टाळता येणारी दुर्घटना - घाटकोपर होर्डिंग कोसळण्याची घटना

Submitted by उदय on 16 May, 2024 - 03:06

घाटकोपर येथे होर्डिंग पडण्याच्या दुर्घटनेत १७ लोकांचा मृत्यू झाला अशी बातमी वाचली. Sad एखादा अपघात होणे समजतो पण या प्रकाराला अपघात म्हणायचे का टोकाचा संघटित हलगर्जीपणा ?
https://saamtv.esakal.com/mumbai-pune/ghatkopar-hoarding-collapse-case-1...

निर्सगासमोर ( उन, तुफान वारा, पाऊस / फ्लॅश फ्लडींग... थंडी, स्नो स्ट्रॉर्म आताच एका ५० से मी स्नो स्ट्रॉम मधून बाहेर पडलो आहे Happy ) मानवाचे काही चालत नाही हे मान्य आहे. काही संकटे (भूकंप ) अचानक समोर येतात, तर काही संकटांबद्दल चार- आठ दिवस आधी हवामान खात्याचा एक अंदाज कळातो. बहुतेक प्रसंगांत हे अंदाज बरोबर ठरतात. जिथे शक्य आहे तिथे काळजी घेतली तर जिवीत तसेच वित्त हानी कमी होईल.

कुठलीही इमारत ( Structure) उभारत असतांना त्या इमारतीचा पाया सर्वात महत्वाचा आहे. इमारतीचे वजन, आकारमान, उंची या सोबतच तिथल्या जमिनीचा/ मातीचा/ खडकाचा प्रकार यावर पायाची खोली / व्याप्ती अवलंबून आहे. जमिनीत पाणी साचल्यावर पाया आधी होता त्यापेक्षा कमजोर होणार आहे... पायावर किती वजनाची/ आकारमानाची इमारत उभी राहू शकते हे अगदी सहजपणे कागदावर मांडता येते आणि प्रॅक्टिकली तपासता येते.
वार्‍यामुळे होर्डिंग सतत हेलकावे खात रहाणार... होर्डिंग जेव्हढा पसरलेला/ अवाढव्य त्याप्रमाणांत हवेचा विरोध ( air resistance) वाढणार. हवा वाहण्यासाठी होर्डिंगला काही ठिकाणी छिद्रे केली असली ( किंवा इतर काही उपाय) तरी त्याला मर्यादा आहेत. हवेमुळे हे अवाढव्य होर्डिंग कायम मागे पुढे हेलकावे खात रहाणार आणि पायापासून वरच्या भागाला सतत सैल करत रहाणार.... कधी तरी कोसळणार.

बांधकामाशी निगडीत वरिल सर्व मुद्दे हे Structural किंवा civil Engineering मधे शिकायला मिळतात. यात कुठलेही रॉकेट सायन्स नाही.
या विषयातले शेकडोंनी तज्ञ/ अभ्यासक राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/ मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे आहेत. मग तरी दुर्घटना का झाली ? १७ व्यक्तींच्या मृत्यू ला जबाबदार कोण?

एखादा पाया १०० किलो साठी योग्य आहे असे अभियांत्रिकी विज्ञान सांगत असेल तर त्याची क्षमता ४० किलो किंवा अजून कमी मानावी असे काही SOP मधे नसते का? मला माहित नाही, पण नक्कीच असायला हवे.

असे अपघांत झाल्यावर राज्य सरकार >> केंद्राकडे बोट दाखविणार, केंद्र सरकार>> मुंबई प्रशासनाकडे , विरोधी पक्ष >> सत्ताधार्‍याकडे , सत्ताधारी>>> आधीच्या सरकारकडे आणि सामान्य जागरुक नागरिक >>> भ्रष्टाचारी प्रशासन " आपल्या कडे नियम कुणी पाळतच नाही... " Angry

नेहेमी प्रमाणे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. होर्डिंगची त्या जागेवर अवशक्ता होती का? आकारमान / उंची कुणी ठरविली ? परवानगी देणारे कोण ( राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आधीचे सरकार) आहेत ? परवानगी देतांना पाया/ Structure चा काही अभ्यास केला होता का? जाहिरातीसाठी हे होर्डिंग असेल तर त्याचे पैसे कुणाला मिळत होते?

१७ निरपराध व्यक्तींना त्यांची काहीच चूक नसतांना प्राण गमवावे लागले आहे. या भिषण दुर्घटनेची चौकशी व्हायला हवी आणि दोषी व्यक्तींवर सदोष मनुष्यहत्ये खटला चालवायला हवा.

सामान्य नागरिकांनी थोडी जागरुकता दाखविली , प्रश्न विचारलेत तर भविष्यांत घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना घडणार नाहीत अशी अपेक्षा ठेवतो.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एखादा पाया १०० किलो साठी योग्य आहे असे अभियांत्रिकी विज्ञान सांगत असेल तर त्याची क्षमता ४० किलो किंवा अजून कमी मानावी असे काही SOP मधे नसते का? मला माहित नाही, पण नक्कीच असायला हवे. >>>>
हो, असा फॅक्टर असतो, अभियांत्रिकीमध्ये त्याला "फॅक्टर ऑफ सेफ्टी" असे म्हणतात.

ओह.. 17 जण गेले त्यात Sad
जिथे जीवितहानी व्हायची शक्यता असते तिथे सेफ्टी फॅक्टर अजून जास्त असतात. चूक डिझायनरची होती की आणखी कोणाची याची कल्पना नाही. फाउंडेशन फेल गेले की वरचे स्ट्रक्चर हे सुद्धा बघायला हवे. मी पाहिली नाही ती न्यूज डिटेलमध्ये. पण जे असेल ते दुर्दैवी आहे. काळजी घ्यायला हवी.

मी नवीन जॉबला होतो तेव्हा पहिले दोन महिने मला या विचाराने झोप यायची नाही. आपण जे डिजाइन केले आहे ते कोसळले आणि कोणी मेले तर या विचाराने. मी अक्षरशा उठून पुन्हा आकडेमोड चेक करत बसायचो काही चुकले तर नाही ना.. अर्थात तो वेडेपणा होता. तसे करणे अपेक्षित नाही. पण डिझाईन करणारे असो किंवा कन्स्ट्रक्शन करणारे असो, किंवा मटेरियल सप्लाय करणारे असो.. प्रत्येकाला हे भान हवेच.

कशाला हव्यात इतक्या मोठ्या जाहिराती?काय फरक पडतो?अश्या उभ्या करण्या ऐवजी नुसत्या स्क्रीनस वर, टीव्ही वर, थिएटरमध्ये दाखवा.
हिंजवडी गावात शिरताना अनेक बिल्डर्स ची होर्डिंग आहेत.सतत पुण्यात थंडर स्टॉर्म इशारा आहे.हायवेवर हॉटेल्स ची अतिशय मोठी होर्डिंग आहेत(नाचाचे रिल्स बनवणाऱ्या जोडप्याच्या हॉटेल ची मोठी होर्डिंग, 'निवृत्त मुख्याध्यापिका अमुक अमुक च्या हातचं जेवण','अमुक तमुक कंदी पेढे' ही मोठी होर्डिंग त्या रस्त्याने जाणाऱ्यांना आठवत असतीलच.) होर्डिंग निघावीत.कितीही पाया मजबूत असला तरी पाऊस पाणी निसर्ग याचं सांगता येत नाही.
जाहिराती दाखवणं लोकांच्या जिवापेक्षा महत्वाचं नाही. Sad

आता एका बातमीत वाचले की 40*40 ची परवानगी असताना 120*120 फुटांचे लावले गेले होते.. नऊ पट आकार झाला हा.. याचे काही स्टॅंडर्ड डिझाईन सुद्धा नसेल.. परवानगीच्या इतके मोठे होते हे.. आणि कोणाला काही पडले नव्हते.

होर्डिग्ज उभारण्याचे नियम काय आहेत याची कल्पना नाही. ते कुणातर्फै उभारलेले होते? परवानगी कुणी दिली ही माहिती कळीची आहे.

खासगी संस्था, व्यक्ती यांच्याशी करार झाला होता का? डिझाईन तपासणी केली का? कि पालिकेनेच ते उभारून करारानुसार दिले होते?

प्रश्न मोठ्या जाहिरातींची गरज आहे की नाही, मोठे होर्डिंग असावेत की नाही हा नाही. (शहराचे सौंदर्य बिघडते वगैरे वेगळे मुद्दे झाले.) आग लागणे, तिथे इमर्जन्सी एक्झिट नसणे अथवा असले तरी तिथे अडथळे असणे, अग्निशमनाची योजनाच केली नसणे किंवा केली असेल तर ती कार्यरत नसणे, पावसाळ्यात इमारती खचणे, भूकंपात इमारती कोसळ्यावर त्यात इन्फोरसमेंट योग्य नव्हतेच उघडकीस येणे, नवीन बांधलेले पूल कोसळणे, अतिवृष्टीत ड्रेनहोल मधून लोक वाहुन जाणे इत्यादि इत्यादि घटना वर्षानुवर्षे घडत आहेत.

आपणच त्यातून काही शिकत नाही. लोक घराच्या प्रत्येक बाल्कनीत ग्रील बसवून घेतात, आगीत अशा परिस्थितीत कोणी अडकून जळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतो, किती लोक लगेच आपल्या फ्लॅटची नीट तपासणी करून असलेले ग्रील काढून इमर्जन्सी एक्झिटची सोय करतात.
गरज नसलेल्या ठिकाणी प्रचंड गर्दी होऊन चेंगराचेंगरीत लोक मरतात, किती लोक तशा गर्दीत जाणे बंद करतात?
रहदारीचे नियम आणि गाडीचे पूर्ण मेंटेनन्स (टायर, साइड व्ह्यू मिरर सकट) किती लोक सिरीयली घेतात?

एक मोठी घटना घडली की मोठा गदरोळ होतो, आणि आपण विसरून जातो.
सरकारी कामकाज, राजकारणी यांना कितीही नावे ठेवून काय उपयोग आपणच बदलत नाही, आपल्यातलेच काही लोक तिथे गेलेले आहेत.

लेखकाने लिहिल्या प्रमाणे हा अपघात नाहीच आणि अशा शेकडो घटना घडल्या आहेत त्याला अपघात म्हणता येणार नाही.

सेफ्टी, नियमांची गरज नक्की कशा साठी, त्याच्या अंमलबजावणी कडे लक्ष देणे, प्राधान्यक्रम, नो शॉर्टकट्स, अशा गोष्टी आपण फार गांभीर्याने घ्यायला शिकणे गरजेचे आहे. तरच पुढे आपण याबाबत इतरांना, इतर संस्थांना, अधिकाऱ्यांना, सरकारला वेळोवेळी जाब विचारणे आणि नियम पालनासाठी आग्रह धरून त्याचा पाठपुरावा करणे अशा गोष्टी करायला शिकु.

मुंबई महापालिका सर्वात भ्रष्ट म्हणून कुप्रसिद्ध आहे.

जोडीला नगरसेवकांची अरेरावी. गलिच्छ भाषा यामुळे अधिकारी तणावाखाली असतात. नियम दाखवायची चोरी आहे. कानफटात मारणे हे खूप सौम्य आहे.
रस्ता, ड्रेनेज, पाणी यासाठी साईटवर असलेल्या सुपरवायझर, इंजिनिअर यांना लोकांसमोर शरमिंदा व्हावे लागते. कॉन्ट्रॅक्टरला कमिशन साठी शिवीगाळ होते. त्यामुळे हलक्या दर्जाचे काम होते.

वरिष्ठ अधिकारी. पोलीस लक्ष देत नाहीत. भावाच्या मित्राने सहा महिन्यात मुंबई महापालिकेची नोकरी सोडली होती.

>> जोडप्याच्या हॉटेल ची मोठी होर्डिंग, 'निवृत्त मुख्याध्यापिका अमुक अमुक च्या हातचं जेवण

होय बघितली आहेत अनेकदा ही होर्डिंग्ज पण कधी जाऊन जेवावे वाटले नाही

किंबहुना होर्डिंग्ज वरची जाहिरात वाचून एखादी वस्तू/गाडी/घर/कपडे/जेवण यातले काही एक घेतल्याचे उभ्या आयुष्यात एकही उदाहरण आठवत नाही.

कंपन्या जाहिराती साठी ठराविक बजेट खर्च करतात त्यातले होर्डिंग वरच्या जाहीरात साठी थोडे असतात. त्याचा पैसा ते उत्पादन विक्री मधून वसूल करतात.

लोकांच्या जीवाशी खेळून आणि शहरे व रस्ते विद्रुप करून उभी केलेली होर्डिंग्ज कोणत्या दृष्टीने कायदेशीर असतात हे कधीच कळले नाही.

जीवितहानी झाली हे वाईट झाले, पण होर्डींग्ज पडली हे ऐकून आनंदच झाला. प्रत्येक शहरातील अशा eyesore गोष्टी कायमच्या बाद झाल्या तर अजूनच आनंद होईल. अलास्का, हवाई राज्यांत आणि साओ-पाओलो शहरामध्ये बिलबोर्डना बंदी आहे, पण भारतात ते कधी शक्य होईल असे वाटत नाही.

बाईंचं नाव विसरले.

मानव, एकदम पटलं.आपण पाठपुरावा करत नाही.विसरून हळहळून पुढे जातो.

ज्यांनी या होर्डिंगचे डिझाईन केले, उभारले, जे मालक आहेत आणि ज्यांनी तपासणी करून परवानगी दिली अशा सर्वांवर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. हे मास किलिंग आहे.

जर मंजुर रचनेपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग उभारले असेल तर असे करणाऱ्या फर्मच्या मालकावर, डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि ज्यांनी कुणी दबाव आणला असेल हेतूपुरस्सर नरसंहारास कारणीभूत झाल्याचा गुन्हा नोंद झाला पाहिजे.

हे होर्डिंग ज्यांच्या काळात उभारले होते त्यांची चौकशी होऊन वर्तमानपत्रात पाकिटमारापासून सावधान म्हणून फोटो छापायचे तसे मनुष्यहत्येस सोकावलेल्या भ्रष्ट दानवांपासून सावधान अशा जाहिराती दिल्या पाहिजेत.

त्या मालकाला काही शष्प होणार नाही. आधीच त्याच्यावर चेक बाउन्स होण्याचे दोन आणि बलात्काराचा एक असे गुन्हे दाखल आहेत. ह्या आधी गुज्जु advertising ह्या नावाखाली तो काम करत होता, आता ही कंपनी. तांत्रिक कारणामुळे (म्हणजे वेळेत आरोपपत्र दाख्ल न करणे इ) त्याला जामिन मिळेल. अनेक वर्षांनी केस उभी राहिल आणि तो निर्दोष सुटेल!

पण डिझाईन करणारे असो किंवा कन्स्ट्रक्शन करणारे असो, किंवा मटेरियल सप्लाय करणारे असो.
कशाला हव्यात इतक्या मोठ्या जाहिराती?काय फरक पडतो?अश्या उभ्या करण्या ऐवजी नुसत्या स्क्रीनस वर, टीव्ही वर, थिएटरमध्ये दाखवा.
>>>> १०० % पटले.
फक्त आकारच नाही तर लाईव्ह फुटेज दाखवणारी होर्डिंग्स, वेबसिरीज, इतर जाहिराती अत्यंत ब्राईट कलर्समध्ये दाखवणारी होर्डिंग्स सध्या मुंबईत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर आहेत. कुणाला भानच नाही कि सकाळ संध्याकाळच्या बम्पर टू बम्पर ट्रॅफिकमध्ये एका जरी ड्रायव्हरचे लक्ष तिकडे गेले तर मोठा, भरपूर गाड्या आपटणारा अपघात होऊ शकतो. कुणाकडे तक्रार करायची?

मुंबई महापालिका सर्वात भ्रष्ट म्हणून कुप्रसिद्ध आहे.
>>> अगदी अगदी .आमदारकीपेक्षा लोकांना मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद महत्वाचे वाटते यात सर्व काही आले.

या दुर्घटनेचा एक अजून वाईट पैलू म्हणजे पेट्रोल पम्पावर होर्डिंग कोसळल्याने व अंडरग्राउंड टाक्यांमध्ये हजारो लिटर पेट्रोल, डिझेल असल्याने गॅस कटर वापरता आले नाहीत. परिणामी सुटका कार्य प्रचंड स्लो झाले. आता टाक्या खाली केल्या आहेत व गॅस कटर वापरतील पण सर्वायवलची शक्यता किती उरली? अशा सेन्सिटिव्ह ठिकाणी होर्डिंग लावायला परमिशन कशी दिली मुळात? नशीब होर्डिंग कोसळताना घर्षणाने ठिणग्या उडाल्या नाहीत.

मानव यांची पोस्टही पटली. जाहिरातीमधून मिळणाऱ्या पैशाच्या मोहापायी मुंबईत कितीतरी हायवे फेसिंग इमारतीच्या छतावर, बिल्डिंगच्या आवारातही अशी होर्डिंग आहेत. अनुने सांगितलेली होर्डिंग तर नजर चुकवू म्हटली तरी चुकवता येत नाहीत. नागरिकशास्त्र हा २० मार्कांचा, इतिहास भूगोलात कोंबून बसवायचा विषय असल्याने यापुढेही अश्या दुर्घटना घडत राहणार.

बाईंचं नाव विसरले. >> सांगली ला जाताना जे असंख्य होर्डींग आहेत त्यावर शिक्षिका प्रभा भोसले ह्यांचे सुप्रसिद्ध चु तुपातल मटण अशा जाहिराती आहेत, त्या त्याच का, ह्याच का त्या???

Sad
काय बोलावं समजत नाही!

>>> ज्यांनी या होर्डिंगचे डिझाईन केले, उभारले, जे मालक आहेत आणि ज्यांनी तपासणी करून परवानगी दिली अशा सर्वांवर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. हे मास किलिंग आहे.
खरंच!!

वरती मानव यांनी लिहिल्याप्रमाणे लोकं स्वत:च्या जीवावर बेतेल हे सुद्धा बघत नाहीत (उत्तम उदाहरण: धोकादायक समुद्र आहे असे लिहूनही आत खोलवर जाणारे महाभाग). पण इतरांच्या जीवास धोका होईल असा हलगर्जीपणा केवळ अक्षम्य आहे. मागच्या काही वर्षातल्या मला आठवणाऱ्या "टाळता येऊ शकल्या असत्या अशा" दुर्घटना

एल्फिन्स्टन ब्रिजवर झालेल्या भीषण चेंगराचेंगरीत २२ जणांचा मृत्यू
महाडचा ब्रिटीशकालीन पूल भयाण रात्री कोसळून एसटी व इतर वाहने वाहून ४० जणांचा मृत्यू
पुण्यात होर्डिंग कोसळून सिग्नलला उभ्या असलेल्या वाहनांवर पडून चौघांचा मृत्यू
कोल्हापुरात अर्धवट बांधलेल्या उड्डाणपूलावरून पडून कामावरून घरी चाललेले एक कि दोन बाईकस्वार दगावले
मुंबईत रस्त्याकडेचे मॅनहोल उघडे राहिल्याने त्यातून वाहून जाऊन एका नामांकित डॉक्टरांचा भयानक मृत्यू
मांढरदेवी यात्रेत तब्बल तीनशे जणांचा चेंगराचेंगरीत मृत्यू

जुन्या काळापासून (चासनाला खाण दुर्घटना १९७५) सदोदित अशा घटना घडत आल्या आहेत. पण या प्रत्येक घटनेमागे जे कोणी बेजबाबदार आहेत त्यांना शिक्षा वगैरे झाल्याची बातमी कधीच वाचनात आलेली नाही. इतरांच्या जीवावर बेतेल अशा बेजबाबदारपणास जरब बसणार तरी कशी?

हो बरोबर लंपन.तेच.
ही दुर्दैवी घटना ताजी असताना आज मोशी मध्ये होर्डिंग कोसळून टेम्पो आणि दुचाकी चे नुकसान झाले आहे.हे होर्डिंग नियमात होते बहुतेक.पण गुन्हा दाखल झालाय.

https://www.loksatta.com/mumbai/bmc-claims-railway-administration-allowe...
चार दिवसांपूर्वी घाटकोपर येथे महाकाय लोखंडी फलक कोसळून १६ जणांना जीव गमवावा लागला. परंतु, शहरात मोक्याच्या ठिकाणी दिसणारी असे महाकाय फलक धोकादायक आहेत आणि सार्वजनिक सुरक्षा विचारात न घेता रेल्वे प्रशासनाकडून ती लावण्यास सर्रास परवानगी दिली जात असल्याकडे दोन महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेने केला आहे.

महाकाय फलकांना रेल्वे प्रशासनाने परवानगी दिल्याचा मुद्दा प्रत्यक्षात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर २०१७ मध्ये आला होता. रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर लावण्यात येणाऱ्या फलकांना महापालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याचे जाहीर करा या मागणीसाठी पश्चिम रेल्वेसह इतरांनी याचिका केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने रेल्वेच्या बाजूने आदेश दिला होता. तसेच, मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील संबंधित कलमे रेल्वेच्या जागेत लावलेल्या फलकांना लागू होणार नाहीत, असा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

<< या दुर्घटनेचा एक अजून वाईट पैलू म्हणजे पेट्रोल पम्पावर होर्डिंग कोसळल्याने व अंडरग्राउंड टाक्यांमध्ये हजारो लिटर पेट्रोल, डिझेल असल्याने गॅस कटर वापरता आले नाहीत. परिणामी सुटका कार्य प्रचंड स्लो झाले. आता टाक्या खाली केल्या आहेत व गॅस कटर वापरतील पण सर्वायवलची शक्यता किती उरली? अशा सेन्सिटिव्ह ठिकाणी होर्डिंग लावायला परमिशन कशी दिली मुळात? >>

------ परवानगी दिलेली नव्हती अशी माहिती आता पुढे येत आहे.

१२० फूट x १२० फूट ? म्हणजे तब्बल १४,४०० चौरस फूट. वजन, २५० टन ? म्हणजे २५००० किलो?
पाया केवळा ४-५ फूट?
मागच्या वर्षी लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड मधे भारतातला सर्वात मोठे होर्डिंग म्हणून नोंद झाली होती.
हे एव्हढे मोठे अवाढव्य होर्डिंग वर्षभरांतही महानगरपालीकेच्या नजरेत येत नाही? बेकायदेशीर होते हे कळायला १५- १७ लोकांचे मृत्यू व्हायलाच हवे होते? Sad

भरत- लोकसत्तेची लिंक वाचली.

<< तसेच, मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील संबंधित कलमे रेल्वेच्या जागेत लावलेल्या फलकांना लागू होणार नाहीत, असा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. >>
---- आता तरी जाग यावी...

सुरक्षेच्या कारणाने आकार/ वजन यांना मर्यादा ठेवली असेल तर जागा कुणाची आहे हे महत्वाचे नाही आहे, लोकांची सुरक्षा सर्वात महत्वाची आहे असे कोर्टात सांगायला हवे होते. १२० फूट होर्डिंग कुणाच्याही हद्दीत पडले तर त्यामुळे लोकांच्या सुरक्षेला धोका आहे.

मागच्या वर्षी, वेस्टर्न रेल्वेने ३५ कोटी रुपये होर्डिंग जाहिरातीमधून मिळविले. आता मोठे होर्डिंग काढणार आहेत.
https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/bmc-railway-officials-ho...

मागच्या वर्षी लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड मधे भारतातला सर्वात मोठे होर्डिंग म्हणून नोंद झाली होती.
>>>>
त्याच होर्डिंगची का?
हे तर फार बेक्कार...

या धाग्यावर लोकांच्या बेफिकीरीचा जो मुद्दा आला आहे तो इथे गैरलागू आहे असे वाटते.
होर्डिंग लावणे ही ना लोकांची हौस, ना त्यांची गरज. होर्डिंग लावणार्‍या कंपन्यांचे मालक पुन्हा राजकारणी आहेत. पब्लिसिटी नावाने या कंपन्या असतात. मनपाची सगळी कंत्राटे यांनाच मिळतात.

पुण्यात तर रिक्षावर जाहीरात करायची असेल तरी दोन कंपन्यांनाच अधिकृत केले होते मनपाकडून. रिक्षा भलत्याची, त्याचे नियंत्रण करणारे खाते तिसरेच आणि जाहीरातीची सक्ती करणार मनपा. ते संघटीत असल्याने हा नियम धुडकावून लावला. नंतर पुन्हा मांडवली झाली आणि ज्याची इच्छा असेल त्याला बहुधा काही मानधन मिळेल अशी अट घातली गेली. नेमके तपशील नाहीत हाताशी.

या सगळ्या भानगडीत सामान्य माणसाचा रोल काय ?
इतर अनेक अपघातांशी इथे तुलना करता येत नाही.

रेल्वे आणि मनपा हे आता एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करतील. त्यासाठी न्यायालयीन चौकशी झाली पाहीजे आणि यात दोषी असलेल्या कंत्राटदार, अधिकारी यांना जबर शिक्षा व्हायला हवी.