आजकाल वर्तमानपत्र वाचताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाई केल्याच्या बर्‍याचशा बातम्या दिसतात. या खात्याचे पोलिस महासंचालक ( Director General) श्री. प्रवीण दिक्षित यांनी नेहमीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून लोकांनी पुढे येऊन तक्रार करण्याची वाट न पाहता आपल्याच अधिकार्‍यांना सरकारी कार्यालयात पेरून लाचखोर मंडळींची माहिती काढावयास लावली आणि अटकसत्र आरंभले. तरीदेखील लाच मागण्याच्या घटना कमी होत नाहीत किंवा कार्यालयाबाहेर केलेल्या देवाणघेवाणीचीही अँटी करप्शन ब्युरोला माहिती मिळणे थोडे अवघड होते.
त्यातच १०० किंवा १०१ यासारखा पटकन लक्षात राहण्यासारखा संपर्क क्रमांक नसल्यामुळेही इच्छा असूनही लोक तक्रारी करू शकत नाहीत. म्हणूनच अधिक लोकाभिमुख होऊन, सोशल नेटवर्कवरती आपल्या घडामोडींची माहिती देण्यासाठी आणि त्याद्वारे लोकांमध्ये अधिक विश्वास संपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अँटी करप्शन ब्युरोने फेसबुकवर पेज तयार केले आहे. https://www.facebook.com/MaharashtraACB येथे या पेजला भेट देता येईल. सध्यातरी इतर लोकांना त्यावरती नव्या पोस्ट्स टाकता येणार नाहीत, मात्र इतर पोस्टवर कमेंट्स-लाईक-शेअर करता येईल.
सध्या हे पेज प्राथमिक स्वरूपात आहे. काही माहितीपर पोस्टर्स, बातम्या आणि अँटी करप्शन ब्युरोच्या संस्थळावरील काही माहिती इथे देण्यात आली आहे. त्यांच्या वेबसाईटवरील तक्रारदुव्याखेरीज फेसबुकपेजवरती देखील एक गुगल फॉर्मची लिंक आहे जेणेकरून कुठूनही आपल्याला लाचेच्या मागणीची माहिती ब्युरोला कळवता येईल.
अँटी करप्शन ब्युरो संपर्क माहिती:-
- १०६४ - ही नुकतीच भारतभर सुरू झालेली सेवा आहे, परंतु काही ठिकाणी अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. महाराष्ट्रात ही सेवा सध्या फक्त टेलिफोनवरून (बीएसएनएल्/एमटीएनएल) वरती उपलब्ध असून आठवड्याभरात मोबाईलवरूनही वापरता येईल.
- १८००२२२०२१ - ही सुद्धा टोलफ्री सेवा असून या क्रमांकावर केलेला फोन जवळच्या जिल्हा केंद्राला जोडला जातो.
- acbwebmail@mahapolice.gov.in या इमेल अ‍ॅड्रेसवरती विरोपाने तक्रार कळवता येईल.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या संस्थळावरती या दुव्यावर http://acbmaharashtra.gov.in/complaints_traps.asp सुद्धा तक्रार नोंदवता येईल.
- गुगलफॉर्मचा दुवा..
अधिक माहितीसाठी http://acbmaharashtra.gov.in/ इथे भेट देता येईल. या संस्थळावर अधिकाधिक माहिती देण्याचा अँटी करप्शन ब्युरोने प्रयत्न केला आहे. सरकारी कर्मचारी कशाकशाबद्दल लाच मागतात याची खातेनिहाय माहिती, तसेच इतरही उपयुक्त माहिती तिथे देण्यात आली आहे.
पेजला भेट देऊन काही सुचवण्या असल्यास त्या कृपया विपु/संपर्क/पेजवरील मेसेजेस मधून कळवा. विपुतून आलेल्या निरोपांचे त्यांचे संग्रहण करून संबंधित अधिकार्‍यांपर्यंत त्या सूचना पाठवण्यात येतील. तसेच पोस्टर्स, घोषवाक्ये किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची विधायकप्रकारातील साहित्य, "मी लाच न देता माझे काम करून घेतले" अशा पद्धतीचे अनुभव दिल्यास अधिक मदत होऊ शकेल.
ही माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर ग्रुप्समध्येही कृपया शेअर करावी ही विनंती.
माहितीबद्दल धन्यवाद ! like
माहितीबद्दल धन्यवाद !
like केले आहे .
थॅन्क्स मस्त कलंदर.... मलाही
थॅन्क्स मस्त कलंदर....
मलाही कळाल्या कळाल्या मी लागलीच तिथे सहभागी झालो. छान झाले....लाचखोरांविरूध्द काय कारवाई व्हायची असेल ती होत राहीलच...पण या निमित्ताने सरकारचे एक महत्त्वाचे खाते कसे आणि कोणत्यारितीने चालत असते हे तरी कळायला बरीच मदत होईल.
दुर्दैव असे की आज पहिल्याच दिवशी त्या पानावर कारवाईची अशी एक बातमी वाचायला मिळाली की ती वाचल्यावर सांप्रत महाराष्ट्र देशी काही लोकांत ही लाचखोरीची वृत्ती कोणत्या पातळीपर्यंत गेली आहे ते पाहून मन काळवंडून गेले आहे. १४ ऑगस्टचा दिवस म्हणजे शालेय जीवनातील स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वतयारीचा दिवस... तर अशा दिवशी चिंचवडच्या एका शाळेची मुख्याध्यापिका दोन मुलांच्या दाखल्यांसाठी पालकाकडून पाच हजार रुपयाची लाच घेताना 'रेड हॅन्ड' सापडली.
फार वाईट आहे हे सारे.
हे लाचखोर लोकही हुशार आहेत
हे लाचखोर लोकही हुशार आहेत काका. तेसुद्धा न पकडले जाता लाच कशी घ्यावी याची संमेलने घेतात. त्यातच सरकारकडूनही खटले चालवायला बरेचदा परवानगी मिळत नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आणि साक्षीदार फुटणे वगैरे नेहमीच्या भानगडी असूनदेखील हे लोक भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.
इथे- http://acbmaharashtra.gov.in/statistics2008.asp
आणि इथे पहा - http://acbmaharashtra.gov.in/StatReport/court_pending.pdf
आपण तक्रार करून आणखी काही पेंडिग केसेसची भर होण्याची शक्यता आहे. परंतु तक्रारदाराचे काम प्रथम प्राधान्याने करून दिले जाते हा लाच न देता कायदेशीर मार्गाने आपले काम करून घेण्याचा मार्ग आहे. आणि कदाचित इतरांच्या ठेचा पाहून काही लोक हुशार झाले तर चांगलंच आहे.
एसीबीने सरकारी कार्यालयात आपले लोक पेरण्यास सुरूवात केल्यापासून तिथला भ्रष्टाचार थोड्याफार प्रमाणात कमी झाला आहे अशी माहितीही अधिकार्‍यांनी दिली होती.
शेवटी लाच न देण्याचा निर्णय आपल्या हातीदेखील आहेच.
उत्तम लाचखोरांचे फोटो
उत्तम
लाचखोरांचे फोटो फेसबुकवर झळकणार हे वाचून खूप आनंद झाला. ओळखी-पाळखींच्यात बदनामी झाली तर किंवा होईल ह्या धास्तीने तरी लाचखोरांच्या वागण्याला आळा बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
जरूर वाचतो त्या दोन्ही लिंक्स
जरूर वाचतो त्या दोन्ही लिंक्स मी. पेन्डिंग केसेसच्या गोष्टी तर साहजिकच वेळखाऊ ठरतात आणि दुसरीकडे लाच खाताना सापडलेली व्यक्ती/नोकर्/अधिकारी त्यामुळे जरी "निलंबीत" झालेला असला तरी ती स्थिती तात्पुरती असते. शिवाय निम्मे वेतन घरबसल्या मिळते. विशिष्ट कालावधी लोटल्यावर तो वाघोबा परत आपल्या खुर्चीवर येऊन बसतोही. तक्रार करणारा हतबल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनी हतबलता येते ती अशा चालढकलीच्या दफ्तरदिरंगाईमुळेच.
उद्या पंधरा ऑगस्ट आहे आणि आज मुख्याध्यापिका लाच घेताना सापडते इतपर्यंत सत्य आहे. आता ह्या केसच्या पुढील प्रगतीबाबत कुठे कधी कसे कळणार....? याची उत्तरे खात्याच्या फेसबुक पेजवर विचारले तर मिळेल अशी आशा बाळगली तर ते चुकीचे होणार नाही...पण मला भीती आहे की कोर्टकचेर्‍यांबाबतची माहिती ते खाते अशा पब्लिक फोरमवर देणार नाही....वा देवू शकणार नाही. फक्त निकाल लागेल (ज्यावेळी लागायचा...) तेव्हाच एक दोन ओळी लिहिल्या जातील.....असे सारे चक्र आहे.
छान माहीती.
छान माहीती.
मिर्ची.... "तशी" योजना आहे,
मिर्ची....
"तशी" योजना आहे, हे सत्य. पण त्या प्रस्तावाला शासनाची अधिकृत मंजूरी लागेल. महासंचालकांनी योजनेची माहिती दिली आहे. ती शब्दशः अंमलात येईल त्यावेळीच त्या संदर्भातील परिणाम खर्‍या अर्थाने उपयुक्त ठरतील अशी आशा मात्र धरायला हरकत नाही.
आता ह्या केसच्या पुढील
आता ह्या केसच्या पुढील प्रगतीबाबत कुठे कधी कसे कळणार....? >>>
प्रोसीजर लांबलचक आहे. प्रथम गोपनीय चौकशा, उघड चौकशा.. मध्ये आणखी एक-दोन गोष्टी आहेत. मग कोर्टात तारीख पे तारीख.. आणि सरतेशेवटी निकाल. पण याबाबतीत शिक्षेपेक्षा मानहानीने अधिक परिणाम होत असावा.
त्यामुळे १४ऑगस्टला जे घडलं त्याची पुढची पायरी कधी येईल हे सांगता येत नाही. परंतु होता होईल तितकी उघडपणे देण्याचा एसीबीचा प्रयत्न दिसतो. उदा. एका बिल्डरने दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिसांना हाताशी धरून एका व्यावसायिकाला जागा सोडण्यासाठी गुन्ह्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. लाच स्वीकारणारा पोलिस पहिल्या मजल्यावरून राहत्या घरातून उडी मारून पळाला. आता यापुढे काय काय झाले ते त्यांच्या न्यूज या दुव्यावर वाचायला मिळते, तसेच त्याबद्दलच्या प्रेसनोट्सपण वेळोवेळी वितरित झालेल्या दिसल्या.
इथे वाचा
http://acbmaharashtra.gov.in/pressReport/mumbai1.pdf
http://acbmaharashtra.gov.in/pressReport/mumbai3.pdf
http://acbmaharashtra.gov.in/pressReport/mumbai4.pdf
"तशी" योजना आहे, हे सत्य. पण
"तशी" योजना आहे, हे सत्य. पण त्या प्रस्तावाला शासनाची अधिकृत मंजूरी लागेल. महासंचालकांनी योजनेची माहिती दिली आहे. ती शब्दशः अंमलात येईल त्यावेळीच त्या संदर्भातील परिणाम खर्‍या अर्थाने उपयुक्त ठरतील अशी आशा मात्र धरायला हरकत नाही.>>>
याचा संदर्भ कळाला नाही. लोक वेबसाईट जाऊन पाहात नाहीत पण फेसबुकवरती पडीक असतात. त्यामुळे जे गेले कित्येक महिने वेबसाईटवरती आहे, तेच (किंबहुना त्यातली काहीच माहिती) इकडे आहे. योजना आधीपासून कार्यान्वित आहेत, फक्त फेसबुकच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचणे एवढेच काय ते नवीन.
एसीबी इमानदारीत काम करीत असेल
एसीबी इमानदारीत काम करीत असेल तर आनंदच आहे.
कालच्या लोकमतचे फ्रंट पेज 'जागल्यांच्या जिवाशी खेळ' या थीमवर होते. कृपया नजरेखालून घालावे.
सहीये, आणि हि फेसबूकवर झालेली
सहीये,
आणि हि फेसबूकवर झालेली बदनामी शेअर करायची पण लाट आली पाहिजे.
जसे होऊ दे खर्चा वगैरे शेअर व्हायचे तसे या पोस्टपण शेअर करायचे फॅड म्हणा हवे तर आले पाहिजे.
डॉक्टर.... अमुक एक खाते
डॉक्टर....
अमुक एक खाते इमानदारीत काम करत आहे वा नाही...एखाद्या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जातात म्हणजे नेमके काय होत असते....होत असतेच तर त्याची अंमलबजावणी केल्याबाबतचा विदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोचतो की नाही... आदी गोष्टींबाबत जाहीर अशी माहिती यापूर्वीही कधी येत नव्हती....त्या त्या प्रसंगी एक दोन दिवस चर्चा व्हायच्या, लोक विसरून आपापल्या कामाच्या चक्राला लपेटून जायचे.
पण नाही म्हटले तर आता मीडियाच्या अफाट वाढीमुळे कुठेही काही झाले तरी फोटोसहीत वृत्तांत येण्याच्या पद्धतीमुळे लाचखोर प्रकरणात सापडलेले चेहरे कित्येक दिवस फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर राहाणार असल्याने (असे वाटते खरे) अशा प्रवृत्तीची सवय असलेल्यांना कुठेतरी चाप बसेल....असे म्हणायला हरकत नाही.
लोकमत फ्रंट पेज... उघडण्यास नकार देत आहे....म्हणजे फक्त अर्धेच पान दिसते....शीर्षक येते. मजकूर नाही. कदाचित माझ्या नेटचा हा प्रॉब्लेम असेल....सायंकाळी परत प्रयत्न करतो.
एकन्दरीतच इथली चर्चा , त्यावर
एकन्दरीतच इथली चर्चा , त्यावर हिरीरीने चर्चा पाहून पबिकच्या भाबडेपणाविषयी मौज वाटली
रॉबीनहूड, तुम्ही हे
रॉबीनहूड, तुम्ही हे उचकवण्यासाठी म्हणत नाही आहात असं समजून उत्तर देतेय.
भाबड आशावाद म्हणजे जगरहाटी न समजून घेता आंधळेपणाने काहीतरी चमत्कार होईल असं मानणं असं मला वाटतं. मी गेले चारेक महिने एसीबी ऑफिसमध्ये काही कामानिमित्त जातेय. पहिल्या बैठकीत १८०० २२२ ०२१ इतका मोठा नंबर लोकांच्या लक्षात राहणार नाही व त्यामुळे आपलं काम होत नाही, चला तक्रार करू असं मनात आलं आणि केलं असं होत नाही अशी चर्चा झाली होती. हे तीन आकडी-चार आकडी खास नंबर्स असतात आणि आधीच तशा नंबरासाठी प्रतिक्षायादी आहे हे ही कळालं. त्यानंतर नक्की कसे कामकाज चालते याबद्दल कळालं. मी ज्या कामासाठी जाते (काम त्यांच्यासाठीचंच आहे) त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वात वरच्या तीन-चार उतरंडीच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्येक वेळी आपला दोन-अडीच तास वेळ देणं हे मला विशेष वाटलं. त्यापूर्वीही एसीबीच्या बातम्या दर दिवसा आड पेपरला यायच्या, नंतर आवर्जून त्या वाचल्या जाऊ लागल्या.
लोकांचं असं म्हणणं पडतं की मोठे मोठे मासे सुटतात आणि चिरिमिरी घेणारे अडकतात. खरंय. पण चिरीमिरी द्यावी लागणारे आपणच असतो. पेपरला एसीबीच्या कामालाही मर्यादा असल्याच्या (पेंडिंग केसेस) मुलाखतवजा बातम्या येतात. तेव्हा एसीबी काम करत नाही असं मला वाटत नाही, किंबहुना आकडेवारी आणि सततच्या बातम्या वाचून काम चालू आहे हे कळत राहातं. एक उत्सुकता म्हणून मी सरकारी संस्थळं ब्राऊज करते, कुठेही/इतर राज्यातल्या एसीबी वेबसाईट्स वरतीही आपल्या एसीबीइतकी माहिती दिली गेली नाहीय.
आताचा मुद्दा लोकाभिमुख होण्याचा होता. एवीतेवी ती सर्व माहिती लोक सजगपणे त्यांच्या वेबसाईटवरती जाऊन पाहात असते तर या पेजची गरज नव्हती. १०६४ ची घोषणा सर्वांपर्यंत पोचली नाहीय, किंबहुना देशाच्या कानाकोपर्‍यात अजून कार्यान्वित झाली नाहीय. अशा वेळेस आपल्या कामातून जर त्यांना आणखी काही लोकांना तक्रार करण्यास उद्युक्त करावंसं वाटलं, आणि त्यांच्याशी झालेल्या भेटींमधून मला जर ती बाष्कळ बडबड नाही हे पटलं असेल तर तो भाबडा आशावाद कसा? आपण नेहमी सिस्टीमला नावं ठेवतो. तर मग एक नागरिक म्हणून मला जर काही प्रत्यक्ष माहिती मिळाली असेल तर त्यातली काही माहिती शेअर करण्यात काही गैर आहे असं वाटत नाही.
मानहानी होईल म्हणून लोक लाच घेणं थांबवतील यात थोडासा आशावाद आहे खरा. पण तो अगदीच टाळता येण्यासारखा नाही, आणि त्याने थोडा फरक पडला तर बरंच आहे. असो.
खरंय अशोक. <<आपण नेहमी
खरंय अशोक.
<<आपण नेहमी सिस्टीमला नावं ठेवतो. तर मग एक नागरिक म्हणून मला जर काही प्रत्यक्ष माहिती मिळाली असेल तर त्यातली काही माहिती शेअर करण्यात काही गैर आहे असं वाटत नाही.>> +१००
अशोक पाटील सर, तुम्ही
अशोक पाटील सर,
तुम्ही दीर्घकाळ सरकारी नोकरी करून निवृत्त झालेला आहात.
करप्शन मधे लाच घेताना रंगेहात पकडून दिलेला माणूस अटक झाल्या मिन्टानंतर काय काय होते, ते तुम्हाला माहिती नाही असे समजू का?
लोकांसाठी लिहितो :
पहिली लाच पेपरवाल्यांना जाते, बोंबाबोंब करू नका म्हणून.
दुसरी पोलिसांना. २४ तासापेक्षा जास्त कोठडी मिळाली तर सस्पेंड होतो म्हणून.
सस्पेंड होणे म्हणजे अर्धा पगार, फुल सुट्टी. मग तोड्यापाण्या अन सेटिंगा लावून चौकशीसमिती याचं सस्पेन्शन क्यान्सल करून परत नोकरीत घेते.
हा त्याच ठिकाणी किंवा दुसर्‍या गावी जाऊन मज्जा करायला मोकळा. शिवाय अनुभव वाढल्याने मोठी लाच खाऊ लागतो.
काय घंटा शिक्षा फिक्षा होत नाही.
मागे धुळ्याच्या तहसिलदाराला निराधार महिलांकडे शरीरसंबंधाची लाच मागताना शिवसेनेच्या बायकांनी रंगेहात पकडला होता, अन अक्षरशः नागडा करून हापिसातून मारत मारत पोलिसात जमा केला होता.
काय झालं पुढे? याने लाच मागतानाचे अन नंतर त्याचे कपडे काढून त्याला मारला त्याचे व्हिडिओ फिरले व्हॉट्सॅपवर चार दोन महिने अन परत थंड सगळं. तो असेल अजून कुठेतरी तेच धंदे करत मज्जेत..
करोडो रुपयांची बेहिशोबी संपत्ती सापडलेल्यांचं पुढे काय होतं?
काय झालं केतन देसाई नावाच्या एमसीआय प्रेसिडेंटचं?
या असल्या भिकारचोटांमुळे १० वर्षांची सरकारी नोकरी सोडली मी...
*
कलंदर भाऊ,
मी दिलेल्या लिंकेतलं पान वाचा. भ्रष्टाचार पकडून देणार्‍यांचं काय होतं, त्याबद्दल अनेक लेख आहेत त्या पानावर.
भाऊ नाहीत, ताई आहेत
भाऊ नाहीत, ताई आहेत त्या.
इब्लिस, शब्दनशब्द पटला. हे संपणारच नाही का?
रॉबीनहूड, तुम्ही हे
रॉबीनहूड, तुम्ही हे उचकवण्यासाठी म्हणत नाही आहात असं समजून उत्तर देतेय.
>>>
उचकवण्यासाठी नाहीच आहे...
लोकांन्नी तक्रारीसाठी पुढे यावे हे म्हणणे ठीक आहे पण जेवढे ट्रॅप झाले त्याचा कन्विक्शन रेट काय आहे हे त्याबरोबर कळले असते तर बरे झाले असते ! जरा खात्याकडून दहा वर्षांचे स्टॅट्स मिळाले तर पहा ! ला.लु. खाते पोलीसांपेक्षा स्वतंत्र ठेवावे ही मागणी का मान्य होत नाही? आणि ट्रॅपची केसची ट्रायल कोर्टात चालू असताना जरा आय ओ च्या उलटतपासणीच्या मंगलप्रसंगी आपण उपस्थित राहीलात तर आपल्या सज्ञानात बरीच भर पडेल. निर्दोष सुटणार्‍या केसेसची कारणे काय असतील बरे? आपण काही कारणाने या खात्याशी संबंधित असल्याने हा फु. स. द्यावा लागतोय....
पोलीसखात्यातील अधिकारीच अदलून बदलून या विभागात जात येत असतात . तिथून सेवा बजावून आलेले अधिकारी उर्वरित सेवेत करप्शन करीत नाहीत अशी हमी डिपर्टमेन्ट देऊ शकते काय ?
इब्लिस, कुठे आहेत लिंक्स?
इब्लिस, कुठे आहेत लिंक्स? वाचायला आवडेल.
मिर्ची, थँक्यू.
मक तै, वरच्या माझ्या
मक तै,
वरच्या माझ्या प्रतिसादात दिलिये लिंक. कालच्या (रविवार १७ ऑगस्ट) लोकमतचे फ्रंट पेज.
-: नेट प्रॉब्लेम दिसतोय.
-: नेट प्रॉब्लेम दिसतोय. द्विरुक्त झाल्याने संपादित प्रतिसाद :-
*
अन हव्या अस्तील तर ह्या त्या तहसिलदाराच्या बातम्या. वॉर्निंग. दुसरा व्हिडिओ 'अ' दर्जाचा आहे. :
१. https://www.youtube.com/watch?v=OI84JaX5y9o
२. www.youtube.com/watch?v=MPa2al2lhNA
गूगल मधे dhule tahsildar टाईप करताच पुढे video आपोआप येतं सजेशनमधे. अन ^^^हे सापडतं.
>> निर्दोष सुटणार्‍या केसेसची
>> निर्दोष सुटणार्‍या केसेसची कारणे काय असतील बरे? आपण काही कारणाने या खात्याशी संबंधित असल्याने हा फु. स. द्यावा लागतोय.... >>
हे हताशपणे एसीबीच्या अधिकार्‍यांनीही सांगितलंय. म्हणजे पुढे या पकडलेल्या लोकांना शिक्षा होणारच याची खात्री नसूनही ते लोक काम करायचं थांबवत नाही आहेत. आता त्या 'लाच कशी घ्यावी' या कार्यशाळेच्या बातमीची लिंक पटकन सापडत नाहीय. यंत्रणा बदलणं हे एका रात्रीत होणारं काम नाही, पोलिस आणि लालुप्रवि वेगळं नाही याला आताच्या घडीला आपण काहीच करू शकत नाही, तसेच कन्व्हिक्शन न झालेल्या केसेसच्या आकडेवारीच्या लिंक्स मी अशोककाकांना दिलेल्या प्रतिसादात आहेतच.
पण मग काही होणार नाही म्हणून एकतर लाच देऊन कामं करून घ्यायची, की सात्विक संतापानं धुमसत राहायचं, की किमान तक्रार करून अशा लोकांना किमान काही काळासाठी पदावरून दूर करायला हातभार लावायचं? यात मला एक नागरिक म्हणून तिसरा पर्याय योग्य वाटतो.
डॉक्टर.... तुमच्या प्रतिसादात
डॉक्टर....
तुमच्या प्रतिसादात मांडलेल्या निराशाजनक स्थितीची मला नक्की माहिती आहे. पण "लाच घेताना रंगेहाथ पकडला" ही बातमी जरूर सेन्सेशनल होते...मात्र तिचे आयुष्य त्या दिवसाच्या बातमीपुरतेच. जी कुणी कर्मचारी व्यक्ती त्यात सापडली आहे तिच्यावर लाच घेतली आहे हा आरोप रितसर सिद्ध व्हावा लागतो आणि ती एक किचकट प्रक्रिया असल्याने सिद्ध होईतो कर्मचार्‍याला सस्पेन्ड केले जाते....तेही खात्याचा अहवाल आल्यावर. जे सरकारी खात्याशी संबंधित नाहीत त्याना "सस्पेन्शन" ची व्याख्या कदाचित माहीत नसते. प्रत्यक्षात घरी गेलेल्या कर्मचार्‍याचे ७५% वेतन चालू असते (यालाच "उदरनिर्वाह भत्ता.....subsistence allowance" असे नाव आहे) ....नोकरीत खंड पडत नाही. आरोप सिद्ध होईतोपर्यंत किती काळ जाऊ शकतो यावर निर्बंध नाही.
खात्याकडून कसलीही दिरंगाई होत नाही कारवाईबाबत. पण ज्यावेळी कोर्टापुढे केस मांडायची असते त्या पुष्ठ्यर्थ जी कागदपत्रे पुराव्यासाठी सादर करावी लागतात त्यामध्ये त्या त्या विभागातर्फे घेतला जाणारा वेळ दूर करण्याची कोणतीही सुविधा लाचलुचपत खात्याच्या अधिकारात येत नाही. उदा. फोरेन्सिक डीपार्टमेन्टचा अहवाल....म्हणजे जप्त केलेल्या नोटांवर असलेल्या बोटांच्या खुणा ह्या त्या संबंधित कर्मचार्‍याच्याच आहेत वगैरे. साक्षीदारांच्या जबान्या, पोलिस अहवाल....इ. वेळखाऊ सारे. किती काळ त्याला "सस्पेन्ड" ठेवून त्याचे वेतन घरबसल्या देत बसायचे ? हा प्रश्नही शासनाची डोकेदुखी ठरली आहे. एकाला घरी बसवले (वेतनासहीत) तर त्याच्या टेबलचे काम करण्यासाठी कार्यालयात टेम्पररी जागा भरावी लागते....त्या इसमाला पूर्ण वेतन....किती काळ ते अनिश्चित.
नागपूर विभागाच्या डिव्हिजनल कमिशनर श्री.अनुप कुमार यानी याचा एक सर्व्हे घेतल्याची बातमी मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली होती (याच वर्षाच्या मार्च/एप्रिलची कथा आहे) आणि जवळपास १०० सस्पेन्ड एम्प्लॉईज केसीसची त्यानी स्क्रुटिनी केली आणि त्या आपल्या पेपरमध्ये मांडल्या. धक्कादायक वाटावे अशा काही केसीस आहेत. तब्बल ८ वर्षे काही कर्मचारी विविध कारणास्तव नोकरीतून सस्पेन्ड आहेत (लाच घेणे, शासकीय पैशाचा गैरवापर करणे, हाताखालच्या कर्मचार्‍याचा शारीरिक छळ करणे आदी).....८ वर्षे ही मंडळी ७५% वेतन घरबसल्या घेत आहेत. शिवाय यांच्या जागेवर नेमलेल्या कर्मचार्‍याला पूर्ण पगार मिळत आहे. तुम्ही तर करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यातील अधिकारी व्यक्तीबद्दल लिहिले आहे; पण इथे तर जि.प. चे ग्रामसेवक (वर्ग-४), कार्यालयीन कर्मचारी, हेडमास्तर, मास्तर, क्लार्क्स, ग्रामसुधार कर्मचारी, सहा.शिक्षक....आदी क्लास-३ व ४ चा वर्ग त्या १०० च्या यादीत आहेत. कार्यवाही काही नाही.....जि.प.शाळेचा एक शिक्षक तर दहा वर्षे सस्पेन्ड आहे. अजूनी कारवाई झालेली नाही...शाळेला येत नाही, पण पगार मिळतो. एक इरिगेशनचे एक इंजिनिअर आहेत साडेसात वर्षे सस्पेन्ड....वेतन मिळते सोळा हजार, दरमहा. ह्या झाल्या फुटकळ केसीस. सार्‍या केसीस एकत्र केल्यावर आता या वरिष्ठ वर्ग-१ अधिकार्‍यांचे असे म्हणणे पडले आहे की केसीसचा निकाल जर लागतच नसेल तर या सर्वांना पुन्हा रितसर सेवेत सामावून घेतल्यास शासनाचाच पैसा वाचेल.
अशा उदाहरणामुळे लाचलुचपत खाते कार्यरत नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. ते तर आपल्यापरीने प्रामाणिकपणे सतत कार्यवाही करत असतेच. पण त्यांचे हक्क संबंधित कर्मचार्‍याला रंगेहाथ पकडणे इथपर्यंतच मर्यादित असल्याने त्यापुढील कारवाई रेंगाळत जाते....फाईली हलतात...आणि हलतसुद्धा नाहीत. कर्मचारी तर तिथे उभा आहे...त्याला शिक्षा होत नाही, पण त्याचे आणि त्याच्या कुटुंबियाचे पोट तरी भरले पाहिजे म्हणून शासनानेच तो उदरनिर्वाह भत्ता चालू केला आहे.
वाटते असे वाचून उदास....पण म्हणून लाचखोरांच्या विरोधात संबंधित खात्याने काहीच कारवाई करू नये असे कृपया कुणी म्हणू नये, इतकेच.
चोरांचे पोट भरले पाहिजे
चोरांचे पोट भरले पाहिजे म्हणून ७५% उदरनिर्वाह भत्ता??
लाच घेताना रंगे हात पकडला, तर हाकलून का देत नाहीत सरळ??
व्हिडिओ लिंक्स पहा मी दिलेल्या..
चंगळ असते ब्वा सरकारी नोकरांची.