|
http://www.loksatta.com/lokprabha/20060505/prakalpa.htmइथे चांगली माहिती मिळाली.....
|
लिम्बु,
चिन मध्ये सरकार कार्यक्षम आहे, ते लोकांना नियम पाळायलाच लावते....,
मागच्या महिन्यात चिनमधिल परिस्थिति... ज्या ठिकाणी नविन रस्ते आणि इतर सुधारणा सुरु आहेत तिथे जर घरे आडवि येत असतील तर.... सरकार ची नोटीस जाते त्या त्या जागेवर आणि त्यात पर्यायी व्यवस्था सांगितलेली असते... घर रिकामे करुन द्यायची तारिख दिलेली असते... त्या तारखेला ते घर पाडले जाते.... बाकी काही त्यावर बोलणे होत नाही.... आखोदेखा हाल आहे... हा..!!! आणि आमच्या चिनि मित्राने कडक कायदेविषयी सांगितलेल्या बाबी जर ऐकल्या तर त्य्यापुढे आपले कायदे कशासाठी हा प्रश्न पडतो?
|
Tanya
| |
| | Friday, April 28, 2006 - 8:54 am: | 
| 
|
एकनाथजी, मते पटतात.
लिंबुभावच्या म्हणण्याप्रमाणे आयटी क्षेत्रात काम करणारे अगदी पार हैद्राबाद, बेंगलोर, अगदी सातासमुद्रापलीकडे गेले आहेत, पण स्वखुशीने. त्यांची तुलना धरणात विस्थापित होणार्‍यांशी होऊच शकत नाही.तिथे रहाणारे आदिवासी, शेतकरी यांना बाहेरच्या जगाबद्दल तेव्हढे ज्ञानही नसेल. त्यामुळे निश्चीतच त्यांना अगदी शुन्यापासुन सुरुवात करवी लागेल. तसेच सद्यातरी इथे आपल्या कोणालाच विस्थापितांची संख्या, त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत याबद्दल जास्त माहिती नाही. त्यामुळे तुर्तास, त्या विषयावर मी तरी काही लिहु इच्छित नाही.
राहता राहिला पर्यावणाचा प्रश्न. ऐकिव माहिती प्रमाणे नर्मदा धरणाखाली आलेलायेणारा पट्टा हा सुपिक जमिनीचा, जंगल पट्टा आहे. तिथे उगवणारी काही अंशी महत्वाची दुर्मिळ वनस्पती कायमस्वरुपी नष्ट होऊ शकते. या वनस्पती देखिल तेव्हढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. माझ्यासारख्या पुर्णपणे शहरी वातावरणात वाढलेल्यांना साध बकुळीच,बहाव्याचे झाड पाहिल्यावर किती आंनद होत असेल याची कल्पना कदाचित कोणाला येणार नाही. कारण फक्त पुस्तकातील कवितांमध्ये, लेखांमध्येच आम्ही याची वर्णन वाचत आलो आहोत. दिनेशदांसारख्या फार क्वचित जणांना या फुलांची, वनस्पतींची माहीती आहे. त्यामुळे त्यांचा हेवा करावासा वाटतो. त्यामुळे नुसत्या ऊस, आणि इतर फळबागा म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण नव्हे. तर साध्या साध्या वनस्पतीही तेव्हढ्याच महत्वाच्या आहेत.
या सर्वांचा विचार होऊन जे प्रकल्प उभे रहातील त्यातच सर्वांचे कल्याण असावे, असे निदान माझेतरी मत आहे.
|
अहो एकनाथ मंदिराच्या मुद्द्यावर निखालसपणे एक बाजू तुम्हाला घेता येतेय. प्रत्येकालाच तशी ती घेता येईल असे कसे म्हणता?
मंदिर हवे का? तर हो.
मग त्यासाठी बाकीचे सगळे महत्वाचे प्रश्न बाजूला राहू देत का? तर नको. (अर्थात यातही मतभेद आलेच.)
असं हो किंवा नाही अशा दोन बाजू नाहीयेत त्या किंवा कुठल्याही प्रश्नाला. आणि तसे निव्वळ एकच बाजू असलेले प्रश्न हे फार काळ प्रश्न रहातच नाहीत.
(विषयांतराबद्दल क्षमा पण चांगले उदाहरण होते म्हणून लिहीले.)
आता नर्मदा प्रश्नावर सुद्धा जमाखर्च लिहील्यासरखे फायदे तोटे यांची तुलना केली आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने एक निर्णय घेतला एवढे सोपे आहेच की ते. पण तो तोडगा काढणेच नाही ना जमत?
लोपा अगदी बरोबर गं. आपल्या इथे कुठलेही कायदे कडक न ठेवल्यामुळे फार घोळ झालेत.
एकतर कायदा करा आणि तो सगळ्यांसाठी सारखा ठेवा. नाहीतर करूच नका.
एक कायदा आणि हजार पळवाटा. असं करून पब्लिक confuse होत नाही का?
एकदा पाळायचाच म्हटलं की झक मारत कायदा पाळला जातोच. सवलती मिळाल्या की मग सगळ्यानाच हव्या असतात.
मला ही स्टॅटिस्टिक्स आणि टक्केवारी माहीत नाही पण आपल्या देशात एकूणच वर्षानुवर्षं प्रश्न भिजत घोंगड्यासारखे पडलेले असतात.
सगळं गुळमुळीत, तकलादू आणि आतबट्ट्याचं. अतिशय depressing आहे हे.
|
Priya
| |
| | Friday, April 28, 2006 - 1:47 pm: |
|
|
ही एक साईट प्रकल्पाची बाजू मांडणारी - सरदार सरोवर नर्मदा निगम
|
Santu
| |
| | Friday, April 28, 2006 - 2:11 pm: |
|
|
दिलिप
तुझ खर आहे. या सोशल वर्कर नी एक तरी
गोष्ट contructive केलीय का
नुसते आपले हे बंद पाड.तमक्यला विरोध कर.
बन्द पाडणे सोपे आहे.उभारणे अवघड
|
Following are the INDIVIDUAL BENEFITS downloaded from official site. In fact they are very good जर ते लोकापर्यन्त पोहचले तर
*Grant of minimum 2 ha. of land for agricultural purpose of the size equal to the area of land acquired. (1ha = 5 acre)
*Every co-sharer would also be eligible for 2 ha. per family.
*Every landless agricultural laborer in the area going under submergence would be entitled to 2 ha. per family.
*Encroachers on Government land and even those encroaching forest lands in the area going under submergence would be entitled for 2 ha. of land.
*Every major son of all above categories would also be treated as a separate family and be entitled to a 2 ha. of land for agriculture purpose.
*Every family would be provided residential plot of 500 sq.m. free of cost.
*Cash compensation of land going under submergence.
*Resettlement grant will be payable at Rs. 750/- per family which will be increased at eight per cent per annum to account for escalation considering January, 1980 as the base year.
*For construction of plinth Rs. 10,000 per family.
*Subsistence allowance Rs. 4,500/- per family.
*Grant for ploughing / tractorising fields Rs. 600/- per family.
*Grant for purchase of productive assets (bullocks) agricultural implements Rs. 7,000/- per family.
*Roof tiles equivalent to roof area of house or each family or 85 sq.m. whichever is less free of cost.
*Transportation of dismantled building materials and household kits, to new sites free of cost.
*House electrification up to 1.5 point for both housed and huts in farms free of cost.
*30 sq.m. temporary shelter of C.C.I. sheet per outsee family on house plots free of cost.
*Insurance for (1) huts and dwelling Rs. 5,000/- (2) for contents including own belonging Rs. 1,000/- insurance for personal accident (I) Death Rs. 6,000/- (ii) loss of use of two limbs or two eyes or one limb and one eye Rs. 6,000/- (iii) Loss of use of one limbs or one eye Rs. 3,000/- (iv) permanent total disablement from injuries other than above Rs. 6,000/-.
*House at 45 sq.m. at the cost of Rs. 45,000/- in lieu of tinshed, plinth and roof tiles will be provided free of cost.
तर समाजसेवकानी धरणाला विरोध करण्याएवजी लोकाना ही मदत पोहोचते की नाही हे बघण्यात घालवला तर देशाचे आणि आदिवासी लोक या दोघाचे भले होईल.
एकीकडे load shading च्या विरुद्ध आवाज आणी दुसरी कडे धरणाला विरोध..
शेतकर्‍याची दुष्काळामुळे आत्महत्या आणी धरणा च्या विरोधात उपोषण...सरकानी काम तरी कसे करायचे.
|
Polis
| |
| | Friday, April 28, 2006 - 6:51 pm: |
|
|
येकदम बरोबर... हे म्हन्जे ओरडल की गचान्डी धरायची अन गप बसल की कमरेत लाथ.. 
|
Mbhure
| |
| | Friday, April 28, 2006 - 7:49 pm: |
|
|
सर्चमध्ये चीनम्धील Three Gorge Gam वर बरीच माहीती उपलब्ध आहे. काही लिंक खाली दिल्या आहेत.
http://www.irn.org/programs/threeg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges_Dam
http://news.yahoo.com/s/afp/20060424/sc_afp/chinaenergythreegorges_060424171307
http://news.yahoo.com/s/afp/20060424/sc_afp/chinaenergythreegorges_060424171307
बाकी काहीवेळा LT म्हणतो ते खरे आहे. पुणे - मुंबई द्रुतमार्ग काढयला काही पर्यावरणवाद्यांनी असाच विरोध केला होता. आमच्या ओळखीचे एक पर्यावरण तज्ञांचे मत एका मिटींगमध्ये विचारले होते. त्यांने मत देण्यापेक्षा एक सर्वसाधारण स्पष्टीकरण दिले. आमच्याशी बोलताना मात्र त्यांनी ही Hypocrisy आहे हे व्यक्त केले. त्यांच्या मते ह्यातील किती प. वादी एकदा तो रस्ता झाल्यावर केवळ निषेध म्हणुन तो वापरणार नाहीत हे आधी लिहून घ्यायला हवे. सर्वच बाबतीत असे नसेलही. पण आपल्याकडे विरोधाला विरोध हाच राजकारणाचा मंत्र आहे.
|
लोपामुद्रा, प्रिया, एमभुरे, साईट्सच्या लिन्क बद्दल थॅन्क्यू! 
साहिल शाह, ते लिहिलेत ते बरे केलेत!
आता मला जरा वाचुन काढु दे सगळ!
सन्तु, पोलिस, लोप, एमभुरे.. सहमत!
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|
