|
२००७ मध्ये महाराष्ट्रातल्या विदर्भातील शेतकर्‍याचा विचार केला तर सन २००७ मध्येही हजारावर आत्महत्या झाल्या. जुलै २००६ मध्ये पन्तप्रधान मनमोहन सिन्गानी विदर्भाला भेट देवुन ३५०० कोटी रुपये देण्याची घोषित केले होते तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याला ५० लाख रुपये तातडीचा निधी म्हणुन दिला होता. (२००७ च्या सुरवातील आर्थिक अडचणीचे कारण देत तो दिला नाही.) तसेच मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचारमुळे निधीच कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला झाला नाही.
राज्यात कर्जमाफी व हेक्टरी २००० रुपये मोबदला देण्यच विषय खुप चर्चिला गेला. मात्र सरकारने यावर कुठलाही निर्णय न घेता शेतकर्‍याची निराशाच केली. गेल्या वर्षात ११९८ शेतकर्‍यान्नी आत्महत्या केली व हे सत्र अजुनही सुरुच आहे. सद्यस्थिती अशीच राहिली तर कदचित हे प्रमाण आणखी वाढेल. तर यावर आपले विचार काय..? २००७ मध्ये महाराष्ट्रातल्या विदर्भातील शेतकर्‍याचा विचार केला तर सन २००७ मध्येही हजारावर आत्महत्या झाल्या. जुलै २००६ मध्ये पन्तप्रधान मनमोहन सिन्गानी विदर्भाला भेट देवुन ३५०० कोटी रुपये देण्याची घोषित केले होते तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याला ५० लाख रुपये तातडीचा निधी म्हणुन दिला होता. (२००७ च्या सुरवातील आर्थिक अडचणीचे कारण देत तो दिला नाही.) तसेच मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचारमुळे निधीच कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला झाला नाही.
राज्यात कर्जमाफी व हेक्टरी २००० रुपये मोबदला देण्यच विषय खुप चर्चिला गेला. मात्र सरकारने यावर कुठलाही निर्णय न घेता शेतकर्‍याची निराशाच केली. गेल्या वर्षात ११९८ शेतकर्‍यान्नी आत्महत्या केली व हे सत्र अजुनही सुरुच आहे. सद्यस्थिती अशीच राहिली तर कदचित हे प्रमाण आणखी वाढेल. तर यावर आपले विचार काय..?
|
... आम्च ईचार र्‍हाउद्यात बाजुला... तुमच ह्ये लिवल्याल काई उमगत न्हाई... त्ये जरा सपष्ट करा मग बगु. न्हाई.. उग आपल आमी काईतरी लिवणार... काय?.. आणि पराचा कावळा नग व्हायला... कस म्हंता?..
|
Zakki
| |
| | Tuesday, January 01, 2008 - 2:47 pm: | 
| 
|
अवं पंत, त्ये लई भारी हाय. आजकाल काय, म्हराटी लिवण्याच्या नाना तरा! कुणि येक पद्धत धरतो नि कुणि दुसरी. प्रत्येकाला वाटते आपलीच पद्धत लई ब्येस. शिवाय कट नि पेस्ट सारखे वापरून, हिकडचे तिकडं. काय? मग कुनाले वाचता नाय आले तर म्हणायच "अवं जरा ww.. amukatamuk.com वर जा, (मंग खाली डोस्क, वर पाय करा, नि डाव्या हाताने XX खाजवा, असलं कायतरी) की लग्गीच कळल. यवढं सोप्प हाय ते. श्या:, काय पण अडाणि लोक. यवडबी कळत न्हाय."
तर ह्ये असं हाय. जरा दमाने घ्या.
तवर येकादा फर्मास हिंदी शिनिमा बघा, त्यातहि आजकाल विंग्रजीच असते, पण आपल्याला काय, नाचणार्‍या बाया बघायच्या, त्याची भाशा तर येतच असल् न तुमास्नी.
|
अविनाश या साईटवर नविन आहे त्यामुळे त्याच्याकडून चुक झाली आहे.लगेच तुम्ही लोकांनी टोचुन बोलायची गरज नाही. मुळ मुद्दा आहे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. त्यावर लिहा आता काहीतरी.
|
Dhondopant
| |
| | Wednesday, January 02, 2008 - 11:54 am: |
|
|
तुमी काई तेंच वकीलपत्र घेतलय जनु... आ?... तुमी लिवा की मंग..!.. आमाला काशाला शिकीवताय..आ?..
काय लिहु चिन्या?... विषय विदारक आहे. काय लिहावे हाच प्रश्न आहे... काही कळतच नाही.
|
Zakki
| |
| | Thursday, January 03, 2008 - 12:49 am: |
|
|
यावर एका शेतकर्‍याशी मी बोललो. त्याची शेती विदर्भात वाशिम का असल्या कुठल्या गावात आहे. तो स्वत: शेती करत नाही, तो रिलायन्स मधे व्हाईस प्रेसिडेंट होता. पण त्याचा भाऊ शेताकडे बघे.
तर माझ्या त्या मित्राच्या मते, शेती करायला सुद्धा खूप अक्कल लागते. जसे इतर कुठलाहि धंदा करायचा, तर त्या धंद्यातले पुरेसे तांत्रिक ज्ञान, त्याचे शिक्षण, धंद्यासाठी आवश्यक गोष्टींचे शिक्षण म्हणजे बजेट, हिशोब कसे ठेवायचे, पैसे कसे नीट वापरायचे, कर्ज कुठून घ्यायचे, बाजारात कुठल्या पिकाला भाव येणार असेल, इ. इ.
दुर्दैवाने बर्‍याच शेतकर्‍यांना एव्हढे ज्ञान नसते. माझ्या मित्राने मात्र आपली अक्कल वापरून शेतीकडे धंदा या दृष्टीने बघितले. जेंव्हा इतर शेतकरी आत्महत्या करत होते, तेंव्हा त्याचा भाऊ बॅंकेत नि इतरत्र पैसे गुंतवत होता, शेतीला लागणारी ठराविक रक्कम बाजूला काढून.
दुसरी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे बरेच जण पैसे नाहीत म्हणून दारूकडे वळतात, सावकाराकडून चक्रवाढ व्याजाने, वाट्टेल त्या दराने कर्ज घेतात. नि मग ते दुष्टचक्र चालू रहाते, नि शेवटी बिचार्‍यावर वाईट अवस्था येते.
मध्यंतरी, अनेक वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पण थोड्याफार प्रमाणात असे झाले होते, तेंव्हा सरकारने, एकेक शेतकर्‍याला धरून त्याची कस्सून चौकशी केली. तेंव्हा त्याच्या विनाशाला हीच कारणे असल्याचे आढळून आले. आता Agri MBA असे शिक्षण उपलब्ध आहे. नि सरकारने शेतकर्‍यांना शेतीचे फुकट शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली. उगाच कुणाला पैसे देण्यापेक्षा, किंवा दिल्यावर त्याला शिक्षण देणे खरे महत्वाचे.
|
तुमी काई तेंच वकीलपत्र घेतलय जनु... आ?... तुमी लिवा की मंग..!.. आमाला काशाला शिकीवताय..आ?..
घेतलही असेल वकिलपत्र!!तुम्हाला काय प्रॉब्लेम???
माझ्या मते सरकारने नुसत पॅकेज पॅकेज ओरडुन उपयोग नाही काहीतरी करायला हव. कर्जमाफ़ी तरी द्या ना!!दुष्काळाच नीट नियोजन करायला हव. डायरेक्ट सबसिडीचा विचार व्हायला हवा. नद्याजोडणीसारखा अथवा दुसरा त्याप्रकारचा प्रकल्प करणे जरुरिचे आहे. शेतकरी गरीब आहेत म्हणुन सरकार काहीच करत नाही. हेच जर एखाद्या उद्योगपतीनी आत्महत्या केली असती(सरकार मदत करत नाही म्हणुन) तर सरकारच धाब दणाणल असत आणि सरकारने उद्योजकांच्या सर्व मागण्या पुर्ण केल्या असत्या. इथे आपले काही मंत्री म्हणत आहेत की विदर्भातील ग्रामपंचायत नगरपालिकेच्या निवडणुकांमधे कॉन्ग्रेसला,राष्ट्रवादीला निवडून दिले याचा अर्थ लोक आमच्या कारभारावर (नाकर्तेपणावर) खुष आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांनी शेतकरी म्हणुन संघटीत व्हायला हव. कोणतेही सरकार शेतकर्‍यांसाठी काम करत नसल्यास त्या सरकाराला शेतकर्‍यांनी पाडायला हव.
|
सर्वात प्रथम आपल्या सर्वाची माफी मागतो की माझे म्हणने मी सर्वाना कळेल असे लिहु शकलो नाही. जे काही सांकेतिक भाषेत लिहलेले आहे तेच मी पुढे परत लिहले आहे परंतु नविन असल्याने नजरचुकिने पुर्विचे तसेच राहिले. कळीचा आणि सद्यस्थित अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे तो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा.
|
या आत्महत्येची कदाचित काहि कारणे हीदेखिल असावीत...
१) कुठल्याही व्यवसायात जा उत्पादित गोष्टिची किंमत ठरवण्यचा सर्वाधिकार उत्पादकचा असतो पण भुसार शेतिमालाचा भाव ठरवतात दलाल, ऊसाच भाव ठरवतात कारखानदार. आणि उरलेल्यांचा सरकार एकंदर उत्पादक शेतकर्‍याच्या हाती काय?
२) यावर भाववाढीच्या नावाखाली पुन्हा शेतकर्‍याच्या पोटावर पाय देण्यास सगळेच आघाडीवर.
३)पतसंस्थाच्या नावाखाली होणारी लुट, प्रत्येक वेळी आत्महत्येचे ठरलेले कारण सावकार पण सरकारी परवानगीने चालणार्‍या या पत्संस्था सावकारांनाही जड आहेत पण त्यांना अभय आहे.
४)सरकारकडुन मिळनारी अपुरी मदत ज्या देशातले ७०% लोक शेती किंवा तत्सम व्यवसायावर अवलंबुन आहेत तेथे बजेटमध्ये अत्यल्प वाटा. तसेच जे काहि मिळते तेहि स्वत्:ला शेतकर्‍याची मुले म्हणवुन घेणारे आमचे आजचे तथाकथित राजे पुर्ण पोहचुच देत नाहित.
५) सरकार वेळोवेळी मदत पकेज जाहीर कारते पण प्रत्यक्शात मात्र नंतर याकडे कुणी लक्शही देत नाही.
६) निरनिरळ्या उपक्रमांसाठी जमिनी हडप केल्या जातात पण त्याबदल्यात मिळणारी नुकसान भरपाई किंवा खरेदी मुल्य अगदीच थोडे असते बर्‍याच वेळा त्यांचे पुनर्वसनही होत नाही.
७) सर्वात महत्वाचे म्हणजे आमचा बळीराजा संघटित नाही.
|
नुकत्याच सुरु झालेल्या रिलायंस फ्रेश य परिस्थितीमधे फरक पाडु शकतील का?
आज ईथे गल्फ टाईम्स मधे बातमी आहे कि आता शेतकरी स्वत: रिटेलची साखळी तयार करत आहेत म्हणे. अस झाले तर निदान या दलालांमुळे होणारे हाल तरि वाचतिल या लोकांचे
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|