भारत चीन युद्ध – १९६२! भाग2

२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला चीन मध्ये घडलेल्या घटना (थोडक्यात)
शेवटच्या घटका मोजत असलेले मांचू साम्राज्य:

साम्राज्ञी डॉवेजर जिस्सी

सम्राट ग्वान्ग्झू

२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला चीन वर मांचू घराण्यातली साम्राज्ञी डॉवेजर जिस्सी ही राज्य करीत होती.म्हणजे सम्राट होता ग्वान्ग्झू ( तिच्या धाकट्या बहिणीचा नवरा )पण त्याला नामधारी बनवून ही बयाच राज्य करीत असे.( तो डोईजड होईल अशा भीतीने तिने त्याला विषप्रयोग करून मारून टाकले असे म्हणतात.ही वृद्ध बया त्याच्या नन्तर एकाच दिवसाने मरण पावली- नियतीचे खेळ) ही अत्यंत कुटील, धोरणी आणि सत्तेवर कमालीची पकड असलेली बाई होती. स्वत:च्या सत्तेला धोका ठरणाऱ्या स्वत:च्याच मुलाला ठार मारून आणि त्याच्या ऐवजी आपल्याच नवजात भाच्याला(१९०५ मध्ये) साम्राज्याचा वारस घोषित करणारी, धोका नको म्हणून त्याच्या आईला मारून टाकणारी ही पाताळयन्त्री बाई होती.

पाश्चात्त्य शक्तीनी चीनची कशी लुट चालवलेली होती ह्याचे लंडन टाईम्स मध्ये आलेले एक कार्टून
ह्या सुमारास चीनला हळू हळू पाश्चात्त्य शक्ती पोखरत होत्या, त्यांनी चीनचे आपापल्या सोई प्रमाणे भाग पडून तिथल्या चीनी लोकांचे व त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण चालवले होते. हे चीनला हळूहळू आपली वसाहत बनवण्याचेच काम होते. पण चीनचे सत्ताधारी मात्र अंतर्गत राजकारण, डावपेच आणि सत्ताकलहात मश्गुल होते.ह्या दोन्ही(राजघराणे आणि पाश्चात्त्य शक्ती) विरुद्ध चीन मधील राष्ट्रवादी तरुणांनी एकत्र येऊन आणि अज्ञ गरीब शेतकरी आणि मजुरांना हाताशी धरून एक उठाव केला. तो इतिहासात येहुतान उठाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. (इंग्रजीत- बोक्सर उठाव – हे लोक आपल्याकडे जसे ताईत घालतात तशा तांब्याच्या पेट्या अभिमंत्रित करून गळ्यात घालत त्यामुळे त्यांची शरीरं बुलेट प्रूफ होऊन त्यांच्यावर आधुनिक शस्त्र - बंदुका तोफांचा परिणाम होत नसे असा त्यांचा विश्वास असे. अशा पेट्या(box) घालुन उठाव करणार्यांचा तो बोक्सर उठाव.)
येहुतान (बोक्सर) क्रांतिकारक

बॉक्सर क्रांतीकारकांचे शिरकाण

येथे मांचू साम्राज्याचे सैनिक बॉक्सर क्रांतिकारकांचे शिरकाण करताना मागे त्यान्चे सहकारी- पाश्चात्य सैनिक

१८९० ते ९९ ह्या काळात बंडाने धामधूम उडवून दिली. साम्राज्ञीने त्यांचाच वापर करून पाश्चात्य व्यापारांचा काटा काढायचा प्रयत्न केला आणि सुरुवातीला यश मिळाल्यावर तिने ते बंड चिरडून टाकायचा प्रयत्न केला पण असला दुहेरी डाव अंगलट येऊन त्यांच्याच राजधानीला बंड वाल्यांचा गराडा पडला. मोठ्या मुश्किलीने वेश पालटून आणि पाश्चत्त्यांच्या मदतीने पळून जाण्यात ती यशस्वी झाली खरी. पण ह्या नामुष्कीतून ती आणि मांचू साम्राज्य कधीच सावरले नाही.१९०८ साली ती वारली आणि तिने साम्राज्याचा वारस नेमलेला तिचा भाचा ‘पु यी’ आता चीनचा सम्राट झाला.तेव्हा तो ३ वर्षांचा होता. चीन मधले बंड अजून पुरते शमले नव्हते.ह्या राष्ट्रवादी चळवळी करता जगभर पैसा आणि पाठींबा गोळा करत फिरणारा सून यात्सेन हा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता साम्राद्न्यीच्या निधनाची वार्ता ऐकून परत आला, त्यांनी आता आपला लढा अधिक तीव्र केला. अखेर १९१२ मध्ये एकदाचे मांचू साम्राज्य लयाला गेले आणि सून यात्सेन ने चीनचे पहिले राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार – कोमिंगटॉंग स्थापन केले. यादवी आणि गृहकलह टाळण्यासाठी युआन शिकाई ह्या महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली पण लोभी अशा राजघराण्याच्या सरसेनापतीला चुचकारून ह्या नव्या प्रजासत्ताक सरकारचे अध्यक्षही बनवले.युआन शिकाई ला अर्थातच प्रजासत्ताकात काहीही रस नव्हता.त्याला आता स्वत:चे राजघराणे स्थापून सम्राट व्हायचे होते. त्याने लवकरच १९१३ मध्ये हे नवे प्रजासत्ताक बरखास्त केले आणि सून यात्सेन्ला परागंदा व्हावे लागले.पुन्हा एकदा चीन मध्ये गृह युद्ध भडकले पण अशातच युआन शिकाई १९१६ मध्ये मरण पावला आणि सून यात्सेन परतून आला आणि त्याने नव्याने चायनीज कोमिंगटॉंग पार्टी(KMT)चे सरकार स्थापन केले.
सून यात्सेन

युआन शिकाई

माओ त्से तुंग, चेअरमन -चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी(CPC)

च्यांग कै शेक कोमिंगटॉंग पार्टीचा अध्यक्ष

माओ त्से तुंग ह्या तरुण साम्यवादी नेत्याने १९२१ साली रशियाचा पाठींबा मिळावून चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची(CPC) स्थापना केली आणि अजूनही इथे तिथे चालू असलेले साम्राज्यवादी उठाव मोडून काढायला दोन्ही पक्षांनी हात मिळवणी केली. १९२५ साली सून यात्सेन वारला आणि च्यांग कै शेक हा कोमिंगटॉंग पार्टीचा अध्यक्ष झाला.१९२७ साली अखेर एकदाचे गृह युद्ध संपले, साम्राज्य वादी शक्तींचा पुरता बिमोड झाला अन लगेचच रशियाच्या पाठीम्ब्याने चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीने(CPC) , चायनीज कोमिंगटॉंग पार्टी विरुद्ध आंदोलन छेडले. पण ते चायनीज कोमिंगटॉंग पार्टीने नृशंसपणे मोडून काढले.अशात १९३२ साली जपानने मांचुरिया ह्या चीनच्या प्रांतावर हल्ला केला.( ह्या सुमारासच भारताच्या वैद्यकीय सुश्रुषा पथकातर्फे आपले डॉ. द्वारकानाथ शांताराम कोटणीस चीन ला गेले होते. चीनी लोकात ते तेव्हा खूप लोकप्रिय झाले होते त्याना के दिहुआ असे चायनीज नाव त्यांनी दिले.त्यानी ग्वा क्विन्ग्लान ह्या त्यांच्याच युनिट मधल्या चीनी नर्स-युवतीशी विवाह केला. दोघाना यीन्हुआ हा मुलगा देखील झाला. दुर्दैवाने डॉ. कोटणीस तिथेच १९४२ साली वारले...त्याकाळी आणि अगदी १९६२ साली आपला भ्रम निरास होई पर्यंत ते भारत-चीन मधल्या सौहार्द पूर्ण संबंधांचे प्रतिक होते...असो ).
डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस व त्यांची चीनी पत्नी ग्वा क्विन्ग्लान


अजून कम्युनिस्ट बंड पुरते मोडून काढले नव्हते आणि च्यांग कै शेक ह्याच्या म्हणण्या प्रमाणे जपानचा मुकाबला करण्या आधी ह्या कम्युनिस्ट बंडाचा बिमोड करणे जरुरीचे होते.(The Japanese are a disease of the skin, the Communists are a disease of the heart’- जपानचे आक्रमण हा वरवरचा घाव आहे पण हे कम्युनिस्ट लोक हे हृदयात खुपणारे शल्य आहे . असे च्यांग कै शेकचे ह्यासंदर्भात बरेच प्रसिद्ध उद्गार आहेत.)पण सर्वाना त्याचे हे विचार पटत नव्हते , शेवटी सेनाध्यक्ष झांग झुलीयांग ह्याच्या दबाव पुढे नमून जपानच्या आक्रमणाचा एकत्रित मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टीशी पुन्हा हात मिळवणी केली. मात्र ही त्यांची ऐतिहासिक चूक ठरणार होती. १९४५ साली अणुविध्वन्सानंतर जपान शरण गेला आणि चीन वरचे त्याचे आक्रमणही थंडावले. दुसर्या महायुद्धानंतर जगात अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन महाशक्तींचा उदय झाला. साहजिकच चीन मध्ये चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची(CPC)चे पारडे जड झाले. आता १९२७ सालच्या भूमिका उलट झाल्या. रशियाच्या सहानुभूतीने त्यांचे आत्मबल ( आणि इतर बरेच प्रकारचे बळ) वाढले. अखेरीस माओ ने १९४९ साली राष्ट्रवादी कोमिंगटॉंग पार्टी(KMT) चा निर्णायक पराभव करून बीजिंग येथे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना(PRP)ह्या नावाने साम्यवादी सरकारचे स्थापना केली तर पराभूत च्यांग कै शेक आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कोमिंगटॉंग पार्टी(KMT) ने चीनच्या पूर्वेला १८० किमी वर असलेल्या तैवान( पूर्वीचे फार्मोसा बेट) येथे आश्रय घेतला. तेथेच त्यांनी आपले निर्वासित अवस्थेतले सरकार (government in exile) स्थापन करून ताइपेई ही आपली राजधानी केली. त्यांच्याबरोबर २० लक्ष समर्थक, सैनिक, बुद्धिवादी,विचारवंत आणि मुख्य म्हणजे बराचसा चायनीज खजिना ते तैवान ला घेऊन गेले. पण अमेरिकेने सहानुभूती दाखवल्यामुळे माओ आणि त्याचे साम्यवादी सरकार त्यांचे फार काही वाकडे करू शकले नाही. ...आजही ते तैवान इथेच आहेत आणि तैवान हे आता स्वतंत्र राष्ट्र झाले आहे.
असो तर अशा प्रकारे २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला चीन मध्ये घडलेल्या महत्वाच्या घटनाचा धावता आढावा घेत आपण १९४७-४९ च्या सुमारास येऊन पोहोचलो आहोत .
भारत चीन संबंध ( स्वातंत्र्योत्तर कालखंड)
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला आणि साधारण २.५ वर्षानी चीन मधील गृह युद्ध एकदाचे संपून तिथे ही शांतता प्रस्थापित झाली. हे गृह युद्ध साम्यवादी विचाराच्या चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीने (CPC) जिंकले.त्यांनी चीन मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) हे साम्यवादी सरकार स्थापन केले. अर्थात हे फक्त नावापुरते प्रजासत्ताक होते. सुरुवातीच्या काळात भारत आणि चीन मध्ये सौहार्दाचे वातावरण होते. त्याला कारणही तशीच होती. भारत नुकताच १५० वर्षांच्या गुलामीतून मुक्त झाला होता तर चीन ने देखील इंग्लंड आणि इतर वसाहतवादि पाश्चत्त्यांचा भरपूर जाच सहन केला होता शिवाय साम्राज्यवादि जपानच्या बरोबर १९३२ ते १९४५ असा प्रदीर्घ लढा त्यांनी दिलेला होता. त्यामुळे २.५ वर्षानी वडील अशा भारताला त्यांच्या बद्दल अपार सहानुभूती होती. ह्या भावनेला तडे जावे आणि प्रथम ग्रासे मक्षिकापात व्हावे असे वर्तन चीनने देखील केले नाही. भारत आणि चीन च्या सीमा आज ज्या ठिकाणी भिडतात तो तिबेटचा भाग अजूनही राष्ट्रवादी कोमिंगटॉंग पक्षाच्याच प्रभावाखाली होता. त्याना तिथून हाकलून देई देई पर्यंत १९५० साल उजाडले. हे राष्ट्रवादी कोमिंगटॉंग पक्षाचे लोक काही लोकशाही वादी नव्हते. नव्हे नजीकच्या इतिहासाचा दाखला घेतला तर राष्ट्रवाद हा काही लोकशाहीचा समानार्थी शब्द नव्हता. जर्मनीचा हिटलर आणि त्याची नाझी पार्टी किंवा इटलीचा मुसोलिनी आणि त्याची फासिस्ट पार्टी हे ह्याचे उत्तम उदाहरण. २० व्या शतकात तरी प्रखर राष्ट्रवाद हुकुमशहाच पैदा करत होता. आता स्टालिन हा देखील ह्यांच्या सारखा-खरेतर ह्यांच्यापेक्षाही जास्त क्रूर हुकुमशहाच पण त्याचे खरे खुरे स्वरूप जगासमोर यायला अजून अवकाश होता. असो तर १९४९ साली चीनच्या सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचे नेते चँग-काई-शेख यांची सत्ता माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट फौजांनी पूर्णत: उलथली. ह्याचा अर्थ आपण चीन मधील सरंजामशाहीचा शेवट झाला.असा लावला. आता चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल व चिनी जनतेला सुखासमाधानाचे दिवस येतील, या भोळसट समजुतीला अनुसरून आपण चीनला केवळ मान्यताच दिली नाही, तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जुन्या राष्ट्रवादी चीनच्या सरकारला मिळालेले सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व आता कम्युनिस्ट चीनला मिळावी, असा आग्रह देखिल आपण धरला. आश्चर्य म्हणजे चीनने तशी फारशी आग्रहाची विनंतीही आपल्याला केली नव्हती.
खरेतर चीनची सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवल्यानंतर सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व नवीन सत्तेला मिळावे म्हणून या कम्युनिस्ट चीनची बाजू मनापासून आणि कंठरवाने कुणी मांडली असेल तर ती फक्त आणि फक्त आपण. (आपल्या ह्या आग्रहाच्या मागणीला संतुक्त राष्ट्रसंघ आणि अमेरिका, रशिया असल्या बड्या राष्ट्रांनी भिक घातली नाही हा भाग अलाहिदा )रशिया स्वत: कम्युनिस्ट असूनही याबाबत फारसा उत्साह न दाखवता गप्प बसत होता. कारण कदाचित चीन उद्याचा आपलाही प्रतिस्पर्धी आहे, हे तो जाणून असावा. पण कम्युनिस्टांबाबत वैरभाव व भांडवल शाही राज्यपद्धती असलेल्या अमेरिकादी राष्ट्रं कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समिती सहजासहजी प्रवेश द्यायला तयार नव्हती . तसे १९४५ सालीच तत्कालीन सत्ताधारी कोमिंगटॉंग पार्टीच्या ROC – रिपब्लिक ऑफ चायना ने संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व घेतले होते आणि ते फक्त चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)कडे हस्तांतरीत करायचे होते. पण अमरिका आणि तिच्या सहकारी देशांनी ह्यात बरच काळ कोलदांडा घातल्यामुळे उशीर होतहोत अखेर शेवटी २५ ऑक्टोबर १९७१ ला ठराव क्र २७५८ नुसार कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश मिळाला.( आणि आपल्या म्हणजे पं. नेहरूंच्या सद्भावनेचे घोडे एकदाचे गंगेत न्हाले.)हे देखील कमी होते म्हणून कि काय आपण पूर्वीच १९६० साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताला देऊ केलेला नकाराधिकार (VETO) प. नेहरूंनी उदारहस्ते चीनला देऊन टाकला. ह्यामागचे त्यांचे तर्कट असे कि भारताला ह्या नकाराधीकाराची कधीच गरज पडणार नाही कारण भारताचे कुणाशीही शत्रुत्व नाही आणि आपले परराष्ट्र धोरण तर अलिप्ततावादाचे आहे.

अशात ७ ऑक्टोबर १९५० रोजी चीनने तिबेट प्रांतावर कब्जा केला.भारत चीन आणि तिबेट मध्ये असलेल्या सीमा अनिश्चित होत्या व त्याला चीनचे हाताचे राखून ठेवण्यची कुटील नीती कारणीभूत होती हे वर संक्षेपात आलेच आहे. खरेतर तिबेटमध्ये चीन बरोबर इंग्रजांनाही सुझरेंटीचे अधिकार होते जे वारसाहक्काने आपल्याला मिळालेले होते. त्यानुसार ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीत सैन्य ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला होता. सुझरेंटी म्हणजे आपले अधिक्षेत्र- एखादा प्रदेश आपल्या सुझरेंटी खाली असतो म्हणजे तो भाग आपल्या सार्वभौम शासनाखाली येत नाही तर संरक्षण, दळण वळण आणि परराष्ट्र धोरण अशा काही अत्यंत महत्वाच्या बाबीत फक्त आपल्याला काही अधिकार असतात. बाकी अंतर्गत मामल्यात आपण हस्तक्षेप करत नाही. (त्यावेळी सिक्कीम हे असेच आपल्या सुझरेंटी खालील राज्य होते.) पण आपल्या सार्वभौम देशाच्या सीमेबाहेर असलेल्या एका राज्यात सैन्य ठेवणे व सुझरेंटीसारखा लोकशाहीशी विसंगत अधिकार स्वत:कडे ठेवणे, हे आपल्या लोकशाहीनिष्ठ (की बावळट) समाजवादी तत्वात बसत नव्हते. मागील इतिहास पाहता तिबेट जरी वेळोवेळी चीनी राजसत्तेचे मंडलिक राहिले असले तरी मंडलिक म्हणून का होईना पण ते आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून होते. कमीतकमी १००० वर्षे तरी ते स्वत:ला चीन पेक्षा वेगळेच मानत होते व त्यांच्या ह्याच मनोभूमिकेचा वापर करून ब्रिटिशांनी त्यांची पाठराखण करण्याची उदात्त(!) भूमिका घेऊन चीन रशिया आणि भारत ह्यामध्ये एक विस्तीर्ण अन प्रभावी बफर स्टेट तयार केले होते. मात्र जगात शांतीचा संदेश घेऊन चालणार्‍या आपल्या नेतृत्वाने भोळसटपणे हे हक्क सोडून दिले. १९५० साली चीनने बळजबरीने आपल्या संरक्षणाखालील एका राज्याचा गळा घोटला आणि आपण मात्र चार आसवे देखील न ढाळता शांत बसलो.हा घास घेऊन चीन ढेकर देऊन शांत होणार नव्हताच त्यामुळे ही चूक पुढे आपल्याला महागात पडणारच होती.
१९५० साली भारताचे चीन मधले राजदूत होते के एम पणिक्कर.
के एम पणिक्कर.

सरदार पटेल, गिरिजाशंकर वाजपेयी, आचार्य कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत अशा लोकांचे पणिक्करांबद्दल, त्यांच्या चीनबाबतच्या धोरणाबद्दल आणि एकंदर राजकीय आकलनाबद्दल प्रतिकूल मत होते पण नेहरूंवर मात्र त्यांचा बराच प्रभाव होता. नेहरूंची त्याकाळातली राजकारणावरची पकड आणि त्यांचे सभागृहातले तसेच भारताच्या राजकारणातले वजन पाहता हे लोक फार काही करू शकत नव्हते पण तरीही सरदार पटेलांनी चीनबद्दल सावध गिरीचे इशारे, संभाव्य धोके आणि त्यावरचे उपाय सुचवणारे सविस्तर पत्रच नेहरूंना लिहिलेले होते.हे पत्र म्हणजे पटेलांच्या दूरदृष्टीचे आणि चीन बाबत केलेल्या यथायोग्य, वस्तुनिष्ठ मुल्यामापनाचे उदाहरण आहे. पण ... पण, त्यांचे सावधगिरीचे इशारे नेहरुपुढे अरण्यरुदनच ठरले.
पूर्ण पत्र इथे वाचता येईल
http://www.friendsoftibet.org/main/sardar.html
ह्या पत्राचा एक परिणाम म्हणून असेल पण नेहरूंनी मार्च१९५० मध्ये एक समिती निय्युक्त केली जिचे अध्यक्ष होते डेप्युटी डिफेन्स मिनिस्टर मेजर जनरल हिम्मत सिंग. ह्या समितीचे काम होते तिबेटवरच्या चीन ने केलेल्या कब्जानंतर भारतीय सीमेवर होणाऱ्या परिणामाची छाननी करणे आणि उपाययोजना सुचवणे तसेच आसाम रायफल्स जी सध्या तिबेट भारत ह्यांच्या मधील सीमेवर तैनात होते तिचे बदललेल्या परीस्थितीमधले कार्य, जबाबदाऱ्या आणि सामर्थ्य ह्यांचे पुनर्मुल्यान्कन करणे व त्या संदर्भाने सरकारला सुधारणा सुचवणे. समितीने आपल्या अहवालात सांगितल्या प्रमाणे "असम रायफल्स हि अत्यंत अपुरया साधन सामग्री आणि कमी मनुष्यबळाच्या आधारावर एवढी प्रचंड लांब आणी दुर्गम सीमा सांभाळण्याचे काम करत आहे.( हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कि १९५० मध्ये आसाम रायफल्स ही एक निमलष्करी दल होती आणि त्यांच्या कडे मोठूया तोफा, रणगाडे अशी सामग्री नव्हती. ४ हजार किमी लांबीची दुर्गम सीमा आणि त्यांच्याकडे जवान होते साधारण ४० हजार) परंतु कोणत्याही प्रकारची सुनियोजित हल्ल्याला तोंड द्यायला ती अक्षम असून सध्या तिच्या क्षमतेचे मुल्यांकन करायचे तर ती सीमेचे संरक्षण असे म्हणण्यांपेक्षा सर्वेक्षण करण्याची क्षमता अंगी बाळगून आहे.समितीने सरकारला असम राय्फाल्स्ची क्षमता वाढवणे, त्यांना दुर्गम व अत्यंत थंड विषम हवामानात काम करण्या साठे आवश्यक अशी साधन सामग्री आणि प्रशिक्षण देणे त्यांचे मनुष्यबळ वाढवणे असे उपाय सुचवले ." ह्यावर सरकारने काय केले? काहीही नाही. पण ह्या समितीच्या अहवाला नंतर नेहरूंनी नोव्हे. १९५० मध्ये लोकसभेत एक महत्वाची घोषणा केली. “लदाख पासून नेपाळपर्यंतची सीमा ही भारत आणि चीन मधली परंपरागत आणि नैसर्गिक सीमा आहे तसेच पुर्वेकडची भूतान पासून म्यानमार पर्यंतची सेमा हि मॅकमहॉन सीमा असून ती १९१४ च्या शिमला कराराने निर्धारित केली गेलेली आहे त्यामुळे पूर्वेकडे मॅकमहॉन सीमा तर उत्तरेकडे परंपरागत असलेली सीमा हीच भारत चीन मधील सीमा असून त्याबद्दल भारत चीन मध्ये कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही.” हि मोठी आश्चर्याची बाब होती. चीन कडून असे कोणते आश्वासन, करार, अनुमोदन मिळालेले नसताना ते लोकसभेत असे, इतके महत्वाचे निवेदन कसे करू शकत होते? पण हा प्रश्न त्यांना विचारणार कोण. ह्यावर चीनही गप्पच बसला आणि त्याचा अर्थ मूक संमती असा घेतला गेला. ह्यानंतर भारताने १२ फेब्रु १९५१ रोजी तवंग जे दक्षिण तिबेट मधले एक मोठे शहर, तिबेटी बौद्धांचे महत्वाचे धर्मस्थळ आणि भूतान तिबेट आणि भारत ह्यांच्या सीमेजवळ पण मॅकमहॉन सीमेप्रमाणे भारताच्या हद्दीत येत होते, तेथे प्रवेश केला. भारताचे सैन्य व प्रशासकीय अधिकारी तेथे पोहोचले व आपले कार्यालय तेथे त्यानी स्थापन केले. ह्यावरही चीनने अनुकूल/प्रतिकूल अशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. हा मोठा बुचकळ्यात टाकणारा प्रकार होता . चीनच्या मनात नक्की आहे तरी काय ह्याचा अन्दाजच भारत सरकारला येत नव्हता. आता ५-६ महिन्या पूर्वी चीनने तिबेटवर आपला हक्क सांगून तो पादाक्रांत केलेला होता पण भारताने त्याच तिबेटमधील तवांग इथे प्रवेश केला तर चीनने त्यावर काहीही म्हटले नाही किंवा नेहरूंनी मॅकमहॉन सीमा हीच भारत व चीन मधली अधिकृत सीमा आहे असे जे विधान केले होते त्यावर ही काही प्रतिक्रिया दिली नाही.म्हणून मग भारत सरकारने आपले राजदूत पणिक्कर ह्याना चीनचे प्रधानमंत्री चौ एन लाय ह्यांची भेट घेऊन सीमे विषयी त्यांच्या भावना, मते, धोरण जाणून घ्यायचे निर्देश दिले पण चौ एन लाय ह्यांनी काही थांगपत्ता लागू दिला नाही. उलट भारत चीन संबंध, व्यापार , सहजीवन आणि सहअस्तित्व असले नेहरुनीच वापरून गुळगुळीत केलेलं शब्द व संकल्पनाचे रहाट गाडगे ते फिरवीत बसले. ह्याला पणिक्करान्च्या मुत्सद्देगीरीतले अपयश म्हणावे लागेल किंवा त्यानी आपले राजकीय आकलन नेहरूंच्या धोरणाला अनुकूल करून घेतले असे म्हणावे लागेल, पण त्यांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला कि भारत आणि चीन मध्ये सीमेविषयी विशेषता: मॅकमहॉन सीमाविषयी कोणतेही वाद नाहीत आणि ह्याबाबत भारताचा जो अधिकृत पविय्त्रा आहे त्याला चीनने मूक संमती दिली आहे असे मानणे गैर होणार नाही. त्यांच्या ह्या अहवालामुळे नेहरूंच्या आधीच्या म्हणण्याला दुजोराच मिळत होता. त्यामुळे त्यानी १९५० साली लोकसभेत एकतर्फी मांडलेल्या भूमिकेला आपल्या चीनमधील राजादुताकडून दुजोराच मिळत होता. एक लक्षात घ्या आतापर्यंत भारत तिबेटमध्ये आपले अस्तित्व राखून होता . तो भाग आपल्या अधिक्षेत्रात येत असल्याने भारत तिबेट मध्ये आपले सैन्य व प्रशासन राखून होता. ( तुरळक का होईना आणि ते सुद्धा मुख्यत्वे राजधानी ल्हासा इथेच तैनात होते). खरेतर चीनच्या तिबेट वरील कब्जानंतर पुढे काहीही राजकीय हालचाल करण्याअगोदर भारतने चीन बरोबर नव्याने सीमा करार करणे अपेक्षित होते पण आपल्या भोंगळ परराष्ट्र धोरणानुसार आपण काहीही केले नाही. चीन काही बोलत नाही पण आक्रमकपणे तिबेट मध्ये प्रवेश करतोय तर सीमेबाबतचे बोलणे आपण उकरून काढायला हवे होते. अनेक नेते आणि परराष्ट्र खात्यातले अनेक अधिकारी ह्या मताचे होते पण नेहरूंपुढे कोणाची काही बोलायची प्राज्ञा नव्हती. बर चीनप्रमाणे आपणही हाताचे राखून वागतो आहेत व पुढे येउ शकणार्या प्रतिकूल परीस्थीतीला सामोरे जाण्यासाठी काही तयारी करतो आहेत तर तसे ही काही नव्हते. आणि ते पुढे स्पष्ट झालेच ...असो .
भारत-चीन-तिबेट सीमा रेषा (ढोबळ)

तवंग भौगोलिक स्थान व महत्व

भारत व तिबेटमधील सीमारेषा नाकारली
वर उलेख केलेली भारत व तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा म्हणजेच मॅकमोहन लाईन ब्रिटिशांनी आखली होती. या विषयीच्या करारावर ब्रिटन व तिबेटच्या वतीने १९१४ मध्ये साक्षर्‍याही झाल्या होत्या. पण चीनने आता मात्र तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसल्यामुळे त्याच्या वतीने झालेल्या स्वाक्षरीला तसा अर्थ नाही, असाही आक्षेप घेतला.आणि ही मॅकमहोन सीमारेषा तसेच तो करणारा करार अमान्य केला.अर्थात सीमेवर काही भाष्य केले नाही.( म्हणजे करार अमान्य केला तरी त्यात उल्लेख केलेली सीमा त्यांना मान्य आहे कि नाही किंवा त्यांच्या मते सीमा कोणती असायला हवी, भारत सरकार आणि त्यांनी एकत्र येऊन त्यासंबंधी काय बोलणी करणे अपेक्षित आहे ह्याबद्दल चाकर शब्द काढला नाही.) ह्यावर नाहारू व त्यांचे मंत्रिमंडळ शांत बसले.

(१९१४च्या शिमला करारातले ब्रिटीश भारत , तिबेट आणि चीन ह्यांच्या मधले सीमा करारातले नकाशे इथे दिलेले आहेत. ह्यावर तिबेटचा प्रतिनिधी आणि ब्रिटीश प्रतिनिधींच्या सह्या आहेत. पण चीनचे प्रतिनिधी हजर असूनही त्यानी सह्या केलेल्या नाहीत .)



तिबेटमध्ये सेना ठेवण्याचा अधिकार साम्राज्यवादी परंपरेचे प्रतीक स्वरूपाचा आहे म्हणून आपण सोडून देताच, चीनने तिबेटवर आपली पकड पक्की करण्यास सुरवात केली. चीनचे हे तिबेटवरील अन्याय्य आक्रमण आपण जरी गप गुमान मान्य केले असले तरी तिबेटी जनतेने ते अजूनही मान्य केलेलं नाही. चीनी दमन्सत्राविरुद्ध त्यांचा संघर्ष आज गेली ६७ वर्षे सतत चालूच आहे आणि त्याच बरोबर चीनची दडपशाहीही. १९५० पासून आजपर्यंत १४८ तिबेटी स्वातंत्त्र्येच्छू लोकांनी चीनच्या ह्या आक्रमणाविरुद्ध स्वत:ला पेटवून घेतले आहे आणि अमानुषतेचा कळस म्हणजे चीनी शासन अशा लोकांवर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर आग लावून सार्वजनिक मालमत्तेला धोका उत्पन्न केल्याचे खटले भरत आहेत.
तिबेटींनी वेळोवेळी तिबेट व चीन मध्ये स्वकुथेइजिथे जिथे पेटवून घेतलेले आहे ते दाखवणारा हा नकाशा -तक्ता

आता प्रश्न उभा राहतो कि चीनला तरी तिबेट का हवे होते? तो तर तसा वैराण भागच आहे ...
त्याची काही खास कारण आहेत. ती आपण थोडक्यात समजून घ्यायचा प्रयत्न करू
१. हिमालय हीच नैसर्गिक सीमा – भारतीय उपखंड आशियाला कोट्यावधी वर्षापूर्वी धडकल्यामुळे उंचच उंच अशा हिमालयाची आणि तिबेटच्या पठाराची निर्मिती झाली आहे. तिबेट नंतर चीन च्या मुख्यभूमी मध्ये कोणताही नसर्गिक अडथळा नाही शिवाय तिबेटचे पठार हे चीनच्या मुख्य भूमी पासून उंचावर आहे त्यामुळे सामरिक व्यूहात्मक दृष्ट्या हा भाग शत्रूच्या हाती असणे हितावह नाही उलट सर्व तयारीनिशी हिमालय ओलांडून येऊन हल्ला करणे शत्रूला(म्हणजे चीनच्या दृष्टीने भारताला) कधीही सोपे नसते.
२. तिबेट ओसाड आणि विरळ लोकसंख्येचा असाला तरी साम्यवादी रशिया, कोरिया, विएतनाम आणि चीनवर नजर आणि अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिका तेथे लष्करी तळ उभारेल अशी भीती चीनला वाटत होती आणि आजही वाटते आहे. एवढेच नाहीतर १९५१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रुमन असताना CIA ने भारताला चीनी सैन्याला हुसकवून लावून त्याबदल्यात तिबेटमध्ये भारत व अमेरिकेचे संयुक्त लष्करी तळ उभारण्याची लालूच ही दाखवती होती. ह्यात सत्य किती हे जरी पक्के माहिती नसले तरी चीनची झोप उडवायला हे पुरेसे होते. अशी ऑफर खरेच दिली असेल तर ती नाकारून भारताने शहाणपणच केला से मानायला मात्र जागा आहे.
३. चीनला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जवळपास सगळ्या मोठ्यानद्या ह्या तिबेटच्या पठारावरच उगम पावतात.त्यामुळेही तिबेटचे चीनकरता महत्व अतोनात आहे.
आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे भारत हा चीन करता शत्रू कमी आणि प्रतिस्पर्धी अधिक आहे.
तिबेटचे चीन करता असलेले महत्व दाखवणारा नकाशा

हिमालय जर नैसर्गिक सीमारेषा मानली तर भारताचे स्थान हिमालयाच्या पायथ्याशी येते व हा सगळा अत्यंत डोंगराळ दुर्गम आणि सैन्य हालचालीस खडतर असा भूभाग आहे. इथे आक्रमण सोडा संरक्षण करण्यासठी सुद्धा सैन्य हालचाली करणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे तुलनेने भारत इथे चीनपेक्षा जास्त अडचणीच्या जागी आहे. केवळ संरक्षणासाठी देखील भारताला इथे फार यातायात, तयारी अन खर्च करावा लागतो. त्यापेक्षा इंग्रजांनी राखलेले तिबेटमधले सुझरेंटीचे अधिकार वापरून तिबेटच्या पठाराचा कमीतकमी काही भाग तरी भारताकडे राहणे हे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सोयीचे होते पण...असो.
१६ सप्टेंबर १९५२ हा दिवस इतिहासात भारत व तिबेट यांच्यामधील संबंधांचा शेवटचा दिवस म्हणून नोंदवला गेला. या दिवशी आपल्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीतील आपले मिशन गुंडाळून त्याच्या जागी कॉन्सुलेट जनरल स्थापन केले.(म्हणजे आता आपण तिथे आपले दूतावास उभे केले.)म्हणजेच ह्या दिवशी आपले व तिबेटचे प्रत्यक्ष संबंध संपुष्टात आले आणि चीनचे तिबेटवरील स्वामित्व आपण मान्य केले.
एकदा तिबेट पादाक्रांत केल्यावर चीनने तिबेटवर आपली पोलादी पकड अजून पक्की करण्यास सुरवात केली. दलाई लामा हे तिबेटच्या राजसत्तेचे आणि धर्मसत्तेचे पारंपारिक अधिकारी. पण त्याना चीनच्या भीतीने तिबेट सोडून १८ एप्रिल १९५९ ला भारतात आसाममधील तेजपूरला अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सीआयएच्या मदतीने येऊन आश्रय मागावा लागला. सीआयएच्या दबावामुळे तो आपण देताच चीनला हा त्यांच्या अंतर्गत मामल्यात भारताने केलेला हस्तक्षेप आहे असे आरोप करण्यास वाव मिळाला. प्रतिक्रिया आणि राजकीय चाल म्हणून चीनने तिबेट राज्य व लामाचे परंपरागत पद व सरकार लागलीच खालसा केले. अशाप्रकारे तिबेट हे भारताकाराता असलेल अत्यंत महत्वाचे बफर स्टेट इतिहासजमा झाले आणि भारत व चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. पण, या काळात चीन अत्यंत सावधपणे व समजूतदारपणाचा आव आणल्याप्रमाणे वागत होता. खरेतर वर सांगितल्या प्रमाणे चीनेने तिबेट गिळंकृत केल्यावर आपण कमीतकमी भारत चीनच्या सीमंबाबत चर्चा करून भारत चीन सीमावर काही एक स्पष्ट भूमिका, करार करायला हवे होते त्याशिवाय इतर कोणताही करार-मदार करणे टाळणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मापदंडाला धरूनच झाले असते. मात्र नेहरू प्रणीत भारत सरकारने १९५४ साली एक प्रसिद्ध करार केला.
पण त्याबद्दल आता पुढील भागात. तुर्तास इथेच थांबुयात..
क्रमश:
-आदित्य