|
रॉबीनहूड, SEZ विषयी मी माझी मतं मांडत आहे. रायगडमधे जिथे सेझ येतोय. त्या भागाचा मी खूप दिवस अभ्यास करत आहे. तिथल्या आता असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नामधे मी सामिल आहे.
रायगडच्या महा मुंबई प्रकल्पग्रस्तासाठी कंपनीने एक पॅकेज जाहीर केलेले आहे. त्यामधे जमीनीला मोबदला साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि एकास नोकरीचा समावेश आहे.
आज जरा मला सेझमुळे नोकरी मिळलेली आहे, याचा अर्थ रोजगार उपलब्ध आहेत. पण ही मुलं याचा फ़ायदा करून घेण्यासाठी अनुत्सुक आहेत. त्याना फ़क्त पैसा हवा आहे. सिडकोने दिलेले सर्व पैसे मुंबईच्या डान्सबारमधे उधळले आणि आता परत ते कंगाल झालेले आहेत.
विकास हा होणारच आहे. आपण नाही तर दुसरा कुठलातरी देश, globalization सुरू झालेले आहे.
आपल्याकडे मनुष्यबळ आहे संसाधने आहेत. आपण world leader बनू शकतो.
मात्र सेझमुळे निर्माण होणारे प्रशन्देखील तितकेच मोठे आहेत. विस्थापनाचा एक मुद्दा आहेच. त्याहूनही दुसरा मुद्दा, शिक्षणाचा आणि सामाजिक विकासाचा आहे. नवी मुंबईमधे विकास झाला नाही का? पण त्याचा फ़ायदा भूमीपूत्राना मिळाला नाही. का मिळाला नाही?
आज इथे सर्व तर्हेचे शीक्षण देणार्‍या संस्था आहेत. पण तिथे जाऊन शिकण्याचे कष्ट न घेता जर "मी दहावी नापास आहे पण मला नोकरी द्या" असे म्हटले तर कसे चालेल? बरं नोकरी पण white Coller ची हवी. आम्ही कष्ट करणार नाय.. ही मनोवृत्ती. बेरोजगार तरूण ही कुठल्याही देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पण जर कामच करायची इच्छा नसेल तर रोजगार कसा मिळणार?
|
काळजीची गोष्ट आहे की नक्षल चळवळ ही अनेक राज्य सरकारानी प्रयत्न करूनही कमी झालेली नाही. उलट नक्षल ग्रस्त जिल्ह्यांच्या संख्येत भरच पडत चाललीय. याचा अर्थ लावला पाहिजे असे नाही का वाटत? त्यात आपण नागरी महाराष्ट्रात मशागत करून सुपीक भूमी त्यांच्या करीता करून देणार आहोत का? आज हा धोका ओळखलेली माणसे सुबुद्ध आहे, चर्चेतून लोकशाही मार्गाने प्रश्न मांडीत आहेत. उद्याची माणसे या मार्गाने प्रश्न मांडणार नाहीत. त्यांचे मार्ग वेगळे असतील. साधने वेगळी असतील.
नन्दिनीचा प्रश्नाशी परिचय आहे असे दिसते. हे भूसम्पादन land acqisition Act 1894 खाली चालू नाही. तसेच हे पुनर्वसन महाराष्ट्राचा कायदा १९७९ प्रमाणे नाही. या दोन्ही कायद्यात सरकारची बांधिलकी आहे. सेझ मध्ये रिलायन्सची हमी आहे. सरकारच्या पुनर्वसनात सरकारी नोकरीची हमी असते. विधिवत चौकशीशिवाय त्याला नोकरीतून काढून टाकता येत नाही. सेझ मधल्या नोकर्या खाजगी कम्पन्यांच्या आहेत. मग ते तुम्हाला कधी काढून टाकणार? २ महीन्यानी, दोन वर्षानी,टाळेबन्दी करून? सरप्लस दाखवून? डाऊन सायझिंग करून?
सेझ मध्ये कामगार कायदे शिथील केले जाणार आहेतउद्योगिक शांततेसाठी. याचा अर्थ काय?
भूसम्पादन कायद्याखाली कम्पलसरी सम्पादन करण्यासाठी public purpose सिद्ध करावे लागते. सेझ हे पब्लिक पर्पज आहे काय? मला जर जमीन द्यायची नाही तर मला जबरदस्ती करण्याचे काय कारण?
दुसरे असे की, मराठवाड्यात जेवढे शेतकरी आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने भूमीहीन शेतमजूर आहेत आणि ते सर्व मजूर या शेतांवर मजुरीसाठी अवलम्बून आहेत. दुष्काळ पडला की पहिल्यान्दा या मजुराना झळ पोचते. तसे या सेझ वरील जमीनीवर अवलम्बून असलेल्या मजुरांच्या पुनर्वसनाचे काय अन रोजगाराचे काय? ते या देशाचे नागरीक नाहीत का?
अगदी रायगडचे उदाहरण घेतले तर इनलॅन्ड मासेमारीच्या व्यवसायात बरेच जण आहेत. त्यानी कुठे जावे? अन रायगडच्या टेकडीवरील कातकर्‍यानी? आधीच स्वातंत्र्याने त्याना काय दिले हा प्रश्न आपण वेळी अवेळी विचारतच असतो. आता तर झोपडीही जाणार असे दिसते.
अन विकास? मेधा पाटकरांशी सहमत नसूनही विकास म्हणजे काय अन कोणाचा विकास हा त्यांचा प्रश्न निश्चित विचार करायला लावणारा आहे.
मुम्बईत पाणी पुरवठा करण्यासाठी इगतपुरी तालुक्यात वैतरणा नदीवर दोन धरणे बांधली. धरणात जमिनी बुडाल्या त्याचे तीन चार हजार रुपये एकराने भरपाई दिली. सगळे आदिवासी उठले. जिकडे वाट फुटली तिकडे पैसे घेऊन गेले. मलबार हिलची माणसे एकदा टॉयलेटमध्ये गेली की प्रत्येक वेळेस ५० लिटर पाणी ड्रेन करतात. याला विकास म्हणायचे का? वैतरणेचा माणूस म्हणून त्याला मुम्बईत प्यायला पाणी देखील फुकट देणार नाही...
|
सेझ मध्ये रिलायन्सची हमी आहे. सरकारच्या पुनर्वसनात सरकारी नोकरीची हमी असते. विधिवत चौकशीशिवाय त्याला नोकरीतून काढून टाकता येत नाही. सेझ मधल्या नोकर्या खाजगी कम्पन्यांच्या आहेत. मग ते तुम्हाला कधी काढून टाकणार? २ महीन्यानी, दोन वर्षानी,टाळेबन्दी करून? सरप्लस दाखवून? डाऊन सायझिंग करून?
>>>>>
रोबीनहूड, नोकरीवरून तेव्हा काढून टाकले जाईल जेव्हा कुणी काम करेल.
मुंबई सेझतर्फ़े जे उपक्रम सुरू झाली त्यामधे एक होता. टेलरिंगच्य कोर्सचा. ज्या मुलीनी दहावी केलेली आहे त्याच्यासाठी हा कोर्स होता. उद्या सेझमधेच ज्यावेळेला गारमेंट झोन येईल त्याला लागणारे प्राथमिक मनुष्यबळ म्हणून. तुम्हाला ठाऊक आहे परिणाम काय झाला?
फ़ुकट कोर्स आणि प्रवास भत्ता मिळेपर्यन्त ही मुले जात राहिली. कंपनीच्या माणसानी त्याना नेरुळ वगैरे परिसरात नोकरी आणून दिल्या. या मुलानी नंतर चक्क नकार दिला. क तर आम्हला "खालच्या दर्जाची" कामे दिली जात आहेत. पहिल्याच दिवशी त्याना सुपरवायझरचे काम हवे होते!!!
आणि मुंबई सेझचे भूसंपादन १८९४ च्या कायद्याप्रमाणॅ सुरू आहे. सध्या सेक्शन सहा (अ)च्या नोटिसा निघाल्या आहेत.
दुसरा जो प्रश्न उभा आहे, तो म्हणजे आर्थिक विषमतेचा. विकास नक्की कशाला काय म्हणायचे? आज एकीकडे भरमसाठ पैसा आहे तो खरच करायची तयारी आहे आणि दुसरीकडे एकरी वर्षाचं उत्पन्न दहा हजार असणारी कुटुंबे आहेत.
ज्या ४५ गावाविषयी मी बोलत आहे. तिथे मासेमारी नाही. कातकरी भाग या परिसरात येत नाही. ही मुख्यत्वे एकपिकीइ जमीन आहे. गावठाणे हलवीली जाणार नाहीत आणि गावठाणाच्या विकासाठी कंपनी प्रत्येक गावासाठी दोन कोटी रुपये खरच करणार आहे.
भूमीहीन शेतमजूराला दोन वर्षाचा उदरनिर्वाह भत्ता देण्यात येईल. आणि नोकरीसाठीही त्याचा समावेश आहे. म्हणजे ज्याच्या जमिनी जातील आणि जे त्या जमिनीवर काम करत असतील त्यानाही फ़ायदा होईल.
कुठल्याही प्रकल्पग्रस्ताला पैसा मिळतो, पण तो कसा वापरायचा त्याची अक्कल नसते. रायगडमधे आजवर किती प्रकल्प आले, पण रायगडचा विकास झाला नाही. रस्ते पाणी वीज अशा मूलभूत सुविधामधेही हा जिल्हा पाठी राहिला आहे. यामधे लोकाची मानसिकता, उदासीनता कारणी भूत आहे.
|
रॉबिन आणि नन्दीनी दोघांचेही मुद्दे बरोबर आहेत. लोकही अतिशयोक्ती करतात आणि उद्योजक नेतेही अन्याय करतात.
रॉबिन, काल तुम्हाला एक प्रश्न केला होता ज्याचे तुम्ही उत्तर दिले नाहि.तो परत करतो. ग्लोबलायज़ेशनला काही option आहे का?? त्याच्याशिवाय विकास होउ शकतो का??दुसरा मार्ग आहे का कुठला??
माझ्यामते हे जे सेझ होणार आहेत तिथल्या जनतेला नोकर्या देण्यापेक्षा त्यांना दर महिन्याला काही रक्कम द्यावी. पण ही रक्कम fixed नसावी. म्हणजे त्या सेझमधुन जितका कम्पनीला फ़ायदा होईल त्याच्या १५%किंवा २०% रक्कम त्या जनतेला वाटुन द्यावी. यामुळे जर तिथल्या सेझवाल्या कम्पनीला फ़ायदा झाला तर जनतेलाही फ़ायदा होईल. सेझ तोट्यात जातिल असे वाटत नाही. तुम्हा लोकांच यावर काय मत आहे??
|
चिन्या कंपनी कायदा १९५६ चा नुसार फक्त CEO ला नफ्याचा परसेंट मध्ये वेतन घेता येत. नी ते डिक्लेअर कराव लागत.
तु जसे म्हणतोयस ते करने कुठलीही कंपनी (अगदी मी मालक असलो तरी) मान्य करनार नाही. कारन
१. असे परसेंट किती दिवस देनार?
२. सद्याचा मालक मेल्यावर काय? वाटन्या कोण करनार. त्याचे रेकॉर्ड कंपनी थोडी ठेवत बसनार.
३. तो नफा वा तोटा खरा नसतो तर कंपनी चे पुढील भविष्य पाहुन adjust केलेला असतो. ( यावर विश्वास ठेव कारन म्या आधी अनेक कंपन्याच्या balance sheet वर सही केली आहे व त्या नफ्याची मोड तोड केली आहे.
४. खुद्द सरकार देखील जमीन विकत घेताना असे करत नाही तर खाजगी कंपन्या कश्या करतील.
या अनेक कारनांमुळे ते तरी शक्य नाही.
माझ्यामते ग्लोबलायझेशन ला दुसरा पर्याय काहीही नाही. (सध्यातरी, जेव्हा आपन सर्वच बाबतीत स्वंयपुर्ण होऊ तेव्हा कदाचीत पर्याय सापडेल) या आधी अनेक शहरात MIDC जाहीर झाल्या व तेथे भुमी संपादन केली गेली. तिथेही असे प्रॉब्लेम आलेच. व ते काही प्रमानात दुर ही झाले जसे ओरंगाबाद, नांदेड MIDC . ओरगांबाद मधील वाळुज ला बजाज, ग्रिव्हज ने अनेक जंनाना नोकर्या दिल्या होत्या. कोकनात SEZ नविन आहे. MIDC चाच तो प्रकार अस्ल्यामुळे वेगळे काही होईल असे वाटत नाही. नोकरी ची हमी वा प्राधान्य देने हेच होऊ शकते.
|
Zakki
| |
| | Tuesday, July 24, 2007 - 7:50 pm: | 
| 
|
नोकरी ची हमी वा प्राधान्य देने हेच होऊ शकते.
कुठल्या प्रकारच्या नोकरीची हमी वा प्राधान्य? वर लिहीलेच आहे की लोकांना 'हलक्या दर्जाची' कामे नकोत, एकदम सुपरव्हायजर व्हायला पाहिजे. नोकर्या मिळत असून नोकर्या न घेता, पैसे उधळण्याकडे ओढा. असल्या लोकांना काय करणार?
त्यांना जर नुसतीच गुंडगिरी करायची असेल, तर सरकट लहान मोठे, बायका मुले न बघता सैन्यात भरती करा नि काश्मीरमधे पाकीस्तान्यांशी लढायला पाठवून द्या! जगले वाचले तर पैसे द्या, निदान काहीतरी देशकार्य घडेल.
|
अरे केदार मी तुझ्याच पोस्टची वाट पहात होतो. तुझ्या पोस्टबद्दल धन्यवाद.
सेझ हा प्रकारच नवा असल्याने त्यासाठी नवा कायदा नाही होऊ शकत का??
बर ठिक आहे की नफ़्यावर कन्ट्रोल ठेवण अवघड आहे. मग दुसर करा त्या तिथल्या सेझमधुन किती उत्पादन होत ते बघा फ़ारतर फ़ार त्या सेझकडुन ४-५% जास्त टॅक्स घ्या आणि सरकारनी सेझच्या टॅक्स कलेक्शनमधुन काही टक्के भाग द्या आणि असे करुन जनतेला पैसे द्या. शेवटी तिथल्या लोकांची काम करायची इच्छा नाही आणि जमिन विकायची नाही हे तर त्यांच स्वातंत्र्य आहे. मी म्हणतो आहे त्या पध्दतिने अशा लोकांना घर बसल्या खायलाही मिळेल आणि ज्यांना काहितरी करायची इच्छा आहे ते मिळालेल्या भांडवलातुन काहितरी करुही शकतिल.
"माझ्यामते ग्लोबलायझेशन ला दुसरा पर्याय काहीही नाही. (सध्यातरी, जेव्हा आपन सर्वच बाबतीत स्वंयपुर्ण होऊ तेव्हा कदाचीत पर्याय सापडेल)"
पण स्वयंपुर्ण झाल्यावर पर्याय मिळुन काय उपयोग जर आपण ग्लोबलायझेशनशिवाय स्वयंपुर्ण होउच शकत नाही???
|
फ़ार त्या सेझकडुन ४-५% जास्त टॅक्स घ्या आणि सरकारनी सेझच्या टॅक्स कलेक्शनमधुन काही टक्के भाग द्या>>>.
चिन्या अरे अशे मोठे प्रकल्प स्थापन व्हावेत म्हणुन सरकारच त्यांना ५ वर्षासाठी करमाफी देते. ( Tax holiday ), दुसरा कर म्हणजे विक्रीकर जो त्यांना जर वाढवुन घेतला तर त्याची झळ ही बाकी नागरिकांना म्हणजे तुला मला वस्तु विकत घेताना बसेल. त्यामुळे हे ही शक्य नाही.
तुझा मुद्दा बरोबर आहे की भांडवल एकत्र न देता ते हळु हळु द्यावे. पण त्यात वरिल गोम आहेतच. ह्या शिवाय inflation factor हा आपण विचारत सद्या तरी घेत नाही आहोत. तो देखील ६ टक्के दरवर्षी आहेच.
पर्याय मिळुन काय उपयोग जर आपण ग्लोबलायझेशनशिवाय स्वयंपुर्ण होउच शकत नाही>>>>
पर्याय होता. तो आपनच स्विकारला नाही. गांधीनी खेड्याकडे चला हे सांगीतले होतेच. आपली अर्थव्यवस्था ही ईंग्रजांच्या आधी स्वंयपुर्ण का होती तर प्रत्येक खेड हे एक युनीट म्हनुन काम करायच. (बारा बलुतेदार पध्दत). आजच्या काळात जर ती थोडी बदलुन वापरात आणता आली असती. पण स्वांतत्र्याचा पहील्या ४५ वर्षात खेड्यात काहीही सुधारना झाल्या नाहीत त्यामुळे लोंढे हे शहरांकडेच आले व तेच चालु राहीले व आपली जुनी व्यवस्था मोडकळीस आली. गांधीचे हे सांगने जर ऐकले असते तर आज आपण बर्याच पुढे असलो असतो. तरीही संयपुर्ण झालो नसतो कारण काही महत्वाचा माल व काही महत्य्वाचा टेक्नॉलॉजी आप्लया कडे नाहीत. ( स्वयंपुर्ण्तेची व्याखा काळानुसार बदलते, ती तशी बदलायला पण हवी). जसे ऑईल, म्हणुनच आज अमेरिके चा रोष पत्करुन आपण ईराण शी व्यापार करत आहोत. गेल्या मंगळ वा बुधवार चा वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये भारत कसा इराण चा समर्थक आहे असा लेख आला होता, मला वाचुन त्या लेखकाची दया आली पण ही वस्तुस्तिथी देखील आहे कारण जग हेच एक युनीट बनत चालले आहे. कोणाकडे ऑईल तर कोणाकडे स्कील्ड वर्कर्स. त्यामुळे ग्लोबलायझेशन हे आधीच व्हायला हवे होते. जर तसे झाले असते तर भारतात ७० ते ८० च्या दशकात manufactuing क्रांती झाली असती व आज आपन चिन सारखे झालो असतो. IT ही सेकंडरी सर्व्हीस आहे त्यामुळे जर उद्या कोनी फिलीपीनो प्रोगामर स्वस्त भेटत असेल तर काम तिकडे जानार पण उत्पादन दुसर्या देशात एकदम शिफ्ट करने परवडत नाही. कारण संक कॉस्ट्स.
खरत तर भाराताला फक्त आय टी च्या शिक्यातुन वर यायला हे सेझ मदत करेल, तेव्हाही लो स्किल, स्कील अशी माणसं लागनाराच. ही देखील संधी आहे व्यक्ती व देश म्हनुन वर जायची. देश असाही पुढे जातच आहे तर व्यक्ती म्हनुन मिळेल ती नोकरी मन लावुन का करु नये? काही काळानंतर चांगली नोकरी मिळेलच की. पण आपन प्रत्येक बाबतीत राजकारन आणतो व प्रगती होत नाही.
आणी तसे पाहीले तर जगातला प्रत्येक देश एक दुसर्यावर अवलंबुन आहे. अमेरिका व चिन एकमेकांवर, आपण अमेरिकेवर. सहकारा चे जे ब्रिद वाक्य आहे " एकमेका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ " हेच तर देशाचा पातळीवर नेले तर ग्लोबलायझेशन होते.
तुझा व्यक्तीस्वांतत्र्याचा मुद्दा मान्य. पण मग प्रगतीच होनार नाही. त्या भागातील, रायगड, कोकन वैगर प्रगती होन्यासाठीच सरकार सेझ निर्मान करत आहे.
एकदा एक मोठी कंपनी आली की तिला लागनार्या सर्व सुट्या भांगासाठी दुसर्या कंपन्या निर्मान होनार, मग त्या साठी लागनारे रोड तयार होनार, त्यात स्टील, सिमेंट ई ईन्फ्रा कंपन्याकडे ऑर्डर मिळनार, नविन छोट्या कंपन्यामध्ये देखील रोजगाराचा संधी वाढनार हे सर्व फायदे पाहीले की मग काही लोकांवरचा अन्याय, वा त्यांचा स्वातंत्र्याची गळचेपी सरकारला लोकशाही असेल तरी करावीच लागते.
त्यांचे पुर्नवसन ही खुप मोठी गोष्ट आहे, पण ते करावे लागते, नाहीतर सर्व देशाची प्रगती कशी होनार.
बर त्या शेतीतुन त्यांना किती उत्पन मिळते ह्याची जर नोंद असेल तर ते एकत्र येऊन परतावा जास्त मागु शकतात. आपल्या भारतात कोरडवाहु जमीनी असनारे वा अल्प्भुधारक यांचे उत्पन खुप कमी आहे त्यामुळे त्यांना निदान जमीनीचा योग्य परतावा मिळाला तर ते एखादी छोटी कंपनी वैगरे पण स्थापण करु शकतात. (मोठ्या कंपनीला माल सप्लाय करनारी) हे सर्व अवघड आहे पण ईथेच तर मग नेतृत्व लागते. ते जर योग्य असेल तर काही ग्रुप निर्मान करुन, त्या सार्या शेतक्र्यांना एकत्र आनुन एखादी संस्था, कंपनी वा कंत्राटदारी (जसे रस्त तयार करने वैगर) करु शकता येते पण नंदीनी म्हणाते तशी माणसिकता नाही, त्यामुळे इच्छाशक्ती नाही व पर्यायाने आपन गरिब झालो या साठी दुसर्यांना वा व्यवस्थेला शिव्या देने हे आलेच.
तेच जर सेझ ला संधी म्हणुन पाहीले तर वर लिहीलेल्या कित्येक गोष्टी करता येतील. रेसीस्टन्स टु चेंज दुसरे काय.
नंदिनी हे लिहीता लिहीता मला एक आयडीया आली आहे. तु त्या भागातली त्यामुले तुला तेथील माहीती जास्त. मायबोलीवर जे खरच समाज कार्य करु इच्छीतात त्या सर्वांनी मिळून एखादा NGO स्थापण केला तर? आपण त्यांना छोटे उद्योग स्थापण कसे करायचे, प्रोजेक्ट कसे बनवायचे याची माहीती दिली तर? तर छोट्या प्रमानात का होईना समाजकार्य होईल.
निदान त्यांचा मनात असे काही करता येते असे सांगुन त्यांना DIC कडे जरी त्यांना नेले तरी ते खुप मोठे काम होईल.
|
अमक्या कंपनीने इतके टक्के सरकारला द्यायचे आणि ते सरकारने योग्य त्या लोकांना वाटायचे हे वरवर ठीक वाटले तरी त्यात भ्रष्टाचार करायला अमाप वाव आहे.
जेव्हा खाजगी कंपनीत एखादा अधिकारी अमक्या कामाला तमका खर्च होणार आहे असे पटवतो तेव्हा कंपनीला कसा फायदा होणार आहे ते त्याला पटवून द्यावे लागते. उदा. जाहिरात करणे, नवी यंत्रे आणणे, जास्त लोक भरती करणे, एखाद्याला पगारवाढ देणे इत्यादी. तसे काही ठोस कारण असल्याशिवाय कंपनी त्या अधिकार्‍याला तो पैसा देणार नाही.
सरकारी क्षेत्रात ही भानगड नसते. त्यामुळे सरकारी बाबू वाटायला दिलेल्या रकमेत आपले उखळ पांढरे कसे होईल ह्याकडेच लक्ष देतील. गरजूला अमके पैसे द्यायचे असतील तर गोडीगुलाबीने वा धाकदपटशाने अर्धेअधिक खिशात घालून मूळ रकमेच्या पावतीवर सही घेणे असले कार्यक्रम चालू असतात. कायद्याची भीती नाही त्यामुळे ह्या प्रकाराला आळा घालता येणार नाही.
असले पैसावाटपाचे प्रकार सरकारकडे देणे घातक आहे. पूर भूकंपाकरता जी मदत गोळा होते त्यातही अफाट भ्रष्टाचार होतो.
|
Uday123
| |
| | Tuesday, July 24, 2007 - 11:49 pm: |
|
|
एकदा एक मोठी कंपनी आली की तिला लागनार्या सर्व सुट्या भांगासाठी दुसर्या कंपन्या निर्मान होनार, मग त्या साठी लागनारे रोड तयार होनार, त्यात स्टील, सिमेंट ई ईन्फ्रा कंपन्याकडे ऑर्डर मिळनार, नविन छोट्या कंपन्यामध्ये देखील रोजगाराचा संधी वाढनार हे सर्व फायदे पाहीले की मग काही लोकांवरचा अन्याय, वा त्यांचा स्वातंत्र्याची गळचेपी सरकारला लोकशाही असेल तरी करावीच लागते.
वरील मुद्दा एकदम मान्य.
नवीन कारखान्यांना लागणारी विज कोठून आणायची? आजच महाराष्ट्रात (एप्रील्-मे) १०-१२ तास विजेची कपात होते आहे, हे नियमीत भार्-नियमन आहे, सोळा तासा पर्यन्त जाईल आशी परिस्थीती होते कधीतरी. peak deficit exceeds 4200 MW. मागणी-पुरवठा मधे तब्बल २०-२५% तफ़ावत आहे, आणी हे सुत्र पुढील ४-५ वर्ष तरी बदलणार नाही अशी परिस्थिती आहे. दुरदृष्टी आणी नियोजनाचा आभाव याचे चटके जाणवतात.
अमेरिका (अण्विक) आणी इराण (वायु) कडुन मदत होईल तेव्हा होईल (चर्चेचे गुर्‍हाळ चालु आहे, त्यात पण अनंत अडचणी आहेतच). जर आपण विज्-पाणी ह्या मुलभूत सुविधा पुरवू शकलो नही तर असलेले ऊद्योग्-धन्दे पण घालवू, नव्हे घालवतो आहोत.
जर भार्-नियमन फ़क्त (औद्योगीक वापर वगळून) घरगुती वापरात असलेल्या विजेवर असेल तर माझा मुद्दा कमी महत्वचा ठरतो. याबाबत कोणाला माहीत आहे का?
|
उदय अमेरिके सोबत आता आपन अनुकरार केला आहे त्यामुळे घरघुती वीज वापर ( डोमेस्टीक) टेक्नॉलॉजी लवकर मिळेल व तीचा वापर करता येईल.
भार नियमन हे घरगुती वापरासाठीच आहे. MIDC साठी आठवड्यातुन एक दिवस विज कमी दिली जाते, जसे पुण्यात गुरुवार वैगरे.
विज निर्मीती मध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर पडला. पण तो आज आहे, उद्या नसनार. भविष्यात या घटने साठी कमी महत्व असनार कारण विज निर्मीती साठी अनेक जन पुढे आले आहेत व हजारो मेगावट ची निर्मीती येत्या काही वर्षात होईल.
|
केदार, सर्व गोष्टी समजल्या. पण जर सध्याच्या गोष्टींना इतका विरोध होतो आहे तर काहितरि वेगळा मार्ग शोधलाच पाहिजे ना??बाकी तुझी समाजकार्याची आयडिया चांगली आहे. very good !!
|
केदार, सेझसाठी वेगळा कायदा आलेला आहे. सेझचा मूळ हेतू हा जास्तीत जास्त manufacturing plants उभारणे हा आहे. सेझ विकासक आणि ग्रामस्थ यापेक्षा सध्या बाकीचेच पोळी भाजून घेत आहेत.
प्रकल्पग्रस्ताना दरमहा पैसे देण्याची कल्पना अजिबात योग्य नाही. सध्या या लोकाची माअणी काम न करता पैसे द्या. ही आहे. सिडकोने नवी मु.बई निर्माण करताना दिलेले पैसे त्याना ठाऊक आहे. फ़क्त महाराष्ट्रातच सिडको साडेबारा टक्के विअक्सित भूखंड देते. तशाच प्रकारची हमी मुंबई सेझ देत आहे. म्हणजे ज्याची जमीन जाईल त्याना विकसित भूखंड मिळेल. अशा रीतीने ते विकासात सहभागी होतील.
केदार, तुमची कल्पना चांगली आहे. पण ऑलरेडी आमच्या कंपनीने विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. आणि त्याना अपेक्षित प्रतिसादही मिळत आहे.
कुणाला मुंबईसेझविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास, youtube वर आनंद जैन नावाने सर्च करा, NDTV ची मुलाखत अपलोड केलेली आहे. nandini911 नावाच्या व्यक्तीने 
|
नंदिनि, त्या लोकांना दरमहा पैसा दिला तर त्यांना काम न करताच पैसा मिळेल त्यामुळे ते विरोधही करणार नाहित. असो तुम्ही लोक जाणकार आहात त्यामुळे तुम्ही म्हटले ते बरोबरच असेल. हे विकसित भुखंड काय असत????
बरं नंदिनि,या सेझ प्रकल्पांमुळे किति लोकांच पुनर्वसन कराव लागणार आहे???
|
चिन्या, दरमहा पैसे कितीजणाना आणि किती दिवस देणार? काम न करता पैसे देणं याचाच अर्थ पोसणे असा होतो. जमिनीचा मोबदला तर मिळणारच आहे आणि तो महाराष्ट्र शासनाच्या रेडी रेकनरपेक्षा दहापट आहे. शिवाय विकसित भूखंड..
सिडको व्यतिरिक्त अजून कुणीही आतापर्य्नत विकसित भूखंड दिलेले नाहीत.
आज जी जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे, तिचा विकास केल्यानंतर (भराव, रस्ते, पाणी इत्यादी सोयी तिथे पुरवल्यानंतर त्याची किंमत वाढणारच आहे.
as far as Mumbai SEZ is concerned , इथे पुनर्वसनाचा प्रश्न येत नाही. कारण गावठाणं उठवली जाणार नाहीत. त्यामुळे लोकाची शेतजमीन जाईल. घर नाही.
|
Chyayla
| |
| | Thursday, July 26, 2007 - 7:31 am: |
|
|
नन्दिनी, फ़ारच उत्तम माहिती दीलीस, तु म्हणते तोच मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षिल्या जातो. शिकण्याची, प्रगतीची पुर्ण संधी उपलब्ध करुनही जर कोणी मेहनत न करता केवळ मोठ्या पगाराची नौकरीच द्या म्हणेल तर कसे शक्य आहे. अगदी तुझ्यासारखा अनुभव मला सुद्धा आला आहे. सुतगिरणीत सुपरवाईजर असताना काही कामगार आळशीपणे जीतके काम टाळता येइल टाळत असत मग तो करत नाही मी का करु? मला काय त्याचे जास्त पैसे मिळतात का? एवढच काय संप वैगेरे सुद्धा अनुभवला आहे. अर्थातच त्या कामगारातही अपवाद होते त्यान्नी आळशीपणा झटकुन काम करत आणी पुढे त्याच भरोशावर मोठ्या पदावर किंवा दुसर्या कंपनीत चांगल्या पगारावरच्या नौकरीवर लागलेत व दीवस पालटले पण त्यांची संख्या त्यामानानी कमीच होती.
एकदा एका रीक्शा वाल्याला फ़ार मेहनत घेतली म्हणुन त्याला बक्शिसादाखल १५ रु. जास्त दीले होते पण संध्याकाळी जेंव्हा त्याला दारु ढोसुन पडलेला पाहीला तेंव्हा लक्शात आले की हा अजुनही गरीब का? माझा मलाच राग आला की आपल्या पैसाचा उपयोग यासाठी केला गेला म्हणुन. व दीलेल्या पैशाबद्दल हळहळ वाटली "अपात्र दान" यालाच म्हणावे ना? मला वाटत अश्या मानसिकतेचाही विचार करायला हवा.
नेहरुच्या अदुरदर्शीपणाएमुळे आपण सुरुवातीला साम्यवादी आर्थिक निती स्विकारली त्याची ही कटु फ़ळे असावीत. अगदी एखाद्या सरकारी प्रतिष्ठानातही साध्या शिपाई, सफ़ाई कामगाराची मुजोरीही पाहुन घ्यावी. मला काम सांगणारे तुम्ही कोण कोणाच्या बापात हिम्मत आहे आम्हाला कामावरुन काढुन टाकायची अशी अरेरावी मी स्वता: जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा संगणकीकरणाच्या प्रकल्पात अनुभवला आहे. एक सफ़ाई कामगार तर फ़क्त हजेरी लावायची व तीला चांगला १२,००० रु. पगार मिळतो म्हणुन ती कधीच साफ़ सफ़ाई करत नव्हती. कोणी तिला कामही सांगु शकत नाही.
अजुन एका उदाहरणात राज्य शासकिय नौकरीत असलेले एक कारकुन सकाळी टेबलवर यायचे एक सुट्टीचा अर्ज ठेवायचे व युनियनच्या, पार्टीच्या कामासाठी दीवसभर बाहेरच, संध्याकाळी परत यायचे जर तो अर्ज तिथेच असेल तर खिशात घालुन घरी आणी दुसर्या दीवशी तोच प्रकार सुरु जेणेकरुन कोणी अधिकारी आले तर माझा सुटीचा अर्ज होता म्हणुन बचाव करता येतो.
संप, युनियन या फ़क्त पगार वाढ, कर्मचारी शोषण (ते नसत असे मी म्हणणार नाही) सोयी, सवलती, आरक्षण यासाठी असत पण कामाची गुणवत्ता वाढवावी, कंपनीची प्रगती व्हावी यासाठी चकार शब्दही काढत नाहीत. उत्पादन, कंपनीची लाभ वाढला तर त्यात आपलेही हीत आहे ही भावना का रुजवल्या जात नाही.
एकिकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे ज्याना संधीच मिळत नाही त्या गरजवंताना सरकार तर्फ़े पाठवण्यात येणार्या रुपयातले फ़क्त १५ पैसे पोचतात असे आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधीच कबुल करुन गेले आणी तेही खरे आहे. तर दुसरीकडे Corruption is the Global problem म्हणुन ईन्दीरा गांधीनी त्याचे निर्लज्ज समर्थन केले होते.
त्यामुळे मला हुडासोबत तुझाही मुद्दा फ़ार महत्वाचा वाटतो. कदाचित खाजगीकरणामुळे, भांडवलशाहीला झुकते माप दील्याने हे बदलेल निष्चित कारण जागतिकिकरणाच्या रेट्यापुढे हे होणारच त्यात काही अडचणीही येणारच. पण त्यावर मात करुनच पुढे जावे लागणार. अजुन येउ देत तुझे पोस्ट.
|
समीर, एकदम सही मुद्दा उचलला आहेस. बर्याच जणाना असं वाटतं की ते प्रकल्पग्रस्त आहेत म्हणजे त्याची धुरा दुसयानी वहायची.
काम नाही ही परिस्थिती नाही आहे. पण बर्याच जणाना काम करायचा कंटाळा येतो. तिघाजणाना भाईंदरला वेल्डरची नोकरी लावून दिली. खाणे पिणे रहाणे सगळे मालकाने दिले होते. वर दिवसला शंभर रुपये. ही मुलं चार दिवसानी परत आली का तर तिथे डास चावतात, रात्री झोप होत नाही हे कारण देऊन..
असल्या तरूणाविषयी मला सहानुभुती नाही. मेहनत करून पुढे जाणारे खूप लोक आहेत. कुबड्याचा आधार शोधणारे तिथेच राहतात.
मुळात ही गोष्ट लोकाची मानसिकता बदलण्याबाबत आहे. जागतिकीकरण होणार, कंपन्या येणार, आणि काम करावे लागणार, हे आपण समजून घेतलेले आहे.
मुळात मला नोकरीची हमी हे पटत नाही. जर मी काम करते तर माझी कंपनी मला का कामावरून काढून टाकेल? उलट दुसर्या कंपन्या मला ऑफ़र देतील. सध्या काम करतो त्याची दुनिया आहे. सहानुभूतीचे दिवस गेले.
|
मॉड्स, कृपया या बीबीचे नाव "विषेश आर्थिक क्षेत्र" अथवा सेझ असे कराता येईल का?
|
Nandini2911
नाव बदलल आहे.
|
Slarti
| |
| | Friday, July 27, 2007 - 4:12 pm: |
|
|
मथळ्यात 'विशेष' असं पाहिजे ना ?
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|