की घेतले व्रत न हे अम्हि अंधतेने.....

राळेगणसिद्दीचा नि:शस्त्र योदधा पुन्हा एकदा उपोषणाचे शस्त्र घेवून रणांगणात उतरला आहे. पण यावेळेस तो एकटा नाही तर सामान्य जनतेबरोबर इतरही काही दिग्गजांची साथ त्याला लाभली आहे.

यावेळेस मात्र लढत केवळ राज्यपातळीवर नसून थेट केंद्रसरकारच्या विरोधात आहे. भ्रष्टाचारी राजकारणी-सरकारी अधिकारी-न्यायाधीश यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी तयार होत असलेल्या जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील ५० टक्के सदस्य देशातील सामाजिक कार्यकतेर् व विचारवंतांमधून नियुक्त करावेत, ही अण्णांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी मध्यंतरी त्यांनी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली होती. मात्र पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून या विधेयकासाठी नेमलेल्या मंत्रीगटाशी चर्चा करूनही या मागणीबाबत नकारात्मक सूरच निघाला.

त्यामुळेच अण्णांनी थेट दिल्लीत धडक दिली. अण्णांच्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळू लागल्याने हादरलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी रात्री पत्रक काढून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. पण आपल्या लढ्यावर ठाम असलेल्या अण्णांनी आता माघार नाही, असा निर्धार करीत सकाळी असंख्य कार्यकर्त्यांसह 'राजघाट'वरील महात्मा गांधींच्या समाधीचे दर्शन घेवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आमरण उपोषणाचे रणशिंग फुंकले आहे.

काय आहे जन-लोकपाल विधेयक?

लोकपाल विधेयक हे एकप्रकारे माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे पुढचे पाऊल आहे. माहिती अधिकारानुसार सर्व-सामान्य जनतेला भ्रष्टाचाराची माहिती मिळवता येते, पण माहिती अधिकाराच्या कायद्यामध्ये संबंधीत भ्रष्टाचारी संस्था किंवा व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करून संबंधितांना तुरूंगात पाठवण्याची तरतुद नाहीये. त्यासाठी म्हणुन लोकपाल विधेयकाची मंजुरी अत्यावश्यक ठरली आहे. लोकपाल विधेयक सर्वसामान्य नागरिकाला देशाचे पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ. आमदार-खासदार तसेच संसदेच्या सभासदांविरुद्ध भ्रष्टाचाराशी संबंधीत आणि विरोधात तक्रार करण्याचा हक्क प्रदान करते. या आयोगाची निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी, तसेच राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. लोकपाल विधेयकाचा पुरस्कार करताना तत्कालीन प्रशासकीय सुधार समीतीने मान्य केले होते की यामुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल सर्वसाधारण नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली अविश्वसनीयतेची भावना दूर होवून त्यांचा यंत्रणेवरील, न्यायावरील विश्वास दृढ व्हायला मदतच होइल. त्यानुसार पहिले लोकपाल विधेयक १९६८ मध्ये ४ थ्या लोकसभेच्या दरम्यान म्हणजे मांडण्यात आले होते तिथे ते पासही झाले पण राज्यसभेत मात्र त्याला स्विकृती मिळाली नाही. त्यानंतर सलग १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले. पण ते तसेच बासनात गुंडाळाले गेले. अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही. त्यामुळेच सध्या भ्रष्टाचारविरोधी कोणताही कायदा नाही.

गेल्या वर्षी काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आणि डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर करण्यात आला.

आत्तापर्यंत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांपेक्षा या वेळच्या "लोकपाल विधेयकाचे" वेगळेपण काय?

महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी लोकपाल विधेयक हे "जन-लोकपाल विधेयक" या नावाने मांडण्यात आले आहे. यावेळेस विधेयकात काही नवीन मागण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत केंदीय पातळीवरील मंत्र्यांचा समावेश व्हावा, ही या नव्या विधेयकाची मुख्य मागणी आहे. मात्र मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह अण्णा हजारे, किरण बेदी इत्यादींनी केला आहे आणि उपोषणातील हा प्रमुख मुद्दा आहे.

जन-लोकपाल विधेयकातील काही महत्त्वाच्या मागण्या...

- भ्रष्टाचारविरोधी नवी आणि प्रलंबित खटल्यांचा तात्काळ निवाडा व्हावा.
- भ्रष्ट अधिकार्‍यांना हटविण्याचे अधिकार
- कोणत्याही न्यायाधीशाच्या, अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्याही विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते.
- लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये.
- दोषी व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्या ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.

विधेयकाचा मसुदा कोणी तयार केला?

यामध्ये श्री. शांती भूषण, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अ‍ॅड. प्रशांत भूषण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह प्रभुतींचा समावेष आहे.

निवड समितीमध्ये दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश, हायकोर्टाचे दोन वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, भारतीय वंशाचे दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते, भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल इत्यादींचा समावेष असावा अशी मागणी या जन-लोकपाल विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. याविधेयकानुसार लागू केल्या जाणार्‍या कायद्यांन्वये संबंधीत कायद्यात भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, गैरव्यवहार या अंतर्गत केल्या गेलेल्या तक्रारींचा समावेश करण्यात यावा तसेच या गैरव्यवहारांची माहिती देणार्‍यांना संरक्षण देण्यात यावे अशा महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. काही राजकीय पक्ष, नेते, समाजातील मान्यवर तसेच प्रत्यक्ष सामान्य जनतेचाही मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा लाभल्याने पहील्या दिवसापासूनच हे विधेयक चर्चेत आले आहे.

यावरची सरकारची प्रतिक्रिया मोठी मजेशीर आहे. सरकार म्हणते की त्यांच्याजवळ विधेयकांच्या प्रस्तावाची प्रतच उपलब्ध नाही. केंद्र सरकार यावर्षी पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीसमोर विचारार्थ मांडले जाईल. पण मसुदा समितीत लोकांच्या थेट समावेशाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणजेच केंद्र सरकारचा यांचा ठाम नकार आहे.

आ. आण्णा हजारे यांनी आत्तापर्यंत वेळोवेळी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आमरण उपोषणाचे शस्त्र उभारले आहे, पण ते यशस्वी ठरल्याची उदाहरणे खुप कमी आहेत. आण्णांनी उपोषण पुकारले की कोणीतरी नेता, मंत्री त्यांची भेट घेतात. नेहमीप्रमाणे आश्वासने देवून आण्णांना त्यांचे उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली जाते आणि नंतर दिलेली आश्वासने कालौघात सोयिस्करपणे विसरली जातात. त्यामुळे यावेळेस आण्णांनी केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आपले उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे यावेळी किरण बेदी, स्वामी रामदेव, श्री श्री रवीशंकर, स्वामी अग्निवेश, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, कपिल देव, मनेका गांधी इत्यादींचाही या आंदोलनात समावेष / पाठींबा असल्यामुळे यातून काहीतरी चांगले निष्पन्न होइल अशी आशा करायला हरकत नाही.

शेवटी एक सामान्य नागरिक म्हणून आण्णांना एवढेच सांगावेसे वाटते...

"आण्णा, तुमच्या समाजसेवी वृत्तीबद्दल, तुमच्या देशभक्तीबद्दल आम्हा सर्वसामान्यांच्या मनात कायमच आदर होता आणि राहील. फक्त यावेळेस ही लढाई नेहमीप्रमाणे लुटूपुटीची ठरू नये तर आर-पारचा लढा सिद्ध व्हावी हिच अपेक्षा आणि शुभेच्छा. तूम्ही आवाज द्या, आमची रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आहे, फक्त नेहमीसारखा अवसानघातकीपणा करू नका.

"इस बार अब हो ही जाये, या तो हम नही या फीर भ्रष्टाचार नही...! भ्रष्टाचार समुळ बिमोड ही कल्पना फारच भाबडी आणि अशक्य वाटली तरी निदान त्या दृष्टीने सुरूवात तर झालीये आणि आम्ही खात्री देतो की या वेळी शेवटपर्यंत आम्ही प्राणपणाने तुमच्या सोबत लढत राहू !"

संदर्भ:

१. अण्णांचा 'आवाज' देशभर

२. भ्रष्टाचाराविरोधात तलवार परजा!

३. खोट्या आश्वासनांना बळी पडणार नाही!

४. जन लोकपाल विधेयक म्हणजे काय?

५. लोकपाल विधेयक (विकीपिडीया)

जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !!

हा लेख माझ्या जालनिशीवर इथे उपलब्ध आहे.

विशाल कुलकर्णी.