घरभाडे अलौन्स (HRA) विषयी तातडीने माहिती हवी आहे

तुमच्या पहिल्या परिच्छेदाबाबत:

तुम्ही घेत असलेले भाडे हे तुमच्या उत्पन्नाचाच भाग आहे. तुमच्या इतर उत्पन्नात (इन्कम फ्रॉम ऑल सोर्सेस) हे उत्पन्न जोडून जर तुमचे एकूण उत्पन्न (वजा इतर डीडक्शन्स) टॅक्सेबल उत्पन्नाच्या स्लॅब मध्ये जात असेल तर अर्थातच तुम्हाला कर भरावा लागेल. त्याचा पावती देण्याशी काही संबंध नाही. पावती दिल्याने फक्त भाडेकरूला HRA क्लेम करणे सोपे जाईल.

भारतात बरेच लोक कॅशमध्ये रेंट घेऊन ते उघड करत नाहीत. पण तुम्ही टॅक्स रिटर्न भरूनही त्यात हे उत्पन्न दाखवत नसाल तर तसे करणे बेकायदेशीर आहे. "इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी" अर्थात तुमचे घरभाडे उघड केले म्हणजे लगेच टॅक्स भरावा लागत नाही. तर तुमचे सर्व स्रोतांतून (सोर्सेस ऑफ इन्कम) येणारे उत्पन्न (वजा इतर डीडक्शन्स) जर कर भरावा लागणाऱ्या टॅक्स ब्रॅकेट मध्ये येत असेल तर आणि तरच त्यावर टॅक्स भरावा लागेल.

ऑ

या न्यायाने..
बँकेत कॅश / चेक डिपॉझिट करताना 50 हजार पेक्षा जास्त रक्कम असेल तरच पे-इन-स्लिप मध्ये पॅन मेन्शन करणे गरजेचे असते. जर तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉयरकडून रोज मिळणारे 49,999/- रुपये बँकेत पे-इन-स्लीपवर पॅन मेन्शन न करता जमा करत असाल तर ते उत्पन्न म्हणून धरले जाणार नाही असे म्हणताय?

पावतीवर पॅन मेन्शन करणे न करणे व पावतीतले तुम्हाला मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असणे या अत्यंत वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.

करमुक्त उत्पन्नाचे नियम आणि करचुकव्याना शोधण्यासाठी केलेले नियम यात तुम्ही गल्लत करत आहात.
करपात्र आणि करमुक्त उत्पन्न हे सहसा तुमच्या त्या त्या आर्थिक वर्षातल्या एकूण उत्पन्नावर अवलंबून असते. तुम्ही किती Transactions केल्या त्यावर नाही. अपवाद म्हणून एखादा नियम Per Transaction असून शकतो पण तो सहसा वेगळा स्पष्ट केला जातो.
>PAN नंबर मागतात कारण त्यांना ती रक्कम Taxble करायची असते म्हणून
नाही. PAN नंबर मागतात कारण त्यांना १) करचुकव्यांना पकडणे सोपे जावे म्हणून २) कुठल्या प्रकारच्या Transactions मधून कुठे कसा पैसा गोळा होतो आहे याचा ताळा ठेवून राज्याचे, देशाचे आर्थिक अंदाजपत्रक बनवण्याला मदत म्हणून.
तुम्ही PAN दिला नाही, आणि म्हणून कर विभागाला तुम्हाला पकडणे थोडे अवघड झाले म्हणून ती रक्कम तुमच्यासाठी करमुक्त होत नाही.

काही वर्षांपूवी PAN हा प्रकारच नव्हता. तेंव्हाही त्या रकमेवर कर लागूच होता. पण करचुकव्याना शोधणे जास्त अवघड होते. तेंव्हा करबुडव्यांना शोधण्यासाठी १) परदेशवारी २) घरात फोन असणे अशासारखे नियम वापरून आयकर खाते करबुडव्याना शोधत असत.

तुमचा मूळ प्रश्न
>एखाडी व्यक्ती समजा आपली दहा घरे भाड्याने देत असेल, प्रत्येकी लाखभर वर्षाला, म्हणजे दहा लाख रुपये एकूण वार्षिक इनकम होऊन सुद्धा त्याला कर भरावा लागणार नाही.
नाही. तुमचा निष्कर्ष चुकीचा आहे. ते उत्पन्न करपात्र असेल. प्रत्यक्ष कर भरणे वा ना भरणे , हे एकूण उत्पन्न आणि त्याला लागू असलेले Deductions यावर अवलंबून असेल.

>असे 49,999 मी दहावेळा भरले कि जवळजवळ पाच लाख रुपये करमुक्त झाले. असे कसे.
असे अजिबात नाही. ते करमुक्त होत नाहीत. आयकर अधिकार्‍याना तुम्हाला शोधणे थोडे अवघड झाले इतकेच. त्यांनी जर इतर मार्गाने तुम्हाला शोधले आणि त्यांना तुम्ही या पैशावर रितसर कर भरला नाही हे लक्षात आले तर , कर चुकवल्याशी निगडीत गुन्हे तुम्हालाही लागू पडतील. अशा प्रकारे मुद्दाम केलेल्या Transactions ला structuring असे म्हणतात. आणि भारतासकट बहुतेक सगळ्या प्रगत राष्ट्रात तो वेगळा दखलपात्र गुन्हा आहे. वर दिलेल्या उदाहरणात मूळ कर चुकवला हा एक गुन्हा, आणि तो लपवण्यासाठी structuring केले हा दुसरा गुन्हा असे दोन आरोप लागू शकतात.

(मी कर सल्लागार किंवा करविषयक व्यावसायिक नाही. पण पूर्वी structuring , अफरातफर इत्यादी शोधण्यासाठी कायदे रक्षकांना व्यावसायिक मदत केली आहे )

>>(Rent receipts) मागितल्या आहेत. पण त्या मी त्याला दिल्यास मला Tax भरावा लागेल का?>>

तुमचा पॅन नंबरही द्यावा लागेल. तरच त्याला काही रिबेट मिळवता येईल. अर्थात ते मिळणारे भाडे तुम्ही तुमच्या उत्पन्नात दाखवणे आलेच. उत्पन्न किती आहे यावर तुमचा कर किती ते ठरणार॥ आता पॅनला आधार जोडल्याने कोणाला किती पैसे मिळतात हे सरकारला कळणारच. तुम्ही ते दाखवले नाही तरीही.