भागीदारी संस्था करार

हमारे साथी सैनिक भाईयों,
कळविण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की; दि. २८/४/२०१७ रोजी अक्षय तृतियेच्या शुभ मुहूर्तावर आम्ही 'अनुबंध विवाह संस्था' नावाची संस्था सुरू केली आहे.

सुखी जीवनाच्या वाटचालीसाठी सुखी संसार जरुरी असतो. त्याची पहिली पायरी म्हणजे योग्य जीवनसाथी शोधणे. सध्याच्या धकाधकीच्या काळात लग्न जमवणे ही फारच गुंतागुंतीची आणि गंभीर समस्या बनली आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे आणि नोकरीच्या व्यापामुळे लग्नासाठी योग्य साथीदार शोधणे हे एक मोठे जिकीरीचे काम बनले आहे.

आम्ही सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून हे कार्य करत आहोत आणि म्हणूनच त्यासाठी फी वार्षिक रु. १०१ /- इतकी अत्यंत माफक ठेवली आहे. आम्ही सर्व स्तरावरील आणि सर्व व्यवसायांमधील स्थळांची माहिती ठेवण्याची आमची इच्छा आहे. पडताळून पाहण्याचा आमचा मानस आहे.

आपल्याला पत्रिका पहायची असेल तर आम्ही पत्रिकेवरून गुणमिलन करून देण्याची सुद्धा मोफत सोय करत आहोत. तसेच शक्यतो सभासदाने दिलेली माहिती पडताळून पाह्ण्याची आमची इच्छा आहे. गुण मिलन म्हणजे फक्त वधू वरांचे सप्तम स्थान नव्हे; तर एकमेकांची पूर्ण पत्रिका जुळते का ते पाहणे ... संततिसौख्य, गृहसौख्य या दृष्टीने एकमेकांच्या पत्रिका पूरक आहे का ते पाहणे .... एकमेकांचे शनि - रवि - मंगळ एकमेकांशी वाईट योग तर करत नाहीत ना ..... या सर्व परिपूर्ण दृष्टीने आम्ही गुणमिलन करून देवू.

केवळ आपल्या सक्रीय सहभागामुळेच हे कार्य आम्ही तडीस नेऊ शकू. तेव्हा कृपया आपल्याकडे काही स्थळे असतील तर त्यांची संपूर्ण माहिती, अपेक्षा, फोटो आणि पत्रिका पाठवावी अशी नम्र विनंती आहे.

तेव्हा या, आपण सारे मिळून वधु साठी / वरा साठी योग्य जीवनसाथी शोधूया!!

अनुरुप मराठा
चला! योग्य जीवनसाथी शोधूया!

सुखी जीवनाच्या वाटचालीसाठी सुखी संसार जरुरी असतो. त्याची पहिली पायरी म्हणजे योग्य जीवनसाथी शोधणे. आम्ही त्यासाठी आपली पूर्ण मदत करतो.

सध्याच्या धकाधकीच्या काळात लग्न जमवणे ही फारच गुंतागुंतीची आणि गंभीर समस्या बनली आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे आणि नोकरीच्या व्यापामुळे लग्नासाठी योग्य साथीदार शोधणे हे एक मोठे जिकीरीचे काम बनले आहे.

आम्ही सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून हे कार्य करत आहोत आणि म्हणूनच त्यासाठी फी वार्षिक रु. १०१ /- इतकी अत्यंत माफक ठेवली आहे. आम्ही सर्व स्तरावरील आणि सर्व व्यवसायांमधील स्थळांची माहिती ठेवत आहोत. कॉसमॉस

जर आपल्याला पत्रिका पहायची असेल तर आम्ही पत्रिकेवरून गुणमिलन करून देऊ. जर काही पत्रिका दोष असतील तर ते दूर करण्यासाठी मदत करू. मात्र पत्रिका मिळवल्याने मने जुळतीलच अशी खात्री आम्हीच काय, कुणीही देऊ शकणार नाही.

आमचे वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही शक्यतो सभासदाने दिलेली माहिती शक्यतो पडताळून पाहतो. तरी सुद्धा आपण आपल्यावतीने स्थळाची चौकशी करावी म्हणजे फसवणूक होणार नाही.

तेव्हा या, आपण सारे मिळून वधु साठी / वरा साठी योग्य जीवनसाथी शोधूया!!

कायद्याची पदवी घेऊनही माझे मऩ कॊर्ट क़चेरीत रमले ऩाही. प्रत्येक कुटुंबासाठी शुभ विवाह हा ऐक सुखद सोहळा असतो. हे लक्षात घेऊन मी सौ. प्रिया यादव आपणा सर्वांचे अनुरुप विवाह डॉट कॉम मधे सस्नेह स्वागत करते. लग्न जमविल्या नंतर दोन्ही कुटुंबांचे चेह-यावरच्या आनंदाचे क्षण हे अवर्ननीय असतात.हे पाहील्यानंतर मी माझ्या वधु-वर सुचक केंद्राची स्थापना सन 2004 मध्ये केली.

परदेशामध्ये पसरलेल्या आपल्या मराठा समाजात लग्न जमवणे ही फारच गुंतागुंतीची आणि गंभीर समस्या बनली आहे. परिस्थितीचे बदलानुसार एकत्र कुटुंब पध्दती न राहील्यामुळे तसेच नोकरीचे – काम धंद्याचे निमित्ताने आपण दूरवर पसरलो असल्याने आपला आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क फारच कमी झाला आहे. त्यामुळे विश्वासातील, ओळखीतील, संस्कारशील स्थळे मिळणे कठीण झाले आहे. आपल्या, तरुण, तरुणींचे लग्नाबद्दलच्या भावभावना, मराठा समाजातील पालकांचे आपल्या भावी जावई व सुनेबाबत कल्पना गृहीत धरुन योग्य त्या मार्गदर्शनासाठी ‘अनुरुप’ या वेबसाईटची निर्मिती केली आहे. माझ्या वेबसाईटचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपण कोणतेही स्थळ सुचविल्यानंतर प्रत्यक्षात संबंधीतांशी मी स्वतः संपर्क करुन पुढील औपचारिकता पूर्ण केली जाते.

अँड.सौ. प्रिया यादव
...............................................................................................................
मराठा दरबार

मानवाच्या आयुष्याची वाटचाल सदैव सुखी जीवनाची दिशेने सुरु असते... आई-वडील अपत्यांच्या उज्वल भविवत्यासाठी सदैव प्रेमाची पाखरण करीत असतात.. मुल शिकतात.. मोठी होतात.. मग सर्वांनाच प्रतीक्षा लागते ती त्यांच्या 'लग्नाची' !

तंत्रज्ञानाची जोड घेऊन अत्याधुनिक पद्धतीने कार्यरत असलेल्या आमच्या वधूवर सूचक केंद्राचे सभासद होऊन आपण मराठा समाजातील अधिकाधिक स्थळांपर्यंत पोहोचू शकता..

Content_Tutariwala.png
.........................................................................................................
अनुरुप विवह संस्था

About Anuroop Wiwaha
Our CEO, Mrs Gauri Kanitkar
Our CEO, Mrs Gauri Kanitkar

Anuroop Wiwaha Sanstha was established by Mrs Anjali Kanitkar in 1975 and has, since its inception, worked hard in the field of match-making with a passion and personal touch. Mrs Gauri Kanitkar, daughter of the famous Vasantrao 'Khauwale' Patankar, too, got associated with Anuroop and started working alongside her mother-in-law after being married into the family in 1981. With nearly 4 decades under its belt, Anuroop has lived up to its name which means 'ideal'. With more than 50,000 successful marriages to show, it is fair to say that after heaven, the best place where marriages are made is Anuroop. If you don't believe us, ask those 50,000 candidates who completely agree with us.

Here, we offer you a number of services and help which is essential for you to choose your life partner. Anuroop conducts more than 40 events throughout the year, which include the melavas, group sessions, workshops and seminars. These seminars include pre-marital counselling for parents and the candidates (prospective brides and grooms), talk shows regarding the problems and issues that are common with marriage, lectures by experts regarding horoscope etc.

Mrs Gauri Kanitkar initially began looking after the accounts at Anuroop and worked full-time at a nationalised bank for over 20 years. Gradually, she began to take charge of the operations at Anuroop and focused fully on it after opting for a voluntary retirement from her service in 2000. Under her Leadership, Anuroop has expanded with several branches in Maharashtra and a couple of them outside the state too. She has also worked as a family counsellor at Muktangan De-addiction Centre and is certified in Rational Emotive Behaviour Therapy of IPH, Thane and performs pre-post marital counselling courses.

Actively engaging with youth, Mrs Kanitkar has networked with prospective brides and grooms, young married couples, parents of prospective brides and grooms and has made it her mission to simplify the process of finding the right match with help of her counselling.
Mr.Ameya Kanitkar
Mr.Ameya Kanitkar

And now, with exponential growth in Anuroop's branches, the family's third generation has set foot in the business, with Ameya Kanitkar, elder son of Gauri Kanitkar, looks after the Technical Department in Anuroop. He possesses Master’s Degree in Information Systems Management from Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA, USA. Ameya Kanitkar has been instrumental in launching the Anuroop Wiwaha Website and services for all to access online.Apart from helping set up anuroopwiwaha.com he looks after the website coordination and website security, which makes the candidate, feel safe and secure while searching for their “Anuroop” companion.
Mr.Tanmay Kanitkar
Mr.Tanmay Kanitkar

अनुरूपमध्ये फक्त मराठा समाजाच्या प्रथम व घटस्फोटीत स्थळांची नाव नोंदणी केली जाईल.
नाव नोंदणीची फी 2100/- रु. लग्न ठरेपर्यंत असेल.
अनुरूप वर-वधु दोघांसाठी आपुलकीने आपलेपणाने काम करते तरी सदस्यांनी आप ली खरी माहीती द्यावी.
अनुरूप तर्फे लग्न जमल्यास कोणत्याही प्रकारची फी घेतली जाणार नाही.
अनुरूप आपल्याला सर्व प्रकारे मदत करेल पण सभासदांची तडजोडीची तयारी हवी.
अनुरूप मधील कोणतेही स्थळ हे आपल्या स्थळाला योग्य आहे असे वाटल्यास अनुरूप आपल्याला त्या स्थळाशी संपर्क साधून देईल.
नांव नोंदवल्यावर विवाह किती दिवसात जमेल याची कोणतीही जबाबदारी अनुरूप घेणार नाही.
फीची रक्कम जमा झाल्यावर प्रत्येक सभासदास आयडी नं. देणेत येईल.
आपण निवडलेल्या स्थळाची वैयक्तिक माहीती स्वतः पडताळून मगच निर्णय घ्यावा. त्याबाबतीत अनुरूप जबाबदार राहणार नाही.
कोणत्याही स्थळाने खोटी माहीती दिल्यास अगर माहीतीचा गैरवापर केल्यास अनुरूप मधून त्या स्थळाची माहीती रद्द करणेत येईल.
अधिक माहीतीसाठी संस्थेशी संपर्क साधावा.
वेळ सकाळी ११:०० ते दुपारी २:०० आणि दुपारी ४:०० ते सायंकाळी ७:०० पर्यंत. (दर बुधवारी बंद)

SBI BANK ACCOUNT NO.: 31520792107
A/C NAME : MRS. PRITAM V. YADAV
IFSC CODE : SBIN0012691
BRANCH: RANKALA, KARVIR TEERTH 1644, 'A'-WARD, KOLHAPUR,

आपणास आपली नांव नोंदणी आमचेकडे करावयाची असल्यास कृपया खालील कागदपत्राद्वारे करावी.

* आपला १ फोटो * संपूर्ण बायोडेटा * संपूर्ण पत्रिका

वरील सर्व कागदपत्रे प्रत्यक्ष येऊन द्यावीत किंवा पोस्ट, कुरियरने पाठवावीत अनुरूपची फी रोखीने स्विकारली जाईल. फी मध्ये कोणतीही तफावत राहणार नाही. एकदा भरलेली फी कोणत्याही कारणाने परत दिली जाणार नाही. फी रोखीने भरणे शक्य नसल्यास डी.डी., मनी ऑर्डर पाठवावी. चेक किंवा डी.डी. “सौ. प्रीतम यादव” या नावावर काढावा व कोल्हापूर ऑफीसच्या पत्यावर पाठवावा.

...........................................................................................
रुल्स (नियम)

अनुरूप मराठा

अनुबंध मध्ये सर्व हिंदु समाजाच्या प्रथम व घटस्फोटीत स्थळांची नाव नोंदणी केली जाईल. वेब साईट वर नाव नोंदणी करताना विवाहेच्छुक वधु - वराचे संपूर्ण नाव, जन्म तारीख, उंची, शिक्षण, व्यवसाय / नोकरी, मासिक प्राप्ती ही माहिती आणि एक फोटो अपलोड करावा लागेल. तसेच नाव नोंदणीची फी एका वर्षासाठी १०१/- रु. भरावी लागेल. सदरची फी रोखीने, चेक, डी.डी.ने, इंटरनेटद्वारे बँक खात्यावर स्वीकारली जाते. इंटरनेट द्वारे पैसे भरण्यासाठी आपण इंडियन बँकेच्या आमच्या खात्यावर भारतभरातून कोठूनही जमा करू शकता..

Bank OF INDIA,
Branch:- लक्ष्मि रोड, पुणे.
Account Name :- विराज भास्कर तावरे.
Account Number :- 050510110005392
IFSC CODE NO :- BKID0000505

फी भरल्यानंतर आपल्याला सभासद क्रमांक दिला जाईल. आमच्या केंद्राशी पुढे संपर्क करण्यासाठी ह्याच सभासद क्रमांकाचा वापर करावा. तसेच आपल्याला ई मेलवर तसेच पोस्टाने फॉर्म पाठवला जाईल. तो फॉर्म भरून आमच्या कडे पाठवल्यानंतर आपल्या स्थळाची माहिती वेबसाईटवर पोस्ट केली जाईल. आपण स्वत :सुद्धा वेबसाईट वर माहिती अपलोड करू शकता. मात्र सभासद क्रमांक मिळाल्यानंतरच तू माहिती इतरांना दिसू लागेल. वेबसाईटवर स्थळांच्या संपर्काची माहिती नसते.. त्यासाठी सभासदांनी पसंत असलेल्या स्थळांची माहिती कार्यालयास विचारावी.. त्यावेळी आपला सभासद क्रमांक सांगावा.. म्हणजे त्याची सत्यता पडताळून सभासदांना पसंत असलेल्या स्थळांची संपर्काची माहिती त्वरित फोन/ इमेल द्वारे कळविण्यात येते..

अनुबंध वर-वधु दोघांसाठी काम करते; त्यामुळे सभासदांनी आपली खरी माहिती द्यावी. नावनोंदणी करणाऱ्याने आपल्या स्थळाबद्दलची पूर्ण व खरी माहिती नोंदणी फॉर्म मध्ये लिहावी. दिलेल्या माहितीमध्ये काही असत्य निघाल्यास त्याची सर्वस्वी कायदेशीर जबाबदारी नावनोंदणी करणाऱ्याची असेल. याची कृपया सर्वांनीच नोंद घ्यावी.

नांव नोंदवल्यावर विवाह किती दिवसात जमेल याची कोणतीही जबाबदारी अनुबंध घेणार नाही.

आपण निवडलेल्या स्थळाची वैयक्तिक माहिती स्वतः पडताळून मगच निर्णय घ्यावा. त्याबाबतीत अनुबंध जबाबदार राहणार नाही.
कोणत्याही स्थळाने खोटी माहिती दिल्यास अगर माहितीचा गैरवापर केल्यास अनुबंध मधून त्या स्थळाची माहिती रद्द करणेत येईल. अशा परिस्थितीत दिलेली फी परत केली जाणार नाही.

आमच्या कार्यालयाची वेळ सकाळी १०:०० ते दुपारी २:०० आणि दुपारी ४:०० ते सायंकाळी ७:०० पर्यंत. (रविवारी आणि सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी फोन करून मगच यावे.)

............................................................................................................................
मराठा विवाह दरबार
..........................................................................................................................................................................

कार्यपद्धती

वधू-वर सूचक केंद्रात मराठा समाजातील विवाहइच्छुक प्रथम वधू-वरांची नाव नोंदणी होते.
नावनोंदणी नंतर स्थळाचा फोटो व बायोडाटा वेबसाईटवर अपलोड केला जातो
व आपणास वेबसाईटचा एक प्रोफाईल आय.डी. (Profile ID) दिला जातो.
वधू-वर सूचक केंद्राची वार्षिक सभासद फी २००० रुपये आहे..
सदर २००० रुपये फी आपणास पसंत असलेल्या स्थळांची माहिती इमेल/फोन द्वारे तसेच वर्षभराच्या कम्युनिकेशन साठी आहे.
सदरची फी रोखीने, चेक, डी.डी.ने, इंटरनेटद्वारे बँक खात्यावर स्वीकारली जाते.
इंटरनेट द्वारे रोखीने भरण्यासाठी आपण बँक ऑफ इंडिया च्या आमच्या खात्यावर भारतभरातून/महाराष्ट्रातून कोठूनही जमा करू शकता..

Bank OF INDIA,
Branch:- लक्ष्मि रोड, पुणे.
Account Name :- विराज भास्कर तावरे.
Account Number :- 050510110005392
IFSC CODE NO :- BKID0000505
फी भरल्यानंतर नोंदणी कार्ड दिले जाते. त्यावर पावती क्रमांक असतो.
केंद्राशी येथून पुढे संपर्क करण्यासाठी ह्याच पावती क्रमांकाचा वापर करावा.
वेबसाईटवर स्थळांच्या संपर्काची माहिती नसते.. त्यासाठी सभासदांनी पसंत असलेल्या स्थळांची माहिती कार्यालयास विचारावी.. त्यावेळी आपला पावती क्रमांक सांगावा.. म्हणजे त्याची सत्यता पडताळून सभासदांना पसंत असलेल्या स्थळांची संपर्काची माहिती त्वरित फोन/ इमेल द्वारे कळविण्यात येते..
नावनोंदणी करणाऱ्याने आपल्या स्थळाबद्दलची माहिती खरी-खरी नोंदणी फॉर्म मध्ये लिहावी. हि नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात काही असत्य निघाल्यास त्याची सर्वस्वी कायदेशीर जबाबदारी नावनोंदणी करणाऱ्याची असेल. याची कृपया सर्वांनीच नोंद घ्यावी.
केंद्रात नावनोंदवताना मुला-मुलींचे लग्नासाठीचे खास कलर पोस्टकार्ड साईज फोटो द्यावेत.
नंतर फोटो बदलण्यासाठी प्रत्येकवेळी १०० रुपये वेगळी फी पडेल.
सभासदांनी पसंत असलेल्या स्थळांशी स्वतः संपर्क करावा.
सभासदांनी पसंत केलेल्या स्थळांच्या माहितीची खातरजमा स्वतःच करून घ्यावी. आणि पूर्ण चौकशी व पूर्ण विचार करूनच लग्नाचा निर्णय घ्यावा. भविष्यात काही प्रश्न उपस्थित झाल्यास संस्था व संचालक जबाबदार राहणार नाहीत.
विवाहयोग केंद्रातर्फे किवा स्वतःच्या प्रयत्नाने जुळून आल्यास त्या संबंधीची माहिती कार्यालयास विनाविलंब कळवावी. म्हणजे सभासदाचा फोटो व बायोडाटा वेबसाईटवरून व फाईल मधून काढला जाईल.
नावनोंदणी नंतर विवाह जमेलच किंवा अमुक दिवसात जमेल याची हमी आम्ही देत नाही.
केंद्रातील माहितीचा कोणीही गैरवापर करू नये. तसे आढळ्यास संबंधिताचे सभासदत्व त्वरित रद्द केले जाईल.
वरील प्रमाणे नियम व अटी मान्य असणाऱ्यांनीच केंद्रात नावनोंदणी करावी.
.......................................................................................................................
अनुरूप विवाह संस्था

शैक्षणिक अपेक्षा २ सभासद
जीवनसाथी भेटे येथे!

१ फरवरी २०१७ को हमारे वित्तमंत्री श्रीमान अरुण जेटली साहब ने जो बजेट पेश किया, उसमें आयकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) देर शे भरनेवाले व्यक्तियोंके लिये लेट फी का प्रावधान किया है| लेट फी इस प्रकार लगेगी:-

अगर ३१ जुलै तक विवरणपत्र फाईल किया तो लेट फी नहीं|
अगर ३१ जुलै के बाद लेकिन ३१ दिसंबर से पहले विवरणपत्र फाईल किया तो रु. ५,००० /- लेट फी|
अगर ३१ दिसंबर के बाद विवरणपत्र फाईल किया तो रु. १०,००० /- लेट फी|
अगर करपात्र आय रु. ५,००,००० /- से कम है और ३१ जुलै के बाद विवरणपत्र फाईल किया तो रु. १,००० /- लेट फी|

यह प्रावधान १ अप्रेल २०१८ से किया है| लेकिन उसके पहले प्राप्तिकर विभाग को सब पुराना हिसाब किताब पूरा करना होगा|

आर्थिक वर्ष २०१४-१५ और २०१५-१६ का आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) भरनेकी आखिरी तारीख ३१ मार्च २०१७ है|

जिस व्यक्ती की वार्षिक आय रु. २,५०,००० /- से ज्यादा है, उसे आयकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरना कानूनन अनिवार्य है| ऐसा नहीं करनेसे रु. ५००० /- का जुर्माना लग सकता है| नोटबंदी के पश्चात आयकर विभाग बहुत सक्रिय हो गया है| उन्होंने सभीको नोटीस भेजन शुरु किया है| अगर ३१ मार्च २०१७ तक विवरण पत्र नहीं भरे गये, तो सालाना रु.५००० /- का जुर्माना लगनेका पूरा पूरा चान्स है!

आयकर के मामले में हमारे अनुभव इस प्रकार हैं;

१. अगर आपका कानूनी तौर पर रिफंड बनता है, तो उसे प्राप्त करने के लिये एक पैसा भी किसीको नहीं देना पड़ता है| आज के कॉम्प्युटर के ज़माने में, विवरण पत्र भरने से लेकर रिफंड का पैसा आपके बँक खाते में जमा होने तक पूरी कार्यवाही कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग द्वारा होती है| उसमें किसी भी आदमी का हाथ नहीं लगता है| कोई आदमी अगर यह कहता है की मुझे रु. ४,००० /- दे दो, मैं आपको रु. ४०,००० /- का रिफंड दिला दूंगा, तो वह आपको ठग रहा है|

२. अगर आपका टॅक्स सही काटा है और कानूनी तौर पर रिफंड नहीं बनता है, फिर भी, कोई आदमी अगर यह कहता है की मुझे रु. ४,००० /- दे दो, मैं आपको रु. ४०,००० /- का रिफंड दिला दूंगा, तो वह आपके नाम पे गैर कानूनी काम कर रहा है; और आयकर विभाग की नज़र में आप सरकार से चोरी कर रहे हैं|

३. अगर कोई अलग और प्रॉब्लेम ना हो (जैसे की आपका पुराना रिफंड या टॅक्स अभीतक सुलझा नहीं हों, या पहले कभी पॅन या जन्मदिन या बँक अकौंट नंबर गलत हो वगैरह) तो किसी का रिफंड न ही जल्दी होता है, न लेट होता है| पहले भरे हुये विवरणपत्रपर पहले कार्यवाही की जाती है, और बाद में भरे हुये विवरणपत्रपर बाद में कार्यवाही की जाती है| कोई आदमी अगर यह कहता है की मुझे रु. ४,००० /- दे दो, मैं आपको जल्दी रिफंड दिला दूंगा, तो वह आपको ठग रहा है|

हम पिछ़ले १८ साल से आर्मी के अफसरोंके और जवानोंके के आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) भरते आ रहे हैं| हम अपना काम कानून के दायरे में रहकर ही करते हैं! किसी को सलाह देते समय भी हमारी सोच यही रहती है की, 'कानून के दायरे में रहकर, अपने क्लायंट को पूरा फायदा मिलें|' कानून के दायरे में रहकर बहुत सी चीजे की जा सकती है, जिससे आपका आर्थिक फायदा हो| उस के लिये जो भी करना चाहिये वह सब हम आपको बताते हैं| 'कर की चोरी कैसी करनी है' या 'गैर कानूनी रिफंड कैसे प्राप्त करना है', ऐसी चीजें हम न कभी करते हैं, न किसी को सिखाते हैं| हम नाममात्र फीस लेकर इन्कम टॅक्स से जुडी हुयी आपकी सारी समस्या हल करते हैं|

मिसेस अनुराधा चव्हाण सन १९८२ से टॅक्सेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं| आप का अनुभव और आपके कार्यशीलता को अबतक बहुत सारे सेना अधिकारियोंने तथा आयकर अधिकारियोंने सराहा है| कर्नल शरद्चंद्र पाटील (नि.) इन्कम टॅक्स के लिये ई - रिटर्न ईंटरमेडियरी है| पूरे भारतवर्ष में लगभग सिर्फ ५०० ई - रिटर्न ईंटरमेडियरी है, जो की अपने क्लायंट की इन्कम टॅक्स से जुडी हुयी समस्या हल कर सकते हैं| इसके अलावा आप मान्यताप्राप्त निवेश सलाहगार भी है| फौज से जुड़ जाने से हमें जवानोंकी सभी समस्याओंका ग्यान है (जो आम सिव्हिलियन को नहीं होता है)

अगर आपने आर्थिक वर्ष २०१४-१५ और २०१५-१६ का आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) नहीं भरा है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं| इसके लिये हमें निम्ऩ काग़जात की कॉपी चाहिये. कोई भी कागज ओरिजिनल नहीं चाहिये, सब फोटोकॉपी चाअहिये|:-
१. फॉर्म १६ २. पॅन कार्ड ३. बँक चेक ४. घर का पता. ५. मोबाईल नं. (अनिवार्य है) ६. साल के जितने पे स्लिप उपलब्ध हो सकते हैं वो सब ६. स्कूल में भर्ती बच्चोंके नाम और बच्चोंकी स्कूल फी रसीद ७. इन्शुरन्स (अगर है तो) रसीद ८. हमार सर्क्यूलर (जितना हो सकता है उतना भरना चाहिये).

मान लो, आपके पास ई फायलिंग पासवर्ड नहीं है| फिर भी, ई - रिटर्न ईंटरमेडियरी होने की वजह से, हम आपका विवरणपत्र भर सकते हैं| इसके अलावा आयकर से जुडा़ कोई भी काम हो तो हम कर सकते हैं| हमारी फीज और अन्य जानकारी के लिये हमारा सर्क्यूलर संलग्न है| कोई शक है तो हमारे ऑफिस के फोनः ०२०-२५४४५८७८ या ०९८२२२९०४२४ पर आप फोन कर सकते हो| अगर फिर भी दिक्कत है तो आप ०८८०५१५२९५१ (कर्नल पाटील) पर भी फोन कर सकते हैं; हम जरूर आपके सहायता करेंगे| जयहिंद!!

विनित,

०२ फरवरी, २०१७

रोज करावयाच्या गोष्टी
सकाळी
सकाळी उठल्यावर दोन ग्लास गरम पाणी पिणे
सकाळी उठल्यावर जलनेती करणे, त्यानंतर १५ मिनिटे प्राणायाम करणे, मग फिरायला जाणे, मग २४ सूर्यनमस्कार व ५० सिट अप्स व ३० दंड मारणे. त्यानंतर पोहायला जाणे.
पोहून आल्यावर चहा घेऊन पेटी / गायनाचा सराव करणे.
सकाळी स्मूदी करणे.

दुपारी
९.३० ते २.०० ऑफिसचे काम करणे.
२.३० ते ६.०० वाचन / लेखन / अभ्यास

संध्याकाळी
६.०० ते ८०० घरातील कामे करणे किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम अटेंड करणे.

रात्री
८०० ते १०.०० वाचन / लेखन
संध्याकाळी झोपायच्या अगोदर संडास घासणे

स

घसारा - सध्याच्या तरतुदी आणि त्यांचा परिणाम

सर्वच उद्योगधंद्यांसाठी, व्यापारासाठी, व्यवसायासाठी काही स्थावर जंगम मालमत्ता वापरावी लागते. अशा मालमत्तेच्या वापरामुळे उद्योग, धंदा, व्यापार, उदीम, व्यवसाय करणे सुलभ होते आणि वेळ सुद्धा वाचतो. अशा वस्तु विकण्यासाठी नव्हे तर वापरण्यासाठी खरेदी केलेल्या असतात. घटकांची झीज, तंत्रज्ञानामध्ये नंतर झालेले बदल, काळानुसार झालेले बदल वगैरे कारणांमुळे जमीन सोडून (कधी कधी जमीनसुद्धा) कुठलीही वस्तु वापरताना तिच्या किंमतीत सतत घट होत असते. अशा किंमतीमधील घट म्हणजे घसारा. नफा नुकसान काढताना त्या काळातील घसारा वगळल्यास खरा नफा किंवा नुकसान कळून येऊ शकत नाही. म्हणून अशा घसार्‍याची वजावट घेऊन व्यापार-धंद्याचा किंवा व्यवसायाचा नफा किंवा नुकसान काढावे लागते. मात्र प्राप्तिकर कायदा आणि कंपनी कायदा या दोन्ही कायद्यांनुसार घसारा काढण्याच्या तरतुदींमध्ये फरक आहे. कंपनी करदात्यांनी तो फरक ध्यानात ठेऊन आपले जमाखर्च मांडले पाहिजेत.

प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदी

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३२ नुसार उद्योगधंदा-व्यवसाया पासून मिळणार्‍या उत्पन्नातून घसार्‍याची वजावट मिळते. मात्र त्यासाठी खालील तीन अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे:--

१. मालमत्ता (संपूर्णतः किंवा अंशतः) करदात्याच्या मालकीची असली पाहिजे. हायर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेन्ट मध्ये जर ग्राहकाची मालकी अगोदर येत असेल तर ती वस्तु हप्त्याने खरेदी केली असे मानून पूर्ण किंमतीवर घसारा मिळेल. आणि जर सर्व हप्ते भरल्यानंतर मालकी हस्तांतरित होत असेल तर फक्त दिलेल्या हप्त्याच्या प्रमाणात घसारा मिळेल; तसेच भरलेल्या व्याजाची वेगळी वजावट मिळेल. मालमत्तेच्या मालकी संदर्भात अनेक खटल्यांचे निकाल उपलब्ध आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक केसच्या संदर्भात जे प्रत्यक्षात घडले असेल (फॅक्ट्स) त्यानुसार मालकीहक्क ठरतो. तरी काही महत्वाचे निकाल खालीलप्रमाणे:--

अ. मालमत्ता विकण्याचे हक्क हस्तांतरित झाले नाहीत तरी मालकी हस्तांतरित होऊ शकते. गोवरसन्स पब्लिशर्स प्रा. लि. वि. प्राप्तिकर कमीशनर [१९९९] २४० आय्.टी.आर. १९१ (दिल्ली)

ब. मालमत्ता हस्तांतराची नोंदणी पूर्ण झाली नसेल तरी; मालकी हस्तांतरित झाली असे समजले जाईल.
म्हैसूर मिनरल्स लि. वि. प्राप्तिकर कमीशनर [१९९९] २३९ आय्.टी.आर. ७७५ (सुप्रीम कोर्ट)

क. भागीदाराने भागीदारी संस्थेसाठी मालमत्ता दिली तर तिचे रजिस्ट्रेशन झाले नसले तरी भागीदारी संस्थेची मालकी प्रस्थापित होते. प्राप्तिकर कमीशनर वि. अंबर कॉर्पोरेशन [१९९४] २०७ आय्.टी.आर. ४३५ (राजस्थान)

२. मालमत्ता संबंधित आर्थिक वर्षात वापरली गेली असली पाहिजे. 'वापरणे' या शब्दाच्या अर्थावर असंख्य खटले चालले आहेत आणि शेवटी काही महत्वाचे निकष प्रस्थापित झाले आहेत. ते खालील प्रमाणे:

अ. 'वापर' याचा अर्थ 'मालमत्ता वापरण्यासाठी तयार असली पाहिजे; मग प्रत्यक्षात तिचा वापर झाला नसला तरी घसार्‍याची वजावट मिळेल. कॅपिटल बस सर्व्हिस प्रा. लि. वि. प्राप्तिकर कमीशनर [१९८०] १२३ आय्.टी.आर. ४०४ (दिल्ली) मात्र, डेप्युटी प्राप्तिकर कमीशनर वि. येल्लम्मा दासप्पा हॉस्पिटल [२००७] २९० आय्.टी.आर. ३५३ (कर्नाटक) या खटल्यात विरोधी निकाल दिला आहे. कदाचित वाहने आणि इतर मालमत्ता या बाबतीत कोर्टाने वेगळा विचार केला असेल.

ब. जर काही अपहार्य कारणास्तव अचानक धंदा बंद करावा लागला तरी; त्या वर्षाचा घसारा नाकारता येणार नाही. प्राप्तिकर कमीशनर वि. ब्लेंड्वेल बॉटल्स प्रा. लि. [२०१०] ३२३ आय्.टी.आर. १८ (कर्नाटक) मात्र फॅक्टरी लॉकआऊट मुळे संपूर्ण वर्षभर बंद राहिली असेल तर घसारा मिळणार नाही. प्राप्तिकर कमीशनर वि. ओरिएंटल कोल कंपनी लि. [१९९४] २०६ आय्.टी.आर. ६८२ (कलकत्ता)

क. संपूर्ण वर्षभर वाहन दुरुस्ती खाली असेल तरी घसारा लागू होतो. प्राप्तिकर कमीशनर वि. जी. एन. अग्रवाल [१९९४] ७५ टॅक्समॅन ३० (बॉम्बे)

ड. फॅक्टरी करदात्याने चालवली नसली (दुसर्‍याकडून चालवून घेतली असली) तरी चालेल. प्राप्तिकर कमीशनर वि. सर्वेश्वर नाथ निगम [१९६३] ४८ आय्.टी.आर. ८५३ (पंजाब)

ई. कमर्शिअल प्रॉडक्शन सुरू झाले नसले तरी घसारा मिळेल. प्राप्तिकर कमीशनर वि. नाकोडा मेटल्स [२००६] २०४ सी. टी.आर. (राजस्थान) ५१४

३. फक्त व्यापार-उदीम्-उद्योग्-धंदा-व्यवसाय यासाठी वापरलेल्या मालमत्तेसाठी घसारा मिळेल.

प्राप्तिकर नियम ५ अंतर्गत कुठल्या मालमत्तेसाठी किती प्रमाणात घसारा मिळेल हे दिले आहे. त्याचा गोषवारा खाली नमूद केला आहे.

मालमत्तेचे विभाग

घसार्‍याचे प्रमाण

क्रमांक मालमत्तेचा प्रकार घसार्‍याचे प्रमाण
१ इमारत
अ. राहण्यासाठी वापर ५%
ब. इतर १०%
क. तात्पुरते बांधकाम १०० %

२. फर्निचर १०%
३. मशीनरी १५%
बस, कार, टॅक्सी ३०%
विमान ४०%
रबर / प्लास्टिक फॅक्टरीतील मोल्ड ५०%
पर्यावरण निरंत्रणासाठी सामग्री १००%
सेमी कंडक्टर आणि इंटिग्रेटेड सर्किट सामग्री ३०%
जीवन रक्षक मेडिकल सामग्री ४०%
काच सामग्री ५०%
संगणक (कॉम्प्युटर्स) ६०%
कापड उद्योगातील सामग्री ५०%
फॅक्टरीत वापरात येणारी लाकडी सामग्री १००%
उर्जा बचत करण्यात वापरात येणारी सामग्री ८०%
गॅस सिलिंडर, ग्लास फर्नेस आणि ऑईल प्लान्ट ६०%
तेल विहिरी १५%
उर्जा उत्पन्न करण्यासाठी वापरात येणारी सामग्री ८०%
पुस्तके (वार्षिक प्रकाशने) १००%
लायब्ररी चालवण्यास वापरणारी पुस्तके १००%
अन्य पुस्तके ६०%
४. जहाज २०%

अस्पर्शनीय (इन्टॅन्जिबल) मालमत्ता (पेटंट, कॉपीराईट, ज्ञानसंपदा वगैरे) २५%

जर एखादी मालमत्ता ३० सप्टेंबर पूर्वी खरेदी केली असेल तर त्या मालमत्तेसाठी त्या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला १००% घसारा मिळतो; अन्यथा ५०% घसारा मिळतो. मात्र जिथे वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि ती वापरात आली नसेल तर अशा मालमत्तेसाठी घसारा मिळत नाही. प्रत्येक मालमत्तेसाठी वेगळे गणित मांडण्यापेक्षा घसार्‍याच्या टक्केवारीनुसार विभाग पाडले आहेत. त्या विभागात नवीन मालमत्तेची किंमत वाढवली जाते आणी विकलेल्या किंवा आयुष्य संपलेल्या मालमत्तेची किंमत वजा केली जाते.

घसार्‍यासाठी कंपनी कायद्याच्या तरतुदी

कंपनी कायदा, १९५६ नुसार घसार्‍यासाठी, प्रत्येक प्रकारच्या मालमत्तेसाठी, कमीत कमी किती टक्के घसारा घेतला पाहिजे ते निश्चित केले होते. त्यामुळे जर प्राप्तिकर कायद्यानुसार घसारा घेतला; तर त्यामुळे कंपनी कायद्याचे सुद्धा पालन होत होते. पण कंपनी कायदा २०१३ नुसार घसारा घेण्याची पद्धत पूर्णतः बदलली आहे. आता प्रत्येक मालमत्तेचे आयुष्य ठरवले आहे. आणि १.४.२०१४ रोजी जी किंमत उरली असेल ती किंमती उरलेल्या वर्षांमध्ये भरून निघेल अशा प्रमाणात घसारा घ्यावयाचा आहे. मग तो उर्वरित किंमत पद्धत (डब्ल्यू.डी.व्ही.) किंवा सरळ विभागणी पद्धत (एस्.एल्.एम.) यापैकी कुठल्याही पद्धतीने घ्यावा. त्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटन्ट्स ऑफ इंडिया ने गायडन्स नोट तयार केलेली आहे. तिचा गोषवारा खाली नमूद करत आहे. (इथून पुढे कंपनी कायदा असा उल्लेख असेल तर कंपनी कायदा, २०१३ असे समजावे)

कंपनी कायद्याच्या शिड्यूल २ च्या सी विभागात प्रत्येल प्रकारच्या मालमत्तेचे आयुष्य नमूद केले आहे. शक्यतो कंपन्यांनी ते जसेच्या तसे स्वीकारावे. जर तसे स्वीकारले नाही (म्हणजेच जर वेगळे आयुष्य स्वीकारले) तर त्यासाठी योग्य त्या तंत्रज्ञाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तसेच या गोष्टीचा जमाखर्चाच्या शेवटी उल्लेख करणे आवश्यक आहे. मालमत्तेच्या ठरवून दिलेल्या आयुष्याच्या शेवटी उरलेली किंमत ५ टक्क्यांपेक्षा जासत नसावी. समजा शिड्यूल प्रमाणे उर्वरित आयुष्य १२ वर्षे आहे, आणि कंपनीने तंत्रज्ञाच्या मतानुसार १० वर्षे आयुष्य ठरवले आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीने १० वर्षांसाठी घसारा घ्यावा आणि जमाखर्चात तसा उल्लेख करावा. मात्र याउलट शिड्यूल प्रमाणे उर्वरित आयुष्य १० वर्षे आहे, आणि कंपनीने तंत्रज्ञाच्या मतानुसार १२ वर्षे आयुष्य ठरवले आहे; तर कंपनी १० वर्षांसाठी किंवा १२ वर्षांसाठी घसारा घेऊ शकते. मात्र एक पद्धत अवलंबली, तर तीच पद्धत कायम ठेवावी.

प्रत्येक मालमत्ता वापरण्याची पद्धत वेगळी असते, त्यामुळे तिच्या किंमतीत होणारी घटसुद्धा वेगवेगळी असू शकते. वेगवेगळ्या मालमत्तेसाठी घसार्‍याची वेगवेगळी पद्धत अवलंबिता येईल, मात्र एकदा एक पद्धत ठरवली तर तिच्यात बदल करू नये.

एखादी मालमत्ता नष्ट झाली, विकली, टाकून दिली तर जो नफा किंवा नुकसान होईल तो वेगळा नमूद करावा.

अस्पर्शनीय (इन्टॅन्जिबल) मालमत्ता (पेटंट, कॉपीराईट, ज्ञानसंपदा वगैरे); साठी घसारा घेताना अकौंटिंग स्टँडर्ड २६ चा वापर करावा. मात्र पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन खाली काही मालमत्ता असेल तर तिचा घसारा प्रत्यक्ष उत्पन्नानुसार असावा.

जर एखाद्या महत्वाची मालमत्तेचे वेगवेगळे महत्वपूर्ण विभाग होत असतील तर; प्रत्येक विभागासाठी वेगळा घसारा घ्यावा. अकौंटिंग स्टँडर्ड १० नुसार 'प्रत्येक विभागासाठी वेगळा घसारा' (कॉम्पोनन्ट अ‍ॅप्रोच) ही संकल्पना वैकल्पिक असली तरी; मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्सने १ एप्रिल २०१५ पासून सुरू होणार्‍या वर्षापासून ही संकल्पना वापरणे अनिवार्य केले आहे.

जर काही कारणस्तव एखाद्या मालमत्तेची उर्वरित किंमत बदलली असेल तर अशा बदललेल्या किंमतीवर घसारा घ्यावा आणि त्या गोष्टीची जमाखर्चात वेगळी नोंद करावी.

वरील सर्व तरतुदी ध्यानात घेतल्यास असे ध्यानात येते की, प्राप्तिकर कायद्यानुसार आणि कंपनी कायद्यानुसार घसारा घेण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याने सर्वच कंपनी करदात्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी वेगळा आणि कंपनी कायद्याचे पालन करण्यासाठी वेगळा ताळेबंद मांडावा लागेल; तसेच नफ्याचा आकडा बदलेल आणि त्यासाठी वेगळी तरतूद करावी लागेल.

कर्नल शरद्चंद्र पाटील (नि.)
कंपनी सेक्रेटरी

मोबा: ८८०५१५२९५१

करचुकवेगिरीविरोधी प्राप्तिकर कायद्यातील कलमे २६९एस्.एस, २६९टी, २७१डी, २७१ई आणि २७३ बी

अन्य काही आश्वासनांबरोबर काळ्या पैशांविरोधात ठोस कारवाई करण्याच्या आश्वासनाच्या बळावर मोदी सरकार २०१४ साली निवडून आले आणि त्यांनी त्याप्रमाणे पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. स्वित्झरलँड बरोबर करार असेल, काळ्या पैशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणार्‍या लोकांची यादी असेल, काळ्या पैशांसंदर्भातला कायदा असेल, काळा पैसा शोधून काढण्या संदर्भात नेमलेली समिती असेल, २ लाखावरील कुठल्याही खरेदी-विक्री साठी पॅन नंबर सांगणे अनिवार्य करणे असेल किंवा नुकतीच संपलेली इन्कम डिक्लरेशन स्कीम असेल; सरकार नक्कीच या बाबतीस गंभीर आहे हे स्पष्ट दिसून येते. त्याच शृंखलेचा एक भाग म्हणून सरकारने प्राप्तिकर कायद्यातील कलमे २६९एस्.एस, २६९टी, २७१डी आणि २७१ई ही कलमे २०१५ च्या अर्थसंकल्पात बदलली आहेत. या बदलांचा परिणाम यंदा दिसून येत आहे. ही कलमे काय आहेत, त्यामध्ये कोणता बदल झालेला आहे, त्या बदलांचा काय परिणाम दिसून येत आहे आणि करदात्यांनी काय खबरदारी घेतली पाहिजे याविषयी सदर लेखात मी ऊहापोह करणार आहे.

कलम २६९एस्.एस. च्या तरतुदी: कर्ज, ठेव किंवा अन्य विशिष्ट प्राप्ति स्वीकारण्याची पद्धत: सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस, सहकारी बँक, सरकारी संस्था, सरकारी कंपनी किंवा (या कलमासाठी) राजपत्राद्वारे सरकारने जाहीर केलेली संस्था सोडून इतर कुठल्याही व्यक्तीने रु. २०,००० /- च्या वर रक्कम कर्ज, ठेव किंवा 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' म्हणून स्वीकारत असताना अशी रक्कम फक्त बँक खात्यावर जमा होणारा धनादेश किंवा फक्त बँक खात्यावर जमा होणारा डिमांड ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग द्वारा स्वीकारावी. इथे रु. २०,००० /- ही आर्थिक वर्षभरातील एकूण रक्कम आहे.

'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' म्हणजे स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरा संदर्भात मिळालेली किंवा मिळावयाची रक्कम होय. मग अशी रक्कम अग्रीम रक्कम असेल किंवा बयाना रक्कम असेल किंवा हप्ता असेल किंवा अन्य रक्कम असेल तसेच मालमत्तेच्या हस्तांतर झालेले असो वा नसो.

२६९एस्.एस हे कलम प्राप्तिकर कायद्यात १९८४ मध्ये घालण्यात आले. पूर्वी जर प्राप्तिकर खात्याच्या झडती मध्ये रोख रक्कम सापडली तर करदाते सांगायचे 'हे पैसे अमुक अमुक व्यक्तीने मला कर्ज म्हणून दिले आहेत, किंवा ठेव म्हणून ठेवायला दिले आहेत'. प्राप्तिकर खात्याचे अधिकारी त्यावर काहीच करू शकत नव्हते. म्हणून तत्कालीन सरकार ने हे कलम अस्तित्वात आणले.

कलम २७१ डी. जर कलम २६९एस्.एस च्या तरतुदींचा भंग होत असेल तर कलम २७१ डी च्या तरतुदींनुसार जॉईंट कमीशनरद्वारा दंड लावला त्या कर्जाच्या / ठेवीच्या / 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' च्या संपूर्ण रक्कमेइतका दंड लावला जाऊ शकतो.

कलम २६९टी च्या तरतुदी. २६९एस्.एस हे कलम रोख रक्कम स्वीकारण्या संदर्भात आहे तर कलम २६९टी हे पैसे परत करण्याविषयी आहे. हे कलम बँकांनासुद्धा लागू आहे. कुठलेली कर्ज परत करताना किंवा ठेव परत करताना किंवा त्यावरील व्याज देताना किंवा 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' परत करताना जर अशी रक्कम आर्थिक वर्षात रु. २०,००० /- पेक्षा जास्त असेल तर; फक्त बँक खात्यावर जमा होणारा धनादेश किंवा फक्त बँक खात्यावर जमा होणारा डिमांड ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग द्वारा पैसे परत करता येतील. मात्र बॅंका असे पैसे ठेवीदाराच्या किंवा धनकोच्या बँक खात्यात थेट जमा सुद्धा करू शकतात.

कलम २७१ ई. जर कलम २६९ टी च्या तरतुदींचा भंग होत असेल तर कलम २७१ ई च्या तरतुदींनुसार जॉईंट कमीशनरद्वारा दंड लावला त्या कर्जाच्या / ठेवीच्या / 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' च्या संपूर्ण रक्कमेइतका दंड लावला जाऊ शकतो.

कलम २७३ बी. कलम २७१ डी किंवा कलम २७१ई च्या दंडाच्या तरतुदी काहीही असल्या तरी; जर कायद्याचे पालन न करण्यामागे करदात्याचे सबळ कारण असेल तर असा दंड लावता येणार नाही.

कलम २६९ एस. एस. किंवा कलम २६९ टी लागू करण्याविषयी काही मार्गदर्शक तत्वे:

करदात्याने स्वतः कर्ज घेतले असले पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीने अन्य व्यक्तीच्या तर्फे कर्जाऊ रक्कम घेतली असेल तर तर ती रक्कम ज्या व्यक्तीसाठी घेतली त्या मूळ व्यक्तीला कलम २६९ एस. एस. लागू होईल. हाच नियम दुसर्‍या व्यक्तीच्या वतीने व्यापार धंदा करताना सुद्धा लागू होतो. (असिस्टंट कमीशनर ऑफ इन्कम टॅक्स वि. सहारा इंडिया [२००६] १०० आय्.टी.डी ९३ (लखनौ))

उलाढालीमधून करदात्याला कर चुकवायचा होता हे स्पष्ट व्हावे. जर उलाढाल असे दाखवत असेल की करदात्याचा हेतु कर चुकवण्याचा नव्हता; अशा परिस्थितीत लावलेला दंड चुकीचा ठरतो. सबळ कारण दाखवण्यासाठी खालील गोष्टी करदात्याने सिद्ध केल्या पाहिजेतः-

अ. धनको खरोखर अस्तित्वात आहेत, कर्ज देण्यास / ठेव ठेवण्यास पात्र आहेत आणि त्यांच्या जमाखर्चा मध्ये कर्जाची / ठेवीची रक्कम दाखवली आहे.

ब. अशी रोख रक्कम स्वीकारल्याने देशाचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही.

क. अशी अडचण निर्माण झाली की रोख रक्कम स्वीकारण्यास अन्य पर्याय नव्हता.

या तीनही गोष्टी सिद्ध करू शकल्यामुळे प्राप्तिकर कमीशनर वि. बालाजी ट्रेडर्स (२००८) ३०३ आय. टी. आर. ३१२ (मद्रास) या केस मध्ये दंड माफ करण्यात आला.

कर्ज / ठेव / 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' ची व्याजासह रक्कम रु. २० हजारच्या वर गेली तर कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू होते. रक्कम दोन तीन हप्त्यात दिली असेल तरी जर आर्थिक वर्षातील एकूण रक्कम रु. २० हजारच्या वर गेली तर कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू होते. तसेच जर घेताना एकूण रक्कम रु. २०,००० /- पेक्षा कमी असेल पण परत करताना व्याजामुळे रु. २०,००० /- पेक्षा जास्त होत असेल तरी २६९ टी लागू होते.

कसली उलाढाल आहे त्यावरून कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू होते किंवा नाही ते ठरेल. उदा. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या डायरेक्टरने कंपनीला पैसे दिले तर ती ठेव ठरत नाही. तसेच जर करंट अकौंट मधून (विशेषतः दुसर्‍या संलग्न संस्थेमधून) पैसे दिले गेले तर सहसा कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू होत नाही. प्राप्तिकर कमीशनर वि. इधायन पब्लिकेशन्स लिमिटेड (२००६) २८५ आय. टी. आर. २२१ (मद्रास)

भागीदारी संस्थेने भागीदाराला रोख पैसे दिले किंवा भागीदाराने आपल्या भागीदारी संस्थेला रोख पैसे दिले तर असा व्यवहार ठेव किंवा कर्ज ठरत नाही. प्राप्तिकर कमीशनर वि. आर. एम. चिदंबरम पिल्ले (१९७७) १०६ आय. टी. आर. २९२ (सुप्रीम कोर्ट)

शेअर अ‍ॅप्लिकेशन मनी जर रोखीने दिले तर ते कर्ज किंवा ठेव ठरत नाही. कर्ज किंवा ठेव या दोन्ही गोष्टींमध्ये धनकोने पैसे वापरायला देणे आणि ऋणकोने ते पैसे काही काळानंतर परत करणे अपेक्षित असते. या दोन्ही गोष्टी लागू नसल्याने कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू होत नाही. मात्र जर असे पैसे परत करण्याची अपेक्षा असेल तर मात्र कलम २६९ एस. एस. लागो होते. भलोतिया इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रा. लि. वि. प्राप्तिकर कमीशनर (२००५) १९६ सी.टी.आर. ६१९ (झारखंड हायकोर्ट) या खटल्यात अस निर्णय दिला गेला.

ट्रेड डिपॉझिट. चौबे ओव्हरसीज कॉर्पोरेशन वि. प्राप्तिकर कमीशनर (२००८) ३०३ आय.टी.आर. ९ (अलाहाबाद) या खटल्याच्या निकालानुसार ट्रेड डिपॉझिट ही ठेव मानले गेले आणि कलम २६९ एस. एस. / २६९ टी लागू केला गेला. खरे तर ट्रेड डिपॉझिट ही माल पुरवठ्यासंदर्भात घेतलेली आगाऊ रक्कम असते. पण ते परत करण्याची जबाबदारी घेणार्‍यावर येते म्हणून अशी रक्कम ठेव ठरते.

फक्त कागदोपत्री रक्कम ट्रान्स्फर केली तर कलम २६९ एस. एस. लागू होत नाही. प्राप्तिकर कमीशनर वि. नॉयडा टॉल ब्रिज कंपनी लि. २६२ आय. टी. आर. २६० (दिल्ली) तसेच प्राप्तिकर कमीशनर वि. वर्ल्डवाईड टाऊनशिप प्रोजेक्टस लि. (२०१४) १०६ डी. टी. आर. १३९ (दिल्ली)

१९८१ मध्ये फक्त ठेव परत करण्यासंदर्भात कलम २६९टी अस्तित्वात आले. नंतर १९८४ मध्ये त्याची व्याप्ति वाढवण्यात आली आणि फक्त ठेव परत करणे नव्हे तर कर्ज घेणे आणि कर्जाची परतफेड करणे सुद्धा सामील केले गेले. आणि आता स्थावर मालमत्ता हस्तांतरासंदर्भातसुद्धा ही कलमे लागू केली आहेत. जर मालमत्ता खरेदीसाठी रु. २०,००० /- च्या वर काही पैसे आगाऊ रक्कम (अ‍ॅडव्हान्स) म्हणून दिली असेल आणि व्यवहार रद्द झाल्याने ते पैसे परत करायचे असतील तर तो व्यवहारसुद्धा बँकेमार्फतच झाला पाहिजे. रोखीने चालणार नाही. नाहीतर जितक्या रक्कमेचा व्यवहार झाला असेल तेव्हढा दंड लागू शकतो. या तरतुदीमुळे बेनामी व्यवहार बर्‍याच प्रमाणात आटोक्यात येतील असे वाटते.

सध्या कलम २६९एस्.एस. आणि २६९टी हे फक्त कर्ज, ठेव आणि 'अन्य विशिष्ट प्राप्ति' या तीन गोष्टींसाठीच लागू आहे. त्याचे कारण म्हणजे विशेषतः ग्रामीण भागात अजून बँकांचे जाळे म्हणावे तसे पसरलेले नाही. शिवाय असंख्य शेतकर्‍यांना आणि खेडुतांना बँकेचे अन्य विशिष्ट प्राप्ति व्यवहार कसे असतात या संबंधी ज्ञान नाही. त्यामुळे शेती माल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार २६९एस्.एस. आणि २६९टी खाली येऊ शकत नाहीत. पण अन्य खरेदी-विक्री चे व्यवहार कलम २६९एस्.एस. आणि २६९टी खाली आले पाहिजेत.

उरी (काश्मीर) मधील लष्करावरचा हल्ला टाळता आला असता काय?

रवीवार दि. १८ नोव्हेंबर २०१६ ची सकाळ उदासवाणी निघाली. रात्रीपासूनच भुर भुर पाउस सुरू होता. वातावरणात एक प्रकारचा उदास कुबटपणा! त्यातच ती बातमी व्हॉट्स अ‍ॅप पर येऊन आदळली आणि मी आणखीनच उदास झालो. "उरी ब्रिगेड च्या पुरवठा क्षेत्रात कुंपणावरून तीन दहशतवादी घुसून त्यांनी आत्मघाती हल्ला केला एवढीच ती बातमी होती." पण तिचं महत्व मला ठाऊक होतं. नंतर हळू हळू येणार्‍या बातम्यांमध्ये स्पष्टता येत गेली आणि माझं मनं जास्त उदास होत गेलं. प्रथम मनात एक सहानभूतीची, माझ्या सहकारी सैनिकांच्या काळजीची भावना निर्माण झाली. मी देवाला प्रार्थना केली, "देवा, तिथं जी कुठली बटालियन असेल, त्यांना सुखरूप ठेव." नंतर त्या भावनेचं रागात रुपांतर झालं. दहशतवाद्यांवरचा राग नव्हे.... आपल्याच त्य बटालियन च्या अधिकार्‍यांवरचा राग. आणि आता २४ तास उलटल्यानंतर त्या रागाचं उद्विग्नतेत रुपांतर झालंय. काल मला वाटत होतं, हा हल्ला टाळता आला असता. म्हणून मी पूर्ण दोष त्या अधिकार्‍यांना देत होतो. आज वाटते की, 'हे होणारच होतं.'

माझी पहिली (आणि एकुलती एक) पॅरा जंप

परवा दूरचित्रवाणेवर 'हृतिक रोशनचा 'जि़ंदगी ना मिले दोबारा' हाचित्रपट पहात होतो. त्यात स्काय डायव्हिंगचे एक खूप सुंदर दृष्य आहे. ते पाहून मन भूतकाळात गेले आणि माझी पहिली (आणि एकुलती एक) पॅरा जंप आठवली. म्हटले मा.बो.वर शेअर करूया.

जून १९८०. इंडियन मिलिट्री अ‍ॅकॅडमीचे एक सत्र संपले होते. दुसरे सत्र सुरू होण्यापूर्वी २० दिवसांची सुट्टी होती. पण डेहराडून वरून कोल्हापुरला जाण्या-येण्यातच ६-७ दिवस गेले असते. मग सुट्टीचा उपभोग घेणार किती? म्हणून ठरवले की आपण कुठली तरी अ‍ॅडव्हेंचर अ‍ॅक्टिव्हिटी जॉईन करूया. अ‍ॅकॅडमी अशी संधी मोजक्या जंटलमेन कॅडेटना देत असते. पॅरा जंपिंग साठी नाव नोंदवले. अ‍ॅकॅडमीतच प्राथमिक चाचणी झाली. त्यात उत्तिर्ण झालो. मग आमचे ट्रेनिंग सुरू झाले. एक आठवडा अ‍ॅकॅडमीत एक आठवडा सरसावा किंवा सहारणपूर इथल्या मिलिट्री केंद्रावर. आणि मग रोज एक याप्रमाणे पाच पॅरा जंप.

कुठल्याही मिलिट्री ट्रेनिंग प्रमाणे हे ट्रेनिंगसुद्धा तसे टफ होते. पण म्हणतात ना - When going gets tough, the tough get going. आत्मप्रौढी नाही. पण ते खरोखरच टफ होते. अगोदर पाच किलोमीटर पळायचे. मग घाम्याघूम होऊन आल्यावर जम्पचा सराव करायचा. प्रोफेशनल अ‍ॅथलिट लोंग जंप करताना पाहिले असतील. जंप पूर्ण झाल्यावर ते पिटमध्ये एक लोळण घेतात. म्हणजे त्यांचा वेग इतका असतो की ते पडतात; पण अशा रितीने पडतात की कुठे पाय वगैरे लचकू नये. आठवले? साधारणतः त्याप्रकारचा सराव. फरक इतकाच, लाँग जंपला वाळूचे पिट असते. इथे दगड, माती, झाडे, झुडपे, शेत कुठल्याही परिस्थितीत पडावे लागते. कारण पॅराशूट तुम्हाला कुठल्या स्थानी पोचवणार आहे हे ठाऊक नसते ना! पण त्याबरोबरच एक फरक म्हणजे अ‍ॅथलिट लोक जमिनीशी समांतर पडतात आणि अत्यंत वेगाने पडतात. इथे आपण वरून खाली टपकतो. तसेच पॅराशूटमुळे वेग बर्‍यापैकी कमी असतो. पण तरीसुद्धा पडल्यावर जखम होऊ नये म्हणून विशिष्ट पद्धतीनेच खाली पडावे लागते. मला अजून ती क्रिया आठवते. दोन्ही पाय सावधान पोझिशनमध्ये. गुढग्यात हलकेसे दुमडलेले. पडताना अगोदर घोटे दुमडायचे, मग पिंढर्‍या जमिनीवर टेकवायच्या, मग मांड्या, मग एका कुशीवर पडायचे. मग पॅराशूट वेगळे करायचे. मग उठून ते गोळा करायचे बांधायचे आणि पाठीवर घ्यायचे. आणि ही सगळी प्रक्रिया ५-७ सेकंदात झाली पाहिजे. (तुम्हाला युद्धात शत्रू अजिबात वेळ देणार नाही. कदाचित तुम्ही उड्या मारत असताना त्याचा गोळीबार सुरू असेल. म्हणून इतक्या भरभर सगळे करावे लागते.) हे ट्रेनिंग अ‍ॅकॅडमीमध्ये पॅराशूट्शिवाय आणि सरसावा किंवा सहारणपूर इथे पॅराशूट घेऊन करायचे! आमचे केंद्र सरसावा होते.

........................................................................................................................

सकाळी आठची वेळ! दिपाली स्कूटरवरून चालली होती. अचानक तिला रस्त्यावर तिची मैत्रिण माधवी हाताने थांबायची खूण करताना दिसली. तिने स्कूटर थांबवली.

"मधु. अगं मी नोकरीसाठी मुलाखतीला चाललेय. उशीर होतोय. प्लीज, परत भेटू."
"ऐक. पुढे पोलीस हेल्मेट तपासताहेत. माझं घेऊन जा. नंतर दे."
"बरं."

मुलाखत छान झाली. आनंदात तरंगत ती घरी परतत होती. अचानक एका आडव्या आलेल्या मुलाला वाचवताना ती घसरली आणि एका विजेच्या खांबाला डोके आपटले. हेल्मेटमुळे फारशी इजा झाली नाही. स्कूटरसुद्धा चालू स्थितीत होती. तशीच ती घरी परतली. हातात चहा घेऊन तिने वर्तमानपत्र उघडले. आतली एक बातमी वाचून ती उडालीच.

"स्कूटर अपघातात तरुणीचा मृत्यू!" शेजारी माधवीचा फोटो होता!

शरदचंद्र शंकरराव पाटील (शरद)
'आरोहिणी', प्लिंथ एल ८,
एरंडवणे सह. गृहनिर्माण संस्था (विवेकानंद युनिट)
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर,
एरंडवणे, पुणे - ४११००४

आर्थिक वर्ष संपत आले - करबचतीसाठी गुंतवणूक करा
अनुराधा चव्हाण पाटील
मोबा. ९९२१३५१९८४
करसल्लागार

खरे म्हटले तर करनियोजन हा एक मोठा विषय आहे. तो फक्त गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही; तर त्यामध्ये मिळणार्‍या कमाईचे नियोजन, करावयाच्या खर्चाचे नियोजन, गुंतवणुकीचे नियोजन, वेळेवर कर भरणे तसेच वेळेवर विवरणपत्रे भरणे आणि प्राप्तिकर खात्याकडून कधी कुठली नोटीस आली तर त्यावर योग्य ती कारवाई करणे या सर्व गोष्टी मोडतात. पण सामान्य करदात्याला हे सगळे करायला वेळ नसतो. तो फक्त कर वाचवायला काय करायला हवे ते पाहतो. अर्थात पूर्णतः नियोजन करून करबचत करणे हे केव्हाही चांगलेच; पण जर तसे केले नसेल तर अजूनही ३१ मार्च पर्यंत म्हणजे दोन महिने आपल्या हातात आहेत. आपण योग्य ती गुंतवणूक करून बर्‍यापैकी करबचत करू शकतो.

करबचतीसाठी प्राप्तिकराच्या कलम ८०सी आणि ८०सी.सी.सी. प्रमाणे काही गुंतवणुकी करबचतीसाठी ग्राह्य धरल्या जातात. त्या सर्व एकत्र करण्याचे कारण म्हणजे, त्या सर्वांची मिळून एकत्र वजावट फक्त रु. १,५०,००० /- पर्यंत ग्राह्य धरले जाते. म्हणजे एकूण गुंतवणूक जरी रु. १,५०,००० /- पेक्षा जास्त असली;तरी करपात्र उत्पन्नातून रु. १,५०,००० /- वजा केले जातील. त्या गुंतवणुकी आणि त्यांची ठळक वैशिष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत.

१. कुठल्याही विमा कंपनीद्वारा स्वतःच्या, पती / पत्नीच्या आणि मुलांच्या आयुष्यावरील विम्याचा हप्ता. अशा भरलेल्या हप्त्याची वजावट मिळते. मात्र आई-वडिलांच्या, बहिण-भावांच्या किंवा सासू-सासर्‍यांच्या आयुष्यावरील विम्याचा हप्ता करपात्र आहे.

२. पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड. जास्तीत जास्त रु. १,५०,००० /- दरवर्षी गुंतवता येतात. गुंतवलेली रक्कम, मिळणारे व्याज आणि मिळ्णारी एकूण रक्कम सर्व करमुक्त असते. मात्र पहिल्या वर्षात गुंतवलेली रक्कम ७व्या वर्षी, पहिल्या आणि दुसर्‍या वर्षात गुंतवलेली रक्कम ८ व्या वर्षी या प्रमाणे ७व्या वर्षाच्यापुढे रक्कम काढता येते. पहिली सात वर्षे काहीही रक्कम काढता येत नाही.

२. मान्यताप्राप्त भविष्यनिर्वाह निधी. एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडंड फंड मध्ये कर्मचार्‍याने गुंतवलेल्या रक्कमेची वजावट मिळते (त्याशिवाय मालकाने गुंतवलेली रक्कम आपल्या खात्यात जमा होते आणि त्यावर व्याज मिळते; पण मालकाने गुंतवलेल्या रक्कम मालकासाठी करमुक्त असते.).

३. राष्ट्रीय बचतपत्रे. यामध्ये गुंतवलेली रक्कम ५ किंवा १० वर्षांसाठी परत मिळत नाही, त्यावर व्याज जमा होत राहते. ते व्याज करपात्र असते आणि त्याची पुनर्गुंतवणूक समजली जावून अशी पुनर्गुंतवणूक परत वजावटीसाठी पात्र ठरते

४. पेन्शन फंड. यात गुंतवलेल्या रक्कमेपासून कंपनीद्वारे गुंतवणूकदाराला पेन्शन दिली जाते.

५. युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान (युलिप) यामध्ये गुंतवलेल्या रक्कमेचा काही अंश कंपनीद्व्वारा म्युच्युअल फंडात परत गुंतवली जाते. आणि उरलेली रक्कम विम्याचा हप्ता म्हणून वापरली जाते.

६. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (इ.एल्.एस.एस.) यामध्ये मान्यतापात्र कंपन्यांचे शेयर खरेदी केल्यास त्या गुंतवणुकीवर वजावट मिळते. या गुंतवणुकीचे तीन मोठे फायदे आहेत. एक म्हणजे लॉक इन पिरियड फक्त तीन वर्षे आहे. दुसरे म्हणजे शेयर्स विकल्यानंतर होणारा फायदा करमुक्त असतो आणि तिसरे म्हणजे अन्य गुंतवणुकींचा परतावा ८ ते ९ टक्के असतो, या गुंतवणुकीपासून १५ ते २० टक्के करमुक्त परतावा मिळण्याची दाट शक्यता असते.

७. गृहकर्जाची परतफेड.

८. सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा गृहनिर्माण करणार्‍या कंपन्यांना घरासाठी दिलेले पैसे.

९. म्हाडा, डी.डी.ए. किंवा तत्सम डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटीद्वारा जाहीर केलेल्या घरांचे भरलेले हप्ते.

१०. गृहप्रकल्पांना निधी पुरवणार्‍या कंपन्यांच्या मान्यताप्राप्त ठेव योजनेत केलेली गुंतवणूक.

११. घर खरेदी करताना भरलेली स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन फी.

११. टाऊन डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटीद्वारा संचलित ठेव योजनेत केलेली गुंतवणूक.
१२. भारतामध्ये शिकत असलेल्या मुलांच्या शाळा - कॉलेज साठी दिलेली ट्यूशन फी. परदेशी इन्स्टिट्यूटची शाखा भारतात असेल आणि त्या शाखेत मुलगा किंवा मुलगी शिक्षण घेत असेल तरी ही वजावट लागू होते. यामध्ये डोनेशन किंवा डेव्हलपमेन्ट फी येत नाही असे स्पष्ट्पणे नमूद केले आहे.

१३. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्जची खरेदी.

१४. अनुसूचित बँकांमध्ये ५ वर्षे किवा अधिक मुदतीची ठेव.

१५. नाबार्ड बँकेच्या कर्जरोख्यांची खरेदी.

१६. सिनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम मध्ये गुंतवणूक. यामध्ये ९.४ टक्के व्याज मिळते पण ते करपात्र असते. तसेच १५ लाख रुपये जास्तीत जास्त गुंतवणूक होऊ शकते.

१७. पोस्ट ऑफिस मुदतबंद ठेव योजना. ही योजना ५ वर्षांची असून त्यापासून तिमाही व्याज मिळते. मिळणारे व्याज पूर्णतः करपात्र असते.

१८. सुकन्या समृद्धी योजना. ही योजना २.१२.२०१४ पासून सुरू झाली आहे. या योजनेखाली १० वर्षाच्या आतील मुलीच्या नावे अकौंट उघडून त्यामध्ये गुंतवणूक करता येते. मुलगी १४ वर्षांची होऊपर्यंत दरवर्षी रु. १००० /- च्या पटीत पैसे गुंतवता येतात. गुंतवलेल्या रक्कमेवर ठरावीक दराने व्याज देण्यात येते. (सध्या हा दर ९.१ टक्के आहे.). मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर सर्व गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत मिळते आणि ती मिळणारी रक्कम सुद्धा करमुक्त असते.

वर नमूद केलेल्या गुंतवणुकींशिवाय खाली नमूद केलेल्या इतर गुंतवणुकी सुद्धा अतिरिक्त (म्हणजे रु. १,५०,००० /- पेक्षा जास्त) करबचतीला मदत करतात.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना. ही एक अत्यंत फलदायी योजना असून ती 'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटी' द्वारा संचालित केली जाते. या योजनेत गुंतवलेली रक्कमेची (कलम ८०सी मधील रु. १,५०,००० /- च्या वजावटीशिवाय) अतिरिक्त रु. ५०,००० /- पर्यंत वजावट मिळू शकते. आपण गुंतवलेली रक्कम कंपनीद्व्वारा म्युचुअल फंड आणि सरकारी रोख्यांमध्ये परत गुंतवली जाते आणि मिळणारा परतावा आपल्या अकौंटमध्ये वाढत जातो. त्यातील ६० टक्के रक्कम ६० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर एक रक्कमी परत मिळू शकतात आणि उरलेली रक्कम पेन्शन फंड मध्ये गुंतवली जाते; त्यातून पेन्शन दिली जाते. या योजनेची संपूर्ण माहिती पुढच्या महिन्याच्या अंकात आपल्याला मिळेल.

राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग स्कीम. ही स्कीम अशा निवासी भारतीय व्यक्तींसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १२ लाख च्या आत असून ज्यांचा डिमॅट अकौंट नाही किंवा जॉइंट डिमॅट अकौंट मध्ये ज्यांचे नाव पहिले नाही किंवा ज्यांचा डिमॅट अकौंट असून त्यात काहीच व्यवहार झालेला नाही. अशा व्यक्तींनी स्वतःच्या डिमॅट अकौंट द्वारा प्रथमच खरेदी केलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सेंज किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज च्या पहिल्या १०० कंपन्यांपैकी, तसेच नवरत्न कंपनीचे शेअर्स (किंवा फक्त अशा कंपन्यांच्या शेअर्सचे व्यवहार करणार्‍या म्युच्युअल फंडाची युनिट्स) खरेदी केल्यास त्यांना खरेदीच्या रक्कमेच्या ५० टक्के (जास्तीत जास्त रु. २५००० /-) वजावट मिळते. ही वजावट सतत तीन वर्षे मिळत राहते.

गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट. सामान्यतः राहण्यालायक घ्रर ताब्यात आल्यानंतरच गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट सुरू होते. मात्र काही विशिष्ट करदात्यांच्या बाबतीत ही वजावट बँक किंवा मान्यताप्राप्त वित्तसंस्थेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाचा हप्ता सुरू झाल्यावर लगेचच सुरू होते. ही वजावट जास्तीत जास्त रु. १,००,००० /- इतकी असते. त्यासाठी खालील अटींची पूर्तता असणे जरुरीचे आहे.:--

अ. त्या व्यक्तीच्या नावावर इतर कुठलेही घर नसणे.
ब. घराची किंमत जास्तीत जास्त = रु. ४० लाख
क. कर्जाची रक्कम जास्तीत जास्त = रु. २५ लाख
ड. कर्जाची मंजुरी १.४.२०१३ नंतर झाली असली पाहिजे.

आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्यांची वजावट. यामध्ये तीन प्रकारच्या वजावटी मोडतात.

१. स्वत:, पती / पत्नी किंवा मुलांच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्यांची वजावट : जास्तीत जास्त रु. २५,००० /- (जर स्वतःचे आणि पती / पत्नीचे वय वर्षे ६० च्या आत असेल तर) आणि जास्तीत जास्त रु. ३०,००० /- (जर स्वतःचे किंवा पती / पत्नीचे वय वर्षे ६० च्या वर असेल तर)

२. आई - वडिलांच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्यांची वजावट : जास्तीत जास्त रु. २५,००० /- (जर आईचे आणि वडिलांचे वय वर्षे ६० च्या आत असेल तर) आणि जास्तीत जास्त रु. ३०,००० /- (जर आईचे किंवा वडिलांचे वय वर्षे ६० च्या वर असेल तर)

३. आई - वडिलांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या खर्चाची वजावट : जर आईचे किंवा वडिलांचे वय वर्षे ८० च्या वर असेल, त्यांचा आरोग्य विमा काढला नसेल परंतु त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारांसाठी खर्च झाला असेल तर अशा खर्चाची रु. ३०,००० /- पर्यंत वजावट मिळते.

या लेखात करबचतीसाठी आयत्या वेळी सामान्य करदाता कुठल्या गुंतवणुकी करू शकतो याची माहिती दिली आहे. जर सर्व वजावटी घेता आल्या तर करदात्याचे एकूण करपात्र उत्पन्न खाली दिल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २,८५,००० /- ने कमी होऊ शकते. त्याचे

अ. कलम ८० सी.सी.ई. (विमा, पी.पी.एफ. वगैरे) : रु. १,५०,००० /-
ब. कलम ८० सी.सी.डी. (नॅशनल पेन्शन स्कीम) : रु. ५०,००० /-
क. कलम ८० सी.सी.जी.(राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग स्कीम) : रु. २५,००० /-
ड. कलम ८० डी. : (आरोग्यासाठी विम्याचे हप्ते) रु. ५५,००० /- ते रु. ६०,००० /-
इ. कलम ८० ईई : (गृहकर्जाचे व्याज) रु. १,००,००० /-

सामान्यांचे करनियोजन
अनुराधा चव्हाण पाटील
मोबा. ९९२१३५१९८४
करसल्लागार
१९८० साली मी पुण्यात आले, आणि तेव्हापासून करसल्लागार म्हणून व्यवसाय करत आहे. अगोदर फक्त सेल्स टॅक्स करत होते. नंतर १९९० पासून प्राप्तिकरसुद्धा बघायला लागले. नवरा पूर्वी मिलिट्रीत असल्याने त्याची मदत घेऊन माझ्याकडे आर्मीचे ऑफिसर आणि जवान असे मिळून सध्या ४-५ हजार क्लायंट आहेत. शिवाय इतर व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजक आणि नोकरदार क्लायंट आहेतच. सध्या नवरा कंपनी सेक्रेटरी आणि आता ई रिटर्न इंटरमेडियरी असल्याने त्याची बर्‍यापैकी मदत होते; पण मिलिट्रीतल्या माणसांना फक्त 'ऑर्डर सोडायची आणि ऑर्डर पाळायची' सवय असते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्यामुळे क्लायंट्ना आणि सरकारी अधिकार्‍यांना मीच सांभाळून घेते. जेव्हा माझ्याकडे क्लायंट येतात (बरेचसे जुनेसुद्धा) तेव्हा त्यांचे एकच म्हणणे असते, "प्राप्ति तर काही होत नाही आणि कर कशाला भरायचा? बर, कर भरला आणि त्याचे काही सद्परिणाम दिसून आले (अच्छे दिन आयेंगे म्हणतात पण येत तर नाहीत) तर आम्ही आनंदाने कर भरायला तयार आहोत. पण तसे काही होत नाही. हीच या देशाची दुर्दशा आहे." खरे तर कर 'देणे' हे एक मोठ्ठे कटकटीचे काम आहे. आणि म्हणूनच प्राप्तिकर खात्याने टी. डी.एस. ची प्रथा आणली असावी. (पण टी. डी.एस. कापणार्‍यांना आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त कटकटींना तोंड द्यावे लागते याची सामान्य जनांना कल्पना सुद्धा नसते.).

पगारातून कर वाचवणे हे काम सर्वात कठिण! कारण जवळ जवळ सगळ्या पगारावर कर लागतोच लागतो. पण सध्या बर्‍याच कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराचे पोटविभाग करण्याचे स्वातंत्र्य देते. म्हणजे कंपनी त्यांना सांगते, तुम्हाला एकून इतका पगार मिळेल; त्यात घरभाडेभत्ता किती, महागाई भत्ता किती, इतर भत्ते किती, औषधोपचारांच्या खर्चाचा परतावा किती हे तुम्ही ठरवायचे. मात्र एकदा ठरवले की त्यात बदल करता येणार नाही. यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे घरभाडे भत्ता. कारण जरी तुम्ही आई-वडिलांच्या घरात रहात असला तरी; त्यांच्या बरोबर भाडे करार करून त्यांना भाडे देऊ शकता. मात्र ते भाडे त्यांच्या उत्पन्नात सामील होईल. पण त्यातसुद्धा एकूण फायदाच आहे. कारण वडिल (किंवा आई) ज्येष्ठ किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक असू शकतात आणि त्यांना कमी कर लागतो. पण त्यासाठी विश्वासाची गरज आहे; आणि आजकाल कुटुंबांमध्ये काही अंशी विश्वासाचा अभाव आढळतो. जरी आई-वडिलांच्या घरात रहात नसाल तरी; घरभाडे भत्ता शक्य तितका (अगदी एकूण पगाराच्या ३०-५०% सुद्धा) घ्यायला हरकत नाही. बाकीचे भत्ते - ऑफिसला जाण्या येणासाठी रु. १६०० दरमहा वाहतूक भत्ता, रुपये २०० दरमहा शैक्षणिक भत्ता, रु. ६०० दरमहा होस्टेल भत्ता आणि जर युनिफॉर्म असेल तर युनिफॉर्म भत्ता - हे पगाराचा भाग असले पाहिजेत. शिवाय मेडिकलची बिले जपून ठेवून त्यांची भरपाई घ्यायला विसरू नये. याशिवाय प्रॉव्हिडंड फंड आणि लिव्ह ट्रॅव्हल असिस्टन्स हे पगाराचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत.

आर्मी ऑफिसर्सच्या व्यथा वेगळ्या आहेत. त्यांचे म्हणणे एकच असते, "मला रिफंड मिळाला पाहिजे". मग ते उदाहरण देतात, अमक्या तमक्या माझ्या कोर्समेटला इतका रिफंड मिळाला, मग मला का नाही?" त्या दुसर्‍या व्यक्तीने काय गुंतवणूक केली असेल किंवा सी.डी.ए. (आर्मी ऑफिसर्सच्या पगाराचे ऑफिस) ने अगोदरच तुझ्या गुंतवणुकी लक्षात घेऊन कमी कर कापला असेल; हे ते लक्षात घेत नाहीत. मग परिस्थिती समजावून सांगितल्यावर शांत होतात. हा माझ्या ऑफिसमधला रोजचा संवाद असतो. तरी ऑफिसर्सच्या बाबतीत त्यांना समजावून सांगता येते. जवानांना सांगणे हे तर भलते कठिण काम! एक तर ते अलिकडेच कराच्या जाळ्यात आले आहेत. दुसरे म्हणजे त्यांची पगाराची ऑफिसेस भारतभर पसरलेली आहेत. तिसरे म्हणजे त्यांची धारणा अशी की 'आम्हाला कर लागायलाच नको' ( आता ती बरीचशी कमी झाली आहे). आणि चौथे म्हणजे करबचतीबाबत प्रचंड अज्ञान! पण जे शक्य आहे ते आम्ही त्यांना सांगतो आणि त्यांचा बर्‍यापैकी कर वाचवतो.

मिळालेले घरभाडे म्हणजे डोकेदुखी नाही. अहो, जर पैसा मिळत असेल तर ती डोकेदुखी कशी असू शकेल? आणि घरभाड्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे घरकर्जावरील संपूर्ण व्याजाची वजावट मिळते. नाहीतर ती वजावट जास्तीत जास्त रु. २ लाख पर्यंतच असू शकते. त्याशिवाय मिळालेल्या भाडयाच्या ३०% वजावट मिळतेच. माझ्याकडे असे अनेक क्लायंट आहेत जे मिळालेले घरभाडे लपवून ठेवत असावेत असा मला संशय येतो. गंमत म्हणजे त्यातील काहीजण दरवर्षी ३ - ३.५ लाख रु, घरकर्जाचे व्याज भरतात. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की घरभाड्याचे उत्पन्न लपवून त्यांचे नुकसानच होते. कायद्याचा भंग तर होतोच; शिवाय आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. मी त्यांच्याबर बळजबरी करू शकत नाही; दिलेल्या माहितीनुसार विवरणपत्र भरू शकते. पण तरी आजकाल परिस्थिती सुधारत चालली आहे.

घरभाडयाच्या बाबतीत आणखी एक गंमत आहे. ती म्हणजे सोसायटी मेन्टेनन्स चार्ज ची वजावट घेता येते. म्हणजे कायद्यात कुठेच उल्लेख नाही. आणि सैफ अली खान (तोच तो शर्मिला टागोरचा मुलगा) च्या केसमध्ये इन्कम टॅक्स अ‍ॅपलेट ट्रायब्युनलने सोसायटी मेन्टेनन्स चार्ज हा खर्च असल्याने त्याची वजावट मान्य केली आहे. कायदा बदलण्याबाबत सरकारने अजून तरी काही केलेले नाही (आता हे सदर वाचून जर त्यांनी बदल केला तर त्याला मे जबाबदार असणार नाही हे अगोदरच सांगते.)

बर्‍याच क्लायंट्सची समजूत असते की, घर विकले किंवा प्लॉट विकला आणि दुसरे घर घेतले की कर माफ असतो. हे म्हणणे बर्‍याच अंशी खरे असले तरी; ते पुरेसे नाही. एक म्हणजे घर / प्लॉट कमीत कमी तीन वर्षे तुमच्या ताब्यात असले पाहिजे. दुसरे म्हणजे ३१ जुलैच्या आधी टॅक्स रिटर्न भरण्यापूर्वी दुसरे घर खरेदीमध्ये योग्य तितके पैसे गुंतवलेले असले पाहिजेत; जर नसतील तर ते कॅपिटल गेन अकौंट स्कीममध्ये गुंतवलेले असले पाहिजेत आणि तिसरे म्हणजे टॅक्स रिटर्नमध्ये त्याचा उल्लेख असला पाहिजे. पूर्वी अशा काही केसेस दुर्लक्षिल्या जात होत्या. पण आता १ टक्का टी.डी.एस. मुळे घर खरेदी-विक्रीचा कुठलाही व्यवहार लपून राहू शकत नाही.

माझ्या ऑफिसमध्ये सगळ्यात वादाचा विषय ठरतो, तो म्हणजे एफ्.डी. वरील व्याजावरचा टॅक्स. क्लायंटचे म्हणणे असते, "बँका तर कर कापून घेतातच, मग मी परत का भरायचा?". मग त्याला समजावून सांगावे लागते की बँका १० टक्क्याने कर कापतात, तुझी करदेयता ३० टक्के (किंवा २० टक्के) आहे. बाकीचा कर (व्याजासह) तुलाच भरावा लागेल. पण तरी तो भरत नाही. मग व्याज वाढू लागले की त्याला भान येते.

माझ्या व्यवसायात मी फक्त विवरणपत्रे न भरता क्लायंटच्या सर्वंकष करनियोजनावर भर देते. करनियोजनात उत्पन्न, खर्च, गुंतवणूक, नियमांचे पालन आणि कालबद्ध व्यवस्थापन या सर्व गोष्टी मोडतात. जर आपले उत्पन्न आणि गुंतवणूक कुटुंबातील सर्व व्यक्तींमध्ये कायद्याप्रमाणे वाटले तर आपण कायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणात करबचत करू शकतो. त्यामुळे फक्त करबचतच होते असे नव्हे; तर आपल्या गुंतवणुकींपासून जास्त फायदा किंवा उत्पन्नसुद्धा मिळू शकते. आई-वडिल किंवा सासू-सासर्‍यांद्वारा आपण करनियोजन करू शकतो. त्यासाठी त्यांना आपल्या उत्पन्नातील काही भाग 'भेट' किंवा 'कर्ज' या स्वरूपात दिला पाहिजे; म्हणजे आपले भविष्यातील उत्पन्न घटते आणि आई-वडिलांचे वाढते. त्यांच्या औषधोपचारासाठी विमा हे आईवडिलांच्या मार्फत करबचतीचे सर्वात सुलभ आणि लोकप्रिय साधन आहे. आपल्या सज्ञान मुलांना कितीही रक्कम भेट म्हणून देऊ शकतो. त्या रक्कमेची गुंतवणूक करून झालेली प्राप्ती त्यांच्या खात्यावर जाते आणि त्यावर त्यांना प्राप्तिकर लागतो. जर त्यांची अन्य प्राप्ति नसेल; तर रु. २,५०,००० /- पर्यंतची प्राप्ति करमुक्त ठरते. या व्यतिरिक्त करनियोजनासाठी आपल्या मुलांना कर्जाऊ रक्कम देऊ शकता आणि आपली प्राप्ति कमी करू शकता.
ज्यांचे लग्न झाले आहे अशा व्यक्तींनी पती आणि पत्नी दोघांची प्राप्तिकराची विवरणपत्रे भरली तर करनियोजनासाठी त्याची खूप मदत होते. मात्र पतीकडून पत्नीकडे किंवा पत्नीकडून पतीकडे थेट पैसे दिले जात नाहीत हे पाहणे गरजेचे आहे; नाहीतर देणार्‍याच्या उत्पन्नात अशी दिलेली रक्कम मिळवली जाते. लग्न झालेल्या हिंदू जोडप्याद्वारे किंवा एकत्र कुटुंबातील सभासदांद्वारा हिंदू एकत्र कुटूंबसंस्था (एच.यू. एफ.) सुरू केली जाऊ शकते. एच.यू. एफ. ही सभासदांच्यापेक्षा वेगळी संस्था असून तिची कर आकारणी वेगळी परंतु नैसर्गिक व्यक्तींप्रमाणेच होते. त्यामुळे जर कुटुंबाद्वारा झालेल्या मिळकतीची वेगळी कर आकारणी झाली तर त्याचा सभासदांच्या करनियोजनासाठी फायदा होतो.

जर तुम्ही रु. १.५ लाख इतकी गुंतवणूक केली आणि तुम्ही जर तुम्हाला ३०% कर लागू होत असेल तर तुम्ही रु. ४६,३५० /- इतकी करबचत करू शकता. काही महत्वाचे गुंतवणुकीचे पर्याय म्हणजे ई.पी.एफ., पी.पी.एफ, आयुष्यावरील विमा, युलिप, करबचतीचे म्युच्युअल फंड, मुलांच्या शाळेची ट्यूशन फी, घरकर्जाची परतफेड, सुकन्या सम्रुद्धी योजनेत गुंतवणूक वगैरे.

सरकार दर वर्षी वेगवेगळ्या करनियोजनाच्या योजना आणत राहते. फक्त आपले कान आणि डोळे उघडे असले पाहिजेत आणि त्या योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे. त्यातलीच एक योजना म्हणजे राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग स्कीम. डी मॅट अकौंट उघडून शेअर मार्केटमध्ये प्रथमच गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूक दारांसाठी ही स्कीम लागू आहे. मात्र अशा गुंतवणूकदाराची त्यावर्षातील प्राप्ति रु. १२ लाखाच्या आत असली पाहिजे. रु. ५० हजार पर्यंत गुंतवणूक एकाच वर्षात करता येते आणि केलेल्या गुंतवणुकीच्या अर्ध्या रक्कमेची वजावट तीन वर्षे मिळते.

या शिवाय वैद्यकीय विमा, अपंग कुटुंबियासाठी किंवा स्वतःच्या अपंगत्वासाठी वजावट, असाध्य रोगांवरील औषधोपचारांसाठी केलेल्या खर्चाची वजावट, शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीसाठी वजावट, घरकर्जाच्या परतफेडीसाठी वजावट वगैरे अनेक पर्याय करनियोजनासाठी उपलब्ध आहेत.

या सर्व योजनांचा फायदा घेऊन माझ्या सर्व क्लायंटनी कर नियोजन करावे आणि कायदेशीर रीत्या धनवृद्धी करावी याकडे माझा कटाक्ष असतो.
........................................................................................................................
आर्थिक वर्ष संपत आले - कर कमी करायला गुंतवणूक करा

खरे म्हटले तर करनियोजन हा एक मोठा विषय आहे. तो फक्त गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही; तर त्यामध्ये मिळणार्‍या कमाईचे नियोजन, करावयाच्या खर्चाचे नियोजन, गुंतवणुकीचे नियोजन, वेळेवर कर भरणे तसेच वेळेवर विवरणपत्रे भरणे आणि प्राप्तिकर खात्याकडून कधी कुठली नोटीस आली तर त्यावर योग्य ती कारवाई करणे या सर्व गोष्टी मोडतात. पण सामान्य करदात्याला हे सगळे करायला वेळ नसतो. तो फक्त कर वाचवायला काय करायला हवे ते पाहतो

नॅशनल पेन्शन सिस्टम - गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय

अनुराधा चव्हाण पाटील, करसल्लागार
मोबा: ९९२१३५१९८४

१९९९ मध्ये भारत सरकारने ओल्ड एज सोशल अ‍ॅण्ड इन्कम सिक्यूरिटी (ओअ‍ॅसिस) हा प्रोजेक्ट सुरू केला होता. त्याच्या शिफारसी ध्यानात घेऊन नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एन्.पी.एस.) ही व्यवस्था एक जानेवारी २००४ पासून भारतात सुरू झाली. ही योजना पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटी (पी.एफ्.आर्.डी.ए) च्या अधिपत्त्याखाली येते. ही योजना सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीची २००४ सालापासून, सर्व भारतीय नागरिकांसाठी २००९ पासून आणि गैर सरकारी संस्थांच्या कर्मचार्‍यांसाठी योजना २०११ सालापासून सुरू झाली. पूर्वी एन्.पी.एस. फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मर्यादित होती. नंतर ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. मात्र त्यामध्ये करबचतीची विशेष संधी नसल्याने ती फारशी लोकप्रिय नव्हती. मात्र २०१५ च्या अर्थसंकल्पाद्वारे गुंतवणुकीवर अधिक करबचतीची संधी उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नॅशनल पेन्शन सिस्टम हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

यामध्ये तीन प्रकारच्या गुंतवणुकदारांसाठी योजना आहेत.

१. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी योजना
२. गैर सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी योजना
३. सर्व भारतीय नागरिकांसाठी योजना

याशिवाय तळागाळातील लोकांसाठी सरकारने १५ ऑगस्ट २०१५ पासून अटल पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ती वेगळ्या पद्धतीची योजना असून या लेखात आपण इतर तीन योजनांविषयी विचार करणार आहोत. या तिन्ही योजना नॅशनल पेन्शन सिस्टम या एकाच व्यवस्थेचे भाग असून फक्त त्या राबविण्याच्या पद्धतीमध्ये काही फरक आहेत. ते फरक अगोदर स्पष्ट करून मग मी ही व्यवस्था काय आहे ते या लेखात सांगते.

सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी योजना. १ जानेवारी २००४ नंतर केंद्र सरकारी नोकरीत येणार्‍या कर्मचार्‍यांना पगाराच्या १० टक्के (पगार म्हणजे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता) एन्.पी.एस. च्या पहिल्या विभागात (टियर १) मध्ये गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. त्याच्या विभागानेसुद्धा तितकीच रक्कम गुंतवणे अनिवार्य आहे. म्हणजे पगाराच्या २० टक्के इतकी गुंतवणूक झाली. त्या सगळ्या रक्कमेची त्या कर्मचार्‍याला प्राप्तीकरासाठी उत्पन्नातून वजावट मिळते. रु. १,५०,००० /- पर्यंतची वजावट (अन्य गुंतवणुकी सामील करून) कलम ८०सी द्वारे मिळते आणि वित्तकायदा २०१५ प्रमाणे रु. ५०,००० /- पर्यंतची अतिरिक्त वजावट (फक्त उर्वरीत एन्.पी.एस गुंतवणुकीकरता) कलम ८० सी.सी.डी.(२) द्वारे मिळते. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी, केंद्र सरकारने चालवलेल्या संस्थांसाठी आणि राज्य सरकारने चालवलेल्या संस्थांसाठी वेगवेगळ्या तारखांपासून ही योजना साधारणतः याच स्वरूपात सुरू आहे.

गैर सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी योजना. गैर सरकारी संस्थांच्या कर्मचार्‍यांसाठी योजना २०११ सालापासून सुरू झाली. मात्र सध्या ही योजना अनिवार्य नाही. त्यामुळे ज्या कंपन्या किंवा अन्य संस्था ही योजना लागू करू इच्छितात ते ही योजना लागू करू शकतात. बर्‍याच कंपन्यांनी ही योजना सुरू केलेली आहे. मात्र कर्मचार्‍यास त्याच्या पगारातून केलेल्या गुंतवणुकीसाठी वजावट मिळेल. कंपनीला कर्मचार्‍याने केलेल्या गुंतवणुकीइतकी गुंतवणूक (जास्तीत जास्त पगाराच्या १० टक्के) करावी लागेल. कंपनीने केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कंपनीला बिझनेस प्राप्तिमधून वजावट मिळेल.

सर्व भारतीय नागरिकांसाठी योजना: ही योजना सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली असून ह्यात भाग घेणे हे ऐच्छिक आहे. यातील प्रमुख मुद्दे खाली दिले आहेत. ते सर्व मुद्दे पगारदार कर्मचार्‍यांनासुद्धा (वर वेगळी तरतूद नमूद केली नसेल तर) लागू होतात.

१. पी.एफ्.आर्.डी.ए. बँकांना व पोस्ट ऑफिसना ही योजना चालवायला उद्युक्त करेन.

२. बँकेत जाऊन कोणीही भारतीय व्यक्ती - सरकारी, निम सरकारी, प्रायव्हेट, दुकानदार, व्यावसायिक वगैरे - दोन प्रकारचे अकाउंट उघडू शकते. ( टियर १ आणि टियर २)

३. अकाउंट उघडल्यावर प्रत्येकाला त्याचा 'प्राण' (पर्मनन्ट रिटायर्मेन्ट अकौंट नंबर) मिळेल. नोकरी बदलली / सोडली तरी हा नंबर कायम राहील. एका व्यक्तीला एकच 'प्राण' घेता येतो.

४. अकाउंट उघडल्यावर धारक पैसे जमा करेल. एका वेळेला कमीत कमी ५०० रू टियर १ मध्ये तर १००० रू टियर २ मध्ये गुंतवावे लागतात. जास्तीत जास्त कितीही गुंतवता येतात. मात्र वर्षाला कमीत कमी ६००० रु. टियर १ मध्ये गुंतवावे लागतील.

५. धारकाला अकाउंट उघडतानाच फंड मॅनेजर निवडावा लागेल. फंड मॅनेजरांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

* एच.डी.एफ्.सी. पेन्शन मॅनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड.
* आय्.सी.आय्.सी.आय. पेन्शन फंड मॅनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड.
* कोटॅक महिन्द्रा पेन्शन फंड लिमिटेड.
* एल्.आय. सी. पेन्शन फंड लिमिटेड.
* रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड लिमिटेड.
* एस्.बी.आय. पेन्शन फंड लिमिटेड.
* यू.टी. आय. रिटायरमेन्ट सोल्यूशन्स लिमिटेड.
* बिर्ला सन्लाईफ इन्शुरन्स कंपनीने स्थापन केलेली पेन्शन फंड कंपनी.

६. धारकाचे टियर १ मधील ५० टक्क्यापर्यंत पैसे वरील फंड शेअर बाजारात गुंतवू शकतात. टियर २ मधील १०० टक्के पैसे वरील फंडांना शेअर बाजारात गुंतवावी लागते. शेअर बाजारातील गुंतवणूक 'प्राण्'धारक स्वतः नियंत्रित करू शकतो किंवा फंड मॅनेजमेन्ट कंपनीवर सोपवू शकतो. बाकीचे पैसे सरकारी कर्जरोखे किंवा गैर सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवावे लागतात.

७. टियर १ ही योजना कधीही बंद करता येते; पण खात्यात पैसे मात्र वयाच्या ६० व्या वर्षीच मिळतील. त्या आधी काढता येत नाहीत. आता दहा वर्षे गुंतवणूक केल्यानंतर काही पैसे काढण्याची सुविधा सरकारने दिली आहे. पण ती खूप कटकटीची 'सुविधा' आहे.

८ टियर २ ही योजना ही पूर्णतः ऐच्छिक असल्याने. कधीही बंद करता येते व पैसे उचलता येतात.

९ आपली रक्कम दुसर्‍या फंड मॅनेजरकडे वळवता येते.

१० साधी आणि सोपी योजना असून म्युच्युअल फंडाचे सर्व फायदे मिळतात; पण फंड निवडायची कटकट नाही.

११. टियर १ मध्ये ६० वर्षानंतर ६० टक्क्यापर्यंत पैसे एकरकमी काढून घेता येतात. मात्र ५० टक्क्यापर्यंत रक्कम करमुक्त असते. उर्वरित रक्कमेवर कर भरावा लागेल. त्यामुळे शक्यतो ५० टक्के रक्कमच काढावी. उर्वरित रक्कम गुंतवणूकपात्र विमा कंपनीच्या पेन्शन स्कीम मध्ये तीन वर्षांच्या आत गुंतवावी लागते. योग्य वेळ साधण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. त्या गुंतवणुकीतून प्राणधारकाला पेन्शन मिळत राहते. मिळणारी पेन्शन पूर्णतः करपात्र असेल. मात्र ज्येष्ठ नागरिक असल्याने आणि पगार मिळत नसल्याने कराचा बोजा बर्‍यापैकी कमी असेल. एल्.आय.सी., स्टेट बँक, आय्.सी.आय्.सी.आय. प्रुडेन्शियल, एच.डी.एफ्.सी., बजाज अलायन्स, रिलायन्स, स्टार यूनियन डाय ईची या विमा कंपन्यांनी चालविलेल्या पेन्शन स्कीम सध्या गुंतवणूकपात्र पेन्शन स्कीम आहेत. त्यातील एखादी स्कीम निवडावी लागते. .

थोडक्यात सांगायचे झाले तर ही योजना अमेरिकेच्या ४०१ के योजने प्रमाणेच आहे.

ही योजना सुटसुटीत आणि कमी कटकटीची, तसेच जास्त फायदा देणारी योजना असल्याने सर्व कर्मचार्‍यांनी तसेच इतर नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे. तसेच गैर सरकारे कर्मचार्‍यांनी आपापल्या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना ही योजना लागू करण्यासाठी विनंती केली पाहिजे असे मला वाटते. खूप माहिती असल्याने इथे फक्त प्रमुख मुद्दे दिले आहेत. सविस्तर माहिती पी.एफ्.आर्.डी.ए.च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच आपल्या बँकेतसुद्धा सविस्तर माहिती मिळेल.
..........................................................................................................

लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करारनामा

सौ.पूजा विजय देडगे
वय ५० वर्षे, व्यवसाय - व्यापार
राहणार २२, पूजा व्हिला, सीताबाग कॉलनी
सिंहगड रोड, पुणे - ४११०३० ...लिहून घेणार (लायसेन्सॉर)

-- यांसी --

श्री. मकरंद मधुकर भिडे
वय ४६ वर्षे, व्यवसाय - व्यापार
राहणार सी-७, ऋतूराज अपार्टमेन्ट्स
पौड रोड, पुणे - ४११०३८ ...लिहून देणार (लायसेन्सी)

कारणे लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करार लिहून देतो की:

१. मिळकतीचे वर्णन
तुकडी पुणे, पोटतुकडी तालुका - हवेली, मे. सह. दुय्यम निबंधकसाहेब, जिल्हा पुणे यांचे
हद्दीतील व पुणे महानगरपालिका यांचे हद्दीतील पेठ सदाशिव येथील नगर भूमापन क्रमांक २०९२ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या रोहन चेंबर्स या नावाने ओळखल्याअ जाणार्‍या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील ऑफिस क्रमांक ०५ अंदाजे क्षेत्रफळ ३६० चौरस फूट या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स कराराचा विषय असलेले ऑफिस (त्यास यापुढे सोईकरिता सदर मिळकत म्हणून संबोधले आहे.)

२. सदर मिळकत ही लिहून घेणार यांचे मालकीची व कब्जेवहिवाटीची असून गावचे महसूल दफ्तरी तसेच पुणे म.न.पा.च्या कर आकारणी दफ्तरी लिहून घेणार यांच्या नावे मालक म्हणून दाखल आहे. तसेच सदर मिळकतीचा मालक म्हणून लिहून घेणार यांना मन मानेल त्याप्रमाणे उपभोग घेण्याचा अगर तिची विल्हेवाट लावण्याचा एकमेव हक्क अधिकार आहे.

३. लिहून घेणार श्री. मकरंद मधुकर भिडे हे अ‍ॅक्वालिफ्ट इंजिनिअर्स अ‍ॅन्ड टेक्नॉलॉजिज प्रा. लि. या नावाने व्यवसाय सुरू करणार आहेत. सदरच्या व्यवसायाकरिता लिहून देणार यांना सदर मिळकतीची जरुरी असल्याने लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांचेकडील सदर मिळकत लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स या तत्वावर देण्याची मागणी केली त्याप्रमाणे लिहून घेणार यांनी देखील सदर मिळकत लिहून देणार यांना वर नमूद केलेल्या व्यवसायाकरीता लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स तत्वावर देण्याचे मान्य व कबूल केले. यावरून उभयतांमध्य्रे ज्या अटी व शर्ती ठरल्या त्या खालील प्रमाणे:--

अ) सदर मिळकत दिनांक ०१.०६.२०१५ पासून पुढील दोन वर्षांकरिता म्हणजेच ३१.०५.२०१७ पर्यंत लिहून देणार यांनी त्यांचे वर नमूद केलेल्या व्यवसायाकरिता लिहून घेणार यांनी लिहून देणार यांना सदर मिळकतीचा लायसेन्सी म्हणून ताबा दिनांक ०१.०६.२०१५ पासून दिलेला आहे व तो लिहून देणार यांनी स्वीकारलेला आहे.

ब) सदर मिळकत लिहून देणार हे त्यांचे वर नमूद केलेल्या व्यवसायाकरिता लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स या तत्वावर वापरणार असल्याने सदर मिळकतीच्या परवाना शुल्काची रक्कम लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना पहिल्या १ वर्षाकरिता दरमहाचे रु. १०,००० /- (रुपये दहा हजार फक्त) देण्याची आहे. आणि त्यानंतर पुढील वर्षाकरिता अगोदरच्या वर्षाच्या दरमहाचे परवाना शुल्काच्या रकमेमध्ये ७.५% बाढ करण्याची आहे. त्याप्रमाणे सदर परवाना शुल्काची रक्कम लिहून देणार यांनी दरमहाचे दरमहा लिहून घेणार यांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत म्हणजे महिन्याचे शुल्क अगोदर देण्याचे आहे. सदर करार हा सरकारी दफ्तरी न नोंदविण्याचे लिहून देणार व लिहून घेणार यांनी मान्य व कबूल केले आहे.

क) सदर मिळकतीचा दरमहा परवाना शुल्काचा महिना दरमहाचे १ तारखेस सुरू होवून त्याच महिन्याच्या अखेरच्या तारखेस संपणार असा आहे.

ड) सदर मिळकत वापरण्याच्या हमीपोटी अनामत रक्कम म्हणून लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना बिनव्याजी रक्कम रुपये ५०,००० /- (रुपये पन्नास हजार फक्त) यांच्याकडील चेक क्रमांक २१९२१४ दिनांक ०१.०६.२०१५ दि विश्वेश्वर सहकारी बँक, विजयानगर शाखा, पुणे ४११०३० या अन्वये दिलेली आहे. सदर हमीची रक्कम लिहून घेणार यांना मिळालेली आहे. त्याबाबत लिहून घेणार यांची तक्रार नाही. सदर हमीची रक्कम लिहून घेणार यांनी लिहून देणार यांना त्यांच्याकडील असणारी येणे बाकीची वजावट करून उर्वरित रक्कम बिनव्याजी एक रकमी सदरचा हा लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करार संपुष्टात आल्यानंतर अथवा आणल्यानंतर परत करण्याची आहे.

इ) सदर मिळकतीचा वापर लिहून देणार यांनी वर नमूद केलेल्या व्यवसायाकरिता करण्याचा असून त्याव्यतिरिक्त दुसरा अन्य कोणत्याही कारणाकरिता करण्याचा नाही. लिघून घेणार यांची लिहून देणार यांनी वर नमूद केलेल्या व्यवसायासाठी सदर मिळकत वापरल्यास त्याला लिहून घेणार यांची हरकत असणार नाही व त्यासाठी वेगळ्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसेच सदर मिळकत लिहून देणार यांनी इतर कोणासही कोणत्याही दस्ताने अथवा अन्यप्रकारे भाड्याने अथवा पोटभाड्याने किंवा लायसेन्सी म्हणून अन्य कोणत्याही प्रकारे वापरण्यास देण्याची नाही ही या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स कराराची प्रमुख शर्त आहे.

ई) सदरच्या व्यवसायाकरिता लागणारे सर्व प्रकारचे साहित्य तसेच फर्निचर त्याचप्रमाणे अंतर्गत सजावट ही लिहून देणार यांनी स्वतःच्या खर्चाने सदर मिळकतीमध्ये करावयाची आहे.

फ) लिहून देणार यांना सदर मिळकतीमध्ये वर नमूद केलेल्या व्यवसाय करताना वेळोवेळी लागणार्‍या सर्व सरकारी, निमसरकारी परवानग्या, परवाने, दाखले प्राप्त करण्याकरिता लिहून घेणार यांनी सह्या, संमत्या देऊन सहकार्य करण्याचे आहे. मात्र त्याबाबतची कोणतीही कायदेशीर अथवा आर्थिक जबाबदारी लिहून घेणार यांच्यावर राहणार नाही.

ग) लिहून देणार सदर मिळकतीचा वापर करीत असताना सदर मिळकतीस अगर सदर मिळकतीस लागून असलेल्या इतर ऑफिस किंवा ऑफिस धारकांस कोणत्याही प्रकारची नुकसान अगर त्रास होणार नाही तसेच सदर मिळकतीचे फिटिंग्स, फिक्चर्स तसेच सामुदायिक सुविधा व सुखसोई यांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान पोचणार नाही अशा रीतीने करण्याचा आहे.

ह) सदरच्या या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करारामुळे लिहून घेणार व लिहून देणार यांच्यामध्ये लायसेन्सॉर व लायसेन्सी असे नाते संबंध राहणार आहेत.

ज) सदरच्या या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स कराराची मुदत संपताच लिहून देणार यांनी सदर मिळकतेचा वापर ताबडतोब बंद करून सदर मिळकतीमधील लिहून देणार यांचे असलेले साहित्य आणि फर्निचर लिहून देणार यांनी घेऊन जाण्याचे आहे व सदर मिळकतीचा लायसेन्सी म्ह्णून घेतलेला ताबा लिहून घेणार यांना परत देण्याचा आहे. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य लिहून देणार यांनी करण्याचे नाही.

ल) सदर मिळकतीचा वापर करताना लिहून देणार यांचे हातून सदर मिळकतीचे काही नुकसान झाल्यास त्याची दुरुस्ती अगर नुकसान भरपाई लिहून देणार यांनी करायची आहे. यात टाळाटाळ केल्यास व ती दुरुस्ती लिहून घेणार यांनी केल्यास त्याकरिता येणार्‍या खर्चाची रक्कम लिहून देणार यांच्याकडून वसूल करण्याचा अधिकार लिहून घेणार यांना राहील किंवा लिहून घेणार यांनी सदर खर्चाची लिहून देणार यांनी दिलेल्या अनामत रकमेतून वजावट करून घेण्याची आहे. तसेच सदर मिळकतीत काही दुरुस्ती केली असल्यास उदा. भिंतीचा रंग व खाली बसविलेले कार्पेट फाटले असल्यास ते लिहून देणार हे लिहून घेणार यांना परत करणार आहेत. सदर मिळकतीतील नवीन बसवून व सर्व मिळकतीस आतून रंग लावून देतील ही या कराराची मुख्य अट राहील.

च) सदर मिळकतीचा वापर मुदतीपूर्वी लिहून देणार यांना बंद करावयाचा असल्यास किंवा लिहून घेणार यांना मुदतीपूर्वी सदर मिळकतीची आवश्यकता भासल्यास त्याबाबत अगोदर एक महिना लेखी सूचना उभयतांनी एकमेकांस देऊन कळविण्याचे आहे. यदाकदाचित लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना न कळवता सदर मिळकतीचा वापर बंद केल्यास मिळकतीच्या हमीपोटी दिलेली रक्कम सदर मिळकतीचा प्रत्यक्ष वापर बंद केल्यापासून एक महिन्यात लिहून घेणार यांनी लिहून देणार यांना वर नमूद केल्याप्रमाणे देण्याची आहे.

छ) सदर मिळकतीची परवाना शुल्काची रक्कम सलग दोन महिने लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना दिली नाही किंवा या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करारातील कोणत्याही अटी, शर्तीचा भंग लिहून देणार यांनी केल्यास सदरचा लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करार रद्द करण्याचा अधिकार लिहून घेणार यांना आहे व राहील व त्याप्रमाणे लिहून घेणार यांनी सदरचा लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करार रद्द केल्यानंतर लिहून देणार यांनी सदर मिळकतीचा वापर ताबडतोब बंद करून सदर मिळकतीचा लायसेन्स म्हणून घेतलेला ताबा लिहून घेणार यांना देण्याचा आहे.

ज) लिहून देणार यांनी सदर मिळकतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम अगर पाडकाम करण्याचे नाही अगर सदर मिळकतीचे अगर इमारतीचे रंगरंगोटीस नुकसान पोहचेल असे कोणत्याही कृत्य करण्याचे नाही. तथापि, लिहून देणार यांना त्यांच्या व्यवसायानुसार अंतर्गत सजावट स्वखर्चाने करता येईल.

झ) लिहून घेणार यांनी लिहून देणार यांना वर नमूद व्यवसायाकरिता सदर मिळकत प्रस्तुतच्या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स या कराराने वापरण्यास दिलेली आहे. त्यामुळे लिहून घेणार यांना तसेच त्यांच्यातर्फे ज्या लोकांस सदर मिळकतीमध्ये जाण्यायेण्याचा व सदर मिळकतीची तपासणी करण्यास कोणत्याही प्रकारचा मज्जाव अगर अडथळा लिहून देणार अगर त्यांच्या तर्फे लोकांनी, कामगारांनी करण्याचा नाही.

ओ) सदर मिळकतीमध्ये लिहून देणार यांनी कोणत्याही प्रकारचे ज्वालाग्राही घातक स्फोटक पदार्थ ठेवण्याचे नाहीत. त्याचप्रमाणे सदर मिळकतीमध्ये लिहून देणार यांनी तशा प्रकारच्या पदार्थांचा कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर व्यवसाय करण्याचा नाही.

पी) सदर मिळकतीमध्ये लिहून देणार व्यवसाय करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाल्यास अथवा अफौजदारी गुन्हा घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही लिहून देणार यांची राहील, त्यास लिहून घेणार यांचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध राहणार नाही.

क्यु) सदर मिळकतीमध्ये व्यवसाय करताना सदर मिळकतीवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा अथवा कर्ज लिहून देणार यांनी घेण्याचा नाही व तसा कोणत्याही प्रकारचा अधिकार लिहून देणार यांना नाही अगर या कराराचा तसा अर्थ नाही. लिहून देणार यांच्या कोणत्याही धनकोला सदर मिळकतीची दरवाजा सिल / बंद करता येणार नाही याची जाणीव लिहून देणार यांनी त्यांच्या धनकोला देण्याची आहे.

आर) लिहून देणार यांनी सदर मिळकतीमध्ये केर कचरा इमारतीचे बाहेर अगर आजूबजूस किंवा मोकळ्या जागेमध्ये टाकण्याचा नाही. त्याची योग्य ठिकाणी लिहून देणार यांनी विल्हेवाट लावण्याची आहे.

एस) सदर मिळकतीमध्ये लिहून देणार्‍यांनी सदर व्यवसायाकरिता जरुरी भासल्यास स्वखर्चाने वाढीव वीज कनेक्शन घेण्याचे आहे. त्याबाबत लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना सहकार्य करण्याचे आहे. तथापि, लिहून देणार यांनी वीज वापराबाबत कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर कृत्य केल्यास अगर बेकायदेशीर वापर केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी लिहून देणार यांची राहील. तसेच लिहून देणार यांच्या तशा प्रकारच्या कृत्यामुळे लिहून घेणार यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्यास अगर कोणतेही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई ही लिहून देणार यांनी करून देण्याची आहे. तसेच लिहून घेणार यांना सदरचा हा करार रद्द करण्याचा अधिकार राहील.

या लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्स करारातील मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व इतर तदनुषंगिक सर्व खर्च लिहून देणार यांनी ठरल्याप्रमाणे केलेला आहे.

येणेप्रमाणे हा लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसेन्सचा करार आज रोजी लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांच्या नावे लिहून व नोंदवून घेतला आहे.

साक्षीदार

१) नाव

सही

पत्ता
तारीख

(सौ. पूजा विजय देडगे)
लिहून घेणार

२) नाव

सही
पत्ता

(श्री. मकरंद मधुकर भिडे)
लिहून देणार

भागीदारी पत्र

सदर भागीदारीपत्रावर खालील पक्षांनी सन दोन हजार पंधरा साली ऑगस्ट महिन्याच्या सहा तारखेला पुणे येथे सह्या केल्यानंतर करून ते अस्तित्वात येत आहे.

१.सौ रश्मी अमित काकडे, वय ३५ वर्षे, श्री. अमित अरुण काकडे यांच्या पत्नी, राहणार, आदित्य शगून सोसायटी, अ २ - ३०२, बावधन, पुणे – ४११०२१; पॅन कार्ड नं. AQSPS3595C (यापुढे प्रथम पक्ष असा उल्लेख)

आणि

२. श्री रविंद्र जोगळेकर, वय ५३ वर्षे, श्री मोरेश्वर दत्तात्रेय जोगळेकर यांचे सुपुत्र राहणार फ्लॅट नं.३, संदीपश्री को-ऑप. हौसिंग सोसायटी, डहाणूकर कॉलनी, लेन. नं. २, कोथरूड, पुणे - ४११०३९; पॅन कार्ड नं. ABBPJ1484F (यापुढे द्वितीय पक्ष असा उल्लेख)

ज्याअर्थी या भागीदारी पत्राच्या सर्व पक्षांनी सर्व प्रकारचे खाद्यपदार्थ विक्री आणि त्यासाठी लागणार्‍या इतर सर्व सेवांचे व्यवस्थापन करणे यासाठी “वेल्-ऑफ फूड्ज्” नावाने भागीदारी संस्था स्थापन करण्याचे ठरवले आहे.

आणि ज्याअर्थी पुढील व्यवसाय-धंद्यामधील त्यांच्या परस्पर हितसंबंधांच्या सर्व अटी - शर्ती लिहून काढण्याचे ठरवले आहे.

त्याअर्थी खालील अटींनुसार आता साक्षीदारांसमक्ष सदर भागीदारीपत्र करार होत आहे;

१. सदर भागीदारी संस्था दि. ०६ ऑगस्ट २०१५ रोजी या करारावर सह्या केल्यावर अस्तित्वात येत असून भागीदारी संस्थेचे नाव “वेल्-ऑफ फूड्ज्” असे असेल.

2. या व्यतिरिक्त भागीदार परस्पर संमतीने कालानुरुप योग्य तो दुसरा बिझनेस सुरु करू शकतील.

४. या भागीदारी संस्थेसाठी लागणारे भागभांडवल रु. ५०,००० /- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त)भागीदार खालीलप्रमाणे उभे करतील:--

१. सौ रश्मी अमित काकडे, (प्रथम पक्ष) ५०% रु. २५,००० /-
२. श्री रविंद्र जोगळेकर, (द्वितिय पक्ष) ५०% रु. २५,००० /-

यापेक्षा जास्त भांडवलाची गरज पडली तर वित्तसंस्था किंवा अन्य पतपुरवठादारांकडून कायदेशीर आणि व्यावसयिक तत्वांवर बाजारातील तत्कालिन व्याजदराप्रमाणे कर्जाऊ उभे केले जातील आणि त्याची परतफेड भागीदारी संस्थेच्या पैशांतून केली जाईल; मग संस्थेला नफा अथवा नुकसान होत असेल.

५. नफा किंवा नुकसान वाटून घेण्याबाबत सर्व भागीदारांतर्फे ठरवण्यात आले आहे की खालील प्रमाणात सर्व भागीदारांमध्ये नफा / नुकसान वाटण्यात येईल.

१. सौ रश्मी अमित काकडे, (प्रथम पक्ष) ५०%
२. श्री रविंद्र जोगळेकर, (द्वितिय पक्ष) ५०%

६. भागीदारांच्या भांडवलावर दर साल दर शेकडा ८ टक्के दराने किंवा प्राप्तिकर कायदा, १९६१च्या कलम ४०(ब)(iv) प्रमाणे किंवा कायद्याच्या अन्य तरतुदींप्रमाणे द्यावयाच्या व्याजदराने किंवा भागीदारांनी परस्पर संमतीने ठरवलेल्या कमी व्याजदराने व्याज दिले जाईल. असे दिलेले किंवा देय व्याज हे भागीदारी संस्थेचा खर्च मानला जाऊन संस्थेच्या नफा-तोटा पत्रकात खर्च म्हणून दाखवला जाईल. भागीदारांशिवाय इतरांना व्याज द्यायचे असल्यास ते भागीदारांनी अशा व्यक्तींबरोबर वेळोवेळी ठरवल्याप्रमाणे दिले जाईल.

७. सर्व भागीदारांनी हे मान्य केले आहे की संस्थेच्या कामकाजात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असेल. सर्व भागीदार हे कार्यरत भागीदार असतील. सर्व भागीदारांनी मान्य केल्याप्रमाणे भागीदार संस्थेसाठी करत असलेल्या कामासाठी त्यांना प्रत्येकी दरमहा रु. ५,००० /- मोबदला दिला जाईल. अशा मोबदल्यात बदल करायचा झाल्यास सर्व भागीदार परस्परसंमतीने ठरवतील, पण असा मोबदला लागू असलेल्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ४०(b)(iv)आणि त्या साठी दिलेल्या स्पष्टीकरण ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किंवा कायद्याच्या अन्य तरतुदींप्रमाणे आकडेमोड करून काढलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त नसेल.

८ . भागीदारांचा कामकाजाचा वाटा खालील प्रमाणे असेल

१. सौ रश्मी अमित काकडे, (प्रथम पक्ष) २०%
२. श्री रविंद्र जोगळेकर, (द्वितिय पक्ष) ८०%

९. भागीदारी संस्थेचा प्रमुख पत्ता शॉप नं १३, मेघ मल्हार राग, बावधन पुणे - ४११०२१ हा असेल.

१०. ही भागीदारी कमीत कमी प्रथम ५ वर्षांसाठी बांधील राहील. ह्या काळात कोणत्याही भागीदाराला संस्थेतून बाहेर पडता येणार नाही. त्यानंतर ३ महिन्यांची सूचना देऊन आणि बाकी आर्थिक जबाबदारी पूर्ण करून भागीदाराला संस्थेमधून हवे असल्यास बाहेर पडता येईल.

११. भागीदारी संस्थेच्या नावाने बँक खाते किंवा खाती उघडली जातील आणि ती दोन भागीदारांकडून एकत्र (जॉइंट) चालवली जातील.

१२. भागीदारी संस्थेचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे असेल. दरवर्षी या काळासाठी नफा-तोटा पत्रक तयार केले जाईल आणि सर्व भागीदार त्यावर सह्या करतील आणि त्यातील नोंदी त्यांच्यावर बंधनकारक असतील. मात्र सही केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत कुठलाही भागीदार चुका दुरुस्त करू शकेल.

१३.भागीदारी संस्थेच्या नोंदीकृत कार्यालयात सर्व जमा-खर्चाची पुस्तके ठेवली जातील आणि कुठलाही भागीदार किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधी त्यांची तपासणी करू शकेल आणि त्यांच्या प्रती काढून घेऊ शकेल. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याप्रमाणे नेमलेल्या चार्टर्ड अकौंटंट किंवा अन्य व्यावसायिकाकडून दरवर्षी सर्व जमाखर्चाचे ऑडिट होईल.

१४. सर्व भागीदार दक्षतेने बिझनेस करतील आणि एखाद्या भागीदाराच्या मृत्यूनंतर भागीदारी संस्था बरखास्त न करता त्याच्या वारसांद्वारा त्यांच्यापैकी एक भागीदार घेऊन आणि त्याप्रमाणे भागीदारीपत्रात बदल करून भागीदारी संस्था पुढे चालवली जाईल.

१५. या भागीदारी करारात नमूद केलेले सर्व भागीदार त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात भागीदार आहेत. ते दुसर्‍या कुणाचेही प्रतिनिधीत्व करत नाहीत.

१६. सर्व भागीदार दुसरे पूरवणी करारपत्र तयार करून वर नमूद केलेल्या मोबदला, व्याज वगैरे अटी बदलू शकतील आणि त्यात पूर्णतः वेगळी अट नसेल तर त्यावर सह्या केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून असे पूरवणी करारपत्र लागू होईल आणि ते या करारपत्राचा भाग आहे असे मानले जाईल.

१७. ही भागीदारी संस्था भागीदारांच्या मर्जीनुसार भागीदारी संस्था आहे आणि राहील.

१८. या भागीदारी पत्राच्या संदर्भात भागीदारांमध्ये किंवा त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींमध्ये भागीदारी संस्था अस्तित्वात असताना किंवा त्यानंतर वाद उत्पन झाल्यास तो वाद आर्बिट्रेशन आणि कन्सिलिएशन कायद्याच्या तरतुदींनुसार निवडलेल्या लवादाकडे निर्णयासाठी सोपवला जाईल.

१९. वर वेगळे नमूद केले नसेल तर भारतीय भागीदारी कायदा , १९३२ च्या सर्व तरतुदी लागू असतील.

म्हणून खालील साक्षीदारांच्या साक्षीने भागीदारांनी प्रथम नमूद केलेल्या तारखेला पुणे येथे लिहून त्यावर सह्या केल्या आहेत.

सौ रश्मी अमित काकडे
(प्रथम पक्ष) ---सही ---

द्वितीय पक्ष --- सही ----

साक्षीदार क्र. १ ---- सही ----

साक्षीदार क्र. २ ---- सही ----

...............................................................

...........................................................................................................................................
अनुक्रमणिका

अ. नं. कागदपत्राचा तपशील पेज नं.

१ जाब देणार यांचे उत्तर १ ते ५
२. ब्लॉकिंग अन्ब्लॉकिंग रिपोर्ट ६ ते ७
३. गॅस सिलिंडर बिल ८
४.गॅस सिलिंडर कॅन्सल रिपोर्ट ९

जाब देणार तर्फे दाखल कागदपत्रे ४ असे.

पुणे
दिनांक. ३ जुलै २०१५ व्यवस्थापक प्रदीप भारत गॅस एजन्सी
जाब देणार

मे. पुणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक न्यायमंच
( )

यांच्या न्यायमंचासमोर

तक्रार अर्ज १५/२११

श्री काशीनाथ नखाते ................................... अर्जदार

विरुद्ध

प्रदीप भारत गॅस एजन्सी ............................... जाब देणार

यामध्ये जाब देणार यांचे तर्फे अर्जदार यांच्या तक्रार अर्जास उत्तर खालील प्रमाणे असे:

१) तक्रार अर्जातील परिच्छेद १ मधील मजकूर काही प्रमाणात बरोबर आहे. जाब देणार हे भारत गॅस कंपनीचे वितरक असून त्यांचे कार्यालय निगडी येथे नमूद केलेल्या स्थळी आहे. अर्जदाराच्या पत्त्याची नोंद नी तक्रार अर्जात दिल्याप्रमाणे गॅस एजन्सीत आहे.

२) तक्रार अर्जातील परिच्छेद २ मधील मजकूर जाब देणार्‍यास मान्य आहे.

३) तक्रार अर्जातील परिच्छेद ३ मधील मजकूर जाब देणार्‍यास मान्य नाही. जाब देणार्‍याचा व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सौजन्यपूर्वक आणि गॅस कंपनीने घालून दिलेल्या नियमांनुसार होत आहे. गॅस एजन्सीचे उद्दीष्ट्य ग्राहकांना नियमांनुसार गॅसपुरवठा करणे हा असून ग्राहकांना त्रास देणे, उद्धट बोलून त्यांचा अपमान करणे वगैरे वर्तणूक गॅस एजन्सीतील कुठल्याही कर्मचार्‍याने कधीही केलेली नाही. के.वाय्.सी. दिली नसल्यास, बँक अकौंट नंबर दिला नसल्यास, ग्राहकाकडे एकापेक्षा अधिक गॅस कनेक्शन असल्यास अशा विविध कारणांसाठी ग्राहकांचे ग्राहकत्व तात्पुरत्या काळासाठी गॅस कंपनीकडून बंद करण्यात येते. असे होण्यास गॅस एजन्सीतील कर्मचार्‍यांचा काहीही संबंध नाही. 'अर्जदार हा सामाजिक कार्यकर्ता असून त्याने जाब देणार यांच्याविरुद्ध आवाज उठवल्याने त्याला जाब देणार गॅस कंपनी यांनी अधिकच त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे' हे अर्जदाराचे म्हणणे पूर्णतः खोटे असून ते जाब देणार्‍यास मान्य नाही.

४) तक्रार अर्जातील परिच्छेद ४ मधील मजकूर पूर्णतः खोटा असून जाब देणार्‍यास तो मान्य नाही.

५) तक्रार अर्जातील परिच्छेद ५ मधील मजकूर जाब देणार्‍यास तो मान्य नाही. ग्राहकत्व बंद करण्याचा निर्णय गॅस कंपनीकडून घेतला जातो. त्याच्याशी वितरकाचा काहीही संबंध नाही.

६) तक्रार अर्जातील परिच्छेद ६ मधील मजकूर जाब देणार्‍यास तो मान्य नाही. अर्जदाराने दि. ०३/०३/२०१५ रोजी जाब देणार यांना पत्र पाठवले ही गोष्ट खरी आहे. मात्र त्या पत्राची दखल घेतली नाही ही गोष्ट पूर्णतः खोटी आहे. अर्जदाराने पत्र पाठवण्याच्या एक आठवडा आधीच त्याचे ग्राहकत्व परत सुरू झाले होते. पत्र मिळाल्यानंतर जाब देणार यांनी उपरोक्त पत्यावर अर्जदाराच्या नावाने गॅस सिलिंडर पाठवले. पण ते घेण्यास अर्जदाराने नकार दिला. त्यानंतर आजतागायत अर्जदारावे जाब देणार यांचेकडे गॅस सिलिंडरचे बुकींग केलेले नाही.

७) तक्रार अर्जातील परिच्छेद ६ मधील 'तक्रार अर्जातील' पासून 'कायदेशीर ग्राहक आहे' पर्यंतचा मजकूर जाब देणार्‍यास मान्य आहे. मात्र त्यापुढील मजकूर पूर्णतः खोटा असून जाब देणार्‍यास तो मान्य नाही.

या संदर्भात जाब देणार्‍याचे म्हणणे खालील प्रमाणे आहे.

८) अर्जदाराने सदर अर्ज खोडसाळपणाने, जाब देणार यांची बदनामी करण्याच्या हेतुने आणि जाब देणार यांना त्रास देण्याच्या हेतुने केला आहे.

९) जाब देणार ही व्यक्ती भारत गॅस कंपनीची वितरक आहे. जाब देणार व्यक्ती एका हुतात्मा सैनिक अधिकार्‍याची पत्नी असून सरकारने तिला गॅस एजन्सी चालवण्यास दिलेली आहे. जाब देणार व्यक्ती पूर्ण वेळ आणि भारत गॅस कंपनीचे नियम पाळून ग्राहकांना अतिशय सौजन्यपूर्वक सेवा पुरवत असते.

१०) केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार सन २०१३ पासून गॅस वितरण व्यवस्थेत खालील मोठे बदल करण्यात आले आहेत:-

अ) संपूर्ण गॅस वितरण व्यवस्था संगणीकृत करण्यात आली आहे.

ब) गॅस सिलिंडर बुकींग नोंदणीसुद्धा IVRS पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे.

क) एका कुटुंबात (एका पत्त्यावर) एकच गॅस कनेक्शन असावे तसेच एका व्यक्तीच्या नावे एकच गॅस कनेक्शन असावे.

ड) गॅस सबसिडी हवी असल्याअस ३० मार्च २०१५ पर्यंत बँकेची माहिती गॅस वितरकास देणे.

११) घरगुती गॅसचा व्यावसायिक उपयोग केला जाऊ नये म्हणून वरील सर्व गोष्टी लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणण्यावर भारत गॅस कंपनीचा भर आहे. हे बदल ग्राह़कांपर्यंत पोचवण्याचे काम कंपनीमार्फत जाब देणार्‍या व्यक्तीने केले आहे. बॅनर्स लावून, एस. एम्.एस. पाठवून, ऑफिसमध्ये येणार्‍या ग्राहकांना माहिती सांगून आणि शक्य त्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटून जाब देणार्‍याने सर्व माहिती पुरवली आहे. हे बदल घडवून आणत असताना वितरकाला खूप त्रास सहन करावा लागला आणि ग्राहकांच्या रोषास सामोरे जावे लागले.

१२) जाब देणार्‍याची ३५०० गॅस कनेक्शन्स कंपनीकडून ब्लॉक केली होती. गॅस कनेक्शन ब्लॉक करण्याचे काम भारत गॅस कंपनीद्वारा संगणकाद्वारे केले जाते. गॅस ब्लॉक करण्याची कारणे स्पष्ट नसली तरी; प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेतः-

अ) IVRS पद्धतीने गॅस बुकींग (म्हणजे नोंदीकृत मोबाईल नंबरवरून कंपनीने दिलेल्या एका विशिष्ट मोबाईल नंबरवर सिलिंडर मागणी नोंद करणे) केले नाही तर.

ब) एकाच कुटुंबात दोन गॅस कनेक्शन असतील तर (वेगवेगळ्या कंपन्यांची असली तरी)

क) खूप दिवसांत गॅस सिलिंडर घेतले नाही तर

ड) बँकेची माहिती दिली नाही तर

१३) ब्लॉक केलेले कनेक्शन परत सुरू करण्याचे कामही भारत गॅस कंपनीचे अधिकारी करत होते. त्यासाठी ग्राहकाला के.वाय्.सी. (नो युवर कस्टमर) फॉर्म भरून द्यावा लागत होता आणि त्रुटी असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती आणि राहण्याच्या पत्त्याचा पुरावा द्यावा लागत होता.

१४) उपलब्ध माहितीनुसार ग्राहक क्रमांक ४२५ म्हणजेच अर्जदार यांचे गॅस कनेक्शन दि. २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ब्लॉक करण्यात आले. ते परत दि. २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सुरू करण्यात आले. त्यानंतर सदर ग्राहकाचे कनेक्शन चालू स्थितीत आहे; म्हणजे त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली असावी.

१५) अर्जदाराने दि. ६ जानेवारी २०१५ रोजी गॅस सिलिंडर ची नोंदणी केली होती. दि. १० जानेवारी २०१५ रोजी त्यांना गॅस सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर आजतागायत सदर ग्राहक क्रमांक ४२५ यांनी गॅस सिलिंडरचे बुकींग केलेले नाही.

१६) तरी जाब देणार यांचेतर्फे अशी विनंती करण्यात येत आहे की:

अ) अर्जदाराचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा

ब) अर्जदाराकडून

अर्जदाराने सादर केलेला तक्रार अर्ज जाब देणार यांना दि. २६ जून २०१५ रोजी मिळाला आहे. दि. ३० जून पर्यंत ग्राहकांची बँक नोंद करण्याची शेवटची मुदत असल्याने जाब देणार हे त्यामध्ये व्यस्त होते. सदर अर्जाचे उत्तर देण्यास जाब देणार यांना अधिक वेळ देण्यात यावा अशी जाब देणार यांचे तर्फे सदर अर्जाद्वारे नम्र विनंती करण्यात येत आहे.

येणेप्रमाणे अर्ज असे.

पुणे
दिनांक. ३ जुलै २०१५ व्यवस्थापक प्रदीप भारत गॅस एजन्सी
जाब देणार

कंपनी कायद्यात झालेले मोठे बदल

दि. २५ मे २०१५ रोजी माननीय राष्ट्रपती महोदयांनी कंपनी (बदल) कायदा, २०१५ वर सही केली आणि २०१३ च्या कंपनी कायद्यामध्ये अनेक महत्वाचे बदल घडले. नवीन कंपनी कायद्याला अजून दोन वर्षेसुद्धा पूर्ण झाली नाहीत; आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक बदल घड्वून आणले आहेत. या बदलांमुळे कंपनी कायद्याची जाचकता थोडी कमी होईल आणि उद्योगांना थोडीफार चालना मिळेल असे वाटते. अर्थातच या सकारात्मक बदलांना मोदी सरकार जबाबदार आहे हे सांगणे नलगे. हे बदल नेमके काय आहेत, ते का आले आणि त्यांचा कसा परिणाम होईल याचे विश्लेषन सदर लेखात करत आहे.

मे. पुणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक न्यायमंच
( )

यांच्या न्यायमंचासमोर

तक्रार अर्ज १५/२११

श्री काशीनाथ नखाते ................................... अर्जदार

विरुद्ध

प्रदीप भारत गॅस एजन्सी ............................... जाब देणार

यामध्ये जाब देणार यांचे तर्फे

अर्जदाराने सादर केलेला तक्रार अर्ज जाब देणार यांना दि. २६ जून २०१५ रोजी मिळाला आहे. दि. ३० जून पर्यंत ग्राहकांची बँक नोंद करण्याची शेवटची मुदत असल्याने जाब देणार हे त्यामध्ये व्यस्त होते. सदर अर्जाचे उत्तर देण्यास जाब देणार यांना अधिक वेळ देण्यात यावा अशी जाब देणार यांचे तर्फे सदर अर्जाद्वारे नम्र विनंती करण्यात येत आहे.

येणेप्रमाणे अर्ज असे.

पुणे
दिनांक. ३ जुलै २०१५ व्यवस्थापक प्रदीप भारत गॅस एजन्सी
जाब देणार

जाब देणार यांनी अर्जदाराला योग्य सेवा दिली असूनही अर्जदाराने खोडसाळपणाने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १२ खालील तरतुदीनुसार न्यूनतम सेवा पुरवठा केला असा अर्ज केला आहे. सदर अर्जातील मुद्द्यांना खालीलप्रमाणे उत्तर देत आहे.

परिच्छेद १) सदर परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराचा पत्ता गॅस एजन्सीत नोंद आहे.

रिटर्नसाठी लागणारे डॉक्युमेन्ट्स

१. फॉर्म १६ ची कॉपी
२. ऑफिसर्सः पेस्लिपची कॉपी
२. जेसीओ: कॅन्सल्ड चेक
३. पॅन कार्ड्ची कॉपी
४. पर्सनल डाटा: ई-मेल आय्.डी किंवा आईचे नाव
मोबाईल नंबर
घरचा पत्ता - पिन नंबरसह
५. एकच घर असेल तरः घरचा पत्ता, रेन्ट किती मिळाला, लोन रीपेमेन्ट सर्टिफिकेट
६. एकापेक्षा जास्त घरे असतील तरः सर्क्यूलर प्रमाणे डॉक्युमेन्ट
७. सर्व (सिंगल किंवा जॉईंट बँक अकौंट नंबर, जॉईंट अकौंट व्यक्तीचे नाव, ३१.३.२०१५ चा बॅलन्स
८. जेसीओ: मार्च १४ ते फेब्रुवारी १५ च्या सर्व पे-स्लीप
९. फी चा चेकः रिटायर्ड असेल, कॅपिटल गेन असेल, दोन घरे असतील तर रु. १००० अन्यथा रु. ५००. टॅक्स अ‍ॅण्ड लिगल सोल्युशन्स किंवा अनुराधा चव्हाण पाटील किंवा शरद्चंद्र पाटील या नावाने. इंटरनेट पेमेन्ट फक्त शरद्चंद्र पाटील अकौंट नं. ६२४००१५५९६९९ आय एफ एस सी कोडः ICIC0006240 या अकौंट्वर करता येईल.
१०. इतर सर्व डॉक्युमेन्ट सर्क्युलरप्रमाणे हवेत.
...................................................................................................................................................

भागीदारी पत्र

दिनांक १ एप्रिल २०१५ या दिवशी सुरू झालेल्या टॅक्स अ‍ॅन्ड लिगल सोल्यूशन्स या भागीदारी संस्थेच्या सर्व म्हणजेच सौ. अनुराधा चव्हाण पाटील आणि कर्नल (निवृत्त) शरदचंद्र शंकरराव पाटील या खाली नमूद केलेल्या दोन भागीदारांनी सदर करारावर सन दोन हजार पंधराच्या मे महिन्याच्या तारखेला पुणे येथे साक्षीदारांसमक्ष सह्या करून त्यात नमूद केलेल्या सर्व अटी मान्य केल्या आहेत.

१. सौ. अनुराधा पाटील चव्हाण, वय ५९ वर्षे, कर्नल (निवृत्त) शरदचंद्र शंकरराव पाटील यांच्या पत्नी, राहणार "आरोहिणी", प्लिंथ एल ८, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर, एरंडवणे को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी (विवेकानंद युनिट), एरंडवणे, पुणे - ४११००४; पॅन कार्ड नं. ACGPC8038A (यापुढे प्रथम पक्ष असा उल्लेख)

आणि

२. कर्नल (निवृत्त) शरदचंद्र शंकरराव पाटील, वय ५६ वर्षे, श्री.शंकरराव दौलतराव पाटील यांचे सुपुत्र, राहणार "आरोहिणी", प्लिंथ एल ८, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर, एरंडवणे को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी (विवेकानंद युनिट), एरंडवणे, पुणे - ४११००४; पॅन कार्ड नं. AGDPP0934F (यापुढे द्वितीय पक्ष असा उल्लेख)

ज्याअर्थी या भागीदारी पत्राच्या सर्व पक्षांनी 'करकायदे आणि जमाखर्च ठेवणे यासंदर्भात लागणार्‍या सर्व सेवा पुरवणे' यासाठी "टॅक्स अ‍ॅन्ड लिगल सोल्यूशन्स" नावाने भागीदारी संस्था स्थापन करण्याचे ठरवून दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून कार्य सुरू केले आहे.

आणि ज्याअर्थी पुढील व्यवसाय-धंद्यामधील त्यांच्या परस्पर हितसंबंधांच्या सर्व अटी - शर्ती लिहून काढण्याचे ठरवले आहे.

त्याअर्थी खालील अटींनुसार आता साक्षीदारांसमक्ष सदर भागीदारीपत्र करार होत आहे;

१. सदर भागीदारी संस्था दि. १ एप्रिल २०१५ रोजी अस्तित्वात आली असून भागीदारी संस्थेचे नाव "टॅक्स अ‍ॅन्ड लिगल सोल्यूशन्स" असे आहे.

२. भागीदारी संस्था 'करकायदे आणि जमाखर्च ठेवणे यासंदर्भात लागणार्‍या सर्व सेवा पुरवणे' या उद्देशासाठी कार्यरत राहील.

३. या व्यतिरिक्त भागीदार परस्पर संमतीने कालानुरुप योग्य तो दुसरा बिझनेस सुरु करू शकतील.

४. या भागीदारी संस्थेसाठी लागणारे भागभांडवल रु. ५०,००० /- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त)भागीदार खालीलप्रमाणे उभे करतील:--

सौ. अनुराधा पाटील चव्हाण, (प्रथम पक्ष) ५०% रु. २५,००० /-
कर्नल (निवृत्त) शरदचंद्र शंकरराव पाटील, (द्वितिय पक्ष) ५०% रु. २५,००० /-

यापेक्षा जास्त भांडवलाची गरज पडली तर वित्तसंस्था किंवा अन्य पतपुरवठादारांकडून कायदेशीर आणि व्यावसयिक तत्वांवर बाजारातील तत्कालिन व्याजदराप्रमाणे कर्जाऊ उभे केले जातील आणि त्याची परतफेड भागीदारी संस्थेच्या पैशांतून केली जाईल; मग संस्थेला नफा अथवा नुकसान होत असेल.

५. नफा किंवा नुकसान वाटून घेण्याबाबत सर्व भागीदारांतर्फे ठरवण्यात आले आहे की खालील प्रमाणात सर्व भागीदारांमध्ये नफा / नुकसान वाटण्यात येईल.

सौ. अनुराधा पाटील चव्हाण, (प्रथम पक्ष) ५०%
कर्नल (निवृत्त) शरदचंद्र शंकरराव पाटील, (द्वितिय पक्ष) ५०%

६. भागीदारांच्या भांडवलावर दर साल दर शेकडा १८टक्के दराने किंवा प्राप्तिकर कायदा, १९६१च्या कलम ४०(ब)(iv) प्रमाणे किंवा कायद्याच्या अन्य तरतुदींप्रमाणे द्यावयाच्या व्याजदराने किंवा भागीदारांनी परस्पर संमतीने ठरवलेल्या कमी व्याजदराने व्याज दिले जाईल. असे दिलेले किंवा देय व्याज हे भागीदारी संस्थेचा खर्च मानला जाऊन संस्थेच्या नफा-तोटा पत्रकात खर्च म्हणून दाखवला जाईल. भागीदारांशिवाय इतरांना व्याज द्यायचे असल्यास ते भागीदारांनी अशा व्यक्तींबरोबर वेळोवेळी ठरवल्याप्रमाणे दिले जाईल.

७. सर्व भागीदारांनी हे मान्य केले आहे की संस्थेच्या कामकाजात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असेल. सर्व भागीदार हे कार्यरत भागीदार असतील. सर्व भागीदारांनी मान्य केल्याप्रमाणे भागीदार संस्थेसाठी करत असलेल्या कामासाठी त्यांना प्रत्येकी दरमहा रु. २०,००० /- मोबदला दिला जाईल. अशा मोबदल्यात बदल करायचा झाल्यास सर्व भागीदार परस्परसंमतीने ठरवतील, पण असा मोबदला लागू असलेल्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ४०(b)(iv)आणि त्या साठी दिलेल्या स्पष्टीकरण ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किंवा कायद्याच्या अन्य तरतुदींप्रमाणे आकडेमोड करून काढलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त नसेल.

८. भागीदारी संस्थेचा प्रमुख पत्ता "आरोहिणी", प्लिंथ एल ८, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर, एरंडवणे को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी (विवेकानंद युनिट), एरंडवणे, पुणे - ४११००४ हा असेल.

९. भागीदारी संस्थेच्या नावाने बँक खाते किंवा खाती उघडली जातील आणि ती दोन भागीदारांकडून एकत्र (जॉइंट) चालवली जातील.

१०. भागीदारी संस्थेचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे असेल. दरवर्षी या काळासाठी नफा-तोटा पत्रक तयार केले जाईल आणि सर्व भागीदार त्यावर सह्या करतील आणि त्यातील नोंदी त्यांच्यावर बंधनकारक असतील. मात्र सही केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत कुठलाही भागीदार चुका दुरुस्त करू शकेल.

११. भागीदारी संस्थेच्या नोंदीकृत कार्यालयात सर्व जमा-खर्चाची पुस्तके ठेवली जातील आणि कुठलाही भागीदार किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधी त्यांची तपासणी करू शकेल आणि त्यांच्या प्रती काढून घेऊ शकेल. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याप्रमाणे नेमलेल्या चार्टर्ड अकौंटंट किंवा अन्य व्यावसायिकाकडून दरवर्षी सर्व जमाखर्चाचे ऑडिट होईल.

१२. सर्व भागीदार दक्षतेने बिझनेस करतील आणि एखाद्या भागीदाराच्या मृत्यूनंतर भागीदारी संस्था बरखास्त न करता त्याच्या वारसांद्वारा त्यांच्यापैकी एक भागीदार घेऊन आणि त्याप्रमाणे भागीदारीपत्रात बदल करून भागीदारी संस्था पुढे चालवली जाईल.

१३. जर सर्व भागीदार योग्य आणि त्यांच्या हिताचे समजत असतील तर भागीदारी संस्थेत सर्व भागीदारांच्या परस्परसंमतीने ठरवलेल्या अटी आणि शर्तींवर अन्य भागीदार आणले जाऊ शकतील.

१४. या भागीदारी करारात नमूद केलेले सर्व भागीदार त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात भागीदार आहेत. ते दुसर्‍या कुणाचेही प्रतिनिधीत्व करत नाहीत.

१५. सर्व भागीदार दुसरे पूरवणी करारपत्र तयार करून वर नमूद केलेल्या मोबदला, व्याज वगैरे अटी बदलू शकतील आणि त्यात पूर्णतः वेगळी अट नसेल तर त्यावर सह्या केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून असे पूरवणी करारपत्र लागू होईल आणि ते या करारपत्राचा भाग आहे असे मानले जाईल.

१६. हे भागीदारी संस्था भागीदारांच्या मर्जीनुसार भागीदारी संस्था आहे आणि राहील.

१७. या भागीदारी पत्राच्या संदर्भात भागीदारांमध्ये किंवा त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींमध्ये भागीदारी संस्था अस्तित्वात असताना किंवा त्यानंतर वाद उत्पन झाल्यास तो वाद आर्बिट्रेशन आणि कन्सिलिएशन कायद्याच्या तरतुदींनुसार निवडलेल्या लवादाकडे निर्णयासाठी सोपवला जाईल.

१८. वर वेगळे नमूद केले नसेल तर भारतीय भागीदारी कायदा , १९३२ च्या सर्व तरतुदी लागू असतील.

म्हणून खालील साक्षीदारांच्या साक्षीने भागीदारांनी प्रथम नमूद केलेल्या तारखेला पुणे येथे लिहून त्यावर सह्या केल्या आहेत.

प्रथम पक्ष ---सही ---

द्वितीय पक्ष --- सही ----

साक्षीदार क्र. १ ---- सही ----

श्री. शरदचंद्र शंकरराव पाटील
श्री शंकरराव दौलतराव पाटील यांचे सुपुत्र
'आरोहिणी', प्लिंथ एल. ८, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल समोर,
एरंडवणे, पुणे - ४११००४

साक्षीदार क्र. २ ---- सही ----

कु. नितीन महेन्द्र पाटोळे
श्री. महेन्द्र मच्छिंद्र पाटोळे यांचे सुपुत्र
२१५/१, गणेशनगर, मेहेंदळे गॅरेजसमोर,
पुणे-४११००४

...............................................................
एकाच फॉर्मद्वारे डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर (डिन), कंपनीच्या नावाची मान्यता आणि स्थापना

कंपनी कायदा १९५६ खूपच जुना झाला होता. उद्योगधंद्यांचे सर्व संदर्भ बदलले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कंपनी कायदा २०१३ आणला. उद्योजकांना आपल्या कंपनीद्वारे उद्योगधंदा करण्यासाठी जास्तीत जास्त सुलभता व्हावी तसेच गैरव्यवहारांना चाप बसावा असाही एक उद्देश कंपनी कायदा २०१३ आणण्यापाठीमागे होता. आता १ मार्च २०१५ पासून याच उद्देशाला चाल देण्यासाठी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने कंपनी स्थापनेसाठी आता Form INC - 29 द्वारा एक सोपा आणि सुट्सुटीत मार्ग सुरू केला आहे. त्याविषयी या लेखात माहिती देत आहे.

आतापर्यंत भारतात कंपनी स्थापन करण्यासाठी खालील फॉर्म भरायला लागत होते:--

१. Form DIR-3: कंपनीत जे संचालक असतील त्यांचा अगोदरपासून डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर नसेल तर तो मिळवण्यासाठी भरायला लागणारा फॉर्म.

२. Form INC-1: कंपनीचे नाव निश्चित करण्यासाठी भरायला लागणारा फॉर्म

३. Form INC-2: वन पर्सन कंपनी स्थापने साठी भरावा लागणारा फॉर्म.

३. Form INC-7: (वन पर्सन कंपनी सोडून इतर) कंपनी स्थापने साठी भरावा लागणारा फॉर्म.

४. Form DIR-12: कंपनी स्थापन करत असताना संचालकांची माहिती देण्यासाठी भरावा लागणारा फॉर्म

५. Form INC-22: कंपनी स्थापन करत असताना किवा कंपनी स्थापने नंतर लगेचच कंपनीचा कार्यालयीन पत्ता नोंदवण्यासाठी भरावा लागणारा फॉर्म

आता मात्र हे सगळे फॉर्म एकत्र करून एकच एक फॉर्म Form INC - 29 भरून कंपनी स्थापन करता येऊ शकते. पूर्वीप्रमाणे वरील पाच फॉर्म भरून सुद्धा कंपनी स्थापन करता येते. मात्र आता ही एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

आता हा फॉर्म कसा भरायचा आणि त्याबरोबरच पूर्वीच्या पद्ध्ती मधील फरक पाहू.

परिच्छेद १. कंपनी कशी असणार आहे यासंबंधी जुजबी माहिती.

अ. यामध्ये प्रथम कंपनीचा प्रकार येतो. यामध्ये दोन प्रकारच्या कंपनी मोडतात प्रोड्युसर कंपनी (प्रामुख्याने शेती करण्या संदर्भातील कंपनी) आणि अन्य कंपनी. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ द्वारे स्थापन होणार्‍या कंपन्या (सामाजिक तसेच सांस्कृतिक उद्देशासाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या ना नफा ना तोटा तत्वावर चालवण्यात येणार्‍या कंपन्या) तसेच कंपनी कायद्याच्या विभाग २१ खाली येणार्‍या कंपन्या (भागीदारी संस्था, एल्.एल्.पी, सोसायटी वगैरे) या फॉर्मद्वारा स्थापन करता येत नाहीत.

ब. यामध्ये कंपनीचा उप-प्रकार येतो. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि वन पर्सन कंपनी यातील एका उप-प्रकाराची कंपनी स्थापन करता येते.प्रोड्युसर कंपनी फक्त प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असू शकते.

क. यामध्ये सभासदांचे दायित्व मोडते. समभागांइतके मर्यादित किंवा वचनाइतके मर्यादित किंवा अमर्यादित दायित्व असू शकते.

ड. यामध्ये कंपनीचा उप-प्रकार येतो. केन्द्र सरकारी कंपनी, राज्य सरकारी कंपनी, बिगर सरकारी कंपनी, परदेशी कंपनीच्या अखत्यारीतील कंपनी आणि गॅरंटी अ‍ॅण्ड असोसिएटेड कंपनी असू शकते.

इ. कंपनीचे भाग भांडवल आहे किंवा नाही.

परिच्छेद २.

अ. कंपनी कुठला उद्योग करणार आहे त्याचा कोड नंबर. सर्व उद्योगांच्या कोड नंबरची लिस्ट
Form_INC-29_ help या फॉर्म मध्ये दिलेली आहे.

ब. कंपनी अ‍ॅक्ट २०१३ च्या शेड्यूल आय मध्ये दिलेले मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन नवीन स्थापन होणारी कंपनी जसेच्या तसे घेणार आहे काय याची माहिती. (जरी जसेच्या तसे घेणार असेल तरीसुद्धा मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन फॉर्म बरोबर जोडावे लागते.)

क. कंपनी अ‍ॅक्ट २०१३ च्या शेड्यूल आय मध्ये दिलेले आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन नवीन स्थापन होणारी कंपनी जसेच्या तसे घेणार आहे काय याची माहिती. (जरी जसेच्या तसे घेणार असेल तरीसुद्धा आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन फॉर्म बरोबर जोडावे लागते.)

परिच्छेद ३.

जर कंपनी भागभांडवलाने मर्यादित असेल तर भागभांडवलाविषयी पूर्ण माहिती आणि जर कंपनी वचना इतक्या भांडवलाने मर्यादित असेल किंवा अमर्यादित दायित्व कंपनी असेल तर सभासदांची खालील माहिती द्यावी लागते.

अ. जास्तीत जास्त किती सभासद असतील?
ब. कंपनीचे कर्मचारी सोडून जास्तीत जास्त किती सभासद असतील?
क. कंपनीचे सभासद किती असतील?
ड. कंपनीचे कर्मचारी सोडून किती सभासद असतील?

प्रायव्हेट कंपनीसाठी - कर्मचारी सोडून - जास्तीत जास्त सभासदसंख्या २०० असू शकते आणि पब्लिक कंपनीसाठी जास्तीत जास्त सभासदसंख्या अमर्यादित असते. तसेच प्रायव्हेट कंपनीसाठी कमीत कमी सभासदसंख्या २ आणि पब्लिक कंपनीसाठी कमीत कमी सभासदसंख्या ७ असली पाहिजे हे कायद्यातच नमूद केलेले आहे. मग परत ही गोष्ट फॉर्मवर वदवून घेण्यापाठीमागील कारण समजत नाही. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय लवकरात लवकर याचे स्पष्टीकरण देईल अशी आपण अपेक्षा करूया.

परिच्छेद ४.

अ. पत्रव्यवहारासाठी पत्ता.

ब. पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता आणि कंपनी स्थापन झाल्यानंतरचा कार्यालयीन पत्ता एकच आहे काय? (शक्यतो एकच असावा. त्याचे पहिले कारण म्हणजे जर वेगळा पत्ता असेल तर स्थापने नंतर ३० दिवसांच्या आत Form INC-22 भरावा लागतो. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे कंपनी स्थापन झाल्यानंतर मिळणार्‍या प्रमाणपत्रावर कंपनीचा पत्ता असतो. पत्त्याचा पुरावा म्हणून असे प्रमाणपत्र सगळीकडे ग्राह्य धरले जाते. मात्र जर वेगळा पत्ता असेल तर दर वेळी पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्थापनेचे प्रमाणपत्र आणि Form INC-22 दोन्ही जोडावे लागते.)

क. कुठल्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीच्या अधिपत्याखाली कंपनी येते त्या कार्यालयाचे नाव.

परिच्छेद ५. कंपनीचे प्रस्तावित नाव

अ. प्रस्तावित नाव, त्यात एखादा नवीन शब्द तयार केला असेल (coined word) तर त्याचे महत्व तसेच जर काहे शब्दांचे संक्षिप्त रूप घातले असेल तर त्याचे महत्व आणि प्रस्तावित नावत जर एखादा अन्य भाषेतील शब्द येत असेल तर त्या शब्दाचा अर्थ.

ब. १. प्रस्तावित नावाने प्रमोटर्स भागीदारी संस्था, स्व-संचालित संस्था किंवा अनोंदीकृत संस्था या स्वरूपात बिझनेस चालवत होते काय?
२. प्रस्तावित नावामध्ये प्रमोटर्स किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांशिवाय इतर कुणाचे नाव आले आहे काय?
३. प्रस्तावित नावामध्ये प्रमोटर्स किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांचे नाव आले आहे काय?
४. प्रस्तावित नावासाठी अन्य सरकारी संस्थेची मान्यता आवश्यक आहे काय?
५. प्रस्तावित नाव प्रचलित भारतीय कंपनीच्या किंवा परदेशी संस्थेच्या नावाशी साधर्म्य राखते काय?

क. प्रस्तावित नाव एखाद्या नोंदीकृत ट्रेड्मार्क किंवा नोंदीसाठी प्रलंबित असलेल्या ट्रेडमार्कवर आधारित आहे काय?

कंपनीचे नाव कसे असावे आणि कसे नसावे यासंबंधी नियम वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ते कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या वेबसाईट्वर उपलब्ध आहेत. एक सर्वसाधारण सर्वसंमत नियम असा आहे 'जे नाव आपल्याला आवडले असेल; ते उपलब्ध नसण्याची शक्यता ९९ टक्के असते'. यातील विनोदाचा भाग सोडला; तरी हे खरेच आहे. कंपनीचे नाव ठरवताना व्यावसायिकांची (सी.ए., सी.एस., सी.व्ब्लू.ए. यांची) मदत घेणे केव्हाही इष्ट ठरते; कारण या फॉर्ममध्ये एकच नाव देता येते. ते नाव जर मान्य झाले नाही तर फॉर्म री-सबमिट करण्याचे फक्त दोन चान्स आहेत.

परिच्छेद ६. कंपनीच्या पहिल्या सभासदांची आणि संचालकांची, त्यांच्या पैकी किती जणांकडे डिन आहे आणि कितीजणांकडे नाही याची माहिती. ही माहिती भरत असताना ज्यांचाकडे डिन आहे त्यांच्यासाठी डिन ची माहिती आणि ज्यांच्याकडे डिन नाही त्यांच्यासाठी डिन घेण्यासाठी लागणारी माहिती भरण्यासाठी फॉर्मवर जागा तयार होतात. त्या पूर्णतः भराव्या लागतात.

परिच्छेद ७. हा परिच्छेद फक्त वन पर्सन कंपनीसाठी लागू होतो. यामध्ये ज्या सभासदाच्या नावे कंपनी आहे त्याने नामांकित केलेल्या (नॉमिनेशन) दुसर्‍या व्यक्तीची पूर्ण माहिती येते. एक व्यक्ती फक्त एकाच वन पर्सन कंपनीच्या नामांकनास पात्र ठरते. नॉमिनीचा रहिवासी पुरावा आणि नावाचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.

परिच्छेद ८. हा परिच्छेद स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी आहे. यातील तरतुदी Form INC-7 मधील तरतुदींप्रमाणेच आहेत.

परिच्छेद ९. हा परिच्छेद नव्यानेच तयार करण्यात आला आहे. यातील तरतुदी घालण्यासाठी Form INC-7 सुद्धा १ मे २०१५ पासून बदलण्यात आला आहे. यामध्ये कंपनीसाठी ई-बिझ सर्व्हिसेस https://www.ebiz.gov.in/servicesbook या बेवसाईट वरून पॅन आणि टॅन चा अर्ज भरण्यासाठी यातील माहिती द्यावी लागते. एरिया कोड, एओ टाईप, रेन्ज कोड आणि एओ नंबर द्यावा लागतो. तसेच कंपनीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि बिझनेस कोड नमूद करावे लागतात.

परिच्छेद १०. हा परिच्छेदसुद्धा नव्यानेच तयार करण्यात आला आहे. यातील तरतुदी घालण्यासाठी Form INC-7 सुद्धा १ मे २०१५ पासून बदलण्यात आला आहे. https://www.ebiz.gov.in/servicesbook या बेवसाईट वरून Employees’ State Insurance Scheme of India साठी कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी यातील माहिती द्यावी लागते.

जोडायला लागणार्‍या कागदपत्रांची माहिती:--

.........................................................................................
ते बॉम्बस्फोट, त्या फैरी; तो कोलाहल किंचाळ्या.

जर त्यांनी Intimation under sectio 143(1) पाठवले नसेल तर खालील मेल पाठवावी.

Dear Sir,

Your intimation of Assessment of Income Tax Return is attached. The password to open is your PAN in small letters followed by your date of birth in ddmmyyyy format. Thus, if your PAN is ABCDE1234F and date of birth is 1st January, 1980, the password would be abcde1234f01011980.

Please take following actions:--
A.
1. Open your E-Filing Account on the website https://incometaxindiaefiling.gov.in
Enter the user ID and Password. The user ID is your PAN in capital letters.

Enter your Mobile Number and E-Mail ID as primary contact and get them verified on the website https://incometaxindiaefiling.gov.in

2. Inform us your password on scpcs2011@gmail.com when this verification is completed by you so that we take the primary action for cancellation of demand.

B
1. It appears that full TDS has not been considered by CPC Bengaluru because they consider only the TDS that has Status of Booking 'F'. Your latest Form 26AS is attached (password is your date of birth in ddmmyyyy format). Please confirm that total of TDS corresponding to 'Status of Booking F" matches with the TDS as shown in Form 16. In that case please inform us so that we can take further action.

2. If the total of TDS corresponding to 'Status of Booking F" does not match with the TDS as shown in Form 16, write to the PCDA(O) Pune with copy of your Form 16, latest Form 26AS and the Assessment Order. Request them to take corrective action immediately.

3. Inform us on scpcs2011@gmail.com when corrective action is taken by the PCDA(O) Pune so that we can take next action for cancellation of demand and for issue of refund as claimed.

Thank you and regards.
..................................................................................................................................
जर त्यांनी Intimation under sectio 143(1) पाठवले असेल आणि त्यात टॅक्स क्रेडिट मिसमॅच असेल तर खालील मेल पाठवावी.

Please take following actions:--
A.
1. Open your E-Filing Account on the website https://incometaxindiaefiling.gov.in
Enter the user ID and Password. The user ID is your PAN in capital letters.

Enter your Mobile Number and E-Mail ID as primary contact and get them verified on the website https://incometaxindiaefiling.gov.in

2. Inform us your password on scpcs2011@gmail.com when this verification is completed by you so that we take the primary action for cancellation of demand.

B
1. It appears that full TDS has not been considered by CPC Bengaluru because they consider only the TDS that has Status of Booking 'F'. Your latest Form 26AS is attached (password is your date of birth in ddmmyyyy format). Please confirm that total of TDS corresponding to 'Status of Booking F" matches with the TDS as shown in Form 16. In that case please inform us so that we can take further action.

2. If the total of TDS corresponding to 'Status of Booking F" does not match with the TDS as shown in Form 16, write to the PCDA(O) Pune with copy of your Form 16, latest Form 26AS and the Assessment Order. Request them to take corrective action immediately.

3. Inform us on scpcs2011@gmail.com when corrective action is taken by the PCDA(O) Pune so that we can take next action for cancellation of demand and for issue of refund as claimed.

Thank you and regards.
.........................................................................................................................................

Yours faithfully

Col Sharadchandra S Patil (AFV), E Return Intermediary

Mob: 09822290424 (Office), 08805152951(Personal)

Phone: (020)25445878

Office Address: 'Aarohini', Opp Deenanath Mangeshkar Hospital, Pune - 411004

जर त्यांनी मोबाईल नंबर आणि ई मेल व्हेरिफाय करून पासवर्ड पाठवला असेल तर खालील कारवाई करणे:

जर त्यांनी 'सी डी ए ने अ‍ॅक्शन घेतली आहे असे कळवले असेल तर खालील कारवाई करणे:

श्रीमती पार्वतीबाई बसवराज भोपलापूर
निसर्गोपचार व योग केंद्र, घटप्रभा

संस्थेची माहिती

सर्व सोयी, रोगनिदानाच्या साधनांनी सुसज्ज आधुनिक रुग्णालयाद्वारे आजूबाजूच्या खेड्यांतील गरीब लोकांना स्वस्त आणि उत्तम प्रतीची वैद्यकीय सेवा पुरवणे या उद्देशाने १९५१ साली श्री जे. जी. रुग्णालय संस्थेची स्थापना झाली. ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत नर्सिंगच्या शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या हेतुने संस्थेने अगोदर नर्सिंग स्कूल आणि नंतर बी. एस्सी. व एम. एस्सी. नर्सिंग या डिग्री देणारे नर्सिंग कॉलेज सुरू केले. भारतीय औषधोपचार पद्धतीचा प्रसार करण्याच्या हेतुने संस्थेने आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आयुर्वेदिक रुग्णालय सुरू केले. संपूर्ण आरोग्य प्रदान करण्याच्या हेतुने श्रीमती पार्वतीबाई बसवराज भोपलापूर निसर्गोपचार व योग केंद्र सुरू केले. आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशनच्या श्री. रवीशंकर गुरुजींनी हिज होलीनेस जगद्गुरू गुरू सिद्धराजयोगिन्दमहाराजस्वामी मुरुसवीरमठ, हुबळी यांच्या उपस्थितीत १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी या केन्द्राचे उद्घाटन केले. घटप्रभा हे स्थळ कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाकच्या धबधब्याजवळचे एक निसर्गरम्य ठिकाण आहे. हे केंद्र १५ एकराच्या सुंदर हिरव्यागार पठारावर पूर्णतः प्रदूषण रहित वातावरणात वसलेले आहे.

संस्थेचा उद्देश

निरोगी समाजाची निर्मिती आणि औषधांच्या वापरामुळे होणार्या अन्य दुष्परिणामांपासून वाचवणे हाच या संस्थेचा उद्देश आहे. ' निसर्गाने घालून दिलेले नियम योग्य रीतीने पाळणे ' याखेरीज कुठलाच उपचार असे आजार बरे करण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी कामी येत नाही. आरोग्य ही औषधाच्या दुकानात विकत घेण्याची गोष्ट नसून निसर्गाचे सर्व नियम पाळून खाण्यापिण्याच्या बाबतीत पाश्चात्यांचे अंधानुकरण न केल्यास आपल्याला स्वस्थ शरीर, शांत मन आणि अर्थपूर्ण आयुष्य लाभेल. रोग बरे करण्यासाठी असलेल्या अन्य औषधोपचारांना कमी लेखण्याचा संस्थेचा उद्देश नाही; तर निसर्गोपचारातून प्रसारित होत असलेली सकारात्मक जीवनशैली स्वीकारल्यास सर्वांसाठी निरोगी आयुष्य हे उद्दिष्ट्य साध्य होईल.

निसर्गोपचार आणि योग म्हणजे काय?

आरोग्य म्हणजे फक्त आजारमुक्त असणे नव्हे; तर मनुष्याची शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक पातळी योग्य असणे होय. शरीर, मन आणि आत्मा यांचा वेगवेगळा विचार न करता एकत्रित उपचार ही निसर्गोपचार व योग यामागील संकल्पना आहे. पृथ्वी, आप, तेज वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतांच्या मदतीने आंतरिक प्रतिकारशक्ती जागृत करून सामान्य आरोग्य प्राप्त करण्याची ही पद्धत आहे.

चुकीच्या जीवनशैलीमुळे शरीरात टाकावू पदार्थ वाढत जातात आणि त्यामुळेच सर्व आजार होतात असा या उपचारपद्धतीचा विश्वास असून अशा टाकावू पदार्थांचा - इतर गोष्टींवर परिणाम न होऊ देता - निचरा करून ही उपचारपद्धती आजार बरे करते.

विद्युतोपचार, शारीरिक व्यायामोपचार, चुंबकोपचार, अॅक्यूप्रेशर, अॅक्यूपंक्चर आणि रिफ्लेक्सोलॉजी यासारख्या उपचारपद्धतींच्या मदतीने निसर्गोपचाराचा जास्त फायदा होतो.

कोणत्याही आजारावरील उपचारामध्ये आहार किंवा पथ्यपाणी महत्वाचे काम करते. इथे देण्यात येणार्‍या आहारामुळे रक्तातील घटक संतुलित होतात व त्यामुळे आजार बरा होण्याची प्रक्रिया जलद होते.

योगोपचार हा इथल्या उपचारपद्धतीचा अविभाज्य घटक आहे. यात क्रिया, आसने, प्राणायाम आणि मनःशांती मोडते ज्याचा शरीराला आणि मनाला फायदा होतो.

अशा रीतीने घटप्रभेचे निसर्गरम्य शांत वातावरण, निसर्गोपचार, योग आणि आहारशात्राचा उपयोग यांच्या एकत्रित परिणामामुळे व्यक्तीचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक सामाजिक आणि आध्यात्मिक स्तर उंचावतो.

संस्थेत दिल्या जाणार्‍या उपचार पद्धती

मड थेरपी, मसाज आणि मॅनिप्यूलेशन (ताठरलेले स्नायू फिरवणे), सन बाथ, क्रोमो थेरपी, अॅक्यूपंक्चर, चुंबकोपचार, अॅक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, योगोपचार, आहारोपचार वगरे उपचारपद्धती दिल्या जातात.

आपल्या जीवनात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक संतुलनाची गरज असते. यापैकी शारीरिक आरोग्य हे सर्वात महत्वाचे! म्हणतात ना, "शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम". शरीराच्या अंतर्बाह्य शुद्धीकरणाचे कार्य या निसर्गोपचार केंद्रात होते. त्यासाठी दोन प्रकारचे उपचार केले जातात लोकल आणि जनरल. नी पॅक, स्पायनल किंवा हिप बाथ, हँन्ड अॅण्ड लेग्ज बाथ वगैरे लोकल उपचार. त्यामुळे शरीराच्या त्या त्या भागावर उपचार होतात. तिथल्या मसल्स, हाडे, त्वचा वगैरे उत्तेजित होतात, तिथले रक्ताभिसरण सुरळित होते आणि त्या दुखर्‍या भागाला आराम मिळतो.

पण जे जनरल उपचार आहेत ते सर्वात महत्वाचे! हायड्रोथेरपी (पाण्याचे उपचार), व्हर्ल पूल बाथ (भोवर्याची आंघोळ), कोलोन हायड्रोथेरपी, जॅकूझी, जेट बाथ, स्टीम बाथ, सौना रूम, एफ.आय.आर. सौना बाथ, पाण्याखाली मसाज, व्हायब्रो मसाज, वगैरेद्वारे जनरल उपचार केले जातात.

या सगळ्या उपचार पध्दती असल्या तरी त्या पाठीमागची कारणमिमांसा करणे आणि या उपचार पध्दती का आवश्यक आहेत ते पाहणे गरजेचे आहे. तसे केल्यानेच आपल्याला निसर्गोपचाराचे महत्व समजू शकेल

शरीराच्या पाच अंगांची म्हणजे त्वचा, फुफ्फुसे, लिव्हर, किडनी, आंतडी यांचे शुद्धीकरण होते तसेच रक्ताचे शुद्धीकरण होऊन रक्ताभिसरण वाढते.

१. वर्षानुवर्षे आपण त्वचेवर वेगवेगळी क्रीम/ पावडरी लावत असतो. त्यामुळे सर्व त्वचेची छिद्रे बंद होतात. आपल्याला त्याची जाणीव नसते. पण एकदा उपचार घ्यायला सुरवात झाली की फरक जाणवतो. इथे स्टीम बाथ, सौना बाथ, स्टीम रूम वगैरे ट्रीटमेन्ट वरचेवर होते. त्यामुळे संपूर्ण शरीराची डेड स्कीन निघून जाते, सर्व छिद्रे परत उघडतात आणि संपूर्ण त्वचा एकदम ताजीतवान होते. शरीरातील घाण, टॉक्सिन्स बाहेर पडतात.

२. कफाच्या रुपाने टॉक्सिन्स बाहेर पडतात. जलनेती, वमनक्रिया, प्राणायाम वगैरे ट्रीटमेंट्मुळे हे घडते.

३. किडनीतून मूत्राच्या रुपाने टॉक्सिन्स बहेर पडतात. तिथल्या आहारात द्रव पदार्थांचे प्रमाण जास्त आहे - लिंबूपाणी, ज्यूस, हर्बल टी वगैरे. शिवाय जास्तीत जास्त पाणी पिण्यावर भर दिला जातो.

४. मलाच्या रूपाने टॉक्सिन्स बाहेर पडतात. एक-दोन वेळा एनिमा दिला जातो. शिवाय आहारात फायबर फूड - कोशिंबिरी, फळे वगैरे दिली जातात.

५. लिव्हर चे शुद्धीकरण होते. त्यासाठी न्युट्रिशन वेगळ्या प्रकारे होते. शिवाय जरूरीप्रमाणे उपवास दिला जातो. उपवासाचे पदार्थ वेगळे असतात.

६. फुफ्फुसे. प्राणायामाने फुफ्फुसांचे शुद्धीकरण होते.

७. सर्वांगाला वेळोवेळी मालिश केले जाते. मालिश म्हणजे फक्त तेल चोळणे नव्हे; विशिष्ट प्रकारे बोटांनी, पंजाने आणि बुक्कीने शरीरावर आघात करून रक्ताभिसरण वाढते. त्वचेपासून ते हृदयापर्यंत रक्ताभिसरण सुरळित होते.

अशा प्रकारच्या सर्व उपचारांमुळे शरीराचे अंतर्बाह्य शुद्धीकरण तसेच रक्ताचे शुद्धीकरण होऊन रक्ताभिसरण सुरळित होते. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन वजन आपोआप आटोक्यात येते. वजन कमी करणे हा उद्देश नसून तो परिणाम आहे. शरीराचे शुद्धीकरण हाच उद्देश आहे. म्हणूनच मला हे निसर्गोपचार केंद्र आणि तिथल्या उपचारपद्धती आवडल्या.

फी रेकॉर्ड वर डाटा टाकताना घ्यायची काळजी

१. फी रेकॉर्ड सी. डी. ए. नंबर वर सॉर्ट केले आहे. सी. डी. ए. नंबर टाकताना फक्त नंबर टाकावा अक्षर टाकू नये. तसेच फक्त ऑफिसर्सचा सी. डी. ए. नंबर टाकावा. इतरांचा पॅन टाकावा.
२. नवीन रेकॉर्ड टाकताना सर्व जुना डाटा चेक करावा. विशेषतः मोबाईल नंबर, ई मेल आय डी, आय.एफ.एस.सी. कोड आणि बँक अकौंट नंबर परत परत चेक करावा.
३. फक्त मागच्या वर्षाचा डाटा अ‍ॅटोमॅटिकली येईल. मागच्या वर्षीचे रेकॉर्ड नसेल तर फक्त पॅन नंबर, नाव, जन्मतारीख, वडिलांचे नाव आणि ई फायलिंग पासवर्ड येईल.
४. अ‍ॅकनॉलेजमेन्ट टाकताना मोबाईल नं आणि ई मेल आय डी परत टाकावा. तसेच अ‍ॅकनॉलेजमेन्ट टाकताना रिटर्न मध्ये काय काय घेतले आहे (हाऊस लोन वगैरे) आणि किती घेतले आहे ते सुद्धा टाकावे.
५. कलर कोड काटेकोरपणे पाळावा आणि वेळोवेळी रिटर्नचे स्टेटस बदलेल तसे बदलावा. उदा. पेंडींग रिटर्न फाइल झाल्यावर पिवळा कलर करावा.
६. एक चेक दोघांसाठी आला असेल तर तोच चेक नं दोघांना टाकावा; मात्र रक्कम त्यांच्या वाटणीची टाकावी.
७. एक चेक दोन वर्षांसाठी आला असेल तर दोन रेकॉर्ड तयार करावेत, तोच चेक नं दोन्हीवर टाकावा; मात्र रक्कम विभागून टाकावी. जास्तीचे वर्ष खाली आणि कमीचे वर्ष वर टाकावे. उदा.२०१४-१५ वर आणि २०१५-१६ खाली.
८. जर रो वाढवायची तर सध्याच्या रेकॉर्डच्या खालच्या रो वर क्लिक करून इन्सर्ट रो करावे.
९. फी रेकॉर्ड फाईलची कॉपी करू नये. ओरीजनल कॉपी पी ड्राईव्ह वर असेल. तीच वापरावी.
१० नवीन रेकॉर्ड फक्त स्वतःच्या नावाच्या फाईलमध्ये टाकावे. नवीन रेकॉर्ड करून अ‍ॅकनॉलेजमेन्ट टाकायची असली तरी फक्त स्वतःच्या नावाच्या फाईलमध्ये टाकावे.

ऊन वार्‍याच्या संगती डोलतं..
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||धृ||

माझा प्रदेश कोरडवाहू
नाही ऊस नाही भात नाही गंहू
पीक नाचणी बाजरी झुलतं
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||१||

कंदी बटाटा भुईमूग घेतो
कंदी कुळीथ डाळी पिकवतो
खत लेंडोरं मेंढीचं चालतं
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||२||

माझं बोरिंग खोलवर जाई
पाट भरून वहात नाही
थेंब थेंबानं पाणी जिरतं
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||३||

माझं शिवार माझा त्राता
माझ्या घामाचं मोल तेला देता
खाया डांगर भाकर घालतं
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||४||

माझं शिवार पांडूरंग
रोपा रोपाचा होई अभंग
पाना पानानं जीवन फुलतं
माझं शिवार माझ्याशी बोलतं ||५||

इन्कम किसे कहते हैं?

धन का निवेश करनेसे होने वाली आय, नौकरी, ब्यापार, सेवा, कारोबार से होनेवाली आय को इन्कम कहते हैं|

भेंट, पुर्खोंसे प्राप्त हुई धन - दौलत, किसीके मृत्यूपत्र से मिला धन को इन्कम नहीं कहते| लेकिन ऐसे धन का निवेश करनेसे मिला अतिरिक्त धन इन्कम में शामील है|
.............................................................................
इन्कम किसे कहते हैं?

इन्कम के बहुत स्रोत होते हैं

पगार या वेतन
घर से होनेवाली आय
ब्यापार, प्रोफेशन, कारोबार से होनेवाली आय
पूंजी अभिलाभ (कॅपिटल गेन)
अन्य स्रोत (लॉटरी, बैंक इंटरेस्ट, खेती-बाडी से मिला धन)
.............................................................................

पगार या वेतन
घर से होनेवाली आय
ब्यापार, प्रोफेशन, कारोबार से होनेवाली आय
पूंजी अभिलाभ (कॅपिटल गेन)
अन्य स्रोत (लॉटरी, बैंक इंटरेस्ट, खेती-बाडी से मिला धन)
.............................................................................

आयकर (इन्कम टॅक्स) किसे कहते हैं?

होनेवाली आय पर जो कर लगता है, उसे आयकर कहते हैं|

इन्कम के हर एक स्रोत के नीचे कई प्राप्तियां होती हैं, जिनपर इन्कम टॅक्स नहीं लगता| उसी प्रकार हर एक स्रोत के लिये किये गये कई खर्च की कटौती होती है. ये सब रकम निकालनेके बाद बची आय "उस स्रोत से मिली करपात्र रकम होती है"

...............................................................................

आयकर (इन्कम टॅक्स) किसे कहते हैं?

एक साल में (१ अप्रैल से ३१ मार्च तक) सारे स्रोतोंसे मिली करपात्र आय को इकट्ठा करते हैं, उस रकम को उस साल का इन्कम कहते हैं| उससे बी कुछ कटौतियां होती है (ए.एफ.पी.पी, ए.जी.आइ.एफ. वगैरह) बची हुई रकम से रु. ढाई लाख के उपर वाली रकम पे टॅक्स लगता है.
................................................................................
टी. डी. एस. किसे कहते हैं?

पैसे देनेवाली व्यक्ती पैसे देते समय कुछ आयकर की कटौती करते हुये पैसे देती है| उस कटौती को टी. डी. एस. कहते हैं| यह कटौती निम्न रेटसे होती है:--

वेतनः पूरा आयकर
घर का किराया: किरायेका १० प्रतिशत
बँकसे मिलनेवाला ब्याजः ब्याजका १० प्रतिशत
लॉटरी : देय रकम का ३० प्रतिशत
पॅन नहीं देनेसे: देय वेतन का २० प्रतिशत

................................................................................................

टी. डी. एस. की कटौती करनेवाली व्यक्ती की जिम्मेवारी

१. कानून मे लिखे हुये रेटसे कर की कटौती करना
२. कटौती किया हुआ कर सरकार के खजिनेमे जमा करना
३. कटौती किया हुये कर का विवरण सरकार को देना
४. जिन व्यक्तीयोंका कर काटा है, उन

.........................................................................................................................................................................................
|| श्री ||

रजिस्ट्रेशन क्रमांक
निवडलेले पॅकेज
इंटरनेट
गोल्ड

अनुबंध विवाह संस्था

मुख्य कार्यालयः

"आरोहिणी", दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर,
एरंडवणे, पुणे: ४११००४

दिनांक:

नोंदणी फॉर्म

प्रथमवर प्रथमवधु
पुनर्विवाहेच्छुक वर पुनर्विवाहेच्छुक वधु

वैयक्तिक माहिती

सद्यस्थिती: प्रथम वर प्रथम वधु पुनर्विवाहेच्छुक वर पुनर्विवाहेच्छुक वधु घटस्फोटित वर घटस्फोटित वधु सापत्य विनापत्य

मुलाचे / मुलीचे संपूर्ण नावः
शिक्षणः
शालेय माध्यम इंग्रजी मराठी सेमी
नोकरी / व्यवसायः शहर
हुद्दा:

मासिक उत्पन्न रुपये:
जात : पोटजात :
रक्तगट :
गोत्र :
उंची : फूट इंच
चष्मा : आहे नाही
वर्ण : गोरा गव्हाळ सावळा
जन्मतारीख :
जन्मवेळ :
जन्म वार :
जन्म गाव :
बांधा : बारीक मध्यम सडसडित स्थूल दणकट नाजूक
आहार : शाकाहारी मिश्र आहार अंडे चालते पासपोर्ट आहे नाही

जन्म लग्न कुंडली
रास :
नक्षत्र :
गण : देव मनुष्य राक्षस
चरण प्रथम द्वितिय तृतिय चतुर्थ
नाडी आद्य मध्य अंत्य
मंगळ आहे नाही निर्दोष सौम्य

आई - वडिल व कुटुंबियांविषयी

वडिलांचे नाव
शिक्षण
वडिल हयात आहे नाही
नोकरी व्यवसाय हुद्दा वडिलांचे मूळ गाव

आईचे नाव
शिक्षण
आई हयात आहेत नाहीत
नोकरी व्यवसाय हुद्दा आईचे मूळ गाव
आईचे लग्नापूर्वीचे आडनाव

पत्र व्यवहारासाठी पत्ता

पिनकोड
फोन (एस्.टी.डी. कोडसह) ऑफिस घर
मोबाईल
ईमेल

वर / वधूच्या आई-वडिलांबद्दल, त्यांच्या घराण्याबद्दल संक्षिप्त माहिती

वर / वधू चे एकूण भाऊ विवाहित
वर / वधूच्या एकूण बहिणी : विवाहित
कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उच्च मध्यम निम्न
कौटुंबिक मूल्ये पारंपारिक आअधुनिक मुक्त लवचिक

संदर्भ :

१. नातेवाईकाचे नाव :
नाते : मोबाईल नंबर
पत्ता :

जोडीदाराकडून अपेक्षा:

पत्रिका पहायचे आहे नाही ठोकळ
उंचीतील फरक इंच असावा
वयातील अंतर वर्षे असावे
पोटजात :

शिक्षण

शालेय माध्यम : इंग्रजी मराठी सेमी

पासपोर्ट असावा अट नाही

व्यवसाय / नोकरी चालेल नाही अट नाही
देशः शहर
वर्ण : गोरा गव्हाळ सावळा
बांधा : बारीक मध्यम सडसडित स्थूल दणकट नाजूक
आहार : शाकाहारी मिश्र आहार अंडे चालते
स्वयंपाक करता आला पाहिजे अट नाही
धूम्रपान चालेल नको कधीतरी
मद्यपान चालेल नको कधीतरी

इतर अपेक्षा

स्वाक्षरी करणार्‍या व्यक्तीचे नाव आणि नाते

पुनर्विवाह करू इच्छिणार्‍या वराने / वधूने या फॉर्मबरोबरच अनुबंध फॉर्म ३ भरून दिला आहे.

वर दिलेली माहिती संपूर्णपणे खरी आहे.

दिनांक सही:

स्वत:विषयी (वर / वधू यांनी स्वतः भरावयाचा फॉर्म) योग्य त्यावर _/ अशी खूण करावी
फक्त अनुबंध सभासदांसाठी

दिनांक :

नाव :
शिक्षणः क्षेत्रः
वाहनचालक परवाना आहे नाही दुचाकी चार चाकी
घर : स्वतःचे १ बी.एच्.के २ बी.एच्.के. बंगला टेरेस फ्लॅट
घर : आई-वडिलांचे १ बी.एच्.के २ बी.एच्.के. बंगला टेरेस फ्लॅट
नोकरी: कोणत्या कंपनीत कोणत्या शहरात / गावातः

राज्य : देश : पद :
पगार : दरमहा हातात येणारे उत्पन्न
कुटुंबाचे दरमहा एकत्रित उत्पन्नः रुपय्र ५०,००० पर्यंत १ लाख १.५ लाख २ लाख २.५ लाख
व्यवसाय (असल्यास) आहे नाही स्वतःचा कुटुंबाचा
व्यवसायाचे नाव : क्षेत्र :
मुलाची / मुलीची त्यातील जबाबदारी : त्याच्या / तिच्या वाटचा भाग : सरासरी रुपये :
विवाहपूर्व आरोग्य तपासणीची तयारी आहे नाही ङार्‍आ़आ वाटत नाही
झालेले मोठे आजार :
अपघात :
सध्या काही औषधे चालू आहेत का? असल्यास कशासाठी
घरात असलेले आजारः ब्लड प्रेशन मधुमेह सोरायसिस फीट्स मानसिक आजार
इतर

जीवन शैली / राहणी मान
लवचिक उच्च्वर्गीय संपन्न उच्च मध्यम वर्गीय मध्यम वर्गीय कनिष्ट मध्यम वर्गीय

आवडी निवडी

छंद
स्वत : च्या छंदांसाठी किती वेळ देता ?
खेळ कोणकोणते खेळता?
प्राविण्य असल्यास लिहा
वेळेचा प्राधान्यक्रम (१ ते ५ क्रमांक लिहावा)
कुटुंब नातेवाईक मित्र / मैत्रिण गुरू - सत्संग इतर
वरीलपैकी कशा - कशात जोडीदाराचा सभाग अपेक्षित आहे?

स्वत : विषयी

सोशल नेटवर्किंग
मोकळा वेळ कसा घालवता ते थोडक्यात लिहा :

विशिष्ट सवयी

तपशिल कधीही नाही क्वचित नियमित आठवड्यातून एकदा महिन्यातून एकदा
धूम्रपान
तंबाखू गुटखा
पान
बियर - वाईन
हार्ड ड्रिन्क
पब / डिस्को
होटेलिंग

लग्नात अडचण येऊ शकेल असे काही (असल्यास)

मुलाचे / मुलीचे अविवाहित / विवाहित भाऊ - बहिणी यांची थोडक्यात माहिती

नाव वय शिक्षण नोकरी / व्यवसाय अंदाजे वार्षिक उत्पन्न इतर विशेष माहिती

जोडीदाराकडून अपेक्षा :
वयातील फरक ... वर्षे उंची तील फरक इंच
स्वजातीयच प्राधान्य स्वजातीला जातीची अट नाही
रंगरूपाबद्दल गोरा गहूवर्णी सावळा

शिक्षणाबद्दल :
नोकरी व्यवसायाबद्दल
जोडीदार कोणत्या क्षेत्रातला हवा
जोडीदार कोणत्या क्षेत्रातला नको
जोडीदार कोणत्या शहरातला हवा
जोडीदार कोणत्या शहरातला नको

इतर अपेक्षा

पालकांनी फॉर्म भरला असल्यास :

पालकाचे नाव
वधु / वराशी नाते:

वधु / वराची सही फॉर्म भरणार्‍या पालकांची सही