राष्ट्रीय आयोगाचा दिलासादायक निर्णय...

चेन्नईच्या श्रीमती वसुधारिणी यांनी कॅनरा बँकेच्या स्थानिक शाखेत दि. १० ऑक्टोबर रोजी कामधेनु योजनेमध्ये रु. एक लाख गुंतवले. त्यासाठी त्यांनी रु. ५०,०००/- रोख व उरलेल्या रक्कमेचा धनादेश बँकेला दिला. एक वर्षानंतर ठेवीची मुदत संपल्याने त्यांना व्याजासह रु.१,०७,१८७/- मिळाले . मात्र सप्टेंबर २००९ मध्ये म्हणजे वरील व्यवहार झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी बँकेने त्यांना कोणतीही लेखी पूर्वसूचना न देता त्यांच्या खात्यांतून रु. ६१३८३/- वसूल केले. पासबुकातील ती नोंद पाहताच वासुधारिणी तडक बँकेत गेल्या. त्यांनी १० ऑक्टोबर २००६ रोजी कामधेनू योजनेसाठी जमा केलेल्या रु. ५०,०००/- या रकमेची नोंद बँकेच्या लेजर बुकात नसल्याने ही व्याजासह वजावट करण्यात आली आहे असे स्पष्टीकरण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले . सदर रक्कम जमा केल्याची पावती आणून दाखवली तर याबाबतीत पुनर्विचार करता येईल असेही त्यांनी सांगितले . थोडक्यात "बाप दाखव नाहीतर श्राध्द कर" असा बँकेचा एकूण नूर होता .

यावर वसुधारिणी यांनी बँकेविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल केली. आता आपल्याजवळ रु.५०,०००/- रोख जमा केल्याची पावती उपलब्ध नाही.किंबहुना हा व्यवहार झाल्यानंतर तीन वर्षांनी हा मुद्दा बँकेने उपस्थित करणे योग्य नाही. शिवाय पुरेशी पूर्वसूचना न देता ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम काढून घेणे ही बँकेच्या सेवेतील त्रुटी आहे अशी त्यांची तक्रार होती. मात्र जिल्हा मंचाने त्यांची तक्रार फेटाळली. त्यामुळे त्यांनी मंचाच्या निर्णयाविरुद्ध तामिळनाडू राज्य आयोगाकडे अपील केले. आयोगापुढे बॅंकेतर्फे असा बचाव करण्यात आला की रक्कम जमा झालेली नसताना ग्राहकाला ठेव योजनेची पावती देणे आणि मुदत संपल्यावर व्याजासह रक्कम देणे ही बँकेकडून झालेली निव्वळ चूक होती. कम्प्युटर सिस्टिम अपग्रेडेशन दरम्यान ती चूक झाली. याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली. परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्यायोग्य कोणतेही कारण दिसले नाही . ग्राहकाने रक्कम जमा केल्याची पावती (counterfoil) आणून दाखवल्यास काहीतरी करता येईल .

मात्र राज्य आयोगाला वरील युक्तिवाद मान्य झाला नाही .त्यांनी वसुधारिणी यांच्या बाजूने निर्णय दिला व बँकेने रु. ६१६८३/- ही रक्कम व्याजासह त्यांच्या खात्यात पुन्हा जमा करावी ,तसेच त्यांना या प्रकरणी झालेल्या मनस्तापाची भरपाई रु. एक लाख द्यावी असा आदेश बँकेला दिला. या प्रकरणी बँकेच्या सम्बंधित कर्मचाऱ्यानी संगनमताने भ्रष्ट व्यवहार केला असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्या वसुधारिणी यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास हरकत नाही अशी सूचना आयोगाने केली .

राज्य आयोगाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध बँकेने राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. सुनावणी दरम्यान आयोगाने बँकेच्या वकीलाला पुढील प्रश्न विचारले.
१ ) रु. ५०,०००/- रोख जमा केले नसतांना बँकेने ग्राहकाला रु. एक लाखांची ठेवीची पावती दिलीच कशी ?
२ ) त्यानंतर तीन वर्षे बँक गप्प का राहिली?
३ ) ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम काढण्यापूर्वी पुरेशी पूर्वसूचना ग्राहकाला का दिली नाही व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे सौजन्य का दाखवले नाही? ( बँकेने वसुधारिणी यांना ज्या तारखेस पत्र पाठवले त्याच तारखेस रक्कम वजा केली )
४) ग्राहकाने रक्कम जमा केल्यानंतर तीन वर्षांनी ती जमा केल्याची पावती मागणे समर्थनीय आहे का? किंबहुना ही रक्कम जमा केली नव्हती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे .
५) या घटनेची माहिती बँकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना का दिली नाही ?

वरील प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे बँकेच्या वकिलांकडून न मिळाल्याने राष्ट्रीय आयोगाने सुधारणा अर्ज फेटाळला व राज्य आयोगाचा आदेश कायम केला. विशेष म्हणजे बँकेने ग्राहकाला द्यावयाच्या रक्कमेपैकी रु.२५०००/- प्रत्येकी या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावेत असाही आदेश आयोगाने दिला. आपल्या निकालपत्रात राष्ट्रीय आयोगाने, राज्य आयोगाच्या निकालपत्रातील काही भाग उद्हृत केला . त्याचा आशय असा -- "विश्वास व निष्ठा हा बँक व्यवसायाचा पाया आहे. बँका या ग्राहकांच्या पैशांच्या रक्षक आणि विश्वस्त म्हणून ग्राहकांना उत्तरदायी असतात. विरुद्ध पक्ष ही सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयीकृत बँक आहे. तिने न्यायाने वागणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास बँकेची प्रतिमा तर खालावेलच, पण त्याबरोबर जनतेचा बँक व्यवहारावरील विश्वासालाही तडा जाईल. हे बँका आणि सामान्य जनता या दोघांच्याही दृष्टीने हितावह नाही".

संदर्भ -- Canara Bank ,Chennai Vs. Mrs. S. Vasudharini,
NCDRC Rev. Petition 3884 of 2013
Date of order 01. 05. 2014

पूर्वप्रसिद्धी --ग्राहकहित जून २०१४

मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभाग

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.