|
माझ्या कारखान्यात आज सत्तर टक्के अनुपस्थितिती असून अन्ग मेहनत करणारे सर्व उत्तर हिन्दुस्तानी कामगार सोडून गेलेत. आधीही हे काम करण्यास प्रयत्न करून ही कोणीही मराठी कामगार तयार नव्हतेनाहीत. काही पर्याय आता सुचवाल का? उद्या निर्यातिची एक consignment जायची आहे-भारताचे image महत्वाचे की मराठी बाणा? आणी कट पेस्ट स्पेशालिस्ट सतीशबी वी काही उत्तर द्याल का?
|
Aaftaab
| |
| Tuesday, February 12, 2008 - 6:24 am: |
| 
|
अगदी हीच परिस्थिती पुण्यात आहे. आमच्या अपार्टमेंटची सुरक्षा सांभाळणारी agency एक मराठी माणूस चालवतो. त्याने सुरुवातीला सगळे मराठी गार्ड्स ठेवले होते. ते सर्रास दारु पिऊन येत, आणि दिवसाही झिन्गलेल्या अवस्थेतच असत. त्यानेच शेवटी त्यांना काढून कष्टाळू बिहारी लोकांना कमी पैशात ठेवले. त्यांच्याकडून काहीही त्रास नाही. एक मराठी कंत्राटदार आहे, त्याच्या बिहारी मजुरांवर पैसे देऊन विकत घेतलेल्या झोपडपट्टीवाल्यान्नी मारहाण केली म्हणून ते मजूर रात्रपाळी करायला तयार नाहीत असे सांगत होता.. जर मराठी माणूस बायकोला धुणेभांडी करायला पाठवून स्वत: दारू पिण्यात भूषण मानत असेल तर दुसरे लोक येऊन काम मिळवणारच. मग त्यासाठी त्यांना दोष देऊन कसे चालेल? मला फ़्लोरिडामध्ये एक वृद्ध टक्सीचालक म्हणाला होता.. you indians study well, so you get good jobs here in America. Our boys are spoilt, they don't study well, they get into bad habits early on, so we are going to be doomed.. मग काय अमेरिकेतही भारतीयांवर हल्ले होऊ देत का? आफ़्रिकेतून गुजरातीना हाकलावे का? मलेशियातून तमिळांना बाहेर काढावे का? जो काम करेल, तो तरेल, जो वायफ़ळ कामात वेळ घालवेल, तो काय कामाचा? मनसे आणि समाजवादी पक्ष दोन्हीही हे सर्व राजकारणासाठी करत आहेत हे ओळखून सर्वानी मराठी-अमराठी एकेजूटतेचा संदेश पसरवायला हवा.. वर म्हटल्याप्रमाणे स्थलांतरितांचा स्थानिक अर्थकारणाला हातभारच लागतो, म्हणून तरी हा वाद लवकर मिटवलाच पाहिजे.. जेव्हा मुंबईमध्ये जोराचा पाऊस झाला तेव्हा काय प्रांत भाषा बघून लोकांनी मदतीचा हात पुढे केला?
|
मी request करून करून बोलावलेल्या मराठी बान्धवानी ४ तासात जास्त पगार द्यावयाचे ठरून ही रणातून पळ काढला आहे.कारण पाठीत दुखते व वा घरून फोन आला- emergency आहे. हे सर्व बेकार लोक आहेत. अत्यन्त अकुशल,त्याना मी train करून permanent करण्याचे वचन दिले होते. वय वर्षे २२. ही आपली अस्मिता.कुणा पुढे शिवाजी महाराजाँच्या वल्गना करता? त्यान्च्या मर्द मावळ्यांच्या जीवनातून काही तरी बोध घेतलाय का? किती कठीण परिस्थितीशी झुंजून त्यानी हिन्दवी स्वराज्याची स्थापना केली?काही तरी धडे घ्या आणि आचरणात आणा.
|
माझ्या मते, मराठी कामगार कामचुकार आहेत, आळशी आहेत, कष्ट करायची तयारी नसते असे मत काही थोड्या कामगारांवरून बनविले असावे. बहुसंख्य मराठी कामगार असे असते तर महाराष्ट्र बिहारच्या कितीतरी मागे राहिला असता. कोणत्याही स्थलांतरिताला स्थानिकांपेक्षा अधिक मेहनत करावीच लागते. किंबहुना पडेल ते काम करायची तयारी ठेवूनच त्याने आपले गाव सोडलेले असते. परक्या ठिकाणी मी फक्त अमुक प्रकारचेच काम करीन किंवा मला कमीतकमी इतके पैसे मिळाले तरच मी काम करीन अशी चैन स्थलांतरितांना करता येत नाही. अशी चैन करता येत असती तर त्यांना आपले गाव सोडावे लागले नसते. आपल्या स्वतःच्या गावात काहीच काम मिळत नाही त्यापेक्षा इतर ठिकाणी जाऊन पडेल ते काम करून काहितरी कमवावे असा त्यामागे हेतू असतो. कोणत्याही शहरात किंवा देशात स्थानिक हे स्थलांतरितांपेक्षा अधिक पगार मागणारच. एखादा चाळीत किंवा लहान घरात कुटुंबियांबरोबर राहणारा मुंबईतला स्थानिक कामगार, बिहारमधून मुंबईत आलेल्या इतर १५-२० सहकार्यांबरोबर एका खोलीत राहणार्या कामगारांपेक्षा नक्कीच जास्त वेतन मागणार. ज्यांना स्वस्तात काम करून हवे आहे, ते उगाचच 'स्थानिक लोक आळशी आहेत, ते जास्त पगार मागतात' असा कांगावा करून स्थलांतरितांना कमी पैशात राबवून घेतात. अमेरिकेत सुद्धा याच कारणामुळे भारतीयांना कंत्राटि कामगार म्हणून राबवून घेतात. यामागे भारतीय खूप हुशार, कष्टाळू इ. आहेत व अमेरिकन आळशी, मठ्ठ इ. आहेत हे कारण नसून, कमी पैशात तेच किंवा त्यापेक्षा जास्त काम करवून घेणे हा हेतू असतो. जर बिहारी किंवा UP चे भय्या खरोखरच खूप मेहनती, हुशार, कष्टाळू असते तर ती राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा इतकी मागे का राहिली असती? "स्थलांतरितांनीच मुंबईचा खरा विकास केला" या वाक्यात जितका सत्यांश आहे तितकाच सत्यांश "मराठी माणसे आळशी, कामचुकार, दारूडे आहेत" या वाक्यात आहे. प्रत्येक समाजात, राज्यात, देशात काही प्रमाणात आळशीपणा आढळतोच. परंतु यावरून तो संपूर्ण समाज, राज्य, देश आळशी आहे असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. स्थलांतरित कमी पैशात काम करतात म्हणून स्थानिकांऐवजी त्यांना प्राधान्य दिले जाते. मेहनत, कष्टाळुपणा इ. गोष्टींचा याच्याशी फारसा संबंध नाही. परंतु याचा गैरफायदा घेऊन सर्वत्र आपले लोक भरण्याचा उद्योग लालूसारखी मंडळी करत आहेत. रेल्वेला मुंबईत जागा भरायच्या असल्या तर त्याची जाहिरात मुंबईतल्या वर्तमानपत्रात न येता ती बिहारच्या वर्तमानपत्रात येते. चुकुन एखादा मराठी नोकरी मागायला आला तर त्याला प्रवेश परिक्षेत किंवा मुलाखतीत जाणूनबुजून अनुत्तीर्ण केले जाते. मागच्या वर्षी मुंबईतल्या नवीन रेल्वेकामगारांची यादी कुणीतरी जाहीर केली होती. त्यात मराठी नावे १ टक्का सुद्धा नव्हती, बहुसंख्य बिहारी होते. असा जाणूनबुजून अन्याय केला तर उद्रेक व्हायला कितीसा वेळ लागणार?
|
कुठल्याही राज्यात प्रगती होण्यासाठी प्रबुद्ध नागरीक व नियमांची चाड असणारे नागरीक हवे असतात. त्याचा व मराठी कामगार हुषार व मेहनती असण्याचा काही सम्बन्ध नाही.मी अन्ग मेहनतीच्या कामाबद्दल बोलत होतो. त्यात नक्कीच आपले कामगार चुकार आहेत
|
Zakki
| |
| Tuesday, February 12, 2008 - 2:14 pm: |
| 
|
छान चर्चा चालू आहे. दोन्ही बाजूने मते मांडण्यात येत आहे. बराचसा रोख, महाराष्ट्रीयांच्या चुका काढण्याकडे आहे. ते चुका करतात, दारू पितात, कामाला आळशी म्हणून उत्तर प्रदेश, बिहार येथील लोक इथे येऊन कामे करतात, अंबानी सारख्या अमराठी लोकांप्रमाणे पुरेसे मराठी एव्हढे मोठे धंदे काढून लोकांना रोजगार देत नाहीत, असे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. स्थलांतरित अर्थव्यवहाराचा डोलारा सांभाळतात, किंबहुना कार्यक्षम लोकसंख्या याच गटाची असते. असाहि एक मुद्दा आहे. या सगळ्याचे पुढे काऽहीऽहि होणार नाही. ज्याप्रमाणे मते मिळून सत्तेवर येण्यासाठी मुसलमानांचे पाय चाटण्यात येतात, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मते मिळायला आता या अमराठी लोकांचे गुणगान गायला सुरुवात होईल, त्यांना, सवलती, शाळेत प्रवेश, त्यांच्यासाठी मराठी ऐवजी हिंदीत राज्यकारभार असे सगळे होईल. असेच होते सगळीकडे. उच्च वर्णियांपेक्षा इतरांना सवलती जास्त दिल्या की त्यांची मते मिळतात. उच्च वर्णीय, हिंदू, मराठी हे लोक एकत्र येऊ शकत नाहीत, एकमेकांशी भांडत बसतात. स्वत:ची चूक मान्य करतात, (ते बरोबर आहे, पण ती सुधारण्याच्या नावाने बोंबाबोंब!) म्हणून मग त्यांच्याकडे कुणि लक्ष देत नाहीत. राजकारण्यांना सत्ता पाहिजे. सत्ता सत्यं, सत्यं मिथ्या!
|
>>> त्यांच्यासाठी मराठी ऐवजी हिंदीत राज्यकारभार असे सगळे होईल. याची सुरुवात झालेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत मराठीच्या बरोबरीने हिंदीत सुद्धा कारभार सुरू करावा याविषयीचा प्रस्ताव कॉंग्रेसच्या एका नगरसेवकाने मांडलेला आहे. या प्रस्तावाला कॉंग्रेस, भाजप आणि शिवसेना पाठिंबा देतील. प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर २-४ दिवस हिंदिबरोबर मराठीत सुद्धा कामकाज चालेल. नंतर यथावकाश मराठीतले कामकाज बंद होईल. मुंबईपाठोपाठ ठाने, पुणे, नागपूर येथेही अशीच मागणी होईल. कालांतराने विधानसभेतही तसेच होईल. शेवटि महाराष्ट्राची अधिकृत राज्यभाषा म्हणून हिंदिला मान्यता मिळेल आणि मराठीचे देहावसान होईल. ज्या भाषेला राज्यकर्त्यांचा पाठिंबा नसतो, ती भाषा हळूहळू नष्ट पावते. याला जबाबदार कोण? उत्तरभारतीय की राजकीय पक्ष? राजकीय पक्षांनी उत्तरभारतीयांना तिकिटे दिल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु अशा नाकर्त्या राज्यकर्त्यांना पुन्हापुन्हा निवडून देणारे मराठी मतदार याला जबाबदार आहेत. त्यांनी उत्तरभारतीयांना, तो कोणत्या पक्षाचा आहे याचा विचार न करता मत दिले नसते, तर ते लोकप्रतिनिधी झालेच नसते. दुर्दैवाने मराठी मतदार कायम पक्षाला मत देतात, व्यक्तीला नाही. त्यामुळेच हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तसे नसते तर १९८० साली विदर्भासारख्या अत्यल्प उत्तरभारतीय असलेल्या भागातून गुलाम नबी आझाद, नरसिंह राव महाराष्ट्रातून लोकसभेवर निवडून गेले नसते. आता त्याच्यावर कोणताही उपाय नाही.
|
स्थलान्तरीत लोकान्साठी इथे अमेरिकेत जी काही immigration system आहे तसेच काहीसे केले पाहिजे १. प्रत्येक माणसाचा track ठेवणे २. त्या व्यक्तिस permit देणे ३. ठरावीक दिवसन नन्तर permit Renewal compulasary करणे
|
Zakki
| |
| Tuesday, February 12, 2008 - 9:55 pm: |
| 
|
अहो आशुसचिन, महाराष्ट्र राज्याला तसे करता येणार नाही. बिहार, उ. प्र. हे भारताचेच भाग आहेत, भारतात कुणालाहि, कुठेहि जायला, रहायला स्वातंत्र्य आहे. (अपवाद काश्मीरचा.) अमेरिकेत अमेरिकन नागरिकाला किंवा ग्रीन कार्डवाल्याला पण कुठेहि जायचे, रहायचे, स्वातंत्र्य आहे. अमेरिकेत फक्त परक्या देशातल्या लोकांना तसा कायदा आहे. नि तोहि खरे तर धड पाळला जात नाही. अनेक कारणासाठी, अगदी बेकायदेशीर रहाणार्या मेक्सिकन लोकांची बाजू जोरजोराने मांडणारे, त्यांना नागरिकत्व देऊन टाकावे (त्यासाठी कायदेशीर रीत्या अर्ज करणार्यांना पाच पाच वर्षे थांबावे लागले तरी हरकत नाही) असे म्हणणारे लोक इथेहि आहेत. महाराष्ट्रातहि बिहारी, उ. प्र. च्या लोकांना राहू द्यावे असे म्हणणारे, त्यांना सवलती द्याव्यात असे म्हणणारे लोक असतीलच. शेवटी survival of the fittest हे खरे. Fit कसे व्हायचे, हे ज्याला जमले तो जिंकला.
|
भले तरी देऊ कासेचि लंगोटी नाठाळाचे काठी देऊ माथा मायबापाहूनी बहू मायावंत करू घातपात शत्रुहूनि दादर च्या ओव्हरब्रिज हून जातांना आयाबहिणींची छेडखानी करणारे विक्रेते असोत, बाहेरच्या राज्यांतुन आलेले विद्यार्थी असोत, की रेल्वेचे कर्मचारी असोत.. नरम मराठी दिसला की त्याच्यासमोर रगेलपणा दाखवायचा, त्यांना तुच्छ लेखायचं, आणि त्यांच्या 'मुलुखातले' दिसले की त्यांना मात्र भरपुर मदत करायची.. असले हे लोक. हे मी नुसतंच ऐकीव माहितीवरून सांगत नहिये. अभियांत्रिकि ला असतांना माझ्या वर्गात ६०-७० टक्के विद्यार्थी बाहेरच्या राज्यातील होते. ( त्यातील १०-१५ जण मुंबईचे, पण मुळातले बाहेरचे, असेही होते). त्यातील ऊ.प्र. आणि बिहार च्या लोकांना मराठी लोकांबद्दल काय वाटायचं ते विचारु नका. त्यानंतरचे माझे कॉलेजेस आणि नंतरचे जॉब्स, जेव्हढ्यांदा भय्यांशी संबंध आला तेव्हढ्यांदा माझा हा समज अधिकच पक्का (द्रुढ नीट लिहीता येत नाहिये) होत गेला. राज ने जे काही केलं ते नीट नव्ह्तं. पण तो म्हणतोय ते पूर्ण खोटं आहे असं कुणी म्हणेल?
|
महाराष्ट्रातुन नोकरी निमित्त परदेशी गेलेला मराठी माणुस कष्ट करत नाही का?अमेरीकेत किंवा आखती देशात कामानिमित्त गेलेली मराठी माणसे देखिल अपार कष्टच करतात पण "जसा देश तसा वेश" या उक्ती प्रमाणे तेथे राहुन देखिल त्या देशाचे सगळे कायदे पाळतातच की? पण हे उत्तरभारतीय मुंबई आणि महाराष्ट्रात येऊन स्वतःचे बस्तान बसवतात आणि विडा उचालल्या सारखा जेथे वास्तव्य करतात तो सर्व परिसर अगदी बकाल करुन ठेवतात. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे.यांना कितिही पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या तरी ते घाणच करतात. पुन्हा मार्यामार्या आणि भांडणे यात देखिल पुढेच. यांची अरेरावी प्रत्येक गोष्टीत दिसुन येते. जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
|
Jhuluuk
| |
| Wednesday, February 13, 2008 - 11:33 am: |
| 
|
राज ठाकरे आणि अबु आझमीला अटक झाली. राज ठाकरे आपल्या अनुयायांना म्हणे, १२वीच्या मुलांची परिक्षा आहे, म्हणुन शांतता राखावी !!! ह्त्त्प्://महरश्त्रतिमेस.इन्दिअतिमेसओमर्तिcलेशोव७७९८९२ॅम्स
|
मुंबईतील 'राड्या'चे अपुरे विश्लेषण मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे. ....... महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली. बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी! मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत. प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.
|
झुळूक! तुमचा आक्षेप नक्की कशावर आहे राजची सुटका लगेच झाली म्हणुन की त्याने आधी जामीन घेणार नाहि असे सांगुन नंतर जामीन घेतला म्हणुन? राजने हे आंदोलन का व कशासाठी केले यावर यथोचीत उहापोह झालाच आहे या बीबीवर.पण महाराष्ट्रात मराठीचा मुद्दा उपस्थित करणार्या व्यक्तीला अटक केली जाते.याला मराठीची गळचेपी म्हणता येणार नाहि का? १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिल्यावर हा असंतोष आणि वाढला असता व त्याचा दुष्परिणाम १०वी व १२ वीच्या परिक्षार्थींना भोगावा लागला असता हे टाळण्यासाठी जर राजने जामिन घेण्याचा विचार केला असेल तर त्यात त्याचे काय चुकले? जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
|
Jhuluuk
| |
| Friday, February 15, 2008 - 11:59 am: |
| 
|
सौ. गुप्ते आपल्या प्रश्नाचा रोख चुकलेला आहे!! मी माझ्या पोस्ट मध्ये कुठेच जामीन किंवा सुटका यावर बोललेले नाही!!! किंवा कशावर आक्षेप घेतलेला नाही.! It was an informative post if you just read once again.
|
Hkumar
| |
| Friday, February 15, 2008 - 2:26 pm: |
| 
|
झक्की, अनुमोदन. किंबहुना अशासारख्या विचाराचे सदर ( BB ) मी २२-१२-०७ ला 'भाषा' या हितगुजवरील सदरात चालू केले होते. पण त्याला शून्य प्रतिसाद आहे!
|
Zakki
| |
| Friday, February 15, 2008 - 2:27 pm: |
| 
|
यावर चर्चा करायला किंवा काहीहि करायला खूप उशीर झाला आहे, जवळजवळ चाळीस वर्षे! आपणच शत्रुला मदत करून आपले डोके कापून घ्यायचे नि मग लक्षात येते की आपण बाजी प्रभू नाही. मराठीसाठी काही करायचे असेल तर माझे रंगीबेरंगी वरचे आज लिहीलेले वाचा.
|
Hkumar
| |
| Friday, February 15, 2008 - 2:28 pm: |
| 
|
झक्की, वरील संदर्भ दिलेला तुमचा मजकूर अचानक गायब झालाय!
|
Zakki
| |
| Friday, February 15, 2008 - 3:34 pm: |
| 
|
ते मी माझ्या रंगीबेरंगी पानावर हलवले. मराठी ऐवजी इतर भाषा लोक का वापरतात, नि ते कसे सुधारावे याबद्दल माझे विचार आहेत. एव्हढे काही महत्वाचे नाही. मुळात मराठी लोकांनी स्वत:ची भाषा विसरून परक्याची भाषा बोलायला सुरुवात केली नि तिथेच चुकले. आपण मराठीच बोललो असतो, तर मराठी शिकता न आलेले लोक निघून गेले असते. मग उरलेले मराठीहि शिकले असते. त्यांची मुले मराठी शिकली असती, जसे इथल्या शाळेत जाणार्यांना इंग्रजीच शिकावे लागते. मग ते इथल्या लोकात नीट सामावून जातात. आमच्या काळापर्यंत पुण्यात इतर अनेक परदेशी लोक मराठी शिकले. आता मराठीच मराठी बोलत नाहीत, तर इतरांना काय त्याचे? आपणच आपल्या चालीरीति सोडल्या, तर इतर कशाला पाळतील? या अर्थाने मी म्हंटले उशीर झाला. आता मराठी गेले, नि महाराष्ट्र मराठी लोकांचा राहिला नाही. मराठी लोक यहुदी लोकांसारखे जगभर पसरतील! नि त्यांच्यात कधी एकी होत नसल्याने, यहुदींसारखे वेगळे राष्ट्रहि त्यांना मिळणार नाही.
|
मायबोलीवर एखादी पोस्ट आवडली नाही की लगेच त्या व्यक्तिचे profile चेक करुन त्यांच्या नावाने संबोधित करण्याची नविन प्रथा सुरु झाली आहे का? सहसा इथे मायबोलीच्या id चाच उल्लेख केला जातो.पण आज बरेच दिवसांनी सरळ नवाने उल्लेख झाला म्हणुन विचारले. झुळुक. आपण (राज ठाकरे आपल्या अनुयायांना म्हणे,) असे वाक्य वापरलेत म्हणुन कदाचित माझा गैरसमज झाला आपणांस तसदि दिल्या बद्दल क्षमस्व. जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
|
|
मायबोली |
 |
चोखंदळ ग्राहक |
 |
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
पांढर्यावरचे काळे |
|
गावातल्या गावात |
|
तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
आरोह अवरोह |
|
शुभंकरोती कल्याणम् |
|
विखुरलेले मोती |
|
|
|
|