जन लोकपाल बिल आणी अण्णा हजारेंचे आंदोलन

Submitted by चाणक्य. on 6 April, 2011 - 12:18

भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी किंवा माहितीसाठी खालील लिंक पहा.

http://www.indiaagainstcorruption.org/

जन लोकपाल विधेयकावर आपल्या सुचना आपण या ब्लोगवर देउ शकता. अजुन काहि नंबर्/मेल मिळाले की इथे टाकतो!

http://www.indiaagainstcorruption.com/forum/showthread.php?t=11419&page=2

पंतप्रधानांना लिहिण्याचा मसुदा खालीलप्रमाणे. तो वरच्या साइटवरही मिळेल.

Mr. Chief Public Servant,
Manmohan Singh

We have suffered enough due to corruption. We are deeply hurt and disappointed with any lack of a real and meaningful solution from you and your government.

We want change, and we want accountability and we cannot wait any longer to have this! We will not vote for you if an effective anti-corruption bill is not enacted. Not the farce Lokpal Bill proposed by your government, but the peoples “Jan Lokpal Bill”. We want strict and effective punishment for the corrupt. They MUST go to jail! Or you Mr. PM, along with your party, will fall from the people’s grace. We assure you, stand by us, and we will stand by you. The opposite will also hold true.

Your government has appointed a GoM to draft the Lokpal Bill. This GoM includes -
Sharad Pawar,Veerapa Moily and Kapil Sibal. Mr. Pawar and Mr. Moily have a past of corruption and mis-deeds that the entire country if aware of. Mr. Sibal does not feel there was corruption in the 2G scam. Having these people draft the anti-corruption law – is it not an insult to the people of India? How can the corrupt be asked to draft an anti-corruption bill? We urge you to consider the choice put forth by the people – credible names such as Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan, Shanti Bushan and others, to be part of the committee to draft the Lokpal Bill.

Shri Anna Hazare, one of the Greatest Social Reformers India has ever seen has announced a Fast Unto Death beginning April 5th. His demands are extremely beneficial for the future of India. We urge you to immediately accept the demands of the people of India represented by the demands of Shri Anna Hazare lest the discontent among the people grows out of control.

The sentiments against rampant corruption in this country are quickly becoming as strong as those that led to the uprising in Tahrir Square. The honest and hardworking people of this country refuse to be innocent bystanders in the wholesale public looting that is taking place as you read this letter. We request your immediate and strong response to this concern of the people as corruption should be the top priority of your government. If the challenge is not met effectively and promptly, it has the potential of undermining every valuable effort made by upright citizens of this country over the last century - including you. It also has the potential of leaving your government with a legacy of shame.

Tahrir square can yet be a reality in India.

We trust you will take immediate steps to give us our solution, and not force us to take the above steps!

Citizen of India

विषय: 
शासन(सरकार)
शब्दखुणा: 
भ्रष्टाचार
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारतात
Group content visibility: 
Use group defaults
शेअर करा

परत एकदा एक मराठी माणुसच अन्यायाविरुध्द आवाज ऊठऊ शकतो हे सिध्द झाले>>> अत्यंत चुकीचे विधान. येथे मराठी/अमराठीचा काही संबंध नाही. अण्णांच्या बरोबर असलेल्या किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश इ मंडळी फक्त भारतीय आहेत.

Submitted by mandard on 8 April, 2011 - 00:25

गणुभाऊ..ग्रेट वर्क ! मला उशीर झालाय हा धागा बघायला, पण अजुनही वेळ गेलेली नाहीये. लगेच फोन करतो आणि सहभागी होतो. धन्यवाद !!

Submitted by विशाल कुलकर्णी on 8 April, 2011 - 00:59

पहिली महत्वाची मागणी तर सरकारने मान्य केलीय. दोन्ही प़क्षाचे ५-५ सदस्य असतील हे मान्य केले आहे. हा सामुहिक जनशक्तीचा विजय मानायचा का?
काहीही असो, आण्णांनी अजुन माघार घेतलेली नाहीये. सोनीयाजींच्या उपोषण मागे घ्यायच्या विनंतीला आण्णांनी विनम्रपणे नकार दिलेला आहे.

Submitted by विशाल कुलकर्णी on 8 April, 2011 - 01:03

अण्णा हजारे यांनी आपल्या मागणीसाठी खरच टोकाची भूमिका घेतली आहे का?...
आततायी अण्णा
---- मला नाही असे वाटत. तो लेख दिशाभुल करणारा आहे. १८ राज्यांत लोकायुक्त यंत्रणा आहे त्याने काय दिवे लावले ? या १८ राज्यात भ्रष्टाचार किती नियंत्रणात आणला गेला आहे?

जर सरकार स्वत: भ्रष्टाचारात पुर्ण बुडालेले असेल तर ते काय नियंत्रणात ठेवणार? लाखो कोटींचे नुसते स्कॅम्स वाचायला मिळतात.

Submitted by उदय on 8 April, 2011 - 01:29

उद्या सुट्टी तर मिळणार नाही, पण आण्णांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ उपवास नक्कीच पाळणार आहे. खारीचा वाटा.<< १००००००००००००००००००००००००००००००००००००००% अनुमोदन माझ्याही मनात हाच विचार चालला होता. आता कुठे गेले ते मानवाधिकार वाले इथे आण्णा उपोषण करताहेत भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि मानवाधिकार वाले झोपले काय? की त्यांना फक्त आतंकवाद्याचाच कळवळा आहे?

Submitted by स्वप्ना_तुषार on 8 April, 2011 - 01:56

लोकसत्ता मधे अत्यंत समर्पक लेख आलेला आहे.......प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजु आहे.......
लोकसत्ता हा काय सकाळ सारखा एखाद्या पुढार्याचा पेपर नाही आहे......आणि नाही नवाकाळ सारखा भडकाउ माथाळे देणारा,,,,,,,,

शुक्रवार, ८ एप्रिल २०११
आपल्या देशात सध्या भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचलेला आहे, याबाबत कोणाचेही दुमत होणार नाही. सामान्य माणसाला सरकारी व्यवस्थेत कोणी वाली राहिलेला नाही, हेही शंभर टक्के खरे आहे. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात काहीही कारवाई होत नाही, हेही कोणी नाकारणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या या भस्मासुराला आळा घालायचा तर सर्व संबंधितांवर अंकुश ठेवणारी एखादी यंत्रणा असायला हवी हेही सर्वाना पूर्ण मान्य होईल ती कोणती असावी यावर मतभेद असतील. पण सरकारातील सर्व जण ज्याला उत्तरदायी असतील असे एखादे नियामक मंडळ असायला हवे, हे खरेच आहे. आपल्या देशात ही जबाबदारी केंद्रीय पातळीवर लोकपाल आणि राज्य स्तरावर लोकायुक्त यांच्याकडे सोपवली जावी अशी व्यवस्था आहे. त्यानुसार जवळपास १८ राज्यांत लोकायुक्त यंत्रणा आहे. मतभेद आहेत ते केंद्रीय पातळीवरील लोकपालाला काय आणि किती अधिकार असावेत या बद्दल. या बद्दलचे चर्चा - परिसंवाद सुरू आहेत ते १९६९ पासून. त्यावर्षी प्रथम हे लोकपाल विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. त्यानंतर आतापर्यंत तब्बल ९ वेळा हे विधेयक लोकसभेत आले. परंतु ते अद्यापही मंजूर हेाऊ शकलेले नाही. सत्ताधीश, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, स्वत:वर र्निबध घालून घेण्याबाबत उत्साही नसणे ओघानेच आले. त्यामुळे सरकारतर्फे लोकपाल विधेयकाचा जो काही मसुदा तयार करण्यात आला आहे तो खूपच अशक्त आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराला रोखण्यात तो पुरेसा ठरणार नाही, या म्हणण्यात तथ्य आहे.पण त्याचवेळी अण्णा हजारे आणि अांदोलकांतर्फे जन लोकपाल विधेयक म्हणून जो काही मसुदा सादर करण्यात आलेला आहे, तो लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. या व्यवस्थेचे म्हणून काही नियम असतात. चौकटी असतात. त्या पाळूनच समाजाला पुढे जावे लागते. भ्रष्टाचार रोखण्यात हे नियम निरुपयोगी ठरले म्हणून ते रद्दबादल करा, या चौकटींच्यापेक्षाही मोठी चौकट तयार करून त्यामार्फत सर्व यंत्रणा राबवा, ही मागणी.कितीही रोमॅंटिक वाटली तरीही.धोकादायकच आहे. अण्णा आणि आंदोलकांतर्फे जन लोकपाल विधेयकाचा जो काही मसुदा प्रसृत करण्यात आलेला आहे, त्याची रूपरेखा आम्ही आजच्या अंकात दिलीच आहे. ती वाचल्यास अण्णांनी सुरू केलेला खेळ किती घातक ठरू शकतो, याचा अंदाज येऊ शकेल. व्यवस्थेमध्ये जी काही सुधारणा करायची असते, बदल करायचे असतात ते व्यक्तिसापेक्ष असणे अयोग्य आहे. त्या बदलांनी ती व्यवस्था मजबूत व्हायला हवी. व्यक्ती नाही. अण्णांचे जनलोकपाल विधेयक या मुद्दय़ावर कमी पडते. अण्णांच्या म्हणण्यानुसार या नव्या जन लोकपाल विधेयकाने जी काही यंत्रणा जन्माला येईल ती मुख्य दक्षता आयुक्त, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा आणि काही प्रसंगी न्यायव्यवस्थाही नियंत्रित करू शकेल. म्हणजे नव्या लोकपालाने जर एखाद्यास भ्रष्ट ठरवले तर त्याला न्यायालयातही दाद मागण्याचा अधिकार राहणार नाही. वाटेल त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार या लोकपाल यंत्रणेस असेल. अशा चौकशीस नकार देण्याचा अधिकार मात्र इतरांना नसेल. लोकपालास स्वत:हून वाटेल त्याची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चौकशी करता येऊ शकेल, त्यासाठी कोणाच्या तक्रारीची गरज नाही. या साऱ्या मागण्यांचा अर्थ इतकाच की जन लोकपालाद्वारे अमर्याद अधिकार असलेली अगडबंब यंत्रणा अस्तित्वात येईल आणि तिच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसेल. असलेच तर ते जनतेचे असेल. आता जनतेचे म्हणजे कोणाचे ? तर काही निवृत्त न्यायाधीश, समाजसेवक वगैरे मंडळी ही लोकपाल यंत्रणा चालवतील. पण ही मंडळी भ्रष्ट होऊ किंवा असू शकत नाहीत काय? त्यातही परत अण्णांची अट अशी की या यंत्रणेत दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते असतील. याच्यासारखा दुसरा बालिशपणा नाही. मॅगसेसेच काय नोबेल मिळालेल्यांना सुध्दा पुढील आयुष्यात भ्रष्टाचाराचा मोह हेऊ शकतो आणि अमर्याद, अनंत कालासाठी जर अशा माणसांकडे सत्ता, अधिकार राहिली तर त्याच्या गैरवापराचे पातक त्यांच्याकडूनही होऊ शकते. बांगला देशात नोबेल विजेते महंमद यूनुस यांची जी घसरण सुरू आहे, त्याने हे दाखवून दिलेच आहे. या शिवाय अण्णा पुरस्कृत जनलोकपाल विधेयकाची अतिधोकादायक बाब म्हणजे त्यातून जन्माला येणाऱ्या लोकपालास अधिकारांचे, कायद्याचे कसलेही बंधन नसेल. म्हणजे एखादे सरकारी धोरण भ्रष्टाचारी ठरवायचा अधिकार अण्णा पुरस्कृत लोकपालास मिळेल आणि त्याच्या दृष्टीने हे कथित भ्रष्टाचारी धोरण रद्दबादलही करता येईल. एखाद्या खात्यासाठी केलेली तरतूद ही अनावश्यक ठरवायचा अधिकारसुध्दा अण्णा पुरस्कृत लोकपालास राहील. म्हणजे सरकारी धोरण आणि भ्रष्टाचाराची कृती यात फरक करण्याची किमान आवश्यकतासुध्दा या नव्या लोकपालास आवश्यक ठरणार नाही. याच्याइतके धोकादायक दुसरे काही नाही. अशी जर महाशक्तिशाली यंत्रणा जन्माला घालायची असेल तर मग संसदेची आवश्यकताच काय ? अर्निबध अधिकारांतून अर्निबध भ्रष्टाचार जन्माला येतो हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिलेले आहे . असे अधिकार ही हुकुमशाहीची सुरूवात असते. अण्णांना अशी हुकुमशाही हवी आहे काय? निवडून आलेले, सरकार चालवणारे सर्व नालायक आणि मी तेवढा योग्य अशा प्रकारच्या भूमिकेस टाळय़ा पडतात. पण त्यामुळे व्यवस्था चालू शकत नाहीत. अण्णांच्या मागणीत तथ्य नाही असा मात्र याचा अर्थ नव्हे . ते तर आहेच. पण ती मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी जो मार्ग निवडलेला आहे तो मात्र नक्कीच लोकशाहीच्या चौकटीत न बसणारा आहे. त्यांना इतक्या जणांचा पाठिंबा आहे, म्हणजे त्यांचे बरोबरच असे मानणारा एक वर्ग आपल्या समाजात आहे. पण कोणत्याही व्यवस्थेत रस्त्यावरील गर्दी ही काही एखाद्या निर्णयाचा आधार ठरू शकत नाही. अशा गर्दीत दोन प्रकारचे सामील होतात. जे खरोखरच पिडलेले आहेत ते आणि ज्यांना सरकारी अनास्थेचे चटके सहन करावे लागलेले आहेत ते! या वर्गाच्या सरकार विरोधातील भावना तीव्र असतात आणि काहीही करून ही व्यवस्था बदलायला हवी असे त्यांना वाटत असते. अशांविषयी सर्वानाच सहानुभूती वाटायला हवी आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरणही व्हायला हवे. पण अण्णांमागच्या गर्दीत एक असाही वर्ग असतो की ज्याचा आयुष्यात कधी सरकारशी संबंध आलेला नसतो आणि तसा तो येण्याची शक्यताही नसते. पण लोकप्रियतेचा वारा आपल्या शिडात भरून घेण्याच्या कलेत हा वर्ग वाकबगार असतो आणि प्रसारमाध्यमांशी लागेबांधे असल्याने या वर्गाला ऐकलेही खूप जाते. अण्णांच्या आंदोलनात याहीवेळी असा वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर आहे. काळा पैशाच्या आधारावर चित्रपट बनवायला या वर्गाला जराही लाज वाटत नाही. पण नंतर पुन्हा भ्रष्टाचार निपटून काढायला हवा अशी मागणी करण्याचा निर्लज्जपणाही हा वर्ग दाखवू शकतो. या बोलघेवडय़ांवर विसंबून काहीही साध्य होत नाही. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांची दिवाळखोरीही उघड झाली. अण्णांना शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनीही पाठिंबा जाहीर केला. हे त्यांच्या बेभरवशाच्या राजकारणास साजेसेच झाले. काही वर्षांपूर्वी सेना नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यावर याच ठाकरे यांनी अण्णांवर अत्यंत अर्वाच्य भाषेत टीका केली होती. भाजपचेही तसेच. टीव्हीवर दिसण्याची एकही संधी न सोडण्यारे, पण बिनबुडाचे प्रकाश जावडेकर अण्णांच्या बाजूला बसून त्यांना पाठिंबा देऊन आले. पण भाजपला ही व्यवस्था मान्य आहे काय ? तसे असेल तर कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांच्या शिफारशींवर भाजपने येडियुरप्पा यांच्यावर कारवाई करून चांगला पायंडा पाडून दाखवावा. जनआंदोलनांची म्हणून एक नशा असते. आपल्यामागे हजारो - लाखो जण उभे आहेत, आपल्या पाठिंब्यासाठी मेणबत्त्या घेऊन मोर्चा वगैरे काढत आहेत अशा प्रकारच्या दृष्यांचा नाही म्हटले तरी आंदोलनाची हाक देणाऱ्या नेत्यावर एक प्रकारचा परिणाम होतच असतो. पण अन्य कोणत्याही नशेप्रमाणेच या नशेवरही नियंत्रण असावे लागते. अन्यथा ती घात करते. अण्णा हजारे यांनी आपल्या मागणीसाठी जी काही टोकाची भूमिका घेतली आहे , ती पाहता त्यांना ही जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.

Submitted by उदयन. on 8 April, 2011 - 02:04

आण्णांच्या आंदोलनाचा शेवट काय होणार ? हे आज जरी माहीत नसले तरी या आंदोलनातुन काही गोष्टी चांगल्या घडताहेत -
१) निवडणूकी बद्दल उदासिनता दाखवणार्‍या समाजानेसुद्धा रस्त्यावर येण्याचे धाडस केले.
२) जात्-पात, धर्म, भाषा, प्रांत, पक्ष, सामाजिक स्तर सारं काही विसरुन लोक एकत्र आले.
३) आत्मशक्तीची जाणिव लोकांना झाली.
४) राजकारण्यांना जनशक्तीची जाणीव करुन देता आली.
५) या पुढे 'पब्लिकला' गृहीत धरुन चालणार नाही हे त्यांना कळेल.
६) किमानपक्षी भ्रष्टाचार हा शीष्टाचार होण्याचे वाचेल.
हे सुध्दा थोडके नसे...

Submitted by milind_joshi on 8 April, 2011 - 03:59

गणू..फार चांगला धागा.. आत्तापर्यन्त देशापासून लांब राहात असलेले लोकं भ्रष्टाचारावर चर्चा करत ,काही करता येत नसल्याच्या जाणिवेने नेत्यांच्या नावाने स्वतःच्या दिवाणखान्यात बसून बोटे मोडत.. आता सर्वांना वाचा मिळालीये , आज देशाभिमान खर्‍या अर्थाने जागृत झालाय.
अण्णांना पूर्णतः पाठिंबा..
या आंदोलनात आम्हाला कश्याप्रकारे मदत करता येईल???

Submitted by वर्षू. on 8 April, 2011 - 04:53

लोकसत्ताने जे म्हटलं आहे ते अगदी खरं आहे... अण्णा आणि इतर आंदोलकांनी जो मसुदा दिलाय तो तसाच्या तसा मंजूर होणं अशक्य आहे आणि ते अण्णांनाही माहीत आहे... लोकशाहीत न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असते आणि असायला हवी. दुसरी गोष्ट इथली "चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्स" पद्धत... त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो असं म्हटलं तरी ती आहे म्हणून इथली लोकशाही टिकून आहे...

अण्णांचं हे पटत नाही अनेकदा... त्यांची कितीतरी उपोषणं जवळून पाहिलेली आहेत आणि कव्हरही केलेली आहेत... अनेकदा ते आततायी वाटतात...

Submitted by ठमादेवी on 8 April, 2011 - 05:46

अन्ना च्या मागणी जर मान्य झाली जशी च्या तशी तर.......न्याय संस्था मोडित निघतील........संसद बंद करावी लगेल.......कारण जर का उद्या कोणाला भ्रष्टाचारी ठरवला गेला तर त्या विरुध्द दाद कोणाकडे मागणार ? कोर्टाला सुध्दा यात समावेश केले गेले आहे.............

अण्णा आहे तो पर्यंत ठीक आहे...........त्यांच्यानंतर .......??? माकडाच्या हातात पेटती मशाल देण्यासारखे आहे.........

Submitted by एकटाच on 8 April, 2011 - 05:58

.....

Submitted by उदयन. on 8 April, 2011 - 10:46

लढ्यात सामील व्हा, सपोर्ट करा, उपास करा, मेणबत्ती मार्चमध्ये सहभागी व्हा, पत्र लिहा.... येन केन प्रकारेण भ्रष्टाचाराविरूध्द आवाज उठवा. अण्णा हे भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. भारताच्या कानाकोपर्‍यात त्यांनी उठवलेल्या आवाजाचे पडसाद उठत आहेत. भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचे तर अती अती झाले आहे सगळे. आता जर आवाज उठवला नाही तर मग भोगावी लागतील सर्वांना आपल्याच कर्माची फळे. मनावरची मरगळ झटका, निराशावादी विचार करणे थांबवा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपले योगदान द्या.

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 8 April, 2011 - 10:59

गणू, खूप चांगला धागा आहे. धन्यवाद.
अण्णांसारखे selfless लोक आजच्या जगात दुर्मिळ आहेत. अण्णांना माझा पूर्ण पाठिंबा.
इंटरनेटद्वारे पाठिंबा कळवला आहे. भारताबाहेर राहून सध्या तेवढेच करता येत आहे.

Submitted by मो on 8 April, 2011 - 11:20

गणु मस्तच धागा....

Enough is enough..., Anna Hazare has taken a step for this n whole nation is with them... so y should i stay behind.... m also with them.... Comeon INDIA... Dikhado in corrupted peoples ko... ab tum log logo ki to lagayee MAMU....

ही अजुन एक साइट...
http://specials.msn.co.in/sp11/supportanna/index.aspx

इकडे सुद्धा आपले मत नोंदवु शकता.

Submitted by जीपड on 8 April, 2011 - 12:08

जर सरकार स्वत: भ्रष्टाचारात पुर्ण बुडालेले असेल तर ते काय नियंत्रणात ठेवणार? लाखो कोटींचे नुसते स्कॅम्स वाचायला मिळतात. >>>>

अनुमोदन.. म्हणूनच आण्णांच्या मागणीला विशेष महत्व आहे. सरकार ने जो मसुदा तयार केलाय, त्यात लोकपाल संसदेचे सदस्य, मंत्री आणि पंतप्रधान जरी दोषी असले तरी यांवर काहीही कारवाई करु शकत नाहीत. याच लोकांनी आज देश विकून खाल्लाय, त्यांना पण माहीत आहे की जरी पकडले गेलो तरी कोणी काहीच वाकडं करू शकत नाही. फार फार तर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा लागेल.

Submitted by निवडुंग on 8 April, 2011 - 12:08

अण्णा आणी आंदोलकांकडे सरकारचा मसुदा आज आला. अण्णा उद्या न्रिर्णय घेणार!

स्वातंत्र लढ्यानंतर दुसर्यांदाच असा प्रतीसाद मिळावा असावा सर्वसामान्य लोकांकडुन राजकारण्यांशिवाय (आणीबाणीत जेपींनी आणला होता) त्यांनतर आता. आपल्या पिढीने पाहिलेला पहिलाच बहुतेक.

आनंद आहे की सर्वानांच आता confidence आला असेल की भारतातील परिस्थीती बदलु शकते. हा आशावाद फार छान आहे. जनता यावेळेस मागे उभी नव्हती तर बरोबर उभी होती!

Submitted by चाणक्य. on 8 April, 2011 - 12:12

आनंदयात्री..
तुम्ही विचारलेला प्रश्न मार्मिक आहे. मी ते तीन लेख वाचण्याचं काम उद्यासाठी राखीव ठेवलंय. उदयवन यांनी दिलेला लोकसत्ता मधला लेख वाचला.. अण्णांच्या आंदोलनाबाबत टीव्ही मेडियाकडून इतका बॅलन्स्ड रिपोर्ट दिला गेला नाही असं आता वाटतंय..

हे सगळं वाचून मगच बोलावं असं आता वाटतंय. रोगापेक्षा औषध भयंकर नको ठरायला.

Submitted by Kiran.. on 8 April, 2011 - 12:25

लोकसत्तेतील लेखाबद्दल -

पहिली गोष्ट जन लोकपाल विधेयक हे किरण बेदि, जस्टिस हेगडे, पुर्व निवडणुक आयक्त लिंगडोह या शिवाय India Against Corruption या सर्वांच्या सहाय्याने बनवले आहे.
India Against Corruption मधे असलेली काहि लोक
रामदेव बाबा, रविशंकर, मेधा पाटकर, अण्णा हजारे,आमिर खान, स्वामी अग्निवेष,अरविंद केजरीवाल , प्रदीप गुप्ता यासारख्यांचा समावेष आहे. हे फक्त अण्णा हजारेंचे आंदोलन नाहि हे प्रथम समजुन घेतले पाहिले. किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल हे लोक अनेक वर्षे शासन व्यवस्था पाहिलेले आहेत.त्यामुळे त्यांनी बराच विचार करुन हा ड्राफ्ट तयार केला आहे.

" All investigations in Lokpal & Lokayukta shall be transparent. After completion of investigation, all case records shall be open to public. Complaint against any staff of Lokpal & Lokayukta shall be enquired and punishment announced within two months. "
हा महत्वाचा मुद्दा आहेच. लोकपाल म्हणजे काहि एक व्यक्ती नाहि. १० जणांची समिती आहे. तसेच प्रत्येक स्टेट लेव्हलला लोकायुक्त असेल (ती देखिल १० जणांची समिती असेल)

RTI act हा India Against Corruption मुळेच आलेला आहे (अरविंद केजरीवाल यांचे यात मोलाचे योगदान आहे). RTI act चा विचार करुन जनलोकपाल ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे. एकमेकाला पुरक असा.

लोकसत्तेतील लेखातुन असे वाटते कि लोकपाल म्हण़जे हुकुमशहाच असेल. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की लोकपाल हे फक्त भष्टाचाराबद्दल चौकशी आणी निर्णय देउ शकतात. (उदा जसे न्यायालय ). पोलिसांना /सैनिकांना वगैरे ते धोरणात्मक निर्णय देउ शकत नाहित.

शेवटी प्रत्येक गोष्टीत काहि ना काहि लुपहोल असणारच. उडदामाजी काळे निघणारच आहे. पण कोंणाच्या ना कोणाच्या हातात काहितरी सत्ता द्यावीच लागते. पोलिस त्यांच्या सत्तेचा दुरुपयोग करतील या भीतीने पोलिसच ठेवायचे नाहित असे तर होउ शकत नाहि ना ? पण आत्ता जो राजकारणी लोकांवर काहिच अंकुश नाहिये त्यात तरी फरक पडेल.

आणी शेवटी - आजची स्थीती पाहिली - करोडो रुपयांचे घोटाळे पाहिले, तर जरी लोकपाल आयुक्तच भष्ट निघाला त्तरी याहुन वाइट स्थीती तर येणार नाहिच. भ्रष्टाचार तर होतोच आहे ना! अजुन काय वाईट होणार ?

अण्णांना देव बनवु नये अशी फक्त इच्छा आहे. नाहितर आहेच येरे माझ्या मागल्या!

Submitted by चाणक्य. on 8 April, 2011 - 13:18

लोकपाल म्हणजे विरोधकांचे हिशेब चुकते करण्यासाठीचे एक हत्यार असं स्वरूप पुढे येऊ शकेल अशी भीती वाटते. असो. प्रतिक्रिया वाचतोच आहे...

Submitted by Kiran.. on 8 April, 2011 - 13:18

लोकपाल म्हणजे विरोधकांचे हिशेब चुकते करण्यासाठीचे एक हत्यार असं स्वरूप पुढे येऊ शकेल अशी भीती वाटते.
---- आता लोकपाल मधे लालू, पवार, राजा, सुखराम, जयललिता, देशमुख, ओमप्रकाश चौटाला असे लोक असतील (नावे महत्वाची नाही...) तर सर्व काही घटने प्रमाणे चालणार आहे कां?

आदर्श समाज रचना केवळ कल्पना आहे. प्रत्येक यंत्रणेच स्वत:चे दोष असणारच. आता जन लोकपाल मधे पण त्रुटी असतील तर त्या दुर करा. येथे भ्रष्टाचाराच्या कँसरला मुळापासुन उखडुन टाकणे महत्वाचे आहे.

नाण्याची दुसरी बाजू धोकादायक आहे हे दाखवतांना मला तर पहिली बाजू पण सुखावह नाही वाटत. १५० लाख कोटी चा गैर व्यावहार, ५० हजार कोटीचा कर चुकवणे (म्हणजे मुळात रक्कम किती मिळवली), १०-२० हजार कोटी तर काहीच वाटेनासे झालेले आहेत.

निर्लज्ज पणाची कहर म्हणजे काळ्या पैसा परदेशी बँकेत ठेवाणार्‍यांची यादी पण सरकार सर्वोच्च न्यायालयात देत नाही. अरे अडचण काय आहे? यादी केंद्राकडे आहे, पण नावे जाहिरही करता येत नाही म्हणजे ईच्छा शक्ती किती प्रबळ आहे हे दिसते. यादी जाहिर न करण्याचे कारण सिब्बल किंवा मुखर्जी सांगतात 'आतरराष्ट्रिय नियमांना धरुन चालावे लागते, पण कोर्टाने काळजी करण्याचे कारण नाही आमचे आयकर खाते त्यांनी या पैशांवर व्यावस्थित आयकर भरला आहे किंवा नाही याचा तपास करतील'. या वक्तव्यांवर पण न्यायालयाने तिव्र आक्षेप घेतले आहेत. जर ५० हजार कोटीचा निव्वळ कर चुकवला असेल तर मुळात असणारी रक्कम भारताच्या डिफेन्स बजेटच्या पेक्षा जास्त आहे तर तुम्ही निव्वळ आयकर या अँगलने विचार करु नका.... अरे प्रतेक वेळेला न्यायालयाला कान पिरगळावे लागावे एव्हढे आपण निर्ढावलो आहोत.... Angry

विलास देशमुखांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात तिव्र ताशेरे मारल्यावरही मंत्री पदावर विराजमान आहेत. कुठला न्याय आहे हा? निव्वळ विलासरावच नाही तर त्यांना मंत्रीपदावर ठेवणारे पंतप्रधान पण तेव्हढेच दोषी आहे. अन्याया विरुद्ध सोईस्करपणे डोळे मिटणे हा पण तेव्हढाच गंभीर गुन्हा आहे.

"अण्णा हजारे" आता केवळ व्यक्ती राहिलेली नाही.... चळवळ झालेली आहे.

Submitted by उदय on 8 April, 2011 - 14:01

Pages