जनमनात ‘जनधन’

पूर्वप्रसिद्धी :- 'शब्दराज' दिवाळी अंक (परभणी) २०२३

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या एका संशोधन अहवालातून दिसून आले आहे ही गेल्या १० वर्षांत भारतीय बँकिंग व आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड स्थित्यंतर घडून आले आहे. मजबूत, तंत्रज्ञानाभिमुख, सशक्त भांडवली आणि सर्वोत्कृष्ट जागतिक पद्धतींचा अवलंब केल्याने भारतीय बँका, ‘या नवीन भारताच्या आणि महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गीय भारतीय वर्गाच्या आकांक्षांचे नेतृत्व करण्यासाठी आत्मविश्वासाने सज्ज दिसत आहेत’, असे या अहवालात नमूद केले आहे. भारतात सन २०२३ मध्ये ९५८८ बँका/वित्तीय संस्था आहेत आणि सात कोटी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत. बँकिंग क्रेडिटने १३८ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत मजल मारली आहे. वर्ष २०२२-२३ दरम्यान बँकांचा निव्वळ नफा २,४८० ट्रिलियन झाला आहे. भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न सन २०२२-२३ मध्ये १३ लाख झाले असून २०४६-४७ मध्ये ४९.७ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सन २०११-१२ ते २०२२-२३ दरम्यान दाखल झालेल्या विवरणपत्रांवरून कमी-उत्पन्न गटातून उच्च-उत्पन्न गटाकडे लोकांचे संक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सारे असले तरी प्रगतीशील, सर्वसमावेशक भारतीय अर्थव्यवस्थेचे खरे यश हे, “जन धन” योजनेदवारे भारतातील गरीब व निम्न-मध्यमवर्गीय जनतेला बँकिंगच्या कक्षेत आणून त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ सुकर व जलद पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न, हेच आहे.

पार्श्वभूमी :- पंतप्रधान जन धन योजनेची सुरुवात (Prime Minister’s Jan Dhan Yojana) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात केली होती. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी या योजनेचा शुभारंभ करताना, ‘दुष्टचक्रातून गरिबांची सुटका करण्याचा उत्सव’ या शब्दात पंतप्रधानांनी या योजनेचे वर्णन केले होते. याची पार्श्वभूमी सांगायची झाली तर, ही भारतातील सर्व स्तरातील लोकांच्या आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीय मोहीम आहे. या योजनेअंतर्गत लोकांना, बँकिंग बचत खाती आणि ठेवी, कर्ज, विमा, निवृत्ती वेतन, धन हस्तांतरण यांसारख्या वित्तीय सेवा किफायतशीर पद्धतीने खात्रीलायकरित्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. परवडणाऱ्या किमतीत खात्रीलायक आर्थिक सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करणे आणि त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे होत.

योजनेची मूलभूत तत्त्वे –
> बँकिंग सेवांपासून वंचित राहिलेल्यांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे,
> किमान कागदपत्रांसह मूलभूत बचत बँक ठेव खाते उघडणे,
> सहज सुलभ केवायसी, ई-केवायसी मध्ये सूट,
> शून्य शिल्लक आणि शून्य शुल्क असणारी खाती उघडणे,
> २ लाख रुपयांच्या मोफत अपघात विमा संरक्षणासह रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि रकमेचा भरणा करण्यासाठी स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करणे,
> सूक्ष्म-विमा, बँक खात्यात शिल्लक नसलेल्यांना ओव्हरड्राफ्ट, सूक्ष्म-पेन्शन आणि सूक्ष्म-कर्ज अश्या इतर आर्थिक सेवा पुरवणे,
> आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम – बचतीला प्रोत्साहन देणे, एटीएम जास्त वापर, कर्ज घेण्याची सवय, विमा आणि पेन्शन सुविधेचा लाभ घेणे, बँकिंग व्यवहारांसाठी मोबाइल फोनचा वापर करणे,
> कर्ज हमी निधीची निर्मिती - कर्जबुडीचा सामना करण्यासाठी बँकांना काही हमी प्रदान करणे,
> खातेधारकांना रु. १,००,००० पर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण आणि रु. ३०,००० पर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण.
> असंघटित क्षेत्रासाठी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना.

योजनेची कार्यवाही व प्रभाव :- ऑगस्ट २०१८ नंतर सरकारने या योजनेत काही सुधारणा केल्या. आता लक्ष 'प्रत्येक कुटुंबा'वर नाही, तर 'बँकिंग सुविधे पासून वंचित प्रत्येक व्यक्ती' वर केंद्रीत करण्यात आले. २८.०८.२०१८ नंतर उघडलेल्या खात्यांसाठी ‘रुपे कार्ड’वरील मोफत अपघात विमा संरक्षण १ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये झाले. तर ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० एवढी करण्यात आली. २,००० रुपयापर्यंत (बिनशर्त) ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी कमाल वयोमर्यादा ६० वरून ६५ वर्षे केली.

प्रधानमंत्री जनधन योजना, ही खऱ्या अर्थाने लोककेंद्रीत आर्थिक उपक्रमांचा आधारस्तंभ आहे. थेट लाभ हस्तांतरण असो, कोविड-१९ संबंधित आर्थिक सहाय्य असो, पीएम-किसान, मनरेगा अंतर्गत वाटलेले वेतन, जीवन आणि आरोग्य विमा संरक्षण असो, या सर्व उपक्रमां अंतर्गत पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचे एक बँक खाते उघडणे हे आहे आणि या योजनेने ते जवळजवळ पूर्ण केले आहे. मार्च २०१४ ते मार्च २०२० दरम्यान उघडलेल्या प्रत्येक दोन खात्यांपैकी एक खाते हे जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेले खातेच होते. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात यात अविरत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाने (डी.बी.टी) समाजातील असुरक्षित घटकांना सक्षम केले आहे आणि त्याच वेळी त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली आहे. एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, प्रत्येक पैसा इच्छित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल याची काळजी, जनधन खात्यांद्वारे ‘डीबीटी’ने घेतली आहे. अशा प्रकारे निधीची भ्रष्टाचाराच्या रूपाने होणारी पद्धतशीर गळती रोखली गेलीय. जनधनचे मूळ हेतू साध्य करताना या प्रक्रियेने बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले गेले, भारताच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार केलाय आणि जवळपास प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला वित्तीय व्यवस्थेत सामावून घेतले आहे.

योजनेअंतर्गत मिळालेले यश :- १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जनधन खात्यांची एकूण संख्या ५० कोटी ०९ लाख असून त्यातील ५५.६ टक्के (२७ कोटी ८२ लाख) जनधन खातेधारक महिला आहेत. तर ६६.७ टक्के (३३ कोटी ४५ लाख) जनधन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांच्या संख्येत मार्च २०१५ च्या १४ कोटी ७२ लाखांच्या तुलनेत तिपटीने (३.४ पटीने) वाढ झाली आहे. जनधन खात्यांमध्ये एकूण ठेवी २,०३,५०५ कोटी रुपयांच्या आहेत, ज्या जवळपास १३ पट वाढल्या आहेत ( ऑगस्ट २०१५ च्या तुलनेत ). तर प्रत्येक खात्यातील ठेवीची सरासरी रक्कम ४०६३ रुपये इतकी आहे, जी ऑगस्ट २०१५ च्या तुलनेत ३.८ पटीने वाढली आहे. सरासरी ठेवींमध्ये होणारी वाढ, हे खात्यांचा वाढता वापर आणि खातेधारकांमध्ये बचतीची सवय विकसित होत असल्याचे आणखी एक लक्षण आहे. योजनेअंतर्गत खातेधारकांना जारी करण्यात आलेल्या ‘रुपे कार्ड’ची एकूण संख्या आता ३३ कोटी ९८ लाख झाली आहे.

जनधन दर्शक अॅप (जे.डी.डी अॅप) :- ‘जेडीडी अॅप’ हे एक मोबाइल अॅप्लिकेशन आहे जे बँक शाखा, एटीएम, बँकिंग प्रतिनिधी, ‘भारतीय पोस्ट पेमेंट बँक’ सारखे बँकिंग टच-पॉइंट्स किंवा बँकिंग केंद्रे शोधण्यासाठी नागरीक-केंद्रीत व्यासपीठ प्रदान करते. या अॅपवर १३ लाखांहून अधिक बँकिंग टचपॉइंट अंतर्भूत केले आहेत. या अॅपद्वारे जनसामान्यांना त्यांच्या गरजा आणि सोयीनुसार विविध सुविधांचा लाभ घेता येतो. http://findmybank.gov.in या लिंकवर या अॅप्लिकेशनची वेब-आवृत्ती उपलब्ध आहे. ५ किलोमीटरच्या परिघात अद्यापही बँक शाखा नसलेली गावे ओळखण्यासाठी देखील या अॅपचा वापर केला जात आहे. ही चिन्हांकित गावे, संबंधित राज्यस्तरीय बँकर्स समितीद्वारे विविध बँकांना आपल्या शाखा उघडण्यासाठी वितरित केली जातात. यामुळे अद्याप बँक शाखा नसलेल्या गावांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. जुलै २०२३ पर्यंत, या अॅपवर एकूण ६.०१ लाख गावे संमिलित आहेत. यापैकी ५,९९,४६८ (९९.७%) गावांमध्ये बँकिंग आउटलेट ( ५ किलोमीटरच्या परिघात बँक शाखा, बँकिंग कॉर्नर किंवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ) उपलब्ध करून दिले आहेत.

डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) व्यवहार :- बँकांच्या माहितीनुसार, सुमारे ६ कोटी २६ लाख जनधन खातेदारांच्या खात्यात, सरकारकडून विविध योजनां अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे रक्कम जमा होत असते. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ वेळेवर मिळेल याची काळजी घेण्यासाठी DBT मिशन, NPCI, बँका आणि अर्थ मंत्रालय सतत प्रयत्नशील असतात. इतर विविध मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून, संबंधित DBT विभाग ‘थेट लाभ हस्तांतरणात’ येणाऱ्या अडचणींमागची टाळता येण्याजोगी कारणे शोधून काढण्यात अतिशय सक्रीय भूमिका बजावतो.

डिजिटल व्यवहार :- जनधन योजनेअंतर्गत ३३ कोटी ९८ लाखांहून जास्त ‘रुपे कार्ड’ जारी केल्याने, ७९ लाख ६१ हजार PoS/mPoS यंत्र उपलब्ध करून दिल्यामुळे आणि UPI सारख्या मोबाइल आधारित रक्कमभरणा व्यवस्थेची सुरुवात केल्यामुळे, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात असलेली डिजिटल व्यवहारांची एकूण संख्या १,४७१ कोटींवरुन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ११,३९४ कोटी इतकी झाली. UPI आर्थिक व्यवहारांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ९२ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ८,३७१ कोटींपर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, पीओएस आणि ई-कॉमर्स वरील एकूण ‘रुपे कार्ड’ व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ६७ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १२६ कोटी इतकी झाली आहे.

आगामी वाटचाल :- जनधन खातेधारकांना सूक्ष्म विमा योजनांअंतर्गत संरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जनधन योजनेच्या पात्र खातेदारांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने (PMSBY) अंतर्गत विमासंरक्षण देण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत बँका व तंत्रज्ञान विभाग यांच्याशी विविध स्तरांवर सतत संपर्क साधला जात असतो. संपूर्ण भारतात स्विकारार्ह पायाभूत सुविधा निर्माण करून जनधन खातेधारकांमध्ये रुपे डेबिट कार्डच्या वापरासह डिजिटल पेमेंटला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. सूक्ष्म-कर्ज आणि सूक्ष्म-गुंतवणुकी सारख्या ठेवींचे हप्ते खातेधारकाच्या सोयीनुसार भरण्याच्या सुविधा जनधन योजनेमधील खातेधारकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील प्रयत्न चालू आहेत.

तर समारोप करताना असे म्हणता येईल की, या जनधन योजनेने समाजातील उपेक्षित घटकांना अधिकृतपणे बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणून आर्थिक अस्पृश्यता कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयास केला आहे. कोणत्याही सरकारी योजनेमाणे ही योजनादेखील यशस्वीपणे राबवण्यात खाजगी किंवा परदेशी बँकांपेक्षा सरकारी बॅंकाचा सिंहाचा वाटा आहे. भावी काळात या योजनेआड कोणतेही राजकारण किंवा लालफितीचा कारभार आला नाही तर या समाजकल्याणकारी योजनेचे मूळ उद्दिष्ट सफळ संपूर्ण होईल आणि प्रत्येक भारतीय जनाच्या मनात ‘जन-धन’ अमीट स्थान मिळवेल यात काही शंका नाही!

-- गुरुप्रसाद दि पणदूरकर, (माहीम,मुंबई).
ईमेल = guru.pandurkar@gmail.com