हिट अँड रन अपघात चालकाला दंड व शिक्षा : संदर्भाने नव्या कायद्या बद्दल चर्चा.

म्हणजे अपघात झाला अन पब्लिक चा मार टाळण्यासाठी दुसर्‍या सुरक्षित ठिकाणी जाऊन पोलिसांना फोन केला तर चालणार का? की तरी पळून गेले असे धरले जाणार ?

दोन जानेवारीला " विस्तृत " र्चा करण्यापेक्षा नियम / कायदा करण्याच्या अगोदर संबंधितांशी चर्चा होणे अपेक्षित होते.

संसदेत या विषयावर चर्चा झाली होती का?

कायदा करण्यापूर्वी त्यांनी आधी मायबोली वरती चर्चा केली असती तर कायदा सुव्यवस्थेच्या गोष्टी आटोक्यात राहिल्या असत्या आणि सर्वांच्या हिताचे निर्णय आपोआप घडले असते.

मायबोली वरती चर्चा केली तर कुठलाच कायदा कधीच येणार नाही.

या सरकारला संसदेतच विधेयकांवर (कशावरच) चर्चा नको असते. अगदी महत्त्वाची , स्वतःच क्रांतिकारक ठरवलेली विधेयकं काही तासांची वेळ देऊन संसदेत बहुमताच्या जोरावर पास केली जातात. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं घाऊक निलंबन केलं. विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर होतं आणि मग ती मागे घेण्यासाठी आंदोलनं, वाटाघाटी , कोर्ट कचेर्‍या होतात.
मंत्रीमंडळातही त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता शून्य. कारण मंत्र्यांचं काम फक्त जी जी रे जी जी आणि भो भो भो भो करणं. चर्चा करू शकतील असे जेटली, सुषमा स्वराज यांच्यासारखे मंत्री आहेत कुठे?
अमृतकाल म्हणतात तो हाच.

मायबोली वरती चर्चा केली तर कुठलाच कायदा कधीच येणार नाही >>

मायबोली वर समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडतात. २०१४ च्या आधीचे धागे वाचले तर कोणताही कायदा हा देशद्रोही सरकारने लोकांना लुटण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी आणलेला आहे याची खात्रीच पटेल. त्याच बरोबर आम्ही म्हणतो तो जनलोकपाल कायदा आणला तर रामराज्यच अवतरेल ही खात्री सुद्धा पटते. आता प्रश्न उरतो तो गेल्या दहा वर्षात लोकपाल कायदा का नाही आणला ? आणला असता तर असे कायदे आणताना लोकांना विश्वास वाटला असता.

दुसरे सरकारने आणलेले काही राजकीय कायदे. ज्यात तीन तलाक, नागरिकता वगैरे राजकीय, धार्मिक मुद्दे आहेत. ते कायदे राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असताना कसे पारित झाले ? कोण कोण गैरहजर होते ? कुणाच्या घरी लग्न होते, कोण आजारी होते याची माहिती काढा आणि या कायद्यांविरोधात विशिष्ट समूहाला डोळ्यासमोर ठेवून केलेली वक्तव्ये पहा.

२०१४ पर्यंत , विशेषतः २०१०-११ मध्ये किती वेगळं होतं ! तेव्हा कायदे करण्यासाठी संसदेपेक्षा रामलीला मैदान आणि मायबोली सारखी व्यासपीठेच आदर्श होती. सं सदेची तुलना टॉयलेटशी केली तर लोकांना आवडायचं. लोकपाल निवडायला पंतप्रधान इ. अयोग्य होते. तेव्हाच्या चर्चां लढवणारे काही लोक अण्णा हजारेबरोबर भूमिगत झाले.

आता आम्हांला संसदेतच चर्चा नको आणि तुम्ही मायबोलीवर चर्चा करता काय, म्हणून त्यावर बंदी घालणारा कायदा करण्याचे मायबोलीवरच्या चर्चेचा त्रास होणार्‍यांनी सरकारला सुचवावे. सरकारला अशा सूचना नक्की आवडतील.

हा कायदा केवळ ट्रक आणि मोठ्या वाहनांपुरताच मर्यादित आहे का ?

नियमित दुचाकी चारचाकी वाहन, रिक्षा चालवणाऱ्या कुणाकडूनही असा अपघात घडू शकतो. अशा वेळेस त्यांनी पोलिसांना कळवलं , जखमींना मदत केली तरी 5 वर्षाचा कारावास ???

शेतकरी कायदा संमत झाला होता त्यावेळी राज्यसभेतले विरोधी खासदारांची टक्केवारी माहित नाही.
डिसेंबर २०२३ मधे राज्यसभेत, भाजपा/NDA चे १०९ खासदार आहेत, तर काँग्रेस/INDIA चे ९८ खासदार आहेत. विधेयकांवर चर्चा करण्याची, आणि दुरुस्ती सुचविण्याची जबाबदारी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष खासदारांची आहे.

हिंडेनबर्ग/ अडाणी च्या वेळी संसदेत चर्चा झाली नव्हती, मागच्या वर्षी ६० % पेक्षा जास्त ( अर्थसंकल्पिय) अधिवेशनाचा वेळ वाया घालविला.
चीन ने आक्रमण केले तरी त्यावर संसदेत चर्चा झाली नाही.
शेतकरी कायद्याच्या वेळी संसदेत चर्चा नाही. चर्चा न करता विधेयके झटपट संमत केल्यावर काय होते हे शेतकरी कायद्याने दाखविले आहे. वर्षभर विरोध होत राहिला आणि शेवटी आंदोलकांपुढे लोटांगण घालण्याची नामुष्की आली.

जे जे संसदेत आवाज करत होते (संजय सिंग, महुआ मोईत्रा) त्यांच्यामागे ED/ CBI हे नेहेमीचे हुकमी हत्यार आहेच. या आधी अडाणी - हिंडेनबर्ग वरुन राहुल गांधी यां चे खासदारपद धोक्यात आले होते. आता तर विरोधी पक्षाचे विक्रमी संख्येने खासदार संसदेतून बाहेर काढले आहेत.

तीन तलाक कायद्याच्या वेळी एकूण तीन बिले पास झाली. त्या वेळी गैरहजर असणार्‍यांची नावे सोशल मीडीयात व्हायरल झाली होती.
ते का गैरहजर राहिले याबद्दल त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांनी (पटणारेन/न पटणारे) खुलासे करून झालेले आहेत.
हेच शेतकरी विरोधी कायद्यांच्या वेळीही झाले आणि प्रत्येक जनविरोधी कायद्याच्या वेळी झालेले आहे.
त्यामुळे ईडी / सीबीआयच्या भीतीने कायदे पास झाले असा समज करून देण्याची गरज नाही.
प्रत्येक वेळी ज्या पक्षाचे सदस्य गैरहजर राहिले असा एकमेव पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे.

मुद्दा हाच आहे. कायदे पास होताना संसदेत सरकारला मदत. संसदेच्या बाहेर वेगळी भूमिका. हे कुणाची फसवणूक करतात ?

कायदा तर केला पण लागू इतक्यात करणार नाही अशी पलटी मारलेली आहे. कायदातर करायचा पण लागू करण्याआधी संबंधितांशी चर्चा करणार हा नवीन पायंडा

विरोधी पक्षातील नेते मंडळी, संसदरत्न मंडळी इत्यादी मुद्दाम लोकसभेत फलक घेऊन आत आले, हौदात उतरले (संसदेत हौदात उतरणे, फलक घेऊन येणे या वर कार्यवाही करण्याची तरतूद आहे). लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांनी अनेक वेळा त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण देऊन सुद्धा चर्चेसाठी आले नाहीत आणि मग जेव्हा निलंबनाची कार्यवाही केली तेव्हा आम्हीच कसे बरोबर ह्याचे तुणतुणे वाजवले गेले.

जेव्हा चर्चेची वेळ आली तोवर ह्यांच्या अश्या वागणुकीमुळे निलंबन झाले होते. तरीही जे खासदार उपस्थित होते त्यांच्यात चर्चा झाली आहे. संसद टीव्ही वर ह्याचे थेट प्रक्षेपण झाले होते. इथे असणाऱ्या माननीय सदस्यांनी इथे चर्चेत सहभाग घेण्यापूर्वी ते नक्की बघितले असणार आहे.

बाकी हा हिट अँड रनचा कायदा फक्त ट्रक ड्रायव्हर यांना लागू नाहीये. आपल्या सगळ्यांना (जे गाडी चालवतात) लागू आहे. तर इथे असणाऱ्या मंडळीने कुठल्या प्रदर्शनात सहभाग घेतला आहे का की फक्त इथे खर्डेघाशी सुरू आहे.

नव्या कायद्याचं कलम 106 (1) आणि 106 (2) असे दोन भाग आहेत त्यावर ही जाणकारांनी वाचन केलेच असेल.

Walle sir, राज्यसभेत मणिपूरवर nda चाच खासदार बोलत असताना त्याला गप्प केल्याचा व्हिडियो आहे.

तसंच आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर स़सदेचं कामकाज चालू न देणं हा विरोधी पक्षांचा हक्क आहे असं सांगणारा अरुण जेटलींच्या २०१४ पूर्वीचा व्हिडियो आहे.

विरोधी पक्षांचा खासदार बोलत असताना माइक बंद होणं, कॅमेरा त्यांच्यावर नसणं नेहमीचेच झालंय.

भरत सर, म्हणूनच 2014 पूर्वी ही निलंबन व्हायचे. मुद्दा हा आहे की तुम्ही सत्ता पक्षाची अडवणूक कशी करता. न्यायिक मार्गाने की विरोधाला विरोध करायचा म्हणून. आपणच ह्या सगळ्यांना निवडून दिले आहे. त्यांनी प्रश्न विचारणे, चर्चेत भाग घेणे हेच त्यांच्या कडून अपेक्षित आहे. आणि माईक बंद होणे, कॅमेरा नसणे ह्याचेही नियम आहेत.

<माईक बंद होणे, कॅमेरा नसणे ह्याचेही नियम आहेत.>

नियम सगळ्यांसाठी सारखेच आहेत हेही सांगून टाका.

बरं. धागा हिट अँड रन संबंधी आहे, तर आशिष मिश्रा आठवत असेलच.

बेल मिळाली आशिष मिश्राला. नवीन कायद्यानुसार 106 (2) नॉन बेलेबल गुन्हा आहे.

<< कायदा तर केला पण लागू इतक्यात करणार नाही अशी पलटी मारलेली आहे. कायदातर करायचा पण लागू करण्याआधी संबंधितांशी चर्चा करणार हा नवीन पायंडा Happy >>

-------- संबंधितांशी चर्चा केव्हा करायला हवी म्हणजे जास्त परिणामकारक ठरेल?
कायदा होण्याच्या अगोदर, विधेयकावर विस्तृत चर्चा झाली होती का? र्चेनंतर काही दुरुस्त्या समोर आल्या होत्या का?

नव्या कायद्या बद्दलची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायला सरकारी यंत्रणा कमी पडत असली तर जोडीला कार्यक्षम आय टी सेल २४ तास काम करत आहे. मग आता चर्चेचा फार्स कशासाठी?

बेल मिळाला ते नंतर. गुन्हा नोंदवायला, अटक व्हायला किती वेळ लागला? का लागला?

संसदेबद्दल - रमेश बिधुरीला या लोकसभेचं संसदरत्न घोषित करायला हवं ना?

भाजपा या पक्षाची ओळख कळत्या वयात संसदेच्या वेल मधे येणे, राजदंड पळवून नेणे, वेल मधे घोषणाबाजी करणे, संसदेचं कामकाज बंद पाडणे, सदनातून वॉक आउट करणे यामुळे झाली. ही सर्व लोकशाहीतली निषेधाची आयुधे आहेत. भाजप अल्पमतात असताना डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, जनता पक्ष हे भाजपच्या मुद्द्यांना उचलून धरत असत. प्रत्येक वेळी कारवाई झाली असे काही आठवत नाही.

राममंदीर, शाहबानो अशा प्रकरणात कारवाई झाल्याचे आठवते. अन्य काही प्रकरणात पण झाली. त्या वेळची सरकारेही पवित्र वगैरे होती असा काही दावा नाही. पण संसदेत चर्चा होत असे हे आठवते. संसदेत बिल पास करून घेण्याइतकं बहुमत कधीच नव्हतं हा कळीचा मुद्दा आहे. बहुमत असल्यावर त्या वेळचे पक्षही उन्मत्त झाले असते का ?

मुद्दा हाच आहे कि राज्यसभेत विरोधकांचे प्राबल्य असताना ज्या कायद्यांवरून संसदेच्या बाहेर विरोधकांनी कल्लो़ळ केला ते कायदे पास का झाले ? आताही संसदेतून बाहेर नसते काढले तरी राज्यसभेत विरोधकांनी गैरहजर राहून मदत केली नसती याची खात्री नाही.

सामान्य माणसाच्या दृष्टीने कुणावर विश्वास टाकावा अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे ट्रक ड्रायव्हर्सनी संघटनेच्या जोरावर जे केलं ते योग्यच केलं. लोकशाहीत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा मार्ग खुला आहे. लोकांनाही लवकरच नेत्यांवर विश्वास न टाकता संघटना बांधून राज्यकर्त्यांना जेरीस आणावे लागणार आहे.

<< भारतात २२ कोटी ट्रक ड्रायव्हर आहेत >>

----- काही तरी चुकत आहे?
२.२ आहे का?

सामान्य माणसाच्या दृष्टीने कुणावर विश्वास टाकावा अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे ट्रक ड्रायव्हर्सनी संघटनेच्या जोरावर जे केलं ते योग्यच केलं. लोकशाहीत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा मार्ग खुला आहे. लोकांनाही लवकरच नेत्यांवर विश्वास न टाकता संघटना बांधून राज्यकर्त्यांना जेरीस आणावे लागणार आहे. --- बरोबर

ह्यात फक्त अजून एक जोडा, हा कायदा फक्त ट्रक ड्रायव्हर लोकांसाठी नाही, सगळ्यासाठी आहे, त्यामुळे आपण सुद्धा योग्य त्या प्रकारे निषेध नोंदवला पाहिजे. आपल्या खासदाराला, मंत्र्याला आणि संबंधित मंत्रालयाला योग्य त्या पद्धतीने निषेध कळवला पाहिजे

ह्यात फक्त अजून एक जोडा >>तुम्ही जोडले की.

डीमोनेटायझेशन सारखीच परिस्थिती आणली. सामान्य नागरिक हैराण. जनतेला इतके अगतिक करुन सोडायचे की त्यांना साधे जीवन पण फार सुखाचे वाटेल असे एक थोर प्रुस म्हटले आहेत.///

सामान्य नागरिकांची सहानुभूती या प्रकरणात कोणाच्या बाजूने आहे असं तुम्हाला वाटतं? वीसेक वर्षांपूर्वी आमच्या ओळखीच्या कुटूंबात हायवेवर एक ट्रक driver एका कार चालवणाऱ्या तरुणाला बेदरकारपणे उडवून तसाच पुढे निघून गेला. आसपासचे लोक मदतीला धावून आले पण तो तरुण जागीच गेला होता. त्याची काहीच चूक नव्हती, ट्रकचालकाचीच चूक होती असं सर्व उपस्थितांनी सांगितलं. कोणाला त्या ट्रकचा नंबर नोट करायचं सुचायच्या आधीच तो भरधाव निघून गेलेला. त्या मुलाची सात वर्षांची लेक आयुष्यभर बापाविना वाढली आणि पत्नीने दुसरं लग्न न करता व्रतस्थपणे त्याच्या मागे त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आता सगळं ठीक आहे, मुलीचं लग्न होऊन तिलाही छोटा मुलगा आहे, तिचं आणि तिच्या आईचंही करियर उत्तम चालू आहे वगैरे. पण या प्रकरणातही तुमची सहानुभूती त्या ट्रक चालकाला आहे का? का बरं त्यांना कडक शिक्षा होऊ नये एक कुटूंब उध्वस्त केल्याची? वर ते सात लाख रुपये कुठून आणतील हा प्रश्न? सिरियसली?
लोकांना अगतिक सरकार करून सोडतंय की entitled संपवाले? अलीकडच्या काळात तरी कोणत्याही संपाला जनतेची सहानुभूती मी पाहिलेली नाही.

फाटक्या खिसेकापूंवरही लोक हात साफ करुन घेतात. अरे त्याचा गुन्हा तो किती......
मग काय करायला पाहिजे??? पोलिसांकडे तक्रार करायला गेले तर पोलीस उलट तक्रारदारालाच समजावणार, 'जाऊ द्या ना साहेब, तुमचे पाकीट तर मिळाले ना. आम्ही बघून घेऊ याला' वगैरे वगैरे आणि तक्रारदाराच्या समाधानासाठी त्या चोराच्या १-२ थोबाडीत मारून आपण गेल्यावर अर्ध्या तासाने त्यालाही सोडून देणार. कारण त्याला अटक वगैरे केली तर पुन्हा २४ तासाच्या आत त्याला कोर्टात दाखल करणे वगैरे टाळता यावे म्हणून. त्यापेक्षा 'Instant noodles' च्या जमान्यात 'Instant शिक्षा' मिळालेली काय वाईट आहे??? शिवाय अपघाताचे एखाद वेळेस समजू शकतो. त्यात समोरच्या वाहन चालकाची चूक, रस्त्यातील दोष किंवा अन्य काही कंगोरे असू शकतात, अपघात कोणी मुद्दाम करत नाहीत तो घडतो पण पाकीटमारी / cyber fruad हे अजाणतेपणी घडलेले नाही तर जाणीवपूर्वक केलेले गुन्हे आहेत. त्यांना बेक्कार पद्धतीने तुडवलेच पाहिजे.

आणि चालक गरीब असतो, तो ७ लाखांचा दंड कसा भरणार वगैरे मुद्दा कसा होऊ शकतो? जर त्याची चूक होती हे सिद्ध झाले तर त्याला दंड झालाच पाहिजे. कसा भरायचा ते तू बघ. ज्याच्याकडे नोकरी करतोस त्या मालकाकडून उधार घे, नाहीतर सावकाराकडून कर्ज घे आणि दंड भर. मग आयुष्यभर ते फेडत बसावे लागले तरी चालेल. जर त्याने एक कुटुंब उध्वस्त केले आहे तर त्याच्या कुटुंबालाही झळ बसून आयुष्यभर त्याची त्याला जाणीव झाली पाहिजे.
(माझ्या गावातील एकाने आपल्या पत्नीला गमावले आहे. बाईकवरुन कोठेतरी जात असतांना डंपरने धडक दिली, ज्यात त्याची बायको जागीच गेली. आता बिचाऱ्यावर ३ मुलांना लहानाचे मोठे करण्याची जबाबदारी आहे.)

जनतेची साहानुभुती संप कर्त्यांना नाही कारण त्यांना स्टेटस माहीत नाही आहे. काल पुर्ण देशात टीव्ही वर ही न्युज ब्लॉक्ड होती.

जस्ट चेक केलं युट्युबवर तर अनेक टीव्ही चॅनेलनि काल दाखवली आहे की न्यूज. इंग्लिश हिंदी रिजनल सर्व ठिकाणि आहे. त्यामुळे पूर्ण देशात काल टीव्हीवर ही न्यूज ब्लॉकड होती हे स्टेटमेंट खोटे आहे. आणि समजा एखादयाकडे टीव्ही नसेल तरी तुम्ही म्हणता तसं सगळीकडे पेट्रोल व इतर भाजीपाला रन आऊट झाले असेल तर समजेल की त्याला.
जनतेची सहानुभूती नाही कारण प्रत्येकाला कोणी ना कोणी माहीत आहे ओळखीत ज्याला ट्रकचालकाने अथवा इतर कोणी उडवलं आणि एक कुटूंब उध्वस्त झालं. गुन्हेगाराकडे पैसे आहेत का याच्याशी लोकांना काही देणं घेणं नसतं.

आणि जर कायद्याबद्दल काही शंका असतील तर ट्रकर्सच्या असोसिएशन्स आहेत त्यांनी सरकारला निवेदन द्यावं- जनतेला वेठीस धरण्याचे कारण नाही.

सामान्य नागरिकांची सहानुभूती या प्रकरणात कोणाच्या बाजूने आहे असं तुम्हाला वाटतं? वीसेक वर्षांपूर्वी आमच्या ओळखीच्या कुटूंबात हायवेवर एक ट्रक driver एका कार चालवणाऱ्या तरुणाला बेदरकारपणे उडवून तसाच पुढे निघून गेला. आसपासचे लोक मदतीला धावून आले पण तो तरुण जागीच गेला होता. त्याची काहीच चूक नव्हती, ट्रकचालकाचीच चूक होती असं सर्व उपस्थितांनी सांगितलं. कोणाला त्या ट्रकचा नंबर नोट करायचं सुचायच्या आधीच तो भरधाव निघून गेलेला. त्या मुलाची सात वर्षांची लेक आयुष्यभर बापाविना वाढली आणि पत्नीने दुसरं लग्न न करता व्रतस्थपणे त्याच्या मागे त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आता सगळं ठीक आहे, मुलीचं लग्न होऊन तिलाही छोटा मुलगा आहे, तिचं आणि तिच्या आईचंही करियर उत्तम चालू आहे वगैरे. पण या प्रकरणातही तुमची सहानुभूती त्या ट्रक चालकाला आहे का? का बरं त्यांना कडक शिक्षा होऊ नये एक कुटूंब उध्वस्त केल्याची? वर ते सात लाख रुपये कुठून आणतील हा प्रश्न? सिरियसली? >> या प्रकरणात आमची सहानुभूती अमूक एका साईडला आहे असा या धाग्यावर एक तरी प्रतिसाद मला सापडलेला नाही. तुम्हाला सापडलाय का ?

दुसरे तुम्ही नाव लपवून किस्सा सांगताय. नाव,ओळख काहीही ठाऊक नसताना तुम्ही दिलेले प्रकरण (खरे असेल) हे सर्वांना माहितीच आहे असे गृहीत धरून कुणाला सहानुभूती असा प्रश्न विचारण्याचा प्रकार अजब आहे.
दर वेळी काय ते प्रतिसादकांना क्रिमिनलाईज करायचं ? इथे प्रतिसाद देणारे कसे गुन्हेगाराच्या बाजूनेच असतात हे दाखवण्यासाठी कशाचीही पाने कुठल्याही झाडाला का लावायची ?

तुमचे नाव पाहिले कि दुर्लक्ष करायचे हे ठरवूनही लिहावेसे वाटले. कृपा करून नीट प्रतिसाद द्या.

पादचार्‍यापेक्शा वाहनचालक लबाड, लहान वाहन चालवणार्‍यापेक्षा मोठं किंवा महागडं वाहन चालवणारा लबाड अशा प्रकारचे अकारण मांडलेले ठोकताळे

>>> अगदी अगदी. या ठोकताळ्यांचा उपयोग जमलेच तर पैसे उकळुया यासाठीही केला जातो.

10 वर्ष तुरुंगवास आनी 10 लाख दंड.
कोणाला तर ड्रायव्हरला. >>> मग तुमच्या मते कोणाला व्हायला पाहिजे शिक्षा?

पळून गेलेल्या गाडीचा तपास लागणार कसा ? म्हणजे जागोजागी कॅमेरे सक्रिय करण्याचे टेंडर काढले जाणार ! आपण निर्दोष आहोत हे ड्रायव्हर लोक्स सिद्ध करणार कसे ? म्हणजे डैश कॅमच्या किंमती वाढवल्या जाणार
>>>> म्हणजे सीसी टीव्ही सारखी उपयुक्त टेक्नोलॉजी न्यायदानात वापरायची नाही का? भलेही डॅश कॅम आत्ता महाग वाटेल पण अपघातात स्वतःची चूक नाही हे प्रूव्ह करण्यासाठी हि उत्तम इन्व्हेस्टमेंट नाही का?

गरीब ड्रायव्हर लोकांवर तुमच्या सत्तेच्या मस्तीची गुर्मी दाखवू नका >>>
गरीब ड्रायव्हर लोणावळ्याच्या घाटात नियम सोडून कशी वाहने चालवतात, बघितले नाही का कधी? अपघातात चूक फक्त ड्रायव्हरचीच असेल असे नाही. पण ड्रायवर निष्पाप, त्यांना शिक्षा नको हे गृहितकही तेवढेच चुकीचे आहे.

बाकी सरकारने कायदे मागे घेऊन चुकीचे उदाहरण सेट केले आहे.
एक तर आधीच सर्व संबंधितांशी (विरोधी पक्ष, ट्रान्सपोर्ट कंपन्या, ड्रायव्हरच्या युनिअन्स, रस्ते वाहतूक डिपार्टमेंट) चर्चा करून नीट मसुदा ठरवून कायदा पास केला पाहिजे होता. आता अशी प्रतिमा निर्माण झालीय कि रस्त्यावर उतरले कि कुठलाही कायदा सरकार मागे घेऊन शकते. हे चुकीचे आहे.
बहुमतातल्या केंद्र सरकारने असे निर्णय घेणे हे भविष्यातल्या कुठल्याही पक्षाच्या सरकारसाठी धोकादायक कारण आता प्रिसिडेन्ट सेट झाला. विशेषतः जर अनेक पक्षांचे गठबंधन सरकार असेल तर सरकारलाच धोका निर्माण होऊ शकतो.

इथे सहनभूती चा प्रश्न च नाही .
कायदा चुकीचा आहे म्हणून विरोध आहे.
अपघात बऱ्याच वेळा फक्त एका व्यक्तीच्या चुकीने होत नाही.
दोन्ही वाहनाचे driver, रस्ते,चुकीचे रस्त्याचे डिझाईन असे अनेक घटक अपघाताला जबाबदार असतात.
पण हा कायदा फक्त मोठ्या वाहनाच्या ड्रायव्हर लाच फक्त अपघाताला दोषी ठरवत आहे.
(Car aani bikes च अपघात झाला तर car चालक दोषी, car आणि ट्रक चा अपघात झाला की ट्रक चालक दोषी)
ती त्रुटी आहे कायद्यात.
दुसरे driver जागेवर थांबला तरी खरी मदत तर सरकारी यंत्रणेला च करायची असते ते कधीच वेळेवर पोचत नाहीत.
त्यांना कोणतीच शिक्षा कायद्यात नाही.
टोल ह्या रस्तावर घेतला जातो त्या रस्त्यावर कोणतीच मेडिकल सुविधा टोल वाले देत नाहीत.
त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले गेलेले नाही.
खूप त्रुटी आहेत कायद्यात