अण्णा, कोंडी फोडा आता !

Submitted by असो on 22 August, 2011 - 22:05

आदरणिय अण्णा

हे अनावृत्त पत्र तुम्हाला लिहीत आहे. मायबोली हे संकेतस्थळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचत असावं असा विश्वास आहे. तुमचे लॅपटॉपधारी सैनिक कुठे काय छापून आलेय हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असावेत ही आशा आहे.

अण्णा, भ्रष्टाचार हवा कि नको असं एखाद्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर काय येईल ? कुणालाच नकोय तो. तुमचं अभिनंदन याचसाठी करायला हवं कि सरकारला आज तुम्ही लोकपाल बिल मांडायला प्रवृत्त केलंत. जनता तुमची याबद्दल कायमच ऋणी असेल. गेल्या ६४ वर्षात हे बिल मांडलं गेलं नाही असं म्हटलं जात असलं तरीही ही सकल्पना गेल्या ६४ वर्षातली नाहीच. १९१८ साली एखाद दुस-या देशात ते होतं पण त्याचं स्वरूप वेगळं होतं. १९६४ च्ञा दरम्यान काही युरोपीय देशात ही संकल्पना मांडली गेली आणि ७० ते ७४ च्या दरम्यान लोकपाल काही देशात अवतीर्ण झाले. अर्थात तरीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध जनमत असेल तरच लोकपाल प्रभावी आहे असा त्यांचा अनुभव सांगतो.

तुम्ही जे जनलोकपाल बिल जनतेसमोर ठेवलं आहे त्यामागचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. तुमच्या उद्देशाबद्दल कुणालाच शंका नाही. हे असं का व्हावं ? तर तुमची साधी राहणी, किमान गरजा आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही उपोषणाला बसताय त्याबद्दल कुणालाच विरोध नसावा. एप्रिल महिन्यात लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करण्याबाबत आंदोलन झालं. तर आता ते लागू करण्याबाबत आंदोलन चालू आहे.

पण अण्णा, यादरम्यान ते बिल काय आहे याबद्दल आम्हाला कुणीच विश्वासात घेतलेलं नाही. सिव्हिल सोसायटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतेय असं तुम्हीच ठरवून टाकलं. अण्णा नि:स्वार्थी आहेत तेव्हां ते चुकीचं काही करणार नाहीत असा विश्वास जनतेने टाकावा असं गृहीतक त्यामागे होतें का ? केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय).

त्याचवेळी सरकारी बिल म्हणजे प्रमोशन टू करप्शन असं सांगायला ते विसरत नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं. रामलीला मैदान म्हणजे दुकान नव्हे. लोकांना दोन्ही बिलं समजावून घेऊ द्यात, काल अतुल कुलकर्णीची मुलाखत पाहिली. त्याला विचारलं कि तू इतक्या दिवसांनी प्रतिक्रिया क देतोहेस ? तर त्याने सांगितलं कि मुळात हे लोकपाल, जनलोकपाल बिल काय आहे हेच मी समजून घेतोय. ते समजून घेतल्यानंतरच मला प्रतिक्रिया देता येईल. हा प्रश्न इतका ऐरणीवर का आणला जातोय हेच मला समजत नाही. मला वाटतं ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे.

जर जनलोकपाल बिल हाच पर्याय सशक्त असेल तर जनमत त्याच बाजूला जाइल. पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. एकीकडे जनलोकपाल बिलाचा आग्रह धरताना त्यामागील लोकांना सरकार चालवायचं नाही. सरकार चालवताना कराव्या लागणा-या कसरतींशी आंदोलनाला घेणंदेणं नाही. जनता म्हटली कि सरकार हवेच. प्रत्येक जण मालक झाला तर कुणीच कुणाला भीक घालणार नाही ना ? अण्णा तुम्ही लोकांना कसलं शिक्षण देताय ? आपला व्याप सांभाळून कुणी प्रतिनिधी होत असेल तर त्याला नोकर म्हणायचं ? आधीच चांगली माणसं या उठाठेवींपासून दूर असतात मग त्यांची जागा दुस-या कुणी घेतली तर व्यवस्थेला दोष का म्हणून द्यावा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. शिवसेनेच्या आंदोलनाला झुंडशाही असं म्हणणारे अण्णा काल आठवले या निमित्ताने...!

केजरीवालांच वक्तव्य आम्हाला पाठ झालंय. आम्हाला सरकारचंही बिल वाचायचंय त्यानंतर ठरवू ना केजरीवाल बरोबर कि चूक ते. काही तरतुदी तर आम्हाला सरकारच्या योग्य वाटल्या. सरकार पंतप्रधानांना कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणू पाहत आहे तर त्यामागचा विचार लोकांना समजू दे ना ! पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. म्हणजेच राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद स्थगित होईल. तुम्ही तर कुणालाही आरोप करायचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्याला आम आदमी म्हटलंय. अण्णा... भाई ठाकूर, अरूण गवळी, येडियुरप्पा, कलमाडी, अंबानी, नीरा राडीया, अमरसिंग इ. लोकही आम आदमीच आहेत. या तरतुदींचा वापर म्हणण्याऐवजी गैरवापर होणार नाही याची लेखी हमी तुम्ही द्याल का ? आणि तशी हमी दिलीत तरी एकदा गैरवापर झाला तर त्या हमीला काय अर्थ राहणार आहे ?

कालच अरूणा रॉय म्हणाल्या कि देशातल्या ज्या न्यायमूर्तींचं रेकॉर्ड चांगलं आहे त्यांनीही न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्य हवंच याचा पुनरूच्चार केलाय. काही तत्त्वं त्यात भ्रष्ट आहेत म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरूंग लावायची गरज नाही. नुकतंच सौमित्र सेन यांना जनतेच्या प्रतिनिधींनी अपात्र ठरवल्याचं राज्यसभा या वाहिनीवरून दिसलं. इतर वाहिन्यांना या घडामोदी दाखवायला सध्या वेळच नाही. सौमित्र सेन प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य जनतेच्या हातातच असल्याचा संदेश दिला गेलाय. आजवर संसदेने जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.

अण्णा, ज्या ज्या वेळी संसदेत कायदे बनतात त्या प्रत्येक वेळी संसदेत चर्चा होते. त्या चर्चांचा तुमचा अभ्यास असेलच. त्या चर्चा वाचल्या तर जाणवतं आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत. निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबत झालेल्या चर्चेचं उदाहरणच घ्या. त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. नाहीतर कुणाविरूद्धही खडीभर एफआयआय नोंदवले गेले असते आणि मधू दंडवतेंसारखे निस्पृह लोकही अपात्र ठरले असते. अण्णा विधेयक आनताना साधकबाधक विचार आपली संसद करत असते.

माहिती विधेयकाचं श्रेय तुम्हालाच दिलं जाईल. पण अण्णा तुम्हीदेखील मान्य कराल , जो मसुदा तुम्ही दिला होता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं बिल सरकारने पास केलंय. अरूणा रॉय यांचं त्यातलं ९० %योगदान तुम्हीदेखील नाकारू शकणार नाही. महाराष्टृ आणि केंद्राविरूद्ध तुम्ही आजवर अकरा वेळा उपोषण केलं त्यातल्या सहा वेळा सरकारने तुम्ही सुचवलेले कायदे केले आहेत. इतर पाच वेळा मंत्री आणि अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. या घटना तुमची सचोटी आणि सरकारने तुम्हाला दिलेला प्रतिसाद हे दोन्ही दर्शवते. या प्रत्येक वेळी तुमच्या जोडीला आजच्या सारख्या वाहीन्या नव्हत्या यातलं मर्म लक्षात घ्या. त्या प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली गेल्यानं कोंडी झाली नाही.

हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ? आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ? आज गर्दी पाहून सिव्हिल सोसायटीचे नेते जी भाषणं देताहेत त्यांना प्रक्षोभक असा शब्द वापरला तर ते चुकीचं होईल का ? पोलिसांच्या अटी मान्य करताना अशी भाषणं करणार नाही असं या नेत्यांनी मान्य केलं होतं ना ?

या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यावरच सोडतोय अण्णा. कारण सिव्हिल सोसायटी वगळता इतर कुणाला मत द्यायचा अधि़कार आहे किंवा नाही हेच समजेनासं झालंय. अनंत बाङाईतकर म्हणतात त्याप्रमाणे सिव्हिल सोसायटीवर दोन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते लोक हवेत हे त्या संघटनेच्या घटनेत लिहीलय हे खरं आहे का ? तसं असेल तर अभिनंदन करायला हवं. पण असे लोक नसते तर ? किंवा या लोकांची मुदत संपली आणि कुणालाचा हा पुरस्कार मिळाला नाही तर काय करायचं ? या सोसायटीची घटना लिहीणारे लोक देशाच्या राज्यघटनेबद्दल विचार करणार आहेत , चांगलं आहे... पण ही सोसायटी बनवताना लोकांचा सहभाग मागवला होता का ? भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? इथेच आपला शोध संपला का ? असो. अण्णा या क्षणी तरी हे प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. कारण काफिला चल चुका है.

जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल (ज्याच्या आग्रहाबद्दल आधीच धन्यवाद दिलेत तुम्हाला). पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच. विशेषतः तुमच्या दबावाखालीच का होईना सरकार प्रस्ताव देऊ करत असताना अमूक एक रँकच्या लोकांशीच चर्चा होईल हे आजूबाजूचे लोक सांगाताहेत ते कशाच्या जोरावर ? अण्णा ते उड्या मारताहेत तुमच्या उपोषणाच्या जोरावर. बेदी, केजरीवाल, भूषण उपोषणाला बसले असते तर कुणी ढुंकूनही पाहीलं नसतं. मेधा पाटकरांना त्याचा दांडगा अनुभव आहेच. एक पाऊल मागे घेणं या आडमुठ्या नेत्यांना आवडेल का ? गर्दीला संबोधून केलेल्या सध्याच्या भडकाऊ भाषणांनतर ते शक्य होईल का ? त्यांना आवरा अण्णा !

अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते. तुमच्या तब्येतीची गर्दीलाच नाही तर प्रत्येक विवेकी नागरिकाला काळजी वाटते. ती सरकारला किंवा सिव्हील सोसायटीला आहे किंवा नाही हे कसं सांगणार ? पण वेळेवर लवचिकता दाखवणं हे शहाणपणाचं ठरणार आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच... !

तेव्हा अण्णा आता वेळ आलीये कोंडी फोडायची. बॉल आता निर्विवाद पणे तुमच्या कोर्टात आहे. तुम्ही कराल ते योग्यच असेल हा आशावाद आहे. अण्णा, आगे बढो !!

- एक सामान्य नागरिक

गुलमोहर: 
लेख
शेअर करा

In 1982, In Singapore, LOKPAL BILL was implemented and 142 Corrupt Ministers & Officers were arrested in one single day.. Today Singapore has only 1% poor people & no taxes are paid by the people to the government, 92% Literacy Rate, Better Medical Facilities, Cheaper Prices, 90% Money is white & Only 1% Unemployment exists........ Think about it.

Submitted by अनन्या वर्तक on 24 August, 2011 - 13:27

वरील लिंक मधे भारताचंही नाव आहे. सीव्हीसीचा उल्लेख आहे. तेव्हां आता चर्चेत असलेलं लोकपाल आणि विकिपिडियामधे दिलेले Ombudsman यामधलं साम्य / फरक स्पष्ट होत नाही. सकाळ मधे त्यावर छान लेख आला होता. डेन्मार्क मधे बहुधा या प्रकारचं लोकपाल आलेलं आहे..

Submitted by असो on 24 August, 2011 - 14:00

एकीकडे अण्णा हजारे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात नऊ दिवस उपोषणावर असताना, भारताचा पिएम ईफ्तार पार्टीच आयोजन करतो आणि त्या पार्टीला सत्तारूढ पक्षा सोबत विरोधी पक्षनेते देखिल हजेरी लावतात, यावरूनच सगळ्या राजनेत्यांची नियत कळून येते. Sad

Submitted by प्रसिक on 24 August, 2011 - 16:06

अनिलजी ,
आपली मत मी वेगवेगळ्या धाग्यावर वाचली . आपल्या मताचा आदर आहे .पण कधी कधी एखादी बरोबर बाजू जरी उचलली तरी नंतर त्यातल्या पुढच्या चुकांच समर्थन करत जाव लागत तस तुमच होतय अस माझ प्रामाणिक मत आहे . अण्णांच्या आंदोलनातही चुका आहेत हे मान्य . पण सरकार जे करतय तो उद्दामपणा आहे . तुम्हाला अण्णांची अटक पटत असेल नसेल मला माही नाही . पण उद्या जर सरकारने अण्णांच आंदोलन चिरडायच ठरवल (माझ्या मते तरी कायदा सुव्यवस्थेसाठी अस करायची गरज नाही , उलट तस केल्यासच त्याचा प्रश्न येऊ शकेल) आणी त्याला जर आपण आणी आपल्यासारखे अनेक पाठींबा देत असाल तर आपणच स्वतःला दडपण्याला पाठीम्बा देतोय अस नाही का वाटत ? मी स्वतः जनलोकपालबद्दल Completely Neutral आहे . पण या निमित्ताने आम्ही "राजे/मालक" ही सरकारची (राज्यकर्त्याची म्हणा ) Mentality उघडकीस येत आहे अस नाही वाटत ? अटीतटीची वेळ अण्णानी आणली अस तुम्हाला प्रामाणीक पणे वाटत ? जनलोकपाल हा फार छोटा मुद्दा आहे . अजून २ वर्षे तरी निवडणूका नाहीत , तेव्हाच तेव्हा बघू , ही निवडणुकीपुरती जनता मायबाप (जी आपणच आणली आहे हेही मान्य) ही मानसिकता घातक आहे .

Submitted by केदार जाधव on 24 August, 2011 - 23:51

आमच्या हातात सत्ता आहे तर आम्ही कोणालाही झुकवू शकतो हा उद्दामपणा सरळ सरळ दिसतोय सरकारच्या वागण्यात... हा सत्तेचा दुरूपयोग नाही तर काय आहे.

Submitted by मी अमि on 25 August, 2011 - 00:33

नीलिमा, तुमचे विधान आहे :
१) अण्णांचे ऐकले तर समितीत साधारणता हे लोक असतील
मेधा पाटकर, रामदास आठवले, डॉ अली/शबाना आजमी, टाटा, बेदी.
२) सरकारचे ऐकले तर समिती अशी असेल
शरद पवार, मायावती, देविलाल, अण्णा (नावाखातर)
दोन्ही मसुद्यांतल्या अशा कोणत्या तरतुदी आहेत की ज्या लावल्या तर अशा समित्या निवडल्या जातील, ते स्पष्ट कराल तर बरे होईल.

<अजिबात लागणार नाही. मुळावर घाव घातला की फान्द्या आपोआप खाली येतात. फक्त ५० लोकांची टीम बनवुन त्यांनी ५० आणि शक्यतो हाय प्रोफाइल केसेस घेतल्या (जसे तेलगी प्रकरण) आणि खरे आरोपी पकडले की भराभर भ्रष्टाचार खाली येइल. सर्व लोक मुळात वाइट नाहित थोडी जरब हवी आहे.>
हे म्हणजे वर्गातल्या एका नाठाळ विद्यार्थ्याला शिक्षा केली की सगळा वर्ग त्यापासून धडा घेऊन आपणहून सरळ होईल असा होतो. हे निखळ स्वप्नरंजन वाटतं.
कायद्यानुसार प्रत्येक तक्रारीचा निकाल लावला गेला पाहिजे. जनलोकपालात नुसत्याच भ्रष्टाचाराच्याच नाही, तर काम होत नसल्याच्या तकारींचाही अंतर्भाव आहे.
तेही संपूर्ण देशभरातल्या आणि प्रत्येक सरकारी क्षेत्रातल्या.

Submitted by भरत. on 25 August, 2011 - 00:56

केदारजी जाधव

मी नक्कीच विचार करेन तुमच्या म्हणण्याचा . नेमके कुठल्या मुद्द्द्यांवर मतभेद आहेत कळत नाही. त्याबद्दल अंदाजाने तुमच्या विपुत लिहीलंय..

Submitted by असो on 25 August, 2011 - 03:27

<<<<नीलिमा, तुमचे विधान आहे :
१) अण्णांचे ऐकले तर समितीत साधारणता हे लोक असतील
मेधा पाटकर, रामदास आठवले, डॉ अली/शबाना आजमी, टाटा, बेदी.
२) सरकारचे ऐकले तर समिती अशी असेल
शरद पवार, मायावती, देविलाल, अण्णा (नावाखातर)>>>

हा मुद्दा काय आहे, कुठल्या संदर्भात लिहीलंय हे नंतर समजून घेतो तूर्तास रामदास आठवले आणि मायावती या नावांबद्दल टिप्पणी करतो. ही नाव दलित प्रतिनिधी म्हणून आहेत का ? तसं असेल तर मसुदा समितीत काम करायला रामदास आठवले योग्य नाहीत असं माझं मत आहे. मायावती कायद्याच्या पदवीधर आहेत ख-या पण दलित समाजातील घटनातज्ञ किंवा डॉ सुखदेव थोरात सारख्या नावांचा विचार करता येईल. राजकिय क्षेत्रातील हवे असल्यास अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर योग्य वाटतात.

Submitted by असो on 25 August, 2011 - 02:35

प्रसिक
धन्यवाद ही लिंक इथेही दिलीत. उदयवन यांनी दुस-या एका ठिकाणी दिलेली आहे.

दोन्ही विधेयकं वाचल्यानंतर माझ्यासारख्या कायद्याचं ज्ञान नसलेल्या माणसाचं एक मत प्रातिनिधिक म्हणून देतो.

दोन्ही विधेयकात लोकपाल कसा असावा याची व्याख्या ठरवताना तो लाभार्थी पदे, सरकारी पदे इ. इ. अनेक पदांवर अथवा व्यवसायाशी संबंधित असेल तर तिथून त्याने राजीनामा द्यावा असं म्हटलेलं आहे.

दोन्हीही विधेयकात लोकपालाशी संबंधित आप्तेष्ट आणि तो स्वतः यांचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे एखादं बिझनेस हाऊस, एनजीओ, परदेशी संस्था अहवा बहुराष्ट्रीय संस्था यांचेशी संबंध नाही ही चौकशी व खात्री व्हावी असा उल्लेख आवश्यक होता. अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स चा राजीनामा देऊन टीनाअंबानींकडे सुत्रे दिल्यास अंबानींना लोकपाल म्हणून नेमण्याला दोन्ही बिलात ठरवलेल्या निवड समितीला शक्य होणार नाही ( का ते लिहीत नाही).

माझं म्हणणं चुकत असेल तर प्रश्नच नाही. पण त्यात तथ्य असेल अश्ज्शा प्रत्येक तरतुदिंवर सक्षम लोकांना विचार करण्यासाठी ते घाइघाईत मांडू नये आणि त्यासाठी ३० ऑगस्ट अशी मुदत दिली जाऊ नये इतकीच या सर्व लिखाणामागची अपेक्षा होती. समितीचा हाच बदलता पवित्रा मला मनापासून आवडलेला नाही. बाकि आंदोलन चिरडण्याबाबत माझी मतं मी लिहीलेली नाहीत. उलट अण्णांमुळे जागृती झाली याबद्दल धन्यवादच दिलेत. असो.

धन्यवाद !

Submitted by असो on 25 August, 2011 - 02:58

सरकारने फक्त गुढगे टेकलेत. लोटांगण घातलं तर कोंडी सुटेल बहुतेक.>>>>>>>>>>>. भरत जी .....बहुदा नाही...
सरकारने अचानक सर्वपक्षीय बैठकी नंतर उसळी मारली आहे.. ज्या प्रकारे आदल्या दिवशी अर्जावच्या भाषेत होती ती अचानक बदलली...... कारण स्पष्ट आहे की सर्व पक्षांनी सरकारच्या भुमीकेला पाठींबा दिला (भले सरकारी लोकपाल बिलाला नाही दिला तरी) कायदा संमत करण्यासाठी २/३ बहुमत लागते अशा स्थितीत सरकारी लोकपाल बिल सुध्दा पास होणार नाही..(हे बरोबर आहे की चुक माहीत नाही)..
सरकार ने पहीले ८ दिवस अण्णांचा धीर पाहीला उपोषणाला वेळ दिला...जेव्हा अण्णांच्या प्रकृती मधे जरा बदल आला त्या वेळेला हलचाल करायला सुरुवात केली..जेणे करुन टीम अण्णांचा निर्धार जरा कमी होइल अण्णांच्या प्रकृती मुळे..........

Submitted by उदयन. on 25 August, 2011 - 02:57

यादरम्यान जे राजकारण खेळलं जातंय त्याकडे दुर्लक्ष करूनच आपण आता आपली मतं मांडावीत असं वाटतं. कारण उद्या ज्या ज्या वक्तव्यांबद्दल टीम अण्णा किंवा सरकार यांना धारेवर धरणार आहोत ते संदर्भ काळाच्या ओघात विसरले जाणार आणि हा धागा आणि लिखाण मात्र राहणार जे गोंधळात टाकणारं होईल. आत्ताच पहिल्या दिवसापासून सरकार आणि टीम अण्णा यांच्या बदलत गेलेल्या भूमिकांबद्दल आपण त्या त्या वेळी केलेल्य टिप्प्पणीबद्दल गोंधळ होऊ लागलाय .

सरकार राजकारण खेळलञ, विरोधी पक्ष खेळलेत, वाहीन्यांनी देखील रिपोर्टिग करताना ते केलेलं आहे आणि केजरीवाल, बेदी देखील यात कुठेही मागे नाहीत. आता ते सोडून देऊयात.

Submitted by असो on 25 August, 2011 - 03:08

अनिल सोनवणे | 24 August, 2011 - 23:35
हा मुद्दा काय आहे, कुठल्या संदर्भात लिहीलंय हे नंतर समजून घेतो तूर्तास रामदास आठवले आणि मायावती या नावांबद्दल टिप्पणी करतो. ही नाव दलित प्रतिनिधी म्हणून आहेत का ?

हो हे प्रातिनिधीक स्वरुपात नामांकन होते. डॉ सुखदेव थोरात जास्त योग्य वाटतात. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती नकोतच.

भरत मयेकर | 24 August, 2011 - 21:56
दोन्ही मसुद्यांतल्या अशा कोणत्या तरतुदी आहेत की ज्या लावल्या तर अशा समित्या निवडल्या जातील, ते स्पष्ट कराल तर बरे होईल.
अ) जन लोकायुक्तची निवडप्रक्रिया
http://annahazare.org/pdf/lokayukta%20Marathi%20Draft.pdf
प्रकरण २ ६) ४)
इथे ३ राजकीय नेते आणि २ न्यायमुर्ती, नि. निवडणुक आयुक्त, कॉम्प्रोटलर, , नि. ऑडिटर जनरल.
म्हणजे राजकीय :अराजकीय प्रमाण
३:६

ब) सरकारी लोकायुक्तची निवडप्रक्रिया
http://www.thehindu.com/multimedia/archive/00663/Lokpal_Bill_-_Gover_663...
पान ४
यात पहिले ६ सदस्य हे राजकीय नेते असणार , उर्वरीत २ न्यायमुर्ती.
म्हणजे राजकीय :अराजकीय प्रमाण
६:२

शिवाय अनेक बर्याच गोष्टी आहे जशी रेकमेन्डेशन्स संसदेतील लोकांकडुन येणार.
_________________________________________
हे म्हणजे वर्गातल्या एका नाठाळ विद्यार्थ्याला शिक्षा केली की सगळा वर्ग त्यापासून धडा घेऊन आपणहून सरळ होईल असा होतो. हे निखळ स्वप्नरंजन वाटतं.

>>
मग काय कोणालाच शिक्षा न करता आपण वर्ग साम्भाळणार का?

एकदा मी गाडी जोराने चालवत होते. पोलिसानी मला पावती फाडली यावर
मी म्हणाले अरे इथे माझ्यापेक्षा फास्ट काही चालवत गेले.
पोलिसः समुद्रात खुप मासे असतात मग मासे पकडायला जातात तेन्व्हा तुम्ही सगळेच पकडतात का?
पोलिस एकदम बरोबर होता कारण मला पकडलेले दिसल्यावर मागाहुन येणार्या गाडीचा वेग काही वेळ तरी मर्यादीत रहाणार होता.

तुम्ही या मुद्याला स्वप्नरंजन म्हणतात पण वर्गात दंगा चालु असताना त्यातल्या त्यात जास्त मस्ती करत असणार्यांआच शिक्षा करुन शिक्षक वर्ग शांत करतात हे कोणीही सांगेल.
_______________________________________________
कायद्यानुसार प्रत्येक तक्रारीचा निकाल लावला गेला पाहिजे. जनलोकपालात नुसत्याच भ्रष्टाचाराच्याच नाही, तर काम होत नसल्याच्या तकारींचाही अंतर्भाव आहे.
तेही संपूर्ण देशभरातल्या आणि प्रत्येक सरकारी क्षेत्रातल्या

>>
याचे कारण भ्रष्टाचार उघड नसतो. म्हणजे पैसे मिळाल्याशिवाय काम करायचेच नाही आणि केन्व्हा होइल हे सान्गायचेच नाही ही भ्रष्टाचाराची पद्धत आहे साहेब! आणि म्हणुनच जनलोकपाल खालच्या श्रेणीतील अधिकार्यांना पण यात जमा करते कारण ही डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम चपराशी कलेक्ट करतो आणि मंत्र्यापर्यंत पोचवितो अशी आहे. काम स्लो चालु आहे म्हणुन लोकपाल काहिच करु शकत नाही पण ते स्लो फक्त "काही" लोकांसाठीच चालु आहे का हे तर पाहु शकतो.
--------------------------------------------------------------------------------

Submitted by निलिमा on 25 August, 2011 - 19:14

भरत मयेकर | 24 August, 2011 - 22:09
I appeal, save India, save Constitution: सोमनाथ चटर्जी
चटर्जी म्हणतात की रामिला ग्राउंडवर लोक आणुन बिल पास करणार का?
>>
हास्यास्पद आहे, असे रोज होते का?
३० लोक म्हणतात म्हणुन काही होत नाही पण जेन्व्हा
५० लाख लोक स्वाक्षरी देतात.
३० लाख लोक Times Of India वर जाउन निषेध नोंदवतात.
तेन्व्हाच पंतप्रधान त्याची दखल घेतात.

इन्ग्रजांच्या काळात पण गांधींविरुद्ध असेच युक्तिवाद वापरले गेले.

मार्टिन ल्युथर किंगना सांगितले की "काळ्या लोकांना गोर्यांच्या शाळेत प्रवेश का?
आमच्या बिल मध्ये काळ्या लोकांसाठी अधिक चांगल्या शाळा बांधु"
काळे लोक तर इतके कमी ते काय संसदेत जिंकले असते. आंदोलनच करावे लागले.

बरेच विचारवंत हे पैशाच्या दबवात असतात. पेपरचा मालक जर कॉर्पोरेटर असेल तर तो काय
कायद्याच्या बाजुने अग्रलेख लिहिणार काय?

Submitted by निलिमा on 25 August, 2011 - 19:34

काल रात्री काही लोकांनी दारु पिउन धिंगाणा घातला ...पोलीसांना मारहाण केली त्यांचे कपडे फाडलेत, चक्क कानाखाली वाजवली... सरकार ने पोलीसांच्या हातात काठ्या दिल्या नाहीत कारण अन्नांचे आंदोलन अहिंसक आहे...पण काल जो प्रकार झाला याची जवाबदारी अण्णां घेणार आहेत का..? अशा लोकांवर बळाचा वापर करा असा आदेश अण्णा देतील का.......त्या पोलीसांची जाहीर रित्या माफी मागणार आहेत का अण्णां......

खरे तर संपुर्ण टीम अण्णांनी याची माफी मागावी.......कारण पोलीसांनी दया दाखवली आहे.....नाहीतर असे प्रकार सारखे सारखे घडले तर..पोलीस अण्णांचा रामदेव बाबा करण्यात मागे हटणार नाही.............

Submitted by उदयन. on 26 August, 2011 - 04:30

लेखाशी १०००% सहमत.

गो. रा. खैरनार अण्णांच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या सोबत होते. त्यांच्या मुला़खती सध्या येत आहेत. ऐकून / वाचून गंमत वाटते.

असो. दुनिया कशीही वागली तरी मी स्वतः चोरी करणार नाही, खोटे बोलणार नाही एवढा निर्धार प्रत्येकाने केला तर जनलोकपाल / लोकपाल / नुसती पाल कसलीच गरज पडणार नाही. आज आंदोलन करीत रस्त्यावर उतरलेले सगळे भारतीय असा करार स्वतःशी करणार आहेत?

भ्रष्टाचार नको हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. पण सध्या आपली सर्वांचीच वैयक्तीक नीतीमत्ता इतकी ढासललेली आहे की अगदी नारायण मूर्तींनी सुद्धा लाच कायदेशीर करा म्हटल्याचे मध्यंतरी वाचनात आले.

आपल्या देशात उपलब्ध (आज) असलेल्या 'चेक्स & बॅलन्स सिस्टीम चा वापर करून आहे तो भ्रष्टाचार आटोक्यात ठेवता येइल. फक्त हे करण्यापेक्शा २ पैसे 'फेकून' काम करून घेण्याची सवय आपल्यापैकी प्रत्येकाला लागलेली आहे. (भ्रष्टाचार् म्ह्णजे फक्त लाच नव्हे. सिग्नल वर पोलिसाने थांबवल्यावर कितीवेळा तोडीपाणी करायचा प्रयत्न केला? इन्कमटॅक्स भरतांना किती इमानदारी दा़खवली? ऑफिसात नेट ची परवानगी नसतांना पळवाटा कशा अन किती काढल्या? इ.इ.) माझ्या मते, नवा 'चेक' बसवतांना नीट विचार करून बसवावा. अन्यथा बेडकांच्या राजा ची गोष्ट होण्याची शक्यता जास्त..

Submitted by इब्लिस on 26 August, 2011 - 00:26

नीलिमा,
<<मग काय कोणालाच शिक्षा न करता आपण वर्ग साम्भाळणार का?>>
कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असतो, तेव्हा दंगा करणार्‍या प्रत्येकालाच शिक्षा व्हायला हवी. तुम्ही ज्याचे समर्थन करताय ते जनलोकपाल विधेयकही हेच म्हणते, की प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करायलाच हवे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा अंतिम उद्देश काही लोकांना शिक्षा करणे हा आहे, की सर्वसामान्य लोकांना या जाचातून मोकळे करणे हा आहे? अर्थात दोन्ही.
<बरेच विचारवंत हे पैशाच्या दबवात असतात. पेपरचा मालक जर कॉर्पोरेटर असेल तर तो काय कायद्याच्या बाजुने अग्रलेख लिहिणार काय?>

आपल्याला न पटणारी मते खोडता आली नाहीत की ती उडवून लावण्यासाठी मते मांडणार्‍या व्यक्तीमध्ये दोष शोधायचा या प्रवृत्तीचा मला चांगलाच परिचय आहे.

सोमनाथ चटर्जींनाही हास्यास्पद आणि दबावाला बळी पडणारे विचारवंत म्हंटल्यावर आणखी काय हवे?

<<याचे कारण भ्रष्टाचार उघड नसतो. म्हणजे पैसे मिळाल्याशिवाय काम करायचेच नाही आणि केन्व्हा होइल हे सान्गायचेच नाही ही भ्रष्टाचाराची पद्धत आहे साहेब! आणि म्हणुनच जनलोकपाल खालच्या श्रेणीतील अधिकार्यांना पण यात जमा करते कारण ही डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम चपराशी कलेक्ट करतो आणि मंत्र्यापर्यंत पोचवितो अशी आहे. काम स्लो चालु आहे म्हणुन लोकपाल काहिच करु शकत नाही पण ते स्लो फक्त "काही" लोकांसाठीच चालु आहे का हे तर पाहु शकतो.>>
असा भ्रष्टाचार मीही अनुभवला आहे. तसे मी अन्यत्र लिहिलेही आहे. तळार्यंतच्या भ्रष्टाचारावर उपाय करण्यासाठी सध्याच्या शासनयंत्रणेसारखीच एक प्रचंड यंत्रणा उभारावी लागेल असे मी सांगत होतो (हेही जनलोकपाल विधेयकातच आहे- तिथे तुमच्या म्हणण्याप्रमा|णे ५० लोकांची टीम नाही.). ही यंत्रणा उभारण्यासाठी लोक सध्याच्या शासनयंत्रणेतूनच घेणार. मात्र मूळ यंत्रणेचे दोष या नव्या यंत्रणेत येणार नाहीत, अशी काही कार्यपद्धती (जादूची कांडी?) जनलोकपाल विधेयकात अभिप्रेत आहे. काय आणि कशी चालेल ते होईल तेव्हाच कळेल. पण अशी कार्यपद्धती मूळ यंत्रणेतच अंतर्भूत करणे हाच भ्रष्टाचार रोखण्याचा खरा मार्ग आहे, असे अनेक लोक सांगताहेत. नंदन निलेकनी हे एक नाव. भ्रष्टाचार झाल्यावर त्याला शिक्षा करण्याइतकेच भ्रष्टाचार होऊच नये म्हणून उपाय योजणे गरजेचे आहे.

माझे प्रत्येक मत समोरच्याला पटावे किंवा विचारार्ह वाटावे असा माझा हेका कधीच नसतो. कारण असे न झाल्याने नुकसान माझे कधीच नसते. Happy

Submitted by भरत. on 26 August, 2011 - 00:48

वर्तमानपत्रवाल्याना सरकार कागद स्वस्त दरात पुरवत असतं.. ते कशाला सरकारविरोधी बोलतील? एखाद दुसरी सरकारविरोधी बातमी देन्म वेगळ्म आणि सरकारविरोधी भूमिका घेण्म वेगळं.

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 26 August, 2011 - 00:56

<पण सध्या आपली सर्वांचीच वैयक्तीक नीतीमत्ता इतकी ढासललेली आहे की अगदी नारायण मूर्तींनी सुद्धा लाच कायदेशीर करा म्हटल्याचे मध्यंतरी वाचनात आले.>

नारायणमूर्तींनी हे विधान उपहासाने आणि उद्वेगाने केले होते.

Submitted by चिनूक्स on 26 August, 2011 - 00:57

@चिनूक्स,
मेडियाने 'विदाउट कॉन्टेक्स्ट' कव्हरेज देउन नेहेमी प्रमाणे सगळ्यांपर्यंत ते पोहोचवलं. असो. मुद्दाम लिहिलं आहे ते. बघू कोण कोण काय काय म्हणतंय.

Submitted by इब्लिस on 26 August, 2011 - 01:04

Pages