कायद्याचे नवीन नियम आणि मतस्वातंत्र्य

चिन्मय, वर चीन्/भारत तुलना करायची नव्हती - तो दुवा ईंटरेस्टींग वाटला म्हणुन दिला.
अमेरीका हा मापदंड नसला तरी इतर देशांपेक्षा इथले कायदे जास्त सोशीक आहेत.

माझी अशी इच्छा नेहमीच राहील की माझ्या मायभुमीतही तसे व्हावे. लोकांच्या भावना दुखावतील म्हणुन कायदे जास्त कडक बनवत जायचे (किंवा राहु द्यायचे) हे अयोग्य वाटते. भावना दुखावणे हे anxiety मुळे होते. त्या anxiety चा समाचार घेता यायला पाहीजे, न की कायद्यानी कोणी ती anxiety निर्माण करुच शकणार नाही अशा स्थीतीत जाणे.

153 A 1 a:

एखाद्या महामार्गाच्या बांधकामामध्ये येणारे मंदीर किंवा मस्जिद पाडा असे म्हंटलेले चालणार आहे का? शाळा पाडा असे म्हंटले तर कमी लोकांच्या भावना दुखावतील.

153 B मधे तर नास्तीकांना विसरुनच गेले आहेत असे दिसते. राम खरा नव्हता असे म्हंटल्याने हिंदुंच्या भावना दुखावु शकतात, पण देव असतो असे म्हंटल्याने नास्तीकांच्या भावना दुखावल्या जातील त्याबद्दल काही करावे अशी तजवीज नाही. (त्या तशा दुखावल्या जात नाहीत ही गोष्ट वेगळी).

अयोग्य गोष्टींविरुद्ध वृत्तपत्रांनीच नाही तर आपणही आवाज उठवला पाहिजे हे लक्षात ठेवले म्हणजे झाले.

एनीवे, मला काही स्पेसीफीक बाबींबद्दल आक्षेप आहे - तु पुन्हापुन्हा सांगतो आहेस की हे कायदे अनेक वर्षांपासुन आहेत. मला त्यांच्यातील व्हेगनेस बद्दल प्रश्न आहेत तर तुझ्या मते इतर सबल्कॉजेसनी तो व्हेगनेस जातो. मला धर्मांमध्ये समेट घडवुन आणण्याऐवजी फरकांचा जो बाऊ केला जातो त्याबद्दल चिंता आहे. तुला वाटते की भारताची परिस्थीती पाहता सध्या ते योग्यच आहे.

असे हे वैचारीक फरक असल्याने नुसत्या या देवाणघेवाणींनी काही होणार नाही

आशिष,

१. <एखाद्या महामार्गाच्या बांधकामामध्ये येणारे मंदीर किंवा मस्जिद पाडा असे म्हंटलेले चालणार आहे का?>

हो. चालतं तसं. अशी प्रार्थनास्थळं पाडली जातात. त्या बातम्याही येतात. विरोध झाला तर दगडफेकही होते. मग कोर्ट स्थगितीही देतं. त्यामुळे 'पाडा' असं म्हटल्यानं, 'पाडायला पाहिजे' असं म्हटल्यानं, 'पाडलं' असं म्हटल्यानं कार्यवाही होत नाही.
'बेशक मंदीर मस्जिद तोडो' असं गाणंही देशात प्रसिद्ध आहे.

२. < तु पुन्हापुन्हा सांगतो आहेस की हे कायदे अनेक वर्षांपासुन आहेत. मला त्यांच्यातील व्हेगनेस बद्दल प्रश्न आहेत तर तुझ्या मते इतर सबल्कॉजेसनी तो व्हेगनेस जातो. मला धर्मांमध्ये समेट घडवुन आणण्याऐवजी फरकांचा जो बाऊ केला जातो त्याबद्दल चिंता आहे. तुला वाटते की भारताची परिस्थीती पाहता सध्या ते योग्यच आहे.>

वर अरुंधतीने आंणि मी कलमं चिकटवली आहेत. एक 'ब्लास्फेमी' वगळता नवीन नियमातले सगळे मुद्दे त्यात अंतर्भूत आहेत. इथे 'माझ्या मते' ला अर्थ नाही. अशा बाबतींत 'माझ्या मता'ला अर्थ नसतो. कायदा काय सांगतो, हे महत्त्वाचं.

३. <मला धर्मांमध्ये समेट घडवुन आणण्याऐवजी फरकांचा जो बाऊ केला जातो त्याबद्दल चिंता आहे. तुला वाटते की भारताची परिस्थीती पाहता सध्या ते योग्यच आहे.>

धार्मिक/वांशिक/भाषिक भावना दुखावणे म्हणजे धर्मांमध्ये समेट घडवून आणणे? उलट अशी विधानं भेदांच्या भिंती उभ्या करतात, म्हणून त्यासाठी शिक्षा आहे. 'अमुक एका धर्माच्या लोकांना भारतातून हाकलून द्या', किंवा 'ते सगळे अतिरेकी आहेत', असं म्हणण्यात कुठला धार्मिक समेट आला? तू मांडलेल्या मुद्द्याचा आणि कलम १५३चा अजिबात संबंध नाही. धार्मिक तेढ निर्माण होऊ न देण्यासाठी केलेले ते कायदे आहेत.

भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, आणि हे स्वातंत्र्य पाळताना इतरांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचारही केला जावा. हे धार्मिक स्वातंत्र्य जर एखाद्याच्या टोकाच्या मत करण्यामुळे बाधिक होत असेल, किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर कायदा कार्यवाही करतो. धार्मिक सलोखा अबाधित राहावा, त्यासाठीच हे आहे.

बाकी, अमेरिकेतही threatening, harassing असं न बोलण्याबाबत / लिहिण्याबद्दल कायदे आहेत.

(a) Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any demand or request for a ransom or reward for the release of any kidnapped person, shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both.
(b) Whoever, with intent to extort from any person, firm, association, or corporation, any money or other thing of value, transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of another, shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both.
(c) Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of another, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.
(d) Whoever, with intent to extort from any person, firm, association, or corporation, any money or other thing of value, transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any threat to injure the property or reputation of the addressee or of another or the reputation of a deceased person or any threat to accuse the addressee or any other person of a crime, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.

यात अमेरिकेचे राष्ट्रपतीही येतात.
कॅलिफोर्नियासकट अनेक राज्यांत cyber-bullyingविरुद्ध कायदे आहेत. कॅलिफोर्नियातला PENAL CODE
SECTION 422-422.4 cyberharrassmentला प्रतिबंध करतो. हे नियम काही मोजकी राज्यं वगळता सर्वत्र आहेत.

शिवाय अमेरिकेतही prior constraint, speech restrictions आहेतच.

आणि गेली पाच वर्षं अमेरिकेतल्या तुरुंगात असलेला विक्रम बुद्धी??

म्हणजे abusive आणि blasphemous हे दोन शब्द वगळता अमेरिकेतही आंतरजालाच्या वापरावर बंधनं आहेतच.

<अमेरीका हा मापदंड नसला तरी इतर देशांपेक्षा इथले कायदे जास्त सोशीक आहेत. माझी अशी इच्छा नेहमीच राहील की माझ्या मायभुमीतही तसे व्हावे.>

एक hate speech वगळता अमेरिकेतले इतर अनेक बाबतींतले कायदे अतिशय कडक आहेत. भारतातले कायदे भारताच्या राज्यघटनेला धरून आहेत. जे नाहीत (उदा. कलम ३७७) त्याविरुद्ध लोक न्यायालयात गेले आहेत. भारतात आणीबाणीचा काळ वगळता वृत्तपत्रांना कायमच स्वातंत्र्य होतं. लोकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. हा नवीन नियम, किंवा इतर कुठलाच नियम या स्वातंत्र्याच्या आड आलेला नाही.

चिनुक्स, तुझी चिकाटी अफलातुन आहे....

अजय,

<पहिला प्रश्न मत स्वातंत्र्याचा (आणि त्याबद्दलच्या नियमांचा आहे). कारण मूळात वापरकर्त्यांसाठीच नियम स्पष्ट नसतील तर संकेतस्थळांनी ते भंग कसे होत आहेत यावर लक्ष कसे ठेवणार?

तर सध्या पहिल्या प्रश्नावर बोलू. तुझ्यामते ते नियम नेहमीच स्पष्ट होते आणि फक्त पाळले जात नव्हते. ही तुझी बाजू आहे (आणि तुझ्या मते "कायद्याची" बाजू आहे) असे मी म्हटले तर ते योग्य आहे का?>

वापरकर्त्यांसाठीचे नियम बर्‍यापैकी स्पष्ट होते. आपण माझ्या 'नियम न पाळण्याबद्दल'च्या विधानाचा बहुतेक चुकीचा अर्थ घेत आहात.
वापरकर्त्यांनी अमुक काही करू नये, असे नियम होते / आहेत. उदाहरणार्थ, इतरांच्या कविता प्रवानगीशिवाय प्रकाशित करू नये. वापरकर्ते हे करत होते का? करत होते. म्हणजे नियम पाळले जात नव्हते.
मात्र माझा भर हा संकेतस्थळांनी नियम न पाळण्यावर आहे. २००८ सालच्या अमेंडमेंटीनुसार संकेतस्थळांनी या कायद्यांची माहिती वापरकर्त्याला देणं आवश्यक होतं. सगळी संकेतस्थळं ही माहिती देत होते का? नाही. प्रताधिकाराचा भंग होत आहे, हे माहिती असूनही अनेक संकेतस्थळांनी कार्यवाही केली नाही.
त्याअर्थी मी संकेतस्थळांनी नियम न पाळल्याबद्दल लिहिलं आहे.

शिवाय, मी आशिषलाही सांगितल्याप्रमाणे कायदे स्पष्ट असणं किंवा नसणं ही 'माझी बाजू / मत' असू शकत नाही. हे कायदे उपलब्ध आहेत. ते काही आज किंवा गेल्या वर्षी तयार झालेले नाहीत. राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर आधारलेले हे कायदे आहेत. कोणालाही बघता येतात, तपासता येतात. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी कोर्ट असतं.

<) भारताबाहेर हे कायदे कसे लागू होतील हे स्प्ष्ट नाही.>

हे बर्‍यापैकी स्पष्ट आहे. भारतीय दंडविधानातील अनेक कायद्यांना extra-teritorrial authority आहे. तशी ती २००० सालच्या कायद्याप्रमाणे सायबर कायद्यांनाही आहे. जर भारतातल्या एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध, समुदायाविरुद्ध गुन्हा घडला असेल, किंवा त्या गुन्ह्यासाठी भारतातील संगणक किंवा computer network / system वापरलं गेलं असेल, तर भारतीय कोर्ट त्याबद्दल गुन्हा दाखल करून घेऊ शकतं. पुढची कार्यवाही ही आरोपी ज्या देशात आहे, त्या देशाशी भारताचे असलेले संबंध, आणि प्रत्यर्पण कायदे, यावरून ठरते.

<२) तुलनेने भारतात आंतरजाल नवीन असल्याने अनेक भारतीय खटल्यांचा इतिहास (Legal Precedent) यामागे नाही. >

हे जगातल्या प्रत्येक देशाबाबत, अमेरिकेसकट, खरं आहे.

<४) कुठे जाहिरपणे काय बोलावे/प्रकाशित करावे याबद्दलची संवेदनक्षमता प्रत्येक देशात वेगळी आहे आणि त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणितही फरक आहे. जी गोष्ट भारतात मोकळेपणाने बोलली जाऊ शकते ती एखाद्या मध्यपूर्व देशात कायदेभंग ठरणारी असू शकते त्यामुळे भारतातल्या व्यक्तींनी ती तितक्याच गंभीरपणे घ्यावे असे त्या देशाचे कितिही मत असले तरी भारतीय नागरिकांनी ते पाळणे शक्य नाही.>

हे परत त्या देशाचा कायदा काय सांगतो, यावर अवलंबून आहे. अमेरिकेतल्या प्रकाशनसंस्थेची पुस्तकं भारतीय नागरीकानं अमेरिकेतल्या सर्व्हरवर अनधिकृतरीत्या टाकली, तरी त्या भारतीय नागरीकाला अमेरिकेत शिक्षा होऊ शकते.

बाकी, अमेरिकेतल्या कायद्यानुसारही संकेतस्थळांना प्रताधिकारभंगाविषयी योग्य त्या सूचना देणं बंधनकारक आहे. तसंच, तक्रार दाखल झाल्यावर लगेच तो मजकूर काढून टाकणंही बंधनकारक आहे. तसं न केल्यास संकेतस्थळाला शिक्षा होऊ शकते. तसंच, वारंवार प्रताधिकारभंग करणार्‍या सदस्याला काढून टाकणंही बंधनकारक आहे.

आपण मागे नवीन कायद्याच्या गैरवापराविषयी लिहिलं होतं. स्पीकएशिया.कॉम या संकेतस्थळाविरुद्ध आम्ही कार्यवाही करण्याची तयारी करत आहोत, असं आज पोलिसांनी सांगितलं. हेडलाइन्स टुडे या वाहिनीवर ही बातमी होती. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या प्रवक्त्याने याबद्दल सांगितलं की नवीन कायद्यामुळे अशा संकेतस्थळांवर कार्यवाही करणं सोपं झालं आहे, आणि या कायद्याअंतर्गत कार्यवाही होणारं हे पहिलं संकेतस्थळ असेल. त्यामुळे श्री. सुनील अब्राहम किंवा इतरत्र गैरवापराबद्दल झालेले दावे चुकीचे ठरतात.

फक्त सरकार किंवा पोलीस यांची वैयक्तिक खुन्नस म्हणून एखाद्याला अडकावण्यासाठी याचा चांगला उपयोग होईल. विशेषतः जे पत्रकार, लाचलुचपत, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आणतात त्यांना अडकवून ठेवायला.

कुणाची पोलिसात किंवा सरकारात ओळख असेल तर, नि वैयक्तिक रीत्या कुणाशी भांडण असेल तर, त्याचा फायदा होईल. इथे काँग्रेसमन किंवा सिनेटरला तसे बरेच अधिकार असतात. त्यांना पैसे दिले की ते काही पण करू शकतात. निवडणूक फंडाला मदत या नावाखाली हे पैसे देता येतात. म्हणजे लाच दिली असे म्हणायला नको. कदाचित् भारतात हे असले जमणार नाही. विशेषतः आता लोकपाल नेमल्याने लाच लुचपत, भ्रष्टाचार करणे कठीण होईल.

mandard ला चिन्मयच्या चिकाटीबद्दल अनुमोदन.

> 'अमुक एका धर्माच्या लोकांना भारतातून हाकलून द्या', किंवा 'ते सगळे अतिरेकी आहेत', असं म्हणण्यात कुठला धार्मिक समेट आला?

माझ्या समेटाचा जरा अनर्थ केल्या गेला आहे.

विषय संकेतस्थळांपासुन जास्तच भरकटेल म्हणुन त्याबद्दल जास्त इथे नको.

एखाद्याची धार्मिक भावना न दुखावून, किंवा दंगल न घडवताही मत व्यक्त करता येतातच. >> चिन्मय पण कळीचा मुद्दा हा आहे कि मी माझ्या द्रुष्टीने असे लिहिले तरी समोरच्याला ते तसे वाटेलच ह्याची काय खात्री ? आणि तसे झाले आणि त्याने माझ्या लिखाणाला आक्षेप घेतला तर ? इथे दोन्ही बाजू आपापल्या परीने बरोबर असतील तर लवाद कोण करणार ? आधीही कायदा होताच हे तू म्हणातोस हे बरोबर आहे पण आता अशा प्रकारांमधे त्याचा गैर उपयोग होण्याची संधी अधिक आहे.

अमेरिकेतल्या प्रकाशनसंस्थेची पुस्तकं भारतीय नागरीकानं अमेरिकेतल्या सर्व्हरवर अनधिकृतरीत्या टाकली, तरी त्या भारतीय नागरीकाला अमेरिकेत शिक्षा होऊ शकते. > > अजयचा मुद्दाच वेगळा आहे. वेगवेगळ्या देशात असलेल्या नियमांचे common denominator कसे ठरवणार ? जो लेख अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे टाकणे योग्य आहे तोच भारताच्या कायद्याप्रमाणे योग्य नसेल तर अमेरिकेमधल्या hosting server वर टाकलेल्या अमेरिकेमधे register केलेल्या संकेत स्थळावर, भारतीय sensibility ला दुखावणार्‍या लेखावर कोण कशी कायदेशीर कारवाई करणार ? जर ते संकेतस्थळ कारवाई करते तर ते अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन होणार.

असामी,

<वेगवेगळ्या देशात असलेल्या नियमांचे common denominator कसे ठरवणार ? जो लेख अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे टाकणे योग्य आहे तोच भारताच्या कायद्याप्रमाणे योग्य नसेल तर अमेरिकेमधल्या hosting server वर टाकलेल्या अमेरिकेमधे register केलेल्या संकेत स्थळावर, भारतीय sensibility ला दुखावणार्‍या लेखावर कोण कशी कायदेशीर कारवाई करणार ? जर ते संकेतस्थळ कारवाई करते तर ते अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन होणार.>
अरे, हे मी प्रताधिकारभंगाबद्दल बोलत होतो. म्हणूनच तिथे मी 'अनधिकृतरीत्या' हा शब्द वापरला आहे. इथे भावना दुखावण्याचा प्रश्न नाही.

<चिन्मय पण कळीचा मुद्दा हा आहे कि मी माझ्या द्रुष्टीने असे लिहिले तरी समोरच्याला ते तसे वाटेलच ह्याची काय खात्री ? आणि तसे झाले आणि त्याने माझ्या लिखाणाला आक्षेप घेतला तर ? इथे दोन्ही बाजू आपापल्या परीने बरोबर असतील तर लवाद कोण करणार ? आधीही कायदा होताच हे तू म्हणातोस हे बरोबर आहे पण आता अशा प्रकारांमधे त्याचा गैर उपयोग होण्याची संधी अधिक आहे.>

मुळात असे कायदे फक्त आंतरजालासाठी आहेत, असं नाही. आर्थिक बाबतींतही अशा कार्यवाह्या केल्या जातात. दोन वर्षांपूर्वीच एका ब्रिटिश वर्तमानपत्राविरुद्ध (द गार्डियन) एका भारतीयाने अवमानयाचिका दाखल केली होती, आणि हा खटला तो जिंकला. समजा एखाद्या भारतीय व्यक्तीने अमेरिकेतल्या व्यक्तीविरुद्ध भारतात तक्रार दाखल केली, तर पोलिस अगोदर इथे तपास करतात, मग राज्य शासनाकडे रिपोर्ट सादर करतात. शासन कोर्टात जातं. कोर्टाच्या परवानगीने सीबीआय इंटरपोलशी संपर्क साधतं, आणि मग अमेरिकेतले पोलिस पुढचा तपास करून तिथल्या कोर्टात रिपोर्ट देतात. अमेरिकेतलं कोर्ट मग पुढचा निर्णय घेतं. कोणा एकाच्या मनात आलं म्हणून कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकत नाही. गुन्ह्याचं स्वरूप, त्याचे परिणाम लक्षात घेऊन कार्यवाही केली जाते. मुळात गुन्हा किती तीव्र यावर भारतीय कोर्ट निर्णय घेतं.

शिवाय अमेरिकेत प्रताधिकारभंगासाठी इतकी वर्षं संकेतस्थळांसाठी जो नियम होता, तोच आता भारतात लागू केला आहे. म्हणजे प्रताधिकारभंग झाल्यानंतर संकेतस्थळाकडे जर तक्रार आली, तर कोनतीही सूचना न देता संकेतस्थळाने ते साहित्य ताबडतोब काढून टाकावे. असं न केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. आता अमेरिकेत हे नियम लागू होते, आहेत, तेव्हा कोणी तक्रार का नाही केली? आता हाच नियम भारतात आला आहे. संकेतस्थळांनी स्वतःहूनच कार्यवाही करावी, प्रताधिकारधारकांचे हक्क सांभाळले जावेत, आणि खटल्यांची संख्या कमी व्हावी, म्हणून हे अमेरिकेत केलं गेलं. अमेरिकेतल्या या नियमाला आक्षेप नसला, तर भारतात हा नियम आल्यावर आक्षेप घेण्याचं कारण काय?

'बेशक मंदीर मस्जिद तोडो' असं गाणंही देशात प्रसिद्ध आहे
>>
बेशक मंदिर मस्जिद तोडो... (मूळ बुल्लेशाहचा शब्द 'ढा दे...') या गाण्यात पुढे 'बुल्लेशाह है कहता ...' असे कोट करून ती जबाबदारी बुल्लेशहवर ढकलण्यात आली आहे याची नोन्द घ्यावी.

थायलंडमधे एका अमेरीकन नागरीकाला झालेली अटकः त्याने ब्लॉग द्वारे तिथल्या राजाचा अपमान करणार्या पुस्तकातील एका भागाचे भाषांतर केले म्हणुन. ज्या कायद्याद्वारे हे झाले त्याला खुद्द राजाचा विरोध आहे, पण त्याचे त्याच्या (राजाच्या) अपमानाबाबत कोणी (म्हणजे राजकीय पक्ष) ऐकतच नाहीत. रामाचीच आठवण होते ...

http://asiancorrespondent.com/56010/american-citizen-arrested-for-insult...

सुप्रीम कोर्टानं आज सुधारित आयटी कायद्यातील ६६(अ) हे कलम 'पुरेशी स्पष्टता नाही' आणि 'मतस्वातंत्र्याच्या आड येते' ही कारणं देत रद्द केलं. कलम ७९(३), ज्याद्वारे 'अवमानकारक मजकूर प्रकाशित करणार्‍या संकेतस्थळांवर कारवाई होऊ शकते', हेही रद्द केल्याचं कानावर आलं आहे. कोर्टाचा निकाल प्रकाशित झाल्यावर इतर कलमांबद्दल कळेल.

धन्यवाद चिनूक्स.

सुधारणा - कलम ७९ रद्द केलेले नाही. नेमून दिलेल्या अधिकार्‍यांनी सांगूनही, कोर्टाची ऑर्डर येऊनही संकेतस्थळांनी अवमानकारक मजकूर काढला नाही, तर संकेतस्थळाला शिक्षा होऊ शकेल.

तसंच, ६६(अ) रद्द केलं, तरी कोर्टानं अवमानकारक मजकूर लिहिल्याबद्दल शिक्षेची इतर कलमं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे, तसंच, हा मजकूर काढून टाकण्यास सरकार सांगू शकतं, हेही स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच कलम ६९ रद्द केलेलं नाही.

चिनूक्स,

>> तसंच, ६६(अ) रद्द केलं, तरी कोर्टानं अवमानकारक मजकूर लिहिल्याबद्दल शिक्षेची इतर कलमं असल्याचं स्पष्ट
>> केलं आहे,

बरोबरे. नुकतीच पुरुषोत्तम खेडेकरांनी ब्राह्मणद्वेषी मजकूर प्रकाशित केल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. या कायद्याच्या कक्षेत संकेतस्थळेही येत असावीत.

आ.न.,
-गा.पै.