कुव्यवस्थापनाचे स्मारक- (राज्यसभा २४ नोव्हेंबर २०१६ )

आज राज्यसभेत चालू असलेल्या डिमॉनिटायझेशन डिबेटबद्दलचा हा धागा.
याविषयी आपली मते इथे व्यक्त करता येतील.

मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञ अर्थकारण्याने याबाबत आपले विचार मांडले.

त्यांच्या भाषणाचा गोषवारा याप्रमाणे-

"आठ नोवेंबरपासून चालू झालेले हे डिमॉनिटायझेशन म्हणजे कुव्यवस्थापनाचे स्मारकच ठरले आहे.
यातून काय निष्पन्न होणार काही समजत नाही. पंतप्रधान म्हणतात ५०दिवस वाट पहा. मी वाट पाहेनही पण गरीब लोकांचे या पन्नास दिवसांत किती हाल होतील? आत्ताच ६०-६५ लोकांनी याखातर आपला जीव गमावला आहे.

लोकांचा चलन आणि बँकींग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे.

जगातल्या कुठल्याही देशात आत्तापर्यंत 'तुम्ही आपले पैसे बँकेत भरणा करा पण काढता मात्र आम्ही सांगू तितकेच येतील' असे सरकारने सांगितल्याचे ऐकले नाही.
या एका वाक्यातूनच या निर्णयात किती घोळ झालाय ते दिसतेय.

या निर्णयामुळे - शेतीक्षेत्र, लहान उद्योगधंदे आणि असंघटीत कामगार आणि व्यवसाय यांना प्रचंड त्रास झाला आहे.
देशाचा जी डी पी यामुळे फटक्यात किमान २% प्रतिव्यक्ती खाली येणार आहे. आणि हा तर केवळ या क्षणी माझा अंदाज आहे.
प्रत्यक्षात याहूनही कितीतरी नुकसान होईल.

पंतप्रधानांनी याबाबत काही खात्रीशीर उपाय सुचवावा.

प्रत्येक दिवशी बँकवाले नवा नियम काढतायत. यामुळे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि आर बी आय चे ही हसू होतंय.
मला सगळ्यात जास्त वाईट आर बी आय सारख्या संस्थेचं हसू झाल्याचं वाटतंय.

काहीतरी व्यावहारिक आणि प्रागतिक तोडगा यावर निघाला तरच जनता सुटकेचा निश्वास सोडेल.

आपल्या देशातील ९०टक्के मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात आहे आणि त्यातही ५५ टक्के शेतीवर अवलंबून आहे.

या क्षेत्राचा आधारस्तंभ असलेल्या सहकारी बँकांचा कणाच या डिमॉनिटायझेशनने मोडला आहे.

तर माझ्यामते हे कुव्यवस्थापनाचे स्मारक सरकारने उभारले आहे.
ही एक संघटीत लूट आणि कायदेशीर दरोडेखोरी आहे."

थोड्याच वेळात पंतप्रधानांचे भाषण सुरू होईल.
त्याचा गोषवारा आणि प्रश्नोत्तरे इथेच अपडेट करेन.

--------------------------------------------

(सांगण्यास अतिशय खेद होतो की दुपारच्या सत्रात पंतप्रधान राज्यसभेत फिरकलेच नाहीत.त्यामुळे त्रस्त विरोधकांनी त्रागा केल्याने आजच्या दिवसाकरिता राज्यसभा तहकूब केली आहे. उद्या पंतप्रधान गृहपाठ करून राज्यसभेत येतील ही अपेक्षा!)