. या कगदाने तुमच्या जमिनीच्या सीमा रेषा ठरत असतात. त्या जर ठरल्या नसतील तर जमिन नुसतीच नावावर होते पण सीमा निश्चीत न झाल्याने लगतच्या लोकांशी वाद होतो. किंवा इतर सह-हिस्सेदार वाटपाचा दावा दाखल करुन तुमची अडावणूक करतात. बरेचदा तर बिल्डर खुद्द तुम्हाला अशा अडाचणीत ढकलतो व पैसे घेऊन हात वर करतो. त्यामुळे क प्रत शिवाय जमीन घेऊ नका. याची दुसरी बाजू म्हणजे हा कागद नसल्यास तुम्हाला बांधकाम परवानगी मिळत नाही. आणि मग तुम्हाला बेकायदेशीर बांधकाम करुन रहावे लागते.

६) सर्च रिपोर्टः जमिनीची एकुण कुंडली किंवा शरिराचे ब्ल्ड रिपोर्ट जसे असते तसे महत्व या कागदाला आहे. मागील १२ (३० वर्षे) जमिनेचे धारक कोण होते, हस्तांतरण कसे व कधी झाले. आज कोण धारक आहे. काही करार वगैरे झाले का? हा सगळा हिशेब व माहिती या कागदात सापडते. तसेच लोन साठी सुध्दा हा एक आवश्यक कागद आहे.

पुढील भागात...... कुळ कायदा विस्ताराने पाहू.