कॉलेजियम पद्धत : त्यातल्या त्यात बरी?

मी काय वेगळे सांगत होतो.
फक्त शब्द रचना वेगळी होती.
1) जज मधूनच न्यायाधीश बनवा हेच मी पण सांगितले होते.
२) दहा वर्ष वकिली करणाऱ्या व्यक्ती ल न्यायाधीश बनवू नका हे पण मी सांगितले होते.
३) तिसरा पॉइंट विजय कुलकर्णी ह्यांचा ह्या विषयाशी निगडित नाही वेगळा आहे.
किरकोळ गुन्हे दाखल झालेले.
पण त्यांच्या कडे पैसे नाहीत वकील करण्यासाठी, जामीन देण्यासाठी योग्य व्यक्ती नाही .
त्यांचे गुन्हे असे आहेत की दोन महिने पण शिक्षा होणार नाही
ते वीस वीस वर्ष तुरुंगात आहेत.
राष्ट्रपती महोदय नी ह्या वर चिंता व्यक्त केली आहे.
स्पर्धा परीक्षा देवून न्यायाधीश झालेल्या न्यायाधीश लोकांची ही करामत (शिक्षणा ने अक्कल येत नाही,अनुभव नी अक्कल येते,
सत्याची चाड स्वभावात लागते ती गॉड गिफ्ट आहे,शिक्षित,हुषार,लोक च सर्वात जास्त स्वार्थी असतात.)
जामीन कमजोर लोकांचा नाकारला जातो आणि sharp शूटर,बँकेचे lutere ,
भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी एका तासात बाहेर येतात
केवढा मोठा दोष आहे न्याय व्यवस्थेत.

जजेस् मधूनच १० वर्षांचा उत्तम ट्रॅक रेकाॅर्ड असनार्ऱ्यांतून, स्पर्धा परिक्षेद्वारे (परिक्षेचा मोटीव्ह राज्यघटनेच्या संदर्भात नितीमत्ता चाळणी, बदलत्या काळानुसार घटनेचा लोकशाही तत्वाचा गाभा न बदलता अंतर्भूत करता येऊ शकणाऱ्या नवीन कायद्यांच्या व्याप्तीची त्याच्या कंगोऱ्यांची जाण आणि आधी दिलेल्या विशेष निकालांतील निकषांची स्क्रूटनी असावा ..यात लोकशाहीतले न्यायव्यवस्थेच्या तत्वाला बळकटी देण्यात कारणीभूत ठरणारे इतर कोणतेही व्यक्तिविशेष, गुणावगुण, स्वभावविशेष यांच्यां निकषांवर मेरिट ठरवणे हा मु्ख्य मुद्दा असावा ) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडावेत....ज्याच्या पुर्ण नियोजनावर देखरेख सुप्रीम कोर्टाचे सांप्रत सर्वोच्च जजेसची समीती ठेवील....असा काहीतरी उपाय करायला हवा.

>>रिटायर्ड जजेस ना भरपूर पेन्शन असते. त्यांनी पुण्यात बंगला बांधून निवांत रहावे. त्यांना राज्यपाल, लवादाचे अध्यक्ष, खासदार अशी पदे देणे बेकायदा ठरवावे !>>>> या मुद्द्यावर १००% सहमत....हे व्हायलाच हवे.

काही ही पद्धत आणा पण राजकीय हसत्क्षेप बिलकुल नको.सरकार चा तर अजिबात नको.
पदा वरून हटवण्यासाठी आता जी पद्धत आहे तीच योग्य आहे.
स्पर्धा परीक्षेतून फक्त सत्र न्यायालय चे च न्यायाधीश निवडणे योग्य आहे आणि ह्या मधून आज जी पद्धत आहे त्या नुसार high court आणि supreme court's चे न्यायाधीश

निवृत्त झाल्या नंतर
न्यायाधीश, आयपीएस अधिकारी,आयएएस अधिकारी,सैन्य दलातील अधिकारी .
ह्यांना ना कोणते पद मिळणार ना त्यांना निवडणूक लढता येणार आणि त्यांना खासगी नोकरी करता येणार.हवतर निवृत्त वेतन double करा.
कित्येक अब्ज रुपयाची सरकारी संपत्ती आयएएस अधिकारी अधिकारात असताना उद्योग पती ना जवळ जवळ फुकट देतात .
आणि नोकरी सोडून त्या उद्योग पती ची नोकरी करतात किती तरी अशी उदाहरणे देशात सापडतील.

https://youtu.be/T7PrRU56p9s