हायवे दारूबंदी : सुप्रीम कोर्टाची (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक!!

नॅशनल हेराल्ड वरच्या चपराकी वर लेख नव्हता पाडला

पंजाब सरकार की शराब पर दोगली नीति

--

राज्य को नशा मुक्त करने के पंजाब सरकार के वायदे का सच तीन माह में ही सामने आ गया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया था कि सरकार आने पर प्रत्येक वर्ष की भांति 5 फीसदी शराब के ठेके बंद करवाए जाएंगे।

इस तरह पांच वर्षों में 25 फीसदी ठेके खत्म कर दिए जाएंगे, किन्तु सत्ता परिवर्तन होते ही पार्टी ने गिरगिट रंग दिखाया और राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर होटलों, रेस्टरों व क्लबों में शराब परोसने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की काट ढूंढ ली।

सरकार ने कानून में शोध बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट की उस भावना पर पानी फेर दिया है कि सड़कों से शराब के ठेके उठाने से सड़क हादसों में कमी आएगी। इससे पहले राज्य के कई राजमार्गों को डीनोटीफाई करके शराब की बिक्री को पहले ही छूट दी गई है

http://sachkahoon.com/punjab-governments-two-faces-on-alcohol/

पंजाब सरकार की शराब पालिसी की सरेआम उड़ी धज्जियां

पंजाब में हाईवे पर फिर मिलेगी शराब: सरकार ने ढूंढ निकाला 'रास्ता'
कैप्टन अमरिंदर सरकार ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के एक अनुभाग में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है

पंजाब सरकार का फैसला, हाईवे पर होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगी शराब!

SC के आदेश पर बंद होने वाली शराब की दुकानों को पंजाब सरकार ने दी राहत

शराब-बार इंडस्ट्री को बचाने को पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम

हायवेपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंद दारू दुकाने नकोत, असा आदेश दिल्यानंतर देशातील जनादेशप्राप्त पापिलवार भगव्या सरकारांनी ताबडतोब शहरातले महामार्ग मुन्शिपाल्ट्यांकडे हस्तांतरीत केले. हे करताना कुणी किती मलिदा कसा खाल्ला, याच्या चर्चा फारच चविष्ट आहेत.

<<

पंजाब मध्ये कॉंग्रेज ने किती 'मलिदा' खाल्ला याचा काहि हिशोब ??

>>टीप : आमच्यामते हा धागा विनोदी आहे.<<

इतरांना लिहायला काही बाकी ठेवलंत तर बरं होईल.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणारे महामार्ग आणि बाहेरून जाणारे महामार्ग ह्यातील 'वाहनांच्या वेगामधील फरक' ह्या निकषावर नुकतीच एक सूट देण्यात आली आहे. ह्या गोष्टीला चपराक हे विशेषण वापरणे ही एक गोष्टसुद्धा वरील कोट केलेले विधान सिद्ध करायला पुरेशी आहे.

असो. महसूल, बेकारी, दळणवळण, सुरक्षेबाबतच्या नियमांमधील अचूकता ह्या बाबींचा विचारही करायला लागतो हे न्यायालयाच्या लक्षात आले ह्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!

पंजाब मध्ये कॉंग्रेज ने किती 'मलिदा' खाल्ला याचा काहि हिशोब ?? >>>
काय राव तुम्हीपण! तेवढं एकच तर आहे सगळंच्या सगळं हातात तेपण बादलांच्या मागील कारभाराची कृपा म्हणून!!!

मुख्य धाग्यात दिलेल्या दोन्ही बातम्यांच्या दुव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला हरताळ फासणारी, बेंगलूरु आणि चंडीगड ही दोन्ही शहरे कॉंग्रेजशासीत राज्यात येतात आणि बिनकामाच्या बोंबा, 'भगव्या सरकारांच्या नावाने मारतायत'.

पंजाब में नया आबकारी क़ानून पास, हाईवे के होटलों-क्लब में शराब की इजाज़त

https://khabar.ndtv.com/video/show/news/punjab-assembly-passes-bill-enab...

पंजाब विधानसभा ने आबकारी क़ानून में संशोधन करके नेशनल हाईवे पर बने होटलों और क्लब में शराब परोसने की इजाज़त दे दी है. सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है?

<<

वरिल बातमी सेक्युलर न्युज चॅनेलनी दिलेली आहे.

आ. रा. रा. १३.५२ ची पोस्ट लई भारी

{{{ दोन्ही शहरे कॉंग्रेजशासीत राज्यात येतात आणि बिनकामाच्या बोंबा, 'भगव्या सरकारांच्या नावाने मारतायत'. Proud
नवीन Submitted by प्रसाद. on 5 July, 2017 - 13:46 }}}

भगवं सरकार काँग्रेसच नसतं असं तुम्हाला वाटतं का?

http://www.jagran.com/maharashtra/mumbai-sanjay-nirupam-created-the-mumb...

ते संजय निरुपमच उशीरा सुचलेल शहाणपण आहे !!

एक सिंपल मुद्दा मांडलेला होता.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या महामार्गांवर सध्या असलेली दारू विकी बंदी काढायला हरकत नाही असे न्यायालय म्हणाले. ह्याचे कारण प्रत्यक्ष (बाहेरून जाणार्‍या) महामार्गांवरील वाहनांचा वेग मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या वाहनांच्या वेगाच्या तुलनेत खूप अधिक असतो व त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते.

हा निर्णय न्यायालयाने घेतलेला आहे.

१. आता ह्यात चपराक कोणी कोणाला मारली? भाजप असे म्हणत होते का की शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या महामार्गांवर अजिबात दारू विक्री होऊ नये? तसे ते म्हणत असतील तर ते अधिक सुरक्षेचे नव्हते का?

२. येथे पानिपत, अ‍ॅडमीनप्यारे सदस्य, वाहनकर, गुंतवणूककर हे विषय कोणी व का काढले?

३. आपणच काढलेल्या धाग्यावर आपणच विषयांतर करून आपणच गडाबडा लोळण्याचे स्मायली देऊन आपणच मनोरंजक कामगिरी पार पाडत आहोत, हे सगळे टाळता नाही का येणार?

सन्माननीय वाचकांनी अश्या धाग्यांना प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे का? (माझी एक छोटीशी शंका)

मला असन्माननीय समजले तरी चालेल, कारण तुमच्या समजण्याला मी तरी किंमत देणार नाही। बाकी मी दुसऱ्या प्रतिसाद देणाऱ्यांसाठी बोललो

मागे अेका हाय कोर्टाने, दारुबंदी कसली करताय? राज्याला अनसिव्हीलाईज्ड बनवताय का? असे ताशेरे ओढले. बिहार की पंजाब.
सिव्हिलायझेशनसाठी दारुची गरज असते असे कोर्टांनाच वाटते तर नसते निर्बंध कशाला, नाही का?

दारू वाईटच!!!

मला असन्माननीय समजले तरी चालेल, कारण तुमच्या समजण्याला मी तरी किंमत देणार नाही। बाकी मी दुसऱ्या प्रतिसाद देणाऱ्यांसाठी बोललो<<<<