मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>
सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.
वर उल्लेखलेल्या संस्थांमध्ये बहुतांश सरकारी निधी/अनुदाने ही अस्थापना/व्यवस्थापन/ नोकरांचे पगार यावर्च जातो अन विकास कामांना निधी च शिल्लक राहत नाही. अश्या संस्थातील अधिकारी /पदाधिकारी देखील संस्थेची आर्थिक बाजु लक्षात न घेता आर्थिक शिस्त राबवत नाहीत. यावर बंधने आणुन करदात्यांचा पैसा हा योग्य रितीने/जबाबदारीने हाताळणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा संस्था डबघाईला येउन कल्याणकारी राज्याच्या मुळ संकल्पनेलाच सुरुंग लागु शकतो.
