भारतीय जवानाची कैफियत

Submitted by आशुचँप on 10 January, 2017 - 07:46

भारतीय जवानाची कैफियत

आज तेज बहादुर यादव या बीएसएफ जवानाचा व्हिडीयो पाहिला आणि काटा आला अंगावर. आपले जवान कुठल्याही परिस्थितीत पडेल ते काम करत, कमालीच्या विषम हवामानात आपले कर्तव्य बजावत असतात. पण ती यंत्रे नाहीत तर माणसे आहेत याचा जणू वरिष्ठांना विसर पडला असावा आणि अगदीच असह्य झाल्यानंतर त्याने ही कैफियत सगळ्या जगासामोर मांडली असावी.

मला व्हिडीओ बघताना तेच जास्त जाणवत होते की आपल्याच देशबांधवांविरुद्ध, आर्मीच्या सगळ्या शिस्तीच्या आणि कायदेपालनाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याचे धाडस त्याला करावे वाटले या प्रोसेस मध्ये त्याने किती सोसले असेल. कित्येक रात्री तळमळत घालवल्या असतील, संतापाने, असह्यतेने पोखरून निघाला असेल.

त्याने परिस्थितीला वैतागून जीव दिला असता तर त्यावर साधी चर्चाही झाली नसती. वृत्तपत्रात एखादी छोटा कॉलम बातमी आली असती, की जवानाची ताण सहन न झाल्यामुळे आत्महत्या. विषय संपला.

पण त्याने हा मार्ग निवडला. याचे परिणाम काय होतील याची त्याला पूर्ण कल्पना असणारच, कारण व्हिडीओमध्येच त्याने ते सांगितले आहे. आणि बीएसएफने दिलेले स्पष्टीकरण बघता आणि लगोलग घेतलेली अॅक्शन बघता त्याचे म्हणणे किती खरे होते याची जाणिव झाली.

त्याला आता दारूच्या नशेत राहणारा, मनोस्वास्थ्य बिघडलेला ठरवण्याची सुरुवात झाली आहे. अशा जवानाला तुम्ही सीमेवर रक्षण करायला पाठवू कसे शकता हे कुणी विचारू शकत नाही. त्याला हळू हळू इतके खच्ची करतील की पुन्हा कुणी जवान असे धाडस करणार नाही.

एक भारतीय म्हणून मी या सगळयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करतो. आता यावर इतक्या उलट सुलट बातम्या येतील की कोण खरे आणि कोण खोटे हे देखील कळणारनाही. पण आज तेज बहादुर यादवच्या पाठीशी उभे राहणारे गरजेचे आहे. इतकी वर्षे आपले जवान खंबीरपणे आपल्या आणि शत्रुच्या मध्ये उभे राहीले आहेत. आज वेळ आलीये आपण त्यांच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या मध्ये उभे राहण्याची.

https://www.youtube.com/watch?v=OwWjZ7xlRjU

हाच तो व्हिडीओ

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एका बीएसएफ जवानानं आणि हुमहमा येथील बीएसएफ मुख्यालयाजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीएसएफ अधिकाऱ्यांचा गोरखधंदा उघड केला आहे. हे अधिकारी जवानांसाठी आलेलं रेशन स्थानिक बाजारात विकतात, तसंच एअरपोर्टजवळच्या दुकानदारांना इंधन विकलं जातं, अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली आहे. या भागातील एका कंत्राटदाराने त्यावर शिक्कामोर्तबही केलं. हुमहमा कॅम्पचे अधिकारी आम्हाला बाजारभावापेक्षा अर्ध्या किंमतीत पेट्रोल आणि डिझेल विकतात, असं त्यानं सांगितलं. त्याशिवाय, तांदूळ, मसाले, डाळी यासारखे पदार्थही आम्हाला अत्यंत कमी भावाने मिळत असल्याचंही त्यानं नमूद केलं

http://m.maharashtratimes.com/nation/bsfs-srinagar-neighbours-say-they-b...

एका बीएसएफ जवानानं आणि हुमहमा येथील बीएसएफ मुख्यालयाजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीएसएफ अधिकाऱ्यांचा गोरखधंदा उघड केला आहे. हे अधिकारी जवानांसाठी आलेलं रेशन स्थानिक बाजारात विकतात, तसंच एअरपोर्टजवळच्या दुकानदारांना इंधन विकलं जातं, अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली आहे. या भागातील एका कंत्राटदाराने त्यावर शिक्कामोर्तबही केलं. हुमहमा कॅम्पचे अधिकारी आम्हाला बाजारभावापेक्षा अर्ध्या किंमतीत पेट्रोल आणि डिझेल विकतात, असं त्यानं सांगितलं. त्याशिवाय, तांदूळ, मसाले, डाळी यासारखे पदार्थही आम्हाला अत्यंत कमी भावाने मिळत असल्याचंही त्यानं नमूद केलं

http://m.maharashtratimes.com/nation/bsfs-srinagar-neighbours-say-they-b...

अनिलचेंबूर,
तो सॉर्ट ऑफ उपरोध होता.

त्याने हा विडिओ सोशलसाइटवर शेअर केल्याने होणारे नुकसान जास्त आहे की अश्या भ्रष्टाचाराला वाचा न फुटल्याने होणारे नुकसान जास्त आहे.

माझ्यामते तरी त्याने कुठला मार्ग अवलंबला ही तुलनेत क्षुल्लक गोष्ट आहे.

>> त्यात ते धूळफेक वगैरे ऍडहोमिनिस्टिक प्रकार सोडले तर उत्तर देण्यासारखे बरेच आहे,

ad hominem
ad ˈhɒmɪnɛm/
adverb & adjective
1.
(of an argument or reaction) directed against a person rather than the position they are maintaining

सोन्याबापु, मी तुमच्या प्रतिसादाच्या एका भागाशी असहमती दर्शवली आहे. तुमच्यावर व्यक्तीगत काहीच टीका केलेली नाही. माझा प्रतिसाद तुम्हाला "ऍडहोमिनिस्टिक" का वाटला हे कळले नाही.

उज्ज्वल परंपरा, देशाची इज्जत वगैरे मुद्दे मला धूळफेक वाटतात कारण ते मुळ इश्यु अ‍ॅड्रेस न करता भावनिक दिशाभुल करतात असे माझे मत आहे.

सोन्याबापु नेहेमीप्रमाणे संयत पण रोखठोक प्रतिसाद. अत्यंत सुंदर लिहीले आहेत. दोन्ही प्रतिसाद आवडले. तुम्हाला परत एकदा सलाम!!

मला ते कळले होते रे ऋणु बाळा ... ते उपरोधिकच होते.

त्याने हा विडिओ सोशलसाइटवर शेअर केल्याने होणारे नुकसान जास्त आहे की अश्या भ्रष्टाचाराला वाचा न फुटल्याने होणारे नुकसान जास्त आहे

सहमत

सोन्याबापू अत्यंत सुंदर प्रतिसाद. त्यागी प्रकरणामुळे लष्कराच्या प्रतिमेला आधीच तडा गेला होता. सामान्य जनतेसाठी भारतीय लष्कर हीच अखेरची अशा आहे अशी परिस्थिती आहे. आजच्या मटा मधली हि बातमी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/that-jawan-had-to-face-cou...

जवानांची मानसिक स्थिती योग्य नव्हती तर त्यानं बॉर्डर ला का पाठवलं ?
या आधी पण २ वेळा कोर्टमार्शल ची वेळ अली होती तरी एवढी मोठी जबाबदारी त्यांना मग का दिली गेली ?
त्याचबरोबर गृहमंत्रालय चौकशीचे आदेश देत म्हणजे ह्यात काळंबेरं नक्कीच आहे. निदान ह्या प्रकरणात तरी दोषींना शिक्सा मिळवी हि अपेक्सा.

तसच अजून एक मुद्दा हा कि असा व्हिडीओ सोशल मीडिया वर टाकण्यापेक्सा योग्य चॅनल ने हि बाब सरकार किंवा गृह मंत्रालयाकडे पाठवता अली असती का? मी कालपासून पाकिस्तानी सोशल मीडिया कडे लक्स ठेवून आहे. त्यांनी ह्या व्हीडीओ चा भांडवल करून त्यांचे सैनिक कसे कुरकुर करत नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीशी कसा मुकाबला करतात त्याचा व्हिडीओ तयार केला आहे.

आत्ता टीव्हीवर हे सगळे पुन्हा पाहिले. आर्मीचे अधिकारी सारवासारव करू लागले आहेत. खरे तर त्यांची तंतरलेली दिसत आहे. आता असे वाटते की त्या जवानाने थेट सोशल मीडियाकडे साकडे घातले हे बरे झाले.

आपली इज्जत जाण्यापेक्षा जवानांना उत्तम अन्न मिळणे अत्यावश्यक आहे. खरे तर डिफेन्समध्ये उत्तम अन्नपदार्थ मिळतात असे बघितलेले आहे. पण सीमेवर हे घडत नसावे असे आता उघड होऊ लागले आहे.

प्रथम थोडे स्पष्टीकरण

यादव हे आर्मीचे नाहीत अर्थातच भूदलाचे नाहीत ते बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स नामक पॅरामिलिटरी फोर्स मध्ये कॉन्स्टेबल आहेत (पॅरा मिलिटरी मध्ये रँक पोलिसांप्रमाणेच असतात थोड्याफार बदलासहित), भारतात आर्मी नेव्ही ऐरफोर्स ह्या ट्रायसर्व्हिसेस मुख्य आक्रमक दले होत, त्याशिवाय पॅरामिलिटरी फोर्सेस मध्ये २ प्रकार एक म्हणजे कोर पॅरामिलिटरी आर्मीच्या वेगवेगळ्या युनिट्स मधून डेप्युटेशन वर आलेले जवान+अधिकारी ह्या युनिट्स मध्ये असतात, ही युनिट्स अशांत भागात काम करतात आणि सगळ्या देशातल्या तौलनिक दृष्ट्या शांत भागातल्या बटालियनना युद्ध सराव हवा म्हणून रोटेशन वर ह्या युनिट्सला संलग्न केले जाते, अशी कोर पॅरामिलिटरी युनिट्स म्हणजे (माझ्या माहिती प्रमाणे)

१. राष्ट्रीय रायफल्स (आर आर) - कार्यक्षेत्र काश्मीर खोरे

२. लदाख स्काऊट्स - अर्थातच लदाख

३. आसाम रायफल्स - कार्यक्षेत्र पूर्वोत्तर भारत (७ सिस्टर्स भाग)

ह्याशिवाय बहुदा कोस्टगार्डना सुद्धा कोर पॅरामिलिटरीचा दर्जा असावा पक्के माहिती नाही/आठवत नाही

दुसरे पॅरामिलिटरी फोर्स म्हणजे सेन्ट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्स (सीएपीएफ)

१ बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (पाक बांगलादेश बॉर्डर)
२ इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस (चीन, भूतान बॉर्डर उत्तराखंड अन लदाख चा काही भाग ते अरुणाचल)
३ सशस्त्र सीमा बल (नेपाळ बॉर्डर)
४ सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (सीआरपीएफ) (अंतर्गत सुरक्षा अन अंतर्गत दहशतवाद विरोधी बळ)
>>>> सोन्याबापू, या पोस्टसाठी खास धन्यवाद.
तुमच्या दोन्ही पोस्टस छान आहेत.
Happy

अन्यायाला वाचा फोडायला हवी,, त्याचे निराकरण व्हायला हवे.. याबाबत सहमत. तरी फेसबूक वरचे पब्लिक बघता, ते व्यासपीठ मला व्यक्तीशः योग्य वाटत नाही.

. त्यांनी ह्या व्हीडीओ चा भांडवल करून त्यांचे सैनिक कसे कुरकुर करत नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीशी कसा मुकाबला करतात त्याचा व्हिडीओ तयार केला आहे.
>>>>>>

हे एक चांगले झाले.
आता आपल्याकडे जरा पटपट एक्शन घेतली जाईल.

सोन्याबापु, तुम्हाला स्टोअर चा जॉब आलेला असताना, तुम्ही तो नाकारायला नको होता. अश्या ठीकाणी स्वच्छ माणसे असणे गरजेचे आहे. तुम्हाला बदल घडवुन आणण्याची ( जितका शक्य होता तितका ) संधी होती., तुम्ही स्टोअर चा जॉब न घेतल्यामुळे तिथे कुठल्या तरी भ्रष्ट अधिकार्‍याची वर्णी लागली असणे शक्य आहे.

आज आता यादव च्या पत्नीने तक्रार केली आहे की तिचा नवऱ्याशी संपर्क होऊ दिला जात नाहीये. हे प्रकरण फारच वाईट पद्धतीने दाबून टाकणार असे वाटत आहे.

सोन्याबापु, पहिले दोन्ही प्रतिसाद उत्तम.

एकंदर प्रकरण पाहता यात अनेक गोष्टी जमेस धराव्या लागतील. सैनिकांना किंवा अर्धसैनिक बलांना पुरविण्यात येणार्‍या रेशनपासून इतर सोयीसुविधांमध्ये जर भ्रष्टाचार होत आहे आणि माहित असूनही सैनिक काही करू शकत नसतील तर यादव यांच्या या कृत्यामुळे जर ते चव्हाट्यावर आले आहे आणि यातून जर सैनिकांना मिळणार्‍या सोयीसुविधा चांगल्या प्रकारे मिळू लागल्या तर मात्र यादव यांचे हे कृत्य खरंच उल्लेखनीय ठरेल.

राष्ट्र असणे म्हणजे काय? तर आपण किंवा आपल्या वाडवडिलांनी घालून दिलेली घडी नीट सांभाळून ठेवणे, तिच्यात प्रसंगोचित बदल करणे,>>> हा व्हिडीओ अशाच बदलाची सुरुवात असू शकतो.

लष्कर ही सॅक्रोसँक्ट गोष्ट आहे त्यामुळे तिच्याबद्दलची चर्चा 'दळभद्री' मिडीआमध्ये होणे चूक असा विचार केल्यास लष्कर आणि समाज (ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या असण्यामागे भारतीय लष्कराच्या निर्मीतीचा इतिहास आहे) ह्या दोन्हीचे नुकसान आहे. मिडीआमध्ये कशाबद्दल चर्चा व्हावी यावर कंट्रोल येणे अत्यंत धोकादायक आहे. नॅशनल सिक्युरिटीच्या पांघरुणाखाली आणि राष्ट्र्वादाच्या उन्मादात सगळ्याच गोष्टी झाकून ठेवता येतात पण त्याने बिघाडच वाढणार.

वरचे बहुतेक प्रतिसाद मी वाचले आहेत. काही अतिरंजित आहेत, काही सडेतोड आहेत तर काही (सोन्याबापू सारखे) विषयाचे स्पष्टीकरण देणारे आहेत. एक सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर म्हणून मी माझाही प्रतिसाद व्यक्त करत आहे.

सर्वप्रथम आर्मी आणि बी.एस्.एफ. यातील प्रमुख फरक म्हणजे बी.एस्.एफ.मध्ये आर्मीचा एकही जवान किंवा अधिकारी नसतो. अपवादात्मक डेप्युटेशन असू शकते पण टक्केवारीमध्ये साधारणतः ०.००१ टक्के वगैरे.

बी.एस्.एफ. गृहमंत्रालयाखाली येते तर आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स खाली येते. आर्मीमध्ये व्यवस्थित रेशन मिळते की नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक स्टेशन मध्ये दर तीन महिन्यासाठी यूजर युनिटच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याखाली एक त्रीसदस्यीय समिती नेमली जाते. ते सर्व रेशन चेक करून जर त्यांना पटले नाही तर अ‍ॅड्वर्स रिमार्क देऊन रेशन रद्द करू शकतात आणि करतात सुद्धा. मी स्वतः एक्-दोन वेळा तसे केले आहे. त्यामुळे रेशनच्या क्वालिटीवर प्रश्नचिन्ह येणे अत्यंत कठिण आहे. जर क्वांटिटी म्हणाल तर पुरून उरेल इतके रेशन असते. अर्थात तरीसुद्धा सर्व जवान आणि ऑफिसर्स आपापल्या आवडीनुसार कॉन्ट्रिब्युशन काढून मसाले वगैरे खरेदी करत असतात. त्यात गैर काहीच नाही.

तशीच एखादी समिती बी.एस्.एफ. मध्ये असेल असे मला वाटते. त्या जवानाने त्या समितीला रिपोर्ट करायला हवा होता. अशा तक्रारीची नक्कीच दखल घेतली जाते.

मुख्य मुद्दा हा आहे की त्या जवानाचे बोलणे खरे कशावरून? त्याने स्वतः मित्रांच्या सहाय्याने एक व्हिडियो बनवला म्हणून? मला हे पटत नाही. नक्कीच तो जवान काहीतरी डिसिप्लिनच्या कारणास्तव गच्छंतीच्या मार्गावर असावा असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. तरीसुद्धा देशाची अशी लक्तरे काढणे मला पटत नाही.

वर कुणीतरी आर्मी पीनल कोड असा शब्दप्रयोग केला आहे. आर्मी पीनल कोड वगैरे काही नसते. आर्मी अ‍ॅक्ट आहे, आर्मी रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स फॉर आर्मी आहेत. शिवाय आर्मी इन्स्ट्रक्शन्स वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असतात. त्याद्वारे आर्मीचे व्यवस्थापन चालते.

शरदजी , उत्तम प्रतिसाद.

माझ्या नात्यासोयर्यात काही लष्करी अधिकारी आहेत. तसेच अन्य काही गोष्टींमुळे हवाई दले आणि आर्मीशी संबंध आलेला आहे. आयटीबीपीशी संबंध आलेला आहे. तिथे राहीलेले आहे. सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल रिझर्व्ह्ड पोलीस फोर्स मधले काही अधिकारी नात्यात आहेत.

गणवेषधारी दलांमधे भ्रष्टाचार होतच नाही असे कुणीही म्हणणार नाही. शोषण होत नाही हे तर अशक्य आहे. पण शोषणाच्या व्याख्या वेगवेगळ्या असू शकतील. या दलांचे काम पाहता अती लोकशाही पद्धतीने काम घेणे शक्य आहे का याबद्दल कुणी मार्गदर्शन करू शकते का ? सोशल मीडीयात एका जागी बसून ताशेरे झाडणा-यांना निर्णय कसे होतात याची सुतराम कल्पना तरी असू शकते का ? अधिकारी उगीचच त्रास देत असतील तर आणीबाणीच्या क्षणी काहीही घडू शकते. हे जवान हत्यारबंद असतात. ऐकीव बातम्यांप्रमाणे नेव्हीतल्या एका किरकि-या अधिका-याला बॉयलरमधे ढकलून दिले गेले होते. खरेखोटे माहीत नाही. काही वेळा अंधारात फायरिंग होऊन अधिकारी मरण पावण्याच्या घटना घडतात.

तरी देखील काही अधिकारी त्रास देणारे असतात असे माझ्या निरीक्षणावरून मी सांगेन.

गणवेशधारीच नाही तर नागरी अधि़का-यांना देखील मिडीयाकडे जाण्यासाठी बंधने आहेत. १९५४ चा आर्मी अ‍ॅक्ट आर्मी साठी आहे. सिव्हील सर्व्हंटसाठी कंडक्ट रुल्स आहेत. मीडीयाकडे जाणे हे बेकायदेशीर आहे याची जाणीव जॉईन होतानाच असते. त्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मिडीयाकडे जाण्याचे नियम आहेत.

दुसरीकडे शिस्तभंग समिती किंवा अन्याय निवारण समित्या या फार्ससुद्धा असू शकतात. पण हे असे त्रासदायक कर्मचा-याच्या बाबतीतच होते. किंवा मग एखाद्या प्रामाणिक कर्मचा-याच्या बाबतीत अधिका-यांचे सिंडीकेट असायला हवे. पण हे अवघड असते. कारण कर्मचारी खमक्या निघाला आणि समितीच्या अहवालाला कोर्टात आव्हान दिले तर खाते खडबडून जागे होते आणि वरीष्ठ स्तरावर प्रकरण पोहोचते. जरी कोर्टात सिद्ध झाले नाही तरी वरिष्ठांच्या लक्षात प्रकार आल्यावाचून राहत नाही.

मुद्दा शिस्तीचा आहे. एकदा नियम आणि अटी मान्य करून सेवेत प्रवेश केल्यावर ती मोडल्यास कारवाई का होऊ नये ?
अनेकदा काही कर्मचारी वारंवार कारवाई ओढवून घेत असतात. वरिष्ठांशी गैरवर्तन, बंडखोरी, उर्मटपणा यामुळे कारवाया होतही असतात. जर नोकरी जाईल असे दिसू लागले तर मग असे कर्मचारी मीडीयाकडे जातात.

ज्यांना भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात रस आहे ते काळजी घेऊनही भ्रष्टाचार उघडकीस आणू शकतात. आजवर उघडकीस आलेले घोटाळे हे आतल्या व्यक्तीने गुप्ततेच्या अटीवर माहीती पुरवल्यानेच उघडकीस आलेले आहेत. सदर व्यक्तीला हिरो बनण्यात रस नसतो. त्यामुळेच अशा आक्रस्ताळ्या पद्धतीने उघडकीला आणलेल्या या कारवाईमागे ब्लॅकमेलिंग किंवा कारवाई मागे घेण्याबाबत दबाव आणण्याचे डावपेच असू शकतात का हे सांगणे कठीण आहे. अनेकदा मी बघा कसा सर्वांना पुरून उरलो हे दाखवण्यासाठीही काही जण असे वागू शकतात.

या गोष्टी इथे लिहीणे योग्य नाही असे वाटल्याने लिहीत नव्हते. शेवटी या दलांच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही या दलांकडून काम करवून घेणे हे आव्हान ज्यांना समजते त्यांना त्या समस्येची कल्पना येईल. सोशल मिडीयावर लोक काहीही बोलू शकतात. बेशिस्त होता तर सीमेवर का पाठवले असे प्रश्न विचारू शकतात. पण बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचे पोस्टींग आणखी कुठे असणार एव्हढाही विचार करत नाहीत.

अर्धलष्करी दलांबरोबर जनरल रिझर्व्हड इंजिनियरिंग फोर्स (ग्रेफ), बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) ही बले देखील त्याच पद्धतीने कामे करतात. त्यांनाही रेशन मिळते. त्यातही भ्रष्टाचार होत असतो. पण यांचे स्वरूप बरेचसे नागरी सेवांप्रमाणे असल्याने त्यांची चौकशी होणे जास्त सुलभ आहे.

गोपनीयतेच्या नावाखाली चालणारे गैरप्रकार उघडकीस येण्यासाठी नियम पाळूनही बरेच काही करता येणे शक्य असते याचे भान सुटू नये.

सर्व पोस्ट जर तरच्या आहेत. सत्य बाहेर आले तरी ते सत्य असणारच याची खात्री नाही. पण आपल्याकडे चालणार्‍या गैरप्रकारांबद्दलही आवाज उठू शकतो आणि तो सोशलसाईटवर घुमू शकतो हे आता काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांना समजेल..

>>>>>>>>>>>>>>>
अधिकारी उगीचच त्रास देत असतील तर आणीबाणीच्या क्षणी काहीही घडू शकते. हे जवान हत्यारबंद असतात. ऐकीव बातम्यांप्रमाणे नेव्हीतल्या एका किरकि-या अधिका-याला बॉयलरमधे ढकलून दिले गेले होते. खरेखोटे माहीत नाही. काही वेळा अंधारात फायरिंग होऊन अधिकारी मरण पावण्याच्या घटना घडतात.
>>>>>>>>>>>>>>>

हे जर खरे असेल तर आणखी खतरनाक आहे. मग या तुलनेत या जवानाने काहीच केले नाही म्हणायला हवे. कारण याने स्वतःच न्यायाधीश आणि जल्लाद न बनता सोशलसाईटचा मार्ग स्विकारला. माझ्यामते याला जास्त हिंमत लागते.

मीडीयाकडे जाणे हे बेकायदेशीर आहे याची जाणीव जॉईन होतानाच असते. त्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मिडीयाकडे जाण्याचे नियम आहेत.मुद्दा शिस्तीचा आहे. एकदा नियम आणि अटी मान्य करून सेवेत प्रवेश केल्यावर ती मोडल्यास कारवाई का होऊ नये ? अनेकदा काही कर्मचारी वारंवार कारवाई ओढवून घेत असतात. वरिष्ठांशी गैरवर्तन, बंडखोरी, उर्मटपणा यामुळे कारवाया होतही असतात. जर नोकरी जाईल असे दिसू लागले तर मग असे कर्मचारी मीडीयाकडे जातात.>> सपना +११११

ज्यांना भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात रस आहे ते काळजी घेऊनही भ्रष्टाचार उघडकीस आणू शकतात. >>सपना एकदम पटले

वरची लिंक वाचली का कुणी? त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हणले आहे की बीएसएफ चे अधिकारी कमी किमतीत बाहेर सामान विकतात.
आता अजून पण काही उदाहरणे बाहेर यायला सुरुवात होईल

आशूचँप,

वेड पांघरून पेडगावला जाणे ही म्हण ऐकली आहे का तुम्ही?

सरकारी नोकरीत ज्युनिअर शिपाई मुकादमाविरुद्ध थ्रू प्रॉपर च्यानल तक्रार करताना पाहिला असेल, अन नंतर त्याचं काय होतं ते पाहिलं असेल, तर असे फूटभर लांब प्रतिसाद येत नाहीत.

सध्या देशात अमुक हे सडकं आहे, असं म्हटल्यावर चवताळणे, किंवा त्याबद्दल गेल्या सरकारला दोश देणे, हे खर्या भक्तांचे लक्षण जाणावे, असे संतांनी म्हणून ठेवले आहे! पहा-

चवताळोनि उठती। मागल्यांस हिणविती॥
स्वावलोकन न करिति। ते भक्त जाणिजे॥

रूपे अनेकानेक। घेवोनी बीभत्स
प्रच्छन्न नर्तती। ते भक्त जाणिजे॥

ज्यांना भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात रस आहे ते काळजी घेऊनही भ्रष्टाचार उघडकीस आणू शकतात.
>>>>
खरंच हे असे असते तर आपन सर्वांनी मिळून केव्हाच भारतातील भ्रष्टाचार संपवला असता Happy

उघडकीस आणणे आणि संपवणे यात फरक है का नाय भाऊ? कित्येक राजकारणी भ्रष्टाचारी आहेत हे सामान्य लोकांना पण माहिती असते पण न्यायालयात सिद्ध होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक जण निर्दोष असतो

फेसबूकला तुच्छ वा दुय्यम का लेखले जात आहे? म्हणजे त्या मार्गाने एखादे सत्य उघडकीस आणने आणि चारचौघांना सांगणे, पसरवणे यात गैर काय आहे? एखादी गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवायचे ते एक माध्यम आहे. आणि फेसबूक वापरकर्त्यांची संख्या पाहिल्यास बरेच ईफेक्टीव्ह आहे. तिथे फिरकणारे बिनडोकच असतात किंवा ते नुसते चिल्लरपणाच करतात, अश्या विषयावर गंभीर विचार करू शकत नाही असे काही आहे का? सरकार हेच लोकं निवडतात, आणि हेच पाडूही शकतात.

फेसबूकला तुच्छ वा दुय्यम का लेखले जात आहे? >> कारण social media वर दुसर्‍या बाजूला तिची बाजू मांडण्याची संधी क्वचित किंवा उशिराने मिळते. त्याआधीच वाचक निर्णय लावून मोकळे झालेले असतात. बातम्या देण्यार्‍यावर नि निर्णय देणार्‍यावर इथे त्यांच्या वागण्याचे कसल्याही प्रकारचे उत्तरदायीत्व नाही पण रीच अफाट आहे हा problem आहे.

सपना हरिनामे | 11 January, 2017 - 07:27
खाजगी आस्थापनांमधे एखाद्या कर्मचा-याला आस्थापनेच्या विरोधात प्रेस मधे जाऊन तक्रारी करण्याला परवानगी असेल का ?

>>>>>

अस परवानगी वगैरे घेउन कोण तक्रार करत का ? काही पण काय !!!

जर एखाद्याला काही अयोग्य वाटल व त्याने त्याची तक्रार केली.. तर ती तक्रार महत्वाची की.. कुठे केली.. कुणाच्या परवानगीने केली.. हे महत्वाच ?

तक्रार, त्याच्या मागची कारण व तस असेल तर ते दुरुस्त कस करायचे हे सोडुन..तक्रारदार कसा चुकिचा हे
मांडण्याची स्पर्धा लागली आहे अस जाणवतय...!!!

Pages