ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा कायदा

मानवाधिकार व सन्मानाचे जिवन या बद्दल युरोपातून निघालेली चळवळ आता जगभर पाय रोवू लागली आहे. अगदी अपराध्याला सुद्धा सन्मानाने जगता यावा यासाठी देशोदेशीच्या जुन्या कायद्यांमध्ये अमेंडमेंट आणल्या जात असून त्यात जमेल तशा तरतुदी लागू करणे सुरु आहे. असाच एक आत्मसन्मानाचा विषय जागतिक पातळीवर दखलपात्र ठरत चालला तो म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याचा. जगभरात आता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या देशाची राष्ट्रीय धरोहर मानन्याचा नवा पायंडा पाडणे सुरु आहे. ज्या लोकांना आयुष्यात प्राईम-एज मध्ये देशाच्या विकासात हातभार लावला व स्वत:च्या मुलांना जमेल त्या पद्धतीने घडवून देशाची पुढची पिढी चालावी याची तजविज लावली अशा लोकांना आयुष्याच्या शेवटच्या टप्यात सन्मानाने जगता यावं यासाठी उभ्या जगात चळवळ तर चालू आहेच, पण त्यातून भागणार नाही म्हणून थेट कायदा करुन ज्येष्ठाना अधिकार देणे सुरु झाले. असाच एक कायदा भारतात करण्यात आला तो म्हणजे Maintenance & Welfare of Parents And Senior Citizens Act-2007. हा कायदा सिनियर सिटिझन्सना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतो. त्यात अनेक अधिकार बहाल करतांना मुलांवर जबाबदा-या व त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची कायदेशीर तरतूद केलेली आहे. एवढच नाही तर जर का मुलांनी या कायद्याला फाट्यावर मारत ज्येष्ठांची काळजी घेणे टाळले, तर त्याना कठोरपणे शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे.

Cognizable Offence :
आपल्याकडे दोन प्रकारचे गुन्हे असतात. एक कॉग्निझेबल ऑफेन्स (दखलपात्र गुन्हे) व दुसरा म्हणजे नॉन-कॉग्निझेबल ऑफेन्स (अदखलपात्र गुन्हे). कॉग्निझेबल गुन्हे म्हणजे असे गुन्हे ज्याची तक्रार पोलिसात दिली रे दिली की लगेच पोलिसलोकं गुन्हाचं Investigation करतात व आरोपिला अरेस्ट केले जाते. याच्या अगदी उलट आहे नॉन-कॉग्निझेबल गुन्हे. या प्रकारच्या गुन्ह्यात तुम्ही तक्रार दिल्यावर पोलिस एन.सी. नोंदवून त्याची कॉपी तुम्हाला देतात. पण यात प्रोब्लेम असा असतो की एन. सी. दाखल झाल्यावर पोलिसांना Investigation करण्याची परवानगी वा पॉवर नाही. त्यामुळे ते आरोपिला एन.सी. केसमध्ये अटक व तपास करु शकत नाही. फार फार तर एन.सी. दाखल झाल्यास पोलिस Enquiry करु शकतात. एन्क्वायरी मध्ये आरोपिवर कारवाई करता येत नाही. तर त्यामुळे जेष्ठ नागरीकांची काळजी न घेणे याला वरील कायद्यानी गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा मानला असून त्याला थेट कॉग्निझेबल ऑफेन्समध्ये टाकला आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याची एन.सी. होत नाही तर थेट F.I.R. दाखल होते. त्यामुळे यात आरोपीची Enquiry नाही तर थेट Investigation होते व जागीच अरेस्ट करण्याचेही पॉवर पोलिसांना आहेत.

बिट अधिका-याची जबाबदारी :
याच बरोबर आजून एक अत्यंत महत्वाची बाब या कायद्यात आहे ती म्हणजे बिट अधिका-यावर टाकलेली जबाबदारी. समजा एका पोलिस स्टेशन अंतर्गत १०० गावं येतात. तेंव्हा २० गावाचं एक बिट असे ५ बिट पाडले गेले तर त्यातील प्रत्येक बिटचा एक स्वतंत्र अधिकारी असतो. तुमचं गाव कोणत्या नंबरच्या बिट मध्ये मोडते हे जाणून घ्यायचं असल्यास संबंधीत पोलिस स्टेशनला जा आणी तिथे बिट वाईज गावाची यादी लागली असते ते तपासु घ्या. तुमच गाव ज्या नंबरच्या बिट मध्ये मोडतं त्या बिटचा अधिकारी कोण हे विचारा. पोलिस स्टेशन मधिल सगळेच अधिकारी सगळेच बिट बघत नसतात. त्यामुळे तुमचा बिट अधिकारी पकडा व त्याला ही तक्रार सांगा. ईथून पुढे या बिट अधिका-याची जबाबदारी ही आहे की त्यांनी त्याच्या बिट मधिल समस्त ज्येष्ठ नागरीकांची काळजी घेणे त्याला बंधनकारक आहे. दर महिन्याला त्याच्या बिटमधील जेष्ठांची विचारपूस करणे व त्यांना काही अडचण तर नाही ना याची काळजी घेणे या बिट अधिका-याची जबाबदारी असते. एवढच नाही तर महिन्यातून एकदा या बिट अधिका-यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी भेट देऊन त्यांची विचारपूस करणे वरील कायद्या नुसार बंधनकारक आहे. ही तरतूद लोकांना माहीतच नसल्यामूळे ते पोलिस बिट अधिका-याला कधी विचारतच नाही. पण यापुढे तुम्ही बिट अधिका-याला ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी महिन्यातून एकदा भेट द्यायला भाग पाडू शकतात. तर ही झाली पोलिसांची जबाबदारी.

संपत्ती परत घेता येते:
हा कायदा खरोखरच ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी बनविण्यात आला आहे. समजा ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रेमापोटी आपल्या अपत्याच्या नावे मालमत्ता वा आजून कोणती संपत्ती करुन दिली होती. नंतर मात्र पोरांनी रंग दाखविला व पालकांचे हाल सुरु केले तर अशा वेळी या कायद्यानी ज्येष्ठाना अधिकार दिला आहे की ते मुलांना दिलेली संपत्ती परत घेऊ शकतात. अगदी घर, शेतीवाडी नावे करुन दिले असेल तरी ती परत घेता येते. एवढच नाही तर या कायद्यातील सेक्शन २२ व २३ आपल्या मुलांना व सुनेला संपत्तीतून बेदखल केल्या जाऊ शकतं. थोडक्यात संपत्तीतून बेदखल करणे वा दिलेली संपत्ती परत घेणे हे दोन्ही पर्याय या कायद्यात दिलेले आहेत. असा एकूण जबरदस्त आवाका असलेला हा कायदा ज्येष्ठांच्या मदतिला उभा आहे. फक्त त्यांनी या कायद्याचा लाभ घ्यावा, एवढच.

या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
१) प्रत्येक व्यक्ती जो भारताचा नागरीक आहे व ज्यांनी आयुष्याची ६० वर्षे पूर्ण केलेली आहेत तो या कायद्या प्रमाणे ज्येष्ठ नागरीक मानल्या जातो.
२) या कायद्या अंतर्गत एस.डी.एम. कोर्टात पिटिशन फाईल केल्या जाते.
३) समजा ज्येष्ठ नागरिक शारिरिक कारणास्तव पिटिशन फाईल करण्यास असमर्थ असल्यास त्याच्या परिने इतर कोणीही जवळची वा ओळखितलि व्यक्ती सेक्शन ५ च्या तरतुदी नुसार पिटिशन फाईल करु शकते.
४) सेक्शन १७ मध्ये अशी तरतूद दिलेली आहे की जर जेष्ठ नागरिकास वकील करायचा नस्ल्यास ते स्वत: आपली बाजू कोर्टात मांडू शकतील. वकील असलाच पाहिजे हे जरुरी नाही.
५) या कायद्यातील सर्वात महत्वाची बाब ही आहे की हि पिटिशन दाखल झाल्या पासुन ९० दिवसाच्या आत निर्णय देणे कोर्टाला बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या पायरी झिजविणे वगैरे प्रकार या कायद्यात नाहीत. झटपत निकाल दिल्या जातो.
६) या कायद्याच्या अंतर्गत मुलगा, मुलगी, दत्तकपुत्र यांच्यावर दावा दाखल केला जाऊ शकतो.
७) न्यायालयानी निर्णय दिल्यानंतर मुलांनी जर मेन्टेनेन्स दिला नाही तर वरील कायद्या प्रमाणे ३ महिन्याची शिक्षा व १०,०००/- पर्यंतची फाईन आणि व्याज द्यावा लागतो. हे सगळं देऊनही सुटका नाही. लगेच मेन्टेनन्स द्यावा लागतो.