८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून रुपये पाचशे व रुपये एक हजार मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय रिझर्व बँक व भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला. या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँक खात्यांमध्ये जमा करता येऊ शकतील आणि त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या ठराविक केंद्रांमध्ये स्पष्टीकरणासह त्या जमा करण्याचा एक अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध असेल. रोखीच्या व्यवहारात वापरात आणण्याकरिता नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा छापण्यात येत आहेत. त्यापैकी काही नोटा आता बँकांमार्फत सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचल्याही आहेत.
जुन्या चलनातील रुपये हजार व पाचशेच्या नोटा बाद करून नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेण्यामागील दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकारकडून जाहीर केले गेले ते खालीलप्रमाणे:-
अनेकांनी बँकांच्या खात्यांमधून देवाणघेवाणीचे व्यवहार करायचे टाळून चलनी नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले असून त्याची माहिती सरकारला न दिल्यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडला आहे. हा बुडालेला महसूल सरकारच्या विविध खात्यांचा असू शकतो. जसे की, एखादा जमिनीचा व्यवहार रोखीत झाला तर त्यावरील हस्तांतरण शुल्क जे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे भरले जाते, मुद्रांक शुल्क जे महसूल विभागाकडे जमा होते आणि विक्रेत्याला मिळणार्‍या नफ्यावरील मिळकत कर जो की आयकर विभागाचा हिस्सा आहे अशी सर्वच रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाण्यापासून वंचित झाली. त्याचप्रमाणे एखाद्याने बुडविलेला सीमाशुल्क कर, जकात कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा शासकीय / बिगर शासकीय कर्मचारी यांनी खाल्लेली लाच, माहिती अधिकार कार्यकर्ते / पत्रकार यांनी ब्लॅकमेलिंग करून मिळविलेला पैसा, अपहरण अथवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन गुन्हेगारांनी मिळविलेली खंडणी, भुरट्या व सराईत चोर व दरोडेखोरांनी लुटीतून मिळविलेली रक्कम इत्यादी ज्यांना थोडक्यात काळे धन या वर्णनाने ओळखले जाते व ज्यांनी कधी बँक खात्यांमध्ये प्रवेश केला नाही अशा नोटा या व्यवहारातून कायमच्या हद्दपार करणे.
बनावट चलन जे की शासकीय मुद्रणालयाव्यतिरिक्त इतरत्र छापले गेलेले असल्यामुळे शासनाचे नुकसान होत असल्याने अशा चलनी नोटा कायमच्या रद्द करणे.
हे दोन्ही उद्देश कितीही चांगले असले तरीही या दोन्ही उद्देशांच्या सिद्धीकरिता नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का? हा निर्णय घेऊन आता दोन आठवडे होत आले असले तरीही सामान्य जनतेचे दैनंदिन व्यवहारात जे हाल होत आहेत ते पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे. अर्थात दोन आठवडे म्हणजे फारच किरकोळ कालावधी झाला. माननीय पंतप्रधान तर स्वतःच पन्नास दिवस त्रास सहन करा असे आवाहन करीत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी तर इतक्या प्रचंड मूल्य असलेल्या नोटांचे पुनर्मुद्रण व सामान्य जनतेत वितरण होऊन परिस्थिती सुरळीत होण्याकरिता सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतही कालावधी लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल विरोधी पक्षीयांपासून तर सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांपर्यंत सर्वचजण दबक्या अथवा चढ्या आवाजात बोलत आहेत.
माझा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला त्याच उद्देशांच्या पूर्तीकरिता हा निर्णय कितपत न्याय्य आहे याचा मला ऊहापोह करायचा आहे.
सर्वप्रथम काळ्या धनाचा मुद्दा घेऊ. ज्यांनी गैरमार्गाने पैसा कमावून अथवा शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःजवळ काळे धन जमा केले आहे त्यांच्याकडील नोटा या आजवर बँक खात्यांत जमा झालेल्या नाहीत. त्या नोटा आताही बँकेत जमा होण्याची शक्यता कमीच. जरी त्या आता बँकेत जमा झाल्या तरीही त्यावरील कर / दंड योग्य प्रमाणात शासनाकडे जमा होणार म्हणजे त्या नोटा आता काळे धन न राहता पांढरे धन म्हणून ओळखले जाणार.
दुसरा मुद्दा बनावट नोटांचा. आता बनावट नोटा ओळखण्याची तपासणी यंत्रे बहुतेक बँकांमध्ये बसविण्यात आली आहेत. नोटा मोजण्याच्या (करन्सी काउंटर) यंत्रांमध्येच ही सोय आहे. अशा नोटा ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयापूर्वी बँकेत जमा होण्याकरिता दाखल झाल्यावर लगेचच पकडल्या जात व आताही पकडल्या जातील. फक्त पूर्वी त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्या जात आणि स्वीकारणार्‍याची फसगत होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होई. आता त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्याच जाणार नसल्याने ही फसगत टळेल कारण जुन्या पाचशे व हजारांच्या सर्वच नोटा बाद होऊन नवीन नोटा व्यवहारात येऊ घातल्या आहेत. पण ही फसगत तरी पूर्णतः टळेल का? तर नक्कीच नाही, कारण बनावट नोटांमध्ये फक्त पाचशे व हजाराच्याच नोटा नसून शंभर, पन्नास, वीस व अगदी दहा रुपये मूल्यांच्याही बनावट चलनी नोटा व्यवहारात आहेत. फक्त जसजसे महागाई होऊन रुपयाचे अवमूल्यन होऊ लागले तसतसे लहान नोटा छापून त्यांचे वितरण करणे बनावट नोटांचे षडयंत्र चालविणार्‍यांना महाग होऊन बसल्याने त्यांनी मोठ्या नोटांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु तरीही आर्थिक लाभ कमी असूनही लहान नोटांमध्ये पकडले जाण्याचा धोकाही कमी असल्याने लहान मूल्याच्या बनावट नोटाही व्यवहारात आस्तेकदम येतच होत्या आणि आहेतही. म्हणजे हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा चलनात आल्या तरीही बनावट नोटांचा त्रास हा काही प्रमाणात तरी राहणारच.
याशिवाय काळे धन अथवा बनावट नोटा असणार्‍या ज्या नोटा जनता बँकेत भरणार नाही व स्वतःकडेच ठेवेल त्याव्यतिरिक्त बँकांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर जमा होणार्‍या सर्वच हजार व पाचशेच्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धन असणार आहेत. याच नोटा सरकार नंतर नष्ट करून त्याबदल्यात पुन्हा तितक्याच मूल्याच्या नवीन नोटांचे मुद्रण आणि वितरण याकरिता मोठा खर्च करणार. म्हणजे पाहा किती विरोधाभास आहे - ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार. त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का? आता ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत बँकेत जमा होणार्‍या पांढर्‍या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा आणि त्या तारखेनंतरही बँकेबाहेरच असणार्‍या काळ्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा या दिसायला अगदी जुळ्या बहिणींप्रमाणे सारख्या असल्यानेच आतल्या चांगल्या नोटा बाहेर व्यवहारात न आणता त्यांना तिथेच नष्ट करून त्यांच्याऐवजी वेगळ्या दिसणार्‍या नोटा बाजारात आणणे म्हणजे बाहेर असणार्‍या काळ्या धनातील नोटांपेक्षा त्या वेगळ्या दिसल्यामुळे लोकांची फसगत न होता काळ्या धनातील नोटांना टाळून व्यवहार करणे जनतेला सुकर व्हावे हा सरकारचा सदहेतू आहेच याविषयी वाद नाही.
तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का? त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते. त्यानंतर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून जनतेला स्वतःजवळच्या १० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंतच्या सर्वच नोटा बँकांत जमा करण्याची सूचना करून त्यावर बँकांकडूनच नोटांच्या मूल्यानुसार त्या त्या प्रकारचे हॉलमार्क्स / होलोग्राम्स लावून घेण्याची व्यवस्था करण्यास सांगायला हवे होते. १ जानेवारी २०१७ नंतर बँकांसकट व्यवहारात इतरत्र कुठेही हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटा अस्वीकृत ठरवून त्याला काळे धन ठरविता आले असते. हॉलमार्कचे वितरण आणि बँकांनी किती नोटांवर ते चिटकविले आणि खातेदारांना अदा केले यांच्या नोंदी ठेवणे हे फारसे अवघड गेले नसते. शिवाय या मार्गाने ज्यांनी दहा ते शंभर रुपयांमध्ये काळे धन साठविले आहे किंवा या मूल्यांच्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्याही बाद ठरविता आल्या असत्या. जुन्या नोटा नष्ट करणे, नव्या नोटांचे मुद्रण, वितरण यांचा खर्च, एटिएम मधील नोटांच्या रकान्यांची मापे बदलणे (रिकॅलिब्रेशन) या सर्वांचा खर्च, चलन तुटवड्यामुळे झालेली व्यवहारमंदी, रांगेत वाया जाणारे मनुष्यतास व होणारी प्राणहानी हे सर्व टाळता आले असते. अजूनही टाळता येऊ शकते.
आजवर बँकेत जमा झालेल्या आणि ३० डिसेंबर अखेरीपर्यंत जमा होणार्‍या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धनच ठरणार आहेत. ह्या नोटा सरकारने अजून नष्ट केलेल्या नसून त्यांची कडेकोट संरक्षणाखाली साठवणूक केलेली आहेत (हा अजून एक अतिरिक्त भुर्दंड सध्या सोसला जातोय). त्याचप्रमाणे चलन तुटवड्यामुळे झालेले जनतेचे हाल पाहता आतापर्यंत नव्या नोटांचे मुद्रण आणि वितरण हे काही फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. आताच सरकारने व रिझर्व बँकेने या दिशेने पावले उचलावीत. हॉलमार्क / होलोग्राम्स बनविण्याचा आणि बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार्‍या नोटांवर ते चिकटविण्याचा निर्णय घ्यावा. अगदी रुपये दहा मूल्यापासूनच्या सर्वच नोटांचा या योजनेत समावेश करावा म्हणजे त्या नोटांच्या माध्यमात असलेले काळे अथवा बनावट नोटाही बाद होऊ शकतील. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ अथवा ते शक्य असल्यास ३१ मार्च २०१७ या तारखेनंतर हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटांना बँक व इतरत्र सर्वच व्यवहारातून अस्वीकृत ठरवून काळे धन ठरवावे. मी सुचविलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास अत्यंत कमी खर्चात व त्रासात काळे धन आणि बनावट नोटा चलनातून बाद करण्याचे सरकारचे उद्देश साध्य होतील यात शंकाच नाही.
इतरत्र प्रकाशित!
(हा लेख माझे माबोमित्र श्री चेतन सुभाष गुगळे यांनी लिहिला असून त्याची एक प्रत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि आर बी आयचे गव्हरनर श्री उर्जित पटेल यांनाही पाठवलेली आहे.
सध्याच्या क्रायसिसवर कोणती उपाययोजना करता येईल असा विचार करत असताना त्यांनी हे मत मांडले आहे.
मायबोलीवर हा लेख प्रकाशित करताना त्यांची परवानगी घेतलेली आहे.)
या लेखातील विषयावर आणि सुचविलेल्या उपायांवर काही चर्चा इथे अपेक्षित आहे.
धन्यवाद!
काही मुद्दे पटले.. स्टीकर
काही मुद्दे पटले.. स्टीकर लावणे व्यवहार्य नाही ( वेळ आणि पैसे यांचा विचार करता ) बँक व्यवहार किंवा तत्सम व्यवहार लोकप्रिय करायला हवे होते, त्यासंबंधात लोकशिक्षण द्यायला हवे होते. अगदी सामान्य माणूस ( भाजीपाला विक्रेते, छोटे फेरीवाले वगैरे ) जर मोठ्या प्रमाणावर असे व्यवहार करायला लागला असता.. तर कालांतराने सर्वच चलन रद्द करता आले असते !
धन्यवाद दिनेशदा. मात्र पुन्हा
धन्यवाद दिनेशदा.
मात्र पुन्हा नव्याने ५००/१०००/२००० च्या नोटा चलनात आणायच्याच असतील तर जुन्या नोटांना गोळा करणे आणि त्यांची राखण करून मग विल्हेवाट लावणे, नव्या नोटा पुन्हा छापणे या उपद्व्यापला लागणार्‍या खर्चापेक्षा प्रत्येक नोट अधिकृत करवून घेणे आणि ती खरी का खोटी हे तपासणे हे जास्त सोयीचे आणि कमी खर्चाचे ठरले असते असे वाटते.
साती, या सर्व व्यवहारात
साती, या सर्व व्यवहारात सरकारला किती खर्च आला ( वाहतूक व्यवस्था, जाहीरात.. ) तो कधीच लोकांसमोर येणार नाही. नियमित व्यवहारात ज्या खराब नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे येतात त्या नष्टच केल्या जातात पण यावेळेस तो खर्च नक्कीच आवाक्याबाहेरचा असणार आहे.
मला तरी असं वाटतंय कि आता परत त्या नोटा रिवाईव्ह कराव्यात असा विचार सरकारी अधिकार्‍यांच्याही मनात येत असेल पण आता तो प्रेस्टीज इश्यू झालेला आहे.
बर्‍याच गोष्टी करता आल्या
बर्‍याच गोष्टी करता आल्या असत्या. वैय्यक्तिक मत असे आहे की या योजनेतून फारसे काही साध्य होणार नाही. एक तर बनावट नोटा मोठ्या प्रमाणात बाजारात नाहीत. आपल्या सर्वांना किती वेळा किती किंमतीच्या बनावट नोटा मिळाल्या आहेत? ज्या भागात त्या जास्त प्रचलित असल्याचा समज आहे, उदा. सीमावर्ती भाग; तर तिथे कॉन्सन्ट्रेट करून फायदा होउ शकला असता. चिदम्बरम यांनी नोटा रद्दीकरणाचा अपेक्षित खर्च १५ ते २० हजार कोटी रुपये अंदाजला आहे. (यात जाहिरात, सुरक्षाव्यवस्था, वाहातूक, एटीएम दुरुस्ती असे किरकोळ खर्च धरले नसावेत.) आणि आर बी आय च्याच एका अंदाजानुसार केवळ ४०० कोटी रुपयांचे बनावट चलन बाजारात आहे. असो. दुसरे म्हणजे धान्य, किराणा,या व्यवहारांसाठी किंबहुना सर्वच व्यवहारांसाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याची सवलत ठेवायला हवी होती आणि मुदतही वाढवायला हवी होती. दुकानदारांकडे ज्या जुन्या नोटा जमा होतील त्या थोड्याच दिवसात अवैध ठरणार असल्याने त्याचा साठा झाला नसता. ही गोष्ट सर्वच व्यवहारांना लागू आहे. आलेल्या नोटा लवकरात लवकर बँकांत भरल्या जातील. किंवा अतिशय फुगलेल्या दराने (३५-५०% मार्जिनने) डॉलरखरेदीत जातील. म्हणजे या काळ्या व्यवहारात ३५-५० % काळा पैसा तसाही नष्ट झाला असता. अतिशय चढ्या (१५० %) भावात सोने खरेदी केलेल्यांचीही हीच गत झाली असती.
कमी डिनॉमिनेशनच्या (मुख्यतः १०० रु च्या)नोटा भरपूर प्रमाणात बाजारात उपलब्ध करायला हव्या होत्या.
धन्यवाद हीरा. या सगळ्या
धन्यवाद हीरा.
या सगळ्या उलाढालीतून प्रचंड खर्च, मनस्ताप आणि ढोल पिटणे यांखेरिज काही साध्य झाले असे दिसत नाहीये.
हॉलमार्क / होलोग्रामची आयडिया
हॉलमार्क / होलोग्रामची आयडिया चांगली आहे पण त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ? ४००० रुपये मिळवताना माणसं लावुन नोटा बदलण्याचे प्रकार ऐकले तसेच होलोग्राम मिळवण्यासाठीही होऊ शकतात .
अचानक नोटा बंद करुनही बर्‍याच प्रकारे ( सोनं , इतरांच्या खात्यावर भरणं) ब्लॅकचे व्हाईट करण्याचे प्रकार समोर आलेच की , होलोग्रामसाठी एवढा प्रचंड कालावधी मिळाला तर करोडो ब्लॅकचे आयतेच व्हाईट होऊन जातील.
१०० रु च्या नोटा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याबद्दल सहमत.
या व्यवहारात नेमका किती काळा
या व्यवहारात नेमका किती काळा पैसा बाहेर आला, या योजनेला किती खर्च आला... हे सगळे सरकार प्रामाणिक पणे कधी जाहीर करेल का ?
आणि या काळात नेमका किती व्यवसाय बुडाला, हे ? बँक मध्ये रांग लावणारे बहुतेक जण आपला काम धंदा सोडून आले होते !!!
किती कर गोळा झा ला हे पण पहा
किती कर गोळा झा ला हे पण पहा ना. एकट्या महाराष्ट्रात लोकल कॉर्पोरेशन्स आणि ग्रामपंचायती इ. मधे पाच दिवसांपूर्वीच ७५० कोटी रूपये कर जमा झाला. देशभरात किती जमा झाला असेल ? छपाईला एव्हढा खरर्च आला असेल का खरंच ?
आणि या काळात नेमका किती
आणि या काळात नेमका किती व्यवसाय बुडाला,
<<
दिनेशदा,
व्यवहारातले ८६% चलनच काढून घेतले गेल्याने जे व्यवहार थंडावले, त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा हिशोब?
मालमत्ताकर हा "चुकवता" वा
मालमत्ताकर हा "चुकवता" वा लपवता येण्यासारखा कर नाही. तो आज ना उद्या भरावाच लागतो. कारण ती मालमत्ता तुमच्या नावावर असते. हा जो जमा केला, तो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आहे. चालू वर्षापुरताच. तो असाही मार्च एंडपर्यंत तिजोरीत येणारच होता.
रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार
रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार छपाईला १० ते १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. (एक नोट किमान ३ रुपयांना पडते)
छापून ती नोट बँकेमार्फत तुमच्यामाझ्या घरी येईपर्यंत ट्रान्स्पोर्ट फुकट होत नाही. बँकींग सुविधाही धर्मदाय मोफत सेवा नाही.
400 शे कोटी किमतीच्या नोटा
400 शे कोटी किमतीच्या नोटा दरवर्षी फेक मनी म्हणून यायच्या असा अहवाल आहे म्हणे. आता खऱ्या नोटा पाहून आणि नवी गुलाब्बो असल्याने पुढील वर्षीपासून 1200 कोटी किमतीच्या फेक नोटा येणार काय?
86.4% चलन मोदीने टाळी वाजवून
86.4% चलन मोदीने टाळी वाजवून संपवले. मग उरलेल्या साडेतेरा टक्यांमध्ये किती बँकांकडे किती लोकांकडे असेल. लोक बँक्येत भरणार नाहीत हेही नक्की. नवे चलन किती आणि कोणकोणत्या नोटांमध्ये, नाण्यांमध्ये आले छापून? त्याचा एन्ड यूजर पर्यन्त पोहोचायचा खर्च किती? जुन्या नोटा जाळणार कि पुरणार कि अजून काही? त्याचा खर्च किती?
दरडोई उत्पन्न किती बुडाले? जे मेले त्यांचं काय? पुढे व्यापार उदीम यावर होणाऱ्या परिणामांचे काय? काळा पैसा खरेच सापडला का? किती सापडला?
लोकांनी ब्यांकेत भरलेल्या पैश्यांचे काय? एक मल्ल्या सांभाळता येईना आणि 100 मल्ल्या व्हावेत अशी तयारी समजायची का?
काळा पैसा खरेच सापडला का?
काळा पैसा खरेच सापडला का? किती सापडला?
<<
काळा पैसा म्हणजे काय?
नुसत्या नोटा बँकेत जमा केल्या म्हणजे काळा पैसा सापडला हे म्हणणे वेडगळपणाचे व प्रोपोगंडीस्ट आहे.
बँकेत जमा झालेल्या सर्वच्या सर्व नोटा हा प्युअर पांढरा पैसा आहे.
नोट कधीही काळी वा गोरी नसते.
कसे ते सांगतो:
समजा एका माणसाला एक फ्लॅट घ्यायचा आहे. किंमत ४० लाख. पैकी १० लाख बिल्डर 'ब्लॅकने' मागतो.
या नोकरदार माणसाने बिल्डरला ब्लॅकने दिले, ते सगळेच्या सगळे ४० लाख व्हाईटच होते. कारण त्या नोटांवर या माणसाने टॅक्स भरलेला होता.
आता बिल्डर ब्लॅकने घेतो, म्हणजे तो त्याच्या उत्पन्नात ३०च आले म्हणून सरकारला सांगतो व १० लाखावर टॅक्स चोरतो. आता या क्षणि या १० लाखाच्या नोटा ब्लॅक झाल्या.
पण त्याच नोटा, त्याने त्याच्या बांधकामावरच्या मजूरांना पगार देण्यासाठी वापरल्या, तर त्याच नोटा चलनात परत येऊन पुन्हा एकदा व्हाईट झाल्या.
सो,
ती नोट नष्ट करून काहीही साध्य होणार नाही.
प्रश्न टॅक्स बुडवणार्‍यांचा व त्यांना पकडण्याचा आहे. जे करण्याची सरकारची कपॅसिटी व इच्छाशक्ती आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. अमुकतमुक मंत्र्यांकडे ९१ लाखाची कॅश सापडून त्यांना क्लिन चिट मिळाली म्हणजे काय झाले? तर त्यांनी त्या नोटांचे अकाउंटिंग दाखवले.
माझ्याकडे ९१ लाख रुपये जुन्या नोटांत असणे, हा गुन्हाच नाहिये. त्या नोटांचा हिशोब नसणे, वा त्या टॅक्स चोरून जमा केलेल्या असणे, हा गुन्हा आहे.
व हे सगळ्या "काळा पैसा" तयार करणार्‍यांना ठाऊक आहे.
तस्मात,
नोटा बंद केल्याने, खरे काळा पैसावाले घाबरून आपले पैसे बँकेत आणतील, मग आम्ही त्यांना इन्कमटॅक्समार्फत नोटिसा पाठवू व २००% दंड अन ७ वर्षे जेल लावू वगैरे बाता फक्त जुमला आहेत. या जुमल्याला भुलून फक्त भगतगण टाळ्या वाजवू शकतात.
अहो, (उदाहरणार्थ) "मी" जर काळा पैसावाला असेन, तर मला नोटीस येईल असे पैसे मी बँकेत भरेन का? माझ्याकडील मार्गांनी हा ब्लॅक मी जिरवेन किंवा जास्तीचा असेल तर मस्तपैकी नोटांची शेकोटी करून त्यावर वांगी भाजून भरीत-पार्टी करेन. ते पैसे बँकेत भरून जेलमधे जाण्याइतका मी बिन्डोक असेन, तर काळा पैसा कमवण्याइतकी माझी लायकीच नाही
काळा पैसा तीन स्तरावर तयार
काळा पैसा तीन स्तरावर तयार होतो..
शासन स्तर ... लोकप्रतिनिधी
प्रशासन स्तर - सरकारी अधिकारी
जनता स्तर - तिसरा स्तर
गंमत अशी आहे की सर्वात जास्त वॉल्युम हा वरच्या दोन पातळ्यांचाच असतो... पण हेच लोक फक्त खालच्या तिसर्‍या पातळीचे शुध्हीकरण करतात.. शुध्हीकरण प्रक्रियाही हेच राबवतात, त्याचे निकषही हेच ठरवतात व शुद्ध्हीकरण झाले याचे सर्टिफिकेटही हेच देतात.
पाकिस्तान चीन भारतात बोगस नोटा छापून पाठवते हाही माझ्या मते एक अपप्रचारच आहे.
भारतातील ब्यान्का, भारतातील चलन व्यवस्था, ढीगभर पोलिस याना भारतातल्या भारतात चलन पोचवता येईना आणि शेजार्‍या देशानी म्हणे आसेतुहिमाचल सर्वत्र खोट्या नोटा पाठवल्या ! माझा नै इस्वास यावर.. नोटा छपण्याचे उद्योग एतद्देशीयांचेच असणार.
काळा पैसा किती सापडला ते जाऊ
काळा पैसा किती सापडला ते जाऊ द्या,
खोट्या नोटा किती सापडल्या त्याची देखिल आकडेवारी येईना. १- दीड कोटीची कॅश तरी आतापर्यंत सापडायला हवी होती की नाही?
***
पैसे जमा करायला लिमिट नाही अन काढायला २०००० लिमिट टाकली की बँकेची गंगाजळी वाढणारच. "लिक्विडिटी" चं काय?
धंद्यात लिक्विडिटी नसली तर धंदा डुबतो.
गंमत अशी आहे की सर्वात जास्त
गंमत अशी आहे की सर्वात जास्त वॉल्युम हा वरच्या दोन पातळ्यांचाच असतो... पण हेच लोक फक्त खालच्या तिसर्‍या पातळीचे शुध्हीकरण करतात.. शुध्हीकरण प्रक्रियाही हेच राबवतात, त्याचे निकषही हेच ठरवतात व शुद्ध्हीकरण झाले याचे सर्टिफिकेटही हेच देतात.
<<
अगदी अगदी, जामोप्या.
"वरची" कमाई मिळते म्हणून सरकारी नोकरीत घुसण्याचा जिवतोड प्रयत्न करणार्‍या, प्रोबेशनमधेच करोडोंची माया जमा करणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांच्या, व वरकमाईवाला जावई करून घेण्यासाठी पुन्हा हुंडा देण्याच्या मान-सिक-तेतले भारतीय आपण.
यातून बाहेर निघू तेव्हा काहीतरी होईल. तोपर्यंत पुन्हा एकदा जुमलेबाजीतून आपला छळ.
काळ मोठा कठीण आलेला आहे..
अहो, (उदाहरणार्थ) "मी" जर
अहो, (उदाहरणार्थ) "मी" जर काळा पैसावाला असेन, तर मला नोटीस येईल असे पैसे मी बँकेत भरेन का? माझ्याकडील मार्गांनी हा ब्लॅक मी जिरवेन किंवा जास्तीचा असेल तर मस्त शेकोटी करून त्यावर वांगी भाजून भरीत करेन. ते पैसे बँकेत भरून जेलमधे जाण्याइतका मी बिन्डोक असेन, तर काळा पैसा कमवण्याइतकी माझी लायकीच नाही >>> एक्झॅक्टली , नाहीच भरणार पण पुढच्या वेळेस व्हाईटचा ब्लॅक करण्यापुर्वी तरी दहादा विचार करावा लागेल ना.
सगळ्चं जाण्यापेक्षा ३० टक्के टॅक्स भरलेला काय वाईट ही विचारसरणी वाढीला लागेल.
सगळ्चं जाण्यापेक्षा ३० टक्के
सगळ्चं जाण्यापेक्षा ३० टक्के टॅक्स भरलेला काय वाईट ही विचारसरणी वाढीला लागेल.
<<
एल ओ एल.
हे पैसे बँकेतच पडून राहणारेत का?
नव्या नोटांत लाच खाणार्‍यांच्या बातम्या वाचल्या नाही का तुम्ही?
झाडू, लिक्विडिटीचा मुद्दा
झाडू, लिक्विडिटीचा मुद्दा अगदी बरोबर. तूमच्याकडचे पैसे घेऊन परत देण्यावर मर्यादा घातली तर आणखी काय होणार ?
कर जमा झाला, म्हणजे तो देय होताच ना ? तो वसूल करताच आला असता !
ज्यानी जमा खाती ( म्हणजे फिक्स्ड डीपॉझिट ) मधे ठेवला, त्यांनी घरचा पैसा नेऊन बँकेत ठेवला.. पण हा प्रचार वाचून त्यांनीदेखील काळजी घेतलीच असेल.
१०० % करप्शन / ब्लॅकमनी फ्री
१०० % करप्शन / ब्लॅकमनी फ्री होणं शक्य होणार नाही पण त्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात मात्र नक्कीच होईल.
https://www.thequint.com/dear
https://www.thequint.com/dear-modiji/2016/11/21/note-ban-an-industrialis...
थोडक्यात काय तर डोंगर पोखरून
थोडक्यात काय तर डोंगर पोखरून उंदीर बी नाय गावायचा. आणि दुसरा दुप्पट तिप्पट डोंगर येत्या वर्षांत तयार. नमो नमो. हरहर. जै गुलाब्बो. गुजरातवाले बाबा कि जय हो!
श्री, >> पण त्यात मोठ्या
श्री,
>> पण त्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात मात्र नक्कीच होईल. <<
फूल्स पॅराडाईज शब्द ऐकला आहेत का?
टाऊन प्लॅनिंगवाल्या हापिसरांनी लाचेचे पैसे जिरवायचा सोपा उपाय वापरलेला ऐकून धन्य झालो. पेट्या, खोकी परत बिल्डरांकडे आलीत. "हे बदलून नवे आणा, मग पुढच्या ५ फायली सरकवतो. त्यानंतर आपला जुना हिशोब चालू ठेवू"
या सगळ्या गोंधळात निरपराध सामान्यांना, माझ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार्‍या नुकसानीबद्दल मी बोलतो आहे. सरकारकडे इतरही अनेक इफेक्टिव्ह मार्ग होते, हा घर जाळायचा उफराटा धंदा आम्हाला मंजूर नाही.
बाकी तुमची भजन कपॅसिटी लक्षात आलेली आहे. तेव्हा, पदाधिकारी झाल्याबद्दल अभिनंदन.
तुम्हाला भजन , गजल , काय
तुम्हाला भजन , गजल , काय म्हणायचं आहे ते म्हणु शकता आमचही तुमच्या विषयी तेच मत आहे.
अगदी अगदी. क्लियरमधे
अगदी अगदी.
क्लियरमधे आल्याबद्दल धन्यवाद. कसैना, संतुलित कुंपणवीर आमच्या डोक्यात जातात. तुम्ही कुंपणाच्या कोणत्या बाजूला ते डिक्लेर केलंत की आमचं काम संपलं.
तुम्ही ते डिक्लेअर केल्याने, तुमच्या शब्दांचं वजन आपोआप योग्य पारड्यात पडतं. व तुमचे प्रतिसाद वाचताना, आपण जेन्युइन भक्ताचे प्रतिसाद वाचत आहोत, हे तिर्‍हाइताच्या ध्यानी येते. आपण कुण्या सामान्य माणसाचे प्रतिसाद वाचत आहोत, असा त्यांचा गैरसमज होत नाही.
तेव्हा पुनः एकदा,
नेट प्रोपोगंडा आर्मितील स्वयंघोषित पदाधिकारीपदाबद्दल अभिनंदन!
धन्यवाद !
धन्यवाद !
>>काळा पैसा तीन स्तरावर तयार
>>काळा पैसा तीन स्तरावर तयार होतो..
शासन स्तर ... लोकप्रतिनिधी
प्रशासन स्तर - सरकारी अधिकारी
जनता स्तर - तिसरा स्तर
गंमत अशी आहे की सर्वात जास्त वॉल्युम हा वरच्या दोन पातळ्यांचाच असतो... पण हेच लोक फक्त खालच्या तिसर्‍या पातळीचे शुध्हीकरण करतात.. शुध्हीकरण प्रक्रियाही हेच राबवतात, त्याचे निकषही हेच ठरवतात व शुद्ध्हीकरण झाले याचे सर्टिफिकेटही हेच देतात.>> +१
शुद्धीकरणासाठी चलनबंदीचा त्रास सोसलाच आहे तर वरच्या दोन थरात शुद्धीकरणासाठी भारतातील सामान्य नागरीक काय करु शकतो ते जाणून घ्यायला आवडेल. माहितीचा अधिकार आणि इतर कुठले मार्ग आहेत जे वापरुन नागरीक चौकशीची/ कारवाईची मागणी करु शकतात? याबाबतची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना माहित झाली आणि एक नागरीक म्हणून प्रत्येकाने सक्रिय सहभाग घेतला तर काही फरक पडेल का?
आमदारांकडे प्रत्यक्ष ९२ लाख
आमदारांकडे प्रत्यक्ष ९२ लाख रुपये ढळढळीत सापडूनही आपण काहीच करू शकत नाही ही इथे वस्तुस्थिती आहे.
माहितीच्या अधिकारात काय विचारणार कप्पाळ!
सातत्याने तक्रारी येत
सातत्याने तक्रारी येत राहिल्या तर काहीतरी करावेच लागेल ना. एवढे शुद्धीकरणाचे मनावर घेतले आहे तर त्यात देशभक्ती म्हणून मदत करतो असे म्हणायचे.
Pages