|
Ladtushar
| |
| | Thursday, November 22, 2007 - 12:36 pm: | 
| 
|
Namasakar!
Rajya sarakar ULC kayada radda karun jamini vikas shetrana ani builder na denyacha vicharat ahe, je builder mumbai madhe flat he eak ghar manhun nave tar investment manhun prprantiyana vikat ahet. ya baddal apale kay mat ahe ?
apalya paike kuni ULC madhe jaga milanya sathi apply kele ahe ka ?
Fact Sheet about ULC:
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/2549113.cms
|
Ladtushar
| |
| | Tuesday, November 27, 2007 - 11:40 am: |
|
|
महाराष्ट्रात गेली तीन दशके लागू असलेला नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा यापुढे अस्तित्वात राहणार का, हा गेले काही महिने कळीचा प्रश्न बनला आहे. एकीकडे हा कायदा रद्द करावा म्हणून जागतिक बँकेपासून केंद सरकारपर्यंत अनेकांचा दबाव राज्य सरकारवर येत आहे. तर त्याचवेळी हा कायदा रद्द न करता त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी 'बृहन्मुंबई निवारा अभियान' या संघटनेतर्फे आंदोलन सुरू झाले आहे. हा कायदा का रद्द करावा लागत आहे, ते सांगत आहेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख. सोबत शिवसेनेची भूमिका आणि कायद्याच्या आजवरच्या अंमलबजावणीचा ताळेबंद.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/2549110.cms
|
Mandard
| |
| | Friday, November 30, 2007 - 5:25 am: |
|
|
हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. आता मुंबईचे शांघाय होणार (सकाळमधील बातमी).
|
Ladtushar
| |
| | Friday, November 30, 2007 - 11:47 am: |
|
|
'हा तर मुंबईचा बट्ट्याबोळ' !!
|
Shravan
| |
| | Friday, November 30, 2007 - 12:07 pm: |
|
|
पण खरेच घरांच्या किमंती ज्या सातत्याने वाढत आहेत त्याला तरी खिळ बसेल अशी अपेक्षा करावी का?
जाणकारांनी प्रकश टाकावा!
|
Mandard
| |
| | Friday, November 30, 2007 - 6:26 pm: |
|
|
Robinhood where are you? I am interested to know your opinion.
|
Priyab
| |
| | Friday, November 30, 2007 - 9:17 pm: |
|
|
सकाळ मधे वाचले mumbai च्या जागांचे भाव काहि कमि होणार नहित. पण पुणे, कोल्हापुर, नाशिक ला मात्र २५ ३० नि घराचे भाव कमी होतिल..यात कितपत खरे आहे?
|
Zakasrao
| |
| | Saturday, December 01, 2007 - 8:11 am: |
|
|
http://www.loksatta.com/daily/20071130/pvrt.htm
http://www.loksatta.com/daily/20071130/main.htm
check above links. having 2-3 columns on ULC.
|
Ladtushar
| |
| | Monday, December 03, 2007 - 12:08 pm: |
|
|
महाराष्ट्र सरकारने नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (यूएलसी) रद्द केल्यामुळे विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होणार असली तरी स्थावर मालमत्तेचे भाव मात्र नजिकच्या भविष्यकाळात खाली येण्याची शक्यता नाही, असे रियल इस्टेट उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
नजिकच्या काळात जमिनीच्या, रियल इस्टेटच्या किमती स्थिर राहतील. नंतर दोन-तीन वर्षांनंतरच यूएलसी कायद्याखाली अडकलेल्या जमिनी मुक्त होऊन त्यांचा विकास केला जाईल, तेव्हा भाव थोडे कमी होणे शक्य आहे. यूएलसी रद्द झाल्याने लगेच जमीन मोठ्या प्रमाणावर विकसित करण्यासाठी उपलब्ध होईल, असे समजणे चुकीचे आहे. मुंबई-पुण्याव्यतिरिक्त अन्यत्र हा कायदा रद्द होण्याने पडणारा फरक अगदीच मामुली असेल.
म. टा.
|
Ladtushar
| |
| | Tuesday, December 04, 2007 - 11:56 am: |
|
|
|
Ladtushar
| |
| | Monday, December 10, 2007 - 9:49 am: |
|
|
यूएलसी रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देऊ, तसेच जनतेच्या न्यायालयातही जाऊ. येत्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत याविरोधात जनमत तयार करू, असे 'बृहन्मुंबई निवारा अभियान'चे प्रणेते प. बा. सामंत यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
यूएलसी कायदा रद्द करून सरकारने मुंबई व्यापारी विकासासाठी भांडवलदारांच्या स्वाधीन केली आहे. ५५ वर्षांपूवीर् जागतिक शक्तींनी मलेशियापासून सिंगापूर तोडले पण, त्याचवेळी स्वतंत्र सिंगापूरला पाणी, वीज, धान्य, भाजीपाला मलेशियातूनच मिळत राहील याचीही व्यवस्था केली. तसाच प्रकार मुंबईबाबतीत केला जाईल. यापुढे मुंबईचा विकास भांडवलदारांच्या लुटीसाठी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाशी मुंबईचा काडीमात्र संबंध असणार नाही. महाराष्ट्रातून मात्र वीज, पाणी मुंबईसाठी खेचून घेतले जाईल, असा आरोप सामंत यांनी केला.
' निवारा'च्या माध्यमातून आम्ही सामान्यांसाठी घरे बांधणार होतो. सुमारे १ लाख जणांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले आहेत. एका चौरस फुटामागे एक हजार रुपये एवढा खर्च आम्हाला करावा लागणार होता.
यात विकासकाला २० टक्के फायदाही होणार होता. मात्र सध्या बिल्डर प्रती चौ. फूट दहा ते बारा हजार रुपये आकातात. हा पैसा जातो कोणाकडे याचा शोध घ्यायला हवा. आम्ही ज्यांना स्वस्तात घरे बांधून देणार होतो, ते रस्त्यावर आले आहेत, असे सामंत म्हणाले.
- म. टा. प्रतिनिधी
|
Ladtushar
| |
| | Wednesday, December 19, 2007 - 11:29 am: |
|
|
यूएलसीच्या मुद्यावर सरकाविरोधात २० डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणाऱ्या शिवसेनेने बऱ्याच वर्षांनंतर रस्त्यावर उतरून ताकद दाखविण्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज, पोस्टर लावण्यात येत असून घरोघरी पत्रके वाटण्यात येत आहेत. मोर्चाचे नेतृत्व कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे स्वत: करणार असल्याने मोर्चाला झाडून शिवसैनिक यावेत यासाठी पदाधिकारीही कामाला लागले आहेत.
मुंबईत गिरणी कामगारांच्या आणि 'रिडल्स' प्रकरणात निघालेल्या भीमशक्तीच्या मोर्चाची आठवण अजूनही अनेकांना आहे. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी असा तयारीचा मोर्चा निघत आहे. यूएलसी म्हणजे नेमके काय, याची थोडक्यात माहिती देणारे होडिर्ंग्ज तयार करण्यात आले असून ते चौका-चौकांमध्ये, नाक्यावर तसेच उड्डणपुलांच्या बाजूने लावले आहेत. याशिवाय मोक्याच्या रस्त्यावर यूएलसीविरोधात देखाव्यांसहित प्रचार करणाऱ्या गाड्या फिरत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी व्यंगचित्रेही काढण्यात आली असून 'यूएलसी रद्द, सरकार रद्दीत', अशी घोषवाक्ये लावली आहेत.
मुंबईकर मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेने प्रवास करीत असल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून सीएसटी आणि चर्चगेट स्टेशनांवर पत्रके वाटण्यात येत आहेत. शिवसेना उपेनेते विलास अवचट, आमदार अरविंद नेरकर तसेच विभागप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्याकडे सोपवली आहे.
यूएलसीमुळे सर्वसामान्यांचे नेमके कशाप्रकारे नुकसान होणार आहे, याची माहिती देणारी सुमारे एक लाख पत्रके दक्षिण मध्य मुंबईत वाटल्याची माहिती दक्षिण-मध्य मुंबईचे विभागप्रमुख अजय चौधरी यांनी दिली. एक पथनाट्यही बसविण्यात आले असून गुरुवारी शिवसेना भवनजवळून सकाळी दहाला मोर्चा निघण्यापूवीर् हे पथनाट्य सादर केले जाईल.
बृहन्मुंबई नागरी निवारा परिषद या मोर्चात सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र निवारा परिषदेतेचे प्रणेते प. बा. सामंत यांनी याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला. ठाकरे यांचा सहभागी होण्याविषयी फोन आला होता, मात्र हे राजकीय आंदोलन असल्याने आम्ही त्यात सहभागी होणार नाही, असे ते म्हणाले. केले.
- म. टा. प्रतिनिधी
|
Ladtushar
| |
| | Thursday, February 21, 2008 - 6:37 am: |
|
|
सामान्यांना मुख्यमंत्र्यांचा 'विचारी' सल्ला
- म. टा. प्रतिनिधी
मुंबईतल्या घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या असून त्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळे या महानगरात घर घेणे हे आता सामान्य माणसांसाठी स्वप्नच राहील, असा 'विचारी' सल्ला मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंगळवारी दिला. यूएलसी रद्द करताना घरांच्या किमती गरिबांना परवडणाऱ्या इतक्या खाली येतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.
मुंबईच्या समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई अक्राळ विक्राळ बनली असून या शहराच्या भवितव्यासाठी नियोजनबद्ध विकासाची गरज आहे. दक्षिण मुंबईतल्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मोठा आहे. या इमारतींचा एकत्रित विकास करावा लागेल. परंतु काही लोकप्रतिनिधींचा त्याला विरोध आहे. मुंबईतली उपलब्ध जमीन पाहता यापुढे उंच इमारती बांधणे हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यासाठी जादा एफएसआय द्यावा लागेल. तसेच एफएसआयवरच निर्बंध उठवावे लागतील, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
|
यूएलसी रद्द झाल्यानंतरचे चार महिने...
"यूएलसी'तून किती जमीन सुटणार, याचा निश्‍चित आकडा अद्याप कळालेला नाही. पुण्यासारख्या शहरात प्रतिव्यक्ती ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना हा कायदा लागू होता. त्यासाठी संबंधितांनी "रिटर्न्स' भरणे आवश्‍यक होते. ज्यांनी "रिटर्न्स' भरले, त्यांच्याकडील जमिनी काही ठिकाणी संपादित करण्यात आल्या. .......
"लायसन राज'चा प्रतीक असलेला नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (यूएलसी) २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी महाराष्ट्रात संपुष्टात आला. जवळपास ३१ वर्षे या कायद्याने राज्य केले. या कायद्याच्या जिवावर अनेकांनी राज्य केले, असे म्हणणे योग्य ठरेल. ""ज्या उद्दिष्टांसाठी हा कायदा निर्माण केला, ती उद्दिष्टे साध्य झालेली नाहीत. कायद्याची अंमलबजावणी फारशी परिणामकारक ठरत नाही. त्यामुळे तो रद्द करणे सयुक्तिक ठरेल,'' असे विधान हा कायदा रद्द करताना केले गेले.
हा कायदा रद्द झाल्यानंतर जमिनी मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतील. त्यामुळे जमिनींच्या किमती कमी होतील. पर्यायाने सर्वसामान्यांना घरे घेता येतील, असा आशावाद चार महिन्यांपूर्वी व्यक्त झाला होता. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनीही अशाच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. हा कायदा रद्द करण्याची या क्षेत्राकडूनच सर्वाधिक मागणी होत होती. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी "यूएलसी' रद्द करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. तेव्हा त्यांनीही कायदा रद्द करण्यासाठीचे समर्थन याच युक्तिवादाने केले. हा कायदा रद्द होऊन आता साडेचार महिने झाले आहेत. त्यानंतर जमिनीच्या बाजारात काय हालचाली दिसत आहेत? जमिनीच्या किमती खरेच कमी झाल्या आहेत का? सर्वसामान्यांसाठी काही गृहबांधणी प्रकल्प होत आहेत का? याची विचारणा केली असता उत्तर मिळाले, "वाट पाहा...' त्याच वेळी पुण्यातील हिंजवडी परिसरातील आलिशान सदनिकेचा दर सात कोटी रुपयांपर्यंत पोचल्याचीही चर्चा याच वेळी येत होती.
"यूएलसी'तून किती जमीन सुटणार, याचा निश्‍चित आकडा अद्याप कळालेला नाही.
पुण्यासारख्या शहरात प्रतिव्यक्ती ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना हा कायदा लागू होता. त्यासाठी संबंधितांनी "रिटर्न्स' भरणे आवश्‍यक होते. ज्यांनी "रिटर्न्स' भरले, त्यांच्याकडील जमिनी काही ठिकाणी संपादित करण्यात आल्या. मात्र "रिटर्न्स' न भरणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. अशांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र त्याचे पालन फारसे झाले नाही. त्यामुळे "यूएलसी' रद्द झाल्याने किती जमीन उपलब्ध होणार याबाबत विविध मते आहेत.
मात्र "यूएलसी' रद्द करणे हे फायद्याचे ठरणार असल्याचा व्यक्त झालेला आशावाद कितपत खरा आहे? याबाबत प्रशासन, बांधकाम व्यावसायिक, जमीनमालक यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. यातील प्रत्येक जण आपल्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे.
जमीन मालकांच्या म्हणण्यानुसार जमीनमालकांचे शोषण करणारा हा कायदा होता. हा कायदा आता अस्तित्वात राहिलेला नाही. त्यामुळे भीती राहिली नसल्याने योग्य भाव मिळेल तेव्हाच जमिनी आम्ही विकू.'' असे ते म्हणातात.
अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी "यूएलसी'लागू होऊ शकतील अशा जमिनी स्वस्तात विकत घेतल्या व त्यानंतर "यूएलसी' तून सोडवून घेतल्या. त्यामुळे त्यांचा प्रचंड फायदा झाला. गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम क्षेत्रातील अभूतपूर्व तेजीमुळे त्यात भरच पडली. अशी परिस्थिती असली तरी या व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, ""लोकसंख्या व जमीन यांचे व्यस्त प्रमाण आहे. पुण्यासारखी शहरांचा ज्या वेगाने विस्तार होत आहे, ते पाहता जमिनींचे दर खाली येणार नाहीत. सिमेंट, स्टील, मजुरी यांचे वाढलेले दर पाहता नजीकच्या काळात पुण्यासारख्या शहरात सदनिकांचे दर फार कमी होतील, याची शक्यता कमी आहे.''
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मात्र यापेक्षा वेगळे मत आहे. "लायसन राज' संपल्यानंतर दूरध्वनी, मोबाईल, दुचाकी, इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची उपलब्धता वाढली आणि त्यामुळे त्यांच्या किमती कमी झाल्या. जमिनींबाबतही तसेच होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शहरांच्या परिसरात मोकळ्या जमिनींवर बंधने येणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मोकळ्या जमिनी विकसित करण्यासाठीची सक्ती करणारा कायदा लवकरच येणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर संबंधित मालकाने दोन वर्षांत तेथे बांधकाम सुरू करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा त्या जमिनीवर कर लागू केला जाणार आहे. या जमिनीवर किती बांधकाम होईल, हे गृहीत धरून संबंधित मालकाकडून मालमत्ता कर आकारण्याची तरतूद या कायद्यात असणार आहे. त्यामुळे या मालकांना जमीन मोकळी ठेवणे परवडणार नाही. अनेक बिल्डरांकडील जमिनी यूएलसी कायद्यात आता सुटल्या आहेत. त्यामुळे जमिनींची उपलब्धता नक्कीच वाढली आहे. याशिवाय अनेकांनी सध्या सुरू असलेल्या "स्लो डाऊन'कडे लक्ष वेधले. वाढती महागाई, बॅंकांचे वाढते व्याजदर, आयटी कंपन्यांत सध्या आलेली मरगळ याचा परिणाम जमिनींच्या "मार्केट'वर होईल.
पुण्यात ५५० हेक्‍टर जागा ताब्यात
"यूएलसी' कायदा रद्द झाला असला, तरी त्यातील तीन कलमे आजही कायम आहेत. त्यानुसार कलम १०(१), १०(३) आणि १०(५) यानुसार मालकांकडील अतिरिक्त ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. पुण्यात सुमारे ५५० ते ६०० हेक्‍टर जमिनी सरकारने कायदा रद्द होण्याच्या काही दिवस आधी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन, इतर विकास प्रकल्प राबविणे शक्य होणार आहे. या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर सरकारची मालकी अद्याप सातबारावर यायची आहे. मात्र या जमिनींचे व्यवहार होऊ नयेत यासाठी व त्यावर बांधकामांना परवानगी मिळू नये यासाठीच्या सूचना महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालये यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुण्यात सरकारला मोठ्या प्रमाणात जागा लवकरच मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
या धोरणाचे काय होणार?
यूएलसी रद्द केल्यानंतर आता लक्ष सरकारच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाकडे आहे. या धोरणानुसार संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला आता ३३ टक्के बांधकाम हे अल्प उत्पन्न गटासाठी (सदनिकेचे क्षेत्रफळ किमान ४० चौरस मीटर), ३३ टक्के बांधकाम मध्यम उत्पन्न गटासाठी (सदनिकेचे किमान बांधकाम ८० चौरस मीटर) आणि उर्वरित ३३ टक्के बांधकाम हे उच्च उत्पन्न गटासाठी करावे, अशी तरतूद करणारा कायदाही लवकरच येणार असल्याचे सूतोवाच होत आहे. त्यामुळे कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना गृहखरेदीची संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. अर्थात या साऱ्या बाबींसाठी काही महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
- योगेश कुटे(सकाळ)
|
सध्या च्या हाय इन्फ़्लेशन रेट मुळे व्याज दर अधिक वाढायाचे संकेत मिळत आहेत, त्यामुळे घराच्या किंमती कमी होतील, यात तथ्य आहे का?
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|