Submitted by काउ on 15 January, 2015 - 12:27
नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो.
पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो.
बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते.
यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ?
अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ?
अशा जमिनीवर फ्लॅट घेताना अडचणी येणार नाहीत. कारण बिल्डर मोठा तुकडा घेऊन त्यावर बिल्डिंग बांधत असतो. त्यामुळे फ्लॅट घेताना हा कायदा बहुतेक फारशी अडचण करत नसणार .
पण व्यक्तीशः छोटे प्लॉट घेताना काय काळजी घ्यावी? याबाबत कुणाचे काही अनुभव आहेत का ?
शब्दखुणा:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
१. असा नियम आहे २. अनेकांचे
१. असा नियम आहे
२. अनेकांचे मिळून खरेदीखत करावे लागते.
३. एन ए ला अप्लायपण त्या अनेकांनी मिळूनच करावे लागते.
४. एन ए केल्याशिवाय एखादा गुंठा असा सुट्टा कायदेशीररीत्या विकता येत नाही, कायद्र्शीररित्या विकता येत नाही म्हणून कायदेशीररीत्या कर्जं घेता येत नाही.
५. अश्या जमिनीवर फ्लॅट घेताना आपण केवळ फ्लॅट घेतोय आणि जमिन बिल्डरच्याच ताब्यात आहे की जमिन सोसायटीच्या नावे ट्रान्सफर झाली आहे याची क्लिअरकट नोंद जर कागदपत्रांत नसेल तर पुढे म्हणजे डेवलपमेंटच्यावेळी, रिन्यूएशनच्यावेळि, एफ एस आय वाढविताना वगैरे लईच कटकटी होतात.
हं ...म्हणजे अशातली गत
हं ...म्हणजे अशातली गत आहे...
१. बिपाशा बसुचा अलोन षिनिमा येतोय .. त्यात ती सयामी जुळे असते.
२. एक चिडिया गाण्यात एका जाळ्यात अडकलेले अनेक पक्षी एकत्र उडतात.
विंग्लिशमध्ये या कायद्याचे
विंग्लिशमध्ये या कायद्याचे नाव
Bombay prevention of fragmentation and consolidation of holding act , 1947
असे आहे. गुगल केल्यावर पूर्ण कायद्याची पीडीएफ मिळते.
तुमच्या आगोदरच्या धाग्यावर
तुमच्या आगोदरच्या धाग्यावर खालील लिंक दिली होती, ती परत देत आहे, कारण बेकायदा प्लॉटींग बद्दलच दोन बातम्या कालच्या सकाळ मधे आल्या आहेत.
http://epaper3.esakal.com/15Jan2015/Enlarge/PuneCity/Pune1Today/page9.htm
हो . पाहिली. छोट्या प्लॉटवर
हो . पाहिली.
छोट्या प्लॉटवर स्वतंत्रपणे नाव लावणे गुन्हा आहे.
पण मोठ्या प्लॉटच्या तुकड्यावर सर्वांचे एकत्र नाव लावणे हा गुन्हा नाही.
या कायद्यामुळे फारशी अडचण येणार नाही. सगळा गट एकत्रीतरीत्या बिल्डरला अ‍ॅप्रोच होऊ शकतो.
लहान व दुर्बळ असणे हा गुन्हा
लहान व दुर्बळ असणे हा गुन्हा आहे.
मोठा व सबळ असणे हा गुन्हा नाही.
लहान व दुर्बळ असणे हा गुन्हा
लहान व दुर्बळ असणे हा गुन्हा आहे.
मोठा व सबळ असणे हा गुन्हा नाही.
काऊसाहेब, तुकडे किती लहान
काऊसाहेब,
तुकडे किती लहान असावेत यावर मर्यादा असायला हवी यासाठी हा नियम आहे. यावर उत्तम पर्याय को ओपरेटीव्ह सोसायटी स्थापनेचा आहे जो लोकांना पटला नाही म्हणुन बिल्डींग कॉन्ट्रेक्टर्स ऐवजी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स यांची जमात निर्माण झाली. यावर पर्याय म्हणुन टेनंट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी हा कायदा अस्तित्वात आला.
दुर्बळांनी एकत्र येण्याचा पर्याय आहे. लोक तो आमलात आणत नाहीत.
तुकडा १६ गुंठा इतका लहान !
तुकडा १६ गुंठा इतका लहान ! आसायला हवा का ?
१६ गुंथा म्हणजे लहान ! साधारणपणे दीड कोटी किंमत होते कुठल्याही सोम्यागोम्या गावात घेतला तरीही !
एक गुंठे जमीन घेऊन आम आदमी घर बांधु शकत नाही का?
सरकारी कर / लाच भरली की हाच एक गुंठ्याचा प्लॉट एन ए होतो व तेंव्हा मात्र तो स्वतंत्र तुकडा म्हणुन विकता येतो .
काऊ, मूळात हे सगळे नियम
काऊ,
मूळात हे सगळे नियम शेतजमीन वाचविण्यासाठी आहेत.
त्या अँगलने विचार करा.
शेतजमीन स्वस्त असते आणि कमर्शियल महाग.
म्हणून मग बिल्डर किंवा इतर शेतकरी नसलेले लोक काही झोलझाल करून शेतकरी असल्याचे दाखवून शेतजमीन विकत घेतात.
समजा असा तुकडा रूल नसता तर मध्येच शेती , मध्येच घरे मग शेतात किंवा घरी जायला रस्ता नाही असे प्रकार झाले असते.
आणि ३-४ गुंठ्यात कुणी शेती करत नाही त्यामुळे शेती करतोय असे दाखवून जर कुणी तेवढिश्शी शेतजमीन घेतोय तर नक्की कमर्शीयल किंवा रेसिडेंशीयल करणार हे उघड आहे.
ते प्रतिबंधित करायला वरचे नियम.
तसेच अगदी डिवीजन करतानाही बारके बारके प्लॉट्स होणे शेतजमिनीला हानिकारकच.
आता एन ए करायला खूप कठोर नियम खरे तर आहेत त्यांची अंमलबजावणी होत नाही ते सोडा.
पण ठराविक वर्षे शेतजमिन वापरात नसणे, ग्रीन झोनमध्ये नसणे, रस्ते ड्रेनेज सिस्टीम असणे, रस्त्यापासून अमुक एक अंतर सोडणे असे नियम यात आहेत.
हे सगळे नियम वास्तवात आपल्या भल्याकरिताच आहेत. (परत एकदा हे सगळे सगळीकडे पाळले जातातच असे नाही.)
इकडे आमच्या गावात हे सगळे अगदीच काटेकोरपणे पाळतात, नियम पाळले नसतील तर एन ए प्लॉटस विक्रीला रिलीज करू देत नाहीत. सगळी सिस्टीम ऑनलाईन आहे. तुम्हाला ट्रॅकींग नंबर दिलेला असतो ज्यायोगे आपल्या प्लॉटचे काम कुठवर आलंय त्याचा ट्रॅक ठेवता येतो.
मूळात शेतीची जमिन,
मूळात शेतीची जमिन, शेतीव्यतिरिक्त कारणांसाठी विकत घेणेच अयोग्य आहे.
त्यातुन घर/सोसायटी बांधायला असे व्यवहार होतात, पण ते सर्रास बेकायदेशीर असतात व आपापसातील संगनमतातील विश्वास व श्रद्धेवर टीकून असतात. पुढे जागांच्या किमती वाढल्या, जमीन नॉनअ‍ॅग्रिकल्चर घोषीत होण्याची शक्यता वाढली की अशा व्यवहारातील सहभागींचा परस्परावरील विश्वास व श्रद्धेला "व्यवहार" तडाखे देऊ लागतो व त्यास तडे जातात.
तुकडाबंदी सारखे कायदे हे शेतकर्‍यांचे हीत जपण्यासाठी आहेत, ना की शहरी बाबूंच्या सेकण्ड वा थर्ड हाउसच्या गरजा भागविण्यासाठी. असो, हे आपले माझे मत. मी काय कुठे गुन्ठा दोन गुन्ठे जागा घ्यायला जाणार नाही, हल्लीचे रेट्स परवडत नाहीत.
सेकंड ! माझे पहिलेच होम
सेकंड !
माझे पहिलेच होम आहे.
विकणार्‍याने विकावे , घेणार्‍याने घ्यावे.
असं नसतं हो काऊ भाऊ.
असं नसतं हो काऊ भाऊ.
A state Cabinet decision on
A state Cabinet decision on Wednesday scrapped the complicated procedure for conversion to non-agricultural (NA) land, which required the land owner or developer to get certificates from each and every urban administration-related department in the said municipality, and finally the permission of the collector. Under the new rules, getting municipal approval for the development plans—another routine procedure—will be considered sufficient for the status of the land in question to be converted from agricultural to non-agricultural.
http://www.downtoearth.org.in/content/maharashtra-eases-procedures-conve...
लिंब्या , जागा आधी एन अ असते
लिंब्या ,
जागा आधी एन अ असते व मग बांधकाम करतात
की
बांधकाम झाल्याने जमीन नापिक झाली असे म्हणुन ती एन ए होते?
>>> जागा आधी एन अ असते व मग
>>> जागा आधी एन अ असते व मग बांधकाम करतात <<<<
काऊभाऊ, म्युन्सिपालिटी/ग्रामपंचायती वगैरेंच्या हद्दीतील वस्ति सोडूनच्या जमिनी आधी ए (अ‍ॅग्रिकल्चर) असतात. त्या नॉन अ‍ॅग्रिकल्चर (एन्.ए) केल्या गेल्या तरच त्यावर निवासी/उद्योगाचे बांधकाम करता येते.
माझा ही प्रश्न याच संबंधित
माझा ही प्रश्न याच संबंधित आहे.
माझ्या गावी एका माणसाची ३३ गुंठे एव्हढी जमीन आहे त्यातली मी व माझी मैत्रीन मिळुन ३ गुंठे घेण्याचा विचार करतोय.
१) हा माणुस डेव्हलपर नाही पण गावातील्/जिल्ह्यातील बडी आसामी आहे.
२) जमीन एन ए आहे (पेपरवर)
म्हणजे खरेदी विक्री करताना मालक आणि आमच्यामध्ये कुणीही नाही. भविष्यात त्या जागेवर घर बांधण्याचा आमचा मनसुबा आहे.
या खरेदीमध्ये येणारे संभाव्य धोके कोणते असु शकतील?
जागा माझ्या नावे होऊ शकेल का? नाही तर दुसरा पर्याय कोणता असेल?
ग्रामपंचायत व्यतिरिक्त कोणाला भेटावे लागेल?
उद्या जाणारच आहोत गावी तेव्हा नेमकी चौकशी करता येईल.
जमीन यु टू झोनमध्ये
जमीन यु टू झोनमध्ये आहे.
अर्बनायझेशनची परवानगी आहे.
आता हे यु २ म्हणजे काय ?
धाग्याबद्दल धन्यवाद
धाग्याबद्दल धन्यवाद काऊ!
माझाही असाच काहीसा प्रोब्लेम आहे.
मी काही गुंठे शेतजमिन विकत घेतली आहे.
माझ्या शंका :
1. त्यावर घर बांधुन त्याची शेतघर म्हणून नोंद करता येईल का?
2. त्यासाठी NA करायलाच हवे आहे का?
3. NA करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
4. NA करतेवेळी सर्व भागधारक आणि मालक हजर असणे जरुरीचे आहे का?
जर 7/12 उतारे वर तुमचे नाव
जर 7/12 उतारे वर तुमचे नाव असेल तर बेलाशक घर बान्धा.
शेतावरिल घराचि नोन्द ग्रामपंचायत मधे अपोआप होते व त्यास घरपट्टी चालू होते.
शेतघरला NA चि भांनगड नसते.
गुंठेवारीत अनेकांनी दोन एकर
गुंठेवारीत अनेकांनी दोन एकर जमिन घेतलेली आहे.२ गुंठेचे प्लॉट आहेत.खरेदीखत सगळ्यांच्या नावाने आहे. एन ए करता येते का? काय अडचणी येऊ शकतील?
हो , करता येते , अनेक वारस
हो , करता येते , अनेक वारस असल्याने कागदपत्रे किचकट होतात , पण ज्या बिल्डरकडून घेतले , तोच देईल करून
पण आजकाल एन ए करण्याची गरज नाही ,बांधकाम होऊ शकते , काही वर्षांपूर्वी जी आर निघाला आहे, बिल्डरला विचारा,
The BJP government in the state has abolished the need for obtaining a specific permission, better known as Non-Agriculture permission or NA, from the revenue department officials such conversion of farmland.
ही सोय मागच्या भाजपा सरकारने केली आहे , फडणवीस व भाजपा ह्यांचे अभिनंदन , मोदीजी व शहाजी ह्यांनाही धन्यवाद
https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-norms-for-non-agricu...