मानवाधिकारांना वंचित झालेली बलुचिस्तानची जनता!
मूळ लेखक: श्री. मलिक सिराज अकबर, अनुवाद: सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
"प्रत्येक हरवलेल्या माणूसाला मी माझा मुलगाच मानतो" असे अब्दुल कादिर बलूच नेहमी म्हणतात! त्यांचा मुलगा जलील रेकी हरवला आणि अडीच वर्षानंतर मृत अवस्थेत सापडला.
अब्दुल कादिर बलूच ६० वर्षाचे असून सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी आहेत. प्रत्येक वर्षी या अतीशय महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय "मानवी हक्क दिवसा"च्या निमित्त्याने (१० डिसेंबर रोजी) क्वेट्टा या बलुचिस्तानच्या राजधानीत उपोषण शिबिरें, पत्रकार परिषदासारख्या यासारखे खास उपक्रम योजतात आणि ज्या कुटुंबातील सदस्य-राजकीय कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक-वगैरे हरवले आहेत त्यांचे आर्त आवाज जनतेला ऐकविण्याचा प्रयत्न करतात.
१३ फेब्रूवारी २००९ पर्यंत कादिरसाहेब अशा जहाल चळवळींपासून कटाक्षाने दूर राहिले होते. त्या दिवशी कांहीं साध्या वेषातील अधिकारी त्यांच्या ३५ वर्षें वयाच्या मुलाला-जलील अहमद रेकीला-घेऊन निघून गेले. कुटुंबातला एकच मिळवता मुलगा बेपत्ता झाल्याने कादीर यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन गेले. त्याची सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने ते "बेपत्ता बलुचींची प्रतिकारवाणी" (VBMP i.e. Voice for Baloch Missing Persons) या संस्थेचे सभासद झाले. ही संस्था ज्यांचे कुटुंबीय हरवले आहेत त्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करते. आणि या तथाकथित बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नशील असते.
कादीर यांचा हरवलेला मुलगा जलील कादीर हा नियमितपणे राष्ट्रीय पातळीवरील "बलूच गणतांत्रिक पक्षा"च्या (Baloch Republican Party) प्रमुख्य प्रवक्त्याचे काम करीत होता. हा पक्ष नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान असलेल्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वायत्ततेसाठी प्रयत्नशील होता. जलील हा बोलण्यात वाकबगार, लोकांवर छाप पाडणारा आणि स्थानिक वृत्तसंस्थांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केलेला माणूस होता. कादीरसाहेबांनी आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी जंग जंग पछाडले पण त्याला अटकेत टाकणार्यांच्या तावडीतून त्याची सुटका करण्यात त्यांना अजीबात यश आले नाहीं. आता VBMP या संस्थेच्या कामात लक्ष घालायला सुरुवात केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले कीं अशा "बेपत्ता झालेल्या कुटुंबियांचे" दु:ख सहन करावे लागणारी आणि या आपत्तीला तोंड देणारी त्यांच्यासारखी इतर कुटुंबेही होती.
"बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाला मी माझाचामुलगा समजतो" असा दिलासा त्यांनी अशा कुटुंबांना दिला. नुकतीच त्यांची VBMP चे उपाध्यक्ष म्हणून पदोन्नतीही झाली होती. या नव्या जबाबदारीबरोबरच त्यांच्यावरचा कामाचा दबावही वाढला. ऑक्टोबरमध्ये दोन साध्या वेषातील गुप्तहेरांनी त्यांची क्वेट्ट्या शहरात भेट घेतली आणि बेपत्ता झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठीची त्यांची मागणी ताबडतोब आणि बिनाशर्त सोडून देण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. "आपल्या मुलाला जिवंत पहायचे असल्यास त्यांनी उपोषणें करून संप करण्याची कल्पना सोडून द्या" असेही त्यांना बजावण्यात आले. या ताकिदीनंतर आपल्याला वाटणार्या असुरक्षिततेच्या भावनेबद्दल त्यांनी वृत्तसंस्थांनाही माहिती दिली.
दोन वर्षांपूर्वी जर कुणी अशी ताकीद त्यांना दिली असती तर त्यांनी ती झिडकारून टाकली असती! पण गेल्या एक वर्षात बलुचिस्तानातील परिस्थिती झपाट्याने आणि नाट्यपूर्णपणे बदलली होती. गेल्या आठ महिन्यात बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेली अशा "बेपत्ता झालेल्या" २२० व्यक्तींची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागात सापडली होती.
थोडक्यात कादीरसाहेबांना आणि त्यांच्या मित्रांना आपल्या प्रियजनांना पकडून घेऊन जाणार्या अटकेत ठेवणार्यांच्या ओंगळ कर्तृत्वाची (काली करतूतोंकी) चांगली जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या ताकिदीकडे गांभिर्याने पाहिले. पण त्यांना आता या संस्थेला वार्यावर सोडून देणेही व्यवहारिकदृष्टया अशक्य होते. करण या संस्थेने प्रियजनांच्या बेपत्ता होण्याने पीडित असलेल्या या कुटुंबांच्या जीवनात आशेची पालवी फुलविली होती.
"या संस्थेला अशी वार्यावर सोडण्याचा पर्याय आमच्याकडे उरलाच नव्हता." असे कादीरसाहेब म्हणाले. पण ज्यांनी कादीरसाहेबांना ताकीद दिली होती तेही आपल्या "वचना"ला जागले. २४ नोव्हेंबरला हाल-हाल केलेले आणि बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेले कादीरसाहबांच्या मुलाचे शव तुर्बात जिल्ह्यात सापडले.
या वर्षीचा (२०११चा) "मानवाधिकार दिन" कादीरसाहेबांच्यासाठी पूर्णपणे आगळा-वेगळा होता. कारण आपल्या प्रिय पुत्राचा मृत्यू झाला असला तरी त्यामुळे त्यांचा मनोनिग्रह कमी झाला नव्हताच, उलट त्यांना हरवलेल्या प्रियजनांच्या वाटेकडे डोळे लावून असलेल्या अशाच इतर व्यथित कुटुंबियाच्या बाजूने जोमाने उभे रहाण्यासाठी एक कारण मिळाले होते.
नैतिक आणीबाणी
बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची चिंता वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांना, मानवाधिकारांबद्दल चळवळ करणार्या वेगवेगळ्या संघांना, संशोधकांना बलुचिस्तानात जायला अधिकृतपणे घातलेल्या मज्जावामुळे बलुचिस्तानमधील आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे अवघड झालेले आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातील उप-प्रवक्ते मार्क टोनर यांनी बलुचिस्तानमधील परिस्थितीबद्दल घोर चिंता व्यक्त केली. "अँनेस्टी इंटरनॅशनल"चे पाकिस्तानस्थित संशोधक मुस्ताफा काद्री बलुचिस्तानला "पाकिस्तानच्या अनेक गंभीर नैतिक संकटांपैकी सर्वात गंभीर संकट" समजतात. "हा प्रांत झपाट्याने मानवाधिकारांना वंचित झालेला विभाग झालेला असून लष्करी आणि निमलष्करी दले आणि इतर शस्त्रधारी टोळ्या अतीशय बेगुमानपणे जनतेला त्रास देत आहेत" असे मत त्यांनी व्यक्त केले
जागतिक पातळीवर मानवाधिकारांच्या रक्षणाकडे बारकाईने लक्ष देणार्या त्यांच्या संघटनेचे कार्यालय लंडनला असून तिथून काद्रीसाहेब बलुचिस्तानमधील मानवी हत्त्यांच्या आणि तिथली माणसे बेपत्ता होण्याच्या घटना बंद करण्याच्या दिशेने सक्रीयपणे कार्यरत आहेत. असले धोरण चालू ठेवण्याकरिता पाकिस्तानी सरकारकडे कुठलीही सबब नाहीं असे त्यांचे मत आहे.
बलुचिस्तानच्या नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात सरकारला आलेल्या अशा अपयशामुळे आणि अपहरण, छळवणूक आणि हेरून-टिपून केलेल्या बलूचींच्या हत्त्या यामुळे विविध बलूची जमाती सातत्याने भीतीयुक्त वातावरणात जगत आहेत. पाकिस्तानी सरकार बलुची लोकांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या राजकारणासाठी किंवा मुद्दाम बेपत्ता केल्या गेलेल्या बळींना न्याय मिळवून देण्यासाठी जरूर अलेल्या भाषणस्वातंत्र्यावर सातत्याने गदा आणत आहे असाही काद्रीसाहेबांचा दावा आहे.
वर्षानुवर्षे हाल सोसणार्या या प्रांतातल्या नागरिकांना आपले अधिकार मिळतील याची खात्री देण्याचा जोरदार प्रयत्न करायला इस्लामाबाद सरकारला उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने या वर्षीचा "आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन" बलुचिस्तानच्या नागरिकांना अर्पण करायचा पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाने निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या श्रीमती जोहरा युसुफ यांनी सांगितले कीं २०११ साली जबरदस्तीने बेपत्ता झाल्याची कमीत कमी १०७ नवी उदाहरणे नजरेसमोर आलेली आहेत आणि अशा तर्हेन बेपत्ता झालेले लोक सापडण्याऐवजी त्यांची प्रेते मिळण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. जुलै २०१०पासून कमीत कमी २२५ बेपत्ता नागरिकांची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागातून मिळाली आहेत. बेपत्ता किंवा मृत बळींबद्दल कुठल्याही व्यक्तीला अद्यापपर्यंत जबाबदार धरण्यात आलेले नाहीं हा लाजिरवाणा प्रकार आहे असेही त्या म्हणाल्या.
पडू लागलेल्या भीतीदायक प्रथा!
सध्या उघडपणे दिसणार्या उदाहरणांवरून बलुचिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या भविष्यकाळाबद्दल एक अंध:कारमय चित्रच डोळ्यासमोर येणे सहाजीकच आहे. सर्वप्रथम सांगायचे तर लोकशाहीचे समर्थक, मानवाधिकाराचे कैवारी आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे/लेखनस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अशा सर्वांनाच या संघर्षात जबरदस्तीने फरफटण्यात आलेले आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत दोन HRCP चे दोन सूत्रसंचालक, आठ पत्रकार आणि निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा एक खंदा पुरस्कर्ता अशा कमीत कमी ११ लोकांचे हालहाल करून वध करण्यात आलेले आहेत. याखेरीज तथाकथित "मारा-आणि-उकीरड्यावर-फेकून-द्या" पद्धतीच्या या मोहिमांकडे पहिल्यास बलुचिस्तानमधील अत्याधुनिक, सुविकसित, बेकायदेशीर आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या छळणुकीच्या जाळ्याचे ओझरते दर्शन होते. उदाहरणार्थ कादीरसाहेबांच्या मुलासारखा एकादा कार्यकर्ता क्वेट्ट्याहून बेपत्ता होतो आणि तिथून ८५० किमी अंतरावरील केच जिल्ह्यात मेलेला आढळतो तेंव्हा या सततच्या आणि माग लागू न शकणार्या अशा क्रौर्यकर्मात गुंतलेल्या या लोकांच्या कार्यक्षम कार्यवाहीतील आणि रसदशास्त्रातील (Logistics) अभूतपूर्व क्षमतेची स्पष्ट कल्पना येते.
दरम्यान "बलोच मसला दफाई तांझीम"[१] (Baloch Armed Defence Organisation) या नावाने वावरणार्या एका भूमिगत संघटनेने खुझदार जिल्ह्यातील चार पत्रकारांची नावे त्यांच्या "कत्तल-यादी"त असल्याचे जाहीर केले असून धमकी दिली आहे कीं बलुची राष्ट्रवाद्यांच्या भावी उपक्रमांबद्दल आणि कार्यक्रमांबद्दल जर माहिती दिली तर त्यांना जिवे मारण्यात येईल. "खुझदार जिल्हा पत्रकार संघा"च्या (Press Clubच्या) कमीत कमी चार माजी अध्यक्षांना आणि दोन सभासदांना आतापर्यंत कंठस्नान घालण्यात आलेले आहे. यावरून या जिल्ह्यातील पत्रकारांना मिळणार्या धमक्यांबद्दल स्पष्ट कल्पना येईल.
अशा संकटकाळात मानवाधिकारांच्या समर्थकांना मिळणार्या धमक्यांविरुद्ध, त्यांच्यावर होणार्या खुनी हल्ल्यांविरुद्ध आणि नागरिकांना बेपत्ता करणार्यांविरुद्ध लढायची पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारची अथवा बलुचिस्तानच्या राज्य सरकारची नेमकी कुठली भूमिका आहे हे स्पष्ट दिसत नाहीं. लोकशाहीच्या मानवाधिकारांच्या समर्थकांवर असे धडधडीत आणि कायद्याला न जुमानणारे खुनी हल्ले चालूच आहेत, त्यावरून जबाबदारीची अजीबात जाणीव नसलेली पद्धती राबविली जात आहे हे उघड दिसत आहे आणि अधिकृत पातळीवर या मुद्द्याबाबत एक तर्हेचे औदासिन्य, अनास्थाच दिसून येत आहे.
अज्ञात आणि धड नीट नजरेला न येणार्या सशस्त्र गटांची संख्या दररोज वाढत आहे. सरकारकडून कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याने, कुठलीही कारवाई गेली जात नसल्याने हे गट जास्त-जास्त धीट होऊ लागले आहेत आणि आता ते छुपे न रहाता उघड आणि आग्रही होऊ लागले असून आपली लक्ष्यें जास्त काळजीपूर्वकपणे निवडू लागले आहेत. या सर्व घडामोडींकडे केंद्रीय व राज्य सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे, कार्यकारी शाखा आणि न्यायपालिका शाखा ही सरकारची दोन्ही अंगे मानवाधिकाराच्या मुद्द्याची जबाबदारी एक-दुसर्यावर ढकलण्यात मग्न आहेत. याखेरीज सरकारने या खुनांच्या बाबतीत कसलाही तपास पूर्ण केलेला नाहीं व कांहीं बाबतीत सुरूही केलेला नाहीं. याबद्दल सरकारवर ठपकाही ठेवण्यात आलेला आहे. यात बलुचिस्तान विश्वविद्यालयाच्या प्रा. साबा दश्तियार यांचा खूनही मोडतो. हे तपास करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. ते न पाळल्यामुळे अशा उघडपणे केलेल्या शिक्षकांवरील आणि स्वतंत्र विचाराच्या लोकांवरील हल्ल्यांचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याबाबतची सरकारची बांधीलकीच नाहीं आहे हेच दिसून येत आहे. तसेच "अगाज-ए-हकूक-बलूचिस्तान" या पॅकेजद्वारा सर्व बेपत्ता बलुचींना मुक्त करण्याचे आश्वासनही सरकारने पाळलेले नाहीं.
ज्यांच्याबरोबर मतभेद आहेत अशा नागरिकांवर सातत्याने होणार्या हल्ल्यांमुळे आणि अत्याचारांमुळे बलुचिस्तानचे राजकीय चित्र इतके विकृत होऊन गेले आहे की राजकीय चर्चांसाठी लागणार्या पोषक वातावरणाचीच खच्ची झाली आहे!
टीपः
[१] हा संदर्भ मला कांहींसा संदिग्ध वाटला म्हणून मी मलिकसाहेबांना लिहिले होते. त्यांनी माझ्या प्रश्नाला तत्परतेने दिलेल्या उत्तरावरून बराच उलगडा झाला. त्यानुसार "बलोच मसला दफाई तांझीम" ही बलुची लोकांची सशस्त्र प्रतिकारात्मक संघटना नसून ती पाकिस्तानी लष्कराच्या आशिर्वादाने Inter Service Intelligence-Military Intelligence-Frontier Corps या त्रिकुटाने उभी केलेली बलुची लोकांच्या आणि त्यांच्या प्रतिकाराच्या विरुद्ध असलेली संघटना आहे आणि तिचा उद्देश बलुची राष्ट्रवादी नेत्यांना आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या पत्रकारांना, वकीलांना आणि लेखकांना टिपून मारणे हा आहे. या संघटनेने कित्येक बलुची नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना टिपून मारल्याचा दावा केलेला आहे.
Original English article has been written by Mr Malik Siraj Akbar. He is a freelance journalist based in Washington DC & the editor of The Baloch Hal, Balochistan’s first online English language newspaper. He was a Hubert Humphrey Fellow and a visiting journalist at the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a project of Center for Public Integrity in 2011. He was a visiting journalist at the Poynter Institute, Florida in June 2011. In October 2011, the US government granted Malik political asylum considering threats of persecution based on his writings critical of Pakistani government’s policies in his native Balochistan. This translation is being published courtsey DAWN of Karachi who have granted me the permission to publish it. The article was first published in DAWN on 10th December 2011 and can be read by opening the link http://www.dawn.com/2011/12/10/balochistan-%e2%80%93-a-human-rights-free...
हा लेख आणि त्यावरचे प्रतिसाद
हा लेख आणि त्यावरचे प्रतिसाद ह्यांमुळे खर नविन खूपच माहिती समजली. सुधीर काळे, बाजो, अर्पणा मनापासून आभारी आहे.
खरे तर हा लेख लिहिण्याचा
खरे तर हा लेख लिहिण्याचा उद्देश वेगळाच होता. केवळ आपण बहुसंख्य हिंदू राष्ट्र आहोत म्हणून आणि (हिंदूंना हाकलून दिल्यानंतर) आता काश्मिरात फक्त मुस्लिम उरले आहेत म्हणून आपण तिथल्या लोकांच्या उठावांचा पोलीस/सेना वापरून बंदोबस्त करतो म्हणून आपल्या नावाने शंख करणारे मुस्लिम राज्यकर्ते आपल्याच मुस्लिम प्रजेवर किती 'प्रेमा'ने राज्य करत आहेत हे मला मांडायचे होते. तोच प्रकार सार्वमताबद्दल (plebiscite). आपण काश्मिरात सार्वमत घेतले नाहीं म्हणून पांचजन्य वाजविणारे आपल्या तथाकथित 'आजाद काश्मीर'मध्ये कुठे सार्वमत घेत आहेत?
'चॅदम हाऊस'तर्फे (Chatham House) प्रकाशित झालेला एक अहवाल (Kashmir: Paths to Peace) माझ्या वाचनात आला. त्यावर मी इंग्लिशमध्ये बरेच लिहिलेही आहे (ते इथे वाचता येईल. जरूर वाचा असाच प्रेमळ आग्रह मी करेन! http://www.2point6billion.com/news/2010/05/28/chatham-house-pakistan-opt...) ते वाचल्यास लक्षात येईल कीं सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूच्या जनतेला सध्याचे राज्यकर्ते नको आहेत. दोघांना हवी आहे 'आजादी'. तिथे मी जे लिहिले आहे तेच इथे मांडतो. काश्मीरला आजादी द्यायची असेल तर मग काश्मीर ते कन्याकुमारी व बलुचिस्तान ते आसाम या सर्वच राज्याना असा पर्याय द्यायला नको कां? मग त्या Pandora's Box मधून जे बाहेर पडेल ते स्वीकारायला पाकिस्तान तयार आहे कां? आपणही तयार आहोत कां?
Kashmir: Paths to Peace कुणाला वाचायचा असेल तर मला sbkay@hotmail.com वर आपला ई-मेल कळवा. मी पाठवून देईन)
मला पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या निर्लज्जपणाचे खरेच कौतुक वाटते. सर्रास खोटे बोलणे आणि अपप्रचार करणे यात ते निर्ढावलेले आहेत. भारत सरकारने त्यांच्याकडून प्रशिक्षण घ्यायला हवे!
जरासे विषयांतर झाले त्याबद्दल क्षमस्व. हा लेख बलुची जनतेवर होणार्या अत्याचारांबद्दलच आहे हे लक्षात असू दे!
येस , काळेजी आपण म्हणता ते
येस , काळेजी आपण म्हणता ते बरोबर आहे. गिलगिट बाल्टिस्तान आता भारतात येणे मला तरी शक्य वाटत नाही. इव्हन आझाद काश्मीर व गिलगिट बाल्टीस्तानात सार्वमत घेतले तरी ते भारताच्या किंवा पाकिस्तानच्या बाजूने लागण्याची शक्यता नाही. ह्या मंडळीनी जगच पाहिलेले नाही तर आपण किती व्हल्नेरेबल आहोत हे त्याना कुठे माहीत आहोत. त्यामुळे ते आम्हाला स्वतंत्र देश म्हणूनच रहायचे आहे असाच कौल देणार ! (हरिसिन्गाने तरी काय केले होते). विहीर हेच जग आहे असे मानणार्या कूपातल्या मंडूकाप्रमाणे ते विचार करणार.
विषय बलुच्यांच्या मानवी हकांचाच चालू आहे पण मुळात बलुच्यांचे का प्रश्न आहेत हेच (माझ्यासकट)बर्याच जणांनी अभ्यासलेले नव्हते त्यामुळे अर्पणा मदतीला धावल्या व विषय वेगळ्या दिशेला गेला पण ते आवश्यकच होते.
पण मरेनात का ते बलोची. नाहीतरी पाकिस्तानी म्हणून ते आपले शत्रु आहेतच असे म्हणून हा विषय सोडून देता येणार नाही हेही खरेच.
(रच्याकने, बलुचिस्तान आसिन्धु सिंधु मध्ये येत नाही असे दिसते . मग त्याला अखन्ड भारतात स्थान द्यायचे की नाही? :))
>>> >>खरे खोटे देव जाणे, पण
>>> >>खरे खोटे देव जाणे, पण भारत बलुचींना 'भडकवतो' असा आपल्यावर नेहमीच आरोप होत असतो. त्याबद्दलही >>माहिती मिळवीत आहे.
शत्रूपक्षातल्या असंतुष्टांना भडकवणे हा राजकारणाचा भागच आहे. उलट हे होत नसेल तरच आश्चर्य.
भारत बलुची व पख्तून फुटिरांना नक्कीच छुपी मदत करत असणार. 'जिये सिंध्'च्या कार्यकर्त्यांना देखील भारताची आर्थिक मदत असणार. अफगाणिस्तानातल्या पंजशीर खोर्यातल्या नॉर्दर्न अलायन्सच्या अहमदशहा मसूद या धडाडीच्या ताजिक नेत्याला व त्याच्या टोळीला २००१ पर्यंत भारत शस्त्रास्त्रे व इतर सर्व तर्हेची मदत देत होता, कारण मसूदचे व तालिबानचे हाडवैर होते. मसूदच्या ताब्यातील अफगाणिस्तानचा अंदाजे १० टक्के प्रदेश कधीही तालिबानला मिळविता आला नाही. उरलेला ९० टक्के अफगाणिस्तान २००१ पर्यंत तालिबानच्या ताब्यात आला होता. हा अहमदशहा मसूद रशियन आक्रमणाच्या वेळी (१९७९-१९८८ या काळात) लादेनचा जवळचा मित्र होता व दोघे एकत्र रशियाशी लढले होते. १९९६ नंतर तालिबान व अलकैदा एकत्र आल्याने लादेनला मसूदशी शत्रुत्व घ्यावे लागले. २००१ मध्ये ९/११ च्या केवळ २ दिवस आधी एका पत्रकाराच्या वेषात आलेल्या एका तालिबानी आत्मघातकी हल्लेखोराने स्वतःबरोबर मसूदला उडवून दिले होते.
बाळासाहेब (जोशी), काश्मीरचा
बाळासाहेब (जोशी),
काश्मीरचा विषय निघाला कीं सगळ्या भारतीयांच्या तोफा तिकडेच वळतात म्हणून मी "हा लेख बलुची जनतेवर होणार्या अत्याचारांबद्दलच आहे हे लक्षात असू दे!" असे लिहिले होते.
पण बलुची लोकांचे आणि बलुचिस्तानबद्दलचे लिखाण भरपूर येऊ दे, सगळे पापुद्रे उलगडू देत. फक्त काश्मीरबरोबर हा विषय वाहून जाऊ नये एवढेच माझ्या मनात होते!
सुदैवाने अर्पणा आलयामुळे आणि
सुदैवाने अर्पणा आलयामुळे आणि इतराना काश्मीर सोडून इतरत्र इन्टरेस्ट नसल्याने ते न आल्या मुळे ; बीबी 'वाचला' आहे![Happy](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/happy.gif)
वरच्या नकाशात तीन्ही
वरच्या नकाशात तीन्ही देशांच्या सरहद्दी स्पष्ट दिसत आहेत पण ग्वादार बंदर दाखविलेले नाहीं म्हणून हा अतिरिक्त नकाशा पोस्ट करत आहे.
अफगाणिस्तान आणि इराणशी
अफगाणिस्तान आणि इराणशी भारताचे सोहार्द्याचे संबंध आहेत. बलुचिस्तानची निर्मिती या दोन्ही देशांना डोकेदुखी ठरणार असल्याने भारताचा बलुचिस्तानला सध्यातरी पाठिंबा नाही. बलुची लोकांची एकपण संस्था भारतात नाही जशी तिबेटच्या लोकांची आहे. बलुची लोकांच्या संस्था अमेरिकेत आहेत.
चीनने पाकिस्तानला ग्वादर बंदर बांधून दिले आहे आणि त्याबदल्यात चीन पाकिस्तानमधून आपल्या प्रांतापर्यंत तेलवाहिनी बांधणार आहे. इथे अमेरिकेचे आणि भारताचे हितसंबंध जुळतात कारण अरब समुद्रातला चीनचा नाविक तळ भविष्यात भारताच्या आणि अमेरिकेच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम करू शकतो. तसेच इराणमधून पाकिस्तान आणि भारताला जोडणारी तेलवाहिनी बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. इराणशी वैर असल्याने अमेरिकेला त्यालादेखील खोडा घालायचा आहे. तसेच अमेरिकेला स्वतःची मध्य आशियातून अफगाणिस्तान आणि बलुचीस्तानातून तेलवाहिनी बांधायची आहे.
जर का आता पाकिस्तानात अराजकता माजली तर हे सर्व प्रकल्प बंद पडतील. त्यासाठी आता बलुची लोकांचा मानवी हक्काचा प्रश्न आणि त्यांच्या स्वातंत्राच्या मागणीला अमेरिकेकडून खतपाणी मिळतंय. तसेच अमेरिकेचे drone विमानांचे हल्ले पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात निरपराध जनतेला collataral damage च्या नावाखाली मारतायत त्यामुळे लोकात पाकिस्तान सरकारविरुद्ध असंतोष वाढतोय.
हा अमेरिकेचा प्लान ध्यानात घेऊन चीनने विकासाच्या बुरख्याखाली पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे जसा रशियाने दुसर्या महायुद्धात पोलंडचा कब्जा केला होता. आता पाकिस्तान हा अमेरिका आणि चीन या महासत्ताच्या कात्रीत सापडलेला देश आहे. ज्याप्रमाणे जर्मनी, कोरिया, काश्मीर यांची फाळणी झाली त्याचप्रमाणे आता पाकिस्तानचा नंबर आला आहे.
काश्मीरमध्ये सुदैवाने तेलसाठे नाहीत, नाहीतर काश्मीर मधल्या लोकांचा मानवी हक्कांची सुद्धा चर्चा झाली असती.:स्मित:
आं? हे आणखी काही वेगळेच...
आं? हे आणखी काही वेगळेच... आताशा रंग भरू लागला आहे बीबीत![Happy](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/happy.gif)
पाकिस्तानात अस्थिरता असणे
पाकिस्तानात अस्थिरता असणे किंवा पाकिस्तान दुबळा होणे हे भारताला तोट्याचे ठरेल असे इथे काही जणांचे मत आहे. त्यामागचे कारण समजले नाही. याउलट पाकिस्तानचे तुकडे होऊन २-३ अजून नवीन देश निर्माण झाले (बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनिस्तान वगैरे) तर आताचा पाकिस्तान अत्यंत दुबळा होईल व नवीन तुकडे आपापसात भांडत राहतील. असे होणे भारताच्या फायद्याचे ठरेल असे वाटते.
मास्तुरे तुम्ही जे नेहमी
मास्तुरे तुम्ही जे नेहमी विचार मांडता ते जे स्कूल आहे त्यांचे हे आवडते स्वप्नरंजन आहे.सध्या पाकिस्तानात जे सरकार आहे ते किमान लोकशाहीचा तोंडदेखला डोलारा बाळगून तरी आहे. तसे आंतराष्ट्रीय प्रोटोकॉलही ते पाळतात. भारताप्रमाणे पाकिस्तानत लोकशाही यावी अशी आस तिथल्या सामान्य लोकांत आहे.विचारवन्तात आहे. फक्त लष्करी अधिकार्यांत आणि त्यांच्या कलाने चालणार्या काही पुढार्यात नाही. उपखन्डातील सगळे आक्रमक खैबर खिंडीतूनच आले होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. १९८० च्या दरम्यान रशिया जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसून बसला होता तेव्हा काहीतरी निमित्त काढून तो प्रथम पाकिस्तानात व नन्तर भारतात घुसण्याची भीती काही निरीक्षकाना वाटत होती. तेव्हा तर भारत आणि पाकिस्तानने एक संयुक्त फेडरेशन स्थापन करावे असा विचार दोन्ही देशातील विचारवन्तानी मांडण्यापर्यन्त मजल गेली होती. म्हणजे परिस्थिती किती टोकाला केली होती. ग्लासनोस्त आणि पेरिस्त्रोइका आल्यावर रशियाचेच तुकडे झाले व ते संकट टळले ... त्यामुळे आजचे पाकिस्तानचे संकट हे उद्या भारताचे संकट असेल हे भौगोलिक सत्य नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे.
नाही म्हटले तरी आजचे पाक सरकार हे आंतरराष्ट्रीय करार मदार/ प्रोटोकॉल्स याना जबाबदार आहे. म्हणून अण्वस्त्रे असूनही पाक ती आपल्या विरुद्ध वापरू शकत नाही. पण उद्या पाकमधले हे मरतुकडे सरकार जाऊन तालिबान्यासारख्या माथेफिरू अतिरेक्यांची सरकारे जर पाकिस्तानात आली तर पाकिस्तान अफगाणिस्तानसारखा बेचिराख तर होईलच पण पाकिस्तानी अन्वस्त्रे त्यांच्या हाती पडणार आहे त्याचे काय? दहशतवाद्यांच्या हिट लिस्टवर असलेल्या मशिद पाडणार्या काफिरांवर म्हणजे भारतावर हे अतिरेकी बेछूटपणे अण्वस्त्रे वापरण्याची शक्यता नाही काय?
तालिबानीनी कराचीच्या पाकिस्तान नेव्हल सर्व्हिसच्या पी एन एस मेहरान या तळावर हल्ला करून त्याची चुणूक दाखवलीच आहे...
भारत पाक अनेक वेळा झालेल्या तणावाच्या प्रसंगी बरेचसे ताळ्यावर राहून एका मर्यादेत रिअॅक्ट झालेले आहेत पण पाकिस्तानातली अण्वस्त्रे धर्मवेड वगळता कोणताही विधिनिषेध न बाळगणार्या 'चुकीच्या हातात' जाण्याच्या शक्यतेने भले भले टरकलेले आहेत . आपण तर त्यांचे पहिले 'गिर्हाईक ' असणार आहोत.
भारत्-पाकिस्तान युद्ध ऑक्टोबर
भारत्-पाकिस्तान युद्ध ऑक्टोबर १९४७ - जीनांचं सिव्हिलियन सरकार
भारत्-पाकिस्तान युध्द एप्रिल १९४८ - जीनांचं सिव्हिलियन सरकार
पाकिस्तानतली पहिली निवडणूक - श्रेय जनरल याह्या खान, निवड्णूकीत पूर्व्-बंगाल ला मताधिक्य, अनअॅक्सेप्टेड बाय भुट्टो ( सिव्हिलियन राजकारणी ).
इंडस वॉटर ट्रिटी , जी अजूनपर्यंत चालू आहे- १९६० च्या दशकात श्रेय अयुब खान ( आर्मी रूल )
१९८९ नंतर कश्मिर दहशदवाद - सिव्हिलियन सरकार
कारगिल युद्ध - नवाझ शरिफ, सिव्हिलियन सरकार
१९६५ युद्ध - अयुब खान ( आर्मी रूल )
पंजाब दहशदवाद-झिया ( आर्मी रूल)
उल्फा सपोर्ट्-आय एस आय ( आर्मी)
इतिहास बघता पाकिस्तानमधली तथाकथित लोकशाही सरकारं काही भारताच्या दृष्टीनं काही विशेष चांगली म्हणता येत नाहीत. मित्रराष्ट्र बळकट असल्यास उत्तम पण शत्रु राष्ट्र स्टेबल आणि स्ट्राँग असल्याचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त.
तरीही बांग्लादेशनिर्मितीला पाठिंबा आणि पाकिस्तानच्या इतर भागातल्या असंतोषाला पाठिंबा देणं यांत खूप फरक आहे. या दोन भागांतल्या मूळ संस्कृतीत खूप फरक आहे. बलुचिस्तान, पख्तुनवाला इ. भागांत टोळ्यांशी असलेली लॉयल्टी आहे...सरकार किंवा विचारधारेशी नाही. अगदी अफगाणिस्तानात सुद्धा असच आहे.त्यामुळे शाही जिगरा ( टोळ्यांच्या सरदारांचा पाठिंबा विकत घेणे )असले प्रकार पाकिस्तान सरकारसुद्धा करतं. या टोळ्यांना मदत करता करता अजून एखादा लादेन तयार होणं जगाला परवडणार नाही. वेगळी राष्ट्रं तयार होण्यापेक्षा आतल्याआत वचक राहिल इतका पाठिंबा ठिक आहे.
बा.जो., १. >> मास्तुरे तुम्ही
बा.जो.,
१.
>> मास्तुरे तुम्ही जे नेहमी विचार मांडता ते जे स्कूल आहे त्यांचे हे आवडते स्वप्नरंजन आहे.
हे स्वप्नरंजन नसून वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तान एकसंध राष्ट्र कधीच नव्हता. पाकी सैन्यात सदैव पंजाबी अधिकार्यांचेच वर्चस्व का असते? याचा अर्थ उघड आहे. जरा जरी इतर लोकांना (सिंधी, बलुची, पठाण) संधी दिली तर ते वेगळी चूल मांडतील.
२.
>> सध्या पाकिस्तानात जे सरकार आहे ते किमान लोकशाहीचा तोंडदेखला डोलारा बाळगून तरी आहे. तसे
>> आंतराष्ट्रीय प्रोटोकॉलही ते पाळतात.
असली लोकशाही भारताच्या काय डोंबलाच्या कामाची? सदैव शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करायला मागेपुढे न पाहणारे म्हणे आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल पाळतात. आणि शत्रूने कुठलातरी प्रोटोकॉल पाळल्याने भारताचा काय घंटा फायदा होतो?
३.
>> भारताप्रमाणे पाकिस्तानत लोकशाही यावी अशी आस तिथल्या सामान्य लोकांत आहे.विचारवन्तात आहे.
पाकिस्तानातल्या सामान्य लोकांना काळं कुत्रं तरी विचारतं का? नाहीना? मग भारतीयांनी का म्हणून त्यांच्या नावाने स्वत:चे ऊर बडवावे?
४.
>> उपखन्डातील सगळे आक्रमक खैबर खिंडीतूनच आले होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
१९६५ चे युद्ध पंजाबातही झाले होते. पानिपतानंतर गेल्या २५० वर्षांत खैबरमधून आक्रमण झालेले नाही. मात्र खैबरचा मुद्दा पटला. त्यासाठी भक्कम राजनैतिक उपाय योजला पाहिजे.
५.
>> १९८० च्या दरम्यान रशिया जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसून बसला होता तेव्हा काहीतरी निमित्त काढून तो
>> प्रथम पाकिस्तानात व नन्तर भारतात घुसण्याची भीती काही निरीक्षकाना वाटत होती. तेव्हा तर भारत
>> आणि पाकिस्तानने एक संयुक्त फेडरेशन स्थापन करावे असा विचार दोन्ही देशातील विचारवन्तानी
>> मांडण्यापर्यन्त मजल गेली होती.
रशियाकडे पाकमध्ये घुसायची ताकद होती का? भारताची गोष्टच सोडा! भले ग्लासनोस्त आणि पेरेस्त्रोईकामुळे रशियन निघाले असतील, पण त्यांचा वारसदार नजीबुल्ला हरला तो सीआयएच्या कृपेने. मुजाहिदीन लोकांच्या हातात स्टिंगर रॉकेटस आल्याने काबूल पडलं.
६.
>> त्यामुळे आजचे पाकिस्तानचे संकट हे उद्या भारताचे संकट असेल हे भौगोलिक सत्य नेहमी लक्षात ठेवले
>> पाहिजे.
म्हणूनच पाकचे तुकडेतुकडे करणं आपल्या हिताचं आहे. जेणेकरून प्रत्येक तुकडा भारतावर अवलंबून राहील.
७.
>> नाही म्हटले तरी आजचे पाक सरकार हे आंतरराष्ट्रीय करार मदार/ प्रोटोकॉल्स याना जबाबदार आहे. म्हणून
>> अण्वस्त्रे असूनही पाक ती आपल्या विरुद्ध वापरू शकत नाही.
हे कोणी सांगितलं तुम्हाला? याला म्हणतात स्वप्नरंजन! पाक अण्वस्त्रे वापरत नाही कारण भारताने आण्विक प्रत्युत्तर दिल्यास पाक पूर्णपणे जळून खाक होईल. तसंही पाक अण्वस्त्र वापरणार असेल तर अमेरिकेला अगोदर कळेलच म्हणा!
त्यामुळे चिंता नसावी!!
८.
>> दहशतवाद्यांच्या हिट लिस्टवर असलेल्या मशिद पाडणार्या काफिरांवर म्हणजे भारतावर हे अतिरेकी
>> बेछूटपणे अण्वस्त्रे वापरण्याची शक्यता नाही काय?
अशी शक्यता शून्य आहे. याचे कल्पनातीत गंभीर परिणाम पाकला भोगावे लागतील. आणि अमेरिकेस भयाण डोकेदुखी होईल ती वेगळीच! भारतपाक युद्ध एकवेळ भारतास परवडेल, पण अमेरिकेस अजिब्बात परवडणारे नाही.
९.
>> तालिबानीनी कराचीच्या पाकिस्तान नेव्हल सर्व्हिसच्या पी एन एस मेहरान या तळावर हल्ला करून त्याची
>> चुणूक दाखवलीच आहे...
भले शाब्बास! अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होवो. पाकी सैन्याला नामोहरम करण्यासाठी भारताने बिनदिक्कीतपणे तालिबानचा वापर करायला हरकत नसावी. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र!
१०.
>> पाकिस्तानातली अण्वस्त्रे धर्मवेड वगळता कोणताही विधिनिषेध न बाळगणार्या 'चुकीच्या हातात' जाण्याच्या
>> शक्यतेने भले भले टरकलेले आहेत . आपण तर त्यांचे पहिले 'गिर्हाईक ' असणार आहोत.
तेही आपले पहिले 'गिर्हाईक' असणार आहेत. आणि भलेभले टरकलेत ते भारताच्या संभाव्य हानीमुळे नसून पाकच्या सर्वनाशामुळे!
असो.
तुमच्या विचारसरणीची दुसरी बाजू दाखवून द्यायचा एक प्रयत्न मी केला. कितपत पचनी पडतो ते पहा आपण.
आ.न.,
-गा.पै.
अर्पणा, तू जे लिहिले आहेस
अर्पणा,
तू जे लिहिले आहेस त्याच्या तर्कसंगतीमागे दुसरी एक तर्कसंगती लपलेली आहे. क्रमाने लिहितो..... पहा पटते कां!
भारत्-पाकिस्तान युद्ध ऑक्टोबर १९४७ - जीनांचं सिव्हिलियन सरकार
भारत्-पाकिस्तान युध्द एप्रिल १९४८ - जीनांचं सिव्हिलियन सरकार
(या युद्धात दोन्ही सैन्यांचे सरसेनानी ब्रिटिश होते असे वाचल्याचे आठवते. पण ते युद्ध काश्मीर हातचे जाते कीं काय या भीतीने घडलेली knee-jerk reaction असावी!)
पाकिस्तानतली पहिली निवडणूक - श्रेय जनरल याह्या खान, निवड्णूकीत पूर्व्-बंगाल ला मताधिक्य, अनअॅक्सेप्टेड बाय भुट्टो ( सिव्हिलियन राजकारणी सहमत
इंडस वॉटर ट्रिटी , जी अजूनपर्यंत चालू आहे- १९६० च्या दशकात श्रेय अयुब खान ( आर्मी रूल)-अयूब खान यांना कांहींसे benevolent dictator म्हणता येईल.
१९८९ नंतर कश्मिर दहशदवाद - सिव्हिलियन सरकार (इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कीं १९८९साली रशियाने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर मुजाहिदीन सैन्याची परिस्थिती कांहींशी "रिकामा न्हाव्या"सारखी झाली होती! या रिकाम्या न्हाव्यांना कामाला कुणी लावले? तर पाकिस्तानी कोल्हा मुशर्रफ!! याच कोल्ह्याला आपण आग्र्याला बोलवून नसलेली 'राजकीय इज्जत' दिली! शिवाय बेनझीरबाईंच्या पहिल्या कारकीर्दीत ती कठपुतळीच होती. मी भाषांतर केलेल्या "न्यूक्लियर डिसेप्शन"च्या ११-१२ व्या प्रकरणात ही सर्व माहिती खालील दुव्यांवर वाचता येईलः
Links of my serial of my translation work on "Nuclear Deception" published weekly by e-Sakal recently.
http://72.78.249.124/esakal/20101030/4791222540571420540.htm (All chapters except Chapter 20)
http://72.78.249.124/esakal/20101023/4686616318442936943.htm (Chapter 20)
थोडक्यात या युद्धात मुलकी सरकार फक्त 'कुंकवाचा धनी' होते!)
कारगिल युद्ध - नवाझ शरिफ, सिव्हिलियन सरकार (हे युद्ध तर मुलकी सरकारची परवानगी न घेता मुशर्रफने केलेले एक दुस्साहसच होते. "न्यूक्लियर डिसेप्शन"मध्ये सविस्तर माहिती आहे.)
१९६५ युद्ध - अयुब खान ( आर्मी रूल )-अयूब खान यांना कांहींसे benevolent dictator म्हणता येईल.
पंजाब दहशदवाद-झिया ( आर्मी रूल)- झियासाहेबांनीच स्वतःची खुर्ची सलामत ठेवण्यासाठी धर्मवेड्या मुल्ला-मौलवींना महत्व देऊन डोक्यावर बसविले. आजच्या पाकिस्तानच्या राजकारणातील धर्मवेड्या नेत्यांची पिसाटासारखी झालेली प्रगती ही झियासाहेबांची 'देन' आहे! व हा भस्मासुर आता निर्मात्यावरच उलटला आहे. 'मोहिनी'चे काम कोण करेल?)
उल्फा सपोर्ट्-आय एस आय ( आर्मी)-लष्कराचा स्पष्ट हात आहे!
इतिहास बघता पाकिस्तानमधली तथाकथित लोकशाही सरकारं काही भारताच्या दृष्टीनं काही विशेष चांगली म्हणता येत नाहीत. मित्रराष्ट्र बळकट असल्यास उत्तम पण शत्रु राष्ट्र स्टेबल आणि स्ट्राँग असल्याचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त. (पाकिस्तानमध्ये मुलकी सरकारे नेहमीच- आजही - 'लिंबलोणची'च आहेत. अपवाद? नवाज शरीफ यांची दुसरी कारकीर्द. पण शरीफसाहेब सत्तेवर आले ते लष्कराच्या कृपेने. IJI हा त्यांचा पक्ष लष्कराने, महा चोर, लांडगा शोभेल अशा हमीद गुलने, बेनझीरबाईंना 'चारी मुंड्या चीत' करण्यासाठी उभा केला होता. शरीफ यांनी त्याकाळी शारि'या कायदाही आणण्याचा प्रयत्न केला होता व स्वतःला 'Emir' ही पदवीसुद्धा दिली होती. आता एवढ्यातच शरीफसाहेब रंग बदलून 'Born-again-regular-Muslim' झाले आहेत! थोडक्यात? कारगिलचे दुस्साहस केवळ मुशर्रफ नावाच्या लबाड कोल्ह्याचे/ रंग बदलणार्या सरड्याचे होते. नवाज यांच्या नावाचे कुंकूसुद्धा त्यात सेनेने लावून घेतले नव्हते. In the line of fire या pure-fiction-no-facts पुस्तकातही या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर केली आहे)
तरीही बांग्लादेशनिर्मितीला पाठिंबा आणि पाकिस्तानच्या इतर भागातल्या असंतोषाला पाठिंबा देणं यांत खूप फरक आहे. या दोन भागांतल्या मूळ संस्कृतीत खूप फरक आहे. बलुचिस्तान, पख्तुनवाला इ. भागांत टोळ्यांशी असलेली लॉयल्टी आहे. (कांहीं प्रमाणात बंगालीसुद्धा असेच more loyal to 'Bengali' cause than 'national' cause नाहींत कां? ). सरकार किंवा विचारधारेशी नाही. अगदी अफगाणिस्तानात सुद्धा असच आहे.त्यामुळे शाही जिगरा जिर्गा? ( टोळ्यांच्या सरदारांचा पाठिंबा विकत घेणे )असले प्रकार पाकिस्तान सरकारसुद्धा करतं. या टोळ्यांना मदत करता करता अजून एखादा लादेन तयार होणं जगाला परवडणार नाही. वेगळी राष्ट्रं तयार होण्यापेक्षा आतल्याआत वचक राहिल इतका पाठिंबा ठिक आहे.
म्हणूनच पाकचे तुकडेतुकडे करणं
म्हणूनच पाकचे तुकडेतुकडे करणं आपल्या हिताचं आहे. जेणेकरून प्रत्येक तुकडा भारतावर अवलंबून राहील
गापै. हे तुकदे भारतावर अवलम्बून राहण्याऐवजी मूलतत्ववाद्यांच्या हाती गेलेले असतील ना. अफगानसारखे. तालिबान लषकर सारख्या संघटनांची बाहुले असतील ही सरकारे...
याचे कल्पनातीत गंभीर परिणाम पाकला भोगावे लागतील. आणि अमेरिकेस भयाण डोकेदुखी होईल ती वेगळीच! भारतपाक युद्ध एकवेळ भारतास परवडेल
गापै. तुम्ही तालिबान/लषरे तोईबा/अल कायदा व्याप्त पाकचा विचार करा ना. त्याना काय करायचे आहे परिणामांचे? परिणामांचा विचार विचारी लोक करतात. ज्याना सस्टेन व्हायचे आहे ते करतात. जिहाद्यांना कसला आला आहे विचार आणि परिनाम. आदरणीय कसाबने सुरुवातीच्या जबाबात(ज्याचा व्हिडिओ आपण चॅनेलवर पाहिला आहे)म्हटलेच होते . हमे बताया गया था की , मारते रहो बस मारते रहो.." तेव्हा कुठे परिणामाचा विचार होता.? त्यामुळे 'तिकडची माणसे' शुद्धीवर राहून कृती करतीलच असे नाही . किम्बहुना नाहीच. तिथल्या सामान्य जनतेला तेव्हाही कोणी विचारात घेणार नाही.राज्यकर्ते आणि सामान्य जनता यांच्या विचार आणि कृतीची दरी तिथेही असते आणि इथेही असतेच (अण्णा हजारेंना सरकारविरुद्ध मिळालेला पाठिम्बा हेच सांगतो.)
भारताने बिनदिक्कीतपणे तालिबानचा वापर करायला हरकत नसावी. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र!
अशा पद्धतीने मोठे केलेले भस्मासूर मालकावरच उलटलेले कितीतरी दाखले इतिहासात आहेत. भिन्द्रानवाले पासून तर खुद्द लादेन पर्यन्त. त्यामुळे हे फारच धोकादायक आहे. इतिहासातून काही गोष्ती शिकल्या पाहिजेत..
अर्थात अर्पना यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपले हितसंबंध असलेने इराणला पाठिम्बा म्हणून बलुचिस्तानला पाठिम्बा न देण्याचेच आपले धोरण राहील असे दिसते.शिवाय बलुच्यांच्या स्वायत्ततेनन्तर पाकिस्तानचे आस्तित्व ही त्यांची दोन नम्बरची पसन्ती पहिल्यापासून आहेच
त्यामुळे पाकिस्तान नष्ट व्हावे असे त्यानाही वाटत नसावे. फक्त आमचा बलुचिस्तान आम्हाला द्या एवढेच ! :).
बाळासाहेब, इतके लांब कशाला
बाळासाहेब, इतके लांब कशाला जाताय्? आताच TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan) या संस्थेचे अतिरेकी ज्यांना पाकिस्तानी लष्कर/ISI यांनीच स्थापलं, खाऊ-पिऊ घातलं, लाड केले, मोठ केलं तेच आता पाकिस्तानवर उलटले आहेत. भारताने अपरोक्ष (proxy) मदत करायला हरकत नाहीं पण सारे दूरूनच!
दुसर्या महायुद्धानंतर कोरिया,
दुसर्या महायुद्धानंतर कोरिया, व्हिएतनाम, जर्मनी यांची रशिया व अमेरिकेच्या दबावामुळे फाळणी झाली. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चीनला पाकिस्तानचे अस्तित्व अमेरिकेशी संबंध बिघढू न देता भारताविरुद्ध वापर करण्यासाठी टिकवून ठेवायचे आहे. पण बलुचीस्तांची निर्मिती इराणमध्ये अनागोंदी माजवण्यासाठी अमेरिकेला उपयोगी ठरणार आहे. सध्या अमेरिकेच्या सैन्यांनी नाताळची सुट्टी घेतली आहे. झरदारीनी पाकिस्तान सोडण्याचा अर्थ पाकिस्तानी आर्मी २०१२ पासून अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांना विरोध करणार हे निश्चित झालेले दिसते. तसेच अमेरिका पाकिस्तानचे अणुबॉम्ब ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. पण पाकिस्तानचे अणुबॉम्ब = पाकिस्तानचे अस्तित्व अशी परिस्थिती असल्याने पाकिस्तान अण्वस्त्रे लपवण्याचा जिवापाड प्रयत्न करत आहे. अतिरेक्याच्या हातात अणुबॉम्ब पडण्याच्या शक्यतेने अमेरिका स्वतःचा भूमिकेवर ठाम दिसते. जर पुढच्या २-३ वर्षात बलुचिस्तानच्या स्वात्रन्त्राची चळवळ सुरु झाली तर पाकिस्तानात आणखी अनागोंदी माजेल. त्याचा फायदा घेऊन जागतिक शांततेकरता अमेरिका अण्वस्त्रे ताब्यात घायची संधी साधेल. पण यामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तानात युद्ध होणार. अर्थात त्यामध्ये अमेरिका बलुची बंडखोरांची मदत घेईल व त्याबदल्यात बलुचिस्तान हे मांडलिक राष्ट्र निर्माण करेल. बाकी उरलेला पाकिस्तान भविष्यात चीनचे इस्रायेल म्हणून सार्वभौम राहील.
गा.पै., उत्तम उत्तर. अर्पणा
गा.पै.,
उत्तम उत्तर.
अर्पणा यांच्या प्रतिसादातील खालील वाक्ये पटली.
"इतिहास बघता पाकिस्तानमधली तथाकथित लोकशाही सरकारं काही भारताच्या दृष्टीनं काही विशेष चांगली म्हणता येत नाहीत. मित्रराष्ट्र बळकट असल्यास उत्तम पण शत्रु राष्ट्र स्टेबल आणि स्ट्राँग असल्याचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त."
पाकिस्तानमध्ये जेव्हाजेव्हा लोकशाही मार्गाने सरकार आले तेव्हाच जिहाद व काश्मिरमधल्या फुटीर कारवाया जास्त वाढीस लागल्या असे दिसून येते. सीमेवरील शत्रूला जितके दुर्बल करता येईल तितके चांगले.
>>> पाकिस्तानातली अण्वस्त्रे धर्मवेड वगळता कोणताही विधिनिषेध न बाळगणार्या 'चुकीच्या हातात' जाण्याच्या शक्यतेने भले भले टरकलेले आहेत . आपण तर त्यांचे पहिले 'गिर्हाईक ' असणार आहोत.
बाळासाहेब,
मग सध्याच्या काळात पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे ही "चुकीच्या हातात" नाहियेत का? का ती "योग्य हातात" आहेत? या अण्वस्त्रांना पाय फुटून ती उत्तर कोरियाच्या हातात कोणाच्या हातातून गेली? उ. कोरियामध्ये अण्वस्त्रे जाताना ती काही बलुची/पख्तुनी/सिंधी मोहाजिर यांच्या हातातून तर गेली नाहीत ना? आता व गेली १५-२० वर्षे लोकशाहीचा देखावा करून जे सत्तेवर आहेत (नवाज शरीफ, पीपीपी इ.) त्यांच्या काळातच अण्वस्त्रे पाकिस्तानच्या बाहेर गुपचुप गेली होती. त्यामुळे धर्मवेडे सत्तेवर आले तर अण्वस्त्रे चुकीच्या हातात जातील हे गृहीतकच चुकीचे आहे. पाकिस्तानची अण्वस्त्रे निर्मितीपासून आजतगायत चुकीच्या हातातच आहेत. पाकिस्तानने प्रथम अणुहल्ला केला तर भारत प्रतिहल्ला करून पाकिस्तान बेचिराख करेल व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच दोषी समजला जाईल हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना चांगले माहित असल्याने पाकिस्तानातले सत्ताधारी भारतावर अण्वस्त्रेहल्ला करायला धजणार नाहीत. उद्या क्रांती होऊन बलुची टोळीवाले किंवा धर्मवेडे सत्तेवर आले तरी हीच परिस्थिती असेल.
>>> १९८० च्या दरम्यान रशिया जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसून बसला होता तेव्हा काहीतरी निमित्त काढून तो प्रथम पाकिस्तानात व नन्तर भारतात घुसण्याची भीती काही निरीक्षकाना वाटत होती. तेव्हा तर भारत आणि पाकिस्तानने एक संयुक्त फेडरेशन स्थापन करावे असा विचार दोन्ही देशातील विचारवन्तानी मांडण्यापर्यन्त मजल गेली होती. म्हणजे परिस्थिती किती टोकाला केली होती.
हे कोठे वाचल्याचे आठवत नाही. याविषयी एखादा संदर्भ आहे का?
'भारत व पाकिस्तान यांनी एक व्हावे. दोन्ही देशांची संस्कृती एकच आहे. भारत-पाकिस्तानमधल्या समस्या या दोन्ही बाजूंच्या राजकारण्यांनी निर्माण केल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचा त्यांना पाठिंबा नाही. जर दोन जर्मनी एक होऊ शकतात, तर भारत्-पाकिस्तान का एक होऊ शकत नाहीत.', हे व अशासारखे भाबडे विचार भारतातले काही तथाकथित (अ)विचारवंत नेहमीच मांडत असतात (उदा. कुलदीप नय्यर). त्यामुळे रशियाची काल्पनिक भीति दाखवून 'भारत आणि पाकिस्तानने एक संयुक्त फेडरेशन स्थापन करावे' असा विचार काही जणांनी मांडणे हे अशक्य नाही.
>>> १९८९ नंतर कश्मिर दहशदवाद - सिव्हिलियन सरकार (इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कीं १९८९साली रशियाने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर मुजाहिदीन सैन्याची परिस्थिती कांहींशी "रिकामा न्हाव्या"सारखी झाली होती! या रिकाम्या न्हाव्यांना कामाला कुणी लावले? तर पाकिस्तानी कोल्हा मुशर्रफ!! याच कोल्ह्याला आपण आग्र्याला बोलवून नसलेली 'राजकीय इज्जत' दिली! शिवाय बेनझीरबाईंच्या पहिल्या कारकीर्दीत ती कठपुतळीच होती.
काळेसाहेब,
एक दुरुस्ती. १९८९ नंतर अफगाणमध्ये लढणार्या मुजाहिदिंना प्रथम बेनझीर भुट्टोने (१९८८-१९९० व १९९२-१९९४)) व नंतर नवाझ शरीफने (१९९०-१९९२) काश्मिरमध्ये जिहाद करण्यासाठी कामाला लावले. त्याआधी त्याची पूर्वतयारी झिया उल हकने (१९७८-१९८८) सुरू केली होती. बेनझीर व नवाझ शरीफने झियाची पूर्वतयारी पूर्णत्वाला नेली. मुशर्रफ जेव्हा १९९९ मध्ये सत्तेवर आला तेव्हा हे रिकामे न्हावी आधीच कामात गढून गेले होते.
अतिशय उत्तम पोष्ट आणि उत्तम
अतिशय उत्तम पोष्ट आणि उत्तम प्रतिसाद...........अभिनंदन सुधीर साहेब
आत्ता पर्यंत वाचनात आलेली उत्तम आणि वाट न चुकलेली पोस्ट........... पहिल्या पासुन मी नुसतीच वाचतोय..कारण बलुचीस्तान यावर माझी माहीती अत्यल्प आहे.. अशा वेळी अक्कल न पाजळलेलीच चांगली![Happy](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/happy.gif)
चालु द्या.......... छान माहीती आहे
हे व अशासारखे भाबडे विचार
हे व अशासारखे भाबडे विचार भारतातले काही तथाकथित (अ)विचारवंत नेहमीच मांडत असतात (उदा. कुलदीप नय्यर)
>>
या पोस्टवरून तुम्हाला चर्चा करायची नसून नेहमीचेच प्रचारी तत्वज्ञान मांडायचे आहे हे या पोस्ट वरून दिसते आहे. त्यामुळे तुमच्या पोस्त वाचण्याचे कष्ट घेण्याचे यापुढे कारण नाही असे दिसते. लोकशाहीत माझे बरोबर आहे पण दुसर्याचे ही बरोबर असू शकते हे मुख्य तत्व असावे . पण शेवटी तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या 'वळणावर' गेलातच... नय्यर यांचे म्हनणे बरोबर नसेलही. पण ही काही पद्धत नव्हे. त्यासाठी इतर बीबी आहेतच...
मास्तुरेजी, चूक नाहीं आहे!
मास्तुरेजी,
चूक नाहीं आहे! आपण माझ्या अनुवादित "न्यूक्लियर डिसेप्शन"ची १०-१३ ही चार प्रकरणे वाचावीत असा मी आग्रह करेन. (www.mimarathi.net/node/3053 ते www.mimarathi.net/node/3056). मुशर्रफ हे त्यावेळी त्यामानाने कनिष्ठ अधिकारी होते. (Director General Operations) पण जनरल बेग, ले.ज. हमीद गुल या महा कपटी अधिकार्यांचा ते 'पुठ्ठा' होते व त्यांच्या प्रोत्साहनाने ते अनेक दुस्साहसे करत होते. बेनझीरबाईंना या सर्व लष्करशहांनी किती तुच्छपणे वागविले ते आपण वाचायलाच हवे. तरी कृपया ही प्रकरणे वाचावीत आणि मग आपण पुन्हा चर्चा करू.
बलुचिस्तानबद्दल माहिती गोळा
बलुचिस्तानबद्दल माहिती गोळा करताना खालील तीन नकाशे सापडले. त्यांत अफगाणिस्तानमधील बलोच बहुसंख्य असलेला भाग दाखविलेला नाहीं पण कलात हे बलुचिस्तानचा भाग होते हे मात्र स्पष्ट होते. अजून माहिती गोळा करतच आहे.
बा.जो. >> लोकशाहीत माझे बरोबर
बा.जो.
>> लोकशाहीत माझे बरोबर आहे पण दुसर्याचे ही बरोबर असू शकते हे मुख्य तत्व असावे .
किती ताणता हो तुम्ही. आणि लोकशाही कशाला फरपटत आणलीत मध्ये!![Proud](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/proud.gif)
कोणाचं बरोबर आणि चूक हा प्रश्न नाहीच्चे मुळी. जर दोन जर्मनी एकत्र होऊ शकतात तर भारत पाक एक का होत नाहीत, याचं कारण तुम्हाला माहीत असेलंच.
ही दोन दृष्टीकोनांमधली तफावत आहे. आपापले दृष्टीकोन बरोबर किंवा चुकीचे नसतात. ते व्यक्त करायचे असतात. फारतर एकमेकांना पटवून द्यायचे असतात.
आ.न.,
-गा.पै.
मास्तुरेंची टोपी गा पैंना
मास्तुरेंची टोपी गा पैंना फिट्ट कशी बसली ?![Uhoh](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/uhoh.gif)
अहो बा.जो., कशी म्हणून काय
अहो बा.जो., कशी म्हणून काय विचारता!
ग्रेट माईंड्स थिंक अलाईक! ![Biggrin](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/smiley/packs/hitguj/biggrin.gif)
हे मात्र खरं ...
हे मात्र खरं ...:)
>>> या पोस्टवरून तुम्हाला
>>> या पोस्टवरून तुम्हाला चर्चा करायची नसून नेहमीचेच प्रचारी तत्वज्ञान मांडायचे आहे हे या पोस्ट वरून दिसते आहे.
बाळू जोशी,
तुमचा असा प्रॉब्लेम आहे की आपल्या ठाम समजूतीच्याविरूद्ध लिहिलेलं तुम्हाला व तुमच्या स्कूलला अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक प्रतिसादातून प्रचारी तत्वज्ञानच दिसते. तुम्हाला कावीळ झाली आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
>>> त्यामुळे तुमच्या पोस्त वाचण्याचे कष्ट घेण्याचे यापुढे कारण नाही असे दिसते.
वाचू नका. अजिबात आग्रह नाही.
>>> लोकशाहीत माझे बरोबर आहे पण दुसर्याचे ही बरोबर असू शकते हे मुख्य तत्व असावे .
'लोकां सांगे . . . ' ! हा नियम आपण सर्वप्रथम स्वत:ला लागू करावा ही नम्र विनंती.
>>> पण शेवटी तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या 'वळणावर' गेलातच...
तुम्ही काय सरळ चालत आहात का? तुम्ही सुद्धा नेहमीप्रमाणे तुमच्या नेहमीच्या 'वळणावर' गेलातच की!
>>> नय्यर यांचे म्हनणे बरोबर नसेलही. पण ही काही पद्धत नव्हे. त्यासाठी इतर बीबी आहेतच...
मग कुठली पद्धत आहे?
रशिया भारतात घुसण्याची इथल्या विचारवंतांना भीति वाटत होती म्हणून भारत पाकिस्तानने एक व्हावे अशा अर्थाचे तुम्हीच लिहिले होते. म्हणून मी इथे लिहिले.
या वाक्यातल्या पहिल्या भागासंबंधी (रशिया भारतात घुसण्याची भीति) मी आजतगायत कुठेच वाचले नव्हते. त्यामुळे याबद्दल तुम्हाला मी संदर्भ देण्यास सांगितले होते. तो संदर्भ दिल्यास माझे अज्ञान दूर होईल.
दुसरा भाग (भारत पाकिस्तानने एक व्हावे) हा इथल्या कुलदीप नय्यरांसारख्या भाबड्या (अ)विचारवंतांचे खूप जुने स्वप्नरंजन आहे. १४ ऑगस्ट १९९७ रोजी मध्यरात्री १२ वाजता भारत व पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त हे नय्यर आपल्या इतर भाबड्या सहकार्यांना घेऊन पाकिस्तानच्या बॉर्डरपाशी गेले होते. तिथे मेणबत्त्या लावून शातंतेचा संदेश देणे, भारत पाकिस्तान मैत्रीच्या (?) घोषणा देणे व भारत पाकिस्तान हे एकच आहेत अशा स्वरूपाचा संदेश देणे हा त्यांचा उद्देश होता. त्यांचे परममित्र श्री. इंद्रकुमार गुजराल हे त्यावेळी पंतप्रधान असल्याने त्यांच्या या कृतीला सरकारी पाठबळ सुद्धा होते. पण त्यांच्या या बालिश कृतीला पाकिस्तानकडून अत्यंत नकारात्मक व कुचेष्टेचा प्रतिसाद मिळाला होता. जगातल्या कोणत्याही घटनेची भारत पाकिस्तान प्रश्नाशी सांगड घालून भारत पाकिस्तानने एक व्हावे असे भाबडे स्वप्न हे कायम बाळगून असतात. रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाचा सुद्धा याच प्रश्नाशी संबंध जोडून आपले जुने स्वप्न पुढे आणणे हे यांच्या बाबतीत अशक्य नाही. म्हणून मी हा संदर्भ दिला.
असो. बहुत काय लिहिणे.
>>> चूक नाहीं आहे! आपण माझ्या
>>> चूक नाहीं आहे! आपण माझ्या अनुवादित "न्यूक्लियर डिसेप्शन"ची १०-१३ ही चार प्रकरणे वाचावीत असा मी आग्रह करेन.
पूर्वी वाचले होते. पुन्हा एकदा वाचून बघतो.
Though not always successful,
Though not always successful, I try my best to follow a simple rule: attack the message, never attack the messenger!
अतिशय उत्तम पोष्ट आणि उत्तम
अतिशय उत्तम पोष्ट आणि उत्तम प्रतिसाद...........अभिनंदन सुधीर साहेब
आत्ता पर्यंत वाचनात आलेली उत्तम आणि वाट न चुकलेली पोस्ट........... पहिल्या पासुन मी नुसतीच वाचतोय..कारण बलुचीस्तान यावर माझी माहीती अत्यल्प आहे.. अशा वेळी अक्कल न पाजळलेलीच चांगली
चालु द्या.......... छान माहीती आहे>>>>>>>>>>>>>>>>>>
+१
Pages